विकास वहस

काठमाडौं । नेपालीहरूको महान चाड वडादशैं सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ । चाडपर्व सुरु हुनासाथ देशका विभिन्न सहरमा रहेका मानिसहरू गाउँघर फर्किन हतारमा देखिएका छन् ।दशैंका बेला यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा भीड बढ्ने भएकाले हिजैदेखि देशभर रुट परमिट खुला गरिएको छ । हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सवारी व्यवस्थापन, भीड नियन्त्रण र भाडा निर्धारणजस्ता विषय चर्चामा छन् । यही सन्दर्भमा समग्र सवारी व्यवस्थापन, सवारीसाधनको अवस्था, भाडादर र यात्रु सुविधाबारे नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले विशेष कुराकानी गरेका छन् । अहिले विषम परिस्थिति छ, यही वर्ष तपाईंहरूले अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्नु भएन, किन ? हामीले सुरुमा सबैलाई क्लियर गर्न सकेनौं । अग्रिम बुकिङ सुरु भएको २८ गतेदेखि नै हो । अग्रिम बुकिङ नखोलेको होइन । अघिल्ला वर्षमा घटस्थापनाबाट सबै कार्यालयमा बिदा हुन्थ्यो । र त्यसको लागि टार्गेट गरेर हामी एक हप्ताअगाडि अग्रिम बुकिङ खोल्थ्यौं । गत साल ५ दिनअगाडि मात्र बुकिङ खोलेर पठाउने काम गर्यौं । किनभने त्यो बेला बाढीपहिरो र ठूलो दुर्घटना भयो ।  यसपटक जेनजी आन्दोलनका कारण एक हप्तासम्म गाडी नै चलेनन् । २८ गतेबाट गाडी सञ्चालन हुने भनिए पनि हुन सकेनन् । जेनजी आन्दोलनले स्कुल कलेजमा बिदा भएको अवस्था छ । यही समयमा दुई–तीन दिनपछिको अग्रिम बुकिङ खोलेर टिकट लिनुस् है भनेर भनिसकेका थियौं । गत वर्षमा बैठक बसेर घटनास्थापनाअघि नै अग्रिम बुकिङ खोल्ने भनिन्थ्यो । तर हाम्रो अग्रिम बुकिङ २८ गतेबाट नै सुरुवात भएको हो । खासमा मिति फिक्स नगरेका कारण यस्तो भएको हो । अहिले पनि तपाईंहरूले अग्रिम टिकटहरु पाउन पाउन सक्नुहुन्छ । सोमबारमात्रै हामीले अब नदिऔं गाडी नआएसम्म भनेर भनेका छौं । किनभने हाल देशभरका विभिन्न राजमार्गहरू अवरुद्ध छन् ।  अहिले काठमाडौंमा गाडी धेरै उपलब्ध छैनन् । त्यसकारण गाडी नआइकन हामीले पठाउन सक्दैनौं । आज जानुपर्ने भए नागरिकहरुले जान पाउनुहुन्न उहाँहरूलाई भोलि पठाउनुपर्छ । अब विस्तारै गाडी काठमाडौं आउँदैछन् । हामी सबै व्यवस्थापन गछौं । अग्रिम टिकट अनलाइनबाट पनि खुलिसकेको अवस्था छ । सबैले अनलाइनबाट पनि टिकट काट्न सक्नुहुन्छ । २८ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट सोमबारसम्म ६ लाख नागरिक बाहिर गइसक्नुभएको छ ।  सोमबारदेखि यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा रुट परमिट खुला भएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई चाडपर्वको बेलामा सहज ढंगले सञ्चालनका लागि आजदेखि देशभरको लागि रुट परमिट खुला गरिएको हो ।  यस्तो परिस्थितिमा यात्रु लुटिने तथा समस्यामा पर्ने सम्भावना बढ्यो नि, होइन त ?  यो एकदमै सेन्सेटिभ कुरा हो । हामीले हिजोमात्र भौतिक यातायात मन्त्रालयमा बसेर मन्त्रीज्यूसँगै बसेर साढे दुई घण्टा छलफल गरेका छौं । मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यू कुलमान घिसिङ, सचिवज्यू केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशी, यातायात विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल, ट्राफिक प्रहरीलगायत सबै सरोकारवालाको सहभागितामा हामीले  यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर पाँच बुँदाको पत्र मन्त्रीज्यूलाई दिइसकेका छौं ।  अहिले जेलमा रहेका हजारौं कैदी अथवा सजाय पाएका र पाउनेहरू बाहिर हिँडिरहेका छन् भने १२/१३ सय हतियारहरू पनि लुटिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षाको विषयलाई हामीले कडाइका साथ हेरेका छौं ।  राजमार्गमा गस्ती बढाउनेदेखि तुरुन्तै लुटिएका सामान र हतियारहरूको खोजी गरी पक्राउ गर्न भनेका छौं । नत्र सार्वजनिक यातायातमा ती कैदीहरू जान पाउँछन् भनेर हामीले यातायात विभागलाई सबै सूचना समेत जारी गरेको अवस्था छ ।  