‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ प्राथमिकतामा, स्वास्थ्य बीमा छायाँमा
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा रहेका सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्या १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने बताएको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा सय दिनभित्र गरिसक्ने कामभित्र यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘विपन्न असहाय तथा बेवारिसे, बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारण उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गरिने छ ।’ ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क सेवा उपलब्धता लाभग्राही विवरण, सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र लागू गर्ने भनेको छ । बिरामीको उपचार इतिहास, रेफरल, पुनः सेवा र क्लिनिकल फ्लोअप व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल एकीकृत र अन्तर आबद्धता स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तीन महिनाभित्र विकास गर्ने उल्लेख छ । अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न रेफर प्रोटल लागू गर्ने जनाइएको छ । औषधीको मूल्य देखिनेगरी डिजिटल बोर्ड राखिने सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री र जवाफदेही बनाउने, अस्पताल फार्मेसीमा औषधि मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने, नागरिकलाई गुणस्तरिय तथा सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभरिका सरकार अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधी जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी पक्षसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने कार्य एक सय दिनभित्र देशभर सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । ३० दिनभित्र बर्न वार्ड सञ्चालनमा सरकारले ३० दिनभित्र देशका अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सञ्चालनमा ल्याउने सार्वजनिक गरेको छ । जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुन:स्थापनामा समस्या बढ्ने अवस्था रहेकाले ३० दिन भित्र यो कार्यक्रम सुरु गरिसक्ने जनाएको छ । एयर एम्बुलेन्स आफ्नो सय दिने कार्ययोजनामा सरकारले एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने योजना बनाएको छ । सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका दुर्गम पहाडी स्थानमा हुने आपतकालीन अवस्थाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो व्यवस्था तत्काल लागू गरिने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा सय दिने प्राथमिकतामा परेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित शासकीय सुधार सम्बन्धीका कार्यसूचीमा स्वास्थ्य बीमाको विषय भने अटाएको छैन । ८५ औं बुँदामा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि भनेर राखेका ६ वटा उपबुँदामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो संकटका रूपमा देखिएको यो बुँदा नअटाएकोमा स्वास्थ्य बीमा प्राथमिकतामा नपरेको हो । विज्ञहरू शासकीय सुधारका विषयमा यो कुरा नपर्नु अचम्म रहेको बताउँछन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो आशा जगाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्लो समय जोखिममा परेपछि कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय बहसको विषय बनेको छ । यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नुले यो कार्यक्रम अन्यौलतामा परेको होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।
युरोपतर्फ लैजाँदै गर्दा लाखौँ चकलेट चोरी
काठमाडौं । स्विट्जरल्याण्डस्थित बहुराष्ट्रिय खाद्य कम्पनी ‘नेस्ले’ ले करिब १२ टन अर्थात् ४ लाख १३ हजारभन्दा बढी किटक्याट चकलेट चोरी भएको जनाएको छ । यी चकलेटहरू इटालीमा उत्पादन भएर पोल्याण्डतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमै हराएका हुन् । कम्पनीका अनुसार चकलेट बोकेको सवारीसाधनसहित सम्पूर्ण सामान अझै फेला परेको छैन । उक्त चकलेटहरू युरोपभर वितरणका लागि पठाइएका थिए, तर बीच बाटोमै हराएपछि ती अवैध बजारमार्फत बिक्री हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । कम्पनीले प्रत्येक चकलेटमा रहेको विशेष ब्याच नम्बरमार्फत ती सामान पहिचान गर्न सकिने जनाएको छ । उपभोक्ता, खुद्रा विक्रेता र थोक व्यापारीहरूले उक्त नम्बर स्क्यान गरेर चोरी भएको चकलेट हो वा होइन भनेर सजिलै थाहा पाउन सक्नेछन् । कम्पनीले यस्तो प्रकारको ढुवानी चोरी बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यो घटना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । उनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय सङ्गठित रूपमा गरिने चोरीका तरिकाहरू झन् जटिल हुँदै गएका छन्, जसले ठूला मात्र होइन साना व्यवसायहरूलाई पनि असर पारिरहेको छ । रासस
स्वर्णलक्ष्मी ठगी प्रकरणमा लामिछानेले बुझे अदालतको तारेख
