नेपाल र भारतबीच आठवटा समझदारी, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र मेची पुल निर्माण गर्ने
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी आठवटा समझदारीपत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ । दुवै मुलुकका सम्बद्ध अधिकारीले ती समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका छन् । भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि आज नयाँदिल्लीमा दुवै देशका अधिकारीले ती समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका हुन् । भारत भ्रमणमा जाने विदेशका उच्च पाहुनासँग भेटवार्ता हुने हैदरावाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय वार्ता र सोही स्थानमा आयोजित विशेष समारोहमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रिगण र उच्च पदाधिकारीको उपस्थितिमा सम्बद्ध अधिकारीले आजै ती समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका हुन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित चार र मेची पुल निर्माण, लागुऔषधको गैरकानुनी ओसारपसार एवं मनोदीपक पदार्थको नियन्त्रण, गुणस्तर मूल्याँकन र लेखा परीक्षण संस्थासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । भूकम्पबाट भत्केका ५० हजार घर पुनःनिर्माण, सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक संरचना र शिक्षा क्षेत्रका संरचना पुनःनिर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र भारतको बाह्य मामिला मन्त्रालयका सचिव एस जयशंकरले एकापसमा आदानप्रदान गरेका छन् । मेची पुल निर्माणसम्बन्धी समझदारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको सडक यातायात राजमार्ग सचिव युधवीर सिंह मल्लिक, लागुऔषधको गैरकानुनी ओसारपसार एवं मनोदीपक पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी समझदारीमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र भारतका राजश्व सचिव हसमुख अधिया, गुणस्तर मूल्याँकनसम्बन्धी समझादारीमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी र भारतको नाप तौल विभागका महानिर्देशक सञ्जय सिंह तथा लेखा परीक्षण संस्थासम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष प्रकाश थापा र भारतको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष निलेस बिकाम्सले हस्ताक्षर गरेका थिए । रासस
तीजको लहर आयो बरि लै ! बसन्तपुरमा महिला ब्रतालुहरुको भीड यस्तो देखियो (तस्विरसहित)
काठमाडौं । हरितालिका तीजका अवसरमा आज राजधानीको वसन्तपुरस्थित शिव मन्दिरमा व्रतालु महिलाहरुको भीड लागेको छ । हिन्दु धर्मावलम्बीको शक्तिशाली देवताकारुपमा मानिने महादेवको वसन्तपुरस्थित मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको हो । यसलाई सानो पशुपतिनाथका रुपमा पनि चिनिन्छ । तीजको व्रत खासगरी विवाहिता महिलाहरुले आफ्ना श्रीमानको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गरी बस्ने गर्दछन् भने अविवाहित महिलाहरुले असल पति पाउने अपेक्षका साथ व्रत बस्ने र भगवान शिवजीको मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने गर्दछन् । महिला दर्शनार्थीको भीडलाई व्यवस्थित राख्न सुरक्षादेखि स्वास्थ्य शिविरको समेत आयोजना गरिएको छ । भक्तपुरको दत्तात्रय मन्दिर, डोलेश्वर मन्दिरमा महिलाको अत्यधिक घुइँचो लागेकाले सुरक्षा व्यवस्थाका साथै स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीले स्वीच थिचेर १ सय मेगावाट बिजुली आयात शुरु गरे
काठमाडौं । नेपाल–भारत २ वटा अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट बिजुली आपूर्ति सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार संयुक्त रुपमा दुरनियन्त्रित यन्त्रबाट (स्वीच थिचेर) बिजुली आयातको शुभारम्भ गरेका छन् । बिहीबारदेखि कटैया–कुसाह अन्र्तगत १३२ केभी क्षमताको दोस्रो प्रसारणलाइनबाट ५० र परवानीपुर– रक्सौल १३२ केभीबाट ५० गरी १ सय मेगावाट बिजुली आयात सुरुवात भएको छ । दुबै प्रसारणलाइन भारतको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएका हुन् । दुबै लाईनको काम ६ महिनाअघि सम्पन्न भएपनि बिजुली प्रवाह भएको थिएन् । प्रसारणलाइन निर्माण भएपनि सञ्चालमा ल्याइएको छ्रैन् । कटैया–कुसाह अन्र्तगत अर्को प्रसारणलाइनबाट बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ । यो लाइन भारतको सहयोगमा निर्माण भएको हो । यो वर्ष विद्युतभार कटौती (लोडसेडिङ) अन्त्यका लागि भारतबाट थप गरी कुल ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली आपूर्तिको तयारी छ । गत वर्ष ३८५ मेगावाटसम्म बिजुली आयात भएको थियो ।
