विकास वहस

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कीर्तिपुरस्थित आफ्नै परिसरभित्र रहेको अतिक्रमित जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गरी फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदै सूचना जारी गरेको छ । विश्वविद्यालयको उक्त सूचनापछि जग्गा प्रयोग गरिरहेका विभिन्न संघसंस्था र निकायहरूमा हलचल देखिएको छ । विशेषगरी करिब १ सय ८ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा सञ्चालन भइरहेको ल्याबोरेटरी स्कुल पनि यस सूचनाको दायरामा परेको छ । त्रिविको सूचनापछि विद्यालयले जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा के तयारी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । पटक–पटक जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा विवादमा रहँदै आएको ल्याबोरेटरी स्कुलले यस पटक ३५ दिने अल्टिमेटमलाई कसरी लिन्छ र के वास्तवमै जग्गा फिर्ता गर्न विद्यालय तयार छ त ? यो विषयमा हामीले ल्याबोरेटरी माविका प्रधानाध्यापक डा. लाक्पा शेर्पासँग कुराकानी गरेका छौं ।  त्रिविको सूचनालाई तपाईंको विद्यालयले कसरी लिइरहेको छ ?  यो अहिलेको कुरा होइन, लामो समयदेखि यस विषयमा त्रिविका पदाधिकारीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । त्रिविसँग मात्र होइन, शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि यो कुरा पुगेको छ ।  यो कुनै लुकाइछिपाइ राख्नुपर्ने कुरा होइन । आम नागरिकको सरोकारको विषय भएकाले हामी छलफल गरिरहेका छौं । त्रिवि भनेको शिक्षाको धरोहर हो, धरोहरले यो कुरा अवश्य बुझेको छ । कतिपय कुराहरू मिलाउनु पर्ने होला तर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सूचना आए पनि यसको एउटा निर्क्यौल र निरुपण गर्ने कुरामा उहाँहरूले भूमिका खेल्नु हुनेछ । विद्यालयको आधिकारिक धारणा के छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने कुरा भइरहेको छ ? त्रिवि आफैले सञ्चालन गरोस् वा अरू कसैले गरोस् यसको अस्तित्व मेट्नु हुँदैन भन्ने धारणा हाम्रो हो । शिक्षा मन्त्रालयले चाह्यो भने यो खाली गराउन सक्छ  । तर शिक्षा मन्त्रालय पनि यिनै विद्यालय र विद्यार्थीको हितको निमित्त काम गर्ने भएकाले यसो नगर्ला कि भन्ने हाम्रो विश्वास छ । व्यवस्थापन भनेको त जसले गर्दा पनि हुन्छ । कुनै समयमा जिरोमा गएको स्कुललाई अहिले यहाँसम्म ल्याएका छौं । यसबाट सबै अभिभावकहरूले राहत प्राप्त गर्नु भएको छ । यसलाई नबिगारिकन योभन्दा अझ राम्रो गर्ने कुरामा त जो आए पनि यसमा केही फरक पर्दैन ।  यदि शिक्षा मन्त्रालयले त्रिविको दबाबलाई थेग्न नसकेर खाली गरिदिनु प¥यो भन्यो भने यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको भविष्य के हुन्छ ? त्यो सोच्ने कुरा होइन, हामीले कुनै निजी स्कुल खोलेर अनियमित गरेको भएदेखि हामीले त्यसको व्यवस्था गर्ने हो । अब यहाँ राज्यले खोलेर पब्लिक ट्रस्टमा सञ्चालन गर्नु भनेको स्कुल राज्यले नै छोड्न भन्छ भने कसको के लाग्छ ? यस्तो अवस्था आएको खण्डमा नो भन्ने त कुरै आउँदैन । तर हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ  ।  ल्याबोरेटरीको इतिहास हेर्दा यसको सम्बन्ध त्रिविसँग जोडिएको पाइन्छ, टियुको ल्याब शिक्षणको रूपमा रहेको यो केन्द्र कसरी स्कुलको रूपमा परिणत भयो ? यो स्कुल हामीले नभई राज्यले स्थापना गरेको हो । २०१३ सालमा लाजिम्पाटको चेत भवनमा डेमोस्ट्रेसन स्कुलको रूपमा स्थापित थियो । पछि २०२३ सालमा नेपाल सरकारले नै यो सबै भवनहरू तयार गरेर कीर्तिपुर सारेको हो । त्यसयता यो विद्यालयले १२ हजार बढी विद्यार्थी गा्रजुएट गराइसकेको छ । सरकारले त्यतिबेला एउटा टिचर्स ट्रेनिङ इन्स्च्यिूट भनेर खोलेको थियो । पछि त्यो ट्रेनिङ इन्स्च्यिुटलाई कलेज अफ एजुकेसनमा गाभ्यो अथवा त्यसको नाम कलेज अफ एजुकेसन भयो । कलेज अफ एजुकेसनको डेमोस्ट्रेसन ल्याब स्कुल भयो । कलेज अफ एजुकेसन २०२३ सालमा टियुमा सर्‍यो भने यो स्कुल पनि यहीँ सर्यो । किनकि यो स्कुल पनि कलेज अफ एजुकेसनको एउटा भाग हो ।   तर पछि २०२८ सालतिर कलेज अफ एजुकेसन टियुमा गाभियो । कलेज अफ एजुकेसन उच्च शिक्षाको पठनपाठन हुने भएकोले फ्याकल्टी अफ एजुकेसनमा गाभियो तर विद्यालय स्तरको पठन पाठन हुने हुँदा स्कुल त्यत्तिकै रह्यो । त्यसपछि नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । २०३७ सालसम्म पूर्ण सरकारी थियो । तलबभत्ता पनि सरकारले नै दिन्थ्यो भने २०३८ सालमा आएर समुदायमा गयो ।  बोर्डिङ पनि भएको आवासीय पनि भएकाले आफ्नै साधनस्रोतबाट सञ्चालन गर्नु भनेर शिक्षा मन्त्रालयले ले नै परिपत्र गर्‍यो । त्यो परिपत्रअनुसार समुदायले यसको स्वामित्व लियो । पछि २०६२ मंसिरबाट शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार विद्यालय कि कम्पनीमा जाने कि गुठीमा जाने भन्ने कुरा आयो । गुठीमा पनि सार्वजनिक शैक्षिक गुठी र निजी गुठी हुन्छ । पछि यो विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठी (पब्लिक ट्रस्ट)मा गयो र त्यही व्यवस्थापनमा चलिरहेको छ । अहिले यो स्कुलको अभिभाकत्व गुठीले लिइरहेको छ । भनेपछि यो विद्यालय गुठीमा छ ? गुठीको भन्दा पनि नेपाल सरकारले नै त्यो बेला गुठीमा दर्ता गरिदिएको हो । यो विद्यालय नेपाल सरकारको शिक्षा ऐन नियमअनुसार नै यो सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ ।  अनि अहिले त यो स्कुलको व्यवस्थापन चाहिँ लिटिल एन्जल्सले गरेको छ भन्ने सुनिन्छ त ?  छैन, यो सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हो । त्यही अनुसारको व्यवस्थापन छ । त्रिविले दिएको सूचनाले धेरै अभिभावक पनि आफ्ना बालबालिकाको पढाइ के हुन्छ भन्ने त्रासमा हुनुहुन्छ होला नि ?  म यो स्कुलको नेतृत्वमा आएको २१ वर्ष भयो  । जग्गा छोड भन्न थालेको म यहाँ आउँदादेखि नै हो । यो संस्था छोड भन्ने र हट भन्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयसँग छ । हामीले यो कुरा पटकपटक शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष राखेका छौं । मन्त्रालयले ‘स्कुल पनि हाम्रै व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएको छ, त्रिवि पनि हाम्रै हो, त्यसैले तपाईं राम्रो किसिमले सञ्चालन गर्नूहोस्’ भन्दै आइरहेको छ ।  