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको अर्को तारिख वैशाख १४ गतेका निम्ति तोकिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई वैशाख १४ को तारिख थमाएको सूचना अधिकारी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए । आइतबार लामिछाने तारेख बुझ्न अदालत पुगेका थिए । सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दामा उनले अदालत पुगेर तारेख बुझेका हुन् । उनीविरुद्ध काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा छ । उनीविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मीका ६९० जना बचतकर्ताले ९३ थान किटानी जाहेरी दिएका थिए । लामिछानेविरुद्ध ०८१ पुस २१ मा संगठित रूपमा सहकारीको रकम अपचलन गरेको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको थियो ।
११ करोड ५६ लाख लागतको भवनबाट कालिका नगर सेवा सञ्चालनमा
चितवन । चितवनस्थित कालिका नगरपालिकाले आइतबारदेखि आफ्नै नवनिर्मित प्रशासकीय भवनबाट सेवा सुरुआत गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार आइतबारदेखि नियमित काम नयाँ भवनबाट सुरु गरिएको जानकारी दिए । निर्माणको ६ वर्षपछि भवन सम्पन्न भएको हो । निर्माण कम्पनीले विसं २०७६ फागुन १५ गते दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लिएको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि चारपटक म्याद थप गर्दै अन्तिम म्याद २०८१ कात्तिक ३० गतेसम्म पुर्याइएको थियो । नगरपालिकाले म्याद थप नगरी जरिवाना लिने निर्णय कार्यपालिकाको बैठक र परिषद्बाट गरेको छ । नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीसँग एक करोड १६ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । प्रमुख रेग्मीका अनुसार ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लागतमा आधुनिक नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो । विसं २०७२ असोज १ गते स्थापना भएको नगरपालिकाले १० वर्षपछि आफ्नै भवनबाट सेवा सुरुआत गरेको हो । नयाँ भवन आधुनिक सुविधासम्पन्न रहेको छ । भवनमा सभाहल, नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयसहित कार्यकक्ष तयार गरिएको छ । साथै आर्थिक, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुसेवा, सामाजिकलगायत सबै शाखाले यही भवनमार्फत सेवा प्रदान गर्नेछन् । साविकको जुटपानी, पदमपुर, शक्तिखोर र सिद्धि गाउँविकास समिति समायोजन गरी यस नगरपालिका बनाइएको हो । यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ५२ हजारभन्दा बढी रहेको छ । यहाँ ब्राह्मण, चेपाङ, तामाङ, थारु, क्षेत्रीलगायत विभिन्न जातजाति र समुदायको मिश्रित बसोबास छ । नगरपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा दिएसँगै नगरवासीलाई सेवा लिन र कर्मचारीलाई काम गर्न सहज भएको नगर प्रमुख रेग्मीले बताए । रासस
४० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार (आज) ४० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि २१ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७७ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आईतवार बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८३ वैशाख ६ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रीय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रीय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ।
राजस्व सुधारमा सरकारका ७ निर्णय
काठमाडौं । सरकारले राजस्व प्रणाली सुधार गर्दै सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोगका लागि श्रृंखला बद्ध सुधार योजना अघि सारेको छ । शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा निष्कृय स्रोत परिचालनदेखि कर प्रशासन आधुनिकीकरणसम्मका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समावेश गरिएका छन् । सरकारले राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी र डिजिटल बनाउन ठूला व्यवसायहरूले एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बिलिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना ४५ दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगका लागि करिब १३९ भन्दा बढी छरिएका कोषहरूलाई ६० दिनभित्र एकीकृत गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । समान प्रकृतिका कोषहरूलाई गाभेर उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गरिनेछ । खानी तथा खनिज क्षेत्रमा रहेका निष्क्रिय अनुमतिपत्रहरू खारेज गरिने छन् भने सक्रिय फर्महरूको कडाइका साथ नियमन गरिनेछ। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लगायत सम्बन्धित कानुनहरूलाई समयानुकूल संशोधन गरी लगानीमैत्री र पारदर्शी बनाइनेछ । साथै विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूमा आधुनिक उपकरण जडान गरी परीक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सुरु गरिनेछ र रणनीतिक खनिजहरूको एकीकृत डाटाबेस तयार गरिने छ । त्यसैगरी, भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी बनाउँदै पुनर्संरचना गरिनेछ । वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कार्यहरूलाई अलग गरी प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गरिनेछ भने बजारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गरिनेछ । सरकारले अड्डा अदालत तथा विभिन्न सरकारी निकायमा निष्क्रिय रूपमा रहेको ठूलो धरौटी रकमलाई समेत परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि ६० दिनभित्र आवश्यक कानुनी आधार तयार गरिनेछ । सरकारका यी कदमहरूलाई राजस्व संकलन वृद्धि, आर्थिक अनुशासन कायम र सार्वजनिक स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ । यस्तै, सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्य कोषमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यो कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नवप्रवर्तन कार्यक्रमका लागि कर्णालीका सात पालिकालाई ३ करोड ४० लाख बजेट
