पार्टीमा लाग्ने शिक्षकलाई सरकारले बर्खास्त गर्ने, भातृ संगठनलाई मान्यता नदिने
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूका पार्टीगत संगठनलाई मान्यता नदिने बताएको छ । मन्त्रालयले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न व्यक्तिहरूबाट शिक्षकको पेसागत आचरण र कर्तव्यविपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको र शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको गुनासो आएको भन्दै त्यस्ता पार्टीका भातृ संगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने जानकारी दिएको हो । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई प्रचलित कानुनअनुसार पदबाट बर्खास्तसम्मको कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले कनै पनि पेसागत ऐनहरूले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदाबाजी गर्ने बाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार नदिएको बताएका छन् । शिक्षक–कर्मचारीको संवैधानिक हकको सम्मान गर्दै शिक्षक महासंघ लगायतका सबै क्रियाशील संघ–संगठनहरूलाई गैर राजनीतिक चरित्रको, स्वतन्त्र र व्यवसायिक प्रकृतिको बनाउनका लागि कानुनी प्रबन्धसहित पुनर्गठन गर्न पनि उल्लेख गरेको छ ।
देशभरको सञ्चार सेवा र इन्टरनेट गुणस्तर सुधार्न टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले देशभरको सञ्चार सेवा र इन्टरनेको गुणस्तरमा ध्यान दिन नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएका छन् । आइतबार टेलिकमका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री खरेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले देशका अधिकांश ठाउँमा मोबाइल नेटवर्क नटिप्ने समस्या बढेको गुनासो आउने गरेको भन्दै कभरेज विस्तार र बिग्रिएका साइट मर्मतमा लाग्न समेत निर्देशन दिए । नेटवर्क नआउने गुनासो मन्त्री र सचिवसम्म पुग्नु बिडम्वना भएको भन्दै आवश्यक सुधारमा ध्यान दिन उनको आग्रह छ । टेलिकमको गुनासो सुन्ने शाखा निष्क्रिय जस्तै भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन समेत निर्देशन दिए । टेलिकमको लागि कार्यविधि बनाउन सरकार लागिपरेको पनि बताए । उनले भने, ‘देशकम अधिकांश ठाउँमा नेटवर्क टिपेन भन्ने समस्या आउँछ । त्यसकारण हामीले कभरेजको विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्यो । १ हजार २ सय टावरको टेण्डर किन भएन ? २ सय टावरको टेण्डर प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? बिग्रिएका साइटहरुको मर्मतको सवालमा कहाँ छौं हामी ? प्रतिस्पधी निजी सेवा प्रदायकले एक दिनमै गर्नसक्ने काम हामी महिना दिनसम्म किन गर्न सक्दैनौं ? ग्राहकले कल र डाटा प्रयोग गरेवापत पैसा तिरेको छ । उसलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु तपाईंहरुको दायित्व हो ।’ उनले टेलिकमको हरेक काम कारबाहीमा पारदर्शिता अपनाउन समेत निर्देशन दिए ।
वालनट बिस्ट्रोले सुरु गर्यो ‘लिटल फ्री लाइब्रेरी’, अब रेष्टुरेण्टमा स्वादसँगै ज्ञान
काठमाडौं । पानीपोखरीमा रहेको वालनट बिस्ट्रो रेष्टुरेण्टले ग्राहकहरूलाई लक्षित गरेर पुस्तकालय पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । ग्राहकलाई स्वादिष्ट भोजन मात्र नभइ, ज्ञानको पनि स्वाद चखाउने उद्येश्यसहित पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याएको हो । रेष्टुरेण्टले हालै ‘लिटल फ्री लाइब्रेरी’ (सानो निःशुल्क पुस्तकालय) नौलो अभियानको सुरुवात गरेको छ ।जसअन्तर्गत कोही ग्राहकले पुस्तक निःशुल्क लिन सक्ने र आफ्नै पुस्तक राखिदिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । रेस्टुरेन्टको प्रवेशद्वार नजिकै राखिएको यो सानो तर आकर्षक पुस्तकालय बाकसमा साहित्य, कविता, यात्रा विवरण, जीवनीदेखि बालसाहित्यसम्मका विविध पुस्तकहरू उपलब्ध हुनेछन् । ‘पुस्तक छोड र पुस्तक लिएर जाउ' अर्थात् ‘एउटा लिनुस्, एउटा राखिदिनुस्’ भन्ने अवधारणामा आधारित यो अभियानले पुस्तक आदानप्रदानमार्फत पढ्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याइएको रेष्टुरेण्टका म्यानेजर राकेश डंगोलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो पहलले ग्राहकहरूलाई भोजनभन्दा बढी ज्ञानको अनुभव दिने लक्ष्य लिएको छ । 