विकास वहस

डा.विश्वास गौचन, कार्यकारी निर्देशक-आईआईडीएस आयातमा भएको उच्च वृद्धि र घट्दो विदेशी मुद्राको संचितिलाई लिएर देशमा आर्थिक संकटबारे चिन्ता व्यक्त भैरहेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल सुधारमा प्रभावकारी कदम नचालेमा नेपालले पनि श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटभोग्नु पर्ने बताएका छन् । सम्भावित जोखिमबाट कसरी बच्ने भनेर अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति पनि बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा देशको आर्थिक अवस्था र सम्भावित सुधारबारेमा अर्थविद डा विश्वास गौचनसँग कुराकानी गरेका छौं । अर्थशास्त्रका विद्यावारिधि गर्नु भएका डा गौचनले यूनएडीपीमा १० वर्ष काम गर्नु भयो भने साउन सुधानको एक वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत भएर काम गर्नु भयो । साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका संस्थापक अध्यक्ष, क्वेष्ट इन्टरनेशनल कलेज, ओमेगा इन्टरनेशनल स्कूलका प्रवद्र्धक समेत रहनु भएका गौचन हाल आइआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । सत्ता र पार्टीको फेरो समाएर स्वार्थ जोडेर विचार बनाउने अर्थविदहरुको भीडमा गौचनमा फरक स्वाभाव देखिन्छ । आफ्नो विचार स्वतन्त्रतापूर्वक र निर्भिकता पूर्वक राख्ने अर्थविदको रुपमा उनको छवि बन्दै गएको छ । प्रस्तुत छ उनीसँग विकासन्युजकर्मी रामकृष्ण पौडेल र नारायण अर्यालले गरेको विकास वहस । नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पर्दैछ, श्रीलंकाको जस्तो हालत हुन सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । तपाईको बुझाइमा अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ ? सबै विषयहरुको जड भनेको बाहिरी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । आयात व्यापक भएकोले त्यसको असर अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको छ । लिक्विडिटी अभाव भएको ६/७ महिना भैसक्यो । ट्रेजरीको व्याज नै १० प्रतिशत पुगिसकेको छ । साँच्चै नै अहिले तरलता संकटको अवस्था छ । यो सबै विषयहरुको सम्बन्ध बाहिरी विषयहरुसँग जोडिएको देखिन्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्रमा औसत स्थायीत्वका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको बाहिरी क्षेत्रको स्थायीत्व हो । वैदेशिक व्यापार घाटा चुलिदै जानु र विदेशी मुद्रा संचिति घट्दै जानु अहिलेको मुख्य समस्या हो । तर यसलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन् । तर, त्यस्तो नहोस भन्नको लागि चासो राख्नेहरुले श्रीलंकासँग जोडेर भन्ने कुरा स्वभाविक पनि हो । हाम्रो स्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै छैन् । श्रीलंका र हाम्रो बीचमा धेरै फरक छ । श्रीलंकाको विदेशी ऋण यति धेरै छ कि त्यो उनीहरुले व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । हामीकहाँ त्यो समस्या नै छैन् । वास्तवमा हाम्रो विदेशी ऋण भनेको जीडीपीको २० प्रतिशत मात्रै हो । यो भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि एकदमै व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय हो । अहिले देखापरेको समास्या चाहिँ व्यापार क्षेत्रबाट हो । कोभिड महामारीपछिको २ वर्षमा आउँदा आयात अत्यन्तै धेरैले बढ्न पुग्यो । विगतको तुलनामा आयात ३८ दशमलब ७ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुगेको छ । अहिले १६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हामीले मासिक आयात गरिरहेका छौं । तर दुई वर्षअघि र अहिले हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति भने बराबर नै रहेको छ । ९.५ बिलियन डलर बराबर जतिको छ । तर चुनौति के छ भने एकातिर आयातित बस्तुको उपभोग बढेको छ । रसिया र यूक्रेन युद्धको कारण मूल्यवृद्धि पनि धेरै नै भयो । त्यसले विदेशी मुद्रा भुक्तानी झन बढ्ने भयो । दोस्रो, नेपालको रेमिट्यान्स आयको वृद्धिदर घटेको छ । पर्यटन क्षेत्रको आय पनि घटेको छ । विदेशी ऋण अनुदान पनि घटेको छ । बैदेशिक लगानी पनि उल्लेख्य रुपमा वृद्धि छैन । समग्रमा विदेशी मुद्राको आय संकूचित हुँदै गएको छ । हाम्रो मुख्य निर्भरता भनेको रेमिट्यान्समा हो । ६७ प्रतिशत वैदेशिक मुद्राको स्रोत भनेको रेमिट्यान्सबाट पूर्ति हुने गरेको छ । त्यस्तै दोस्रो भनेको अफिसियल डेभलोप्मेन्ट एसिस्टेन्ट (ओडिए) भन्छौं, ११ देखि १२ प्रतिशत त्यसबाट आउँछ । त्यो भनेको वैदेशिक ऋण र अनुदान जो छ, त्यसबाट आउने हो । त्यसपछि बल्ल हामीले सेवा र वस्तुको निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने गर्दछौं । यी समस्यालाई तत्कालै समाधानकाे  उपाय पनि हामीसँग छैन् । आयातलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने मात्रै हो । किनभने विदेशी विनिमयको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च सामाग्री आयातमा नै जाने गरेको छ । हामीले वस्तु तथा सेवाको आयातलाई न्यूनिकरण गर्ने विधि के हुनसक्छ ? यसमा भन्सार शुल्क लाग्ने र नलाग्ने दुबै नीतिमा जानुपर्छ । कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले भन्सार शुल्क नलाग्ने तर आयात पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने विधि सुझाएका छन् । कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले बरु शुल्क बढाएर आयातलाई घटाउनुपर्छ । यो एउटा आइडियल सन्दर्भ हो । तर, मेरो विचारमा नेपालमा सबै आइडियल अर्थशास्त्रीय नीतिलाई नै लागु गर्नुपर्छ भन्ने छैन् । अहिले सरकारले जुन परिमाणमा आयातलाई निषेध गरेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ र अझ त्यसमा थप्नुपर्छ । कतिपय वस्तुमा अहिलेको बजेटले भन्सार शुल्क बढाएको पनि छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खाद्यान्न उत्पादनमा ३० प्रतिशतले वृद्धि गरेर ३० प्रतिशतले आयात घटाउने भन्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । एक वर्षमा नै त यो सम्भव छैन् तर नीतिको हिसाबले यस्तो योजना चाहिँ बन्नै पर्छ । हामीसँग उत्पादनको निमित्त वास्तवमा जमिन लगायत सबै चिज छ । कृषि उत्पादनमा पनि हामी धेरै परानिर्भर छौं, यो सुहाउँदो भएन । त्यसकारणले यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । कुनैपनि हालतमा हामीले यो गर्नैपर्छ भन्ने कुरा बनाउनुपर्छ । सम्पूर्ण स्रोत र राज्यको मेकानिजम लगाएर प्राथमिकता तोकेर काम गर्न जरुरी छ । त्यसमा कृषि उपज, इन्धन लगायतका विषयहरु हुन सक्छन् । राज्यले कतिपय आयात हुने वस्तुमा पनि अनुदान दिएको छ । आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी अनुदान किन ? खाना पकाउने ग्याँस यो वर्षमा हामीले ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गर्दैछौं ।  