ग्लोबल मनि विकमा नबिल बैंकद्वारा ११ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले 'ग्लोबल मनी विक' अभियानअन्तर्गत ११ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गरेको छ । यही मार्च १६ देखि २२ सम्म सञ्चालन भएको अभियानमार्फत सात वटै प्रदेशका ११ हजार ८७ विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । विश्वव्यापी रुपमा प्रत्येक वर्ष मनाइने ग्लोबल मनी विक यस वर्ष ‘स्मार्ट मनी टक्स’ नारासहित मनाइएको हो । जसअन्तर्गत बैंकले मुलुकका विभिन्न स्थानमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बचत, लगानी, डिजिटल बैंकिङ, वित्तीय ठगीलगायत विषयमा विद्यार्थी तथा युवाहरुलाई अभिमुखीकरण गराएको हो । बैंकले विभिन्न शाखा कार्यालयमार्फत साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ । अभियानअन्तर्गत कोशी प्रदेशका दुई हजार ६४, मधेश प्रदेशका एक हजार ३८१, बागमती प्रदेशका दुई हजार ६०८, गण्डकी प्रदेशका एक हजार २७८, लुम्बिनी प्रदेशका एक हजार ३३८, कर्णाली प्रदेशका एक हजार ५०४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९१४ विद्यार्थी लाभान्वित भएको बैंकले जनाएको छ। वित्तीय साक्षरता अभियानलाई थप फराकिलो बनाउँदै बैंकले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विभिन्न सामग्री उत्पादन गरी प्रकाशन तथा प्रसारण पनि गर्दै आएको छ ।
लोकल मूला किलोको २० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २३ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ८०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ८०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ६०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७५ कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १८०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १८०, लौका प्रतिकिलो रु ११०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु १३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु १२०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६५, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ९०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ६०, भिन्डी प्रतिकिलो १५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु १००, पिँडालु प्रतिकिलो रु ६० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ११०, चमसुर प्रतिकिलो रु ११०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ६०, मेथी प्रतिकिलो रु ११०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ८०, बकुला प्रतिकिलो रु ७०, तरुल प्रतिकिलो रु ७०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २४०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ८०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ११०, पुदिना प्रतिकिलो रु १२०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३२० र रूखटमाटर प्रतिकेजी रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु २१०, कागती प्रतिकिलो रु २४०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २२०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १७०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु १२०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लप्सी प्रतिकिलो रु ३००, किनु प्रतिकिलो रु १३०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ३५०, किबी प्रतिकिलो रु ४०० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ४०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु १४०, अदुवा प्रतिकिलो रु ११०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु १६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १५०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ८००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १२०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ७०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ९०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
रौतहटमा बेमौसमी वर्षाले काँचो इँटा नष्ट : बीमा गर्न माग