सबै साथीलाई होसियार तथा सचेत हुनुपर्छ भनेका छौं । हरेक सामानहरु कस्तो आउँछन्, के आउँछन् त्यसलाई ध्यान दिएर चेक गरेर मात्रै राख्न भनिसकेका छौं । यदि शंकास्पद वस्तु देखियो वा फेला पार्नुभयो भने प्रहरीसँग सम्पर्क गर्न पनि हामीले निर्देशन दिइसकेका छौं । यसका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र १४ वटा ठाउँमा नागरिक सहायताका लागि कोष तथा कक्षहरू खोलिएका छन् भने देशभरि एक सयभन्दा बढी खोलिएको अवस्था छ । तैपनि सबैले सम्पर्क गरेर सहयात्रा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । अहिले सुरक्षाको विषय गाह्रो छ । यसमा हामी सबै सचेत बन्नुपर्छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायातमा दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावना धेरै बढेको छ ।  यसपटक कतिवटा बसहरू सञ्चालन प्रयोग हुन्छन् ?  यति–उति बसहरू प्रयोग हुन्छन् भनेर तोकेका छैनौं । किनभने सोमबारबाट टुर फ्री नै हुन्छ । रुट परमिट पनि फ्री हुन्छ । कुनै पनि गाडी जुनसुकै ठाउँमा पनि जान सक्छन् । जहाँ लोड र प्यासेन्जरको माग बढी हुन्छ, त्यहाँ भोलुम कम भएको ठाउँको गाडीहरू हामीले सिफ्ट गरेर पठाउँछौं ।  गत वर्ष पनि बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको थियो । उपत्यकामा सबै गाडी नपुग्दा स्थानीय रूपमा चलेका अर्थात् उपत्यकामा चल्ने स्थानीय गाडीलाई प्रयोग गरेर समेत पठाउने गरेका थियौं । तर यसपटक यो परिस्थिति आउला जस्तो छैन । किनभने अहिले हवाई टिकटहरु उपलब्ध छन् ।  यस्तै, अनलाइनमा पनि टिकटहरू छन् यसको पनि प्रयोग गर्न सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । अहिले टिकट नपाएर जान नसक्ने अवस्था छैन । किनभने धेरै कलेजका विद्यार्थी तथा  कर्मचारी गइसक्नुभएको छ ।  विदेशबाट आउने बन्धुबान्धव पनि एक हप्ताअगाडि गइसकेकाले अब धेरै चाप होला जस्तो लाग्दैन ।   बसको टिकट वा मूल्य बढ्ने सम्भावना के छ ? मूल्य बढ्ने कुनै सम्भावना नै छैन । हामी सुरुमै यात्रु ठगिन्छन्, कालोबजारी हुन्छ भन्ने हिसाबले विकासन्युज मार्फत म सबेलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । यात्रुले टिकट लिने समयमा टिकट काट्ने आधिकारिक काउन्टर र आइडी कार्ड युनिफर्म लगाएको व्यक्तिसँग मात्र टिकट खरिद गर्नूहोला । त्यसमा आफ्नो नाम र मूल्य उल्लेख गरेर टिकट लिनूहोला ।  यसमा यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी र हामी सबै मिलेर टिकट काउन्टर वरिपरि नै हुन्छौं । हामीले गाडीको दररेट पुरानै दररेटमा राखेका छौं । यदि कसैले मूल्य बढी लियो र चिटिङहरुका हर्कत गरेमा सम्बन्धित निकायमा वा हेल्प हेल्पडेस्कमा गएर उजुरी दर्ता गर्नुभयो भने सम्बन्धित मान्छेलाई कारबाही हुन्छ ।  सधैं बसको टिकट महँगो भयो भन्ने गुनासो आइरहन्छ नि ? हवाई यातायातको अवस्था हेर्नुस् त भाडा कति छ । यो अवस्थामा भाडा दोब्बर भन्दा बढी छ । यसमा कोही पनि आवाज उठाउनुहुन्न । सबै बसमा मात्र केन्द्रित हुनुहुन्छ । हामी त वान वे खाली नै आउनुपर्छ । यो त हामीले नागरिकलाई दिएको सेवा हो । यो हामीले हाम्रो दायित्व सम्झेर गरिरहेको कर्म हो । यसकारण व्यवसायीहरूले नाफामात्र कमाउँछन् भन्ने कुरा सरासर गलत छ । यसलाई अझै पनि अझै पनि सूक्ष्म तरिकाबाट सबैको नजरबाट पनि हेर्दिनूहुन अनुरोध छ । गाडीहरू कुन अवस्थामा गइरहेका छन् । कस्तो अवस्थामा गइरहेको छ । सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी कसैले लिन पनि पाएनन् । त्यो लिनु भनेको अपराध हो । देशभरका सडक बिग्रिएका छन्, आवागमनमा समस्या आउँछन् कि ? त्यसका लागि के–के पहल भइरहेको छ ? मन्त्रालय विभागलगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग बारम्बार अपडेट भइरहेको छ । हामीले हाम्रा साथीहरूलाई पनि निरन्तर जानकारी दिइरहेका छौं । यदि पानी नपरेमा यात्रा केही सजिलो हुन सक्छ । मौसम खराबका कारण अहिले यात्रा गर्न कठिन भइरहेको छ । त्यसमा झन हाम्रो सडकको पूर्वाधार कमजोरै छ । विगतका वर्षहरू झैं अहिले पनि दाउन्नको हालत उस्तै छ ।  