११ करोड ५६ लाख लागतको भवनबाट कालिका नगर सेवा सञ्चालनमा
चितवन । चितवनस्थित कालिका नगरपालिकाले आइतबारदेखि आफ्नै नवनिर्मित प्रशासकीय भवनबाट सेवा सुरुआत गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार आइतबारदेखि नियमित काम नयाँ भवनबाट सुरु गरिएको जानकारी दिए । निर्माणको ६ वर्षपछि भवन सम्पन्न भएको हो । निर्माण कम्पनीले विसं २०७६ फागुन १५ गते दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लिएको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि चारपटक म्याद थप गर्दै अन्तिम म्याद २०८१ कात्तिक ३० गतेसम्म पुर्याइएको थियो । नगरपालिकाले म्याद थप नगरी जरिवाना लिने निर्णय कार्यपालिकाको बैठक र परिषद्बाट गरेको छ । नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीसँग एक करोड १६ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । प्रमुख रेग्मीका अनुसार ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लागतमा आधुनिक नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो । विसं २०७२ असोज १ गते स्थापना भएको नगरपालिकाले १० वर्षपछि आफ्नै भवनबाट सेवा सुरुआत गरेको हो । नयाँ भवन आधुनिक सुविधासम्पन्न रहेको छ । भवनमा सभाहल, नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयसहित कार्यकक्ष तयार गरिएको छ । साथै आर्थिक, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुसेवा, सामाजिकलगायत सबै शाखाले यही भवनमार्फत सेवा प्रदान गर्नेछन् । साविकको जुटपानी, पदमपुर, शक्तिखोर र सिद्धि गाउँविकास समिति समायोजन गरी यस नगरपालिका बनाइएको हो । यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ५२ हजारभन्दा बढी रहेको छ । यहाँ ब्राह्मण, चेपाङ, तामाङ, थारु, क्षेत्रीलगायत विभिन्न जातजाति र समुदायको मिश्रित बसोबास छ । नगरपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा दिएसँगै नगरवासीलाई सेवा लिन र कर्मचारीलाई काम गर्न सहज भएको नगर प्रमुख रेग्मीले बताए । रासस
४० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार (आज) ४० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि २१ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७७ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आईतवार बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८३ वैशाख ६ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रीय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रीय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ।
राजस्व सुधारमा सरकारका ७ निर्णय
काठमाडौं । सरकारले राजस्व प्रणाली सुधार गर्दै सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोगका लागि श्रृंखला बद्ध सुधार योजना अघि सारेको छ । शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा निष्कृय स्रोत परिचालनदेखि कर प्रशासन आधुनिकीकरणसम्मका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समावेश गरिएका छन् । सरकारले राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी र डिजिटल बनाउन ठूला व्यवसायहरूले एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बिलिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना ४५ दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगका लागि करिब १३९ भन्दा बढी छरिएका कोषहरूलाई ६० दिनभित्र एकीकृत गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । समान प्रकृतिका कोषहरूलाई गाभेर उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गरिनेछ । खानी तथा खनिज क्षेत्रमा रहेका निष्क्रिय अनुमतिपत्रहरू खारेज गरिने छन् भने सक्रिय फर्महरूको कडाइका साथ नियमन गरिनेछ। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लगायत सम्बन्धित कानुनहरूलाई समयानुकूल संशोधन गरी लगानीमैत्री र पारदर्शी बनाइनेछ । साथै विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूमा आधुनिक उपकरण जडान गरी परीक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सुरु गरिनेछ र रणनीतिक खनिजहरूको एकीकृत डाटाबेस तयार गरिने छ । त्यसैगरी, भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी बनाउँदै पुनर्संरचना गरिनेछ । वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कार्यहरूलाई अलग गरी प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गरिनेछ भने बजारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गरिनेछ । सरकारले अड्डा अदालत तथा विभिन्न सरकारी निकायमा निष्क्रिय रूपमा रहेको ठूलो धरौटी रकमलाई समेत परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि ६० दिनभित्र आवश्यक कानुनी आधार तयार गरिनेछ । सरकारका यी कदमहरूलाई राजस्व संकलन वृद्धि, आर्थिक अनुशासन कायम र सार्वजनिक स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ । यस्तै, सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्य कोषमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यो कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नवप्रवर्तन कार्यक्रमका लागि कर्णालीका सात पालिकालाई ३ करोड ४० लाख बजेट
