विकास वहस

कोरोना महामारीसँग आर्थिक संकटको त्रास विश्वभर छ । नेपाल पनि त्यसबाट अलग छैन । तैपनि नेपालको वृहत अर्थतन्त्रका केही परिसूचकहरु राम्रा छन् । त्यसमा पनि बैकिङ्ग क्षेत्रले संकटको बेलामा पनि राम्रो गरिरहेको सन्देशहरु आएका छन् । सेयर बजारमा पनि बैकिङ्ग क्षेत्रको सकारात्मक प्रभाव देखिएका छन् । यहि बीचमा नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक जुटेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा बहस चलिरहेको छ । साथै पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरुमा ह्याकरले आक्रमण गर्ने धम्कीपूर्ण सन्देश आएपछि अर्को त्रास फैलिएको छ । यिनै विषयको पेरिफेरीमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहालसँग विकास वहस गरेको छौं । असार मसान्तमा बैंकहरुको कर्जा असुली राम्रो छ, नाफा पनि बढेको छ भन्ने सन्देशहरु आइरहेका छन्, वास्तविकता के हो ? यस वर्ष बैंकहरुको कर्जा विस्तार ऐतिहासिक रुपमा बढेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले यस आर्थिक वर्षमा मात्र ८०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी विस्तार गरेका छन् । वैदेशिक व्यापार पनि बढेको छ । आयात, निर्यात दुवै बढेको देखिन्छ । बैंकहरुको असार मसान्तको वित्तीय विवरण प्रकाशित हुन बाँकी नै छ । तर, चैत मसान्तको प्रकाशित विवरणलाई आधार मान्दा पनि बैंकहरुको सम्पत्ति २५.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, सञ्चालन शुन्य दशमलव १२ प्रतिशतले नाफा बढेको छ । सञ्चालन नाफा जम्मा ९ करोड मात्रले वृद्धि भएको छ । खुद नाफा भने करिव १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको प्रोभिजन राइटव्याक भएकोले खुद नाफा बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चार खर्ब कर्जा विस्तार भएको थियो । त्यस वर्ष १९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लोन लस प्रोभिजन गर्नु परेको थियो । १५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त प्रोभिजन गर्नु परेको थियो । यस पटक त्यस्तो प्रोभिजन गर्नु परेन । यस वर्ष अर्थतन्त्र राम्रो भयो । दोस्रो लकडाउन नभएको भए बैंकहरुको रिजल्ट झनै राम्रो हुने थियो । बैशाख १५ गतेपछिको लकडाउनले केही क्षेत्रलाई फेरि नराम्रो असर गरेको छ । तैपनि असार मसान्तमा ९० प्रतिशत कर्जाको व्याजसहित किस्ता उठेको छ । गत वर्ष बैशाखदेखि असारसम्म बैंकहरुले कर्जाको व्याजमा दुई प्रतिशत छुट दिनु परेको थियो । यसपाली परेको छैन । कर्जा असुली पनि राम्रो भएकोले बैंकहरुको वित्तीय विवरण राम्रो बन्ने अनुमान भइरहेको छ । यसपाली शुन्य दशमलव १२ प्रतिशत सञ्चालन नाफा हुनुमा पनि सेयरको मूल्य वृद्धिले सहयोग गरेको छ । बैंकहरुले आफूसँग भएको सेयर लगानी बिक्री गरेर पनि धेरैले नाफा बढाउन सफल भएका छन् । सेयर लगानीबाट आर्जित नाफा पनि घटाउने हो भने बैंकहरुको सञ्चालन नाफा ऋणात्मक छ चैत मसान्तसम्म । बैंकहरुको सञ्चालन नाफा किन घट्यो ? बैंकहरुको स्प्रेडदर पहिला ५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्थ्यो । अहिले साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसको लाभ थोरै मात्रामा निक्षेपकर्ता र धेरै मात्रामा ऋणीले पाएका छन् । अहिले कर्जाको व्याजदर सवा ६ देखि ११ प्रतिशतसम्म छ । औषतमा ऋणिले साढे ८ प्रतिशतमा कर्जा पाएका छन् । दुई वर्षअघि कर्जाको औसत व्याजदर ११ प्रतिशत थियो । अहिले निक्षेपकर्तालाई पनि नोक्सान छैन । किनकी मुद्दतीमा औषत साढे ८ प्रतिशत व्याज वाणिज्य बैंकहरुमा पाइरहेका छन् जवकी मुद्रास्फीति ४ प्रतिशत मात्र छ । प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंकहरुको कमाई कम भएको छ । यसको लाभ निक्षेपकर्ता र ऋणीले पाएका छन् । बैंकको व्याजदर सन्तुलित अवस्थामा आएको हो ? राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ प्रतिशत तोकेको छ । बैंकहरु उक्त सीमामा बस्न सक्थे । तर, प्रतिस्पर्धाले औसतमा साढे ३ प्रतिशतमा काम गर्न बैंकहरु बाध्य छन् । बैंकहरुको संख्या थोरै थिए भने निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई अहिलेको जस्तो लाभ हुँदैन थियो । बैंकहरुको नाफा बढी हुने थियो । अहिलेको व्याजदर स्थीर होला वा तलमाथि होला ? यो बजारले निर्धारण गर्ने विषय हो । मेरो विचारमा ३/४ महिना व्याजदर स्थीर रहनेछ । मंसिरदेखि व्याजदर बढ्न सक्छ । आयात बढेको छ । अब विओपीमा प्रेसर पर्ने देखिन्छ । तर, केही बैंकहरुले साउनदेखि निक्षेपको व्याजदर बढाउन थालिसके नि ? अहिले पनि बैंकहरुसँग ३०० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । कर्जा मागको चाप पनि कम छ । अहिले पनि हामी लकडाउनको अवस्थामा छौं । गत आर्थिक वर्षमा पनि कर्जा प्रवाह अधिक भएको लकडाउन खुलेपछि चैतसम्म हो । साउनमा कर्जाको माग कम हुन्छ । साउनमा २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा घटेको छ । जबकी बैशाख, जेठ, असारमा क्रमशः ३७, ३६ र ५६ अर्बले कर्जा वृद्धि भएको थियो । दशंै तिहारको समयमा पनि कर्जाको माग कम हुन्छ । तसर्थ मंसिरपछि मात्र व्याजदर वृद्धि हुनसक्छ कि भन्ने हो । यदि कोभिडको थर्ड वेभ आयो, फेरि लकडाउनको अवस्था आयो भने व्याजदर बढ्दैन । पछिल्लो समय खोपको उपलब्धता बढेको छ । खोप लगाएपछि मानिसमा मनोबल बढेको छ । कोभिडको असर अझै ठूलो देखिएला ? भ्याक्सिनले मानिसमा कन्फिडेशन बढेको छ । यूरोप अमेरिकामा धेरै मानिसले भ्याक्सिन लगाइसकेकाले अब नेपालमा पनि खोपको उपलब्धता बढ्ला । चीनले ४० लाख खोप तत्काल दिने सम्झौता गरेपनि चीनबाट एक करोड डोज खोप ल्याउने तयारी भएको जानकारीमा आएको छ । अहिले फेरि अमेरिकामा, बेलायतमा न्यू भेरियन्टको संक्रमण बढ्दो छ । त्यसैले कोभिडको बारेमा अनिश्चिता अझै केही महिना रहन्छ कि । कोभिड संक्रमणको बीचमा पनि बैंकहरुले राम्रो गरेको देखिन्छ । द्वन्द्वकालमा होस्, राजनीतिक अस्थिरताको बेलामा होस्, महाभूकम्पपछि पनि बैंकहरु राम्रो नै थियो । के नेपालका बैंकहरु ठूला धक्काहरु पनि सामना गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ? बैंकहरुको नेटवर्थ धेरै राम्रो छ । पुँजीकोषको कुरा छोडौं, सेयरहोल्डर फण्डको मात्र कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा कम सेन्चुरी बैंकको १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ भने सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकको ३४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । सेन्चुरी बैंककै कुरा गर्न हो भने साढे १० अर्ब नोक्सान हुँदा पनि निक्षेपकर्ताको पैसा नगुम्ने भयो । नेपाल बैंकको ३४ अर्ब नोक्सान भयो भने पनि निक्षेपकर्ताको एक रुपैयाँ पनि गुम्दैन । केही वर्ष अघि मात्र एनआईसी एशिया बैंकबाट ह्याकरले झण्डै ५० करोड रुपैयाँ चोरे । गत साता मात्र दर्जन भन्दा बढी नेपाली बैंकलाई ह्याकरले थ्रेट दिएको समाचार आए । त्यसमा तपाईंको बैंकको नाम पनि आयो । पुँजी कोषको आधारमा बैंकहरु सुरक्षित भए पनि साइक्रर क्राइम जोखिम बढेको हो कि ? एनआईसी एशिया बैंककै कुरा गरौं । उक्त बैंकका स्वीफ्ट ह्याक भयो । ह्याकरले ५०/६० करोड रुपैयाँ लिएको थियो । त्यसको केही रकम फिर्ता गराउन सफल भएको कुरा पनि आए । वास्तविक अंक सार्वजनिक भएको छैन । तर वास्तविक कति नोक्सान भयो भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको जानकारीमा पक्कै छ । नोक्सान भएको रकम राष्ट्र बैंकले पक्कै प्रोभिजन वा राइटअफ गराएको छ । त्यो रकम प्रोफिट एण्ड लसमा बुक भैसकेको हुन्छ । त्यसका निक्षेपकर्ताको एक रुपैयाँ पनि नोक्सान भएन । एनआईसी एशिया बैंकको सेयरहोल्डर फण्ड २० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । चोर, फटाहा, डाँका भनेको जहाँ पनि हुन्छन् । प्रत्येक दिन ह्याकरले अट्याक गरेको देखिन्छ फाइर वालमा । जोखिम भएकैले बैंकमा पहिला फिजिकल सेक्युरिटी अफिसर मात्र राख्थे भने अहिले इम्फरमेशन सेक्युरिटी अफिसर राख्नु परेको छ । विज्ञहरुले पनि भनिरहेका छन् कि नेपालका बैंकहरुले अपनाएको सुरक्षाका विधिहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छन् । सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि नाफाको १५ प्रतिशत अपरेशन जोखिम कोषमा राखेका हुन्छौं । बीमा गरेका हुन्छन् । तर, नेपाली बैंकहरुले साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स गरेका छैनन, यसको कारण के हो ? नेपालमा साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स धेरैले गरेका छैनन् । यो विषयमा बैंकहरुको ध्यान गएको पनि छ । तर प्रिमियम ज्यादै महँगो भएकोले साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स हुन सकेका छैनौं । यस क्षेत्रमा बैंकहरुको नोक्सानी नगन्य भएकोले पनि होला बीमाको अभ्यास कम छ । नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । तपाईंहरु नियमित रुपमा अन्तक्रियामा हुनुहुन्छ । यस वर्षको मौद्रिक नीति फोकस के मा हुँदैछ ? गर्भनरसावले हामीसँग ठट्टा गर्दै भन्नुहुन्छ ‘मौद्रिक नीतिमा के आउँछ, मलाई पनि थाहा छैन ।’ हामीले भन्न सक्ने कुरा नै भएन । कोभिडको असर परेको क्षेत्रलाई रिसेड्युलिङ, रिस्ट्रक्चरिङ, रिफाइनान्सिङ अहिले पनि जरुरी छ । असार मसान्तमा पनि १० प्रतिशत ऋणीले व्याज बुझाउन सक्नु भएको छैन । उनीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्छ । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न, व्याजदरलाई एकलदरमा राख्न हामीले विभिन्न विधि सुझाएका छौं । डिजिटल इकोनोमीलाई बढाउन र तरलताको समस्या सम्बोधन गर्ने नीति जरुरी छ । राष्ट्र बैंक विओपी नगेटिभ नहोस भन्नेमा चिन्तित देखिन्छ । अहिले पनि राष्ट्र बैंकसँग १२ खर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्राको संचिति भएकोले डराउनुपर्ने अवस्था छैन । सुनचाँदी जस्तो वस्तु आयातमा वृद्धि भएको छ भने नियन्त्रणमुखी नीति लिनुपर्छ । मेसिनर तथा कच्चा पदार्थको आयात वृद्धि भएको छ भने त्यसको जीडीपीमा योगदान नै गर्छ । अवस्था धेरै खराब छैन । हामीले २ करोडभन्दा बढी कर्जा दिने व्यवसायीहरुको वित्तीय विवरण विश्लेषण गरेर हेरेको छौं । अवस्था सोचभन्दा राम्रो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्न लागेको भन्ने अनौपचारिक सन्देशहरु आएका छन् । तपाईंहरुले के सन्देश पाउनु भएको छ ? यसबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन । यो जानकारी दिने विषय पनि होइन । समाचारहरुका आएजस्तै वाणिज्य बैंकहरुको न्युनतम चुक्ता पुँजी २५ अर्ब तोकियो भने ओभरक्यापिटलाईज हुन्छ कि ? ८ लाई २५ अर्ब रुपैयाँ बनायो भने ओभरक्यापिटलाईज हुन्छ, त्यसमा शंकै रहेन । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले विगतमा राष्ट्र बैंकले लिएको पुँजी वृद्धि, मर्जर, एक्विजिसनको असर कस्तो पर्यो भनेर अनुसन्धान गरिरहेको पनि छ । पुँजी वृद्धि तथा मर्जरको सम्बन्धमा मेरो भनाई के हो भने हामीले ठूला बैंक खोजेको कि राम्रा बैंक खोजेको ? यसमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीसँग ठूलो जनसंख्या भएको, रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको इण्डोनेशियाको उदाहरण पनि छ । थोरै जनसंख्या भएको तर सबै कुरा व्यवस्थित भएको सिंगापुरको उदाहरण पनि छ । हामीले इन्डोनेसिया जस्तो बैंक खोजेको कि सिंगापुर जस्तो बैंक खोजेको स्पष्ट हुनु जरुरी छ । मेरो विचारमा ठूलो पुँजी हुँदैमा बैंक राम्रो हुँदैन । मैले नाम लिन मिलेन । तपाईंहरुले अध्ययन गरेर लेख्दा राम्रो हुन्छ । ठूला बैंककोभन्दा साना बैंकले नियम कानुनका राम्ररी पालना गरेका छन् । ठूला बैंकले भन्दा साना बैंकले राम्रा व्यवसायिक योजना ल्याएका छन् । ठूलालेभन्दा साना बैंकले कस्टुमर सर्भिस राम्रो दिएका छन् । ठूला हुँदैमा राम्रा हुन्छन् भन्नेमा मेरो असहमति छ । प्रतिस्पर्धाका टिक्न नसक्नेहरु आफै मर्जरमा जान्छन् । रेगुलेटरले फोर्स गर्न जरुरी नै छैन । आज नेपाल इन्भेष्टभेन्ट बैंक राष्ट्र बैंकले फोर्स गरेर मर्जरमा गए जस्तो मलाई लाग्दैन । उक्त बैंकको नाफा घटिरहेको छ । अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले बैंकको नाफा घट्यो, अब बैंकबाटभन्दा अरु क्षेत्रबाट नाफा कमाउन सक्छु भनेर उहाँले अन्तरवार्ता नै दिनु भएको छ । बैंकमा गरिएको लगानीको प्रतिफल भयो, थप लगानी गर्दिन, मर्जरमा जान्छु भन्नेलाई मर्जमा जान दिनुपर्छ । त्यो स्वेच्छिक मर्जर भयो । चुक्ता पुँजी कम्तिमा २५ अर्ब बनाइयो भने त्यो फोर्सफूल मर्जर हुन्छ । फोर्सफूली मर्जरमा जाँदा त्यसको नतिजा राम्रो आउँदैन । सानिमा बैंक मर्जरमा जाने नजाने याेजना के छ ? हामीले वाग्मती विकास बैंक एक्वाएर गरेका थियौं । हामीले मर्जर कमिटि पनि बनाएका छौं । हामीले सिनर्जी इफेक्ट कहाँ पाइन्छ भनेर हेरिरहेका छौं । बाेर्ड डाइरेक्टरकाे संयाेजकत्वमा र दुइटा डीसीईओहरुकाे सदस्यकाे समिति बनेकाे छ । हामीले  विजनेशमा, टेक्नोलोजीमा, क्लाइन्ट सर्भिसमा, प्रोफिट्यालिटीमा सिनर्जी इफेक्ट देखिन्छ भने मर्ज गर्ने हो । नत्र किन मर्ज गर्ने ? हाम्रो विचार स्पष्ट छ । संस्थागत सुशासन राम्रो भएको संस्थासँग मात्र मर्ज हुन्छ । हामी विगत सात वर्षदेखि निरन्तर सबैभन्दा कम एनपीए भएको बैंक हौं । अहिले, दोस्रोमा छौं । डिपोजिट क्वालिटीको हिसावले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकपछि हामी सेकेण्ड बेष्टमा छौं । रिटर्न अन इक्वीटिको हिसावले पनि हामै सेकेण्ड बेष्टमा छौ । अनि हामी किन मर्जमा हतारिने ? तपाईंले सानिमा बैंक राम्रो भन्नु स्वभाविक हो । तर सानिमा बैंकमा आकर्षण कम भएको जस्तो देखिन्छ नि ? म यस्तो कुरा सुन्न चाहन्छु । तर सानिमाको कमजोर पक्ष के भनेर प्वाइट आउट गरिदिनुभयो भने राम्रो हुने थियो । सानिमा बैंकको सेयर मूल्य हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो मूल्य छैटौं नम्बरमा छ । हामी शाखा विस्तारमा धेरै खुकुलो छैनौं । थोरै शाखा तर धेरै विजनेश नीतिमा छौं । हामीसँग ८६ वटा शाखा छन् । हरेक शाखाको विजनेश राम्रो छ । प्रति कर्मचारी विजनेशमा हामी अब्बल छौं । कोडिभपछि हामीले कर्जा प्रवाहमा कमी गरेकै हौं । गत पुसअघि सेयर मूल्य अलि कम पनि भएको थियो । गत पुसदेखि हामीले कर्जा लगानी बढाएका छौं । अहिले व्यवसाय विस्तार पनि राम्रो छ । नाफा पनि राम्रो छ । बैंकको सेयर मूल्य पनि बढेको छ ।

विकास आयुक्त जानुका ढकाल काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त भएको साढे दुई महिना भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बैशाख १९ गते विकास आयुक्तमा नियुक्त गरेसँगै उनी प्राधिकरणको विकास आयुक्त बन्ने पहिलो महिला पनि हुन् । झापा घर भएकी ढकाल नवनारी मासिककी सम्पादक थिइन् । उनी प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएपछि प्राधिकरणले कसरी काम गरिरहेको छ ? प्राधिकरणले निर्माण गर्ने नयाँ शहरको प्रक्रिया र प्राधिकरणका आगामी योजनाबारे सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएको साढे दुई महिना भयो, यो अवधिमा नयाँ के कस्ता काम गर्नु भयो ? विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न निषेधाज्ञाको समयमा म प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएँ । यो अवधिमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार के हो भन्ने विषय राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाएँ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जुन काम गर्नु पर्ने थियो त्यो नभएर हामी टुक्रे काममा अल्झेछौं भन्ने विषय मैले राम्रोसँग थाहा पाएँ । प्राधिकरणको ऐनमा भएको व्यवस्था नभएर स–साना काम जस्तै, कालोपत्रे गर्ने, सडकका खाल्डाखुल्डी टाल्ने, ढल बिछ्याउने काममै हामी सीमित र फोकस भएछौं । त्यही कारणले नै हाम्रा ठूला नयाँ योजनाहरु अगाडि बढ्न सकेनछन् । अर्को, उपत्यका विकास प्राधिकरण नीति निर्माण गर्ने संस्था हो । मापदण्ड पालना गराउने र त्यसको नियमन तथा अनुगमन गर्ने संस्था काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण हो । कसैले मापदण्ड विपरित काम गरेको छ भने त्यसलाई दण्डित गर्ने संस्था पनि यो हो । तर, यी सबै कामहरु छोडेर हामी स–साना काममा अल्झेको मैले यहाँ आएपछि थाहा पाएँ । हामीले संरचना बनाउनका लागि अनुमति अस्पताल, अपार्टमेन्टहरुको अनुगमन र नियमनमा हामी धेरै पछाडि रहेछौं । अहिले पनि धेरै अस्पतालहरु र अपार्टमोन्टहरु पनि मापदण्ड विपरित बनेका छन् । हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भनेको त्यस्ता संरचनाहरुलाई मापदण्डको दायरामा ल्याउने