फ्लोरिकल्चरको खुद्रा पसल ब्यबस्थापन तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयको सहयोगमा तथा फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपालको आयोजनामा एडभान्स लेभलको कटफ्लावर रिटेल सप म्यानेजमेन्ट तालिम सम्पन्न भएको छ । सात दिन सञ्चालनमा आएको तालिम नेदरल्याण्डका पम एक्सपर्ट जानकीले सञ्चालनमा ल्याएको हो । तालिममा कार सजावट, फूलको गुच्छा, टेबल सजावट, पसल सजावट, पार्टी प्यालेस सजावट, पसलमा प्लान्ट र पुष्प सजावट गर्ने तरिकाहरु सिकाइएको थियो । तालिम अवधीभर खुद्रा पसलको अवलोकन, कट फ्लावर लामो समय टिकाउ बनाउने तरिका, बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा गरिने पुष्प सजावटको तरिकाहरु पनि सिकाइएको फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन तालिम संयोजक बिश्वमणि पोखरेलले जानकारी दिए । तालिममा २५ जना कटफ्लावर खुद्रा ब्यापारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । तालिममा सहभागीहरुलाइ प्रमुख अतिथी पुष्प बिकास केन्द्रका प्रमुख द्रोण राज काफ्लेले प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।
मापसेको कमालः १ लाख ४६ हजार लाइसेन्समा प्याल पर्यो, ३४८ वटा खारेज
काठमाडौँ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पटक–पकट मादकपदार्थ सेवन गरी सवारी साधान चलाउने ३४८ जनाको चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) निलम्बन गरेको छ । महाशाखाका प्रहरी नायब महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पाँचौं पटकसम्म लाइसेन्समा प्वाल पार्ने र छैटौँ पटकमा पनि मादकपदार्थ सेवन गरी सवारी साधान चलाउने चालकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने गरिएको बताए । महाशाखाले विस २०६९ मङ्सिर २२ गतेदेखि मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने सवारी चालकको लाइसेन्स प्वाल पार्न थालेकामा हालसम्म एक लाख ४६ हजार ४९६ चालकको लाइसेन्स प्वाल पारिसकेको छ । जसमा पहिलोपटक प्वाल पर्ने एक लाख १० हजार २१, दोस्रोपटक २४ हजार ४३७, तेस्रोपटक सात हजार ९५४, चौथोपटक दुई हजार ७५३ र पाँचौँपटक ९७८ जना सवारी चालक पुगेका छन् । महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा २२ हजार २७२, २०७०/७१ मा ४८ हजार ६६९, २०७१/७२ मा ३१ हजार ८२४, २०७२/७३ मा २४ हजार १०२ र २०७३/७४ मा १९ हजार ६२४ जना सवारी चालकको लाइसेन्समा प्वाल पारेको जनाएको छ । महाशाखा प्रमुख खनालले पछिल्लो समयमा मापसे गरी सवारी साधन चलाउने चालकको सङ्ख्यामा कमी भएको बताए । रासस
अन्तर बैंक निक्षेप नीतिबाट राष्ट्र बैंक पछि हट्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्रोत, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) को अनुपात गणना सम्बन्धि निर्णयबाट पछि हटेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार पुनः अर्को निर्देशन जारी गर्दे सीसीडी अनुपात गणना गर्दा अन्तर बैंक निक्षेपलाई स्रोत परिचालनमा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्थालाई हटाएर पुनः मान्यता दिने जानकारी गराएको छ । बैंकहरुको दवावमा राष्ट्र बैंक पछि हटेको हो । गत साउन ३१ गते निर्देशन जारी गर्दे अन्तर बैंक निक्षेपलाई स्रोत परिचालनमा गणना गर्न नपाइने निर्देशन जारी गरेको थियो । यस्तो निर्देशन आएपछि बैंकबीचमा रहेको झण्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप गणना गर्न नपाउदा बैंकको आम्दानी पनि घट्ने देखिएको थियो । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंक नीतिगत रुपमा असफल हुन थालेको छ । एउटा नीति ल्याउने तर विरोध भएपछि फेरी पछि फर्कने अस्थिरता रहेको देखाउछ ।
भूकम्पपछिको बीमा दावी भुक्तानीः २६० दावीको ३ अर्ब ७९ करोड मात्रै बाँकी
काठमाडौं । २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुमा १७ हजार ७ सय ९८ वटा बीमा दावी परेका थिए । तीमध्ये ६ हजार एक सय ७४ वटामा दावी नलाग्ने देखियो । बाँकी रहेका ११ हजार ६ सय २४ वटा दावीका लागि १५ अर्ब ०२ करोड २ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको थियो । बीमा समितिका अनुसार अब जम्मा २६० वटा दावी वापत ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख रुपैंयाँको बीमा मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यो अवधीमा बीमक कम्पनीहरुले ११ हजार ३ सय ६४ वटा बीमा दावीका लागि १२ अर्ब १२ करोड ४ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । भुक्तानी हुन बाँकी रहेका बीमा दावीमध्ये केहिमा कानुनी समस्या देखिएको छ भने केहि जलविद्युत परियोजनाहरु रहेकाले मर्मतपछि मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्थाका कारण ढिलाई भएको छ । ‘अब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका दावी भनेको केहि ठुला हाउजिङ कम्पनीको र केहि जलविद्युत आयोजनाका मात्रै छन’, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्कीले भने । उनले ठुला हाउजिङका केहि भवनको बीमा भुक्तानीमा कानुनी समस्या देखिएको र मर्मत गर्नुपर्ने जलविद्युत आयोजनाले काम गरेर बील पेश गरेपछि मात्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्थाका कारण ढिलाई भएको बताए । ‘कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्थाका कारण केहि बीमा दावी भुक्तानीमा ढिलाई भएको जस्तो देखिएको मात्रै हो, अन्य मुलुकमा भन्दा हामीले चाँडै सेटलमेन्ट गरेका छौं’, कार्कीले भने । उनले जापानमा सुनामीका कारण भएको क्षतिको दावी भुक्तानी प्रक्रिया अझै चलिरहेको बताउँदै भने–‘बीमा व्यवसाय भनेको सहज भुक्तानीका कारण फस्टाउँछ, समितिले पनि भुक्तानी सहजताका लागि काम गरिरहेको छ, कम्पनीहरु पनि भुक्तानीका लागि सचेत छन, केहिमा कानुनी समस्या देखिएकै छ’, कार्कीले भने । रकमका आधारमा कुल माग दावीको ८१.४५ प्रतिशत बीमा भुक्तानी भैसकेको छ भने संख्याका आधारमा ९८.५४ प्रतिशत भुक्तानी भैसकेको छ । समिति श्रोतका अनुसार काठमाडौं बसुन्धारामा रहेको पार्क भ्यु होराइजनको बीमा दावी र भुक्तानीमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ । नक्सा पास भन्दा बढि तल्लाको भवन निर्माण गरिएकाले बीमा दावी भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
रसुवागढी हाइड्रोपावरको आइपीओ आउँदै
काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आइपिओ निश्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले यसै आर्थिक बर्षभित्रै सर्वसाधारणका लागि सेयर निश्काशन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । रसुवा जिल्लामा निर्माणाधिन १११ मेगावाटको आयोजनाले पहिलो चरणमा २४ प्रतिशत सेयर निश्कासनको तयारी थालेको छ । कम्पनीले कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, कोषका कर्मचारी र प्रवद्र्धक कम्पनीका कर्मचारीलाई सेयर निश्कासन गर्नेछ । यस्तै दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित रसुवाका स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत र तेस्रो चरणमा सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत साधारण सेयर(आईपीओ) निश्कासनको तयारी गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । पहिलो चरणमा कम्पनीले संचयकर्ता, कोषका कर्मचारी र ऋणलगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई गरी कुल १ अर्ब ६४ करोड २१ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख २१ हजार कित्ता सेयर निश्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ । बोर्डबाट स्वीकृति पाउने अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । पहिलो चरणको सेयर निश्कासनपछि स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत र त्यसपछि सर्वसाधारणलाई आईपीओ निश्कासन गरिने कोइरालाको भनाई छ । कम्पनीको लगानी संरचनाअनुसार ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । हालसम्म आयोजनाको ४० प्रतिशत प्रगति भएको छ । वर्षातले आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । आयोजनाको निर्माण चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई) ले गरिरहेको छ । भूकम्प र नाकावन्दीले आयोजनाको काम १ वर्षभन्दा बढी ठप्प भएपछि यसको असर आयोजनामा परेको छ । आगामी भदौमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सकने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको कोइरालाले बताए । भूकम्प र नाकावन्दीले समय थप्न र नेपाली रुपैयाँ डलरसँग अवमूल्यन भएपछि आयोजनाको लागत बढ्ने सम्भावना छ । भूकम्पले भएको क्षतिको पूर्ति बीमाले गर्ने भएपनि नाकावन्दीको असरको क्षतिपूर्ति आयोजनाले तिर्नुपर्ने छ । आयोजना सुरु हँुदा १ डलर बराबर ८० रुपैयाँ रहेकोमा अहिले नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएर १०३ पुगिसकेको छ । आयोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत डलर र ३० प्रतिशत मात्र नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुनेछ । निर्माण अवधिको व्याज (आईडीसी) बाहेक आयोजनाको लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । रसुवागढीमा चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको ३३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १०, लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी र विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीको गरी साढे ३ प्रतिशत र सञ्चयकर्ताको साढे १९ प्रतिशतको लगानी संरचना बनेको छ ।