त्यसमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबर सरकारले थप अनुदान समेत उपलब्ध गराउने गर्दछ । त्यो अनुदान पनि खास गरेर गरिव वर्गलाई जाँदैन् । नेपालमा कूल ६० लाख घरपरिवार रहेको छ । यसमा १ तिहाईले मात्रै यो सुविधा लिएका छौं । यो भनेको हुनेखाने वा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्ने बर्गलाई गएको छ । त्यस्तो बर्गलाई पनि राज्यले २०/२० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने कुरा समतामुलक स्रोत वितरणको हिसाबले औचित्यपूर्ण छ त ? मूल्य अभिवृद्धि नहुने बस्तुहरुमा पनि सरकारले अनुदान दिने नीति लिएको छ । म त सवारी एसेम्बल प्लान्टलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा असहमति राख्छु । यस्तो प्लान्टले देशलाई कहिँ पुर्याउनेवाला छैन । यसपटकको बजेटले यो कुरामा धेरै सुविधा दिएको छ । कच्चा पदार्थको आयात र ट्याक्समा सरकारले सुविधा दिएको छ । यसरी कम्पनीहरु स्थापना हुँदा राज्यलाई ५ प्रतिशत पनि फाइदा हुँदैन् । त्यस्तो प्लान्टमा गर्ने भनेको नट भोल्ट कस्ने काम मात्रै हुन्छ । त्यो वस्तुमा लाग्ने कुनैपनि सामग्री नेपालमा उत्पादन हुँदैन । हामीले गर्न पनि सक्दैनौं । सो प्लान्टमा ९० प्रतिशत रोजगार पनि भारतीयले नै पाउँछन् । ती भारतीय कामदारलाई पनि हामीले डलरमा ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले वेटलेस र बोर्डरलेसको सम्भावना खोज्ने हो । यसमा दुइवटा सम्भावना छ, एउटा कार्वनको व्यापार हो, जसको विश्व बजारमा असाध्यै ठूलो सम्भावना रहेको देख्न सकिन्छ । अर्को डिजिटल ग्लोबल इकोनोमीमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने हो । त्यसको लागि यहीँ बसेर ग्लोबल भ्यालु चेनमा जोडिएर आम्दानी गर्ने हो । अहिले नै दशौं हजार नेपाली युवाहरु यसमा आवद्ध छन् । नेपालको लागि सम्भावनाको क्षेत्र के हुन सक्छ ? हाम्रो नयाँ सम्भावना भनेको के हो भनेर नयाँ शिराबाट हेर्नुपर्यो । नेपालको सम्भावनाका सूची तयार गरेको २० वर्ष भैसक्यो । तर, केही हुन सकेको छैन । हाम्रो मुलुक भूपरिवेष्ठित र त्यसमाथि पनि भारत र चीन जस्तो अनुदार मुलुकको बीचमा रहेको छ । हामीले भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । त्यसैले यथार्थताबाट स्ट्राटेजी बनाउनुपर्यो । हामीले वेटलेस र बोर्डरलेसको सम्भावना खोज्ने हो । यसमा दुइवटा सम्भावना छ, एउटा कार्वनको व्यापार हो, जसको विश्व बजारमा असाध्यै ठूलो सम्भावना रहेको देख्न सकिन्छ । हामीले अहिलेसम्म कार्वन व्यापारको लागि ३ सय ५० मिलियन डलर बराबरको सम्झौता गरेका छौं । २०३० मा क्यानडामा यसको मूल्य १ सय ७० डलर हुँदैछ । यसले हाम्रो सम्भावना धेरै हुनजान्छ । हामीले ग्याँसमा दिएको अनुदान ट्रान्समिसन लाइनमा खर्च गर्यौं भने २०३० सम्ममा शतप्रतिशत घरमा नै विद्युतीय चुल्होबाट खाना पकाउने व्यवस्था गर्न सक्छौं । त्यसो गर्न सकेमा हामीले सजिलैसंग अहिले ४१ प्रतिशत भएको वन क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत बनाउन सक्छौं । हामीले ३० वर्षदेखि निर्यात गरेको कार्पेट, पश्मिना र गार्मेन्ट हुन् । यी तीनवटा आइटममा राज्य र युरोपियन युनियनले यति धेरै सुविधा दिँदा जम्मा साढे १३ अर्ब बराबरको मात्रै निर्यात गरेका छौं । जुन पैसाले तरकारी पनि आयात गर्न पनि पुग्दैन् । यहाँ औद्योगिकरण गरेर एक्सपोर्ट गर्ने कुरा सम्भव नै छैन् । कुनै पनि देश पहिला एग्रिकल्चरबाट इन्ड्रस्ट्रिलाइज्ड हुन्छ र सर्भिस सेक्टरमा आउँछ भन्ने मान्यता विश्वका धेरै देशमा छ । हामीकहाँ यो सम्भव छैन । हामी कृषिबाट एकैपटक सर्भिसमा जाने हो । सर्भिसमा जानको लागि एउटा कार्वनको व्यापार हो भने अर्को डिजिटल ग्लोबल इकोनोमीमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने हो । त्यसको लागि यहीँ बसेर ग्लोबल भ्यालु चेनमा जोडिएर आम्दानी गर्ने हो । अहिले नै दशौं हजार नेपाली युवाहरु यसमा आवद्ध छन् । यसको लागि सरकारले डिजिटल संरचना बनाइदिनुपर्यो र रेमिट्यान्स आप्रवाहको लागि कसरी सहज हुनसक्छ राष्ट्र बैंकले सोच्दिनुपर्यो । सरकारले अहिले आयात रोकेका वस्तुलाई निरन्तरता दिँदै थप अन्य बस्तुलाई पनि रोक्नुपर्छ भन्नुभयो । ती सम्भावित वस्तु के हुनसक्छन् ? आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १ सय किलोवाट भन्दा माथिको विद्युतीय गाडीलाई भन्सार महशुलको वर्गिकरण गरेको छ । विगतमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट दिने नीति शुरु गरेर पछि फेरी त्यसलाई सच्याएर बढाउने काम गरे । त्यसपछि विष्णु पौडेलले चुनावी बजेटमा पपुलर हुनलाई घटाइदिए । फेरि अहिले ब्याट्रीको क्षमताको हिसाबमा भन्सार महशुल कायम गर्ने काम भएको छ । यो नीति ठिक भएन भन्छु म । अहिले विश्वमा वितरण प्रणाली हेर्ने हो भने इलेक्ट्रिक गाडीको एकदमै अभाव रहेको अवस्था छ । यदि नेपालमा माग अनुसारको गाडीको उपलब्धता हुने र बैंकबाट ऋण उपलब्ध हुने अवस्था भएको भए धेरै ठूलो संख्यमा अहिले आयात हुनेथियो । कोभिड अगाडिको वर्षमा हामीले २४ हजार निजी गाडी भित्र्याएका थियौं । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने सबैले यो १ सय किलोवाट भन्दा कमको विद्युतीय गाडी आयात गर्दा अहिले राज्यलाई कति घाटा हुन्छ होला ? ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा घाटा हुन्छ । अर्को राज्यलाई ४५ अर्ब बराबरको राजस्व घाटा हुन्छ । त्यसबाट राज्यलाई के फाइदा हुदोरहेछ भने जम्मा १ अर्ब २० करोड बराबरको इन्धन बचत हुने रहेछ । जुन आकांक्षाले यो नीति ल्याइएको हो त्यो परिपूर्ती हुँदैन् । भारतमा नै हेरौं, त्यहाँ इलेक्ट्रिकल गाडी र त्यही क्षमताको पेट्रोलियम गाडीको खुद्रा मूल्य भनेको २ देखि ३ गुणाले बढी हुन्छ । त्यस्तो प्रकारको फरक मूल्य यहाँ पनि लागू गर्नुपर्यो । बजेटले सवारी साधनमा करका दर बढाएको भन्दै संसदमा बोल्ने हरेका सांसदले अर्थमन्त्रीको विरोध गरेका छन् । सांसदहरुले बुझेनन कि बुझाउने काम भएन ? प्रमाणको आधारमा नीति निर्माण गर्ने कुरा हामीकहाँ अभाव छ । अध्ययनमा वा तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण गर्ने काम भएको छैन् । अहिलेको बजेट पनि हेर्यौं भने सबै आकांक्षा मात्रै छ । अध्ययनमा आधारित एउटा कार्यक्रम पनि छैन् । जस्तैः एक घण्टामा चितवन पुग्ने दुर्त मार्ग बनाइने भनिएको छ । त्यसको लागि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्यो । नेपालमा कुनै पनि सुरुङमार्ग दिगो हुँदैनन् । आर्थिक रुपमा योग्य नै छैन् । कि हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर एकदमै सस्तोमा निर्माण गर्न सक्नुपर्यो । तर अहिलेकै लागतमा कुनै पनि सुरुङमार्ग आर्थिक रुपमा योग्य नै छैन् । नीति निर्माता वा योजनाकारहरु पब्लिक सेन्टिमेन्टबाट गाइडेड छन् । सबैकुरा पब्लिक सेन्टिमेन्टबाट गाइडेड हुने होइन्, पब्लिकलाई कन्भिन्स पनि गर्नुपर्छ भन्छु म । आईआईडीएस जस्तो तथ्यांकको संकलन तथा विश्लेषण गर्ने संस्थाले नीति निर्माता तथा सांसदहरुलाई तालिम तथा काउन्सिलिङ गर्ने काम किन गर्दैन ? मलाई मेरो साथी सर्कल र अन्य उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि यो प्रश्न गर्ने गरेका छन् । तर, इन्ट्रेस्ट उहाँहरुले देखाउनुपर्यो । मैले यस पटक पनि अर्थमन्त्रीसँग  छलफल गरें । मेरो हरेक विषयवस्तु तथ्यांकमा आधारित छ । मैले धेरै