भनेपछि अभिभावकहरू आत्तिनु पर्दैन ? ३५ दिनको सूचना आउँदैमा अभिभावकले आत्तिनु पर्दैन ।  यो स्कुल नाफामूलक हो कि गैरनाफामूलक ? गैरनाफामूलक हो । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी भनेको नाफा बाँड्ने संस्था हैन । अहिले हामीले यसलाई राम्रो अवस्थामा ल्याएका छौं । एक समय यो विद्यालयल झण्डै शून्यमा पुगेको थियो । यो विद्यालय विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन अब्बल छ, विद्यार्थीलाई पनि त्यही अनुसारको सुविधा दिन सक्षम छ । यो नाफा बाँड्ने संस्था नभएकालेसेवा सुविधाहरू शिक्षक कर्मचारीहरूलाई दिने नियमअनुसार दिन्छौं । बाँकी बच्चाहरूको होलिस्टिक डेभलपमेन्टको लागि पनि हामीले गर्दै आइरहेका छौं । विद्यालयबाट आय गरेको स्रोत केमा लगानी गर्नुहुन्छ ? कुनै पनि संस्थाको एउटा चरण हुन्छ । त्यतिबेलाको अवस्थामा सुरुमा एकदमै राम्रो थियो । त्यसपछि गएर २०५७, ०५८, ०५९ तिर एकदमै कमजोर अवस्थामा आयो । २०६२ सालमा करिब दुई सय विद्यार्थी मात्र थिए । त्यस्तो अवस्थाबाट अहिले २ हजार ३ सय बढी विद्यार्थी बनाएका छौं । त्यसमा धेरै विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिइरहेका छौं । जसमा द्वन्दपीडित, गरिब, विपन्न वर्गका छात्रछात्रा छन् । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीले समुदाय र समाजका निमित्त पनि दायित्व बहन गर्छ । स्कुलले धेरैभन्दा धेरैलाई छत्रवृत्ती दिइरहेको छ । नहुनेलाई हुनेबाट लिएर पनि यो स्कुलले  सेवा गरिरहेको छ । विद्यार्थीको समग्र विकास, विद्यालय मर्मत, विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरेर अहिलेको समय सुहाउँदो शिक्षा दिइरहेको छ ।  भनेपछि विद्यालयले आय गरेको पैसा विद्यालय र विद्यार्थीकै लागि खर्च गरिरहनुभएको छ ? हो, विद्यालय र विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारीकै लागि खर्च गरिरहेका छौं ।  विद्यार्थीबाट शुल्क कसरी लिनुहुन्छ ? हामीले विद्यार्थीबाट शुल्क लिने भनेकोे कीर्तिपुर नगरपालिकाको तोकिदिएको शुल्क अनुसार हो ।  यो गैरनाफामूलक संस्था भएकाले विद्यार्थीलाई पहुँच दिने भन्ने खालको कुरा हुन्छ । यसले अधिकभन्दा अधिक छात्रवृत्ति, सबै अभिभावकको आवश्यकता अनुसार केही न केही प्रतिशत शुल्क कम गरिरहेको हुन्छौं । यहाँ सक्नेले शिक्षा गुणस्तर हेरेर आफै पुरै ताकिएको शुल्क तिर्नुहुन्छ । हामीले प्री–स्कुलमा २ हजार ५०० शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो भन्दामाथि ३ हजार, ४ हजार ५०० जति विद्यार्थीले मासिक शुल्क तिर्नुहुन्छ ।   अभिभावकको आकर्षण कत्तिको छ ? निकै धेरै छ, किनभने हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छौं । योबाहेक अन्य सबै सेवासुविधा पनि विद्यार्थीलाई दिइरहेका छौं । अभिभावक पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । गुणस्तर सम्हाल्ने, व्यवस्थापन चुस्त बनाउनदेखि लिएर नेतृत्वको दिशा निर्धारणको काम गरिराखेकाले कहीँ न कहीँबाट लगानी त चाहियो । यसमा लगानी गर्नसक्ने भनेको कि राज्य हो कि त अभिभावक हो । यहाँ अभिभावकले लगानी गरिरहनुभएको छ । यसमा अभिभावक सन्तुष्ट र खुसी हुनुहुन्छ ।  यो विद्यालय १०८ रोपनी बढी जग्गामा छ भन्ने सुनिन्छ नि ? त्यो त घट्यो पनि होला । किनभने बाटोले पनि जग्गा मासिएको छ ।  विद्यालयका पूर्वाधार पहिलेकै हो कि तपाईंहरूले पनि निर्माण गर्नुभएको छ ? पूर्वाधार जे पहिला थियो त्यही हो । तर पहिले जीर्ण थियो । यी सबैको मर्मतको काम हामीले गरेका हौं  ।  त्यति बेला बनाएको भवनका सबै छानाहरू बिग्रेका थिए । अलिकति पानी पर्नेबित्तिकै पानी चुहिने अवस्था थियो । त्यस्ता भवनमा विद्यार्थी बस्न मिल्ने, फर्निचरहरू राख्ने लगायत सबैको खर्च विद्यालयले गरेको छ । अहिले सबै कक्षामा स्मार्ट बोर्ड छन् । २१ औं शताब्दीको प्रविधिमा दिनुपर्ने सबै सेवा सुविधा हामीले दिइरहेका छौं । यो विद्यालयलाई त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको भन्न मिल्छ ? मिल्दैन, बिलकुलै मिल्दैन । त्यो समयमा विद्यालय नचल्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयले नै बोलाएर हामीलाई जिम्मा दिएको हो । यसको व्यवस्थापन शिक्षा ऐन, नियम कानुन अनुसार लिइएको हो ।  कुनै हालतमा पनि यो स्कुलले जग्गा अतिक्रमण गरेर, हडपेर बस्यो भन्न मिल्दै मिल्दैन । हामीसँग भएका डेटा तथा कागजातहरू पुरै आधिकारिक छन् । त्यसैले यो स्कुलमाथि दोष लगाउनु व्यर्थ हो ।  चर्चा त स्कुलले अटेरी गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ नि ? हो, आइरहेका छन् । धेरै मिडियाले आफ्नो नैतिकताभन्दा बाहिर गएर समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । कसैले बुझेर गरेका छन् त कसैले नबुझेर ।  हामीसँग कुरा गर्दा एक किसिमको हुन्छ भने प्रसारण अर्कै तरिकाले गरिरहेको पाइन्छ । तपाईंले आज मसँग सही कुरा गरेर लिनुभएको छ भने भोलि प्रसारण गर्दा उल्टो तपाईंले लेखिदिनुभयो भने त हाम्रो केही सीप लाग्दैन । पटक-पटक जग्गा फिर्ता गरेन भन्ने आरोप आइराख्दा पनि किन चुप लागेर बस्नुभएको ?  हामीले कसलाई के फिर्ता गर्ने ? हामीले फिर्ता गर्र्ने भनेको शिक्षा मन्त्रालयलाई हो । हामीलाई स्कुलको जिम्मेवारी फिर्ता गर भनेर मन्त्रालयले भन्नुपर्यो ।  हाम्रो अभिभावक भनेको मन्त्रालय हो । मन्त्रालयले हामीलाई राम्रो गरिरहेको भन्दै सबै अधिकार दिइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय भनेको शिक्षाक्षेत्रलाई व्यवस्थापन पर्ने ठूलो संस्था हो । स्कुलमा दृष्टिविहीनदेखि विभिन्न गरिब विपन्न वर्गका बालबालिकाहरू पढ्छन् । यसले समाजलाई योगदान दिइरहेको छ । यो विद्यालयमा २५ प्रतिशत त्रिविकै कर्मचारी र शिक्षकहरूका बालबच्चा पढिरहेका छन् ।  