कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सुरु, यी हुन् बैठकका पाँच एजेण्डा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा सुरु भएको छ । आमनिर्वाचन २०८२ को परिणामपछि सभापति थापाले दिएको राजीनामा यसअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अस्वीकृत गरेपछिको यो पहिलो बैठक हो । बैठकको सुरुमा सभापति थापाले खुला सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए । बैठकको औपचारिकता सकिएपछि थापाले खुला सम्वोधन गरेपछि नियमित बैठक सुरु हुने उनले बताए । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार बैठकमा संविधान संशोधन अध्ययनका लागि विज्ञ समिति गठन गर्ने, १५औं महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउने, उम्मेदवारहरूसँग प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनबारे छलफल गर्ने तथा भातृ संघ, शुभेच्छुक संस्था र जनसम्पर्क समितिको भूमिका सुदृढ गर्ने लगायतका एजेन्डा समावेश गरिएको छ ।
आमाको नामबाट झण्डै ३ हजारले लिए नागरिकता
काठमाडौं । नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी भएदेखि आमाको नामबाट करिब तीन हजार जनाले नागरिकता लिएका छन् । नयाँ नियमावली जारी भएपछि हालसम्म २ हजार ९४८ जनाले नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्राप्त गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । चौथो पटक संशोधन गरिएको नेपाल नागरिकता नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिकता चौथो संशोधन नियमावलीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ मा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै मूल नियमावलीको नियम ५, ७, ८ र १४ मा संशोधन गरिएको छ । मूल नियमावलीमा नियम १६ क थप गरिएको छ भने मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाबु वा आमामध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को अभिभावक नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा बुवाको ठेगाना अज्ञात रहेको अवस्थामा, तथा नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएर बाबुको पहिचान नभएका तर नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेका सन्तानको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातका अतिरिक्त स्वघोषणालाई पनि महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइनेछ । त्यसका लागि आवश्यक ढाँचा समेत संशोधित नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । यसअघि वैवाहिक अंगीकृत बाहेकका अन्य अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र प्रदान हुने व्यवस्था थियो । नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी बढाएको छ । संशोधनले यसअघि कानुनले स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषयलाई पनि समावेश गरेको छ । साथै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुअघि निजको नेपाल बसाइँ अनुमति (भिसा) नियमित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा सरकार
काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतीक्षित जेनजी आन्दोलनका घटनाका सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ । लामो समयदेखि सार्वजनिक हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले अब छिट्टै बाहिर ल्याउन लागेको हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचनासमेत हुन थालेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि मन्त्रिमण्डलका केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग सघन आन्तरिक छलफल गरिरहेकी छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित प्रतिक्रिया र कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले परामर्श थालेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचको हाल जारी छलफलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मिति र त्यसपछिको कार्ययोजना तय गर्ने बताइएको छ। जाँचबुझ आयोगले गत फागुन २४ गते प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरूले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्दै उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रतिवेदन ९०० भन्दा बढी पृष्ठको रहेको छ । सो आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि सुरुमा तीन महिना समय दिए तापनि त्यसपछि पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक २० दिन गर्दै तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थपेको थियो । अन्तिमपटक थपिएको म्याद सकिने एक दिनअघि आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना, त्यसका कारण र क्षतिबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन असोज ५ मा अन्तरिम सरकारले ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगका सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य छन्।
चितवनका दुग्ध उत्पादक किसानले पाएनन् ५५ करोड भुक्तानी
काठमाडौं । चितवन जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले दुध बिक्री गरे बापत ५५ करोड भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले विगत ६ महिनादेखिको भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर वगालेका अनुसार गत कात्तिकदेखिको दूधको भुक्तानी नपाउँदा किसान समस्यामा छन् । बजारको समस्या नभए पनि दुग्ध विकास संस्थानसहित ठूला दूध उद्योगले रकम भूक्तानी नगर्दा दुग्ध उत्पादक किसान समस्यामा परेका हुन् । उनले भने, ‘संस्थानको ६ महिनादेखि र अन्य उद्योगको तीन महिनादेखिको भुत्तानी बाँकी छ ।’ साना उद्योगले नियमित भूक्तानी गर्ने गरेको भए पनि ठूला उद्योगको भुक्तानी बाँकी रहेको अध्यक्ष वगालेले जानकारी दिए । जिल्लामा अहिले दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । जसमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी दूध बिक्री गर्न जिल्ला बाहिर लैजाने गरिन्छ । यहाँका ११५ दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले दैनिक दूध सङ्कलन गरेर ठूला उद्योगलाई बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । ती सहकारीले समयमा भुक्तानी नपाउँदा किसानलाई भूक्तानी गर्न कठिन भएको उनले जानकारी दिए । जिल्लामा ४० हजार किसानले दूग्ध उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयले ४ महिनादेखि कर्मचारी नपठाउँदा तिला गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन
काठमाडौं । जुम्लाको तिला गाउँपालिका चार महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको छ । सरुवा भएर गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रिक्त स्थानमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्को कर्मचारी नपठाएपछि गाउँपालिकाको दैनिक कामकाज नै प्रभावित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाले जानकारी दिए । प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कतिपय सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानीलगायतका काम ठप्प छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन गाउँपालिकादेखि पत्र पठाएपनि सुनुवाइ नभएको गुनासो छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने भनी मन्त्रालयबाट जवाफ पाएको गाउँपालिका अध्यक्ष रोकायाले बताए । यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भट्टराई गत माघको दोस्रो साता सरुवा भएका थिए । प्रमुख प्रशासकीय नहुँदा फागुनदेखि कर्मचारीको तलबसमेत निकासा हुन सकेको छैन । रासस
यी हुन् बालेन क्याबिनेटका सम्भावित मन्त्री
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुनिल लम्सालले एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘अर्थमन्त्रीका रूपमा मेरो पनि नाम आएकोले के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने हामी सबैको सिनियर पनि अर्थतन्त्र पनि राम्रोसँग बुझेको हुनाले डा.स्वर्णिम वाग्ले नै अर्थमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ उनको यो भनाइसँगै रास्वपाभित्र डा. वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउने लगभग निश्चित भइसकेको बुझिन्छ । रास्वपाका नेताहरूले पनि अहिले र पहिलेदेखि नै अर्थमन्त्रीका रूपमा स्वर्णिमको नाम नै आएकोले अर्थमन्त्री उनी नै बन्ने सम्भावना धेरै छ । रास्वपाले नेतृत्व गर्ने सरकारको अर्थमन्त्री डा. वाग्ले भएसँगै गृहमन्त्री उपसभापति डिपी अर्याल बन्ने पनि लगभग निश्चित भइसकेको रास्वपा स्रोतले बतायो । ‘सभापतिज्यू (रवि)ले सरकारमा जान चाहेको भए उहाँ उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो । तर, उहाँ पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । वरिष्ठ नेतासहित उपभासभापतिहरू सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ, उपसभापति अर्यालले पनि गृहमन्त्री बन्ने रुचि देखाउनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । दुई सभापति अर्याल र वाग्लेले दुई शक्तिशाली मन्त्रालय पाएसँगै प्रधानमन्त्रीका लागि तयारी गरिरहेका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले पनि आफू निकटका नेताहरूलाई अरू शक्तिशाली मन्त्रालयमा राख्ने प्रस्ताव राखेको बुझिएको छ । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सुनिल लम्साललाई पठाउने तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । तर, बालेनले सुनिललाई गृह दिएर डिपीलाई भौतिकमा पठाउने कि भन्ने प्रस्ताव पठाएकोमा डिपीको जोड गृह नै रहेको बुझिएको छ । रास्वपा स्रोतका अनुसार चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेनले शपथ लिएकै दिन अन्य मन्त्रीहरूले पनि शपथ लिने तयारी भइरहेको छ । अहिलेसम्म कुन मन्त्रालय भन्ने नटुङ्गिए पनि बालेनलाई रास्वपामा समाहित गर्न भूमिका खेलेका शिशिर खनाल पनि मन्त्री बन्नेछन् । अहिलेसम्मको छलफल अनुसार उनले परराष्ट्र मन्त्रालय पाउने सम्भावना बढी छ । रास्वपाकी नेतृ सोविता गौतम र पूर्वउपसभामुख इन्दिरा राना पनि मन्त्री बन्ने स्रोतको दाबी छ । तर, सोवितालाई सभामुख बनाउने कि भन्ने छलफल पनि पार्टीभित्र भएको छ । सोविता र इन्दिरामध्ये एक जनालाई सभामुख बनाएर एक जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी रास्वपाभित्र भएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा, सस्मित पोखरेल, राजुनाथ पाण्डे र विराजभक्त श्रेष्ठको पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । हाल पार्टीका शीर्ष नेताहरू मुख्यत सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह र दुई उपसभापति अर्याल र वाग्लेबीच क–कसलाई मन्त्रीका रूपमा पठाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ । उनीहरूले सांसदहरूको योग्यता र क्षमता छनोट गरेर सोही अनुसारको मन्त्रालय जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको हो । अहिलेसम्म १५ देखि १८ वटा मन्त्रालय राख्ने उनीहरूबीच सहमति भएको छ । बालेनलाई संसदीय दलको नेता बनाउन रास्वपाले चैत १२ गते साँझ ४ बजे केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ ।
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आज, कार्त्तिकमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने तयारी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक मंगलबार (आज) मध्यान्ह १ बजे बस्दैछ । बैठक सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बस्न लागेको हो । आमनिर्वाचन २०८२ को परिणामपछि सभापति थापाले दिएको राजीनामा यसअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो । पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार सानेपामा बस्ने बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य एवं प्रदेश सभापतिहरूको उपस्थिति रहनेछ । बैठक विशेषत: १५ औं नियमित महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । वैशाखमा हुने भनिएको १५ औं महाधिवेशन कार्त्तिकमा गर्नेगरी छलफल हुने ती केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
मंगलबार सुनको मूल्य २ लाख ७३ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार हुँदै
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य घटेको छ । मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा १ हजार ६ सय रुपैयाँले घटेको हो । सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ७३ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । साथै चाँदीको मूल्य तोलामा ४ हजार ५ सय ५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
