राजनीति

काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको  मतपरिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बहुमत हासिल गरेको छ ।  प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै गरेर रास्वपाले एक्लै दुई तिहाइ नजिकको सिट प्राप्त गरेको हो । प्रत्यक्षतर्फ कुल १६५ सिटमध्ये रास्वपाले १२५ सिट जितेको छ । बाँकी ४० सिट अन्य दलहरूले प्राप्त गरेका छन् । समानुपातिकतर्फ भने कुल ११० सिटमध्ये रास्वपाले ५७ सिट प्राप्त गरेको छ । बाँकी ५३ सिट अन्य राजनीतिक दलहरूले बाँडेका छन् । यसरी प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणाली जोड्दा प्रतिनिधि सभाका २७५ सिटमध्ये रास्वपाले १८२ सिट जितेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार दोस्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट र समानुपातिकतर्फ २० सिट जितेको छ । कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल ३८ सिट प्राप्त गरेको छ । तेस्रोमा नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ९ सिट र समानुपातिकमा १६ सिट जितेको छ । एमालेले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै गरी कुल २५ सिट प्राप्त गरेको छ । चौंथोमा  नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ८ सिट र समानुपातिकमा ९ सिट प्राप्त गरेको छ । नेकपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै गरेर कुल १७ सिट जितेको छ । त्यसैगरी, श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ३ र समानुपातिकमा ४ गरेर कुल ७ सिट प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट प्राप्त गरेको छ भने समानुपातिकतर्फ ४ सिट जितेको छ । राप्रपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै गरेर  कुल पाँच सिट प्राप्त गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फ कुल १ करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ मतदान भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । त्यसमध्ये ६ लाख ९ हजार १५ मत बदर भएको छ । त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ करोड १२ लाख ८० हजार ६१७ मतदान भएको थियो । सोमध्ये ४ लाख ४५ हजार ५९२ मत बदर भएको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५.४५ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ३.९५ प्रतिशत बदर भएको हो । त्यस्तै, आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ९४.५५ र समानुपातिकतर्फ ९६.०५ प्रतिशत मत सदर भएको छ । 

काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका प्रत्यक्षतर्फको मतगणनामा रोचक र आश्चर्यजनक परिणामहरू सार्वजनिक भएका छन् । देशभर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका केही उम्मेदवार मतदाताबाट समर्थन नपाउँदा केवल एक भोटमै सीमित भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभरका ३५ उम्मेदवारले एक भोट मात्रै प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले प्राप्त गरेको परिणामले चुनावी प्रतिस्पर्धाको रोचक पक्ष समेत उजागर गरेको छ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यसपटक प्रत्यक्षतर्फ विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र गरी ३ हजार ४०६ उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका थिए । तीमध्ये अधिकांश उम्मेदवारले हजारौं मत प्राप्त गरे पनि केही उम्मेदवार भने मतदाताको समर्थन जुटाउन नसक्दा एक भोटमै सीमित भएका छन् । निर्वाचन परिणामअनुसार ३५ जना उम्मेदवारले मात्र एक मत प्राप्त गरेका छन् । चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारले आफ्नै मतसमेत सुरक्षित गर्न नसकेको अवस्था देखिनुले राजनीतिक वृत्तमा पनि चर्चा सुरु भएको छ । सामान्यतया उम्मेदवारले कम्तीमा आफ्नै मत र परिवारजनको मत प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिए पनि केही उम्मेदवारको हकमा त्यो सम्भव हुन सकेन । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूका अनुसार यस्तो परिणाम आउनुका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन् । कतिपय उम्मेदवार आफैंले मतदान नगर्नु, मतदाता नामावली फरक स्थानमा हुनु वा मतदान प्रक्रियासम्बन्धी प्राविधिक कारणले पनि उम्मेदवारको मत अत्यन्त न्यून देखिन सक्छ । यद्यपि, चुनावी मैदानमा उत्रिएका हजारौं उम्मेदवारमध्ये केही उम्मेदवार मात्र एक मतमा सीमित हुनु भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको रोचक तर अर्थपूर्ण संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ । यसले उम्मेदवारको स्थानीय पहुँच, संगठनात्मक बल र मतदाता आधार कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने तथ्यलाई पुनः उजागर गरेको चुनावका जानकारहरू बताउँछन् । यी उम्मेदवारले पाए १ भोट सिरहा क्षेत्र नम्बर १ बाट ३ जना उम्मेदवारले १ मत मात्रै पाएका छन् । ती सबै उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् । रामदेव ठाकुर, मञ्चन महतो, सतीश चन्द्र सिंहले एक मत पाएका छन् । सिरहा १ बाट रास्वपाका बब्लु गुप्ताले सबैभन्दा धेरै ४१ हजार ३२२ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । महोत्तरी २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना उम्मेदवारले एक मत प्राप्त गरेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार रेशमा देवीले १ भोट मात्रै पाएकी हुन् । महोत्तरी २ मा रास्वपाका दीपक कुमार शाहले ३२ हजार ७२२ मत ल्याएर विजय भएका छन् ।  सर्लाही २ बाट सत्य नारायण चौधरी कलवारले एक भोट मात्रै ल्याएका छन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका रविन महतोले ४२ हजार ५१२ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् ।  सर्लाही ३ बाट लोक बहादुर दर्लामीले १ भोट पाएका छन् । सो निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका नरेन्द्र साह कलवारले ४६ हजार ८९० मत ल्याएर विजयी भएका छन् । रौतहट १ मा ३ जना उम्मेदवारले एक भोट मात्रै प्राप्त गरेका छन् । स्वतन्त्रबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका दिनेश कुमार यादव, मुनिन्द्र कुमार ठाकुर र रवि अर्चनम् वर्माले एक भोट मात्रै पाएका हुन् । रौतहट १ मा रास्वपाका राजेश कुमार चौधरीले २८ हजार ९४६ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । रौतहट ३ मा स्वतन्त्रबाट उठेका रतनेश महतो कोइरीले १ भोट मात्रै पाए । सो निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका रविन्द्र पटेलले २७ हजार ३१८ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् । बारा २ मा स्वतन्त्रबाट जालमहम्मत अन्सारीले १ मत मात्रै प्राप्त गरे । सो निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका चन्द्र कुमार सिंहले ३५ हजार ५९० मत ल्याएर विजयी भएका छन् । बारा ३ मा २ जनाले एक भोट प्राप्त गरेका छन् । स्वतन्त्रबाट उठेका पूर्ण प्रसाद पन्थ र मंगेश्वर पटेलले १ मत प्राप्त गरेका छन् । बारा ३ मा रास्वपाका रहबर अन्सारीले ४१ हजार २ सय मत ल्याएर विजयी भएका छन् । पर्सा १ मा २ जनाले एक मत पाएका छन् । स्वतन्त्रका प्रेम मेहता र सरोज प्रसाद यादवले १ भोट मात्रै पाएका हुन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका बुद्धि प्रसाद पन्थले २७ हजार २७४ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । पर्सा २ मा रोशन प्रसाद अहिरले १ मत ल्याएका छन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा सुशील कुमार कानुले ३० हजार ७४० मत ल्याएर विजयी भएका छन् । धादिङ २ मा रास्वपाका शिव निधि खनालले एक मत प्राप्त गरेका छन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका बोध नारायण श्रेष्ठले २६ हजार १४५ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् । काठमाडौं १ मा रास्वपाका रञ्जु न्यौपानेले सबैभन्दा धेरै १५ हजार ४५५ मत ल्याएर विजयी हुँदा स्वतन्त्रका राजु भुजेल र शान्ति श्रेष्ठले १ मत पाएका छन् । काठमाडौं २ मा  रास्वपाका सुनिल के.