दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
काठमाडौं । विशेष अदालतले व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थप ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । अनुसन्धानका लागि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले १० दिनको म्याद थप गर्न सिफारिस गरे तापनि विशेष अदालतले भने ३ दिनको मात्र म्याद थप गरेको हो । म्याद थप भएसँगै उनीहरूमाथिको थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयले विस्तृत अनुसन्धानका लागि भन्दै दोहोरो अंकको म्याद माग गरे पनि अदालतले ३ दिनको समयसीमा दिएको हो । भट्ट गत वर्षको चैत १९ गते र अग्रवाल २१ गते पक्राउ परेका थिए । उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) को कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीले राजस्व सचिव बराललाई गरे सुरुवा, अर्थमन्त्रालयमा अर्थसचिव मात्रै रहने
काठमाडौं । सरकारले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बराललाई गण्डकी प्रदेशमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उनी अब गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत रहनेछन् । सरुवा निर्णय कार्यान्वयनका लागि बरालले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट औपचारिक जानकारी लिएका छन् । सरकारले एउटा मन्त्रालयमा एउटा मात्रै सचिव राख्ने निर्णय अनुसार उनलाई गण्डकी सरुवा गरिएको हो । बरालले यसअघि बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसपछि उनी अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व प्रशासनको नेतृत्व गर्न पुगेका थिए । मन्त्रिपरिषद बैठकले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूको समेत जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउन सचिवहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रीले बजेट सच्याएको स्वीकारे
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा केही विषय सच्याइएको स्वीकार गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका केही त्रुटि तथा प्राविधिक विषयहरू सच्याइएको बताएका हुन् । उनले बजेटको मूल नीति, उद्देश्य र प्राथमिकतामा भने कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरे । उनको यो अभिव्यक्ति बजेटमा करका दर तथा व्यवस्थासम्बन्धी हेरफेरको विषयलाई लिएर विवाद चर्किरहेका बेला आएको हो । बजेट सार्वजनिक भएपछि करसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पनि उक्त विषयलाई लिएर विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । सांसदहरूले बजेटमा भएको भनिएको कर हेरफेरबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले बजेट सार्वजनिक भएपछि करका केही व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसमा अर्थमन्त्रीको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठाएका थिए । महासंघको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने बजेटका केही विषय सच्याइएको स्वीकार गरे पनि त्यसलाई नीतिगत परिवर्तन वा अनधिकृत हेरफेरका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन् । उनले बजेट दस्तावेजमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउने काम नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत गरिएको दाबी गरे । बजेटमा कर हेरफेर भएको आरोप, त्यसबारे उठेको राजनीतिक विवाद र संसदीय छानबिन समितिको मागका बीच अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ ।
