विकास वहस

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको छ । जेठ ३ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसकेका छन् । चालु आवमा मुलुकको अर्थतन्त्रका मुख्य सूचक सकारात्मक देखिएनन् । आवको बजेट कार्यान्वयन कस्तो रह्यो र आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विषयमा मुलुकको बजेट निर्माणको महत्वपुर्ण समयमा विकासन्यूजले बहसको श्रृंखला प्रारम्भ गरेको छ । प्रस्तुत छ, विकासन्यूजका लागि नारायण अर्यालले नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधार र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था कस्तो रह्यो ? के-कस्ता समस्या आए र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउन लागेको बजेटमा के-कस्तो विषय समेटिनुपर्ला ? सरोजकाजी तुलाधार, अध्यक्ष- नेपाल वित्तीय संस्था संघ कोभिड महामारीबाट रिकभर हुँदै आइरहेको अवस्थामा अहिलको अवस्थालाई बजारमा जसरी नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ, त्यस्तो नकारात्मक छैन । जस्तैः भुक्तानी सन्तुलनमा जुन दबाब परेको छ, यो समस्या सबै ठाउँमा परेको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएतापनि त्यसबाट आत्तिन नै पर्नेगरी समस्या छ जस्तो लागेको छैन । सीडी रेसियोको कारणले गर्दा सबैलाई तनाव भएको हो । फाइनान्स कम्पनीहरुमा चाहिँ त्यस्तो तनाव देखिएको छैन । कारण के भने हामीले निक्षेप लिएर मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने गरेका छौं । त्यसैले गर्दा फाइनान्स क्षेत्रको सीडी रेसियो चाहिँ सहज छ भन्नुपर्छ । फाइनान्स क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा बलियो रुपमा रहेका छन् भन्न सकिन्छ । हामीले जहिलेपनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएन भनेर जसले गर्दा सरकारको ढुकुटीमा रकम बस्यो भनेर भन्छौं । यसको लागि हामीले सरकारलाई मात्र दोष दिने गरेका छौं । फेरिपनि हाम्रो सार्वजनिक खरिदको जुन प्रणाली छ, त्यसले गर्दा नै राज्यको ढुकुटीमा पैसा थुप्रने गरेको हो । मुख्य गरेर सार्वजनिक खर्चमा बढाउनको लागि जहाँबाट अप्ठ्यारो आएको हो, त्यसअन्तर्गतका कानुनहरु परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । अर्को, आम्दानीमा जुन समस्या देखिएको छ, गाडीहरुको एलसी नखोलेपछि त्यसबाट सरकारलाई आउने आम्दानी घटेपछि सरकारको नियमित खर्चलाई समस्या हुनसक्छ । त्यसलाई अन्यतर्फबाट पुर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले कर तिर्ने हो उसलाई झन्-झन् करदर बढाएर उनीहरुलाई पेल्नुभन्दा त्यो करको जुन आधार हो, त्यसलाई बढाउन प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । कर मात्रै बढाउँदा चोरी पैठारी बढ्न सक्छ, बरु वस्तुको वास्तविक मूल्य कायम गरेर त्यसमा कर लगाउन सक्ने हो भने कर बढ्न सक्छ । पब्लिकलाई लगाइएको कर पनि असाध्यै असान्दर्भिक रहेको छ । ३५/४० प्रतिशत कर तिर्ने भनेको एकदमै बढी हो । अहिले पनि कर तिर्ने जनसंख्या कम छ, उनीहरुलाई पनि सोको दायरामा ल्याउनुपर्यो । व्यक्तिगत कर तिर्नेलाई पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्नुहुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा पहिलेको वित्तीय नीति तथा बजेटले नगरेको सम्बोधन मौद्रिक नीतिबाट ल्याएको हो । मौद्रिक नीतिलाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समर्थन गरेकै हो । त्यो समर्थन गरेको विषयलाई अब रिवार्ड गर्ने बेला भएजस्तो लाग्छ । बल्ल व्यवसाय तङ्ग्रिन लागेको अवस्था छ । अब प्रोभिजनहरु बढाएर लैजानुपर्दछ । कोभिड महामारीको चपेटामा परेका साना-ठूला व्यवसायहरुलाई जुन ढंगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहयोग गरे अब सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । सोही अनुसार नीति आउनुपर्छ । प्रकाशराज शर्मा, अध्यक्ष – नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ कोभिड महामारीको कारणले चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती अवस्थादेखि नै वित्तीय क्षेत्रको अवस्था त्यति धेरै राम्रो हुन सकेन । तर पछिल्लो समयमा खोपको उपलब्धताको कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरुमा वृद्धि हुँदै गयो । सोसँगै कर्जाको माग बढ्न थाल्यो । त्यसले गर्दा व्यवसाय विस्तार, कर्जा विस्तार, कारोबार विस्तार, जस्ता कुराहरु अगाडि बढ्न थालेको देखिन्छ । असोज-कार्तिकसम्म विशेष गरेर माइक्रो फाइनान्स लगायत अन्य बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि सकारात्मक असर देखिएको थियो । त्यसपछि भने रिसोर्स ग्यापको कारणले जुन रुपमा व्यवसायको विस्तार