यति लामो समयसम्म पनि यो समस्याको समाधान किन हुन सकेन ? यसमा म त्रिविलाई मात्र पनि दोष दिन चाहन्नँ । किनभने उसको जग्गा धेरै संघसस्था र व्यक्तिले ओगटेका छन् । त्यही सन्दर्भमा यो स्कुलको पनि नाम आउने भैइहाल्यो किनभने यसले लालपुर्जा लिएको पनि छैन । त्यसैले पनि त्रिविलाई यो गर्नुपर्ने कर्तव्य होला । त्यतिबेला कि यो जग्गाले लालपुर्जा पाउनु पर्थ्यो, ल्याबोरेटरी स्कुल क्षेत्र भनेरमात्र  छुट्याएको छ । लालपूर्जा नभएको अनि स्वामित्व त्रिविमा भइसकेपछि त्रिविले खोजबिन गर्ने अथवा चिठी काट्ने कुरा त्यसलाई म नयाँ हो अथवा त्यो हुँदैन भन्न सक्दिनँ । यो विषयमा पटकपटक हामीले तपाईंलाई सोधिरहन नपर्ने र तपाईंले पनि जवाफ दिइराख्न नपर्ने गरी समस्या समाधान कसरी होला ? यो विद्यालय यस्तो अवस्थामा पु¥याएर सञ्चालन गरेकोमा हाम्रो व्यवस्थापन टोलीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो । हामीले एउटा डुब्न लागेको अर्थात् बन्द हुन लागेको विद्यालयलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याएका छौं भन्ने सन्तुष्टिबाहेक केही पाएका छैनौं । यसलाई समाजले त बुझेको छ तर, बुझ्नु पर्ने भनेको शिक्षाविदहरूले हो । हमीले जग्गा अतिक्रमण गरेका छैनौं, जेजति छ सरकारको जग्गालाई सुरक्षित गरेर राखिदिएका छौं ।  त्यसो भए अब शिक्षा मन्त्रालयले जे भन्यो त्यही हुन्छ ? त्यही हुन्छ,  किनकि हामी त्रिविभन्दा मन्त्रालयलाई चिन्छौं ।  अब के हुन्छ ? त्रिवि, शिक्षा मन्त्रालय र स्कुल तीनैवटा संस्था बसेर २०७२ सालमा दुई बुँदे सहमति भएको छ । जसमा त्रिविको समेत सहभागितामा त्यही ठाउँमा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो  । हामीले त्यस पछाडि चिठी पठायौं तर पनि कुरा मिलेन । अब त्यही बिन्दुबाट टेकेर सहमति गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब यो स्कुललाई विश्वविद्यालयको स्कुल बनाएर नमुना स्कुल बनाउन पनि सकिन्छ । ३–४ हजार विद्यार्थीहरू यहाँ भए भने भोलि गएर स्नातक तहमा पनि चलाउन सकिन्छ । त्यसपछि पढ्न जाने भनेको विद्यार्थी त्रिविमै हो । अब यो किसिमको सोच बनाउन पनि आवश्यक छ ।  भनेपछि तपाईंहरू त्रिविसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुहन्छ ? आज राज्यलाई विद्यार्थी कसरी रोक्ने भन्ने पीर छ । हामी नयाँ तरिकाले कसरी सिकाई विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोचिरहेका छौं । पढ्दै कमाउँदै कसरी गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीलाई कसरी सीपसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौं । म शिक्षा क्षेत्रमा लागेको ४० वर्ष भयो ।  विद्यालयको नेतृत्व तहमा बसेको ३० वर्ष भयो । सबै कसरी गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ ।  त्रिवि जग्गा प्रकरण र यो स्कुलका विषयमा मैले भनेको कुराहरूमा धेरै सत्यता छ । कतिपय अभिभावकहरूको मनमा के हो÷के हो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका होलान् । यो स्कुल ७० वर्षको इतिहास बोकेको स्कुल हो । एकै हप्तामा, १५ दिनमा यसको अन्त हुने अवस्था हुँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफै हाम्रो एउटा धरोहर हो । हामीले निजी स्कुल सञ्चालन गरेर नाफा गरिरहेका छैनौं । सरकारले नै व्यवस्था गरेको स्कुलमा त्यही व्यवस्था अनुसारै अहिले पनि सञ्चालन भैरहेको छ । अब जे गर्छ राज्यले नै गर्छ ।   

एक समय प्राविधिक विषय विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ बनेकोमा अहिले विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको छ । विशेषगरी एसईईपछि पढ्न मिल्ने १८ महिने कोर्षदेखि प्रवीणतापत्र तहको तीन वर्षे डिप्लोमा, प्री डिप्लोमा कोर्षमा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको विश्लेषण गरिन्छ । प्राविधिक शिक्षामा  विद्यार्थीकाे रुचि घटेकै हो ? प्राविधिक शिक्षाको घट्दो आकर्षण, अवसर र चुनौती कस्ता छन् हामीले फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स (स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका अध्यक्ष सुनिल चालिसेसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् ।  प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको सुनिन्छ कति सत्य हो ? संख्याको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने खासै धेरै कम विद्यार्थी भएका छैनन् । तर त्यो बेलामा जति संस्था थिए अहिले त्यो संस्थाको संख्या चारदेखि छ गुणा बढेर गएको छ । २०५७ सालदेखि सीटीईभीटीले सम्बन्धन दिन थालेदेखि अहिलेसम्म पनि आकर्षण उस्तै छ तर बजारमा आएका हरेक संस्थामा विद्यार्थी बाँडिए । विद्यार्थी बाँडिदा आकर्षण कम भएको जस्तै देखियो । तर यथार्थ भने यो होइन । धेरै संस्थामा विद्यार्थी बाँडिसकेपछि यस्तो देखिएको मात्र हो । आकर्षण कम देखिनुको मुख्य कारण संस्थाको संख्या बढी र विद्यार्थीको संख्या चाहनाअनुसार नबढ्नु हो ।  जसरी पहिले एसएलसी, एसईई पास हुनेबित्तिकै प्राविधिक शिक्षा पढ्ने रुचि विद्यार्थीमा हुन्थ्यो अहिले त्यस्तो पाइँदैन किन ?  यहाँले गर्नुभएको कुरामा सत्यता छ । पहिले विदेश जाने भन्ने सोच एकदमै कम हुन्थ्यो । विदेश जाने भनेको त्यो बेला हुनेखानेले मात्रै हो भन्ने हुन्थ्यो । अहिले देशमा बस्नु हुदैन, रोजगारी छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरियो । आफ्ना सन्तानलाई जतिसक्दो चाँडो विदेश पठाउने सोंच अभिभावकमा पनि छ । सीप सिकाएर, प्राविधिक शिक्षा पढाएर पठाउन पनि सकिन्छ भन्ने सोंच अभिभावकमा देखिएन । यस्तै, सोचले प्राविधिक शिक्षा ओझेलमा परेको हो । समाजमा यस्ता खालका विषयमा तपाईंहरुले पनि बुझाउनुपर्ने दायित्व होला नि ? यसको लागि हामी एकदम प्रतिबद्ध छौं । हामीले बुझाइ पनि रहेका छाैं र हरेक वर्ष स्कुल-स्कुलमा गएर अभिभावकहरुलाई बोलाई कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं । आन्तरिक रूपमा संस्थाले पनि यो कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । संस्थागत हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले सीटीईभीटीलाई पनि घच्घच्याइराखेका छौं । प्राविधिक शिक्षामा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरू के-कस्ता छन् ? विशेषगरी प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ, फार्मेसी, एचए, ल्याब, रेडियो फिजियोथेरापी अकुपन्चर, डेन्टल स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत पर्दछन् । इन्जिनियरिङमा