त्यहाँ टु वे गाडी चल्न सक्ने अवस्था छैन । घण्टौं यात्रु, गाडी चालकहरुले दुःख पाउने समस्या छ । यसमा मन्त्रीज्यूले ट्वान्टी फोर आवर सर्भिस दिने गरेर त्यहाँ के–के राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ वा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर निर्देशन दिनुभएको छ । त्यही अनुसार काम अगाडि बढेको बढिरहेको छ ।  सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको समन्वय कतिको प्रभावकारी छ ?  हामीले सानोसानो विषयहरू पनि केलाएर कसरी जाने, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेलगायतका उपायहरूदेखि लिएर यी सबै विषयमा सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छौं । आजदेखि रुट नलिइन सार्वजनिक यातायातका साधन गन्तव्यस्थलसम्म जान पाउने छन् ।  तर कुनै सडक विशेष प्रकृतिको भए सो सडकमा चल्न निषेध गरिएका आकार प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई भने सो बन्देज कायमै राखिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा अनिवार्य रूपमा टिकट लिन पनि महासंघले यात्रुलाई आग्रह गरेको छ ।  यस्तै, विभागले यातायात आवागमन सहज बनाउन खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी गर्ने बाहेकका ट्रेलरलगायतका ठूला सवारीसाधन सोमबारदेखि नै पूर्णिमासम्म नारायणघाटदेखि काठमाडौंसम्म सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ ।  जसमा नागढुङ्गा सुरुङखण्डलाई पनि अस्थायीरूपमा सञ्चालन गरौं भनेर मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ । अहिले सुरुको फेजमा सार्वजनिक यातायातलाई मात्र त्यहाँबाट पठाउने काम गर्यौं भने पनि यात्रुहरूलाई सहज हुने र दूरी कम हुनेछ । कहाँ–कहाँ के–के गर्न सकिन्छ । सरकार निजी क्षेत्रले के गर्न सक्छौं, त्यसमा सहकार्य गरेर विगतमा जस्तै अगाडि बढिरहेका छौं ।  अनलाइन टिकट बुकिङ प्रणालीको अवस्था कस्तो छ ?  विगतका वर्षभन्दा अहिले अनलाइन सेवा निकै प्रभावकारी छ । अनलाइनबाटै सजिलै बुकिङ गर्न सकिन्छ । यस वर्ष कोचाकोच गरेर गाडीमा जानुपर्ने अवस्था छैन । विगतका वर्षहरूमा गाडीको छतमा बसेर समेत जानुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । तर यसपटक त्यस्तो छैन ।  अन्त्यमा यात्रुहरूलाई सुरक्षित र सहज यात्रा गराउन महासंघको तर्फबाट तपाईंको सन्देश वा अनुरोध के छ ?  हाम्रो अनुरोध भनेको टिकट लिने बेलामा आधिकारिक व्यक्तिसँग लिनुहोला । टिकट काट्ने व्यक्तिले युनिफर्म लगाएको छ कि छैन चेक गर्नुहोला । सबैसँग टिकट नलिनूहोला । सुरक्षाका दृष्टिकोणले महँगा गरगहनादेखि क्यास पैसा नबोक्नूहोला । सकभर नगद चिज साथमा नलिनूहोला । यो समय खराब छ । त्यसमाथि पनि चाडपर्वको बेलामा अझै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । सबैले यात्रा गर्नुपूर्व सडकको अवस्था हेरेर आफ्नो यात्रालाई तय गर्नूहोला । सबैमा दसैंको हार्दिक शुभकामना । यहाँहरू सबैको दशैं सुखमय रहोस् । 

काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल कानुन व्यवसायी भएर ४० वर्षभन्दा कामभन्दा बढी काम गरिन् । विसं २०१७ पुस ६ गते राजविराजमा जन्मिएकी वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी कानुन व्यवसायमा सक्रिय थिइन् । कानुनमा स्नातक गरेकी उनले केही वर्षअघि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना आयुक्त भएर पनि काम गरिन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २९ गते उनलाई नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्तामा भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।  