कक्षा १२ को पूरक परीक्षामा ७३.४१ प्रतिशत विद्यार्थी पास
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को पूरक (ग्रेड सुधार) परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डको बैठक आइतबार बसेर नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका अनुसार यस वर्षको पूरक परीक्षामा ७३ दशमलव ४१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । गत असोज ७ र ८ गते सञ्चालन गरिएको उक्त परीक्षामा १ लाख ४ हजार २६ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । तीमध्ये ७६ हजार ३ सय ६७ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् भने ४ जनाको परीक्षाफल रद्द गरिएको छ । यसअघि गत असार ११ गते सार्वजनिक गरिएको नियमित परीक्षाको नतिजामा ६१ दशमलव १७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र ग्रेडेड भएका थिए । विद्यार्थीहरूले आफ्नो नतिजा नेपाल टेलिकमको १६०० नम्बरमा एसएमएस पठाएर हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आन्दोलनका नाममा उद्योगलाई निशाना बनाउनु दुःखद् : अध्यक्ष ढकाल
धुलिखेल । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कुनै पनि आन्दोलनका क्रममा उद्योगलाई निशाना बनाउने र व्यक्तिका उद्योग, घर, सम्पत्ति आगजनी तथा लुटपाट हुनु दुःखद् भएको बताएका छन् । आइतबार बनेपामा काभ्रे उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको ४३औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ५९औँ स्थापना दिवसको उद्घाटन गर्दै उनले युवालाई रोजगारी दिने र राजस्व सङ्कलन गरेर राज्यलाई योगदान दिने तथा पूर्वाधार बनाउने नै निजी क्षेत्र भएकाले त्यसको सुरक्षाका लागि राज्यले आवश्यक नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य आक्रमण नभएको उल्लेख गर्दै उनले आन्दोलनका नाममा घुसपैठ गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरे । अध्यक्ष ढकालले अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलमा नेपालका घरेलु पुँजी परिचालन गरेर ठूला आयोजना गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि सबै व्यवसायी सहभागी हुने गरी १० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा नेपाल डेभेलपमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएको बताएका छन् । जसबाट नेपालमा आफ्नै पुँजी परिचालन गरेर धेरै काम गर्न सकिने आत्मविश्वास बढाउने काममा टेवा पुग्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । 'नेपालमा केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरेको अवस्थामा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलमा यसखालको काम अगाडि बढाइएको छ, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउन खोजेको अवस्थामा पैसाको आवश्यक पर्दा उक्त कम्पनीले लगानी गरिदिन्छ', उनले भने । त्यस अवसरमा पाँचखाल नगरपालिका प्रमुख महेश खरेलले आफ्नो व्यवसायहरु जलिरहेको अवस्थामा व्यवसायीहरु पीडा बोकेर हिँड्नुपरेको अवस्था दुःखद् भएको बताए । काभ्रे उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रताप वैद्यले जिल्लाको व्यापारिक नगरी बनेपा, पनौती, धुलिखेलमा हाल अरनिको राजमार्ग विस्तारका क्रममा व्यावसायिक कठिनाइ भोगिरहनु परेको बताउँदै व्यावसायिक वातावरण बनाइ राख्नका लागि छुट्टै व्यावसायिक स्थान, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न राज्यलाई आग्रह गरे । उनले काभ्रेको पाँचखालमा निर्माण भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र मण्डनदेउपुरमा निर्माण भइरहेको औद्योगिक ग्रामलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गरी छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे ।