सिभिल, आर्किटेक्चर, आइटी, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल जियोमेट्रिक्स इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स, मेकानिकल, अटोमोबाइल प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत पर्दछन् । त्यस्तै सोसल मोबिलाइजर, होटेल म्यानेजमेन्ट  र फरेस्ट्री र कृषिका कार्यक्रमहरू पनि यो शिक्षा अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । कुनमा विद्यार्थीको बढी आकर्षण छ ? स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूमा अलि बढी आकर्षण देखिन्छ । स्वास्थ्यमा पनि विशेषगरी नर्सिङ एचए र फार्मेसीमा छ । यसको पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् । यसको मतलब ल्याब, रेडियो, फिजियोथेरापीमा विद्यार्थी छैनन् अथवा डेन्टलमा विद्यार्थी छैनन् भन्ने होइन । प्राविधिक शिक्षामा पाठ्यक्रम अनुसारको सीप विद्यार्थीले नपाएको गुनासो आउँछ, किन ?  प्राविधिक शिक्षाका लागि सबैभन्दा आवश्यक भनेको अभ्यास हो । हामी निजी क्षेत्रका साथीहरूले यस्ता कुरामा ध्यान दिइरहेका छौं । हामीले पाठ्यक्रमले तोकेको प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि त्यस्ता खालका उपकरण ल्याउन सक्ने अवस्था भएन, धेरै नै महँगो पर्ने रहेछ । हामीले जहाँ सामान उपलब्ध छ त्यहाँ लगेर विद्यार्थीलाई व्यवहारिक अभ्यास गराउँछौं । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ भने सीटीईभीटी आफैले पनि आंगिक रूपमै सञ्चालन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक धार भनेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । विद्यार्थीलाई व्यवहारिक अभ्यास  भएन भनिन्छ तर कसले किन गरेन भनेर अध्ययन अहिलेसम्म भएको छैन । पाठ्यक्रममा भएको प्रयोगात्मक अभ्यासमा निजी क्षेत्रका साथीहरूले कोसिस गरिराखेका छन् । प्राविधिक शिक्षामा शिक्षक नै पर्याप्त नहुनु त्यसैमाथि दक्ष नहुने कुरा कति सत्य हो ? मैले अघि पनि भनिसकेको छु, पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या बढेको छैन, शिक्षण संस्थाको संख्या बढेको छ । यस्तो हुँदा एउटा शिक्षण संस्थामा पाँचदेखि सात आठ जना प्राविधिक शिक्षक चाहिन्छ । अर्कोतिर शिक्षक उत्पादन हुने स्नातक, स्नातकोत्तरको कार्यक्रमहरूमा पनि राज्यले ध्यान दिएको छैन । एचए पढाउनलाई पब्लिक हेल्थ विषय पढेको  शिक्षकहरू चाहिन्छ तर पब्लिक हेल्थ पढाउने संस्थालाई स्वतन्त्रता दिएको छैन । स्नातक तहमा जति विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् त्यो संख्याभन्दा कलेजकै संख्या धेरै भइसक्यो । यसले गर्दा पनि यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ । प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम चलाउन स्नातक र स्नातकोत्तर तह पढाउने कलेजहरुलाई त्यही अनुसारको ग्रुमिङ नहुँदा बजारमा शिक्षकको अभाव देखिएको हो । किन यस्तो अवस्था आयो ? २०६२/०६३ पछाडि लगभग ७० तिर आउँदा गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सरकारले ७० प्रतिशत विद्यार्थीको पहुँचमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने भन्ने योजना अघि सार्यो । हामीले यसका लागि हरेक प्रदेशमा ८ हजारदेखि १० हजार विद्यार्थी पढाउन मिल्नेगरी एउटै संस्था बनाउनु पर्छ भन्यौं ।  हामीले तालिमका सम्बन्धमा स्पष्ट सुझाव दिएका थियौं कि सिधै प्रमाणपत्र तह लागू गर्नुभन्दा आधारभूत तह (तह १, २ र ३) बाट चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नु व्यावहारिक हुन्छ । एकैपटक प्रमाणपत्र तह अनिवार्य गर्दा आवश्यक उपकरण र दक्ष प्रशिक्षकको अभाव भई समग्र कार्यक्रम नै असफल हुनसक्ने जोखिम रहन्छ । दुर्भाग्यवश, हाम्रो यस प्राविधिक र व्यावहारिक सुझावलाई सम्बोधन गरिएन । सरकारले एकै समयमा कक्षा ९-१२ को प्राविधिक धार र सीटीईभीटीको डिप्लोमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्यायो। कक्षा ९ देखि १२ सम्म चार वर्षको अध्ययन र एक वर्षको ‘अन द जब ट्रेनिङ’ (ओजेटी) पछि प्रमाणित गरिने गरी सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल विषयका कार्यक्रमहरू सुरु गरिए, जसको सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्ने निर्णय भयो । यससँगै शिक्षा मन्त्रालयले ५०० भन्दा बढी विद्यालयमा ९-१२ को प्राविधिक शिक्षा लागू गर्दा, सीटीईभीटीले पनि ६०० भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरूमा ३ वर्षे डिप्लोमा इन्जिनियरिङ र कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो । तर, पर्याप्त पूर्वतयारी र पूर्वाधार बिना नै सरकारले यी कार्यक्रमहरू हतारमा सञ्चालन गर्दा समग्र प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर र प्रभावकारितामा गम्भीर असर पर्न गएको छ । त्यसैको परिणाम हो त अहिले ती कार्यक्रम धमाधम बन्द भइरहेको ?  हो, कारण यही हो । तर बन्द भएका संस्था खारेज भएका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयहरूमा वार्षिक रूपमा औषत १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइन्छ, जसमा ३ लाख रुपैयाँ सीटीईभीटीबाट सिधै जान्छ भने ७ लाख रुपैयाँ सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहले स्कुललाई पैसा दिन्छ । अहिले सीटीईभीटीले  ५० प्रतिशत विद्यार्थी नपुगेको संस्थामा यो किसिमको अनुदान नदिने भनेको छ । तर सामाजिक विकासबाट मन्त्रालयबाट जाने अनुदान विद्यालयले नियमित रूपमा पाइरहेका छन् । जसअनुसार विद्यालयमा कार्यक्रम बन्द भए पनि खारेजी गरेको छैन ।  राज्यबाट पाउनुपर्ने सहयोग कसरी पाइरहनुभएको छ ?  राज्यले आफ्नो हिसाबले गर्ने काम गरिरहेको छ ।  एक जना विद्यार्थी भर्ना भयो भने पनि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई हामीले छात्रवृत्ति दिनै पर्छ । हामीले धेरै अगाडिदेखि कुरा गर्दै आएको स्थायी सम्बन्धन हो । जुन संस्था राम्रो चलिरहेको छ, जसले राम्रो गरिरहेका छन् त्यस्ता संस्थालाई स्थायी सम्बन्धन पनि दिनुपर्छ र एक्रिडेट पनि गर्नुपर्छ र समकक्षता एक्रिट पनि गर्नुपर्छ भनी हामीले धेरै अगाडिदेखि आवाज उठाइराखेका छाैं । अहिले सीटीईभीटीले यसमा  काम गरिरहेको छ । यो पहिले नै हुनुपर्ने हो तर ढिलो भए पनि सुरुवात गरिएको छ, हेरौं यसले केही निकास निकाल्छ कि ।  