'हामी मान्छेहरूलाई जोड्ने ठाउँ बन्न चाहन्छौं,' उनले भने, 'खाद्यान्न मात्र होइन, विचार, कथा र अनुभवको आदानप्रदान हुने स्थान बनाउने हाम्रो प्रयास हो ।' रेष्टुरेण्टले यसअघि नै ‘गुणस्तर र सन्तुलन’ लाई आफ्नो खाद्य दर्शनको रूपमा लिँदै, स्थानीय रूपमा उत्पादित ताजा सामग्रीहरू प्रयोग गरेर नेपाली पारम्परिक व्यञ्जन ‘दाल भात तरकारी’ का विभिन्न (वेज, चिकन, मटन, फिस वा ट्राउट) सेवा दिँदै आएको छ । पुस्तकालयको यो पहलले स्वाद, संस्कृति र सिर्जनशीलताको सम्मिश्रणमार्फत ग्राहकहरूलाई अझै गहिरो अनुभव दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ । समुदाय र संस्कृतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । रेष्टुरेण्टको यो अभियानले नेपाली समाजमा पढ्ने बानी पुनर्जीवित गर्ने र सामुदायिक सम्बन्ध सुदृढ पार्ने सम्भावना देखिएको उनले बताए । बौद्धिक आदानप्रदान फरक–फरक पृष्ठभूमिका मानिसहरूले आफ्नो ज्ञान र विचार बाँड्न पाउने भएकाले यस अभियानलाई महत्त्वका साथ हेरिएको डंगोलको भनाइ छ । डंगोलले पुस्तकालयले प्रत्यक्ष रुपमा समाज र मानिसलाई जोड्ने विश्वास व्यक्त गरे । सामुदायिक साझा गतिविधिको माध्यमबाट समुदायबीच सम्बन्ध र सहकार्य अझ बढ्ने उनले उल्लेख गरे । यसले नेपाली भाषा, साहित्य र सिर्जनशीलतालाई प्रोत्साहन दिँदै सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन योगदान गर्ने उनले बताए । वालनट बिस्ट्रोले आगामी दिनमा यो अभियानलाई अझ विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । रेष्टुरेण्टले भविष्यमा साहित्यिक वाचन कार्यक्रम, लेखकहरूसँग अन्तरक्रिया, र बालसाहित्य प्रवर्द्धनका विशेष गतिविधि आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो सानो ‘लिटल फ्री लाइब्रेरी’ले रेष्टुरेण्टभित्र होइन, बाहिर पनि एउटा ‘पढ्ने संस्कृति’ को सुरुवात गरेको छ । भोजन, संगीत र साहित्यको मधुर संगममा आधारित वालनट बिस्ट्रोको यो प्रयासले काठमाडौंका अन्य व्यवसायीहरूलाई पनि सामाजिक र सांस्कृतिक उत्तरदायित्वप्रतिको भावना जगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तनहुँ हुलाक कार्यालयको सक्रियता कायमै, तीन महिनामै हजारौं चिठी र लाखौं राजस्व
दमौली । जिल्ला हुलाक कार्यालय, तनहुँले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा चार हजार ५९८ चिठीपत्र वितरण गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि असोज मसान्तसम्म उक्त चिठीपत्र वितरण गरेको हो । साउनमा एक हजार ८६८, भदौमा एक हजार ६९७ र असोजमा एक हजार ३३ चिठीपत्र वितरण गरिएको निमित्त हुलाक अधिकृत सुशील अर्यालले जानकारी दिए । साउनमा २० साधारण चिठीपत्र, ६३७ रजिष्ट्री चिठीपत्र, २३ पुलिन्दा, अन्य हुलाकमा स्वदेशी ४५ र विदेशी ५२, अन्य हुलाकमा रजिष्ट्री स्वदेशी ८६५ र विदेशी ३८, साना प्याकेज ११, समाचार पत्रिका १२२, बुकपोष्ट १०, इएमएस ३७ र पार्सल आठ वितरण गरिएको उनले बताए । यस्तै, भदौमा २३ साधारण चिठीपत्र, ५५१ रजिष्ट्री चिठीपत्र, एक पुलिन्दा, अन्य हुलाकमा स्वदेशी ४१ र विदेशी ५३, अन्य हुलाकमा रजिष्ट्री स्वदेशी ७६१ तथा विदेशी १३, रजिष्ट्री पुलिन्दा सात, साना प्याकेज एक, समाचार पत्रिका ८१, बुकपोष्ट १२८, इएमएस ३३ र पार्सल चार वितरण गरिएको छ । असोजमा ३३ साधारण चिठीपत्र, ३२९ रजिष्ट्री चिठीपत्र, चार पुलिन्दा, अन्य हुलाकमा स्वदेशी १७ र विदेशी ४७, अन्य हुलाकमा रजिष्ट्री स्वदेशी ४६९ र विदेशी १३, साना प्याकेज दुई, समाचार पत्रिका ६५, बुकपोष्ट १८, इएमएस २५ र पार्सल ११ वटा वितरण गरिएको छ । अर्यालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ५ लाख ३२ हजार ७२५ राजस्व सङ्कलन भएको छ । हुलाक सेवा शुल्कतर्फ ४ लाख ९८ हजार ६१५, अन्य राजस्वतर्फ ४ हजार ७५०, भन्सार महसुल आयाततर्फ २७ हजार ४४० सङ्कलन भएको छ । नेपाल सरकारको एक स्थानीय तहः एक हुलाक कार्यालयको अवधारणाबमोजिम जिल्लाका १० स्थानीय तहभित्र नौ वटा स्थानीय हुलाक कार्यालयको स्थापना र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् । हुलाक कार्यालयले रजिष्ट्री, दु्रत, साधारण चिठीपत्र, पार्सल, दर्ता, चलान र डेलिभरी, राहदानी ढुवानी, पत्रपत्रिका दर्ता तथा नवीकरण, जिल्लामा सञ्चालित स्थानीय केबल प्रदायको इजाजत नवीकरण गर्ने तथा रोयल्टी बुझ्ने, ५०० वाटसम्मका एफएम रेडियोको इजाजत नवीकरण गर्ने, सेवाग्राहीको आवश्यकतामा आधारित भएर पोष्टबक्स सेवा उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत रहेर सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थामा सम्बन्धमा कार्य गर्ने, सेवाग्राहीको मागबमोजिम टिकट बिक्रीवितरण गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