चन्द्रपुर । गत शुक्रबार र शनिबार परेको बेमौसमी वर्षाले रौतहटमा सञ्चालित विभिन्न इँटा उद्योगको लाखौँ मूल्यबराबरका काँचो इँटामा क्षति पुर्याएको छ । यहाँका ५० भन्दा बढी इँटा उद्योगका पकाउनका इँटा तयार पारिएका थिए । इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रामविनोद साहका अनुसार वर्षाको कारण जिल्लामा सञ्चालित ५० इँटा उद्योगमा क्षति भएको छ । ती उद्योगमा करिब एक करोड ५० लाखभन्दा बढी काँचो इँटा नष्ट भएको छ । प्रत्येक काँचो इँटाको लागत औसतमा तीन रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भएकाले कुल नोक्सानीको रकम करिब साढे चार करोड रुपैयाँबराबर भएको अनुमान छ । जिल्लाको बिके इँटा उद्योग, वीर इँटा उद्योग, पूजा इँटा उद्योग, एमबिआई इँटा उद्योग, सोना इँटा उद्योग, रामजानकी इँटा उद्योगलगायत ५० उद्योगमा बेमौसमी वर्षाले नोक्सानी भएको छ । गरुडा–५ महम्मदपुरस्थित रहेको एसपिएल इँटा उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका साहले उद्योगले निर्माण गरेका काँचो इँटा खुला स्थानमा सुकाउने क्रममा बेमौसमी वर्षाले नष्ट गरेको गुनासो गरे। काचो इँटाको समेत बीमाको व्यवस्था गरिदिन इँटा व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य मोहन साहले माग गरेका छन् । गुजरा–७ स्थित रामजानकी इँटा उद्योगका सञ्चालक रहेका उनले बेमौसमी वर्षाको कारण इँटा व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । सरकारले वा सम्बन्धित निकायले काँचो इँटाको बीमा प्रणाली अवलम्बन गरिदिने हो भने यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट इँटा व्यवसायीले राहत पाउने उनको भनाइ छ । राधाकृष्णा इँटा उद्योगका सञ्चालक प्रेमशङ्कर यादवले आफ्नो उद्योगबाट लाखौँ मूल्यबराबरको काँचो इँटा नष्ट भएको गुनासो गरे । एउटा काँचो इँटा उत्पादन गर्न माटो, पानी, मजदुरीलगायतको लागत जोड्दा औसतमा तीन रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने उनी बताउँछन् । जिल्लामा १६० इँटा उद्योग दर्ता भएको भएता पनि हाल ५७ उद्योगमात्र सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय इँटा उद्योग बन्द गर्ने क्रम बढेको छ । काचो इँटाको बीमा नहुँदा गत वर्ष पनि बमौसमी वर्षाले इँटा उद्योगमा क्षति पुर्याएको थियो । रासस
८ महिनामा सत्ती भन्सारले उठायो साढे ९ करोड रुपैयाँ राजस्व
काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका-९ स्थित सत्ती भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा लक्ष्यको ६० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भन्सार कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यको ६० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरे पनि बाँकी चार महिनामा ४० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने देखिएको हो । कार्यालयले चालु आवमा १५ करोड ८४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा फागुनसम्म ९ करोड ६२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले लक्ष्यको सबैभन्दा कम साउनमा ६३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । साउनमा १ करोड २८ लाख ९० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने भए पनि लक्ष्यको ४९.१७ प्रतिशत मात्रै सङ्कलन भएको कार्यालय प्रमुख चक्रबहादुर सोनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी मङ्सिरमा १ करोड ६७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको १३८.५१ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ । मङ्सिरमा भन्सारले १ करोड २१ लाख १० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पाएको थियो । गत वर्ष भन्सारले लक्ष्यको ११९ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । १२ करोड ७ लाख ३२ हजार रुपैयाँको लक्ष्य रहेकामा १४ करोड ३७ लाख ८२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । त्यसअघिका ३ वर्ष भन्सारले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आव २०८०/८१ मा १२ करोड १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा १० करोड २ लाख ४२ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । त्यसैगरी, आव २०७९/८० मा १६ करोड ९४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य पाएको भन्सार कार्यालयले ७ करोड ५० लाख ४० हजार रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा पनि सत्ती भन्सारले राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न सकेन । २० करोड ५८ लाख ६१ हजार रुपैयाँको लक्ष्य पछ्याएको भन्सार कार्यालयले १० करोड ६७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ मात्र सङ्कलन गरेको थियो । १४ करोड २३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको लक्ष्य आव २०७७/७८ मा पाएको भन्सारले १५ करोड ८३ लाख ७ हजार राजस्व रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो ।
९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो लघुवित्त सदस्य सम्मेलन, ‘शून्य गरिबी-शून्य बेरोजगारी’
