बोनससहित टेलिकमको विश्वकप अफर, ग्राहकलाई निःशुल्क प्याकेज
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आगामी फिफा वल्ड कप २०२६ लाई लक्षित गर्दै ‘फिफा वल्ड कप २०२६ टीभी प्याकेज’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आईपीटीभी ग्राहकलाई लक्षित गर्दै उक्त प्याकेज उपलब्ध गराउन लागेको हो । टेलिकमका अनुसार आईपीटीभी ग्राहकहरूले ९९९ रुपैयाँमा उक्त प्याकेज खरिद गरी विश्वकपका रोमाञ्चक खेलहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नेछन् । एनटीटीभी ग्राहकहरूले टेलिभिजनमार्फत हिमालय स्पोर्ट्स च्यानल चयन गर्दा छुट्टै इन्ट्री स्क्रिन प्राप्त हुनेछ । त्यसमा नेपाल टेलिकमको प्रिपेड वा पोस्टपेड मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गरेपछि प्राप्त हुने ओटीपी राखेपछि मोबाइल ब्यालेन्सबाट ९९९ रुपैयाँ कट्टा भई सेवा तुरुन्त सक्रिय हुनेछ । यस्तै, ग्राहकहरूले नजिकको नेपाल टेलिकम ग्राहक सेवा केन्द्रबाट पनि उक्त प्याकेज सक्रिय गर्न सक्नेछन् । टेलिकमले जेठ २६ देखि साउन ३ सम्म विशेष बोनस अफर पनि ल्याएको छ । यस अवधिमा वार्षिक १०० एमबीपीएस वा सोभन्दा बढी गतिको इन्टरनेटसहित प्रिमियम आईपीटीभी प्याकेज नयाँ जडान गर्ने, नवीकरण गर्ने वा अपग्रेड गर्ने ग्राहकहरूले फिफा वल्ड कप २०२६ टीभी प्याकेज निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । उक्त बोनस प्याकेज लिनका लागि ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइलबाट *१४१५३# डायल गर्न सक्नेछन् । टेलिकमले उच्च गुणस्तरीय प्रविधिसँगै खेलकुद मनोरञ्जन प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ यस्तो अफर ल्याएको जनाएको छ । थप जानकारीका लागि कम्पनीका ग्राहक सेवा केन्द्र, आधिकारिक वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी लिन सकिनेछ ।
वीरगञ्जका मेयर सिंहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडाैं । गलत विवरण पेश गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित सातजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मेयर सिंहले भट्टराई थर भएकी महिलाको छोरीलाई आफ्नै छोरी रुविना श्रेष्ठ बनाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको उजुरीको आधारमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर सिंह, सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावतीकी रिता भट्टराई, वीरगञ्ज–३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय र वडा सदस्य तुफैल अख्तर ठकुराई अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेलविरुद्ध मुद्दा चलाएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए । अनुसन्धानबाट ती महिलाले २०७५ सालमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ कार्यालयमा पेश गरेको निवेदनका आधारमा २०७७ असोज २० गते नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको खुल्न आएको अख्तियारले जनाएको छ । नागरिकता सिफारिसका लागि तयार गरिएका कागजातमा गलत विवरण उल्लेख गरी सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई भ्रममा पार्ने उद्देश्यले कागजात तयार, पेश तथा प्रमाणीकरण गरिएको आयोगको आरोप छ । आयोगका अनुसार नागरिकता सिफारिस तयार पार्ने, सिफारिसमा हस्ताक्षर गर्ने, कागजात प्रमाणीकरण गर्ने तथा नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरूले कानूनविपरीत कार्य गरेको देखिएको छ । यसक्रममा तत्कालीन गृहमन्त्रालयका उपसचिव पुस्कर राना र तत्कालीन शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेल विरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ ।
दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
काठमाडौं । विशेष अदालतले व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थप ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । अनुसन्धानका लागि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले १० दिनको म्याद थप गर्न सिफारिस गरे तापनि विशेष अदालतले भने ३ दिनको मात्र म्याद थप गरेको हो । म्याद थप भएसँगै उनीहरूमाथिको थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयले विस्तृत अनुसन्धानका लागि भन्दै दोहोरो अंकको म्याद माग गरे पनि अदालतले ३ दिनको समयसीमा दिएको हो । भट्ट गत वर्षको चैत १९ गते र अग्रवाल २१ गते पक्राउ परेका थिए । उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) को कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