विषयहरुमा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिएँ । तर, बजेटपश्चात मैले आलेखको शुरुवातमा नै यो बजेटले निर्धारण गरेको कुनैपनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन भनेर लेख्नुपर्यो । यो गर्न पाए हुन्थ्यो, उ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने बाहेक साँच्चीकै कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रमहरु बजेटमा छैनन् । राज्यले यसरी अनुत्तरदायी भएर त्यस्तो किसिमको बजेट ल्याउने हो र ? कुनैपनि हिसाबले सम्भावना नभएको कुराको थुप्रो छ बजेटमा । अहिलेको अवस्थामा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कहाँबाट ल्याउने ? श्रीलंकाको केही खराब उदाहरण लिउँ । औषधी, विद्यार्थीको परीक्षाको लागि कागज, ग्याँस लगायतका अति आधारभूत बस्तुहरु पनि आयात गर्न नसक्ने अवस्था त्यहाँ सिर्जना भएको छ । पाकिस्तान सरकारले आफ्ना जनतालाई चिया कम खाउ भनेर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो त असामान्य विषय हो । ६ महिनाको आयात क्षमता हुनु भनेको वास्तवमा राम्रो कुरा हो । तर, १४ महिनामा जुन मात्रामा विदेशी मुद्राको घट्ने अवस्था देखिएको छ, यसले चेतावनीको घण्टी बजाएकै हो । हामीले आम उपभोक्ताको साइडबाट पनि हेर्नुपर्छ । तपाईंले कतिपय कुराको आयातमा निषेध नै गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नुभयो । खरिद क्षमता भएका मानिसहरुलाई उसको चाहनालाई नै बन्देज गर्नेगरी नेपालमा उत्पादन नै नहुने वस्तुको आयातमा नै प्रतिवन्ध लगाउन मिल्छ ? तपाईंले भन्नुभएको यो विषय एकदमै सही छ । तर कस्तो भने यो किन अहिले हामीले गरिाखेका छौं त ? सन् १९८० को दशका हामीले यस्तै समस्याको सामना गरेका थियौं । लगातारको ३ वर्ष सोधानान्तर घाटा भइसकेपछि आइएमएफले ८५ मा स्ट्रक्चरल कार्यक्रम ल्याएको हो । त्यतिबेला हामीसँग ३ महिनाको लागि मात्रै आवश्यक पर्ने वस्तु आयातको लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको थियो । विगत साढे ३ दशकमा हामीले यो विषयमा कहिल्यै पनि सोच्नुपरेन । त्यतिबेला राज्य त उदार नै भएको हो । ३ दशक यताका कुनै पनि सरकारले कहिल्यै पनि आम उपभोक्तालाई आयात नगर भनेर भनेन । सामान्य अवस्थामा आयात प्रतिवन्धको नीति लिइराख्नुपर्दैन् । तर श्रीलंकाको केही खराब उदाहरण लिउँ । औषधी, विद्यार्थीको परीक्षाको लागि कागज, ग्याँस लगायतका अति आधारभूत बस्तुहरु पनि आयात गर्न नसक्ने अवस्था त्यहाँ सिर्जना भएको छ । पाकिस्तान सरकारले आफ्ना जनतालाई चिया कम खाउ भनेर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो त असामान्य विषय हो । ६ महिनाको आयात क्षमता हुनु भनेको वास्तवमा राम्रो कुरा हो । तर १४ महिनामा जुन मात्रामा विदेशी मुद्राको घट्ने अवस्था देखिएको छ, यसले चेतावनीको घण्टी बजाएकै हो । विगत कोभिड महामारीको बेलामा हामी धेरैले आफ्नो मागलाई संकुचित बनाएर राख्यौं । अनि साधारण अवस्थामा आउने क्रममा ह्वात्तै माग बढ्यो । कोभिड अगाडि १ सय १५ अर्ब मासिक आयातको अवस्था थियो, जुन अहिले १ सय ६० अर्ब बराबर पुगेको छ । अहिले ३८ दशमलब ७ प्रतिशतले आयात बढ्न पुगेको छ तर विदेशी मुद्रा आम्दानी उही रहेको अवस्थामा के सरकार, राष्ट्र बैंक चुप लाएर बस्ने त ? वास्तवमा सरकार त चुप लाएर बसेकै हो । सरकारलाई राजस्व उठाउनु थियो राजस्व मजाले उठिराखेको थियो । त्यसैकारणले अर्थमन्त्रालयले यो विषयलाई अलिकति आँखा चिम्लिने काम गर्यो । राष्ट्र बैंकको पहिलो लक्ष्य भनेको मूल्यको स्थिरता र त्यसपछि बाहिरी क्षेत्रको स्थिरता हो । त्यसपछि वित्तीय स्थायीत्वको कुरा आउँछ । कोभिड महामारीपछि शुरुको चरणमा राष्ट्र बैंकले पनि राम्रो रिकभरी हुने अनुमान गरेको थियो । तर केही समयपछि नै सो अवस्था दीर्घकालिन रुपमा नरहने वास्तविकता उनीहरुले बुझे । १२ महिनाको तथ्यांक विश्लेषण गरे कुनै पनि देशले एकैवर्षमा चालु खाता १४ प्रतिशत भन्दा धेरैले घट्छ र बिओपी ६ प्रतिशत भन्दा धेरै घट्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रको संकट देखाउँछ । हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो थियो । अहिले खर्च गर्यौं तर यही कुरालाई निरन्तरता दियौं भने समस्यामा पुग्न सक्छौं । मेरो व्यवसायीहरुलाई पनि भनाई के छ भने राज्यले अहिलेसम्म तपाईंहरुलाई कहिल्यै पनि आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको थिएन् । अहिले समस्या आएपछि यसो नगर भनेको हो । यो अवस्थालाई अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले मात्रै सुधार गर्न सक्ने विषय होइन् । हामी सबै व्यक्तिहरु पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ । हामीले सोचौं न श्रीलंकाको अवस्था आयो भने के हुन्छ ? तपाईंले भनेजस्तै यदि हामी सुधारको बाटोमा गएनौं भने श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने कुरा कति नजिक होला ? त्यो अवस्थामा पुगिदैन भन्छु म । उनीहरुको समस्या भनेको ऋणसँग जोडिएको छ । हाम्रो भनेको व्यापारसँग छ । हाम्रो मुलुकमा रेमिट्यान्स आउन छोड्दैन्, व्यापारलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने धेरै सुधार सम्भव छ । हामीले गर्ने भनेको आयात नै घटाउने हो । विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ । एक पटक लगानी आउँदा विदेशी मुद्रा आउँछ । त्यसपछि हरेक वर्षको नाफा विदेशी मुद्रामा लैजान्छ । विदेशी लगानी बढ्दै जाँदा अहिले बस्तु आयात गर्न भुक्तानी दिने रकम नभए जस्तै पछि विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश फिर्ता लैजान डलर भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था आउने हो कि ? वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा विश्वभरी नै चलेको प्रणाली नै यही हो । राज्यले नै थ्रेसहोल्ड राखेर गर्ने पद्धती पनि अहिले लगभग हटिसकेको अवस्था छ । विदेशी लगानीको सबैभन्दा राम्रो पाटो भनेको प्रविधि ट्रान्सफर, क्षमताको विकास र स्रोतको व्यवस्थापन भनेर भनिन्छ । यो पनि व्यापार नै हो । पछिल्लो १० वर्षको वैदेशिक लगानीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने जीडीपीको शून्य दशमलब ३ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्था छ । जबकी भारतमा जिडिपीको साढे २ प्रतिशत रहेको अवस्था छ । त्यसकारण वैदेशिक लगानीको आधारमा देशको विकास गर्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा देखिदैन । हामीले ऋणको रुपमा वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्ने हो भने राम्रो क्षेत्रमा लगानी गरेर ऋण फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था हुने थियो । तर, लगानीको रुपमा ल्याउँदा लगानीकर्ताले प्रतिफल लैजान पाउने व्यवस्था स्वतः रुपमा हुने कुरा कानूनले नै गरेको छ । यदी यो व्यवस्था गरिएन भने कुनै पनि लगानीकर्ता लगानी गर्न आउने कुरा हुँदैन । विश्वमा भएका लगानीकर्ताहरुले सबैभन्दा सहज र नाफा जहाँ हुन्छ त्यहाँ मात्रै लगानी गर्छन् । अहिलेको सन्दर्भमा रहेर हेर्दा भोलिको दिनमा एफडिआइबाट समस्या आउन सक्छ कि भन्ने कुरा स्वभाविक