यही भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि निकै क्षति भएको छ । प्रस्तुत छ, यस्तो संवेदनशील र जटिल अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको संरचना र कर्मचारीको मनोबल कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालसँग कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको अंश : निकै कठिन परिस्थितिमा नेपालको पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता बन्नुभएको छ । कुन मनोबलका साथ काम अघि बढाउनुभएको छ ? पहिलोपटक महिला महान्यायाधिवक्ता हुँदा धेरैले शुभकामना दिइरहनुभएको छ । तर अवस्था यस्तो छ कि शुभकामना लिने र खुशी हुने अवस्था पनि छैन । शपथ लिँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा धुँवाबीचमा लिनुपर्यो । अर्कोतिर आन्दोलनमा हाम्रै परिवारभित्रकै बच्चाहरू हुनुहुन्थ्यो । आन्दोलननमा हाम्रै बच्चा बित्नुभएको छ । उनीहरूको अन्त्यष्टि हुने काम भइरहेको छ । अस्पतालमा घाइतेहरूको क्रन्दन त्यतिकै छ । यो कठिन मोडमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने लाग्यो । मलाई यो अवसरका लागि सोधियो । जस्तोसुकै मोडमा पनि जिम्मेवारी आयो भने पूरा गर्नुपर्छ भनेर म आएँ । मलाई यस ठाउँका लागि योग्य भएर नै दिएको होला भन्ने लाग्यो । जिम्मेवारी पाएको बेला अठोटका साथ सत्य र निष्ठाका साथ पूरा गर्नुपर्छ भनेर आएको हुँ । आन्दोलनबाट उब्जिएका थुप्रै विषय छन् । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान थियो ती बालबालिकाको । त्यसलाई सार्थकता दिन म काम गर्नेछु ।  यसलाई मैले चुनौतीको रूपमा पनि स्वीकार गरेको छु । यो ठाउँलाई जीवन्त राख्ने काम गर्नेछु । ‘जेन जी’ पुस्ताले जुन सोचका साथ मुलुक बनाउन आन्दोलन गरेका थिए, त्यो अनुरुप काम गर्नुपर्छ । सकेसम्म राम्रोसँग जिम्मेवारी पूरा गर्छु ।  सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन र प्रतिरक्षाको अवस्थालाई कसरी लयमा ल्याउने तयारी गर्नु भएको छ ?  भर्खरै शपथ लिएर पदभार सम्हालेकी छु । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला सरकारी कार्यालयसँग कुराकानी भइरहेको छ । महान्याधिवक्ता कायालयको फैसला, अभियोजन पत्र र महत्वपूर्ण कागजात सुरक्षित छन् । त्यो खुशीको कुरा हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा भएका मुद्दाका फाइल सर्वोच्च अदालतलाई पनि दिएर सहयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्नुभएको छ । तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका फाइल चाहीँ जलेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख, कर्मचारी पनि विक्षिप्त अवस्थामा हुनुहुन्छ । भर्खरै पनि सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखहरूले विस्तृतरूपमा जानकारी गराइरहनुभएको थियो । परिस्थिति दुःखद् खालको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै धुँवाको गन्ध आउँछ । कति जलेको छ, कति फुटेको छ । फुटेका सिसा यत्रतत्र देखिन्छन् ।  सबै कर्मचारी हतास छन् । बस्ने कुर्सी छैन । कम्प्युटरहरू फुटेका छन्, जलेका छन् । अब कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाइरहेका छौँ । सबैभन्दा पहिला कर्मचारीको मनोवल उठाउने काम गर्नु पर्नेछ । केही समय लाग्ला तर काम गर्छौँ । मुद्दाका फाइल सुरक्षित हुनु पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । विशेष अदालतमा पनि धेरै फाइल सुरक्षित छन् भन्ने जानकारी छ । त्यो राम्रो भयो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कति सरकारी वकिल कार्यालयमा क्षति भएको छ ?  महान्यायाधिवक्ता कायालय पनि जलेको छ तर पूणरूपमा क्षति भएको छैन । झ्यालका सीसा धेरै फुटेका छन् । कागजात धेरै जलेको पनि छ । अहिलेसम्मको जानकारीमा २५ वटा सरकारी वकिल कार्यालय धेरै जलेका छन् भन्ने छ । क्षतिको विवरण आइरहेका छन् । यो विषम परिस्थितिमा राज्यसँग आश गर्ने अवस्था पनि छैन । आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट के के गर्न सकिन्छ गर्दै जाने हो । न्यूनतम् स्रोत साधनमा र आवश्यकतामा भए पनि काम सुरु गर्ने तयारी गरेका छौँ । क्षतिको विवरण आउँदैछ । लयमा आउन केही समय लाग्ला । विस्तारै क्षतिको विवरण आउँदैछ ।  