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका सात पालिकाको नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन कार्यक्रमका लागि तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूलाई बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधि, सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यम विकासजस्ता क्षेत्रमा रुपान्तरण ल्याउने उद्देश्य राखेर बजेट व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । छनोटमा परेका परियोजना स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको उनले बताए । प्रवक्ता शाहका अनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत सानीभेरी नगरपालिका रुकुमपश्चिमको डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाहका लागि रु ४२ लाख, शारदा गाउँपालिका सल्यानको एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका लागि रु ४२ लाख, चौरजहारी नगरपालिका रुकुमपश्चिमको प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागि डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजनामा रु ५५ लाख ६० हजार, नारायण नगरपालिका दैलेखको आर्थिक विकास र रुपान्तरणका लागि व्यावसायिक उद्यम विकास परियोजनाका लागि रु ५५ लाख ५१ हजार ७०० बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी, मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका मुगुको डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि रु ७५ लाख, नलगाड नगरपालिका जाजरकोटको प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र सञ्चालनका लागि रु २२ लाख ८८ हजार ३०० र रास्कोट नगरपालिका कालीकोटको डिजिटल पालिका निर्माणका लागि रु ४९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले ती परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरेको छ । साथै नवप्रवर्तनमार्फत स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ पार्दै रोजगारी सृर्जनामा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको जनाइएको छ । प्रवक्ता शाहका अनुसार कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशन आज राति १२ः०० बजेदेखि अन्त्य गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ । रासस
प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडादर लागू गर्न राइडरहरूको माग
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राइड शेयरिङ कम्पनीहरूले मनोमानी भाडा निर्धारण गरेको र राइडरहरूको श्रम शोषण गरेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ले चरणवद्ध आन्दोलन शुरु गरेको छ । समूहले आइतबार सरकारको कमजोर नियमनका कारण राइडरहरू मर्कामा परेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विगत लामो समयदेखि सम्बन्धित निकाय र कम्पनीहरूसँग संवादको प्रयास गर्दा पनि समस्याहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै समूहले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । उनीहरुले आइतबार काठमाडौंको बल्खुमा कालो पट्टी बाँधेर देशव्यापी प्रतीकात्मक विरोध जनाएका छन् । त्यस्तै सामूहिक धर्ना तथा सडकमा उपस्थिति प्रदर्शन, जनसमर्थन जुटाउन व्यापक हस्ताक्षर अभियान, ठूला स्तरको र्याली, जुलुस तथा नारा प्रदर्शन, रिले आन्दोलनमार्फत निरन्तर दबाब सिर्जना, अन्तिम विकल्पका रूपमा राइड शेयरिङ सेवा पूर्ण बन्द गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । राइडरहरूको धैर्यलाई कमजोरी ठानिएको भन्दै उनीहरूले ५ बुँदे माग अघि सारेका छन् । नेपालभर सञ्चालनमा रहेका सबै राइड शेयरिङ्ग एपहरूले प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँको समान भाडादर अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । विभिन्न योजना, बोनस वा ‘गोल ट्रिप’का नाममा राइडरहरूको भाडादर घटाउने वा बढाउने कार्य तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने, नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएका राइड शेयरिङ्ग कम्पनीहरूलाई तत्काल नियमनको दायरामा ल्याई सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने, विदेशी राइड शेयरिङ्ग एपहरूलाई स्पष्ट नियम कानूनभित्र ल्याइनुपर्ने र पालना नगरेमा नेपाल सरकारको मातहतमा नेपाली एप सञ्चालन गरिनुपर्ने, विदेशी एपहरूमार्फत दैनिक रूपमा ठूलो मात्रामा रकम बाहिरिने अवस्थालाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । समूहले नेपाली एपहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र सरकारद्वारा आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
जिल्ला अदालत पुगे रवि
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका छन् । सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको तारेखका निम्ति उनी अदालत पुगेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । काठमाडौँको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेले मुद्दा खेपिरहेका छन् । लामिछानेविरुद्ध २०८१ पुस २१ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सङ्गठित रूपमा स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै मुद्दा परेको थियो ।
देउवाको घरमा भेटिएको पैसा र सम्पत्तिको छानबिन गर्दै सरकार, घर भत्काउन रोकियो
काठमाडौं । भत्काउँदै गरेको शेरबहादुर देउवा निवास नेपाल प्रहरीले रोकेको छ । आइतबार बुढानीलकण्ठ पुगेर प्रहरीले घर नभत्काउन भनेको हो । प्रहरीले प्रमाणहरू नष्ट हुने भन्दै घर भत्काउन नदिएको हो । सरकारले देउवा परिवारको सम्पत्ति र जेनजी आन्दोलनमा भेटिएको पैसाको छानबिन गर्न लागिएको बुझिएको छ । परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । हाल देउवा परिवार हङकङमा छ । देउवा उपचार गर्न भन्दै एक महिनाअघि सिंगापुर गएको थियो । उनीहरू सिंगापुरबाट हङकङ गएको बुझिएको छ ।
इजरायलका परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा नेपाली समकक्षीलाई बधाई
काठमाडौं । इजरायलका परराष्ट्रमन्त्री गिडियन सारले आफ्ना नेपाली समकक्षी शिशिर खनाललाई परराष्ट्रमन्त्री पदमा नियुक्त भएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गरेका छन् । मन्त्री खनाललाई आइतबार एक सन्देश पठाउँदै उनले इजरायल र नेपालबीचको ऐतिहासिक मित्रतालाई थप सुदृढ बनाउन उनीसँग निकट सम्पर्कमा रहेर सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । यहाँस्थित इजरायली दूतावासका अनुसार मन्त्री सारले प्रविधि, कृषि र श्रमजस्ता प्रमुख क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य विस्तारमा जोड दिँदै पारस्परिक हितका लागि नेपालसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन इजरायल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