भइरहेको थियो, त्यसमा संकुचन आयो । अर्को, आवश्यकता परेका मानिसहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसले गर्दा समग्र उद्योगको वृद्धिदरमा लगाम लाग्यो । ग्राहकले मागेको समयमा कर्जा नपाउने भएपछि कर्जा समयमा पनि भुक्तानी हुन छाड्यो । जसले गर्दा निस्किृय कर्जा पनि बढ्न पुग्यो । चालु आवमा लघुवित्त क्षेत्रको नाफामा संकुचन पैदा भयो । चालु आवको चैत महिनासम्मको अवस्था हेर्यौं भनेदेखि अघिल्लो आवको चैतको तुुलनामा धेरैको नाफामा नकारात्मक वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसमा चाहिँ २ वटा प्रमुख कारण रह्यो । एउटा, व्यवसाय विस्तार भएन, अर्को रिसोर्सेसको मूल्य महंगो भयो । चैत महिनाको कुरा गर्दा १६ प्रतिशत ब्याजदर र त्यसमा थप सर्भिस चार्ज समेत जोडेर हामीले कर्जा लिनुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यसले गर्दा संस्थाको खुद नाफामा असर पर्न पुग्यो । समग्रमा यो आवमा ३ वटा कुरा प्रमुख बाधकको रुपमा देखियो । रिसोर्सेस, रिसोर्सेसको मूल्य र कर्जाको गुणस्तर । यसले गर्दा हामीले जुन रुपमा व्यवसाय विस्तार गरिराखेका थियौं, कर्जाको माग पुरा गरिराखेका थियौं, त्यसमा असर गर्न पुग्यो । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा वृद्धि भएको छ । उत्पादनमा त्यसको असर देखिएन । कृषिजन्य उत्पादनमा कमि भयो, व्यापार घाटा, सोधानान्तर घाटाको अवस्था रह्यो । जसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर पुर्याइरहेको अवस्था छ । वास्तवमा हामीले के भन्छौं भने, लघुवित्त संस्थाहरु जुन छन्, तिनीहरुको नेटवर्क ग्रामिण क्षेत्रमा र सहरी क्षेत्रको दुर्गम क्षेत्रमा रहेको छ । हामीसँग अहिले ५७ लाख सदस्यहरु अहिले आवद्ध हुनुहुन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई लगानी क्षेत्रको टार्गेट पनि दिइएको छ । तर, लक्षित वर्गमा नपुगेको अवस्था छ । त्यसैले अबको आवश्यकता वा देशको आवश्यकता भनेको उत्पादनमा वृद्धि गरेर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो । यदि निर्यातलाई बढाउन नै सकिएन भने पनि आफुलाई चाहिने आवश्यकता देश भित्रको उत्पादनबाटै पुर्याउनैपर्ने विकल्पबाहेक छैन । त्यसो गर्नको लागि पनि हामीसँग विकल्प सीमित छन् । डब्लुटीओ, ओपन मार्केट, ओपन इकोनोमीलाई पनि ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने भएकाले हामीले धेरै क्षेत्रलाई प्रतिबन्ध गर्नु पनि हुँदैन । गर्न के सकिन्छ भने यहाँ उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित जडिबुटी, कृषिजन्य, लगायतका उद्योगहरुलाई बढावा दिनुको विकल्प छैन । हामीले लघुवित्त संस्थाहरु सबैभन्दा धेरै नेटवर्क भएको संस्था हो । यसका ५ हजारभन्दा धेरै शाखाहरु छन् । हाम्रो योग्यता, क्षमता सुशासन, आदिमा सुधार भएका छ । त्यसैले सरकारले हामीलाई लगानीको रिसोर्सको लागि सरकारसँग लघुवित्त कोष निर्माणको लागि पहल गरिरहेका छौं । अर्को, वाणिज्य बैंकबाट हामीले सापटी लिने सन्दर्भमा पनि उनीहरुको बेसरेटमा प्रिमियम जोडेर गर्नुपर्यो । एउटा महत्वपुर्ण कुरा, लघुवित्तको ब्याजदरको विषयमा सँधै बिबाद हुने गरेको छ । सो सन्दर्भमा यसलाई बैज्ञानिक गर्नुपर्यो । यसको लागि लघुवित्तमा पनि बेसरेट लागु गर्न सकिन्छ । हामी कार्यान्वयन गर्न तयार छौं । यसलाई पारदर्शी बनाउँ । प्रिमियम चार्जको विषयमा पनि रेगुलेट गर्नुपर्छ । हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनेका छौं । ४ प्रतिशतभन्दा बढि प्रिमयम कृषकलाई लगाउन नपाइने बनाउनुपर्यो । यदि ८ प्रतिशतमा हाम्रो बेसरेट भयो भने हामी १२ प्रतिशतमा गर्छौं । राज्यको जुन कन्सर्न छ, १५ प्रतिशत भन्दामाथि जान नहुने अथवा विपन्न बर्गकालाई महंगो ब्याजदर हुन्न भन्ने कुरालाई पनि सम्बोधन हुन्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले अवस्थाको मापन गरिरहेका छन् । वस्तुको आयातलाई लामो समयसम्म रोकेर लामो समयसम्म ठप्प पार्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसैले उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने र आयातलाई केही हदसम्म प्रतिस्थापनसम्म गर्न सक्छौं । भएका वित्तीय संस्थाहरुको निगरानी गरौं । यिनीहरुको कमजोरी छ केलाऔं । पारदर्शी बनाऔं । सारांशमा भन्दा लघुवित्त संस्थाहरु गाउँघरमा छन् । मुलुकको हरेक कुनाकाप्चासम्म छन् । ती ठाउँहरुमा भएका तर प्रयोग नभएका स्रोतहरुलाई सरकार र लघुवित्त संस्थाले एकीकृत नीति तथा योजना बनाएर प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउँ भन्ने हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । तर पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बन्दै गएको छ । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र शंकटोन्मुख मात्रै हो वा संकटग्रस्त बनिसक्यो ? यस बारेमा अर्थविद्हरुले विभिन्न तर्क गरिरहेका छन् । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार वा समाधानका उपायहरु नखोज्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने अर्थविद्हरूले बताइसकेका छन् । आगामी आर्थिक २०७९/०८० को बजेटमा सरकारले के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ? यस बारेमा हामीले नेपाल नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसँग कुराकानी गरेका छाैं। हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हामीले धेरै सुनिरह्यौं, अर्थतन्त्रमा समस्या छ ? के समस्या देख्नुभएको छ र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू के–के छन् ? नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट मुलुकको अर्थतन्त्र हेर्दा समस्या छ । तर, र्थतन्त्रमा समस्या भए पनि निराश हुने अवस्था भने छैन । अहिले हामीले अर्थतन्त्रमा मुख्य दुई वटा समस्या भोगिरहेका छौं । पहिलो समस्या बजारमा तरलताको रहेको छ । अहिले कुनै उद्योगी व्यवसायीहरुले कुनैपनि बैंकमा गएर कुनै उद्योगमा लगानी गर्नको लागि वा उद्योगको क्षमता बढाउन बैंकहरुमा पैसा पाउने स्थिति छैन । सरकारले अहिले आयातलाई पनि निरुत्साहित गरिरहेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्याहरू छन् । कुनैपनि मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार भइरहेको हुन्छ त्यो बेला अर्थतन्त्रमा समस्या भोग्नुपर्छ । यस्तो बेला स्रोतको कमी हुन जान्छ र मागहरु बढ्दै जान्छ । यो कुनै नौलो समस्या पनि होइन । भारतले पनि सन् १९९१/९२ सालमा नेपालको जस्तो समस्या भोगेको थियो । विश्वका धेरै देशले यस्ता समस्या कुनै न कुनै समयमा भोगेका छन् । नेपाललाई अब यस्ता समस्या समाधान गर्ने चुनौति रहेको छ । हामीले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अवसरहरू बढाएर लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रमा अवसरहरू बढाउनुपर्छ भन्ने हो । अर्थतन्त्र पुनरूत्थान गर्न आवश्यक टुल्स (योजना) हरुलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । सरकारले औद्योगीकरण र विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । विश्वका धेरै विकासोन्मुख देशहरुले औद्योगीकरणमा क्रान्ति गरेका छन् । औद्योगीक क्रान्ति भएको देशमा रोजगारीको सिर्जना,उत्पादनमा वृद्धि,पुँजीको बिस्तार हुनेगर्छ । यसरी पुँजी बिस्तार हुँदा मात्रै वर्षौं वर्ष अर्थतन्त्र र उद्योगीहरुले प्रतिफल पाइराख्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा कृषि र उद्योगलाई छोडेर सर्भिस सेवामा लागेकाले अर्थतन्त्र विकास हुन पाएको छैन । अर्थतन्त्र विकास हुनको लागि छिमेकी मुलुक भारत, चीन, बंगलादेशसँग नेपालले प्रतिष्पर्धा गर्नुपरेको छ । तर यी देशहरु धेरै अगाडि निस्किसकेका छन् । नेपालले औद्योगीकरणको विकासको लागि स्पेशल इफोर्ट लगाउनु आवश्यक छ । परिसंघले दिएका सुझावहरु दीर्घकालिन समयको लागि दिनुभएको छ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या दैनिकको छ, तपाईहरूले दिएका सुझाव अनुसार काम गर्दा समय लाग्छ, त्यति समयसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउन सक्ने हो की होइन भन्ने प्रश्न हो, अब सरकारले तत्काल के गर्नुपर्छ ?  मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि परिसंघले यसअघि नै सरकारलाई सुझावहरु दिएको छ । सुझावमा दीर्घकालिन र छोटो समयका लागि सुझाव दिइएको छ । हामी सबैले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । हाम्रो देशमा विदेशबाट आउने रेमिटेन्सलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । अहिले मुलुकमा दुई किसिमबाट रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ । जसमा फर्मल र इन्फर्मल च्यानलबाट आउने गरेको छ । इन्फर्मल च्यानलबाट आएको रेमिटेन्सलाई सरकारले रोक्न सक्नुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले रेमिटेन्स भित्र्याउने क्षेत्रलाई बढवा दिनुपर्छ । बंगलादेश,पाकिस्तान लगायतका मुलुकमा जस्तो बैंकिङ च्यानलबाट आउने रेमिटेन्सलाई वृद्धि गर्नको लागि अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रेमिटेन्स पठाउनेलाई नेपालमा आइपीओमा १५ प्रतिशत कोटा छुट्याउनु पर्छ । अहिले सरकारले १० प्रतिशतको योजना बनाएर मन्त्रीपरिषदमा गएको छ । यो पनि एउटा राम्रो कुरा छ । रेमिटेन्स पठाउनेहरुलाई विशेष प्राथकिता दिएर अगाडि बढाए रेमिटेन्स बढ्छ । अहिले सरकारले