सरकारवादी मुद्दा बढी हार्छन् भन्ने छ । सरकारवादी मुद्दामा बढी सफलता पाउन र छिटोछरितो न्याय दिन कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ? यसमा धेरै काम गर्न सक्छु भन्ने अवस्था छैन । कार्यकाल पनि छोटो छ । कार्यालय जेलेको र कर्मचारीको मनोबल खस्किएको परिस्थिति छ । चाडपर्व नजिकै आइरहेको छ । म पनि कानुन व्यवसायीबाट आएको हुँ । सरकारी वकिलहरू सक्षम हुनुहुन्छ । सरकारी वकिलको प्रस्तुती राम्रो छ । भर्खरका वकिलको प्रस्तुती देख्दा आफू त्यो बेला यसरी प्रस्तुत गर्न नसकेको महसुस हुन्छ ।  नवयुवा सरकारी वकिल अझै राम्रो सक्षम र प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ । सरकारी वकिलका कारणले मुद्दामा ढिलाइ हुँदैन । मुद्दा ढिला र चाँडो गराउन सरकारी वकिलको हात हुँदैन । सरकारी वकिलले मुद्दा रोक्ने गरेको पनि मलाई याद छैन । हाम्रो अदालती प्रक्रिया नै लामो छ । सरकारी वकिल प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता छैन भन्ने मलाई लाग्दैन । मुद्दा लम्बिने पनि हुँदैन । मेरो जीवनको अनुभवमा यस्तो त्यस्तो भेटेको पनि छैन ।  महिला महान्यायाधिवक्ता हुँदा सरकारी महिला वकिललाई कस्तो प्रोत्साहन मिल्छ ?  म पनि नयाँ छु, बुझदै छु । जे छ त्यही कुरालाई अघि बढाउने हो । संयोग मलाई अहिले महान्यायाधिवक्ता हुने अवसर मिल्यो । दक्षिण एसियामा राज्यका प्रमुख अङ्गमा महिला पुगेको अवस्था छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, महान्यायाधिवक्ता सबै महिला भएका छन् । संवैधानिक आयोगमा पनि हुनुहुन्छ । त्यो असाध्यै राम्रो विषय हो ।  सरकारी वकिल महिलाको सम्मेलन यही भदौ २३ र २४ गते भएको थियो । उद्घाटन र केही सत्र चल्यो तर आन्दोलनका कारण समापन हुन पाएको छैन । यही असोज २ गते समापन गर्नेछौँ । त्यो घोषणापत्रमा महिला सरकारी वकिलले के के आवश्यकता थियो । के चाहनुभएको थियो अनभिज्ञ छु । उहाँहरूको समस्या र गर्नुपर्ने विषय अध्ययन गरेर म काम गर्छु । अन्त्यमा, भन्नैपर्ने केही छ कि ?  यतिबेला हरेक क्षेत्रमा चुनौती धेरै छन् । चुनौतीभित्र अवसर पनि छ । हिजोको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति फरक छ । नेताहरूले अराएको काम मात्र गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर अहिले त्यो अवस्था छैन । म बदमासी गर्दिन । घुस खाने कुरा भएन । कठिन मोडमा जुन अवसर मिलेको छ । राष्ट्रका लागि केही गर्छु भनेर नै आएको हुँ । विगतका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन्छु । सुधार गर्नुपर्ने काममा पनि म निरन्तर लाग्नेछु । इमान्दर भएर काम गर्नेछु । जति सक्छु मेरो कार्यकालमा राम्रो गर्ने प्रयास सधैँ रहनेछ । रासस

काठमाडौं । दशैं नजिकिँदैछ । सरकारले दशैं-तिहारका लागि सस्तो बजार सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो दशैंलाई मध्यनजर गर्दै यस पटक पनि सहुलियत बजार सोमबारदेखि सञ्चालनमा आउँदैछन् । यसवर्ष कति खसीबोका, भेडा र च्याङ्ग्रा कति विक्री गर्ने योजना बनाइएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यसँग समग्र सहुलियत बजारको विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  जेनजी आन्दोलनले बजार सुस्त बनेको छ । यो विषम परिस्थितिमा चाडपर्वलक्षित सहुलियत बजार सञ्चालनको योजना के छ ?  जेनजीको आन्दोलनले जनमानस बिथोलिएको पाइए पनि यसले हाम्रो चाडपर्वको उमंगलाई भने घटाएको छैन । दशैं नजिकिँदै गर्दा बजारहरू सुचारु भएका छन् र बिस्तारै जनजीवन सामान्य बन्दै जानेछ । सोमबार अर्थात ३० गतेदेखि सहुलियत मूल्य पसलहरू नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउँदैछन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबार निर्वाध रूपमा अगाडि बढाउने तयारीमा कम्पनी छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै कम्पनीले यसवर्ष पनि चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसलहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।  