राजनीति

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ्स’ ले नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता घटाउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपाको पक्षमा आएको चुनावी नतिजाले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका लागि नयाँ अवसर प्रदान गर्ने सम्भावना रहेको फिचले निष्कर्ष निकालेको हो ।  मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरुमा कुनै पनि पार्टीले जनादेश नल्याउँदा राजनीतिक अस्थिरता हुनुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर बन्दै आएको थियो । फिचकाअनुसार रास्वपाको जितले सत्तका लागि बारम्बार गरिने अप्राकृतिक गठबन्धनको जोखिमलाई टारेको छ । विगतका वर्षहरूमा हुने गरेका बारम्बारको सरकार परिवर्तनको शृंखला रोकिने सम्भावनाले गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सक्ने फिचको प्रक्षेपण छ ।  फिचले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा भनेको छ– ‘निर्वाचनको यो नतिजाले परम्परागत शक्ति बाँडफाँडको राजनीतिबाट मुक्त गराउन खोजेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पुराना दलहरूले धेरै सिट गुमाएका कारण अब त्यो सम्भावना देखिँदैन ।’  अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले रास्वपाले वाचापत्रमा लिएका कतिपय आर्थिक लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको र ती पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । फिचले यी लक्ष्यहरूलाई ‘महत्वाकांक्षी’ भनेको हो । फिचका अनुसार सन् २०२७ जुलाई १५ सम्मको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान  छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा उक्त लक्ष्यहरु भेट्न मुस्किल पर्छ । त्यसो त, रास्वपाको नीतिगत एजेण्डा पूरा गर्न आगामी सरकारले लिने नीतिगत सुधारमा समेत भर पर्ने फिचको बुझाइरहेको छ । नोभेम्बर २०२५ मा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई बीबी माइनसमा राखेको थियो । रेटिङका क्रममा नेपालको वैदेशिक ऋणको न्यून भार र सहुलियतपूर्ण ऋण बढी रहेको, वाह्य तरलता मजबुत रहेको, जलविद्युतमा आधारित मध्यमकालीन वृद्धि सम्भावना रहेको, आईएमएफ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन रहेको बताएको थियो । यद्यपि प्रतिव्यक्ति आय र सुशासनका सूचकहरू अन्य बीबी श्रेणीका देशहरूको तुलनामा अझै कमजोर रहेको औँल्याइएको थियो ।   फिचले नयाँ सरकारका लागि ‘कार्यान्वयन क्षमता’ लाई मुख्य जोखिमको रूपमा हेरेको छ । नेपालको कमजोर सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तरले सुधारका कार्यहरूमा अवरोध पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । निजी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गर्ने ठोस कामहरू नै निर्णायक हुने फिचले जनाएको छ ।    

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले महिला तथा बालिकाका लागि न्यायमा पहुँच स्थापित गर्नु मात्रै मौलिक अधिकार नभई लैङ्गिक समानताको आधारस्तम्भ भएको बताएकी छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ७०औँ सभामा सम्बोधन गर्दै उनले उक्त सिद्धान्तमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।       नेपालले उक्त प्रतिबद्धतालाई संविधानमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिलगायत अन्तरराष्ट्रिय दायित्व पनि निभाइएको जानकारी दिइन् । उनले नेपालले घरेलु हिंसा, हानिकारक परम्परा, बालविवाह, मानव बेचबिखन तथा यौन दुर्व्यवहारलाई अपराधका रूपमा घोषणा गरी अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउन कानुन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिइन् ।  मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउनका लागि लैङ्गिकमैत्री अदालत स्थापना गरी न्यायिक संरचनालाई सुदृढ बनाइएको बताइएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।      मन्त्री श्रेष्ठले न्यायलाई सहज बनाउनका लागि सजिलो उजुरी प्रणाली, पीडित सहायता सेवा, लैङ्गिक उत्तरदायी विशेष एकाइ तथा निःशुल्क कानुनी सहायता र मेलमिलापमार्फत कानुनी सेवा विस्तार गरिरहेको बताइन् । सङ्कट प्रतिकार र आर्थिक सहयोगको सेवा मुलुकभर विस्तार गरिरहेको उनको भनाइ छ । साथै समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै सीमान्तकृत महिलालाई सहयोग गर्नुका साथै महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको उनले उल्लेख गरिन् ।       नेपालका राजनीतिक दलले पनि लैङ्गिक समानता कायम गर्नका लागि बलियो प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 'राजनीतिक प्रतिबद्धता र बलियो कानुनी आधारका कारण नेपालले छोटो समयमा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन तथा महिला र बालिकाको सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ', उनले भनिन् ।       मन्त्री श्रेष्ठले विद्यमान चुनौतीहरू समाधान गर्न वैश्विक समुदायलाई साझेदारी सुदृढ बनाउन, पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्न, प्रविधिको सम्भावनालाई उपयोग गर्न, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा साझा जिम्मेवारी बहन गर्न आह्वान गरिन् । यसमार्फत विश्वका हरेक महिला र बालिकाले कुनै पनि अवरोधबिना न्यायमा पहुँच प्राप्त गर्नसक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।      मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका स्थानीय तहका अर्धन्यायिक निकाय, सेवा तथा पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणमार्फत समावेशी र पहुँचयोग्य न्याय प्रवर्द्धन गरिरहेको बताएकी थिइन् । यसमार्फत गोपनीयता र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ । साथै आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था सक्षम बनाउने र महिलाको अवैतनिक स्याहारसुसारलाई मान्यता दिने जस्ता सुधारले समानता बढाउनुका साथै महिलाको गरिमालाई थप बलियो बनाएको मन्त्री श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरिन् ।       उक्त कार्यक्रम यही मार्च १९ तारिखसम्म सञ्चालन हुनेछ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थानीय नियोगका सरकारी अधिकारीलगायतको सहभागिता छ ।   