राज्यले बनाएका नीतिगत व्यवस्थाले कस्तो अप्ठ्यारो पारेको छ ? अप्ठ्यारो पार्ने भनेकै नीतिले हो ।  मन्त्रालयले प्राविधिक धार र सीटीईभीटी अन्तर्गतका डिप्लोमा कार्यक्रम चलाउनु पर्ने नीति बनाएकै राज्यले हो, त्यो नबनाइदिएको भए हुन्थ्यो । व्यक्ति मन परेन होला, नेतृत्व गर्ने मान्छे मन नपरेर मन्त्रालय र सीटीईभीटी बीचको आन्तरिक टसलले गर्दा भएको हो जस्तो लाग्छ । यसका लागि मुख्य भनेकै नीति हो । राज्यले नीति नै लचिलो बनाएर लागू गर्दा त्यसलाई कडा गर्नुपर्ने हो तर यहाँ नीति नै यस्तो बनाइयो कि त्यसैले अप्ठ्यारो बनाइदियो । प्राविधिक धारमा वार्षिक कति विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् ? सबै क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अधारभूत र प्रमाणपत्रतह गरी हरेक वर्षे १२ देखि १५ हजार विद्यार्थी देशभरबाट उत्पादन हुन्छन्  ।  उत्पादन गरेका विद्यार्थी बजारमा खपत भए/नभएको कत्तिको हेर्नुहुन्छ ? त्यसको अनुगमन अध्ययन हुन्छ । सीटीईभीटीले वेबसाइटमा यसको फर्म राखेको छ, जहाँ सरकारी निजी दुवै क्षेत्रका विद्यार्थीले आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्छन् भने कलेजले अन्तिम वर्षमा विद्यार्थीहरूलाई सिधै रोजगार पनि उपलब्ध गराइदिन्छन् । कतिपय विद्यार्थी शिक्षकको माध्यमबाट पनि काम गरिरहेका हुन्छन् भने अधिकांश विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न नै जान चाहने हुन्छन् । हामीले प्राविधिक शिक्षा भन्यौं, प्राविधिक शिक्षा पछाडि लगत्तै रोजगारीमा जानुपर्छ पनि भन्यौं तर रोजगारीमा जानेभन्दा त्यसलाई शैक्षिक रूपमा अझैमाथि निरन्तर पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या चाहिं बढी छ । प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने करिब ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले रोजगारी पाएको अवस्था छ । प्राविधिक शिक्षा पढेका विद्यार्थी र बजारको खाडल कति गहिरो छ ?  यसमा दुई–तीन वटा कुरा हुँदा रहेछन् । एउटा प्राविधिक शिक्षा भनेर समग्र सीटीईभीटीबाट अध्ययन/अध्यापन गराउने शिक्षालाई बुझ्यौं त्यो वास्तवमा प्राविधिक शिक्षा मात्र होइन । प्राविधिक शिक्षासँगै व्यवसायिक तालिम पनि छ । तपाईंले भन्नुभएजस्तो शिक्षा र बजारको मेल नखाएको जुन कुरा बजारमा आइरहेको छ त्यो व्यवसायिक तालिममा देखिएको छ । जस्तै, प्लम्बर, सिलाईकटाई अथवा मेसिन अपरेटरका व्यावसायिक तालिम लिएका विद्यार्थीमा यस्तो समस्या देखिएको छ । तर यो पनि अनुसन्धानकै क्रममा छ । फार्मासिस्ट अथवा हेल्थ असिस्टेन्ट, नर्सिङ डिप्लोमा इन्जिनियरिङ गरेकाहरूमा यस्तो समस्या छ जस्तो लाग्दैन ।  बजारमा गएर बिक्न सक्ने दक्ष विद्यार्थी उत्पादन गर्नु तपाईंहरूको जिम्मेवारी होला नि ? हो, त्यो हाम्रो कर्तव्य हो । मलाई लाग्छ यसमा सबै साथीहरू लागिरहनुभएको छ । हामीले विद्यार्थीलाई समूहमा पढाउनुपर्छ । नर्सरीजस्तो एक–एक जनालाई हात समातेर सिकाउने कुरा हुँदैन । ३०/४० जना विद्यार्थीलाई ग्रुपमा पढाउने हो । पढ्दाखेरी अधिकांश विद्यार्थी राम्रै हुन्छन् । एक–दुई जना विद्यार्थी त्यहाँ पनि नराम्रा हुन्छन् । कसैले पढाउँदा अथवा अभ्यास गराउँदा ध्यान नदिएको पनि हुनसक्छ । यसो हुँदा पनि बजारमा सीपको कमी जस्तो देखिएको छ ।  यस्ता विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ ।  तपाईंहरूले सञ्चालन गरिराख्नु भएको शैक्षिक संस्थामा पाठ्यक्रमको अवस्था के–कस्तो छ ? पाठ्यक्रम समयसापेक्ष परिमार्जन हुन सकेको छैन । एउटा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन हुन चार/पाँच वर्ष लाग्छ । योे बेलासम्म प्रविधिले निकै फड्को मारिसकेको हुन्छ । हाम्रो पाठ्यक्रम पुरानो नै छ र यसलाई तुरुन्तै परिमार्जन गर्न सकिने क्षमता राज्यको कति छ मलाई थाहा छैन तर त्यो पाँच वर्षलाई घटाएर एक/दुई वर्ष या तीन वर्ष भित्रमै परिमार्जन गर्ने र अहिलेलाई पुनः व्यवस्थापन गरेर भए पनि अनावश्यक चिजहरू फाल्ने र केही चिज नयाँ त्यस्तो राख्नै पर्ने छ । त्यस्तै ओपन कोर्स भनेर राखिदियो भनेपनि समय सापेक्ष केही हदसम्म राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ । प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरका लागि अहिलेको सरकारबाट कस्तो अपेक्षा राख्नुभएको छ ?  अहिलेको सरकारसँग हामी निकै आशावादी छौं । किनभने उहाँहरूले परम्परागत शिक्षाभन्दा पनि सीप सिक्नुपर्छ भन्दै जुन किसिमले लाग्नुभएको छ त्यो नै अहिलेको ठूलो कुरा हो । काठमाडौं महानगरमा गुड फ्राइडे राखियो, माविका बच्चाहरूलाई तालिम सिकाउने एउटा पाठ्यक्रमको विकास गरियो । यसले बच्चाहरूलाई स्कुलदेखि नै सिक्ने चाहनाको विकास गर्यो । शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर सुधारका बुँदाहरू पनि दिँदैछौं । प्राविधिक शिक्षाको भर्ना अभियान पनि कमसेकम मन्त्रीले सुरु गरिदिनुभयो भने सकारात्मक प्रभाव पार्ला कि भन्ने लागेको छ । प्राविधिक शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि के–के कुरा सुधार गर्न आवश्यक छ ? सबभन्दा पहिले त प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिमलाई छुट्टाछुट्टै अंगको रूपमा हेर्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षाले विद्यार्थीलाई माथि पढ्न जाने पनि बाटो खोलेको छ र व्यवसायिक तालिम पनि दिएकै छ । यहाँ प्राविधिक शिक्षा पढाउने र व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू धेरै छन् । व्यवसायिक तालिम मन्त्रालय, घरेलु तथा साना उद्योगले पनि तालिम गराउँछन्, सीटीईभीटीले पनि गराउँछन् ।  अन्य संस्थाहरुले पनि आवश्यकता अनुसारको तालिम गराउँछन् । त्यसले गर्दा प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिमलाई छुट्टाछुट्टै अंगको रूपमा लिनुपर्छ । विद्यार्थीहरूले प्राविधिक शिक्षा किन पढ्ने ? यो पढेपछि उनीहरूलाई कस्ता अवसर प्राप्त हुन्छन् ?  