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई द क्लिफ नेपालमा छुट हुने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकहरूले पर्वत जिल्लाको कुश्मामा अवस्थित द क्लिफ नेपाल मा विभिन्न सेवाहरू उपयोग गर्दा विशेष छुट सुविधा पाउने भएका छन् । यस सम्बन्धमा द क्लिफ नेपाल र एनआईसी एशिया बैंकबीच सम्झौता सम्पन्न भएको बैंकले जनाएको छ । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरूले द क्लिफ नेपालमा उपलब्ध आवास सेवा, मेगाट्रोल, स्काइसाइकल र स्काइ क्याफे सेवाहरूमा डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सुविधा उपयोग गर्नका लागि ग्राहकहरूले एनआईसी एशिया बैंकको डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरी वा मोबैंक एप मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंकका अनुसार यस सहकार्यले ग्राहकहरूलाई विशेष छुट सुविधा प्रदान गर्नुका साथै मुलुकमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रवर्द्धन र नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ ।
विगतका निर्णय उल्टाउन माग गर्दै डा. केसीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए १० बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले विगतमा स्वार्थ समूहको चलखेलबाट गरिएका निर्णय उल्टाउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । उनले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सिंहदरबारमा भेटेर विगतमा व्यवसायीको स्वार्थमा मेडिकल कलेजको सिट बढाएको दाबी गरी ती निर्णय उल्टाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । डा. केसीसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, प्राडा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल पनि टोलीमा थिए । सोही क्रममा उनले आफ्नो १० बुँदे ज्ञापनपत्र पनि बुझाए । प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतम र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी झासमेतको उपस्थितिमा डा. केसीले उठाएका विषयमा छलफल भएको थियो । डा. केसीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाउनुभएको ज्ञापनपत्र हामी गत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधार तथा सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि संघर्षरत छौँ । यसैबीच विगतका सरकारहरुसँग बारम्बार सम्झौताहरु भए पनि तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको चलखेलका कारण धेरै सुधारका कामहरु टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । दलहरुको चरम् भ्रष्टीकरण र अपराधीकरणका कारण सार्वजनिक संस्थाहरु धराशायी हुने गरी तिनले गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आम नागरिक राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । चौतर्फी दण्डहीनताका कारण दलको छाता ओढेर अपराध गर्नेहरु पुरस्कृत भइरहेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा युवाहरुको विद्रोहको जगमा बनेको नागरिक सरकारसामु धेरै ठोस उपलब्धिमूलक कामहरु गर्ने र भविष्यमा लामो समयसम्मका लागि थीति बसाल्ने अवसर अहिले आएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यसैले स्वास्थ्य तथा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि अहिलेको सरकारले चाल्न सक्ने देहायका कदमहरु गम्भीरतापूर्वक चाल्न अनुरोध गर्दछौंः १. चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पूर्व प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको नाजायज हस्तक्षेपका कारण गरिएका सिट सीमा हेरफेर लगायतका गलत निर्णयहरु तत्काल सच्याउने । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन मिचेर आयोगबाट गराइएका अरु निर्णयहरु समेत सच्याएर आयोगको स्वायत्तता फर्काउने । २. गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयमा कुनै दल वा स्वार्थ समूहको स्वार्थ हावी हुन नदिई योग्य पदाधिकारीहरु छनोट गरी शीघ्र अस्पतालको सेवा बिस्तार गर्ने तथा एमबीबीएस कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि आवश्यक काम गर्ने । ३. विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुको मापदण्डसहितको उच्च शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गर्ने । ४. सबै संस्थाहरुमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको निर्वाह भत्ता निस्शर्त नेपाल सरकारको आठौं तहको सरह हुने व्यवस्था गर्ने । ५. निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारेर हत्या गर्ने व्यक्तिको राजनीतिक पहुँचका कारण यस अघिका सरकारले निरन्तर उन्मुक्ति दिएकोमा तुरुन्त निष्पक्ष अनुसन्धान गरी अपराधीलाई न्यायको कठघरामा खडा गर्ने । त्यस्तै नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा परेका मेडिकल कलेज व्यापारी डाक्टर तथा ठूला दलक‍ो निवर्तमान सांसदविरूद्ध रोकेर राखेको मुद्दा दायर प्रक्रिया अगाडि बढाउने। ६. सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई न्याय हुने गरी र युद्ध अपराध र मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषीहरु दण्डित हुने गरी निष्पक्ष रुपमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउने । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजविन आयोगमा दलीय दण्डहीनताका लागि भर्ती गरिएका कार्यकर्ताहरु हटाएर पीडितहरुलाई विश्वासमा लिंदै योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने । ७. एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयकलाई अघि बढाउने ८. सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ सेवा संस्थाहरूमा अहिलेको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति दरबन्दी वृद्धि गर्ने लगायत चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने। १०. युवा पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा गोली हानी हत्या गर्न आदेश दिने ओली सरकार लगायत सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई र सरकारी तथा निजी संरचना तथा धरोहर आगजनी गर्ने र गर्न लगाउने व्यक्ति तथा पक्षलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने।
डिशहोम र द ट्राङक्विलिटी स्पाबीच सहकार्य, देशभरका स्पामा २५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । डिशहोमले नेपालभरका स्पा तथा सलोन सेवामा द ट्राङक्विलिटी स्पा सँग सहकार्य गरी आफ्नो भर्चुअल विशेषाधिकार कार्ड (प्रिभिलेज कार्ड) मार्फत ग्राहकहरूका लागि नयाँ सुविधा सुरु गरेको छ । डिशहोमले सुरु गरेको यो सहकार्य कार्यक्रमले ग्राहकहरूको जीवनशैलीलाई अझ सहज र समृद्ध बनाउनका साथै उनीहरूलाई देशभर स्वास्थ्य र वेलनेस (आरामदायी स्वास्थ्य सेवा) का विशेष लाभ प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस योजनाअन्तर्गत डिशहोमका सक्रिय ग्राहकहरूले नेपालभर रहेका सबै ट्राङक्विलिटी स्पा शाखाहरूमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सबै स्पा र सलोन सेवामा २५ प्रतिशत छुट, सबै सलोन सेवामा २० प्रतिशत छुट, र ट्राङक्विलिटी अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य तथा स्पा प्रतिष्ठान (टिब्सा) मा सञ्चालन हुने तालिम कार्यक्रममा ३० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । लक्जरी वातावरण, अनुभवी उपचारकर्मी (थेरापिस्ट) तथा विश्वस्तरीय सेवाका लागि परिचित ट्राङक्विलिटी स्पा नेपालमा वेलनेस र विश्रामको पर्यायका रूपमा स्थापित छ । देशका प्रमुख सहरहरू र