हो । हाम्रो मापदण्ड नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको हो । अहिले हाम्रो मुख्य समस्या भनेको स्थानीय तह र प्राधिकरणले गर्ने काममा केही दुविधा उत्पन्न गरेको छ । संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डलाई असर नपर्ने गरी त्यसैको आधारमा रहेर काम गेर्ने भनेको छ । तर, स्थानीय तहको मापदण्ड र हाम्रो मापदण्डमा केही भिन्नता छ । यसमा पहिले नै ध्यान जानु पर्थ्यो तर गएको देखिएन । स्थानीय तह र हाम्रो मापदण्डमा समानता ल्याउनु पर्यो । काठमाडौं उपत्यका भित्र बन्ने सबै संरचनामा कसरी एकरुपता ल्याउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानु पर्छ । हामी यसमा पनि चुकेका छौं । अर्को, मुख्य समस्या बाहिरी चक्रपथको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन बनाइकेपछि पनि विभिन्न समस्या देखिएका छन् । हामी त्यसमा पछाडि हटेका हौं कि भन्ने मैले बुझेँ । यी देखिएका विभिन्न समस्या समाधानमै मेरो ध्यान गएको छ । तपाईंहरुले अस्पताल तथा अपार्टमेन्टहरुमा कस्ता खालका मापदण्डहरु देख्नु भएन ? अस्पतालहरुको मापदण्डहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, प्राधिकरणमा कुनैको जग्गा साटफेर गर्नु पर्यो भने हामीले त्यसका लागि अनुमति दिन्छौं । उनीहरुसँग हामीले संरचना कस्तो बन्ने भनेर गाइडलाइन दिएका हुन्छौं । र, उनीहरुले पनि सोही अनुसारको बनाउने भनेर स्वीकति लिएका हुन्छन् । भवनको उचाई कति बनाउने ? भवन अगाडि कति ठाउँ छोड्ने ? लगायतका विषयहरु त्यसमा उल्लेख हुन्छन् । तर, धेरैले सहमति तथा स्वीकृति लिए अनुसारको काम गरेको देखिएन । यो बिचमा हामीले त्यस्ता अस्पताललाई पत्राचार गरेका छौं । एउटा कार्यदल नै बनाएर त्यसमा काम गरिरहेका छौं । पहिला उनीहरुलाई जानकारी गराउने जानकारी गराएर पनि मापदण्ड अनुसार काम नगरेर उनीहरुलाई कारवाही पनि गर्छौं । कतिपयले भवन माथि पनि टिनको संरचना बनाएका छन् । छतमा अस्थायी टहरा बनाएका छन् । भवन अगाडि पनि त्यस्तै खाले अस्थायी संरचना बनाएका छन् । पार्किङ क्षेत्र भनेर छुट्याइएकालाई गोदामका रुपमा प्रयोग गरेका छन् । त्यो भनेको हाम्रो मापदण्ड विपरितको विषय हो । यस्ता अस्पतालहरुलाई हामीले पत्राचार गरिसेका छौं । काठमाडौं उपत्यकामा मापदण्ड विपरितका कति वटा अस्पताल देखिए ? ठूला–ठूला भनेर चिनिएका अस्पताल पनि मापदण्ड विपरित बनेका छन् । अहिलेसम्म ७/८ अस्पतालहरु हामीले मापदण्ड विपरित बनेका भेटाएका छौं । ती मध्ये तीन वटा अस्पतलाले नियम उल्लंघन गरेका छन् । उनीहरुलाई हामीले पत्र काटिसकेका छौं । तपाईं प्राधिकरणमा विकास आयुक्तको रुपमा नियुक्त भएपछि अघिल्ला विकास आयुक्तको तुलनामा नयाँ के काम सुरुवात गर्नु भयो ? जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि व्यक्तिले नयाँ भिजन लिएर जानुहुन्छ । उनीहरुले केही नयाँ गर्ने सोचका साथ जान्छन् । जुनसुकै निकायमा अगाडिका व्यक्तिले गरेका कामहरु बिचैमा छोडेर नयाँ काम गर्ने अभ्यास हुन्छ । जसले अघिल्लो व्यक्तिले बिचैमा छोडेर गएका कामहरु अधुरै रहन्छन् । तर, मैले यसमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेकी छु । मैले अघिल्ला विकास आयुक्तहरुले गरेको कामलाई निरन्तरता दिने सोच बनाएकी छु । नयाँ नगर एउटा पुरानै कार्यक्रम हो । बाहिरी चक्रपथको विषय अहिलेको विषय होइन । यो पहिले देखिनै समस्याका रुपमा रहँदै आएको कार्यक्रम हो । बाहीरी चक्रपथ काठमाडौंका लागि अतिआवश्यक छ । सवारी व्यवस्थापनका लागि बाहिरी चक्रपथको अर्को विकल्प छैन है भन्ने विषय पहिले देखिको नै हो । मैले यस्ता खालका कार्यक्रमलाई बिचमै छोड्न मिल्दैन । नयाँ काम भन्दा पनि यिनै कार्यक्रम मेरो प्राथमिकतामा पर्छन् । सुरुवात मैले गरौंला अरु मान्छे आउला उसैले ब्रेक गर्ला । तर, यस्तो नगरेर पहिलेको व्यक्तिको कामलाई निरन्तरता दियो भने प्रभावकारी काम होला भन्ने मेरो बुझाई हो । मैले अहिले गरेको नयाँ काम भनेको मापदण्ड विपरित बनेका संरचनाहरुको पहिचान गर्ने र ती संरचनाहरुलाई मापदण्ड अनुरुप बनाउन सजक गराउने हो । त्यसको अनुगमन गर्ने हो । थुप्रै विषय स्थानीय तह र हामीबीच असमझदारी पैदा भएको छ । हामीले गर्ने काम स्थानीय तहले गर्ने र स्थानीय तहले गर्ने काम हामीले पनि गरिरहेका छौं । यी विविध समस्या समाधानका लागि पनि र मापदण्ड संशोधनका लागि काम गरिरहेका छौं । लामो समयदेखि नयाँ शहरको विषयले निकै चर्चा पायो । तर, चर्चा पाए अनुरुपको काम हुन सकेन । अहिले नयाँ शहरको काम के भइरहेको छ ? तीन वटै नयाँ शहर बनाउनको लागि स्रोत सुनिश्चितताको काम गरिरहेका छौं । विभिन्न बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग पनि स्रोत सुनिश्चितताको काम भइरहेको छ । हामीले स्रोत सुनिश्चितता नगर्दासम्म काम अगाडि बढाउन सक्दैनौं । जनताको जग्गा कति वर्षसम्म ओगट्ने भनेर हामीले यकिन गर्न आवश्यक छ । उहाँहरुलाई पनि दुःख दिनु भएन । हाम्रो योजना कति वर्षको हो ? कुन वर्षमा के कति काम गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि गृहकार्य गरिरहेका छौं, जुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डीपीआर मन्त्रिपरिषदमा पठाउनको लागि भौतिक विकास समितिको बैठक बस्न आवश्यक छ । अहिले मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्न । मन्त्रीज्यू आइसकेपछि भौतिक विकास समितिको बैठक राखेर मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछौं । अझै कति समय लाग्छ होला ? हामी समय भन्न सक्दैनौं । अहिलेको