प्राविधिक शिक्षा भनेको शिक्षा मात्र होइन, सीप पनि हो । जुनसुकै विषय पढे पनि त्यसको सीप आवश्यक हुन्छ । होटलमा गएर भाँडा माझ्न पनि सीप चाहिन्छ । पढेको चिज बिर्सिन सक्छ, आफूले सिकेको सीप बिर्सिन सकिँदैन । तपाईं चाहे नेपालमा बस्नूस्, विदेश जानूस्, तपाईंको सीप अनुसारको तपाईंले काम पाउन सक्नुहुन्छ । त्यो एउटा फाइदा हो । अहिले बजारमा सीटीईभीटीमा धेरै समय लाग्छ, परीक्षाको नतिजा ढिलो आउँछ, विद्यार्थी फेल हुन्छन् र परीक्षा तालिका लथालिङ्ग छ भन्ने जुन किसिमको भाष्य निर्माण भएको छ, यो कोभिडको समयमा केही हदसम्म सही थियो । तर, त्यसपछिका दिनहरूमा धेरै कुरामा सुधार भइसकेको छ । अहिले नयाँ सरकार आइसकेपछि भर्ना प्रक्रियालाई सहज बनाउन छुट्टै निर्देशिका नै तयार पारिएको छ । जसअनुसार, एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएको १५ दिनभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको भर्ना खुलाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, इन्जिनियरिङ र कृषिका कार्यक्रमहरूमा त विद्यार्थीले बुझ्न आउँदाकै बखत फर्म भर्न र भर्ना हुन पाउने सुविधा छ । यसले गर्दा विद्यार्थीले भर्नाकै लागि लामो समय पर्खनुपर्ने झन्झट हटेको छ । हिजोका दिनमा फर्म खुलेपछि पनि भर्ना निश्चित हुन डेढ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अन्योल थियो, जुन अहिले पूर्णतः समाधान भएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, प्राविधिक शिक्षामा अहिले समय र बजारको मागअनुसार नयाँनयाँ विषयहरू थपिएका छन्, तर ती विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण भने खासै देखिएको छैन । आज पनि विद्यार्थीहरू नर्सिङ र फार्मेसी जस्ता सीमित विषयमै केन्द्रित छन् । उदाहरणका लागि, ‘मेकाट्रोनिक्स’ जस्तो संसारभर उच्च माग भएको नयाँ विषयबारे विद्यार्थीले अझै बुझ्न सकेका छैनन् । नर्सिङमा नाम निस्किएन भने बरु प्लस टु पढ्ने तर ‘फिजियोथेरापी’ जस्तो अवसरले भरिएको विषय नरोज्ने प्रवृत्ति छ ।  सीटीईभीटीबाट सञ्चालन हुने हरेक कार्यक्रमको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व र उत्तिकै बजार माग छ । 

राजेश अग्रवाल भैरहवा-बुटवल क्षेत्रबाट उदाएका राष्ट्रियस्तरका उद्योगी हुन् । काठमाडौं उपत्यका नआई ठूला उद्योग सञ्चालन गर्दै राजधानीमा समेत बलियो उपस्थिति जनाउन सफल उद्यमीका रूपमा उनी चिनिन्छन् । नेपालमा व्यापार र सेवा क्षेत्रभन्दा उद्योग क्षेत्र बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ, तर अग्रवालले त्यही क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाएका छन् । उनका अर्घाखाँची सिमेन्ट, श्री स्टील, एशियन कंक्रिटो र मिलानो जुत्ता-चप्पल जस्ता ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन् । साथै तेज ब्रान्डको तोरीको तेल, नमस्ते ब्रान्डको भटमासको तेल, सनफ्लावर तेल र पाम आयल उत्पादनमा पनि उनी संलग्न छन् । मिनरल वाटर बोतल तथा औद्योगिक प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगसमेत उनले सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अग्रवालले एशोसिएटतर्फ केन्द्रीय सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । वैशाख २१ र २२ गते हुने ६०औं वार्षिक साधारणसभामा उनी एशोसिएटतर्फ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार प्रवलजंग पाण्डेको टिम छन् । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी माहोल र जित्ने आधारबारे विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले अग्रवालसँग कुराकानी गरेका छन् । नयाँ सरकार गठन भएपछि उद्योगी-व्यवसायमा कस्तो माहोल बनेको छ ?  उत्साहित नै छन् धेरै । अब यो देश विकासको बाटोमा लाग्छ, अनि व्यापार गर्ने माहोल राम्रो हुन्छ भन्नेमा सबै जना सकारात्मक नै छन् । जुन हिसाबले सरकारले पोलिसी रिफर्मका कुरा गरिरहेको छ, सरकार आर्थिक विकास हुनैपर्छ भन्ने कुरामा एकदम क्लियर छ । जबसम्म कुनै पनि देशको आर्थिक विकास हुँदैन, त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक स्थिरता आउँदैन । जबकि नेपालमा धेरै तलमाथि भइरहेको हुन्छ । यो विषय उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । ५-७ वर्षको दौरानमा ३ हजार डलर परक्यापिटा इन्कम पुर्याउने, अनि १०० बिलियन डलरको इकोनोमी पुर्याउने भनिएको छ । यसले विश्वासको माहोल बनाएको छ । पछिल्लो समय जसरी निजी क्षेत्रमाथि धरपकड भएको छ, त्यसले निरुत्साहित पनि बनाएको छ होला है ? कसैले केही गलत नै गरेको छ भनेपछि त्यो गलत गर्नेलाई छुट दिन सकिँदैन । अब प्रगति गर्नु छ भन्दैमा जे पनि छुट कसैलाई दिन सकिँदैन । गलतलाई गलत भन्नुपर्छ । त्यसको छानबिन त हुन्छ नि । साथै अख्तियार पनि निजी क्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ । यसबाट उद्योगी व्यवसायीहरू त्रसित हुनु भएको हो ? निजी क्षेत्रमा अख्तियार लाग्ने भन्ने विषयमा आधिकारिक कुनै धारणा आएको छैन । विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आएको हो । तर सरकारको कुनै औपचारिक सूचना आएको छैन । अख्तियार छुट्टै निकाय हो । हामीलाई हेर्ने अरू नै २० वटा निकाय छँदैछन् । बरु ती नै निकायहरूलाई बलियो बनाए हुन्छ, व्यवस्थित बनाए हुन्छ । अब अख्तियार नै लगाउने नै भयो भने हामीले केही भन्नु छैन । मध्यपूर्वमा अमेरिका-इजरायल र इरानबीच युद्धले उद्योग व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? यसले ठूलो प्रभाव पारेको छ । महँगी चरम हुँदैछ । १ सय रुपैयाँ पर्ने डिजेलको भाउ साढे २ सय रुपैयाँ पुग्न लागिसकेको छ । अब यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो मागमा ठूलो संकुचन ल्याउँछ भन्ने मलाई डर लागेको छ । जसरी कोरोनाकालमा मान्छेको क्रयशक्ति घटेको थियो । आम मान्छेको आम्दानी डबल भएको छैन नि । हरेक चिज महँगो भयो भने उसको क्रयशक्ति घटेर जान्छ । अनि त्यो क्रयशक्ति घट्नु भनेको माग घट्नु हो । बजारमा हरेक वस्तुको मागमै कमी आउने खतरा देखिएको छ । यो नेपालमा मात्रै नभई विश्वव्यापी रूपमा नै आर्थिक मन्दी आउने खतरा छ । साथै हाम्रो सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स आउने ठाउँ पनि मिडल इस्ट नै हो । त्यही क्षेत्रमा समस्या आयो भने मान्छे फर्किन बाध्य हुन्छन्, जसले रेमिट्यान्समा पनि कमी आउन सक्ने देखिन्छ । अब सम्भावित आर्थिक