हो तर एउटा मान्यता के हो भने एफडिआई निरन्तर प्रक्रिया हो । अर्थात कहिल्यै नरोकिने प्रक्रिया हो । नयाँ आउने लगानीले पुरानोलाई जो हामीले सेवा दिन्छौं त्यसलाई परिपूर्ण गर्छ भन्ने कोणबाट लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा धेरै शर्तहरु राख्यो भने एफडिआई नै आउँदैन कि भन्ने अवस्था हुनसक्छ । वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा झार्ने काम भएको छ । अहिले ७१ अर्ब रुपैयाँ सरकारले वृद्धभत्ताको लागि बाँड्नुपर्छ । यो भनेको महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँ हो । ५ अर्बमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सकिन्छ । एक अर्ब त्यसको सञ्चालनमा खर्च गरौं । हरेक महिना एउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउँदै जाँउँ । वृद्धवृद्धाहरुको सबैभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको स्वास्थ्य उपचारमा हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च बढाउँदै लगेको छ । यसलाई कसरी लिने ? वृद्धभत्ताकै कुरा गरौं न । वृद्ध भत्ता पनि हाम्रै बुवा आमाले पाउने हो जसलाई आवश्यक छैन् । जो गरिबीको रेखामूनि छन्, उनीहरुलाई राज्यले हेरोस् न । त्यो कल्याणकारी हुन्छ । वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा झार्ने काम भएको छ । अहिले ७१ अर्ब रुपैयाँ सरकारले वृद्धभत्ताको लागि बाँड्नुपर्छ । यो भनेको महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँ हो । ५ अर्बमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सकिन्छ । एक अर्ब त्यसको सञ्चालनमा खर्च गरौं । हरेक महिना एउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउँदै जाँउँ । वृद्धवृद्धाहरुको सबैभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको स्वास्थ्य उपचारमा हो । एउटा मध्यम परिवारको मान्छे गम्भीर विरामी भयो भने उपचार गर्ने क्रममा ऊ गरिब परिवारमा रुपान्तरण हुनसक्छ । अहिले सरकारले दिएको मासिक ४ हजार भत्ताले उसले उपचार त गर्न सक्दैन नि । बरु यसको सट्टामा हामीले महिनामा एक–एक वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सक्छौं । जसमा ५ अर्बको भौतिक संरचना बनाउने र एक अर्ब रुपैयाँ निःशुल्क उपचारमा खर्च गर्ने हो भने त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्को कुरा लगानी गर्नुपर्यो भने कसलाई गर्ने ? सम्भावना भएको ठाउँमा न गर्ने हो । सम्भावना भनेको वृद्ध हुन कि युवाहरु हुन ? अर्को हाम्रो राम्रो संस्कार भनेको के हो भने बाबुआमालाई त हामीले पाल्ने हो नि । हाम्रो जिम्मेवारी हो नि । त्यो संस्कारलाई निरन्तरता दिउँ । तर राज्यले युवालाई हेर्नुपर्यो नि । अहिलेको शिक्षा हेरौं त, कस्तो हालत छ ? राज्यको सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा जान्छ । तर १० कक्षा पढेको विद्यार्थीलाई केही पनि थाहा छैन् । उसमा हुनुपर्ने न्यूनतम ज्ञान पनि छैन् । राज्यले गरेको लगानी खेरा गयो । गाउँ गाउँमा गएर हेर्यौं भने अवस्था एकदमै खराव देखिन्छ ।

गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदमा मिना कुमारी लामा विजयी भइन् । एक कार्यकाल उपमेयर भएर काम गरी मेयर पदमा निर्वाचित लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक निर्माणसँगै व्यवसायिक क्षेत्रका रुपमा स्थापित हेटौडालाई व्यवस्थित सहर बनाउने योजना बनाउँदैछिन् । एक कार्यकाल उपमेयर भएर काम गरेको अनुभव भएकोले पनि उनीसँग हेटौडामा कसरी काम गर्ने, कुन योजनालाई बढी प्राथमिकता दिने, नागरिकहरुका समस्या के कस्ता छन् लगायत विषयहरु उनलाई राम्रोसँग थाहा छ । उनै नवनिर्वाचित मेयर लामासँग उपमहानगरको विकास, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उपमहानगरका प्राथमिकता र योजनाका विषयमा विकासन्युजका राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । एक कार्यकाल उपप्रमुखमा काम गरी मेयर पदमा निर्वाचित हुन भएको छ, हेटौडाका मुख्य समस्याको रूपमा के देख्नु भएको छ र समाधानको लागि तपाईं को भूमिका के कस्तो हुन्छ ?  उपमहानगरपालिकामा धेरै समस्या छन् । ती समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्नको लागि हामी लाग्नेछौं । नागरिकलाई हेटौडा उपमहानगरपालिकाको नागरिक हो भन्ने अनुभूति दिलाउनको लागि पूर्वाधार साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र उत्पादनसँग जोडेर अगाडि बढ्नु मेरो मूल जिम्मेवारी हो । सडक विस्तार पनि हाम्रो महत्वपूर्ण योजनाका रुपमा छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समानुपातिक तरिकाबाट अगाडि बढ्न नसक्दा केही समस्याहरू देखिएका छन् । शिक्षामा गुणस्तर र स्वास्थ्यमा प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढ्ने योजनामा छु । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा यहाँको प्राथमिकताको योजनाहरू के–के छन् ? कसरी अगाडि बढाउने सोच्नुभएको छ ? हेटौडा मकवानपुरको राजधानी पनि हो । पूर्वाधारको विकास गर्न ठुला योजनाहरू बनाई काम अगाडि बढाउने नै छौं । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई पनि पूरा गर्नुछ । सबैभन्दा पहिलो कुरा यस उपमहानगर भित्र सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने र त्यसलाई स्तरीय बनाउनु हो । प्रत्येक घरमा सडक सञ्जालमा जोड्ने, निर्माणाधीन सडकको काम सम्पन्न गर्ने,सडक सञ्जालले उपमहानगरभित्रका अन्य विकास निर्माणका काम गर्न पनि सहज हुन्छ । त्यसैले पूर्वाधार विकासमा उपमहागरले विशेष जोड दिनेछ । हेटौडा आफैमा एक व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्र हो, यसको विस्तार, विकास र थप व्यावसायिक क्षेत्र बनाउन के कस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ ? औद्योगिक क्षेत्र हाम्रो अधिकार भित्र पर्दैन । तर, हाम्रो उपमहानगरपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र भएको हुनाले समन्वय र व्यवस्थित गर्नको लागि हाम्रो पहल हुनेछ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न कसरी पुराना उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने र नयाँ उद्योगहरू कसरी स्थापित गर्न सक्छौं भनेर प्रदेश संघ सरकारसँग छलफल गर्ने नै छौं । उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने, विस्थापित हुने अवस्थामा रहेका उद्योगीहरूको भावना बुझ्ने र सुविधा दिएर भए पनि उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको छु । यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान मात्र होइन, प्रशस्त रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने आशा लिएको छु । औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि निजी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्वपुण रहेको छ । हेटौंडामा व्यवासायिक तथा उद्योग सञ्चालन गरी बस्नेहरुलाई कर छुट तथा उपमहानगरको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने बारेमा केही सोच्नु भएको छ ? म उपप्रमुख भएर आउँदा नै उपमहानगरपालिकामा भित्र