गत वर्ष ४२ जिल्लाका ६३ स्थानमा सञ्चालन गरेका थियौं भने यसवर्ष ४५ जिल्लाका १ सय ११ स्थानलाई समेट्ने गरी योजना अगाडि बढाएका छौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहसँग मिलेर यो कार्यक्रम अघि सारेका छौं । कम्पनीले सुपथ मूल्य पसल झापा, ताप्लेजुङ, मोरङ, भोजपुर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, सिरहा, धनुषा, पर्सा, काठमाडौं, ललितपुर, रसुवा, कास्की, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रोल्पा, रुकुम (पूर्व), गुल्मी, सुर्खेत, रुकुम (पश्चिम), दैलेख, डोल्पा, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, कैलाली, डडेलधुरा, बाजुरा, बझाङ, डोटी, बैतडी, दार्चुला, अछाम लगायतका जिल्लामा सञ्चालन गर्नेछ ।  बजार सञ्चालनको समयावधि कति हुन्छ, सहुलियत बजारमा कस्ता उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध हुन्छन् ?  सरकारले यो वर्ष चाडपर्वलक्षित सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नका लागि २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसको सुरुवात सोमबारदेखि गर्दैछौं । कम्पनीको लक्ष्य भनेको छठसम्म सञ्चालन गर्ने छ । छठसम्म त्यो बजेट बाँकी रह्यो भने यो नसकिदाँसम्म अगाडि बढिरहनेछ ।  वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण कसरी गरिएको छ ?  हामीले प्रतिशतमा भन्दा यसलाई उपभोग्य वस्तुको प्रकार हेरेर गर्ने गर्छाैं । जस्तै हरित बजार हाम्रो मूल्य निर्धारण गर्ने तरिका पहिला त लागत नै हेर्ने हो । लागतमा थोरै नियमित मूल्यमा नाफा राख्ने हाम्रो प्रक्रिया हुन्छ । सरकारले यो छुटलाई कम राखेर त्यसमा पनि सहुलियतलाई छुट्याएको पैसाले खुद्रा मूल्यमा घटाएर कमभन्दा कम भनेर तयारी गर्छौं । हामीले यसरी यो मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा बजारमा अरु व्यवसायीले कति मूल्यमा त्यो सामान बेचिरहनुभएको छ, त्यसको मूल्य निर्धारण गर्छाैं । यतिमात्रै होइन, त्यसको मूल्य नियन्त्रण गर्ने पनि हाम्रो रोल हो ।  मूल्य स्थिरिकरण गर्ने हाम्रो भूमिका हो । यसलाई लक्षित गरेर चिनीमा ५ रुपैयाँ, तेलमा ७ रुपैयाँ, त्यस्तै खसीबोकामा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ यसरी हरेक खाद्यान्नमा अलग अलग हिसाबले प्लान गरेका छौं ।  सहुलियत बजारका लागि हाल कति मात्रामा मौज्दात छ ?  मौज्दात पर्याप्त छ । अहिले हामीसँग खाद्यान्न ३३ हजार मेट्रिक टन छ । राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारअन्तर्गत जम्मा ३३ हजार मेट्रिक टन मौज्दात राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले लगभग जुन लक्ष्य हाम्रो थियो त्यही नजिक मौज्दात रहेको छ । यस वर्ष खाद्यवस्तुमा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म छुट दिएका छौं । जसमा सुपथ मूल्य पसलमार्फत चामल, गहुँ, दाल, चिनी, गेडागुडी, चिउरा, पिठो, मैदा, तेल, चिया, मसलाहरू लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा सहुलियत दरमा बिक्री गरिनेछ । छुटको विवरण हेर्ने हो भने चामल, गहुँ, चिनी, दाल, गेडागुडीमा ५ रुपैयाँ प्रति किलो छुट दिएका छौं ।  यसैगरी, खाने तेल, चिउरा, आटा, मैदा, पिठोमा ७ रुपैयाँसम्म छुट हुनेछ । चियापत्ती, जिरा, धनियाँ लगायत मसालामा १० रुपैयाँ छुट तथा खसी, बोका, च्याङ्ग्राको प्रतिकिलोमा १० रुपैयाँ छुट हुनेछ । कर्णाली क्षेत्रका रैथाने अन्न (सिमी, फापर, चिनो, कागुनो, उँचा, जुम्ली मार्सी बास्मतीमा १० रुपैयाँ छुट हुनेछ । निःशुल्क होम डेलिभरी र घुम्ती पसलमार्फत समेत सेवा दिने तयारी गरिरहेका छौं ।  माग बढी भएमा आपूर्ति कसरी सुनिश्चित गरिन्छ ?  