संकटका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ? साथै निजी क्षेत्रबाट कस्ता विकल्पको खोजी हुँदैछन् ? बजारमा त्यसको असर देखिन लागिसकेको छ । मागमा कमी भएको महसुस गरिसकेका छौँ । किनभने १ सय रुपैयाँ डिजेलको मूल्य बढ्नु भनेको हरेक वस्तुमा ढुवानी खर्च बढेर जान्छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित देशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य हुँदा पनि ढुवानी खर्च अत्यधिक छ । सडकको अवस्था पनि राम्रो नभएको अवस्थामा पहिल्यै लजिस्टिक कस्ट अत्यधिक थियो । युद्धले गर्दा झन् त्यसमा बढोत्तरी हुने भयो । सरकारसँग सीमित स्रोतसाधन छ । स्रोतसाधन नै कम भएको सरकारसँग हामीले धेरै आशा गरेका छैनौँ । तैपनि सरकारले कुनै न कुनै विकल्प अपनाउन सक्छ । मागमा कमी आएपछि अर्थतन्त्रको चक्का रोकिन्छ । त्यसकारण यस्तो बेलामा सरकारले धेरैभन्दा धेरै विकास खर्च गर्न सक्छ । विकास खर्च गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनु पर्छ । जति राहत दिने, कर छुट दिने लगायतका काम सरकारबाट हुन सक्छ । साथै मूल्य समायोजन गरेर पनि अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सक्छ । किनभने अर्थतन्त्रको चक्का नरोकियोस् भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र कच्चा पदार्थको ढुवानीको उच्च लागतका कारण निर्माण क्षेत्रमा होलिडे भएकाे हाे ? होलिडेको अवस्था आउन सक्छ । यो हाम्रो नियन्त्रणको विषय होइन । हामी डण्डी बनाउँछौँ, भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ । मुख्य रूपमा कोइला आउने हो । डिजेलको भाउ बढेपछि, चुनढुंगाको ढुवानी बढेपछि हरेकको मूल्य बढ्दै जान्छ । हिजो १३० रुपैयाँको डिजेल आज २३४ रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुँदैन । बाहिरबाट किनेर ल्याउने विषय हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको विद्युत महसुलको विवाद समाधान भइसकेको हो कि कायमै छ ? अहिले फेरि विद्युत प्राधिकरणले चिठी पठाएको छ । हामीले बारम्बार प्रमाण मागेका छौँ । हालसालै एउटा उद्योगलाई पैसा तिर्न लगाएको छ, प्रमाण दिएर । यो खपतको प्रमाण हो भनेर प्रमाण नै दिएको छ । हामीले पनि त्यही प्रमाण मागिरहेका छौँ । हामीले जुन विद्युत खपत गरेका छौँ, त्यसको प्रमाण दिनुहोस् भनिरहेका छौँ । यदि त्यो प्रमाण दिनुभयो भने भोलि नै पैसा बुझाउन तयार रहेको बताएका छौँ । यसलाई सामान्यीकरण गरेर सबैलाई एउटै तराजुमा राखिएको छ । यसमा सम्बन्धित निकायले कसले कति तिर्नुपर्ने हो त्यसको एकिन गरेर पैसा तिर्न लगाउनुपर्छ। यसमा सहमति केही भएको छैन । अदालतले प्रमाण पेश गरेर पैसा दिन आदेश दिएको छ । हामीले पनि त्यही चाहेका हौँ । तर सम्बन्धित निकायले त्यसलाई पालना गरेको छैन । बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ । तरलता सहज र ब्याजदर न्यून विन्दुमा हुँदा निजी क्षेत्रले किन कर्जाको माग गर्न चाहेको छैन ? जब बजारमा माग हुँदैन, मैले उद्योग लगाएर के फाइदा ? जबसम्म म ढुक्क हुँदिनँ कि यो उद्योगमा उत्पादन गरेको डण्डी बजारमा बिक्री हुन्छ/हुँदैन । मैले एउटा अवधारणामा उद्योग सञ्चालन गरेको हुन्छु, ऋण लिएको हुन्छु । यति सामान बिक्री गरेर बैंकको ब्याज वा ऋण तिर्छु भनेर योजनासहित आएको हुन्छु । तर बजारमा सामान बिक्री नभएपछि ब्याज र किस्ता कहाँबाट तिर्ने ? यो जोखिम कायमै रहेपछि, बजारको सम्भावना नदेखेपछि कुन उद्योगीले ऋण लिन्छ ? भएकै उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका छैनन् भने नयाँ उद्योग कसरी सञ्चालनमा आउँछन् ? कमसेकम भएका उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्यो नि । र सरकारले खानी उद्योगको यहाँ सम्भावना छ, तर खानी विभाग, वन विभागमा ५-१० वर्षदेखि मान्छेका फाइलहरू पेन्डिङमा छन् । आज हामीले उद्योगको प्लानिङ गर्छौँ, ५-१० वर्षसम्म त्यसको अनुमति पाइँदैन भने त्यो उद्योग चलाएर के गर्ने? यही कारणले बैंकमा पैसा थुप्रिएको हो । कुनै पनि उद्योगीले बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग लगाउन आँट गरिरहेका छैनन् । किनभने बजारमा माग छैन । हाम्रो जुन विषयमा स्ट्रेन्थ छ, त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरेर सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ, जस्तो हाम्रो हाइड्रो, खानीजन्य उद्योगमा हाम्रो दख्खलता छ । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित उडान नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू के-के हुन् ? ठूल्रठूला होटलहरू बनेका छन् । लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थान पनि हो । १ अर्बभन्दा बढी बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूलाई लुम्बिनी आउनु सपना जस्तै हो । काठमाडौंमा हवाई ट्राफिक छ । यदि भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुने हो भने ट्राफिकको कमी हुन्थ्यो । दोहा, कतार जाने जहाज भैरहवाबाट डाइभर्ट हुन सक्थ्यो । नेपाल सरकारको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको छ । तर त्यसको रिटर्न केही पनि आउन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर यथाशीघ्र पश्चिम र मिडिल इस्ट जोड्नका लागि दुबईतर्फको एउटा जहाजसँग सहकार्य गर्यो भने पुरै युरोप र मिडिल इस्ट जोडिन्छ । एउटा फ्लाइट बैंककसम्म उडाउन सक्यो भने जापान, कोरिया, चीन जानका लागि सजिलो हुन्थ्यो र एउटा फ्लाइट दैनिक रूपमा भारतको दिल्ली, मुम्बई लगायतमा उडाउन सकियो भने हामी विश्वसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सक्छौँ । यो विमानस्थलबाट दैनिक तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज उड्यो भने पूर्व, पश्चिम र भारतसँग हामी पुरै संसारसँग कनेक्ट हुन्थ्यौँ । वीरगञ्जपछिको परिणात्मक रूपमा दोस्रो ठूलो बोर्डर पनि हो । सबैभन्दा बढी सामान आउने परिमाणको रूपमा भैरहवा नै हो । भैरहवामा रेलसहितको आईसीपीको निर्माण पनि अत्यावश्यक छ, जसले हाम्रो प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ । रेल सेवा भयो भने हाम्रो आउने कच्चा पदार्थ र यहाँ उत्पादन भएका जुनसुकै वस्तुको लागत घट्न सक्छ । यदि रेल