धेरै उद्योगहरू दर्ता गराई सञ्चालनमा आएका थिए । सञ्चालन भएको उद्योगले उपमहानगरमा कर पनि तिरिरहेका छन् भने करको छुट पनि उपमहानगर गर्दै आएको छ । हामीले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्नको लागि औद्योगिकीकरण नभईकन त्यसको अर्थ कृत्रिम नहुने भएका कारणले गर्दा स्थानीय तहको तर्फबाट हामीले पटक–पटक अन्तरक्रिया गरेका छौं । मैले भन्ने गरेको छु, औद्योगिक तथा व्यापार व्यवसाय गर्ने चाहनेहरूको लागि कर पनि छुट गरिदिने छौं । औद्योगीकरणलाई बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र थप नगरपालिले सहयोग गर्नु परेमा त्यो पनि गर्न तयार भनेर धेरै पटक जानकारी गराएका छौं । व्यवसायीलाई पर्ने समस्याको समाधान गर्नतर्फ हामी लागेका छौं । औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकासका लागि स्थानीय सरकारले के कस्तो सहयोग गर्नु पर्याे, के केमा छुट् गर्नु पर्याे यी सबै हामी गर्न तयार छौं । व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि उपमहानगरपालिका तत्पर छ । औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थित गरी विशेष योजनाका साथ हामी अगाडि बढ्ने छौं । गत वर्ष उपमहानगरले पुराना उद्योगहरूलाई वर्ष तोकेर नै करमा छुट दिएका थियौं । हेटौंडा सहरलाई सफा, हरियाली एवं सुन्दर बनाउन तथा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउन के– कस्ता काम गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ? उपमहानगरपालिकाको विभिन्न ठाउँमा वातावरण दिवसको अवसर पारेर ५० बिरुवा रोप्ने भनेर घोषणा गरिसकेका छौं । सहरलाई सफा, हरियाली एवं सुन्दर बनाउन तथा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउन एवं हेर्न लायकको ठाउँ बनाउन धेरै महत्वाकांक्षी योजना बनाउने छौं । सुन्दर र सफा उपमहानगर बनाउन नगरमात्र नभई उपमहानगरवासी पनि लाग्नु पर्छ । हेटौडा अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ र खरिदबिक्री पनि भइरहेको देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन केही सोच्नु भएको छ ? यो समस्या हटौडामा व्याप्त छ । अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ र खरिदबिक्री सम्बन्धी नीति तथा कार्य योजना पनि बनाउँदैछौं । अव्यवस्थित हेटौडालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मेरो पहल कदमी हुन्छ । अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङ पनि रोक्नु पर्छ । हेटौंडालाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि यहाँको योजना के छ ? विशेष गरी गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । प्रत्येक वडाका अस्पतालमा एमबीबीएस डाक्टर राख्न छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि संरचना बनाउने नै छौं । स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क औषधी लगायतका कुरामा ध्यान दिएर व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा प्रधान गर्नको लागि हामी लागि रहेका छौं । समग्र रूपमा महानगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसङ्गतीलाई विज्ञहरूको छलफल र परामर्श गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको थप सुधार गर्न योजना छ । यस्तै, शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षातर्फ अगाडि बढाउने छौं । सामुदायिक विद्यालयमा पनि निजी विद्यालय भन्दा राम्रो शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने मेरो योजना छ । शैक्षिक सुधारका लागि लागि प्रत्येक विद्यालयमा शैक्षिक सुधार समितिको बनाउने छौं । अब केही समयपछि तपाईंले तपाईंको कार्यकालको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ । त्यसमा तपाईको प्राथमिकताको क्षेत्रहरु के–के पर्छन् ? उपमहानगरपालिकामा सम्पुण आवश्यकता र क्षेत्रहरूलाई समेटेर हामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछौं । नीति तथा कार्यक्रममा क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता, रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण दिगो विकास, पर्यावरण संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा पनि पर्न सक्छन् । बजेटको बारेमा बजेट नै आएपछि धेरै कुरा थाहा पाउनु हुने छ । बजेटमा विद्युतीय सवारीको बारेमा पनि समेटिने छन् । उपमहानगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवालाई अझ प्रभावकारी नागरिकमैत्री बनाउने कुनै योजना पनि बनाउनु भएको छ ? उपमहानगरपालिकाको सेवालाई डिजिटल बनाउने योजनामा छौं । त्यो अनुसार नै हेल्प डेक्स पनि राख्दै छौं । जनतालाई दिने सेवामा प्रभावकारी र सहज बनाउने कोसिस गर्ने छु । तपाई निवर्तमान उपमेयरसमेत हुनुहुन्थ्यो, अघिल्लो निर्वाचनमा तपाईको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू पुरा हुन सकेको थिएन, अब पहिलाको कुराहरू कतिको प्राथमिकता पाउँछन् ? उपमेयर पदमा निर्वाचित हुदा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू केही पुरा गर्न बाँकी छन् । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका तर पुरा नभएका कुराहरू पनि आवश्यकता अनुसार निरन्तरता दिनेछु । तपाईंको ५ वर्षको कार्यकालपछि हेटौंडा कस्तो बन्छ ? हेटौंडालाई संवृद्ध बनाउने सम्पुणा खाका ५ वर्षमा तयार हुन्छ । विज्ञहरूसँग छलफल गरी सो खाका तयार गर्ने छौं ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने स्पष्ट खाका तय गरेको छ । सरकारले पहिलोपटक कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । आयात ३० प्रतिशतले घटाउने र निर्यात बढाउने लक्ष्य राखेको छ । उद्योग क्षेत्रको विस्तार र विकासका लागि केही रणनीतिक महत्वको काम गरेको छ । नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमा बजेट केन्द्रित गरिएको सरकारको भनाइ छ । बजेट सार्वजनिक भएको दुई हप्तासम्म आम नागरिक र सरोकारवालाले यसको खुलेर प्रशंसा गरे । यसैबीचमा एउटा समाचार सार्वजनिक भयो । त्यसमा बजेट निर्माणका दिन अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीले प्रवेश गराए र गोग्य सूचना सार्वजनिक गरे । हरेक वर्षको बजेट निर्माणमा क्रममा हरेक क्षेत्रका चासो स्वभाविक नै हुन्छ । अनधिकृत व्यक्तिमार्फत करको दरमा हेरफेर गरिएको र केही व्यापारिक घरानालाई लाभ प्रदान गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सङ्घीय संसद्को प्रतिनिसभाको बैठकमा संसदीय छानविन वा अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेको छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, पछिल्ला घटनाक्रम एवं शेयर बजारलगायतका विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेकाे अन्तरवार्ता : बजेट निर्माणका क्रममा केही त्रुटि भएको आशंका गरिको छ, जनप्रतिनिधिमुलक थलो संसद्मा यसबारेमा सांसदले जिज्ञासा राख्नुभएको छ नि ? बजेट निर्माणको आफ्नै संयन्त्र, विधि र प्रक्रिया छ । सबैले विधि र प्रक्रियाअनुसार नै जान्छन् र जानुपर्छ । दुई–दुई जना सचिव भएको मन्त्रालय हो यो । त्यो दिन कानुन सचिव पनि