पर्यटनस्थलहरूमा शाखा विस्तार गरिसकेको यस संस्थाले अब डिशहोमका ग्राहकहरूलाई मनोरञ्जन र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा उत्कृष्ट सुविधा एउटै प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराएको छ । काठमाडौंमा अवस्थित ट्राङक्विलिटी अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य तथा स्पा प्रतिष्ठान (टिब्सा) ले सौन्दर्य उपचार, स्पा सेवा, मालिस उपचार तथा समग्र स्वास्थ्य र वेलनेस सम्बन्धी व्यावसायिक पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । व्यावहारिक तालिम र विज्ञ प्रशिक्षकद्वारा संचालित यो संस्थाले नेपालको आगामी पुस्ताका वेलनेस व्यवसायीहरू तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ । ग्राहकहरूले छुट प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो माई डिशहोम एप डाउनलोड गरी दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बर वा ग्राहक परिचय नम्बर प्रयोग गरेर लगइन गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि एपको गृहपृष्ठ वा व्यक्तिगत विवरण भागमा रहेको भर्चुअल विशेषाधिकार कार्ड खोल्न सकिनेछ । उक्त कार्ड कुनै पनि ट्राङक्विलिटी स्पा शाखामा देखाएर तुरुन्तै छुट प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो सहकार्यलाई औपचारिकता दिन ट्राङक्विलिटी स्पा एण्ड सर्भिसेसका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रणिल फाइजो र डिशहोमका नयाँ उत्पादन विकास प्रमुख सबिन महर्जनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । डिशहोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारा मानन्धरले भनिन्, 'यो सहकार्यले नेपालको अग्रणी स्पा र सौन्दर्य ब्रान्डलाई हाम्रो ग्राहकहरूका लागि थप मूल्य, सहजता र सन्तुष्टि प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतासँग जोडेको छ ।' डिशहोमको भर्चुअल विशेषाधिकार कार्ड कम्पनीको ग्राहक सन्तुष्टि र जीवनशैली सुधार गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणको हिस्सा हो । यस पहलमार्फत डिशहोमले भोजन, आतिथ्य, यात्रा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन तथा खुद्रा क्षेत्रमा विभिन्न ब्रान्डहरूसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना ग्राहकहरूलाई देशभर विशेष छुट, सुविधा र प्रिमियम (उच्चस्तरीय) अनुभव प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले आगामी महिनाहरूमा आफ्नो सहकार्य सञ्जाललाई अझ विस्तार गर्दै ग्राहकहरूका लागि थप आकर्षक सुविधा र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित लाभहरू ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
सरकारी बन्दका कारण अमेरिकी एयरलाइन्सका २५ सय भन्दा बढी उडान रद्द, यात्रुहरू समस्यामा
वासिङ्टन । अमेरिकामा जारी सरकारी बन्द (शटडाउन) का कारण हवाई सेवा व्यापक रूपमा अवरुद्ध भएको छ । सङ्घीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ले हवाई यातायात घटाउने आदेश दिएका कारण शनिबार साँझसम्म मात्र अमेरिकी एयरलाइन्सहरूले सप्ताहन्तभर दुई हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द गरेका छन् । सरकारी बन्द कहिले अन्त्य हुने कुनै सङ्केत नदेखिएपछि देशका प्रमुख विमानस्थलहरूमा यात्रुहरू अलमलमा परेका छन् । देशका व्यस्त विमानस्थलहरूमा देखिएको अव्यवस्थाले लामो समयदेखि चलिरहेको सङ्घीय बन्दको असर झन् गहिरो बनाएको छ । यात्रुहरूका गुनासा बढिरहेका छन् । डोमिनिकन गणतन्त्रमा आफ्नो परिवार भेट्न गइरहेकी मियामीकी ३६ वर्षीया एमी होल्गुइन भन्छन्, 'हामी सबै कतै न कतै जानै पर्छ । म आशा गर्छु सरकारले छिट्टै समाधान गर्छ ।' विश्लेषकहरूका अनुसार यदि रद्द हुने दर यस्तै बढ्दै गयो