सीले ३४ हजार २३८ मत ल्याएर विजयी हुँदा स्वतन्त्रका इरा श्रेष्ठले एक मत पाइन् ।  काठमाडौं ३ मा रास्वपाका राजु नाथ पाण्डेले सबैभन्दा धेरै १८ हजार ७५७ मत ल्याएर विजय हुँदा मितेरी पार्टी नेपालका जित बहादुर तामाङले एक मत प्राप्त गरे । भक्तपुर २ मा राजीव खत्रीले रास्वपाबाट ४२ हजार ३३४ मत ल्याएर विजयी हुँदा चार जनाले १ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् । प्रदीप कुमार रुपाखेती, अनिता भट्टराई, मधु प्रकाश साहुखल, श्याम कृष्ण धुख्खाले एक मत मात्रै पाएका छन् । ललितपुर १ मा राम खड्काले एक मत ल्याएका छन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका बुद्ध रत्न महर्जन २३ हजार ३७३ मत ल्याएर विजयी हुँदा स्वतन्त्रका राम खड्काले १ मत मात्रै ल्याएका छन् । मकवानपुर १ मा रास्वपाका प्रकाश गौतमले ३६ हजार ३३ मत ल्याएर विजयी हुँदा स्वतन्त्रका राम कुमार खड्काले सबैभन्दा कम १ मत ल्याए । गुल्मी १ मा  २ जनाले सबैभन्दा न्यून मत ल्याएका छन् । कृष्ण बहादुर सुनार र सूर्य बहादुर सोनी सुनारले एक मत ल्याएका हुन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका सागर ढकालले २९ हजार ६४२ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् ।  रुपन्देही २ मा उषा भट्टराई, कमला बोहरा र मधुसूदन पन्थीले सबैभन्दा न्युन मत प्राप्त गरेका छन् । तीनै जना स्वतन्त्रबाट उठेका हुन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका सुलभ खरेलले ५६ हजार ५५० मत ल्याई विजयी भएका छन् । कपिलवस्तु ३ मा नेपाली कांग्रेसका अभिषेक प्रताप शाहले २३ हजार ५३५ मत ल्याएर विजयी हुँदा २ जना उम्मेदवारले १ मत पाएका छन् । स्वतन्त्रबाट उठेका  परमेश्‍वर दयाल मिश्र र हरिराम प्रसाद यादवले सबैभन्दा न्यून मत प्राप्त गरेका हुन् । दाङ ३  मा रास्वपाका कमल सुवेदीले सबैभन्दा धेरै ४४ हजार २४८ मत ल्याएर विजयी हुँदा स्वतन्त्रका सुरेश नेपालीले सबैभन्दा कम मत प्राप्त गरे । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)प्रधानमन्त्री बनेपछि बन्ने मन्त्रिपरिषद् कस्तो होला भन्ने विषय अहिले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चासोका रुपमा हेरिएको छ । पछिल्ला केही दिनयता राजनीतिक दल, विश्लेषक, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जालमा समेत बालेन नेतृत्वको सरकार बन्यो भने त्यसको स्वरूप कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा र चासो बढेको देखिन्छ ।  विशेषगरी उनले गैर–सांसद व्यक्तिहरूलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने चर्चा चलेपछि यसबारे संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक सन्देश र व्यवहारिक प्रभावबारे बहस तीव्र बनेको छ । कतिपयले यसलाई नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा नयाँ प्रयोगको रूपमा हेरिरहेका छन् भने केहीले यसलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर हुने जोखिमको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । नेपालमा प्रायः मन्त्रीहरू संसदका सदस्यबाट चयन हुने परम्परा रहँदै आएको छ । तर, संविधानले संसद् बाहिरका व्यक्तिलाई पनि सीमित समयका लागि मन्त्री बन्ने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधानका कारण अहिले सम्भावित सरकारको संरचनाबारे नयाँ बहस सुरु भएको हो । राजनीतिक वृत्तमा चर्चित अर्को विषय भनेको रास्वपाले आफूलाई नयाँ राजनीतिक अभ्यासको प्रतिनिधि दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको तथ्य हो । त्यसैले पनि बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्ने सम्भावित मन्त्रिपरिषद् परम्परागत राजनीतिक ढाँचाभन्दा फरक हुन सक्छ भन्ने अनुमान धेरैले गरिरहेका छन् । संविधानले के भन्छ ? नेपालको कार्यपालिका संरचना र मन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अधिकार दिएको छ । सामान्यतया संघीय सरकारका मन्त्रीहरू संघीय संसदका सदस्यबाट चयन हुने व्यवस्था भए पनि संविधानले सांसद नभएका व्यक्तिलाई पनि सीमित समयका लागि मन्त्री बन्ने बाटो खुला राखेको छ ।  संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद सदस्य नभएको व्यक्ति अधिकतम ६ महिनासम्म मन्त्री रहन सक्छ । त्यसपछि उसले मन्त्री बन्दै निरन्तरता दिन प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा मध्ये कुनै एक सदनको सदस्य बन्नुपर्छ । अन्यथा उसको मन्त्री पद समाप्त हुन्छ ।  संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था संविधानको धारा ७८ रहेको छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ । त्यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।  संविधानको प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले बाहिरका विज्ञ वा प्राविधिक व्यक्तिहरूलाई सरकारमा ल्याउन सक्ने भए पनि त्यो अल्पकालीन व्यवस्था मात्र भएको संसदका जानकार राजेन्द्र फुयाँल बताउँछन् । उनका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा मन्त्री हुनका लागि अन्ततः संसदको सदस्य बन्नैपर्ने हुन्छ । संविधानका जानकार तथा विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता टिका बहादुर कुवँरका अनुसार यो प्रावधान संविधान निर्माणका क्रममा विशेषज्ञता र राजनीतिक प्रतिनिधित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न राखिएको हो । नेपालमा गैरसांसद मन्त्रीको इतिहास नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गैर–सांसद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने अभ्यास नयाँ भने होइन । विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका उदाहरणहरू छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्य २०४८ सालको गिरिजा प्रसाद कोइराला मन्त्रिपरीषदमा गैर सांसदको रुपमा अर्थराज्य मन्त्री नियुक्त भएका थिए । पछि उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेर सरकारमा आफुलाई निरन्तरता दिएका थिए ।  यस्तै, २०५१ सालको मनमोहन अधिकारी सरकारका उद्योग राज्य मन्त्री हरीप्रसाद पाण्डे पनि गैर सांसद मन्त्री हुन् । पाण्डे ६ महिनाभित्र सांसद बन्न नसकेपछि सरकारबाट बाहिरिएका थिए । विशेषगरी प्राविधिक, आर्थिक वा प्रशासनिक अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारमा ल्याउनका लागि यस्तो व्यवस्था प्रयोग गरिएको देखिन्छ । तर, यस्तो अभ्यास स्थायी रूपमा व्यापक रूपले लागू भने भएको छैन । अधिकांश सरकारहरूले राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न पार्टीभित्रका सांसदहरूलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । यसका कारण गैरसांसद मन्त्री बन्ने प्रावधान संविधानमा भए पनि व्यवहारमा भने सीमित रूपमा मात्रै प्रयोग भएको देखिन्छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो । ओली सरकारले खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा ल्याएर ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाएको थियो ।   यी विभिन्न नजिरहरुले पनि अहिले बालेन साह नेतृत्वको सम्भावित सरकारबारे चर्चा हुँदा यो विषय पुनः प्रमुख बहसको केन्द्रमा आएको छ । तर, रास्वपाको नेतृत्व भने टोटल टेक्नोक्रेटिक क्याबिनेटको पक्षमा देखिएको छैन । पार्टीका कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी त्यसरी टेक्नोक्रेटिक क्याबिनेट बन्ने सम्भावना नरहेको बताउँछिन् । अधिकारी भन्छिन्, ‘धेरै हदसम्म पार्टीका निर्वाचित विज्ञ साथीहरु नै मन्त्री बन्नुहुन्छ । थोरै मात्रै त्यस्ता टेक्नोक्र्याट मन्त्री बनाएर नयाँ आउने साथीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सकिन्छ । यसमा पार्टीभित्र अहिले छलफल भने नभएको अधिकारीले बताइन् । विशेषज्ञ सरकारको सम्भावना गैर-सांसद मन्त्री बनाउने विषयलाई समर्थन गर्ने विश्लेषकहरूको मुख्य तर्क भनेको विशेषज्ञतामा आधारित सरकार निर्माण हो । संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार संसद् बाहिरका धेरै सक्षम व्यक्तिहरू विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् । अर्थशास्त्र, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा रहेका यस्ता विज्ञलाई मन्त्री बनाउन सकिने घिमिरेको कथन छ । यदि यस्ता व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाइयो भने सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्राविधिक दक्षता हासिल गर्न सक्छ भन्ने कोणबाट यो बहस आएको हुनसक्ने घिमिरे बताउँछन् । कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई टेक्नोक्रेटिक क्याबिनेट अर्थात विशेषज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद् भन्ने अवधारणासँग जोडेर पनि व्याख्या गर्छन् । राजनितिशास्त्री अर्जुन अर्याल विश्वका केही देशहरूमा संकटको समयमा यस्तो सरकार गठन गर्ने अभ्यास भएको बताउँछन् । नेपालमा पनि आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार र प्रविधि विकास जस्ता क्षेत्रमा राजनीतिबाहिरका विशेषज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिने माग समय–समयमा उठ्दै आएको छ । तर, क्याबिनेट नै टेक्नोक्रेटिक हुने त्यो सम्भावना भने कम रहेको अर्याल बताउँछन् । लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको बहस गैरसांसद मन्त्री बनाउने अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर हुने सम्भावनाका रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ । संसदीय प्रणालीमा मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था हुन्छ । संसद्का सदस्य भएका मन्त्रीहरू प्रत्यक्ष रूपमा संसद्मा प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने, नीतिगत बहसमा सहभागी हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिका रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । तर, संसद् सदस्य नभएका मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष राजनीतिक उत्तरदायित्व कम हुने तर्क गर्छन् नेपाल वार एसोसिएसन उच्च अदालत पाटन वार इकाइका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता भुपाल बस्नेत । उनको भनाइमा धेरै गैरसांसद मन्त्रीहरू नियुक्त गरिएमा सरकार र संसदबीचको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ । यसैले संबिधानले यस्तो व्यवस्था पूर्ण रूपमा खुला नराखी ६ महिनाको समयसीमा राखेको हो तर्क बस्नेतको छ ।  यदि बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भयो भने उनले केही मन्त्रालयमा विशेषज्ञ वा पेशागत व्यक्तिहरूलाई  ल्याउने प्रयोग गर्न सक्ने अनुमान केही विश्लेषकहरुले गरेका छन् । शाहले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा प्राविधिक दक्षता, प्रशासनिक सुधार र नवप्रर्वतनलाई प्राथमिकता दिने सन्देश दिँदै आएका छन् । यही कारणले पनि उनको सम्भावित मन्त्रिपरिषद् परम्परागत राजनीतिक समीकरणभन्दा फरक हुन सक्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने लामो समय संसदिय बिटमा कलम चलाएका पत्रकार लक्षमण कार्की बताउँछन् ।  कार्कीका अनुसार सम्भावित रूपमा गैरसांसद मन्त्रीको प्रयोग हुन सक्ने क्षेत्र अर्थ तथा आर्थिक सुधार, सूचना प्रविधि र डिजिटल शासन, शिक्षा सुधार र ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास हुन् । ‘यी क्षेत्रहरू प्राविधिक र नीतिगत दृष्टिले जटिल भएकाले विशेषज्ञ व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने सम्भावना बढी देखिन्छ,’ कार्कीले भने । यदि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यस्तो प्रयोग ग‍¥यो भने त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विशेषज्ञ–आधारित मन्त्रिपरिषद् निर्माणको महत्वपूर्ण प्रयोग बन्न सक्छ । तर, त्यसले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व, संवैधानिक समयसीमा र राजनीतिक सन्तुलनजस्ता विषयमा नयाँ बहस पनि सिर्जना गर्ने निश्चित छ ।