मन्त्रालयमै हुनुहुन्थ्यो । तीनवटा सचिवले काम गर्नुभएको हो । कानुनमन्त्री पनि आउनुभएको थियो । मन्त्रालयको संयन्त्रले काम गर्ने हो । कहानी बनाएर यो विषय उठाइएको छ । मन्त्रालयमै पर्याप्त जनशक्ति छ । मैले चिन्ने सचिव, सहसचिव, महाशाखा प्रमुख हो, अरु चिन्ने कुरा भएन । त्यसैले उहाँहरूसबै काममा खटिनुभएको छ । काम गर्नुभएको छ । हामीले बजेटमा तीन कुरामा संश्लेषण गरेका छौँ । बजेट अस्थितरताबाट स्थिरतार्फ, बञ्चितीबाट समावेशीतर्फ र आयातबाट उत्पादनतर्फको प्रस्थान बिन्दु हो । यो भनाइ मात्र हो कि कार्यक्रम पनि छ भनेर हेर्नुभयो भने प्रष्ट हुन्छ । कूल ६१ प्रतिशत जनसङ्ख्या संलग्न भएको कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि पर्याप्त कार्यक्रम ल्याएको छ । जमिन बाँझो छ, प्रयोग हुनसकेको छैन । त्यसले उत्पादन दिनसकेको छैन । बजेटमा कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकीकरण गर्न ठोस योजना छन् । स्थानीय तहले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने र सङ्घले के गर्ने स्पष्ट योजनाका साथ बजेट ल्याइएको छ । किसानलाई प्रोत्साहित गर्न किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले आयात भइरहेको कृषि उत्पादन प्रतिस्थापन गर्न बाँझो जमिन, जनशक्ति र क्षमताको प्रयोग गर्नपर्छ भन्ने मान्यतालाई बजेटले समेटेको छ । सरकारले सबैलाई उत्साहित बनाएर लैजानुपर्छ । स–साना उद्योग, स्टार्टअप, लघु तथा घरेलु उद्योग सबैलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ती उद्योग व्यवसायलाई तालिम र कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न मद्धत गर्ने ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगमैत्री नीति लिइएको छ । हामीले उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट भनेका छौँ । यसले थप उद्योग आउन सक्ने वातावरण बनेको छ । केही ठूला उद्योगलाई ‘पोस्न’ विद्युत् महसुल छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरियो भन्दै तपाईँमाथि प्रश्न उठेको छ नि ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सबैले तथ्याङ्क लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ । विद्युत् महसुलमा छुट पाउने उद्योग सयौँ छन् । वार्षिक रु १० करोड तिर्ने उद्योग १०० बढी छन् । ती सबै उद्योगलाई त्यस्तो छुट दिन सकिँदैन भन्ने छ । त्यसो भएर हामीले दुई देखि १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका हौँ । मन्त्रालयले नीति बनाएर कति सहुलियत दिने हो भन्न सक्ला । ठूला उद्योग स्थापना गर्न प्रेरित गरिएको छ । उद्योग बनाउन ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइएको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारले उत्तिकै ध्यान दिएको छ । यहाँका हजारौँ होटल व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित गरेर लाखौँ पर्यटक भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । लुम्बिनी, खप्तड, रारा, सगरमाथा, मुस्ताङलगायत क्षेत्रमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । अब सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुपर्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको अत्यन्त बढी सम्भवाना छ । ठूला–ठूला इनोभेसन सेन्टर, आइटी कलेज सञ्चालन गरेर बेरोजगारलाई यही नै काम दिनसक्ने बनाउन सकिन्छ । यही बसेर यहीबाट आफ्नो सीप बिक्री गर्न सकिने अवस्था छ । अहिलेको बजेटले मुख्यतः तीन वटा विषयलाई जोड दिएको छ । हामीसँग भएको सबै स्रोत साधन, जनशक्तिको उपयोग गरेर देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा आधारित भएर बजेट बनाएइको छ । आर्थिक सूचकाङ्क नकारात्मक दिशामा छन् । तीनलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ । मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि जान दिन, यसलाई कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गर्न, यसलाई ‘डिरेल’ गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएका छन् । बजेट बनाउनु अर्थमन्त्रीको दायित्व हो । विद्युतीय गाडीमा के गल्ती भयो ? व्यवसायीलाई मर्का परेको हो र ? मर्का परेको भए खरिद गर्ने व्यक्तिलाई पर्छ । बढी मूल्यको गाडी किन्दा थोरै कर बढी तिर्ने कुरा हो । डलर सञ्चिती पनि बढाउनु छ, सकभर सस्तो मूल्यका गाडी चढून् भन्ने हो । डलर बाहिर जानबाट पनि रोक्नु छ । कम मूल्यका गाडी आयात होउन्, डलर सञ्चिती पनि बढोस् भन्ने उद्देश्य राख्नु गलत हो र ? देशको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी बजेट आएको छ । देशभित्रका स्यानिटरी प्याड उद्योगीलाई समस्यामा पारेर आयात बढाउने उद्देश्यका साथ भारी मात्रामा कर छुट दिइयो भन्ने आरोप पनि लागेको छ ? यसमा तपाईंको के भनाइ छ ? चालु आवको बजेटका सन्दर्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा स्यानिटरी प्याडका सन्दर्भमा रातो कर माफ गर भनेर नारा लगाइएको होइन । कति चाँडै बिर्सिएको होला मानिसहरूले यो विषय । महिलाले रातो कर माफ गर भन्नुभएको होइन । त्यो भन्नु एक हिसाबले लज्जाको विषय नै थियो । त्यतिबेला उद्योगीले बोल्नु पर्दैन ? हामी उत्पादन गरिरहेका छौँ भन्नु पर्दैन । हामीले ती उद्योगीलाई पनि संरक्षण गर्न खोजेका छौँ । सरकार आफैँले रु दुई अर्ब बराबरको खरिद गर्छ । सरकारले आयकर र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट दिइएको छ । घिउ, तेलको विषय पनि सँगै जोडिएर आएको छ ? किन हरेक क्षेत्रमा विवाद सिर्जना गरिँदैछ ? यो विषय सामान्य हो । व्यवसायीले सहमति गरेर खरिद बिक्री के के गर्ने हो त्यो आफैँले मिलाउँदा हुन्छ । चाउचाउ र बिस्कुटको कच्चा पदार्थका रुपमा आयात हुने रहेछ । यसमा व्यवसायीले सहमति गरे भइहाल्छ । प्रक्रिया मिलाइन्छ । वायर रडको विषय पनि आएको छ । यो नेपालमा पर्याप्त छ । तर, उद्योग बन्द हुन दिँदैनौँ । सरकार उद्योग विस्तारमा सहजीकरण गर्छ, समस्यामा पर्न दिँदैनौँ । बजेटको अन्तरवस्तुमा भन्दा पनि राजनीतिक रुपमा आरोपित गर्ने कोणबाट किन यसलाई बढी उचाल्ने प्रयास भयो होला ? राजनीतिक रुपमा हेर्दा, यो गठबन्धनप्रति परिलक्षित छ । गठबन्धन टुटाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरिएको छ । गठबन्धन टुटाउने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा हरेक सरोकारवालाको समग्रको भनाइ र स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । केही न केही छुटेको होला तर मुलभूतरूपमा समेटिएको छ । जस्तैः स्थानीय तहका विद्यालयका कर्मचारीको कुरा, बाल शिक्षकको तलब पनि थपिएको छ । केही विषय छुटेको होला । तर मुलतभूत रुपमा देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी आएको बजेटमाथि प्रश्न ? त्यो पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा प्रश्न गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । बजेट निर्माणको दिन राति १२ बजेपछि अर्थमन्त्रालयको कोठामा चुकुल लागेको थिएन र अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भनेर विशेषगरी