राजीनतिक अवस्थाले पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । शहरी विकास मन्त्रालयमा को मन्त्रीज्यू कहिले आउनुहुन्छ भन्ने विषय अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन । त्यसैले पनि हामीले यति समय भित्र नै यो काम गर्छौं भन्न सकिने अवस्था छैन । मन्त्रीज्यू आइसकेपछि पनि उहाँको समय लिएर हामीले बैठक राख्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यो काम अगाडि बढ्छ । नयाँ शहर क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाधनीकहरुको जग्गा लामो समयदेखि रोक्का छ, लामो समयदेखि घर बनाउन पाइरहेका छैनन्, यस बारे तपाईंहरु किन चिन्तित हुनुहुन्न ? काठमाडौं विकास प्राधिकरणले सर्वसाधारणको जग्गा २/३ वर्षका लागि मात्रै रोक्का गर्न पाइन्छ । त्यो भन्दा बढी रोक्ने अधिकार हामीसँग छैन । तर, त्यहाँ काम भइरहेको छ भने हामीले त्यसको म्याद थप गर्न मिल्छ । त्यो जग्गा नेपाल सरकारले नै रोकेको हो । त्यसको फुकुवा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाटै हुनुपर्छ । नयाँ नगर बनाउने भनेपछि अहिले फुकुवा भएको छैन । तर, आवश्यकता अनुसार जग्गाको किनबेच भने भइरहेको छ । घर पनि घनावस्तीभित्र बनिरहेका छन् । खालि ठाउँमा भने बनिरहेका छैनन् । शहर व्यवस्थापनकै लागि जग्गा रोक्का भएको हो । नयाँ शहर बन्ने भनेर त्यहाँका स्थानीय धेरै खुसी थिए । तर, चर्चा अनुसारको काम नहुँदा अहिले उनीहरु निराश छन्, नयाँ शहर देख्न उनीहरुले अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो ? हामीले काम सुरु भएदेखि ५ वर्षभित्र नयाँ शहर बन्छ भनेका छौं । त्यसमा १/२ वर्ष ढिलाई होला । तर, त्यो भन्दा ढिलाई भने हुँदैन । अहिले नयाँ शहरभित्रबाट बग्ने नदिले धेरैको जग्गा कटान गरिहरेको छ भन्ने गुनासो छ, प्राधिकरणले नयाँ शहर बनाउँदा तटबन्ध गरेर नदिलाई सिधा गर्ने योजना पनि बनाएको छ । नदि कटान हुँदा बगेको जग्गा तटबन्धनपछि सम्बन्धित जग्गाधनीले सो जग्गा फिर्ता पाउँछ कि पाउँदैनन् ? सर्वप्रथम त हामीले नदिलाई नियतवस बाँगोटिङ्गो बनाएका हौं कि प्राकृतिक रुपमा नै नदी त्यस्तो भएको हो भन्ने विषय प्रमुख हो । यदि हामीले जग्गाधनीको जग्गालाई बाटोका लागि प्रयोग गर्दैछौं भने मुआब्जा पनि दिनुपर्छ । अर्को, जग्गाको लालपुर्जा सम्बन्धित जग्गाधनीसँग पनि हुन्छ । नदिको तटबन्धपछि नदि आफ्नो आकारमा आएपछि कुनै व्यक्तिको जग्गा त्यसमा परेको छ भने अवश्य नै फिर्ता पाउँछन् । शहरभित्र बनिसकेको घर भत्काउनु पर्यो भने त्यसको क्षतिपुर्तिको व्यवस्था के हुन्छ ? त्यस्तो खालको क्षतिपुर्ति प्राधिकरणले भन्दा पनि आयोजनाले नै दिने हो । त्यसमा नेपाल सरकारको लगानी हुँदैन । आयोजनाले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो । सुरुमा आयोजनाले ऋण लिएर काम गर्छ । त्यसपछि सबै जग्गा प्लटिङ्ग गरेर जग्गा बेचेर नै त्यसको परिपुर्ति गर्ने हो । काठमाडौंमा लामो समयदेखि करिडोरको व्यवस्थापनको समस्या पनि मुख्य रुपमा देखिएको छ । यो समस्या समाधानका लागि तपाईंले के गरिरहनु भएको छ ? हामीले मुख्य हेर्ने भनेको धोविखोला करिडोर हो । त्यो लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । तीन वटा घरको कारणले केही समस्या भइरहेको छ । तिनीहरुलाई पनि चाँडै मुआव्जा दिएर काम अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा लागेका छौं । त्यसका लागि फाइल पनि मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । त्यो चाँडै मन्त्रिपरिषदमा गएर जग्गा प्राप्तिका लागि बाटो खुल्छ होला । त्यसपछि सीडीओहरुको बैठक बसेर मुआब्जा तोकिन्छ । सोही अनुसार मुआव्जा दिने हो । नयाँ आर्थिक वर्ष पनि सुरु भएको छ, नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ ? पहिलो त मापदण्डलाई संशोधन गर्ने पहिलो काम हो । अधिकांश टुक्रे कार्यक्रमहरु छन् । बजेटमा कार्यक्रम परेपछि नै म विकास आयुक्तका रुपमा आएकी हुँ । जुन कार्यक्रमहरु गए ती सबै टुक्रे कार्यक्रमहरु नै छन् । तीन वटा शहरको डीपीआरको विषयहरु पनि छन् । काठमाडौंका गुरुयोजना पनि छ । स्थानीय निकायले पनि सोही अनुसार काम गर्न सक्छन् । बजेटको उपलब्धता कस्तो छ ? काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आफै बजेट व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो । ल्याण्डपुलिङ मार्फत आफै कमाएर आफै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने संस्था हो । तर, अहिले नेपाल सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट दिएको छ । त्यो बजेटलाई अर्थमन्त्रालयले विभिन्न शिर्षकमा विभाजन गरेको छ । सोही बजेटभित्र रहेर हामीले काठमाडौं गुरुयोजना बनाउने र टुक्रे कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं । डीपीआरका विषय पनि त्यही भित्र छन् ।