बजारको अवस्था हेर्दा हामीसँग मात्र नभएर निजी क्षेत्रसँग पनि खाद्यान्नको पर्याप्त रहने अवस्था देखिन्छ । यो चाडपर्व र आगामी दिनमा चाडपर्व महिनासम्ममा खाद्यान्न अभाव हुने कुनै पनि संकेत देखिँदैन ।  माग बढी भएमा सहुलियत बजारबाट लाभ लिन उपभोक्ताले के–के प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ, एक व्यक्तिले कति सामान लिन पाउँछन् ?  त्यस्तो छैन । यसअघिका दशैंहरूमा जतिबेला दुर्गम भूभागमा एकदमै खाद्यान्न अभाव हुन्थ्यो । त्यतिबेला कोटा प्रणाली लागू गरेर एकजना व्यक्तिले २ केजी, ५ केजी मात्र पाउने अवस्था थियो । तर अहिले त्यस्तो छैन । अहिले खाद्यान्न पर्याप्त भएकोले जुनसुकै ग्राहकले सक्दो सामान किन्न पाउने अवस्था छ ।  सहुलियत बजारले लक्षित वर्गजस्तै निम्न वर्गीय आयस्तर भएका परिवारहरूलाई कसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ ?  सहुलियत मूल्य पसलको ठेगाना नै राखेर लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी राखेका छौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई धेरै संख्यामा बिक्री कक्ष राख्नुको कारण त्यो लक्षित वर्गसम्म पुगोस् भनेर हो । सहरमा पनि ३/४ स्थानमा यो राख्ने योजना बनाएका छौं । त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छौं । गरिब वर्ग सहरमा पनि छ, गाउँमा पनि छ । गाउँलाई मात्रै लक्षित गरेर जानु पनि भएन । त्यसैले हामीले केही मात्रामा सहरी क्षेत्रमा र धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा टार्गेट राखेर यो खरिद बिक्री कक्षहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं ।  ४ वटा सहर कुन–कुन हुन् ?  काठमाडौं उपत्यकाको थापाथली, दक्षिणकाली, भक्तपुरको सूर्यविनायक पोखरा तथा विराटनगरमा सञ्चालन हुनेछन् । बजारको अनुगमन कसले र कसरी गरिरहेको छ, उपभोक्ताले गुनासो कसरी गर्न सक्छन् ? अनुगमन केन्द्रीय कार्यालयदेखि प्रादेशिक जिल्ला खाद्य समिति, जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा खाद्य प्रविधिको गुण नियन्त्रण विभागले नियमित अनुगमन गरिरहेका छन् । यो अनुगमनको छुट्टै मार्गचित्र विभागले गरिरहेको छ । जसमा अनुगमन सम्बन्धी नेपाल सरकारको छुट्टै संयन्त्र छ । बजार सूचना कलेक्सन गर्नका लागि व्यापार प्रवर्द्धन विभाग र बिक्री वितरण विभागबाट साथीहरू बजारमा खटेर सूचना संकलन गरिरहेको अवस्था छ ।   गुनासोको लागि देशैभरि अहिले १ सय २८ वटा कार्यालयहरू छन् । जसमा कार्यालयमै उपस्थित भएर कर्मचारी सिधै गुनासो राख्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । अर्को अनलाइनमार्फत पनि जुनसुकै गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था छ । कम्पनीको आफ्नै वेबसाइट पनि छ । यस वर्ष खसी–बोका कति ल्याउने तयारी छ ?  यस वर्ष १ हजार ५ सय वटा खसीबोका र ३ सय वटा च्यांग्रा बेच्ने योजना हाम्रो छ । सबै खसीबोका र च्यांग्रा गरेर १ हजार ८ सय वटा कम्पनीले प्रादेशिक कार्यालय थापाथलीमार्फत बिक्री गर्ने योजना बनाएका छौं ।  यसअघि कम्पनीले धादिङ जिल्ला र मकवानपुरका केही स्थानीय तहसँग खसीबोका खरिद गर्नका लागि समन्वय गरेका थिए ।  यस्तै, च्यांग्राको लागि मुस्ताङबाटै छुट्टै योजना बनाएका थियौं । त्यहीबाटै कृषि सहकारीसँग समन्वय गरेर च्यांग्रा ल्याउने योजना कम्पनीको थियो । तर यो बीचमा जेनजी आन्दोलनका कारण मुस्ताङलगायतका दुर्गम क्षेत्रबाट ल्याउनुपर्ने च्याङ्ग्रा, खसी र बोकाको कारोबारमा केही जटिलता देखिएको छ । बाटोको कठिनाइ र जनावरको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै यसको कारोबारलाई स्थगित गर्नेबारे मन्त्रालयको निर्देशन कुर्दैछौं ।  अहिले कोदो, फापर र सिनो कसरी बिक्री वितरण भइरहेको छ ? विभिन्न स्थानीय तहहरुसँग अहिले सम्झौता गरिरहेका छौं । हालसम्म १ सय १ वटा स्थानीय तहसँगसम्झौता गरिसेका छौं । यी रैथाने बाली संकलन गर्ने, खरिद गर्ने र जहाँ खाद्यान्न उपलब्ध छैन, त्यहाँ उपलब्ध गराइदिनको लागि भनेर स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरेका छौं ।  