काठमाडौं । पाँचौ राष्ट्रिय लुघवित्त सदस्य सम्मेलन २०८२ नौ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । चैत्र ८ र ९ गरी दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा उद्यमशीलता फैलाऔँ, युवालाई स्वरोजगार बनाऔँ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै देशको आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान पुर्याउने दृढ संकल्प व्यक्त गरेको छ । यसका लागि लघुवित्त संस्था एवं लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरूले विद्यालयस्तरमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम लगायत युवाहरूलाई स्वरोजगार सृजना गर्ने खालका आय तथा सीपमूलक तालिम, व्यावसायिक परामर्श र नव-प्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने संकल्प गरेको छ । दोस्रो, लघुवित्त संस्था तथा लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाका कर्मचारीहरूले सदस्यहरूसँग गर्ने व्यवहारलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र सम्मानजनक बनाउने र सेवा प्रवाहलाई सदस्य केन्द्रित र जिम्मेवार बनाउने संकल्प गरिएको छ । तेस्रो, वातावरणमैत्री, उद्यमशील र स्वावलम्बी समाज निर्माणका लागि हरित वित्तीय कार्यक्रममा युवा शक्तिलाई परिचालन गर्ने र युवाहरूको तीन शून्य क्लब (शून्य गरिबी, शून्य बेरोजगारी, शून्य खुद कार्बन उत्सर्जन) अभियानलाई व्यापक रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ । चौथो, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक लघुवित्त संस्था तथा लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कम्तीमा एक वातावरणमैत्री गाउँ निर्माण गर्न पहल गर्ने तथा हरित उद्यम र दिगो उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । पाँचौ, समयको माग अनुसार डिजिटल प्रविधि मार्फत लघुवित्त सेवाहरुलाई सरल, सुरक्षित र पँहुचयोग्य बनाउने र सदस्यहरूमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गरि आधुनिक वित्तीय प्रणालीमा पहुँच विस्तार गर्ने उल्लेख छ । छैटौं, सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको वास्तविक प्रभाव मापन गर्न मापदण्ड विकास गरी प्रत्येक वर्ष अध्ययन, मूल्यांकन र सुधारको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । सातौं, लघुवित्त संस्था एवं लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा रहेका निष्कृय सदस्यहरूलाई पुनः सकृय बनाउन वित्तीय साक्षरता, उद्यम प्रवर्द्धन तथा नियमित अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन जोड दिइनेछ । आठौं, विपन्न महिलाहरूले सामूहिक ऐक्यबद्धताको माध्यमबाट प्राप्त गर्दै आएको सहज कर्जा तथा बचत सेवाबाट वञ्चित गराउने वा अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधि (ऋण मिनाहा, चर्को व्याज) जस्ता भ्रममा सदस्यहरू संलग्न नहुने उल्लेख छ । साथै अरु सदस्यहरूलाई पनि त्यस्ता कृयाकलापमा नलाग्न समुदायस्तरमै चेतना फैलाउने र रोक्ने विषयमा जोड दिइएको छ । नवौँ, लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या तथा चुनौतीहरू समाधान गर्न लघुवित्त संस्था तथा लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्था, कर्मचारी र सदस्यहरू स्वयं जिम्मेवार भई कार्य गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । यसबाहेक आवश्यकता अनुसार एक आपसमा सहकार्य, संवाद गरी नीतिगत समस्या समाधानका लागि सरकार तथा नियामक निकायमा सामूहिक पहल गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । सम्मेलनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव, विज्ञ वक्ताहरूको विश्लेषणात्मक धारणा, महिला उद्यमी सदस्यहरूको प्रेरणादायी अनुभव तथा लघुवित्तकर्मीहरूको तीन दशकभन्दा लामो अनुभव, भोगाइ र सिकाइलाई समेट्दै घोषणापत्र तयार गरिएको हो । सम्मेलनले विगतका अमूल्य अनुभव, सिकाइ र उपलब्धिहरूलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान लघुवित्त क्षेत्रले सामना गरिरहेको चुनौती, अवसर र आवश्यकता माथि गहन समीक्षा गरेको थियो । सम्मेलनमा सहभागी लघुवित्त सदस्य, कर्मचारी, व्यवस्थापक तथा सरोकारवालाहरूले गरिबी, बेरोजगारी र वातावरणीय असन्तुलन जस्ता साझा समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले अनुशासित, स्वावलम्बी, स्वाभिमानी र उद्यमशील समाज निर्माण गर्नमा घोषणापत्र महत्वपूर्ण हुने बताए । नेपालमा लघुवित्तको सफल अभ्यास मार्फत लाखौं विपन्न परिवारलाई उद्यमशीलता, स्वरोजगार र आत्मनिर्भरताको मार्गमा अग्रसर गराउने राष्ट्रका रूपमा विश्व समुदायमा परिचित हुँदै गएको सहभागीको भनाइ छ । घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जोड सम्मेलनको समापन सत्रमा सहभागीहरूले घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले लघुवित्तको माध्यमबाट नेपाली समाजमा आएको सकारात्मक परिवर्तन, उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरताको प्रशंसा गरे । उनले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू मुख्यतया नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित हुने भएकाले ती संस्थाहरूले विपन्न परिवारको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिन नसक्ने बताए । कुनै पनि नेपाली अभावमा रहन नपरोस् र उनीहरूसँग भएको सिप खेर जान नपाओस् भन्ने उद्देश्यले लघुवित्तले विपन्न वर्गको आवश्यकता पूरा गर्न काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । लघुवित्तका सकारात्मक पक्षहरूसँगै यसका चुनौतीहरूप्रति पनि पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले सचेत गराए । यससँगै राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्व गभर्नर डा.