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका सात पालिकाको नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन कार्यक्रमका लागि तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूलाई बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधि, सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यम विकासजस्ता क्षेत्रमा रुपान्तरण ल्याउने उद्देश्य राखेर बजेट व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । छनोटमा परेका परियोजना स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको उनले बताए । प्रवक्ता शाहका अनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत सानीभेरी नगरपालिका रुकुमपश्चिमको डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाहका लागि रु ४२ लाख, शारदा गाउँपालिका सल्यानको एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका लागि रु ४२ लाख, चौरजहारी नगरपालिका रुकुमपश्चिमको प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागि डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजनामा रु ५५ लाख ६० हजार, नारायण नगरपालिका दैलेखको आर्थिक विकास र रुपान्तरणका लागि व्यावसायिक उद्यम विकास परियोजनाका लागि रु ५५ लाख ५१ हजार ७०० बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी, मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका मुगुको डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि रु ७५ लाख, नलगाड नगरपालिका जाजरकोटको प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र सञ्चालनका लागि रु २२ लाख ८८ हजार ३०० र रास्कोट नगरपालिका कालीकोटको डिजिटल पालिका निर्माणका लागि रु ४९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले ती परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरेको छ । साथै नवप्रवर्तनमार्फत स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ पार्दै रोजगारी सृर्जनामा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको जनाइएको छ । प्रवक्ता शाहका अनुसार कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशन आज राति १२ः०० बजेदेखि अन्त्य गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ । रासस
प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडादर लागू गर्न राइडरहरूको माग
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राइड शेयरिङ कम्पनीहरूले मनोमानी भाडा निर्धारण गरेको र राइडरहरूको श्रम शोषण गरेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ले चरणवद्ध आन्दोलन शुरु गरेको छ । समूहले आइतबार सरकारको कमजोर नियमनका कारण राइडरहरू मर्कामा परेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विगत लामो समयदेखि सम्बन्धित निकाय र कम्पनीहरूसँग संवादको प्रयास गर्दा पनि समस्याहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै समूहले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । उनीहरुले आइतबार काठमाडौंको बल्खुमा कालो पट्टी बाँधेर देशव्यापी प्रतीकात्मक विरोध जनाएका छन् । त्यस्तै सामूहिक धर्ना तथा सडकमा उपस्थिति प्रदर्शन, जनसमर्थन जुटाउन व्यापक हस्ताक्षर अभियान, ठूला स्तरको र्याली, जुलुस तथा नारा प्रदर्शन, रिले आन्दोलनमार्फत निरन्तर दबाब सिर्जना, अन्तिम विकल्पका रूपमा राइड शेयरिङ सेवा पूर्ण बन्द गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । राइडरहरूको धैर्यलाई कमजोरी ठानिएको भन्दै उनीहरूले ५ बुँदे माग अघि सारेका छन् । नेपालभर सञ्चालनमा रहेका सबै राइड शेयरिङ्ग एपहरूले प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँको समान भाडादर अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । विभिन्न योजना, बोनस वा ‘गोल ट्रिप’का नाममा राइडरहरूको भाडादर घटाउने वा बढाउने कार्य तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने, नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएका राइड शेयरिङ्ग कम्पनीहरूलाई तत्काल नियमनको दायरामा ल्याई सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने, विदेशी राइड शेयरिङ्ग एपहरूलाई स्पष्ट नियम कानूनभित्र ल्याइनुपर्ने र पालना नगरेमा नेपाल सरकारको मातहतमा नेपाली एप सञ्चालन गरिनुपर्ने, विदेशी एपहरूमार्फत दैनिक रूपमा ठूलो मात्रामा रकम बाहिरिने अवस्थालाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । समूहले नेपाली एपहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र सरकारद्वारा आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
