‘नेपाल छिमेकी मात्र होइन, असल मित्र पनि हो’-प्रम देउवा
नयाँ दिल्ली । भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल भारतको छिमेकी मात्र नभएर एक असल मित्र पनि भएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आज नयाँ दिल्लीको हैदरावाद भवनमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका हुन् । भारत भ्रमणका क्रममा आजै दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको औपचारिक द्विपक्षीय भेटवार्तापछि सहमति र सम्झौतालगत्तै भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “खुला सिमानाका साथै अरु कैयौँ कारणले पनि नेपाल र भारतबीच महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहिआएको छ । नेपालको आर्थिक समाजिक विकासका साथै नेपाल र नेपालीप्रति भारतले सधैंँ देखाउँदै आएको ऐक्यबद्धता, सद्भाव र सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा पनि दुई देश र जनस्तरमा पनि यस्तै सौहार्द सम्बन्धको अपेक्षा नेपालले गरेको छ ।” प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको विकासमा प्रयासमा भारतको सौहार्दता र सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण छ भन्दै विद्युतीय टान्समिसन लाइन, पञ्चेश्वर आयोजनाको सम्पन्नता एवम् नेपालमा सञ्चालनमा रहेका भारतीय सहयोगका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न भारतीय पक्षबाट र विशेषगरी प्रधानमन्त्री मोदीबाट व्यक्त चासोप्रति विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरे । दुई देशबीचको सहयोग र सम्झौताको क्षेत्रलाई दुवै देशको तहमा थप लाभदायक बनाउन संयुक्त रुपमै भेटघाट र वार्ताजस्ता कुरालाई निरन्तर गर्ने र थप गति दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । उनले नेपालले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसँगै अब नेपाल राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरी आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गरेकाले नेपालमा जलस्रोत, पर्यटनलगायत कैयौँ क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल सरकारले आग्रह गरिरहेको र त्यसतर्फ विदेशी समुदायको आकर्षणका लागि पनि पहल गरिएको बताए । उहाँले भारतसँग नेपालको खुला सिमाना रहेको र यो सिमानाको फाइदा उठाएर अरु कुनै पनि तत्वले नेपाल वा भारतलाई हानि गर्ने खालका कुनै क्रियाकलाप नगरुन् भनेर नेपाल सचेत रहेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले समृद्धि र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सफलताको उदाहरण भारतबाट नेपालले पनि सिकेर र उसको समृद्धिबाट फाइदा लिएर अघि बढ्न चाहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले आजै केही क्षणअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटवार्ताका क्रममा पञ्चेश्वर आयोजनाको सम्पन्नताका लागि नेपालसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) माग गरेको र त्यसलाई नेपालले जति सक्दो चाँडै सकेर पठाइने पनि जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले नयाँ संविधानको निर्माण र यसको कार्यान्वयनसँगै नयाँ राजनीतिक अध्यायमा नेपाल प्रवेश गरेको भन्दै वर्तमान संविधानमा कतिपय विषयप्रति असन्तुष्टि राखिरहेकाले उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गरी सबैको साझा धारणा र साझा राजनीतिक सहमतिका साथ अघि बढ्ने बताए । ती माग सम्बोधनका लागि हालै मात्र पनि नेपालको संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगिएको र संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको त्यो मुद्दाले पूर्णता नपाएको स्मरण गर्दै संविधानप्रति असहमति राखेका नागरिकको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी भविष्यमा पनि संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले ती असहमतिका बुँदामा सहमति कायम गर्ने गरी सबैलाई आगामी निर्वाचनमा ल्याइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि देखाएको सदाशयता र सहयोगको सराहना गर्दै भारतद्वारा प्रदान गरिएको यस सहयोगको पूर्णरुपमा सदुपयोग गरिने बताए । सोही पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको बृहत्तर विकासका लागि सहयोग गर्न भारत सँधै तत्पर रहेको धारणा राखे । उनले भने, ‘भारत सँधै समृद्ध र शान्त नेपालको पक्षमा छ र यस्तो नेपाल देख्नका लागि सहयोग र साझेदरी बढाउन भारत सधैँ तयार छ ।’ प्रधानमन्त्री मोदीले सुरुमै नेपाली भाषामा छोटो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत पनि गरेका छन्। उनले भने, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री मान्यवर शेरबहादुर देउवा र तपार्इँको भ्रमणमा रहनुभएका सबै जनालाई भारतमा स्वागत गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ ।’ उनले प्रजातन्त्रको अभियान र त्यसको कार्यान्वयनका माध्यमबाट नेपाल शान्ति र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सकोस् भनी कामना गर्दै संविधानको सफलताका साथ कार्यान्वयन गरी हालै मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेकामा नेपाललाई उहाँले विशेष बधाई दिए । भारत र नेपालको सम्बन्ध सामान्य नभएर विशिष्ट खालको रहेको बताउँदै उहाँले दुवै मुलुक असल छिमेकी मात्र नभएर असल मित्र पनि रहेको र एकार्काको खुसी र पीडामा पनि अनुभूति हुने खालको सम्बन्ध यी दुई देशको रहेको बताए। नेपालमा गएको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनःनिर्माणको काम भारत र नेपालले एकसाथ मिलेर गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले दुःखको बेलामा गरिएको सहकार्यले असल सम्बन्ध र छिमेकीको उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताए। भारतले आफ्नो स्वतन्त्रताको ७० औँ वर्षगाँठ मनाइरहेको यस महत्वपूर्ण क्षणमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण धेरै महत्वपूर्ण रहेको उनले टिप्पणी गरेका छन् । उहाँले भारतीय सहयोगमा नेपालमा जारी रहेका आयोजनाको सफल कार्यान्वयन तथा समयमै सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धताका लागि विशेष धन्यवाद दिए । अरुण आयोजनामा जमीन समस्या हल अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा जमीनको प्राप्तिमा देखिएको समस्या हल भइसकेको जानकारी गराउँदै आयोजनाको शिलान्यासका लागि आफूलाई नेपाल आउन प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको निमन्त्रणाले आफूलाई निकै खुसी लागेको उनले बताए। त्यस्तै भारत सरकारका तर्फबाट माग भइआएको पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआर चाँडै नेपालले भारतलाई पठाउने जानकारी प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको प्रति पनि उहाँले खुसी व्यक्त गरेका छन् । नयाँ संविधान र त्यसमार्फत स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी लोकतान्त्रिक अभियानमा व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली जनताले गरेको संघर्षको प्रधानमन्त्री मोदीले प्रशंसा गरे । यसअघि आजै उनिहरूबीच हैदरावाद भवनमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । भेटका क्रममा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि उपस्थित थिए। सो भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज पनि थिए । सोही द्विपक्षीय वार्तामा भएको सहमतिबमोजिम आठ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । रासस
मुलुकमा अब ७७ जिल्ला समन्वय समिति कायम हुने, नवलपरासी र रुकुमलाई दुई/दुई जिल्ला
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले सरकारले हालै थप गरेका दुई जिल्लासहित मुलुकमा कायम भएका ७७ जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन जिम्मेवारी पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ ५ गतेको बैठकले नवलपरासी र रुकुमलाई दुई÷दुई जिल्ला बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयानुसार आयोगले प्रदेश नं ४ मा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र प्रदेश नं ५ मा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) गरी दुई तथा प्रदेश नं ५ मा पर्ने रुकुम (पूर्वी भाग) र प्रदेश नं ६ मा रहने रुकुम (पश्चिम भाग) गरी कायम भएका दुई जिल्लासहित चार जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको हो । आयोगले उक्त जिल्लामा निर्वाचन गराउनका लागि चार जना जिल्ला न्यायाधीशको नामावली उपलब्ध गराउन कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। उक्त जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ । ती जिल्लाको जिल्ला सभाको बैठक राखी जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य संख्या निर्धारण गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय विकास अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । चितवन जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि हाल चितवन जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेलाई नै थप जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ । रासस