सेयर बजारमा ४ अर्ब ९० करोडको कारोबार, ३ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३० अंकले घटेर २५६६ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार २८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २२२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । एउटा कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आइतबार ३२३ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार युनियन हाइड्रोको भएको छ । युनियनको २७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै नेपाल रिइन्स्योरेन्सको २३ करोड, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको २१ करोड ८९ करोड, राधी विद्युत कम्पनीको २१ करोड ६९ लाख र शिवम् सिमेन्टको २१ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । दरमखोला हाइड्रोको ९.९९ प्रतिशत, माबुलिङ इनर्जी र सागर डिस्टीलरीको ९.९८ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेका छन् ।
सिटिजन्स बैंकले ल्यायो क्यूआर मर्चेन्ट लोन, ५ लाखसम्म ऋण लिन सकिने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले ग्राहकहरूलाई आधुनिक र सहज बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ डिजिटल ऋण योजना 'सिटिजन्स क्यूआर मर्चेन्ट लोन' सार्वजनिक गरेको छ । बैंकमा आवद्ध क्यूआर मर्चेन्टहरूका लागि ल्याइिएको यो योजना बैंकको डिजिटल बैंकिङ यात्राको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । यस योजनामार्फत साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई उनीहरूको क्यूआर कारोबार विवरणका आधारमा सहज, छिटो र पारदर्शी रूपमा ऋण सुविधा प्रदान गरिनेछ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल रहने भएकाले ग्राहकहरूले शाखामा उपस्थित नभई मोबाइल वा अनलाइन माध्यमबाट नै ऋणको लागि आवेदन दिन र स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस योजनाअन्तर्गत व्यवसायले कम्तीमा ६ महिना सिटिजन्स बैंकको क्यूआर मर्चेन्टको रूपमा कारोबार गरेको हुनुपर्नेछ । योग्य ग्राहकहरूले आफ्नो ६ महिनाको औसत मासिक क्यूआर कारोबार रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस अन्तर्गत न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिनेछ, जसको भुक्तानी मासिक किस्तामा गर्नुपर्नेछ । सिटिजन्स बैंकले यो नयाँ डिजिटल ऋण सुविधामार्फत साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई वित्तीय पहुँच सहज बनाउने र उनीहरूको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । बैंकका प्रमुख कर्जा अधिकृत तथा सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन मुलेपातीले 'क्यूआर मर्चेन्ट लोन' योजना बैंकको डिजिटल वित्तीय सेवामा एउटा कोसेढुङ्गा सावित भएको बताउँदै यसले ग्राहक र बैंकबीचको सम्बन्ध अझ सहज र गतिशील बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
महालक्ष्मी बैंकका ग्राहकलाई सिदार्थ हस्पिटालिटीसहित विभिन्न सेवामा छुट
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले ग्राहकहरूलाई स्वास्थ्य, होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रका सेवामा छुटको सुविधा प्रदान गर्न सिदार्थ हस्पिटालिटीसहित विभिन्न संस्थासँग सम्झौता गरेको छ । बैंकले ग्राहकमैत्री योजना विस्तार गर्दै साझेदारीका माध्यमबाट ग्राहकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उद्देश्यका साथ यो सहकार्य अघि बढाएको हो । सम्झौतापश्चात महालक्ष्मी विकास बैंकका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरू सम्बन्धित संस्थाबाट सेवा लिँदा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सम्झौताअनुसार