काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक
काठमाडौं । विशेषज्ञ चिकित्सकहरू वर्षौंदेखि काठमाडौंका सुविधासम्पन्न अस्पतालमै काजमा बसिरहँदा उपत्यकाबाहिरका सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाह गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको पाइएको छ । विशेषगरी दरबन्दी भएका अस्पतालमा चिकित्सक नफर्किँदा प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरू प्रभावकारी उपचार केन्द्रभन्दा रिफर अस्पताल जस्तै बन्न थालेको सम्बन्धित अस्पताल प्रमुखहरूले बताएका छन् । हाल कान्ति बाल अस्पतालमा भेरी अस्पतालका तीनजना विशेषज्ञ चिकित्सक काजमा कार्यरत छन् । यस्तै, कोशी अस्पताल र पश्चिमाञ्चल अस्पताल पोखराका एक/एक जना विशेषज्ञ चिकित्सक पनि कान्तिमै कार्यरत रहेका छन् । दरबन्दी भने बाहिरका अस्पतालमा कायम छ । भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. नवीन दर्नालका अनुसार यो समस्या कान्ति अस्पतालमा मात्र सीमित छैन । दुर्गम तथा मोफसलका अस्पतालमा दरबन्दी भएका धेरै विशेषज्ञ चिकित्सक पहुँच र प्रभावका आधारमा काठमाडौं तथा सुविधासम्पन्न सहरका अस्पतालमा काजमा बसिरहेका उनले जानकारी दिए । ‘दूरदराजका अस्पतालमा सेवा दिने भनेको पहुँच नभएका वा त्यस्तो गर्न नचाहने चिकित्सकहरूले मात्रै हो भन्ने अवस्था बन्दै गएको छ,’ डा दर्नालले भने । विशेषज्ञ चिकित्सक अभावका कारण बिरामीलाई सामान्य अवस्थामै पनि काठमाडौं रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पश्चिमाञ्चल अस्पताल पोखराका सहायक सूचना अधिकारी दीपक जीसीले पनि दरबन्दी एक ठाउँमा राखेर काम अर्कै अस्पतालमा गर्ने प्रवृत्ति पुरानै रहेको बताए । पहुँच भएका चिकित्सकहरूले दरबन्दी पोखरामा राख्ने तर काम काठमाडौंमा गर्ने चलन वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले हालै गरेको निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन भए मात्रै समस्या समाधान हुन सक्ने उनको भनाइ छ । कान्ति बाल अस्पतालको प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदी पछिल्लो ६ वर्षदेखि काजमा कान्तिमै कार्यरत छिन् । उनको दरबन्दी भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छ । सरकार परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी भएको अस्पतालमा फर्किन निर्देशन दिए पनि उनी निरन्तर कान्तिमै कार्यरत रहेकी हुन् । राजनीतिक पहुँचले गर्दा उनलाई सरकारका पछिल्ला निर्देशनले समेत छुन सकेको छैन । यस्तै, कोशी अस्पतालमा दरबन्दी राखेर कान्तिमा कार्यरत अर्की विशेषज्ञ चिकित्सक डा. रेश्मा श्रेष्ठ कर्माचार्य हाल कान्तिमा प्रमुख कन्सलटेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्टका रूपमा कार्यरत छिन् । कान्ति अस्पतालकै प्रमुख कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन डा. रामहरि चापागाईं र कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन डा. जगतजीवन घिमिरेको दरबन्दी भेरी अस्पतालमा रहेको छ । डा. दिनेश शिवाकोटी र डा. दिपेश भट्टराईको दरबन्दी पनि उपत्यकाबाहिरकै अस्पतालमा रहेको छ । डा. शिवाकोटीको दरवन्दी भेरी अस्पतालमा रहेको छ भने डा. भट्टराईको नारायणी अस्पतालमा दरबन्दी रहेको छ । काजमा कार्यरत डा. शिवाकोटीले सरकारले स्पष्ट र समान नीति लागू गर्न नसक्दा समस्या जटिल बनेको दाबी गरे । ‘सबैलाई समान व्यवहार र एउटै मापदण्ड लागू नहुँदा काज व्यवस्थापन विवादित बनेको हो,’ उनले भने । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसी भने मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले काजमा रहेका चिकित्सकलाई दरबन्दी भएको अस्पतालमा फर्किन औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ । ‘मन्त्रालयले सबैलाई काज फिर्ता गरी दरबन्दी भएको अस्पतालमा हाजिर हुन निर्देशन दिइसकेको छ,’ डा केसीले भने, ‘यदि कसैले अटेरी गरेर काठमाडौंमै बसिरहनुभएको छ भने उहाँहरूले तत्काल आफ्नो अस्पतालमा गएर सेवा सुरु गर्नुपर्छ ।’ उनले अटेरी गर्ने चिकित्सकमाथि विभागीय कारबाही हुन सक्ने चेतावनी पनि दिए । ‘काज फिर्ता नगर्ने चिकित्सक मात्र होइन, दरबन्दी भएका चिकित्सकलाई नबोलाउने अस्पताल प्रमुखहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन्,’ उनले भने । सरकारले हालै संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा लामो समयदेखि चलिरहेको काज प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । तर, प्रभावशाली चिकित्सक र अस्पताल प्रशासनकै कारण निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावका कारण उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा सेवा विस्तार प्रभावित हुँदै गएको छ भने बिरामीको चाप काठमाडौं केन्द्रित बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार दरबन्दी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन नसके संघीय स्वास्थ्य प्रणालीको उद्देश्य नै कमजोर बन्ने खतरा रहेको छ। सम्बन्धित सामग्री कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण
९ करोडका औषधि प्रयोगविहीन, स्वास्थ्य संस्थामा व्यवस्थापन कमजोर
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा ९ करोड ७ लाख १७ हजार मूल्यका औषधीजन्य मालसामान तथा कीटको म्याद सकिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थाले आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरेको औषधीको म्याद समाप्त भएमा, टुटेफुटेमा वा बिक्री नगरी अधिक मौज्दात रहेमा सम्झौताको सर्तअनुसार उक्त औषधी आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि यसो नगरेको पाइएको हो । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं प्रतिवेदनले विगतमा खरिद गरिएका औषधि प्रयोगमा नआएको फेला पारेको छ । जसमा स्वास्थ्य सेवा विभागमा ४ करोड ७२ लाख २० हजार बराबरको २८ प्रकारका, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा ४७ लाख ७० हजारको ६ प्रकारका, १ करोड ४३ लाख ७५ हजार मूल्यका वीर अस्पतालमा ६०१ प्रकारका औषधि प्रयोगमा आउन नसकेको अवस्था रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तै बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १ करोड १९ लाख ९६ हजार तथा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको १ करोड २३ लाख ५६ हजारसमेत गरी ९ करोड ७ लाख १७ हजार मूल्यका औषधीजन्य मालसामान तथा कीट को म्याद समाप्त भई प्रयोगमा आउन नसक्ने नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सरकारले ५३ हजार विपन्न बिरामीको उपचारमा खर्चियो साढे ४ अर्ब बढी रकम
काठमाडौं । सरकारले विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय ३६ स्वास्थ्य संस्थालाई ४ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औं प्रतिवेदनमा ५३ हजार ५ सय ७७ विरामीको उपचार गरेको आधारमा १३६ स्वास्थ्य संस्थालाई यति बराबरको रकम शोधभर्ना गरेको देखाएको छ । विपन्न नागरिक औषधी उपचार निर्देशिका, २०८० मा ८ प्रकारका रोगको उपचारमा आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था छ । यो वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागले १३६ स्वास्थ्य संस्थामार्फत मुटु रोगी ८ हजार ४ सय १०, मृगौला रोगी १२ हजार ७३, क्यान्सर रोग २८ हजार ६ सय ७८, पार्किन्सन रोग १ सय ८ जनाको उपचार गरेको उल्लेख छ । यस्तै, अल्जाइमर्स रोग ४४, स्पाइनल इन्जुरी भएका १ हजार २ सय ५३, हेड इन्जुरी भएका ९ सय ८० तथा सिकलसेल एनिमिया रोगी २ हजार ३१ समेत ५३ हजार ५७७ विरामीको उपचार गरेको आधारमा १३६ स्वास्थ्य संस्थालाई ४ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ३२ हजार शोधभर्ना गरेको हो । प्रतिवेदनले यस्ता कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी स्वास्थ्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ ।