भने आगामी थ्याङ्क्सगिभिङ हप्तामा स्थिति अझ भयावह हुन सक्छ र यसले केवल हवाई यातायात मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्नेछ । पर्यटन र छुट्टीका सामान ढुवानीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालिसकेको बताइएको छ । उडान रद्दको तथ्याङ्क उडान ट्र्याकिङ वेबसाइट फ्लाइटअवेयरका अनुसार शनिबार मात्र एक हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द भएका थिए । यसको अघिल्लो दिन सङ्ख्या एक हजार पुगेको थियो । आइतबारका लागि पनि थप एक हजारभन्दा बढी उडान रद्द गरिएको अमेरिकी एयरलाइन्सहरूले जनाएका छन् । एटलान्टा, शिकागो, नर्थ क्यारोलिनाको शार्लोट र न्युजर्सीको नेवार्क विमानस्थलमा दिनभर अवरोधका समाचार आएका छन् । विशेषगरी न्युयोर्क वरपरका विमानस्थलहरूमा हवाई नियन्त्रकहरूको अभावले ढिलाइ र रद्द बढाएको हो । एफएएले सबै व्यावसायिक एयरलाइन्सहरूमा ४० प्रमुख विमानस्थलमा प्रारम्भिक रूपमा चार प्रतिशत उडान कटौती गरेको थियो । यो शुक्रबारसम्म बढ्दै १० प्रतिशत पुगेको हो । मङ्गलबार फेरि उडान कटौतीमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यातायात मन्त्री सिन डफीले यदि सरकारी बन्द लामो समयसम्म जारी रह्यो भने अझ धेरै हवाई यातायात नियन्त्रकहरू तलब बिना काम गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने र त्यसले थप उडान कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उडान किन रद्द भइरहेका छन् ? नियन्त्रकहरूले लगभग एक महिनादेखि तलब बिना काम गरिरहेका छन् । धेरैजसो कर्मचारीहरू बिरामीको बहानामा काममा उपस्थित हुन सकेका छैनन् । नेसनल एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर्स एसोसिएसनका अनुसार अधिकांश नियन्त्रकहरूले हप्ताको छ दिनसम्म तलब बिना ओभरटाइम काम गर्न बाध्य छन् र कतिपयले बिल तिर्न दोस्रो रोजगारी लिनुपरेको छ । सङ्घीय बन्द अन्त्य गर्न माग गर्दै उक्त सङ्घले शनिबार अमेरिकी काङ्ग्रेसका सदस्यहरूलाई एक हजार ६०० हस्तलिखित पत्र पठाएको बताएको छ । यात्रुहरूको अवस्था उडान रद्द भएका धेरै यात्रुहरूले शुक्रबारको तालिका केही सामान्य देखिएपछि राहत महसुस गरे पनि उनीहरू पुनः बुकिङ गर्न लामो प्रतीक्षामा छन् । लामो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू अहिलेसम्म प्रभावित भएका छैनन्, तर यात्रुहरू अनिश्चितताबाट त्रसित छन् । शनिबार क्रुज यात्रा सकेर प्युटो रिको फर्किनुपर्ने मियामीकी ४६ वर्षीया हिथर जुले भन्छन्, 'यात्रा आफैँमा तनावपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि यस्ता अवरोधले सबथोक अझ कठिन बनाउँछ ।' भाडाका सवारी कम्पनीहरूले एकतर्फी आरक्षणमा तीव्र वृद्धि भएको जनाएका छन् । केही यात्रुले उडान रद्द गर्दै वैकल्पिक यात्रा विकल्प रोजिरहेका छन् । न्युजर्सीकी डायना अल्वियरले अर्को सप्ताहन्त क्यालिफोर्नियामा सासूलाई भेट्न बनाइएको पारिवारिक योजना रद्द गरेका छन् । नियन्त्रकहरूको कमी र लामो कामघण्टाका कारण उनले उडान सुरक्षामा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । 'हामीले उडान रद्द गर्नुपर्यो । युनाइटेड एयरलाइन्सले टिकटको रकम फिर्ता गरे पनि एयरबिएनबीमा झण्डै सात सय डलर जम्मा रकम फिर्ता भएन', उनले भने, 'यो हाम्रो लागि आर्थिक रूपमा कठिन र भावनात्मक रूपमा निराशाजनक छ ।' अर्थतन्त्रमा असर उडान रद्दले केवल यात्रुहरूलाई नभई अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि असर पार्ने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाको झण्डै आधा हवाई कार्गो यात्रुवाहक विमानको पेटमा पठाइने भएकाले ढुवानी अवरोधले बजारमा मूल्य वृद्धि गराउन सक्छ । सिराक्युज विश्वविद्यालयका आपूर्ति शृङ्खला विज्ञ प्रा. प्याट्रिक पेनफिल्डका अनुसार यदि प्रमुख हवाई ढुवानी सेवा प्रभावित रह्यो भने उच्च ढुवानी लागत अन्ततः उपभोक्तामा सारिनेछ । एलिभेट एभिएसन ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी ग्रेग राइफ भन्छन्, 'यो बन्दले कार्गो विमानहरू र व्यापारिक यात्रुहरूलाई मात्र नभई, सम्पूर्ण पर्यटन उद्योग र सहरका राजस्वलाई असर पार्नेछ । होटल र स्थानीय कर आम्दानीमा समेत गिरावट आउनेछ ।' सरकारी बन्द जारी रहेसम्म उडान अवरोध र यसको असर थप गहिरिँदै जाने निश्चित देखिएको छ । रासस