एनआरएनहरुलाई बैंकमा डलर खाता खोल्ने अनुमति दिएको छ । यो राम्रो कदम चाल्ने काम भएको छ । एनआरएनका साथीहरुलाई अहिलेसम्म पनि विश्वास गरेका छैनन् । यो पैसा जुन छ फेरि रिप्याक्टियट गर्न पाउँछ । त्यस्तोमा सरकारले विस्वास जगाउन आवश्यक छ । मलाई लाग्छ दूतावासहरुलाई प्रयोग गरेर प्रचार गर्न सके अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग हुन्छ । अहिले मान्छेहरुसँग पैसा छैन भन्ने होइन । अहिले धेरै मानिसहरुले राम्रो पैसा कमाएका छन् । बिजनेस पनि आफैँ गर्न सफल भएका छन् । विदेशमा राम्रो कम्पनीहरूमा काम गरिरहेका छन् । अपार्टमेण्टहरु बनाउनको लागि विदेशी लगानीको कुरा रहेको छ । यसमा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि एउटा नियम बनाएर लिमिट तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ । यसले पनि नेपालमा धेरै पैसा ल्याउनु सक्छौं । भारतमा सन् २००० सम्म वैदेशिक लगानी आएको थियो । ५० प्रतिशत पोर्टफोलियो म्यानेजमेण्टमा आएको थियो । हामीले पनि पोर्टफोलियो म्यानेजमेण्ट बनाएर खुल्यो भने त्यसमा पनि ठूलो पैसा आउन सक्छ । हामीले यस्ता समस्या हरेक साल भोगिरहेका छौं । तरलताको समस्या आजको समस्या मात्रै होइन । लामो समयदेखि भोगिरहेका छौं । यसको समाधानको लागि नेपाल औद्योगीकरणमा जानैपर्छ । नेपालमा विद्युत उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ । जुन जलविद्युतमा छिमेकी मुलुकहरु पछाडि परिरहेका छन् । भविष्यमा गएर क्लिन इनर्जिको रेटहरु कम हुने सम्भावना छैन । विद्युत उत्पादन बढाउनको लागि पीपीए खोलेर भने पाँच वर्षमा जलविद्युत आयोजनाको फाइदा लिन सक्छौं । एउटा आयोजना पीपीए भएको चारदेखि पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले पीपीए खोल्न एकदमै आवश्यकता छ । पावर ट्रेडिङमा नीजि कम्पनीहरुलाई पनि सामेल गराउन जरुरी छ । विद्युत प्राधिकरणका फरक–फरक क्षेत्रहरु छन् । जसरी जलविद्युत विकास, ट्रान्समिसन,डिस्ट्रिव्युसन भइरहेको छ कम्तिमा डिस्ट्रिव्युसन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु पर्छ । एकपटक यो क्षेत्रमा नीजि क्षेत्र आउनेबित्तिकै वृद्धि अर्कै लेभल (स्तर) मा जानसक्छ । अहिले जतिपनि विद्युत उत्पादन भएको छ, त्यसको ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट भएको छ । त्यो पनि नीतिको कारण भएको छ । अहिले छिमेकी देशहरुले निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनको लागि धेरै कामहरु गरेका छन् । जसमा धेरै वस्तुमा अनुदान दिएका छन् । हाम्रोमा अहिले पनि ३ देखि ५ प्रतिशत कुरा गरिरहेका छौँ । त्यसले हामीलाई रिजल्ट दिँदैन । नेपाल सरकारले अन्य मुलुकको जस्तै १२ प्रतिशतसम्म प्रोडक्ट (उत्पादन) बेश नीतिहरु निर्धारण गरेर दीर्घकालिन समयसम्म स्थायित्व दिएर काम ग¥यो भने औद्योगिकरण अगाडि बढ्छ । सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रले खोजेको काम गर्नसक्छ ? तपाईले सरकारसँग विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ? सरकारसँग कस्तो वार्ता संवाद भइरहेको छ ? अहिले उद्योग परिसंघले औद्योगीकरणको गर्ने विषयलाई बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राख्दै आएकाे छ । सरकारसँगका विभिन्न संवादहरुमा औद्योगीकरण, निर्यातलाई अगाडि बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र सर्भिस (सेवा) क्षेत्रलाई कसरी फराकिलो बनाउने विषयमा सुझाव दिएका छौं । तर, एउटा उद्योग स्थापनाको लागि पाँच वर्ष लाग्न सक्छ । हामीले उद्योग स्थापना भएको एक वर्षमा नै प्रतिफल खोज्ने गरेका छौं । सरकारसँग यो दशकलाई नै स्वदेशी दशक घोषणा गर्न माग गरेका छौं । उद्योगहरूको नीतिहरूलाई स्थायित्व दिएर कसरी नीतिमा प्राथमिकता दिने त्यसको लागि नीतिहरु बनाएर दशकमा नै अगाडि बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रले जुन समस्या भाेगरिरहेको छ । त्यो कारणले गर्दा उद्योग स्थापना र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मक सोच विकास गरेको छ । सरकार त्यो कुरामा सकारात्मक देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन लागेको छ, नीजि क्षेत्रले यो बजेट मार्फत् के चाहिरहेको छ ? आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा परिसंघले मुख्य अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न निजी संस्थाहरुबाट ट्रन गर्न केही न केही ठोस याेजनाहरू आउनु पर्ने माग छ । नारायणघाट, हेटौँडा जस्ता औधोगीक क्षेत्र अर्को वर्षदेखि सञ्चालनमा आउनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा उद्योगीहरुलाई आकर्षित गर्ने गरेर आउनु अहिलेको आवश्यक्ता हो । उद्योगीहरुलाई आकर्षित गर्न अनुदानको व्यवस्था पनि सँगै आउनुपर्छ । जुन एड्जष्टिङ उद्योगहरु छन् । उनीहरुलाई हामीले कसरी प्रोटेक्सन दिने ? अनुमति नदिएका ट्रेडलाई कसरी हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा परिसंघ चनाखो छ । सरकारले यी कुरामा ध्यान दिने परिसंघले अपेक्षा गरेको छ । अर्को कुरा, उद्योगीहरुले लागत कस्ट कसरी कम गर्ने र छिमेकी देशका उद्योगहरुसँग कसरी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं, त्यो कस्ट कम गर्ने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम तथा मौद्रिक नीति मार्फत कसरी हुन्छ ब्याजमा कम गर्न सक्छौं, सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा नै उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर कसरी स्पेशल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ । उद्योगमा लगानी धेरै हुन्छ । तर, प्रतिफल पाउन लामो समय लाग्छ । त्यसैले सरकारले आगामी बजेटमा स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि मागलाई फराकिलो गर्न आय करमा ८ देखि १० लाख बनाउनु पर्छ । सरकारले पनि ठूलो मात्रामा प्रचेज (खरिद) गरिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगको लागि १५ प्रतिशत फाइदा दिने निर्णय गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बजेटपछि यो कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । यस्ता नियमहरु नआओस् । स्वदेशी उद्योगहरु टेण्डरबिट गर्न नसक्ने खालको स्थिति नहोस् । त्यस्तै आइटीमा नेपालको इकोसिस्टम छ । त्यसमा मेनपावर र प्रविधि छ । आइटीमा नेपालमा मेनपावर छ अरु देशको तुलनामा नेपालको माटो सुहाउँदो कस्ट एडभान्टेज छ । नेपालमा जग्गाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रोमा विद्युत पनि सहज छ । इन्टरनेटको पनि राम्रो सुविधा छ । यस्ता उद्योगहरुमा भियतनाम जस्ता मुलुकले १० वर्षको लागि छुट दिएको छ । नेपालले पनि उनीहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्नको लागि १० वर्षको छुट घोषणा गर्नुपर्छ । यसले नेपालमा आइटीको पूर्वाधार विकास राम्रो हुन्छ । एउटा ठूलो कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउन सक्यौं भने अन्य कम्पनी आउन सजिलो हुन्छ । अर्को कृषि क्षेत्रमा २ खर्बको आयात गरिहेका छौं । कृषि क्षेत्रमा लाग्नको लागि हामीले विभिन्न सीपमुलक तालिम दिनुपर्छ । उद्योगीहरुले कृषिमा पनि लगानी लगाउनु पर्छ । सरकारले कृषिमा बीउ गुणस्तरीय दिन सक्नुपर्छ । सरकारले कमर्सियल कृषिमा जोड दिनुपर्छ । अहिले कृषिबाट आयकर कति आइरहेको छ । आइटीबाट कति आइरहेको छ थाहा छैन । यस्ता क्षेत्रहरुलाई १० वर्षको लागि आय करमा छुट गरिदिए उद्योगीहरु कृषिमा आकर्षित हुन्छन् । कमर्सियल कृषि शुरुवात हुन्छ । यसले आयात प्रतिस्थापन पनि गर्न सक्छौं । कृषिका तोरी लगायत धेरै वस्तुमा भ्याट लगाइरहेका छौं । के आवश्यकता छ भ्याट लगाउन ? तोरीमा भ्याट लगाएपछि तोरी उद्योग नै समाप्त भइसक्यो । यस्ता कुराहरुमा सरकारले भ्याट लगाउने की नलगाउने भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यो अनुसार सरकारले आगामी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नीति बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । तपाईंहरूको यति धेरै माग हुँदाहुँदै पनि यो सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित छ, सरकारले बजेट ल्याउँदा निर्वाचन केन्द्रित भएर लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ त ? साथै बजेटमा निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारसँग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा हाम्रो मागहरूप्रति सरकार सकारात्मक नै रहेको छ । मलाई विश्वास छ, हामीले दिएका सुझावले देशलाई फाइदा पुग्छ नै । मलाई लाग्छ हाम्रा सुझावलाई सरकारले बजेटमा समावेश गर्नेछ । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएको नीतिको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आयो भन्ने गरिन्छ, हाम्रो अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ भनिरहेका छौँ । तर, केही समय अगाडि परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्रीको ढाकछोप गरेको आरोप परिसंघलाई लाग्ने गरेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ? हाम्रो देशको अर्थतन्त्र निराश हुने स्थितिमा छैन । हाम्रो देश श्रीलंकाको बाटोमा छैन । तर अर्थतन्त्रमा समस्या छ । समस्या कहाँ हुँदैन ? समस्यालाई हामीले फेस गरेर सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अर्थतन्त्रको विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा जुन कुरा भनेका थियाैं, त्यही कुरा सबैले भनिरहेका छन् नि । छैनन् र ? विश्व बैंक वा कसैले । समस्या नभएको होइन । समस्या छ, हामीले सकारात्मक रूपमा सामना गर्नुपर्छ । समस्या पनि ठूलो छ संकटको अवस्था छैन । त्यही कुरा परिसंघले गर्दै आएको छ । विश्व बैंक, आईएमएफले त्यही कुरा अगाडि बढाएका छन् । हामी इस्युबेस कुरा गछौं । हामीले सरकारमा को छ, कुन पार्टी छ, को मन्त्री हुनुहुन्छ त्यसलाई हेरर कहिल्यै कुरा गर्ने गरेका छैनौँ । त्यो बेला सकारात्मक सोच ल्याउनु पर्ने आवश्यकता भएकाले हामीले त्यो कुरा भनेको हो । सबैमा सकारात्मक सोच बनाएर लगानी र माग बढोस् भन्ने थियो । त्यो मात्रै होइन, १२ बुँदा सुझाव पनि दिएका थियौं । हामीले त्यतिबेला दिएका कतिपय सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

बीमा समितिले भखर्रै मात्रै पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएको छ । समितिले एक वर्षभित्र पुँजी पुर्याउनका लागि कम्पनीहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिसन र हकप्रदको विकल्प पनि दिएको छ । कम्पनीहरूले समिति समक्ष ‘क्यापिटल प्लान’ पनि पेश गरिसकेका छन् भने कतिपयले एक वर्षभित्रै पुँजी वृद्धि गर्न सकिँदैन भनेर यो नीतिप्रति गुनासो पनि गरिरहेका छन् । यहीबीचमा बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको ५४औं वार्षिकोत्सव पनि मनाउँदैछ । कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि, समितिको वार्षिकोत्सव, कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी लगायत विषयमा हामीले बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेका छौं । बीमा समिति ५३ वर्ष पार गरेर ५४ वर्षमा लाग्दै छ । यो अवसरमा समितिलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? सबैभन्दा पहिला त समितिलाई ५४औं वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिन चाहान्छु । नियामक निकायले सञ्चालनमा आएको ५ दशक पार गर्दै गर्दा बीमा क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनहरु आएका छन् । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नेपालको परिवेशमा बीमा क्षेत्रले धेरै राम्रो फड्को मारेको छ । जीडीपीमा पनि यो क्षेत्रले ३.५७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । सरकारले लघुबीमा र कृषि बीमाको लागि फोकस गरेर अनुदान दिइरहेको छ । त्यो एकदम राम्रो पक्ष हो । ५४ वर्ष पार गर्दै गरेको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यस्तो पाउनु/देख्नु भएको छ की छैन ? कुनै पनि निकाय अथवा कुनै पनि क्षेत्र पर्फेक्ट नै हुन्छ भन्ने त हुँदैन । हामी (कम्पनीहरु) पनि सबै कुरामा पर्फेक्ट छैनौं भने समिति पनि नहोला । तर, बीमा समितिले जुन स्टेप लिइरहेको छ त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । जस्तो उधारो बीमा लिनु हुँदैन भन्ने थियो, त्यो कार्यान्यवन भएपछि धेरै नै हल भयो । कृषि बीमामा पनि ‘लर्निङ बाई डुइङ’ ‘डुइङ बाई लर्निङ’ भन्ने एउटा पोलिसी बनायौं, त्यसपछि लागू गरियो । त्यो एकदम ठूलो स्टेप हो । त्यतिखेर कतिपय कम्पनीहरु जान खोजेका थिएनन् । किनभने बुझेका नै थिएनन् । तर, अहिले राम्रो भएको छ । यद्यपि, बीमा समितिले सुधार गर्नुपर्ने कामहरु धेरै नै छन् । हामीले इन्स्योरेन्स गरेपछि नियामक निकायको जुन कन्ट्रोलिङ् छ, कम्पनीले पहुँच पुर्याउनु पर्ने, सेवा दिनुपर्ने कुरामा सबैले फिल गर्ने तरिकाले गर्नुपर्छ । जस्तै, समितिले यो वर्ष क्लेम वर्ष मनाउने भनेर घोषणा गरेको छ । यसलाई अझ थप सरल तरिकाले कसरी अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा सबै सरोकारवालाहरु लाग्नु पर्छ । पछिल्लो समयमा क्लेमको केशमा सबै कम्पनीले पहिला भन्दा राम्रो अर्थात समयमा नै भुक्तानी गरिरहेको पाइन्छ । किनभने उनीहरुले बुझे कि जति राम्रो सर्भिस दियो बिजनेस पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ । कम्पनीको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा किन कमजोरी भटिन्छन् ? जस्तै, कृषि तथा पशु बीमा राज्यको साइडबाट हेर्दा राम्रो नै देखिन्छ । हालै ७ अर्ब बढीको धानबाली क्षति भयो । तर, मूख्य मूख्य ठाउँमा पनि बीमा गरिएको भेटिएन । यसमा कमजोरी कसको हो ? पछिल्लो समय कृषि बीमा बढेको छ नबढेको होइन । यसमा पनि पशु बीमा राम्रो भएको छ भने बाली नालीको भने सोचेको जस्तो हुन बाँकी छ । यसमा कमजोरी कम्पनीसँगसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि छ । सरकारले यति राम्रो अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको छ । स्थानीय तहमा हुनुभएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो तरिकाले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना नागरिकहरुलाई जानकारी गराउनु पर्यो । उहाँहरुले प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो । जबसम्म सरकारले बीमाको महत्व बुझ्दैन, तबसम्म नागरिक तथा कृषकसम्म पुग्न गाह्रो छ । यहाँ मात्र होइन विकसित मूलुकहरुमा पनि यस्तै समस्या छ । पछिल्लो ७ वर्षको अवधिमा कृषि बीमामा जति काम भएको छ, त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । हामीहरू कुना काप्चामा पुग्न सकेका त छैनौ । तर, यसको लागि सहकार्य भइरहेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण जस्तै बीमामा पनि टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर कसरी सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागिरहेका छौं । यो पनि विस्तारै बढ्छ होला । अहिले हामीले पशु तथा बालीनालीको बीमा लागतमा गरिरहेका छौं । अब यसलाई मौसममा आधारित इन्डेक्समा लैजाँदैछौं । जस्तो कुनै एउटा किसानले कुनै बाली उब्जायो । तर कारणबस् यसको क्षति हुन पुग्यो । उसको त्यो वर्षभरिको आम्दानी त्यहि नष्ट हुन्छ । अब यस्तो खालको पोलिसी आउँदै छ की राम्रो तरिकाले उत्पादन गरे यसै राम्रो भइहाल्यो, यदि भएन भने पनि उसको आम्दानी श्रोत नघट्ने गरी ‘वेदर बेस’ वा ‘प्रडक्सन बेस’ इन्डेक्समा पोलिसी बनाउँदै छौं । सायद आगामी बजेटबाट ल्याउन हामी जोडदारका साथ लागेका छौं । कृषि बीमामा ८० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिइरहेको छ । प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत हामी पनि दिन्छौं भनिरहेको छ । राज्यबाट हेर्दा यो एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट भएपनि यसको प्रभावकारीता नै रहेन की भन्ने पनि छ । अबको विकल्प के ? राज्यले दिने अनुदानहरु बढेको छ । बढेको छैन भन्न मिल्दैन । त्यहि पनि कुना काप्चामा पुगेको छैन । कृषकहरुले पशु बीमा बुझिसकेका छन् । यति बुझेका छन् की १० प्रतिशत क्लेम आउँछ, १० प्रतिशत पहिले नै जोडेर राख्नुपर्छ भन्ने बुझिसके । हालसम्म लागतमा गएका थियौं । अब ‘एरिया इल्ड बेस’मा जानुपर्छ । यसमा गयौं भने त्यो एरियाको सबै ठाउँको प्रोजेक्ट एउटैमा आउँछ । जुन बल्ल प्राक्टिसमा जाँदै छौं । यो प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको नेटवर्कबाटै जाँदा राम्रो हुन्छ । बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई गाउँका दुरदराजमा गएर बीमा विस्तार गरौं भन्दै आएको छ । तर कम्पनीहरु जान सकेको जस्तो देखिँदैन । यसमा सञ्चालन खर्च, पूर्वाधार, जनशक्तिदेखि लिएर समग्र रुपमा कस्तो छ ? यसमा प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर नै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । तर, कम्पनीहरु छुट्टा छुट्टै जान भने बाटो घाटो तथा समग्र पूर्वाधारहरुदेखि लिएर सबै कुराले अलि सम्भव देखिँदैन । हामी कम्पनीलाई यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भइरहेको कुरा माइक्रोफाइनान्स तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु मार्फत सजिलै कन्ट्रोल हुन्छ । राज्यले बीमा क्षेत्र शुरुवात गरेको करिब ८ दशक पुगेको छ । यतिका वर्ष लाग्दा पनि नियामकले कम्पनी यति चाहिन्छ, पहुँच यति पुग्नुपर्छ, लघुबीमा कार्यान्वयन भएन भनेर भनिरहेको छ । यसमा कम्पनीहरुले प्राथमिकता नदिएको हो ? यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ? नेपालको मार्केट साइज हेर्दा पुँजी ठूलो छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । पछिल्लो समय जोखिममा आधारित पुँजीको विषय उठेको छ । नियामक निकायलाई पनि केही समस्या होला । विश्व बैंकले नेपाललाई २७ वटा वाणिज्य बैंक चाहिँदैन भनिरहेको छ । त्यस्तै, समितिको पनि विश्व बैंकसँग कुरा भइरहेको होला । रिस्क बेस क्यापिटल गर्दा कम्पनीको जोखिम क्षमता कति छ, स्ट्रेन्थ कति छ भन्ने थाहा हुन्छ । समितिले अहिलेको बीमा कम्पनीको संख्या धेरै भयो, हकप्रद दिदैनौं, संख्या घटाएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जानुस् भनेको हो । यसलाई नराम्रो लिन हुँदैन । नियामक निकायले केही गर्छ भने त्यो सोचेर नै गरेको हुन्छ । त्यसलाई हामी सबैले सर्पोट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । नेपालीको आम्दानीको स्तर, बीमा विस्तारको सम्भावित बजार, लगानी, जनशक्ति जस्ता विषयलाई आधार मान्दा बीमा कम्पनीको संख्याको बारेमा तपाईंको धारण कस्तो छ ? यसलाई दुई पाटोबाट हेर्न सकिन्छ । जे कुरामा पनि परिवर्तन आउनु पर्छ । १० वर्ष अगाडि लाइसेन्स दिएन, त्यो बेला त्यहि ठीक