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को समानुपातिकतर्फको मतगणना लगभग सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीको सबै मतगणना सकिएको हो । अब दलहरूले प्राप्त गरेको सदर मतका आधारमा सिट बाँडफाँटको प्रक्रिया अघि बढ्ने आयोगले जनाएको छ । सहप्रवक्ता जिसीका अनुसार गोरखा र इलामका दुई निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना सकिए पनि केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्ट भएको छैन । हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिकतर्फ पनि उल्लेख्य मत पाएको छ ।  रास्वपाले ५१ लाख ३९ हजार २३५ मत प्राप्त गरेको छ, जसका आधारमा उसले समानुपातिकबाट करिब ५७ सिट पाउने निश्चित देखिएको छ । रास्वपालाई दुई तिहाई पुग्न २ सिट कम हुने देखिएको छ ।  त्यसैगरी, प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जितेको नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकमा १७ लाख ४९ हजार ५८३ मत प्राप्त गरेको छ । यस मतका आधारमा कांग्रेसले समानुपातिकबाट करिब २० सिट थप्ने अनुमान गरिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ ९ सिट जितेर तेस्रो भएको नेकपा एमालेले समानुपातिकमा १४ लाख ५१ हजार ७५९ मत पाएर समग्रमा पनि तेस्रो शक्ति बन्न सफल भएको छ । प्राप्त मतका आधारमा एमालेले समानुपातिकबाट थप १६ सिट पाउने निश्चितजस्तै देखिएको छ । त्यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट जितेको नेपार्ली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले समानुपातिकमा ८ लाख ९ हजार ७१ मत प्राप्त गरेको छ । यस आधारमा उक्त पार्टीले समानुपातिकबाट करिब ९ सिट पाउने सम्भावना रहेको छ । चार महिनाअघि मात्र गठन भएको श्रम संस्कृति पार्टीले पनि उल्लेख्य मत ल्याएको छ । प्रत्यक्षतर्फ ३ सिट जितेको यस दलले समानुपातिकमा ३ लाख ५ हजार ६२ मत प्राप्त गरेको छ । जसका आधारमा उसले थप ४ सिट पाउने देखिएको छ । यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जितेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समानुपातिकतर्फ ३ लाख ३० हजार ८२ मत पाएको छ । यस मतका आधारमा राप्रपाले पनि करिब ४ सिट समानुपातिकबाट प्राप्त गर्ने सम्भावना छ । सहप्रवक्ता जिसीका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ १ करोड ९ लाख ७७ हजार ७११ मत खसेको थियो । समानुपातिकतर्फ भने १ करोड १० लाख मत खसेको अनुमान गरिए पनि सबै मतगणना केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्ट भएको छैन । अहिलेसम्म १ करोड ७ लाख ८१ हजार ७१४ मत प्रणालीमा प्रविष्ट भएको छ ।