विद्यार्थीका लागि नेपाल टेलिकमको ‘एनटी फाइबर विद्यार्थी अफर’ सार्वजनिक
काठमाडौं । देशभर इन्टरनेट सेवाको माग तीव्र गतिमा बढ्दै गएसँगै नेपाल टेलिकमले विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै ‘एनटी फाइबर विद्यार्थी अफर’ सार्वजनिक गरेको छ । वि.सं. २०५४ साल वा सोपछि जन्मिएका विद्यार्थीलाई लक्षित उक्त अफर शुक्रबार नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित समारोहमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले शुभारम्भ गरे । मन्त्री खरेलले आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीहरूलाई सूचना प्रविधिमा पहुँच बढाउन टेलिकमले गरेको पहल प्रशंसनीय रहेको बताउँदै, यसले डिजिटल समावेशितामा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले टेलिकमलाई ग्राहक वृद्धि र सेवा विस्तारका लागि प्रभावकारी बजारीकरण रणनीति अपनाउन निर्देशनसमेत दिए । त्यस अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव तथा कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राधिका अर्यालले नेपाल टेलिकमले नाफाभन्दा सेवा केन्द्रित दृष्टिकोणका साथ काम गर्दै आएको बताइन् । उनले सेवा विस्तारसँगै आम्दानीका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी राजस्व वृद्धिमा पनि जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् । यस अफर अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले ४ हजार ९९९ रुपैयाँ (करसहित) मा ३० मेगाबिट प्रति सेकेन्ड (एमबीपीएस) गतिको इन्टरनेट सेवा एक वर्षका लागि पाउनेछन्। यो सेवा २०८२ माघ २२ गतेसम्म उपलब्ध हुनेछ । यसमा ५०० रुपैयाँ जडान शुल्क थप लाग्नेछ । साथै, प्रत्येक विद्यार्थीले १ थान दोहोरो ब्यान्ड क्षमताको मोडेम (सीपीई) र १०० मिटर फाइबर तार निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अफरका लागि विद्यार्थीहरूले १९८ मा सम्पर्क गरेर माग प्रणाली (डिमान्ड पोर्टल) मार्फत वा नजिकको टेलिकम कार्यालयमा उपस्थित भई आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदनका साथ विद्यार्थी परिचयपत्र, जन्ममिति खुल्ने प्रमाणपत्र र (नाबालिगको हकमा) अभिभावकको नागरिकता वा अन्य प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ । फाइबर सेवा समाप्त भएपछि सोही प्याकेजमा नवीकरण गर्न नपाइने भएकाले विद्यार्थीहरूले आवश्यकता अनुसार टेलिकमका अन्य उपलब्ध प्याकेजहरू चयन गरी सेवा निरन्तर प्रयोग गर्न सक्नेछन् । जडानसम्बन्धी थप जानकारीका लागि कम्पनीको वेबसाइट वा ग्राहक सेवाकेन्द्र १९८ मा सम्पर्क गर्न सकिने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
साढे ३ अर्ब बढीको महाकाली पुल निर्माण रोकियो, सुदूरपश्चिमको आर्थिक योजना जोखिममा