तपाईँमाथि आरोप लगाउने प्रयास गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले यस्तो गर्न सक्छ ? यहाँ चुकुल लागेको छैन । १२ बजे राति त त्यसदिन म यहाँ (मन्त्रालय)मा थिइन् । त्यसअगावै पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास गइसकेको थिएँ । त्यहाँ गएर सोध्नुस् । त्यहाँ त नेपाली सेना छ, प्रहरी छ । उनीहरुले आफ्नो निकायमा रिपोर्ट गरेका हुन्छन् । को कति बेला आयो, को कति बेला गयो भनेर टिपेर राखेको हुन्छ । अनि फेरि मैले किन चुकुल लगाउने ? विगतमा बजेट बनाउने गरेको समयमा यहाँको ढोका बन्द हुने गरेको थियो । यसपटक कुनै पनि बेला यहाँ बन्द थिएन । सबै मान्छेहरूयहाँ आइराखेका थिए । बजेट लेख्ने समयमा पनि आफ्ना माग लिएर मानिस त आइरहेका नै थिए । जेठको १२ गते पनि आएका थिए, १४ गते दिउँसो पनि आएका थिए । अर्थमन्त्रालयको ढोका कहिल्यै पनि बन्द गर्नु हुँदैन । हामी जनताका काम गर्न बसेका सेवक हौँ । अर्थमन्त्रीलाई आरोपित गरेर गठबन्धन नै भत्काउने उद्देश्य राखेर यस्ता गलत प्रचार गरिएको हो भन्ने कोणबाट केहीले टिप्पणी गरेका छन् ? यसलाई यही रुपमा बुझ्दा हुन्छ कि थप अरु पनि केही छ ? अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कामा समस्या आउनु, बढी ऋण वितरण हुनु अर्थमन्त्रीको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी हो । विभागीय मन्त्रीको हैसियतले यो बजेटको समग्र स्वामित्व मैले लिन्छु । यहाँ भएको कमजोरीको जिम्मा र राम्रोको जश पनि लिन्छु । तर, मैले यसमा सबैको साझा स्वामित्व छ भनेको छु । कमजोरीको जिम्मा त मैले लिन्छु । उपलब्धि सबैको हो । म यहाँ आएदेखिकै समस्या छन् । शेयर बजारका साथीहरू आउँछन् र मैले पेलेको भन्छन् तर शेयर बजारको समस्या समाधानका लागि सकारात्मकरूपमा नै काम गरेको छु । समस्या समाधानका लागि कदम चालेको छु । सोहीअनुसारको निर्देशन गरेको छु । सोहीअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु । विधि, नियम बनाउन सहयोग गरेको छु । त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा चिन्तनमनन गरेको छु । यो विस्तारित हुनुपर्छ, यो अर्थतन्त्रको ऐना हो भनिरहेको छु । तर त्यसैमा प्रश्न फेरि पनि । अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्छ । मौद्रिक नीति कसरी आउँछ, दुनियाँलाई जानकारी छ । त्यसले पार्ने असर के हुन्छ, सबैलाई थाहा छ । मैले भनिरहनु पर्दैन । विविध समस्या आउँछन् । म अर्थमन्त्री भइसकेपछि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । अन्यथा मान्दिनँ, तर उत्तर दिन मैले पाउनुप¥यो । मैले स्पष्ट गर्न पाउनुप¥यो । जनतालाई भ्रमित पारेर मात्रै भएन भन्ने मेरो भनाइ छ । जनताले थाहा पाउन त पाउनुप¥यो । राष्ट्रको विरुद्ध मैले कहाँ गद्दारी गरेको छु ? जनताको विपक्षमा के काम गरेको छु ? भन्नुप¥यो, प्रमाणित गर्नुप¥यो, के नराम्रो गरेँ मैले ? मैले जे गरेको छु देशको हितमा गरेको छु । जनताको पक्षमा नै काम गरेको छु । योजना बनाउँदा कुनबाट कहाँ प¥यो, त्यो सबै कुरा त मलाई थाहा हुँदैन । प्रदेशको सन्तुलनमा पनि हिजोको भन्दा केही बजेट बढेको छ । एकैपटक सबै गर्न सकिँदैन । चालु योजना काटेर अर्कोमा राख्न सकिँदैन । प्रदेशमा पनि सन्तुलन मिलाउन खोजिएको छ । विगतको भन्दा बढेको छ । कर्णाली र मधेस प्रदेशमा थोरै भए पनि बजेट बढेको छ । बढी जाने ठाउँमा थोरै घटेको छ । सङ्घीयता लागू गर्ने काममा मैले प्रयास गरेको छु । मैले कहाँ गरे देशको विरुद्धमा काम ? जनताका विरुद्ध के गरेँ ? कुनै विषय नपाएपछि कथा बनाएर को मान्छे आयो रे । कथा–पटकथा बनाइएको छ । हरेक मान्छेको रेकर्ड लिएर बस्ने म यहाँ ? मेरो काम हो त्यो ? कोही पनि अनधिकृत मान्छे म हुँदासम्म यहाँ आउँदैन र आएको पनि छैन । सबै आधिकारिक व्यक्ति नै आउँछन् । दुई–दुई वटा सचिव, कानुन सचिव छन् नि त्यो दिन यहाँ । उहाँहरू त रातभर बसेर बजेट बनाउनुभएको छ । म गएर सुतेको हो । बिहान ६ बजे म आउँदा पनि उहाँहरूकाम गरिरहनुभएकै थियो । त्यसकारण यो बजेटको कुराभन्दा राजनीतिक फाइदा लिने प्रयत्न हो । यो स्वभाविक होला । त्यसकारण म यसलाई अन्यथा भन्दिन । तर तथ्य कुरा के हो भने जनताको अहितमा न बजेट आएको छ । न प्रक्रियामा नै यताउता गरिएको छ । मैले पाएको जिम्मेवारीअनुसार इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरेको छु । एमालेले त तपाईंमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ नि ? देशको पक्षमा बजेट बनाएको आधारमा संसदीय छानबिन हुन्छ ? देशको पक्षमा बजेट बनाएपछि राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा दिन त, देशको विरुद्ध घात गरेको हुनुप¥यो । जनताको विपक्षमा उभिएको हुनुप¥यो । कुनै बदमासी गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको हुनुप¥यो । चुनौतीका साथ म भन्न सक्छु । पुष्टि गरेर आउँदा हुन्छ । मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छु, जनतालाई घात गरेको छु भने कारबाही भोग्न तयार छु । माग त हुनसक्छ । माग राख्न पाइयो । त्यसप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन । तपाईंलाई आरोपित गर्दा, तपाई सम्वद्ध पार्टीलाई पनि क्षति पु¥याउन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक भाष्य पनि यसभित्र लुकेको छ कि ? मेरो पार्टीलाई ठोक्न सकिन्छ, गठबन्धनलाई समस्यामा पार्न सकिन्छ भन्नेमा नै विषय केन्द्रित छ । गठबन्धन सरकार छ । गठबन्धन कसरी बन्यो भन्ने पनि थाहा छ । कुन परिवेशमा गठबन्धन बन्यो भन्ने पनि छ । गठबन्धन बन्दा नबन्नेहरुको के प्रभाव परेको होला भन्ने कुरा पनि स्पष्ट बुझन सकिन्छ । राजनीतिक रुपमा ‘इस्यू’ बनाएर प्रतिशोध साँध्नेबाहेक अरु कुरा केही पनि होइन । सेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधानका कुनै पहल गर्नुभएन भन्ने आरोप पनि छ नि ? सेयर बजारलाई कसरी राम्रो गर्ने भनेर के छन् त्यहाँभित्रका समस्याहरूपत्ता लगाउ र समाधान गर भनेर नयाँ व्यक्तिहरू नियुक्ति गरेर स्पष्ट निर्देशन दिएर पठाएको छु । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षलाई निर्देशन दिएको छु । बुक बिल्डिङको काम कसरी गर्ने, अरु काम कसरी गर्ने अरु कोषहरू कसरी बनाउने, अरु संरचनाको विकास कसरी गर्ने, आइटी क्षेत्रलाई कसरी सहज बनाउने भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएको छु । उहाँहरू काममा हुनुहुन्छ । त्यो कामले गति लिँदैछ । शेयर बजार व्यवस्थित ढङ्गले चल्ने वातावरण बन्दैछ । सामान्यरूपमा कसैले यताउति गर्दा पनि तलमाथि नहुने गरी काम भइरहेको छ । अब काम उहाँहरुको जिम्मामा छ । अर्थमन्त्रीले शेयर बजारमा घटाउने बढाउने गर्न सक्दैन । त्यो गर्दा पनि गर्दैन । म लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि राम्रो काम हुँदैछ, तपाईंहरू नआत्तिनुस् । तपाईंले तथ्याङ्क त हेर्नुभएको होला, आगामी आवको बजेट सार्वजनिक भएपछि एक कारोबार दिनमात्रै नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ र अरु सबै दिन ओरालो लागेको छ । समस्या त्यससँग सम्बन्धित संस्थाको हो कि अर्थतन्त्रको अन्य