काठमाडौं । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लि (एचआईडीसीएल) स्थापनको १० वर्ष पूरा भएको छ । सुरुमा १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीबाट खुलेको यो कम्पनीले अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई खासै प्रतिफल दिएको छैन । यसबीचमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढेर १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी पुँजी बढेको कुनै सेयरधनीले थप लगानी गरेर वा कम्पनीले नाफाबाट बोनस सेयर दिएर होइन । सरकारी निकायहरुले थप लगानी गरेको साढे ५ अर्ब रुपैयाँ पनि सेयरमा गणना गरिएको कारणले हो । कम्पनीले साउन ५ गतेदेखि १ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद सेयर जारी गर्दैछ । तर, यसरी जारी गरिएको सेयरमा १०/१० प्रतिशतका दरले प्रमोटर सेयर बनेका कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले हकप्रद सेयर नलिने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैकारण हकप्रदपछि कम्पनीको अहिलेको साढे १६ अर्ब चुक्ता पुँजीबाट बढेर २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्दैछ । कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै पनि जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरिसकेको छैन । लगानीको लागि प्रतिवद्धता भने जनाएको छ । कम्पनीले लगानीको लागि चाहिने स्रोत परिचालनको स्वीकृति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्ने र राष्ट्र बैंकको प्रत्येक्ष नियामकीय दायरमा नभएको कारण आफूले पटके स्वीकृति लिँदा समस्या उत्पन्न भएको एचआईडीसीएलको भनाई छ । यही सन्दर्भमा कम्पनी अब कसरी अगाडि बढ्छ, सेयरधनीलाई कस्तो प्रतिफल दिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमसँग कुराकानी गरेका छौंः हाइड्रोईलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) को जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, काममा कत्तिको रमाइरहनु भएको छ ? म यो कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा आएको दुई महिना भयो, जुन निषेधाज्ञाको समय हो । निषेधाज्ञाको समय भएपनि अफिसमै आएर काम गरिरहेको छु । म काममा इञ्जोए गर्ने मान्छे । रमाइलो नै भइरहेको छ । काम गर्ने र काममा रमाइलो गर्ने मान्छे भन्नुभयो तर एचआइडीसीएलले काम नै गर्न सकेन भन्ने चर्चा पनि छ नि ? त्यो चर्चालाई चिर्नु पर्छ । म त्यही चिर्नका लागि काम गरिरहेको छु । कामको नतिजा आएपछि त्यस्तो खालको प्रचार आफै हराएर जान्छ । हुन त हिजो पनि काम नभएको होइन तर, अहिले देखिने गरी काम भइरहेको छ । अब लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरुको अपेक्षा अनुसारको काम गरिन्छ । बजारले एचआईडीसीएललाई चिन्ने गरी अर्थात यो कम्पनीले काम गरिरहेको छ है भन्ने महसुस हुने खालको के काम गरिरहनु भएको छ ? यो कम्पनीको जुन प्रकृतिको काम हो, त्यो गर्न नसकेको अर्थात सेयरधनीबाट उठेको रकम बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेको भन्ने धेरैको बुझाई छ । कम्पनीले लगानी परिचालन गर्न नसकेको भन्ने चर्चा पनि छ । त्यो एक किसिमबाट सत्य पनि हो । त्यस्तो खालको वातावरण बन्नु हुँदैन भन्ने चाहना हुनु स्वभाविक हो । ठूला–ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गरेर विद्युत उत्पादन गरोस् भन्ने चाहना सेयरधनीदेखि सरोकारवालाको पनि हुन्छ । यी विभिन्न अपेक्षाहरुलाई सम्बोधन गरेर, रणनीतिक सुधारका कामहरु अगाडि बढाएर दुई वर्षभित्र सबैको अपेक्षा अनुसारको काम गर्ने योजना बनाएका छौं । खासमा के कस्तो गृहकार्य गरिरहनु भएको छ ? हामीले यो कम्पनीको ‘स्ट्राटेजिक रिफर्म’ (रणनीतिक सुधार) मा ध्यान दिएका छौं । कम्पनी स्थापना गर्दा जुन मनसाय र स्वरुपमा बनेको थियो, त्यो मनसायलाई पूरा गर्ने र संरचनामा केही सुधार गर्ने योजना हाम्रो छ । जुन अहिलेको आवश्यकता हो । संस्थागत रुपान्तरण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । जलविद्युतको विकास, प्रसारण र वितरण गर्ने आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने र आवश्यकता अनुसार वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने भनेर यो कम्पनी स्थापना भएको हो । हामीले पनि गर्ने त्यही नै हो । तर, यो कम्पनीको नियमनका विषयहरुमा केही परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यो कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा चिन्दैन । अहिले यो कम्पनीले राष्ट्र बैंकको रेगुलेसनभित्र पूर्णरुपले प्रवेश गर्न नसकेको अवस्था छ । यसको भोलिको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषय छलफल गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं । साउन १ गतेदेखि रणनीतक योजना लागू हुँदैछ भन्नुभयो, त्यसपछि एचआईडीसीएल कस्तो बन्छ ? राज्यले जलविद्युत विकासमा लिएको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा यो कम्पनी देखिनेछ । कम्पनीसँग साढे १६ अर्ब पूँजी छ, यो कम्पनीसँग भएको स्रोत यति नै हो, यो रकमले कसरी लगानी गर्न सकिन्छ ? हाम्रो उद्देश्य ठूलो र यात्रा लामो छ । हाम्रो प्रबन्धपत्रले जति यसको पूँजी कोष हो, त्यसको पाँच गुणा बढी हुने गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्दैछ । हकप्रदपछि हाम्रो कुल पूँजी २२ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । त्यसको ५ गुणा भनेको १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ हो । अन्य स्रोतहरुबाट पनि पुँजी परिचालन गर्न सकिन्छ । ऋणपत्र तथा डिभेन्चरहरु जारी गर्ने, गैरआवासीय नेपाली (एनआएरएन) मार्फत ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि ऋण लिने सक्ने व्यवस्था प्रबन्धपत्रमा छ । यी विभिन्न विधिबाट हामी स्रोत जुटाउन सक्छौं । र, लगानी गर्न सक्छौं । तपाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने भन्नुभयो, आफैले ऋण लिएर फेरि लगानी गर्नु के फाइदा भयो र ? बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै होइन, बीमा कम्पनीहरुसँग भएको रकम पनि हाम्रो च्यानलबाट लगानी गर्न सक्छौं । बीमा कम्पनीहरुसँग विभिन्न किसिमका कोषहरु हुन्छन् । बीमा कम्पनीहरु