विजयनाथ भट्टराईले हाल लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको बताए । करिब ५० वटा लघुवित्त संस्थाहरूमार्फत ६४ लाख परिवारलाई समेटिएको यस क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको तथ्यांक छ । उनले ‘आफ्नो घर आफैं बनाउनुपर्छ’ भन्ने मान्यताका साथ संस्थाहरूले बाह्य सहयोगको मात्र भर नपरी आफैं भित्रबाट सुधार र सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नागरिक र संस्था दुवैले सुशासनको पालना गरे मात्र देश र क्षेत्रको विकास सम्भव हुने उनको भनाइ छ । लघुवित्तहरूले अब ऋण दिने मात्र नभई उद्यमशीलता विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र प्रविधिको प्रयोगमार्फत आफूलाई परिपक्व बनाउँदै लैजानुपर्ने समय आएकोतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए । सम्मेलन आयोजक समिति अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले समापन मन्तव्य राख्ने क्रममा सम्मेलनमा लघुवित्तको सुरुवाती दिनहरूको चर्चा गरे । दुई दिने बसाईबाट राम्रो घोषणा पत्र बनेको र सम्पूर्ण लघुवित्त र सदस्यहरुबाट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । लघुवित्तको मुख्य उद्देश्य बैंकको पहुँच नपुगेका विपन्न व्यक्तिहरूको दैलोमा पुगेर सेवा दिनु रहेको उल्लेख गरे । ‘लघुवित्तलाई व्यावसायिक बैंकको नजरबाट मात्र नहेरी ’मुटुदेखि मुटुसम्म’ जोडिने प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्ने र सही पद्धति अपनाउँदा यसमा जोखिम शून्य वा न्यून हुने छ’ उनले भने । लघुवित्तहरुले थ्रि जीरो अवधारणामार्फते क्लबहरु गठन भएको र शून्य गरिबी, शून्य बेरोजगारी र शून्य कार्बन उत्सर्जनमा काम गरिरहेको र अझै निरन्तरताका लागि अनुरोध गरेका छन् । यसैगरी, आयोजक समितिका सदस्य सचिव बेचन गिरिले सम्मेलनले लघुवित्त अभियानलाई थप सदस्यमुखी, समुदायमुखी र उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गरेको बताए । ‘लघुवित्तः वित्तीय सेवा मात्र नभई सामाजिक अभियान सम्मेलनले लघुवित्तलाई केवल वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र नभई एक सामाजिक सशक्तिकरणको अभियानका रूपमा स्थापित गरेको छ’ उनले भने । समापन समारोहमा उत्कृष्ट कर्मचारी र संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो ।
प्रदिक्षा शर्मा र सागर केसीलाई सीईओको जिम्मेवारी, अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारलाई तीव्रता दिने
काठमाडौं । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेको नेपालको अग्रणी उत्पादन तथा निर्यात कम्पनी मनराम ग्रुपले आफ्ना विभिन्न व्यावसायिक इकाइहरूमा नयाँ नेतृत्व नियुक्त गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यस कदमले नवप्रवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार र दिगो विकासप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अझ सुदृढ बनाउनेछ । प्रदिक्षा शर्मालाई मनराम हिमालयन ह्यान्डिक्राफ्ट प्रालिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त गरिएको छ भने सागर केसीलाई मनराम फार्म प्रालिको सीईओमा नियुक्त गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यी रणनीतिक नियुक्तिले कम्पनीको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २००३ मा स्थापना भएको मनराम ग्रुपले आफ्नो यात्रा परम्परागत नेपाली उत्पादन( जस्तै छुर्पी र हस्तकलाका सामग्री-संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यात गर्दै सुरु गरेको थियो । समयसँगै कम्पनीले कृषि, डेरी, पेट उत्पादन, खाद्य सेवा तथा उत्पादन क्षेत्रलगायत विविध क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरेको छ । हाल ग्रुपमा ४५० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । गुणस्तर, नैतिक व्यावसायिक अभ्यास र नवप्रवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धताका साथ कम्पनीले स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै विशेषगरी महिला सशक्तीकरणमा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएको जनाएको छ । ग्रुपका अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले भने, ‘यी नेतृत्व परिवर्तनहरूले हाम्रो दीर्घकालीन रणनीतिलाई अझ मजबुत बनाउनेछन्। नयाँ नेतृत्वले नवप्रवर्तन, कार्यक्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ व्यावसायिक गतिविधिसँगै कम्पनी सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि सक्रिय रहेको छ । मनराम फाउन्डेसनमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा पुस्तकालय स्थापना र छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता पहलहरू अघि बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर विस्तार र विविध उत्पादन पोर्टफोलियोमार्फत मनराम ग्रुपले नेपालको निर्यात क्षेत्र सुदृढ बनाउँदै व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