तिनकुनेलगायतका सबै आउटलेटमा रहेको सिदार्थ हस्पिटालिटीमा आवास सेवामा २० प्रतिशत र खाना तथा पेय पदार्थमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, तनहुँको बन्दीपुर माउण्टेन रिसोर्ट र बन्दीपुर बजार घरमा खाना तथा आवासमा ७ प्रतिशत छुट, सामाखुशीस्थित स्माइल ३६० डेन्टल क्लिनिकमा दन्त सेवामा २० प्रतिशत छुट, र ललितपुरको टुटेपानीमा रहेको लन्जेभिटी हेल्थ होममा अकुपञ्चर, पञ्चकर्म, प्याथोलोजी र चिकित्सक परामर्श सेवामा २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने व्यवस्था छ । बैंकले यो सहकार्यबाट आफ्ना ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा सुलभ र किफायती बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, बैंकले हालै आफ्ना क्रेडिट कार्ड वाहकका लागि नयाँ टुर प्याकेज योजना सुरु गरेको छ, जसअन्तर्गत विभिन्न ट्राभल एजेन्सीमार्फत खरिद गरिएका टुर प्याकेजको मूल्य बराबरको रकम ६ देखि १२ महिनासम्म किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकका अनुसार यस्ता सहकार्य र योजना विस्तारले ग्राहक सन्तुष्टि र डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीको आश्वासनपछि सेबोनका कर्मचारीहरू काममा फर्किए
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कार्यविधिमा सहमति प्रदान गर्ने र अन्य मागमा प्रतिवद्धता जनाएपछि कर्मचारीहरू काममा फर्किएका छन् । डेढ महिनादेखि आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई शनिबार अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि र सुरक्षण कोषमा सहमति प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि कर्मचारीहरू आइतबारदेखि काममा फर्किएका हुन् । गत असोज २ गते अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । कोष खारेज गर्ने मन्त्रालयको निर्देशन विरुद्ध कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि काम ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका थिए । एक हप्ताभित्र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषमा सहमति प्रदान गर्ने र कर्मचारीहरूले खाइ पाई आएको सेवा सुविधामा कटौती नहुने अर्थमन्त्री खनालको आश्वासनपछि कर्मचारीहरू काममा फर्किएको धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डितले जानकारी दिए । ‘अर्थमन्त्रीज्यूसँग हिजो भेट भएको हो । समय दिनुहोस्, सहजीकरण गर्छाैं, तपाईहरुले खाइ पाई आएको सेवा सुविधामा १ पैसा पनि नोक्सान हुँदैन । कोषहरूमा सहमति प्रदान गर्छाै भन्नु भएको छ,’ उनले भने । साथै, कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषलाई सहमति प्रदान गर्न अर्थमन्त्री खनालले सहसचिव द्वय उत्तर खत्री र महेश आचार्यलाई निर्देशन समेत दिएको पण्डितको दाबी छ । ‘उहाँ (सहसचिव खत्री र आचार्य) हरूले हामीलाई आज बोलाउनु भएको थियो । महेश सर काम विशेषले आउनु भएन । उत्तर सरले मन्त्रीज्यूले भनेअनुसार समयावधिभित्रै सहमति प्रदान गर्छाैं भन्नु भएको छ । हामीले एक हप्ताको समय दिएका छौं,’ पण्डितले भने । साथै, सञ्चालक विनोद कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा आनन्दराज शर्मा वाग्ले र कर्मचारीका तर्फबाट २ जना सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो । गत असोज २६ गते बसेको धितोपत्र बोर्ड बैठकले अध्ययन समिति गठन गरेको भएपनि कर्मचारीहरू समितिमा बस्न तयार भएका थिएनन् । तर, अर्थमन्त्री खनालको आश्वासनपछि भने कर्मचारीहरूको तर्फबाट २ जना प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहने छन् । अब समितिले एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर बोर्डमा पेस गर्नेछ । समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रालयबाट सहमति लिने विषय उल्लेख गरिनेछ । अबको एक हप्ताभित्र कार्यविधिमा अर्थमन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेन भने फेरि आन्दोलनमा फर्किने कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सेबोनलाई पत्राचार गरेको थियो । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयको गत भदौ ३१ गते राजस्व सचिव स्तरीय निर्णयमा भनिएको थियो ।