पाटोसँग पनि जोडिएको छ ? त्यसमा दुईवटा विषय छन् । एउटा हाम्रोमा यससम्बन्धी साक्षरताको कमी छ । त्यसभित्र गर्नुपर्ने धेरै काम पनि बाँकी छ । ती सबै काम समयमा हुन नसक्दा आम लगानीकर्ताले प्रक्रियालाई बुझने, कहाँ गर्दा के हुन्छ भन्ने जानकारी छैन । बजारमा परिपक्वता आएको छैन । त्यहाँको साधन र स्रोत बलियो बनाउनुपर्छ । अहिलेको चुनौतीले सकारात्मक दिशामा नै लगिरहेको छ । मलाई विश्वास छ, शेयर बजारले गति लिन्छ र लिनु नै पर्छ । सेयर बजारमा समस्या देखिनुको पछाडि बैंकिङ तरलताको विषयले पनि काम गरेको टिप्पणी पनि गरिएको छ ? हो, यसमा बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएको तरलता पनि जोडिएको छ । हाम्रो संरचनागत समस्याहरू आजको मात्रै होइन । हिजो हामीले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा यस क्षेत्रको पनि पुनःसंरचना नहुनुको परिणाम पनि हो । नयाँ ढङ्गले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनिसकेपछि त्यसको लक्ष्य र उद्देश्यसँग एकाकार हुनुपर्ने थियो । त्यसअनुसारको कार्यविभाजनको समस्या पनि रहेको छ । केही कानुनले निर्देशन गर्दैछ । प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमताको कमजोरी देखियो । एउटा पाटो हो यो । मैले विभिन्न मन्त्रालयसँग प्रयत्न गरे । अर्थमन्त्री आफैले खर्च गर्ने त होइन । अर्थमन्त्री त त्यसका लागि सहजकर्ता, स्रोतको व्यवस्थापक मात्रै हो । सरकारको कमजोरीका साथ साथै संरचनागत कमजोरी पनि त्यसमा जोडिएको छ । तपाईंले त मासिक १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, तर त्यसो त हुन सकेन ? के रहेछ त्यस पछाडिका कारण ? हो, हामीले भनेको हो, तर सकिएन । त्यसरी परीक्षण गर्दा हुन्छ कि भनियो । त्यसअनुसार अगाडि बढेन । अर्को पाटो मौद्रिक नीतिले कतिपय विषय निर्धारण गर्छ । त्यसैसँग सम्बन्धित छ आयात । आयातका कारणले धेरै पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि हुण्डीलगायतका विषय छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय एक्लैले त सक्दैन । त्यसमा सबैको साथ सहयोग जरुरी रहन्छ । व्यवसायीका ‘अण्डर इन्भ्वाइसिङ’लगायतका कुरा छन् । यी तमाम कुराले पनि समस्या पारेको छ । यसलाई समाधान गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत सम्भव भएका कुरा त्यताबाट गर्ने र अरु विषय यताबाट गर्ने भन्ने छ । हामीले अहिले ल्याएको नीतिले निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेको छ । निर्यातबाट पनि विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछाँै । लगानीमार्फत पनि ल्याउँछौ । जस्तैः पश्चिम सेती त्यसको एउटा उदाहरण हो । ठूला परियोजना अगाडि बढाउँछौँ । विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । हिजो ल्याएका थियौँ, आज गएको छ । सिमेन्ट, क्लिन्कर, जस्तापातालगायतका कुरा पनि छन् । यसरी समग्रताबाट तरलतालाई व्यवस्थापन गर्ने काम अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत दिशा तय भएको छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकको आफ्नो भूमिका छ । अर्थ मन्त्रालयको पनि आफ्नो भूमिका छ । समग्रमा अर्थमन्त्रालय जिम्मेवार हुने कुरा लुकाइछिपाइ गर्नु पर्दैन । भाग्न पर्ने कुरा पनि छैन । तर परिस्थितिलाई कसरी हल गर्ने भन्नेमा हामी अगाडि बढेकै छौँ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती ओरालो लाग्दै गएको सन्दर्भमा देश श्रीलङ्काको बाटोमा छ भनेर टीकाटिप्पणी भएको छ, देश दिशातर्फ हो कि ? सुधारको दिशामा छौँ, स्पष्ट पारिदिनुहोस् ? तथ्याङ्कले सन् २०२१ देखि नै विदेशी मुद्राको सञ्चिती ओरालो लाग्ने क्रम शुरु भएको देखाउँछ । मूल्यवृद्धि पनि यसमा सम्बन्धित छ । मूल्यवृद्धि आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारण बढी छ । तेलको भाउ बढ्दा सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ । कोइलाको मूल्य बढ्दा समस्या पर्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पारेको प्रभाव पनि यसमा जोडिएर आउँछ । वस्तु पहिलाको जत्ति आयात भए पनि पैसा त बढी गएको छ । यो कुराले अलिक डलरको खर्च भइरहेको छ । तर हामी अहिले पनि सेफ जोनमा छौँ । ६.६ महिनाको सेवा वस्तु खरिद गर्न सक्ने क्षमता छ । विप्रेषण पनि आइरहेको छ । त्यसलाई अघि मैले भनेको नीति र कार्यक्रमले पनि सम्बोधन गर्छ । सरदरमा मासिक २१ करोड बराबरको डलर खर्च भइरहेको देखिन्छ । मार्जिन लगाउनेदेखि उच्च मूल्य भएका वस्तुलाई नियमन गर्ने काम पनि भएको छ । यस्तै ड्युटी बढाउने काम भइरहेको छ । आयात कम गर्ने गरिएको छ । बीचबीचमा घट्ने बढ्ने पनि भइरहेको छ । श्रीलङ्का नै हुन्छ भनेर प्रचार भइरहेको छ । त्यस्तो प्रचार गर्नेलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई रोकेको छ । सरकारको सोही विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम ल्यायो । खुल्ला हृदयका साथ स्वागत गर्नुप¥यो यो बजेटलाई । हाम्रो अर्थतन्त्रको बनावट हे¥यौँ भने हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा विगतको बाढीले असर ग¥यो । अहिले रासायनिक मलको कारणले केही समस्या खडा गर्ला । समग्रमा कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्छ । अन्य क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । उद्योगको योगदान १४ प्रतिशत मात्रै छ, त्यसलाई वृद्धि गर्न लागिपरेका छौँ । विप्रेषणको आयात पनि क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ । हाम्रा स्रोतहरुमा विविधीकरण छ । हाम्रोमा सङ्कट छैन तर बृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । डलर सञ्चितीलाई बढाएर सात महिना, आठ महिना पु¥याउने दिशामा लागेका छौँ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गर्छ । हामी समाधानको दिशामा छौँ । केही क्षेत्रमा रसिया र युक्रेनबीचको सङ्घर्ष देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ? वास्तविकता त्यस्तै रहेछ ? कोही पन्छनु परेन । त्यो त तथ्य हो । तेलको मूल्य बढेको कुरा तथ्य हो । यो लुकाउने, बहानाबाजी गर्ने विषय होइन । इन्धनको मूल्यले के असर गर्छ भन्ने देखिएको छ । यो त देखेको कुरा हो, भन्ने कुरा होइन । अर्थतन्त्रमा देखिएको भनिएको समस्या समाधानको दिशामा छ भन्न खोज्नु भएको हो, त्यसो भए ? हो, हामीले अहिलेको बजेट, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जाँदा समाधान गर्न सक्छौँ । समाधानको दिशामा जान्छ । अस्थिरताबाट स्थिरता भनेका छौँ, हामीले । सक्छौँ हामी । आयातबाट क्रमशः निर्याततिर जान सक्छौँ । हामीलाई प्रकृतिले दिएको स्रोत र साधन प्रयोग गर्न सक्छौँ । केही होला कि भनेर चिन्ता गर्दा त्यसलाई सम्मान नै गर्छु । तर चिन्तालाई समाधान गर्ने योजना चाहियो । चिन्ताबाटै योजना बनेको छ, कार्यान्वयनमा जान्छ । हामीले सबैलाई आह्वान गरेका छौँ । सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरिएको छ । यो आह्वानले सबैलाई उत्साहित गरेको छ । सरकारले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्दा सफलता हासिल हुन्छ ।