थियो । त्यसपछि दियो, प्यानिट्रेशन(प्रवेश) लेभल बढ्यो । अब फेरि लाइसेन्स लिने क्यूमा धेरै छन् । सायद, अब ओभर क्राउडेड हुन्छ भनेर नै घटाउन खोजेको जस्तो लाग्छ । तर, चेञ्ज चाहि भइराख्नुपर्छ । होइन भने सँधै एउटै कुरा गर्दा त मनोटोनस फिल हुन्छ । जे को पनि लाइफ पिरेड हुन्छ । त्यो लाइफ पिरेड सकिएपछि समय अनुसारको केही नयाँ चेञ्जहरु ल्याउनै पर्छ । यसलाई नकारात्मक रुपमा हेर्नु हुँदैन । नियामकले सरोकारवालासँग अन्तरक्र्रिया नगरेकै नीति नियम ल्याउने भन्ने गुनासो पनि तपाईंहरू गर्नुहुन्छ । यस्तो कि हुन्छ ? यसमा पनि दुई कुरा हुन्छ । एउटा नीति कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि नै गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । अर्को, शुरुमै इम्प्लिमेन्टेसनमा गएर सिक्दै चेञ्जेज गर्नुपर्छ । जस्तै, कृषि बीमामा हामीले स्टडी गरेनौं, सिँधै एक्सनमा गयौं । र, सिक्दै सिक्दै आयौं । त्यो कुरा, सन्दर्भ र कामको दौरानमा भिन्न हुन सक्छ । यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । पछिल्लो समय मर्जरको कुरामा समितिबाट केही स्टडी भइरहेको थियो । त्यस सम्बन्धमा छलफल भयो । र, धेरै जस्तो कम्पनीहरुले स्टेकहोल्डरलाई दिने रेट अफ रिटर्न घट्दो क्रममा गएको छ । यसले बीमा क्षेत्रलाई राम्रो देखाउँदैन । त्यसैले कम्पनीको संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा अगाडि बढेको हो । राज्यले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । नागरिकको सम्पत्ति बीमा पनि छुट्टा छुट्टै शीर्षकमा भइरहेको छ । तर, छुट्टा छुट्टै गर्नुभन्दा एकीकृत सम्पत्ति बीमा प्याकेजबाट जान सकिने कुनै संयन्त्र अपनाउन सकिन्छ की के छ ? सम्पत्ति बीमाको एउटै प्याकेज पोलिसी ल्याउने काम प्रडक्ट इनोभेसन रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टको हो । अहिले हामीसँग हाउसहोल्ड पोलिसी छ । त्यसमा प्रर्सनल एक्सिडेन्स, टिभी लगायतको बीमा छ । यसलाई मोडिफाई गरेर गाडीको बीमा पनि गर्न सकिन्छ । प्याकेजमा गर्दा मान्छेलाई एउटै चिजलाई १० वटा इन्स्योरेन्स गर्न पर्दैन, एउटैमा फोकस हुन्छ भन्ने हुन्छ । यसमा मास फोकस कसरी जाने भन्ने हुन्छ । जहाँ नर्मल पोलिसी गर्दैन, त्यहाँ प्याकेज पोलिसीले पनि काम गर्दैन । हाम्रो ट्यारिफ बेस भएकाले प्याकेज गर्दा मार्केट सानो दायरामा आउन सक्छ । यसमा सोचेर गर्नुपर्छ । सामान्यतः नियामक निकायले ग्राहकलाई नै फोकस गरेर नीति बनाइरहेको हुन्छ । जुन वर्षै पिच्छे परिवर्तन हुनुभन्दा पनि ४/५ वर्षमा समय अनुसार परिमार्जन गर्दा राम्रो हुन्छ । बीमक संघको नाताले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका बीमितलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? यसमा हामीले पोलिसी इस्यु गर्यौं । पैसा उठायौं, प्रिमियम पनि लियौं, क्लेम पनि दिने डाइरेक्ट हामी नै हौं । यसमा कुनै शंका नै छैन । सरकारले बजेट मार्फत सबै नागरिकको कोरोना बीमा हुन्छ र साढे ३ अर्बभन्दा माथिको क्लेम पर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं भनेर जुन कमिटमेन्ट गरेको थियो, त्यो पुरा गर्नुपर्छ । यसले सरकारलाई नि राम्रो । जनतालाई नि राम्रो । इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई त झनै राम्रो । र, सरकारले हाम्रो दायित्व होइन पनि भनेको छैन । दिन्छु नै भनेको छ । खाली अब दिने कहिले भन्ने अबको बजेटमा हुन्छ भन्ने छ । त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ । यस (कोरोना बीमा) मा सरकार हाम्रो लागि रिइन्स्योरेन्स हो । रिइन्स्योरेन्सले पैसा दियो भने छिटो छरितोमा सेटल भइहाल्छ । तपाईंहरूले सरकारसँग कोरोना बीमाको भुक्तानी गरिदिनुस् भनेर कुन लेभलको लबिङ्ग गरिरहनु भएको छ ? हामी व्यक्ति विशेषमा भन्दा पनि सरकारको पोलिसी के हो, त्यसमा लाग्छौं । लबिङ्गको कुरा गर्नुपर्दा हामीले धेरै नै लबिङ्ग गरिसकेका छौं । अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई नै हामीले धेरै पटक भनिसकेका छौं । उहाँ यसबाट पन्छिनु भएको छैन । फण्ड म्यानेजमेन्टमा हो वा के मा हो अड्किरहेको छ । यो उहाँहरुको कुरा हो । उहाँहरुले नै मिलाउनु हुन्छ । तर पनि यसमा हाम्रो तर्फबाट प्रयास जारी नै छ । र, भुक्तानी नभएसम्म रहिरहन्छ । अन्त्यमा केही भन्नुछ ? हामी लगायत बीमा समितिले कहिले काँही छिटो फड्को मार्दा केही न केहीमा असर गर्ने छ । त्यसैले कुनै पनि स्टेप लिँदा सोचेर मात्रै लिँदा राम्रो हुन्छ । जस्तै, बैंकास्योरेन्स । जुन दुनियामा चलिरहेको यसलाई रोक्नहटाउनै हुँदैनथ्यो । यो विषयमा छलफल पनि भइरहेकोे छ । तर, दुनियामा चलिरहेको यसलाई रोक्न हुँदैनथ्यो ।