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र हुँदा आर्थिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने योजना अन्योल बनेको छ । निर्माणाधीन चार लेनको उक्त पक्की पुलको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि एक वर्ष बितिसक्दा बाँकी कामले पूर्णता पाएको छैन । महाकाली पुल निर्माण योजनाअन्तर्गत निर्माण थालिएको उक्त पुल सरकारी उदासिनताका कारण अलमलमा परेको कार्यालयका सूचना अधिकारी रवि शाहले बताए । उनका अनुसार योसँगै सुदूरपश्चिमकै प्रमुख आर्थिक नाकाका रूपमा विकास गरी महाकाली करिडोरसँग जोडेर यहाँ व्यापारिक नाका विस्तार गर्ने योजना प्रभावित बनेको छ । सुदूरपश्चिमकै ठूलो आयोजनाभित्र पर्ने चार लेनको आठ सय मिटर लम्बाइको पक्की पुलसँगै बन्ने ड्याम (गाइडबण्ड) निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सुरु हुन नसकेको शाहको भनाइ छ । चार वर्षअघि महाकाली नदीमा आएको बाढीपछि यहाँ पुल निर्माण प्रभावित बन्दै आएको थियो । गत वैशाखमा सरकारले उक्त पुललाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी महाकाली किनारका बस्ती जोगाउन ड्याम पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सेनाले तीन महिनाका लागि पाएको उक्त जिम्मेवारी गत साउनमा पूरा गरेर फर्किसकेको योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी शाहले जानकारी दिए। ‘गाइडबण्ड’ बनाउन ढाँचा (डिजाइन) परिर्वतन स्वीकृत भए पनि ‘भेरियसन आदेश’ नहुँदा पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना फ्युल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (सिएफसी) जेभीले गत वर्ष काम छाडेको थियो । योजना कार्यालयका अनुसार भेरियसनको विषयमा सडक विभाग तथा माथिल्लो निकायले टुङ्गो नलगाएपछि कम्पनीले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न पत्राचार गरेको थियो । ‘निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का पूर्ण रूपमा रद्द पनि भएको छैन, सेनाले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्किसकेको छ,’ सूचना अधिकारी शाहले भने, ‘अहिले गाइडबण्डको बायाँतर्फ २६२ मिटर क्षति पुगेको छ ।’ यसैबीच, गत साउनदेखि ठप्प बनेको पुलको काम अगाडि बढाउन र बाढीपछिको सो क्षेत्रको अवस्था बुझ्न आज सडक विभागबाट सहसचिव थानेश्वर खत्रीसहितको टोली महाकाली पुल निर्माणस्थल अनुगमनका लागि पुगेको छ। सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि तीन महिना सेनाले गाइडबण्डमा थप क्षति हुन नदिने गरी न्यूनीकरणको काम गरेको सूचना अधिकारी शाहले बताए । ‘अस्थायी निर्माणपछि सेनाले २० करोड रकम भुक्तानी गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले निर्माणका लागि उपयुक्त समय भए पनि यो विषयमा टुङ्गो नलाग्दा अलमलमा छ ।’ निर्माण टुङ्ग्याउने विषयमा माथिल्लो निकायको निर्णय पुल योजना कार्यालय कुरिरहेको उनको भनाइ छ । पुलको डिजाइन बन्दा ठूला ढुङ्गाको ‘गाइडबण्ड’ बनाउने सम्झौता गरिए पनि ठूला ढुङ्गाको व्यवस्थापन हुन नसकेपछि डिजाइन परिर्वतन भएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । ३ अर्ब ६६ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त पुलको काम विसं २०७४ भदौमा सुरु भएको थियो । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले महाकाली करिडोरसँग जोडेर आर्थिक नाकाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको बताउँदै पुल निर्माण योजनामा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ‘यति ठूलो लगानीमा पुलको ९५ प्रतिशत काम भइसकेपछि स–साना समस्या माथिल्लो निकायले सुल्झाउन ध्यान दिएको देखिँदैन,’ मल्लले भने, ‘अर्बौं लगानी भइसकेको योजना सम्पन्न गर्न सरकार र सरोकार भएका निकाय गम्भीर हुनुपर्छ ।’ उनले पुलसँगै दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएमा पश्चिमी नाका मुलुकको ठूलो र महत्त्वपूर्ण आर्थिक नाकाका रूपमा विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे । उहाँले सरकारी पक्ष तथा सरोकार भएका निकायको योजनाप्रतिको बेवास्ताका कारण निर्माण व्यवसायी पछि हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् पक्ष भएको बताए ।
