९ करोडका औषधि प्रयोगविहीन, स्वास्थ्य संस्थामा व्यवस्थापन कमजोर
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा ९ करोड ७ लाख १७ हजार मूल्यका औषधीजन्य मालसामान तथा कीटको म्याद सकिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थाले आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरेको औषधीको म्याद समाप्त भएमा, टुटेफुटेमा वा बिक्री नगरी अधिक मौज्दात रहेमा सम्झौताको सर्तअनुसार उक्त औषधी आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि यसो नगरेको पाइएको हो । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं प्रतिवेदनले विगतमा खरिद गरिएका औषधि प्रयोगमा नआएको फेला पारेको छ । जसमा स्वास्थ्य सेवा विभागमा ४ करोड ७२ लाख २० हजार बराबरको २८ प्रकारका, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा ४७ लाख ७० हजारको ६ प्रकारका, १ करोड ४३ लाख ७५ हजार मूल्यका वीर अस्पतालमा ६०१ प्रकारका औषधि प्रयोगमा आउन नसकेको अवस्था रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तै बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १ करोड १९ लाख ९६ हजार तथा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको १ करोड २३ लाख ५६ हजारसमेत गरी ९ करोड ७ लाख १७ हजार मूल्यका औषधीजन्य मालसामान तथा कीट को म्याद समाप्त भई प्रयोगमा आउन नसक्ने नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सरकारले ५३ हजार विपन्न बिरामीको उपचारमा खर्चियो साढे ४ अर्ब बढी रकम
काठमाडौं । सरकारले विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय ३६ स्वास्थ्य संस्थालाई ४ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औं प्रतिवेदनमा ५३ हजार ५ सय ७७ विरामीको उपचार गरेको आधारमा १३६ स्वास्थ्य संस्थालाई यति बराबरको रकम शोधभर्ना गरेको देखाएको छ । विपन्न नागरिक औषधी उपचार निर्देशिका, २०८० मा ८ प्रकारका रोगको उपचारमा आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था छ । यो वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागले १३६ स्वास्थ्य संस्थामार्फत मुटु रोगी ८ हजार ४ सय १०, मृगौला रोगी १२ हजार ७३, क्यान्सर रोग २८ हजार ६ सय ७८, पार्किन्सन रोग १ सय ८ जनाको उपचार गरेको उल्लेख छ । यस्तै, अल्जाइमर्स रोग ४४, स्पाइनल इन्जुरी भएका १ हजार २ सय ५३, हेड इन्जुरी भएका ९ सय ८० तथा सिकलसेल एनिमिया रोगी २ हजार ३१ समेत ५३ हजार ५७७ विरामीको उपचार गरेको आधारमा १३६ स्वास्थ्य संस्थालाई ४ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ३२ हजार शोधभर्ना गरेको हो । प्रतिवेदनले यस्ता कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी स्वास्थ्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ ।
विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा करोडौंका स्वास्थ्य उपकरण उपयोगबिहिन
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रहेका करोडौंका स्वास्थ्य उपकरणको उपयोगबिहिन भएको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले कराडौं मूल्यका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगबिहिन भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ५ करोड ३७ लाख ८२ हजार मूल्यको क्याथल्याव मेसिन दक्ष जनशक्तिको अभावमा २०७२ देखि उपयोगविहीन रहेको छ भने २४ करोड ७७ लाख ९ हजार मूल्यका सीटी स्क्यान सिस्टम, १४ थान भेन्टिलेटर, ५ थान सी आर्म मेसिन उपयोगबिहिन रहेको बताएको छ । यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको ७२ लाख ६० हजार मूल्यका ५ थान लिड ई.सी.जी. केबुल ३ सय सेट, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा ४ करोड ९० लाख ९५ हजार मूल्यका एक्स रे मेसिन, इण्डो युरोलोजी सेट, ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम, एनेस्थेसिया मेसिन तथा इलेक्ट्रोकार्डियोलोजीलगायत उपकरण उपयोग बिहिन रहेका छन् । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा रहेका सिङ्गल रोटरी ट्याब्लेटिङ्ग मेसिन, एयर कम्प्रेसर, इन्कजेट कोडर, डबल कोन ब्लेन्डर, अटोमेटिक हाइस्पिड लेवलिङ मेसिन, ब्वायलर, क्लोड मिल, इलेक्ट्रिक ट्रे ड्रायर, रोटरी रनर खल, अटोमेटिक क्याप्सुल फिल मेसिन तथा पाउडर फिलिङ्ग मेसिनलगायतका ६० प्रकारका मेसिन तथा नेपाल प्रहरी अस्पतालमा १६ स्लाइस सी.टी. स्क्यान मेसिन, १.५ टेसलाको एमआरआई मेसिन उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागले यो वर्ष ९ सय ६५ हाइट बोर्ड र ९ सय ६५ थान इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल खरिदमा रु.६ करोड ७३ लाख २१ हजार खर्च गरेकोमा गत विगतमै खरिद गरेको ६ करोड ५३ लाख ९९ हजारको १ हजार ३ सय ३६ इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल (मदर/चाइल्ड) तथा २ करोड ४२ लाख ५४ हजारका ७ प्रकारका १३३ थान मेसिन, उपकरण प्रयोगविहीन रहेका छन् । त्यसैगरी बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको स्थापनाकालदेखि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको टेलिथेरापी मेसिन ४ वर्षदेखि पूर्णरूपमा उपयोगविहीन भई अस्पतालको बङ्करमा राखिएकोमा मेसिनभित्र रहेको रेडियोधर्मी स्रोतको आयु सकिँदै गएको भए पनि यसको विकिरणको जोखिम कायमै रहने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरिक्षकको कार्यलयले यस्ता काममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निगरानी राख्नेपर्ने भनेको छ । ‘मन्त्रालयले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रहेका उपकरणको सञ्चालन सम्बन्धमा अनुगमन गरी लागत तयार गर्नुका साथै प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