आफैसँग विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने क्षमता नहुन सक्छ । हामीले सहकार्य गरेर हामी त्यो रकमलाई पनि परिचालन गर्न सक्छौं । बीमा कम्पनीहरुसँग हामीले सहकार्यमा गरेको लगानीको प्रतिफल उनीहरुकै हुन्छ । हामीलाई त्यसमा थोरै रिक्स प्रिमियम दिए हुन्छ । भोलिका दिनमा प्रडक्टहरुको खोजी गर्दै सम्भावनाहरुको अध्ययन गरेर काम गर्न सकिन्छ । स्रोत परिचालनको लागि यस्ता अन्य विकल्पहरु पनि छन् । हामीलाई हाम्रो प्रबन्धपत्रले फिक्स्ड डिपोजिट सर्टिफिकेट प्रदान गर्ने अनुमति पनि दिएको छ । यो भनेको एक प्रकारले दीर्घकालिन स्रोत संकलन गरेर त्यसको परिचालन गर्ने भन्ने नै हो । नयाँ कुनै परियोजनामा लगानी गर्नको लागि कुनै सहकार्य तथा सहमति भएको छ ? एचआइडीसीएलकै दुईटा सहायक कम्पनीहरु छन् । दुई परियोजना अगाडि बढेर अध्ययनको अन्तिम चरणमा छन् । ती परियोजनाको क्षमता भनेको १५० मेगावाट छ । त्यसका लागि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मको वित्तीय स्रोत चाहिन्छ । ती आयोजनाहरु अर्को वर्षदेखि निर्माणको चरणमा जान्छन् । हामीले धेरै कम्पनीसँग लगानीका लागि प्रतिवद्धता जनाएका छौं । रणनीतिक परियोजना भनेर चिनिएका तमोर जलाशययुक्त आयोजना र माडी खोला जलाशयुक्त आयोजनाका लागि प्रतिवद्धता भएको छ । ताप्लेजुङमा निर्माण हुने धुन्साखोला र सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा पनि लगानीको प्रस्ताव भएको छ । जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाका लागि पनि हामीले प्रतिवद्धता गरेका छौं । निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुसँग ठूला आकारका परियोजनका लागि ‘कमिटमेन्ट’ गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । प्रतिवद्धता गर्न गाह्रो होइन, स्रोतको पनि अभाव होइन तर, उत्पादित बिजुलीको बजार के हो भन्ने विषयमा भने छलफल गर्न आवश्यक छ । विद्युत उत्पादक कम्पनीका केही परियोजनाहरु छन् । जुन निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छन् । ती परियोजनामा लगानीका लागि हामी अगाडि बढ्यौं भने केही सहज पनि हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट पनि धेरै परियोजना निर्माण हुने चरणमा छन् । उहाँहरुसँग पनि हामी सहकार्य गर्न सक्छौं । लगानी र परियोजनालाई ध्यानमा राखेर सोही अनुसारको काम गर्यो भने एचआइडीसीएल विस्तार हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । सेयरधनीहरुबाट उठेको रकम कहाँ छ ? कुल रकमको ६५ प्रतिशत बैंकको मुद्दती निक्षेप मै छ । जलविद्युत उत्पादन तयारीको लागि ४/५ वर्ष समय लाग्छ । त्यसपछि फाइनान्सिङ र परियोजना सम्पन्न गर्न फेरि ५/७ वर्ष समय लाग्छ । एउटा परियोजनाको अवधारणा सिर्जना गरेको मितिबाट सम्पन्न गर्न कम्तिमा १० वर्ष समय लाग्छ । त्यही हिसाबले पनि अहिले केही समयको लागि हामीले रकम बैंकमा राख्नु पर्ने बाध्यता भएको हो । कम्पनीसँग भएको पैसा बैंकमा राखिएको छ, फेरि पूँजी बढाउन हकप्रद सेयर जारी गर्दै हुनुहुन्छ, आफूसँग भएको स्रोत परिचालन नै नगरेको अवस्थामा हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? यो सेयरधनीले सोध्नु पर्ने प्रश्न हो । संस्थाको वित्तीय अवस्था मजबुद नभएर कुनै परियोजनामा लगानी गर्छु भन्दा अर्कोले पत्याउने कि नपत्याउने ? पहिले आफ्नो वित्तीय अवस्था मजबुद बनाउन आवश्यक छ । मैले कुनै क्षेत्रमा १ सय रुपैयाँ लगानी गर्छु भनेर प्रतिवद्धता गरें भने मेरो खल्तिमा कम्तिमा पनि ५० रुपैयाँ त हुनु पर्यो नि ! त्यो खालको कन्फिडेन्टका लागि पनि हामीले हकप्रद जारी गर्न लागेका हौं । कम्पनीले हकप्रद जारी गरेपछि २२ अर्ब रुपैयाँको पुँजी हुन्छ, त्यसपछि तपाईंले आवश्यक पुँजीका लागि मार्केटको स्रोत परिचालन गर्ने हो, जसका लागि तपाईंसँग अधिकार छैन, अब के गर्नु हुन्छ ? हामीलाई अधिकार नभएको होइन । हाम्रो प्रबन्धपत्रमा डिवेन्चर तथा बोण्ड जारी गर्ने, ऋण लिने लगायतका वित्तीय कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिएका छन् । तर, यी सबै काम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरा भित्र रहनको लागि हामी त्यो बाटोतर्फ जानु पर्छ भन्ने छलफलमा छौं । राष्ट्र बैंकको नियमनमा जानको लागि के कस्ता सम्भावनाहरु छन् ? के कसरी जान सकिन्छ ? जस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनभित्र रहेर पूर्वाधार बैंक बनेर जाने एउटा बाटो छ भने अर्को गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाको रुपमा जान सकिने सम्भावना पनि छ । कुन बाटोबाट जान सकिन्छ, सोही अनुरुपका विकल्पहरु अध्ययन गरिरहेका छौं । ती विकल्पहरुबारे गहन अध्ययन गरेर हामी एउटा मार्गचित्र बनाएर अगाडि बढ्छौं । राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनको लागि सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापनमा केही गृहकार्य भएको छ ? आगामी साउन १ गतेबाट हामीले यस कम्पनीको ४ वर्षे रणनीतिक योजना लागू गर्दैछौं । त्यसमा कम्पनीको भोलिको स्वरुप के हुने ? यसलाई रिफर्म कसरी गर्ने ? कम्पनीका लक्ष्य के हुने ? ४ वर्षपछि कम्पनीलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने लगायका विषयहरु सो रणनीतिक योजनामा उल्लेख छन् । त्यसमा राष्ट्र बैंकको नियमन भित्र कसरी पर्ने भन्ने मार्गचित्र पनि छ । यो विषयमा हामी छलफलमा पनि छौं । यसका तार्कित निश्कर्षमा पुगेपछि सोही अनुसार अगाडि बढ्छौं । केही समय अगाडि मात्रै साढे २ सय रुपैयाँ भएको यो कम्पनीको