त्यहीअनुसार खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना हुने क्रम जारी छ । अब सोहीअनुरूप स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न चक्रीय कोष व्यवस्था गरेर खरिद गरेर जम्मा गरिरदिनुहुन्छ । त्यसलाई नजिकैको खाद्य वस्तु व्यापार कम्पनी कार्यालयले संकलन गरी बाहिर बजारमा बिक्री वितरणको काम अघि भइरहेको छ ।  यस वर्ष कम्पनीले कति कारोबार हुने अनुमान गरेको छ ?   यस वर्ष कम्पनीले चाडपर्व लक्षित गरेर १० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण गर्ने अनुमान गरेको छ ।  अनियमितता भएको पाइएको खण्डमा के कारबाही हुन्छ ? दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको अत्यधिक माग हुने कारण त्यहाँ ग्राहकहरूको धेरै भिड गरेको थियो । यस वर्ष ग्राहकलाई केही असुविधा भयो कि भनेर धेरै लामो लाइन बस्न नपरोस्, बिलिङ प्रणाली सहज होस् र इन्फर्मेशन सिस्टम पनि राम्रो होस् भनेर गत वर्षको फिडब्याकका आधारमा यसपालिदेखि देशभरि सबै बिक्री कक्षहरूमा अनलाइन बिलिङ प्रणाली लागु गरेका छौं ।  पहिला हातैले बिल बनाउनु पर्ने अवस्था थियो । त्यसकारण यसपटक ग्राहकहरूलाई सहज हुनेछ । गुणस्तरको विषयमा हाम्रो क्वालिटी हेर्ने छुट्टै इकाई छ, त्यो हो गुणस्तर इकाई । गुणस्तर इकाईले बजारमा खाद्यान्न खरिद गर्ने समयमा त्यसको गुणस्तर परीक्षण गरेरै लिएको र राखेको हुन्छ । यस विषयमा गुनासो ग्राहकबाट गुणस्तरको विषयलगायत अरू केही विषयमा गुनासो आयो भने त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी व्यवस्थापन मिलाएका छौं। सुदूरपश्चिम र कर्णालीको कुन-कुन ठाउँमा सहुलियत बजार राखिनेछ ? कर्णालीको डोल्पा जिल्लाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, फोक्सुन्डो गाउँपालिका, हुम्लाको सिम्कोट गाउँपालिका, नाम्खा गाउँपालिका, रुकुमको आठबिसकोट गाउँपालिका, नलगाड गाउँपालिका, सल्यानको बाग्चौर गाउँपालिका तथा छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा छन् ।    यस्तै, सुदूरपश्चिममा दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका, दुहँ गाउँपालिका, महाकाली नगरपालिका तथा ब्यास गाउँपालिका लगायत यी सबै ठाउँमा खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना गर्नेगरी यी पालिकासँग सम्झौता गरेका छौं ।  यसका साथै विशेष गरेर जहाँ खाद्यान्नको अभाव तथा जनताहरुको आयस्तर निम्न छ । तिनै विकट ठाउँहरुलाई लक्षित गरेर हामीले तयारी गरिरहेका छौं ।  यस वर्ष के–के नयाँ सुधारात्मक उपाय अपनाउनु भएको छ त ?  निजी क्षेत्रभन्दा पनि सहकारी क्षेत्रसँग विगतदेखि नै संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छ । केही सहकारीहरू सूचीकृत पनि छन् । केही निजी क्षेत्रका कम्पनीका डिलर आवद्ध छन् । उनीहरूले सुपथ मूल्यमा सामान लिएर ग्राहकसम्म पुर्‍याउनेछन् ।  अन्त्यमा उपभोक्तालाई के सन्देश दिनुहुन्छ ? जेनजी आन्दोलनका कारण भत्केका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्नका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक छ । प्रहरी चौकी लगायतका स्थानीय पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, सरकार र जनता सबै मिलेर जुट्नुपर्छ । यो कठिन घडीमा हामी सबै धैर्य, संयम र सहकार्यका साथ अगाडि बढौं । पुनर्निर्माणमा जुटौं र चाडपर्वलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै जनजीवनलाई पूर्ण सामान्यीकरण गर्ने दिशामा काम गरौं ।  समग्र उपभोक्ता वर्गलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट यहाँहरूको नजिकै रहेको बिक्री कक्षमा गएर जुन वस्तु उपलब्ध गराउँछौं । त्यसको भरपूर प्रयोग गरिदिनुहोला । चाडपर्वलाई राम्रो तरिकाले मनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । यहाँहरूको सबैको चाडपर्व सुखमय रहोस् । समृद्ध होस् ।