कालंगा हाइड्रोको आईपीओ आजदेखि बिक्री खुला, यसरी दिन सकिन्छ आवेदन
काठमाडौं । कालंगा हाइड्रो लिमिटेडले आज चैत १० गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ बिक्री गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ३५ प्रतिशत अर्थात् ४९ करोड रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय दरका ४९ लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड रुपैयाँको १४ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई छुट्याएको छ । स्थानीयलाई छुट्याएको सेयरमध्ये ९ लाख १० हजार कित्ता बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका-४ र ५, बित्थडचिर गाउँपालिका-६ र ८, बुंगल नगरपालिका-३, ४, ६, ८ र ५, बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका-१ र २, दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका-१ का स्थानीयलाई र ४ लाख ९० हजार कित्ता बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका, बित्थडचिर गाउँपालिका र बुंगल नगरपालिका, बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका र दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका स्थानीयलाई बिक्री खुला गरिएको हो । साथै सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ५० हजार कित्ता सेयरमा श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले चैत २४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा २०८३ वैशाख ९ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले छिटोमा चैत १५ गते र ढिलोमा चैत २४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले बिक्री प्रबन्धकका साथै आयोजनाको कार्यालय, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको केदारस्युँ-१, ग्लोबल आइएमई बैंकको जयपृथ्वी नगरपालिका-१०, बझाङ्ग, गोकुलेश्वर, शैल्यशिवर-९, दार्चुला शाखा, कुमारी बैंकको छबिसपाथिभारा गाउँपालिका र डिलासैनी गाउँपालिका र कृषि विकास बैंकको बुंगल नगरपालिका-४ मा रहेका शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
थप १२ देशले अमेरिकी भिसा प्राप्त गर्न १५ हजार डलर तिर्नुपर्ने, अप्रिल २ देखि ५० राष्ट्रमा लागू हुने
काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कम्बोडिया, इथियोपिया र जर्जियासहित थप १२ देशका विदेशीहरूले भिसा प्राप्त गर्न १५ हजार डलर जम्मा गर्नुपर्ने बताएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘पछिल्लो निर्णयले ट्रम्प प्रशासनको ‘भिसा बन्ड कार्यक्रम’ अप्रिल २ देखि लागू हुने गरी ५० राष्ट्रहरूमा ल्याउनेछ ।’ यो कार्यक्रम, जुन छोटो अवधिको व्यापार र पर्यटन भिसा दुवैमा लागू हुन्छ, गत वर्ष अवैध आप्रवासनमाथि ट्रम्प प्रशासनको सामूहिक दमनको एक भागको रूपमा ‘भिसा अनुमतिभन्दा बढी’ समय बस्ने विदेशीलाई त्यसो गर्नबाट रोक्नका लागि सुरु गरिएको हो । यदि आवेदकले सबै भिसा सर्तहरू पालना गरेमा रकम फिर्ता गरिनेछ । यदि आवेदक समय सीमा भन्दा धेरै समय संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेमा रकम जफत गरिनेछ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्य पत्रमा भनिएको छ, ‘यस कार्यक्रम अन्तर्गत करिब एक हजार विदेशीहरूलाई भिसा जारी गरिएको छ र सर्तमा बाँधिएका ९७ प्रतिशत यात्रीहरू समयमै अमेरिकाबाट स्वदेश फर्किएका छन् ।’ कम्बोडिया, इथियोपिया, जर्जिया, ग्रेनाडा, लेसोथो, मौरिसस, मङ्गोलिया, मोजाम्बिक, निकारागुआ, पपुवा न्युगिनी, सेसेल्स र ट्युनिसिया गरी नयाँ राष्ट्रहरु यस कार्यक्रममा थपिएका छन् । अन्य ३८ देशमा अल्जेरिया, अङ्गोला, एन्टिगुवा र बार्बुडा, बङ्गलादेश, बेनिन, भुटान, बोत्सवाना, बुरुन्डी, काबो भर्दे, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, आइभरी कोस्ट, क्युबा, जिबुटी, डोमिनिका र फिजी रहेका छन् । यो समूहमा गाम्बिया, गिनी, गिनी बिसाउ, किर्गिस्तान, मलावी, मौरिटानिया, नामिबिया, नाइजेरिया, साओ टोमे, प्रिन्सेपे, सेनेगल, ताजिकिस्तान, तान्जानिया, टोगो, टोंगा, तुर्कमेनिस्तान, तुभालु, युगान्डा, भानुआटु, भेनेजुएला, जाम्बिया र जिम्बावेलाई पनि समावेश गरिएको थियो ।