सेयर मूल्य साढे ५ सय पुगेर अहिले साढे ४ सयको हाराहारीमा छ । कम्पनीको सेयर मूल्य किन बढ्यो होला ? सेयर मूल्य बढ्ने धेरै कारण हुन सक्छन् । पहिलो त हाम्रो कम्पनीको मूल्य ५ सय रुपैयाँ पुग्दा सुचिकृत सबै कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको थियो । समग्र बजार बढेको थियो । अन्य कम्पनीको जसरी बढ्यो, हाम्रो कम्पनीको पनि सोही किसिमले बढ्यो । अर्को, हामीले हकप्रद जारी गर्दछौं । त्यसबाट पुँजी वृद्धि भएर नयाँ काम गर्दैछ भन्ने खालको सन्देश प्रवाह भएर पनि सेयर मूल्य बढेको हुन सक्छ । कम्पनीलाई वित्तीय संस्थाको रुपमा विकास गर्नको लागि तयारी भइरहेको छ भन्ने सन्देशले पनि कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको हुन सक्छ । एचआइडीसीएल अब वित्तीय संस्था बन्न लागेको हो र ? यो कम्पनी स्थापनाकालदेखि नै वित्तीय संस्था भएर नै जन्मेको हो । राजपत्रमा सूचना आउँदा पनि वित्तीय संस्था भनेर लेखिएको छ । यसको परिकल्पना भनेको राष्ट्र बैंकको नियमनको फ्रेमवर्क भित्र नै रहने हो । स्थापनाको यो १० वर्षको अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंक एक पटक मात्रै आएर कम्पनीमा सामान्य सुपरभिजन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले हाम्रो लागि कुनै डाइरेक्टिभहरु दिएको छैन । हुन त हामीले त्यस्ता खालका ठूला वित्तीय कारोबार नगरेर पनि हुन सक्छ । तर, भोलिका दिनमा हामीले लिएका लक्ष्यहरु पूरा गर्न राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र आउन आवश्यक नै छ । हामी सोही किसिमले काम पनि गरिरहेका छौं । त्यसो भए अब एचआइडीसएल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र छिर्न बाहेकको विकल्प छैन ? हो, राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र गएन भने राज्यले परिकल्पना गरेको अपेक्षा अनुसार काम गर्न र यसको व्यवसाय विस्तार गर्न पनि गाह्रो पर्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको लागि एउटै विकल्प भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र छिर्ने नै हो । एचआइडीसीएलको जस्तै प्रकृतिको काम गर्ने नेपाल पूर्वाधार बैंक स्थापना भएको छ । यी दुई संस्थाहरुबीच फरक के हुन्छ होला ? यी दुई संस्था जोडिनु पर्ने संस्था हुन् । दुबै संस्थाको स्वरुप फरक भएपनि नभएपनि प्रकृति एउटै हो । हामीबीचको सहकार्य हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा र बुझाई छ । त्यो सम्भावनाहरु पनि छन् । दुवैको स्ट्रेन्थलाई जोड्यो भने एउटा सिनर्जी सिर्जना हुन्छ । त्यसपछि हामीलाई राज्य, लगानीकर्ता र बजारले पनि विश्वास गर्छ । हामीले निफ्रासँग प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सहकार्य गर्ने हो । निफ्रासँग कुनै जलविद्युत कम्पनीको प्रस्ताव आउँछ भने त्यसमा हामी दुबै सहकार्य गर्न सक्छौं र हामीसँग पनि त्यस्तो खालको लगानीको प्रस्ताव आयो भने हामी पनि निफ्रासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं । हामीले लगानी गर्ने भनेको जलविद्युत परियोजनाहरुमा हो । जलविद्युत परियोजनाहरुमा आज लगानी गरेर भोलि नै प्रतिफल पाइने भन्ने हुँदैन । एउटा कुरा त कुनै जलविद्युत परियोजना छनोट गर्न नै लामो समय लाग्ने गर्छ । छनोट भइसकेपछि निर्माण अवधि पनि लामो हुन्छ । कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीले प्रतिफल दिन लाग्ने समय भनेको कम्तिमा पनि ७ वर्ष हो । सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था के छ ? सेयरधनीले अझै ४/५ वर्षसम्म अपेक्षा गरे अनुरुपको प्रतिफल पाउन सक्नुहुन्न । हाम्रो अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भनेको इक्विटी फाइनान्सिङ हो । डेब्ट फाइनानिसङलाई कम प्राथमिकता दिने हो । डेब्ट फाइनान्सिङबाट सोचे अनुरुपको रिटर्न पाउन सक्ने अवस्था एकदमै कम हुन्छ । अहिलेको बजार अनुसार डेब्ट फाइनान्सिङबाट प्राप्त हुने रिटर्न भनेको औसतमा ५ प्रतिशत जति हो । दीर्घकालिन इक्विटीबाट आउने रिर्टन १५ प्रतिशतसम्म हुन सक्छ । यो दुबै हिसाव गर्दा सामान्यतः सेयरधनीले १० देखि १२ प्रतिशतसम्म यो कम्पनीबाट प्रतिफल पाउँन सक्छन् । तर, त्यसको लागि अझै ४/५ वर्ष कुर्नुपर्छ । प्रतिफल पाउन अझै ४/५ वर्षसम्म कुर्नु पर्छ भने यो कम्पनीमा किन लगानी गर्ने ? हामीले लगानी गर्ने भनेको जलविद्युत परियोजनाहरुमा हो । जलविद्युत परियोजनाहरुमा आज लगानी गरेर भोलि नै प्रतिफल पाइने भन्ने हुँदैन । एउटा कुरा त कुनै जलविद्युत परियोजना छनोट गर्न नै लामो समय लाग्ने गर्छ । छनोट भइसकेपछि निर्माण अवधि पनि लामो हुन्छ । कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीले प्रतिफल दिन लाग्ने समय भनेको कम्तिमा पनि ७ वर्ष हो । एचआइडीसीएलले आजको दिनमा कुनै पनि परियोजनामा लगानी गर्ने हो भने पनि त्यसको प्रतिफल आउन ४/५ वर्ष लाग्छ । कम्पनीले प्रतिफल नपाई सेयरधनीले प्रतिफल पाउने कुरा भएन । त्यसैले केही समय लाग्छ भनिएको हो । हाम्रो ध्येय भनेको जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीसँग मिलेर लगानी गर्ने हो । जलविद्युतमा गर्ने लगानीको प्रतिफलका लागि हामीले कुर्नै पर्छ । जुन ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको उदाहरण पनि हामी हेर्न सक्छौं । यसमा लगानीकर्ताहरु निराश हुनु पर्ने अवस्था पनि छैन । बरु उत्साहित हुनु पर्छ । हामीले कसरी फण्ड परिचालन गर्छौं र कसरी पोर्टफोलियो बनाउन सक्छौं भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हो ।