सेवा हुने हो भने नयाँ उद्योगहरू लगाउन सकिन्छ । बिना रेलको आईसीपी निर्माण हुँदैछ, त्यसले खासै फाइदा गर्दैन । रेलसहितको आईसीपी निर्माण भयो भने, इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट निर्माण भयो भने नौतना भैरहवाबाट १२ किलोमिटर मात्रै टाढा छ । त्यहाँसम्म भारतको रेलवे सेवा छ । त्यसलाई सुनौली-बेलहिया नाकासम्म जोड्ने हो भने सिधैँ मालसामान नौतनाबाट रेलमार्फत भैरहवा ल्याउँदा ढुवानी खर्च धेरै घट्छ । नेपालभित्र प्रत्यक्ष आउन सक्यो भने दुईटा काम हुन्छन् । एउटा नेपाली नम्बर प्लेटका गाडीहरूले काम पाउँछन्, हाम्रो ट्रान्सपोर्टहरूले पनि काम पाउँछन् । साथै हरेक सामानको लागत पनि घटेर जान्छ । कोइला, बिलेट, स्पन्ज आइरन आउँदाको लागत घट्छ भने नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात गर्दाको खर्च पनि घट्छ । आज ट्रकमार्फत लखनउमा सिमेन्ट पठाउँदा बोरामा ३०-४० रुपैयाँ भाडा लागिरहेको छ । यदि त्यही सामान रेलमा जाने हो भने १५ रुपैयाँ पुग्छ । तसर्थ रेलसहितको आईसीपी आयो भने यो क्षेत्रको औद्योगिक विकासमा ठूलो बढोत्तरी गर्छ । महासंघको आगामी निर्वाचनमा एसोसिएटतर्फ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । के एजेण्डासहित भाेट मागिरहनु भएकाे छ ? म उद्योग समितिको सभापति पनि हुँ । कुनै पनि राष्ट्रमा रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प छैन । बैंकमा पनि पर्याप्त लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, तर उद्योगहरू लागिरहेका छैनन् । जबसम्म उद्योगहरू खुल्दैनन्, नेपालमा उद्योग लगाउने खर्च अत्यधिक बढी छ । जग्गाको व्यवस्थापन र उद्योगसम्मको पहुँचमार्ग सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । भारतको युपीमा नयाँ उद्योग लगाउनु भयो भने ३० प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेको छ । जस्तो कसैले १ सय करोडको उद्योग सञ्चालन गर्यो भने ३० करोड रुपैयाँ युपी सरकारले नगद अनुदान दिन्छ । त्यही उद्योग नेपालमा लगाउँदा १ सय करोडको सट्टा डेढ सय करोड लाग्छ । भारतमा १ सय करोडको उद्योगमा ३० करोड अनुदान पाएर ७० करोडमा उद्योग खडा हुन्छ । त्यही उद्योग नेपालमा लगाउँदा डेढ सय करोड लाग्छ भने नेपालको उद्योगले भारतको युपीको उद्योगसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? एक-दुई तहको भन्सारको प्रोटेक्सन दिएर पनि, जस्तो कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार छ, तयारीमा १५ प्रतिशत छ भने पनि त्यो उद्योगको लागत र उत्पादन गर्ने खर्च अत्यधिक बढी हुन्छ । तर हाम्रो भोल्युम सानो छ । हामीले १ सय टन उत्पादन गर्छौँ भने भारतको त्यस्तै उद्योगले १ हजार टन उत्पादन गर्छ । त्यसैले भन्सार प्रोटेक्सन भएर पनि हामीले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ । साथै चोरी पैठारीको पनि समस्या उत्तिकै छ । खुला सीमाका कारण चोरी पैठारीको ठूलो समस्या छ । जुन चिज चोरी पैठारी हुन सक्दैन, त्यसमा पनि नेपालमा उद्योग लगाएर प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामीले जहिले पनि सरकारसँग भन्सार घटाइदेऊ, कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइदेऊ, तयारी सामानमा बढाइदेऊ भन्दा पनि सरकारले कमसेकम लागतमा उद्योग स्थापना कसरी हुन्छ र त्यो उद्योगले उत्पादन गरेको सामानको लागत कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन सकियो भने मात्रै हाम्रो ग्रोथ राम्रो हुन्छ । तपाईं महासंघमा आबद्ध भइरहँदा गर्नु भएका कामहरू के-के हुन् ? हाम्रो टिमवर्कले काम गर्ने हो । उद्योगको विकास कसरी हुन सक्छ भनेर पटक-पटक उद्योग मन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायहरूमा सुझाव-सल्लाह दिने हो । जस्तो आईसीपी निर्माण गरियो भने कच्चा मालको लागत घट्छ र तयारी सामानको ढुवानी खर्च पनि घट्छ । सरकारले मोतिपुरमा ५-७ हजार बिघा जग्गा लिएको छ, तर त्यसमा उद्योग लाग्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले न्यूनतम मूल्य वा सकेसम्म निःशुल्क जग्गा दिनुपर्छ । उद्योग लगाउनुहोस्, जग्गाको पैसा पर्दैन भने पनि उद्योग लगाउने मानिस छैनन् । अब सरकारले त्यस किसिमको माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ । व्यापारीको मनोबल गिरेको छ, त्यो मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ । हाम्रो उद्योग सफल हुन लागत घट्नुपर्छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत र चीन संसारकै ठूला उत्पादक देश हुन् । उनीहरूको उत्पादनसँग हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । जबसम्म हाम्रो सामान सस्तो हुँदैन, कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? त्यसका लागि उद्योग स्थापना लागत र कच्चा मालको मूल्य घटाएर उत्पादन सस्तो बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । मेरो कार्यकालमा विभिन्न निकायमा यी नै मागहरू राखेको छु । मोफसलमा उद्योग व्यवसाय गर्दा भोग्नु परेका समस्याहरू के-के हुन् ? सरकार र सरकारी निकायहरूले काठमाडौं बाहिर पनि उद्योगी व्यवसायी बस्छन् भन्ने धारणा बनाएका छैनन् । जबकि वास्तविक समस्या के के छन् भन्ने कुरा दैनिक रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुन्छ । के के चुनौतीहरू छन्, त्यसकारण सरकारले कुनै राय-सुझाव लिनु परेमा वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज लगायत तराईका उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ । के गर्दा उद्योगको विकास हुन्छ, कुन क्षेत्रमा ध्यान दिँदा उद्योग उकासिन सक्छ भन्ने विषयमा सकारात्मक रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ । अहिले पहुँचवालालाई मात्र प्राथमिकता दिइन्छ । जो नजिक छन्, दैनिक उठबस गरेका छन्, उनीहरूलाई मात्र सबै थाहा छ भन्ने हिसाबले सरकारले सोचिरहेको छ । तपाईंले जित्ने आधारहरू के हुन् ? मैले उद्योगी व्यवसायीका पक्षमा गरेका काम नै जित्ने आधार हुन् । विगतमा गरेका कामका आधारमा सबैले साथ दिनुभएको छ । उहाँहरूको साथका आधारमा जित्नेमा ढुक्क छु । हार्ने भनेर कोही पनि चुनाव लड्दैनन् । अन्ततः निर्णय मतदाताहरूको हातमा छ ।