विश्वज्योतीमलमा चाडपर्व लक्षित कार्यक्रम ‘फेस्टिभ कार्निभल’, ५० प्रतिशतसम्म छुट अफर
काठमाडौं । राजधानीको जमलमा रहेको विश्वज्योती मलमा फेस्टिभ कार्निभल सुरु भएको छ । नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गरी मलले भदौ आठ गते बिहीबारदेखि कार्निभल सुरु गरेको हो । कार्निभलअवधिभर विश्वज्योतिमलमा सामान खरिदबापत सेवाग्राहीले ५० प्रतिशतसम्मको छुट पाउने मलले जानकारी दिएको छ। भदौ २० गतेसम्म चल्ने कार्निभल अवधिमा प्रवेश गर्ने बित्तकै मलले निशुल्क कुपन बितरण गर्ने जनाएको छ । उक्त कुपनबाट मलपुग्ने जो कोहीले पनि गोला प्रथाबाट साप्ताहिक रुपमा मोबाइल फोन, दैनिक रुपमा सपिङ भौचर तथा लञ्च कुपनका साथै अन्य आकर्षक उपहारहरु प्राप्त गर्न सक्ने छन् । त्यसै गरी लाइभ म्युजिक, फेशन शो तथा गेम शो कार्निभलको आकर्षणका रुपमा रहने छन् । खाने प्रतियोगिता समेत सञ्चालनहुने कार्निभलमाआईसक्रिम, ममतथा बर्गर खाने प्रतियोगितापनि सञ्चालनहुनेछ । निशुल्क फेस पेन्टिङ, जादु प्रदर्शन तथा हास्य व्यङ्ग्यप्रदर्शनी समेत हुने कार्निभलमा पुरानो मोबाइलसँग नयाँ मोबाइल साट्न पाइने कार्निभलका संयोजक हिरामणि तिमल्सिनाले जानकारी दिए । यसका साथै मलमा पुरुषकालागि ब्राण्डेड लुगा, सर्टिङ सुटिङ, महिलाहरूकालागि गरगहना तथा बुटिक र बालबालिकाकालागि खेलौनाका पसल र विभिन्न ब्राण्डका इलेक्ट्रोनिक्स सामान पसल रहेका छन् । साथै, डिपार्टमेण्टल स्टोर, कफी शप लगायतका ४० भन्दा बढी संख्यामा स्तरीय स्टोरहरु मलमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
अरुण तेस्रोको शिलान्याश गर्न मोदीलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निम्ताे
काठमाडाैं । भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याशका लागि आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई निमन्त्रणा गरेका छन् । भारतीय कम्पनी एसजेभीएनले निर्माण गर्न लागेको कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना आगामी दसँैपछि शिलान्याश गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी एसजेभीएनले निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सन्दर्भमा पनि लगानी बोर्डले केही समय पहिले निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गत साउन २९ गते जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखी सोही अनुसार व्यवहार गर्न ऊर्जा र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई अरुण तेस्रोको शिलान्याशका क्रममा नेपाल आउन आग्रह गरेको हैदरावाद हाउसमा आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिए । यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि अरुण तेस्रो शिलान्याश समारोहमा नेपाल आउन नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले निमन्त्रणा दिएको पत्रकारसम्मेलनमा उल्लेख गरे। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै आयोजनाको प्रवद्र्धकले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । तर पछिल्लो पटक सरकारले भारतीय लगानीका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिइने लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई अन्तिम रुप दिइने भएको छ । भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँका समकक्षी मोदीबीचको भेटका क्रममा सो आयोजनाको डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने समझदारी भएको हो । भारतीय कम्पनी वापकोषले लामो समयदेखि तयारी गरिरहेको डिपिआरका विषयमा दुवै मुलुकका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले अन्तिम रुप दिने भनेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा आएको प्रतिबद्धतापछि डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको हो । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सहमति भएको र सोही अनुसार काम भइरहेको छ । प्राधिकरणको कार्यालय भीमदत्तनगरमा स्थापना गरिएको छ । रासस
भदौ १६गतेदेखि ललितपुर मोबाइल एक्स्पो सुरु हुँदै, ७० प्रतिशतसम्मको छुट
ललितपुर । ललितपुर मोबाइल कम्प्लेक्सले दसैं तिहारको अवसरमा विभिन्न ब्राण्डका मोबाइल फोनहरुको ललितपुरकै सबैभन्दा ठूलो चौथो एक्स्पो आयोजना गर्ने भएको छ । भदौ १६ गतेदेखि २६ गतेसम्म चल्ने ललितपुर मोबाइल एक्स्पोसँगै कम्प्लेक्समा नै रहेको टेलि इनोभेसन प्रालिको शोरुमको पनि ग्राण्ड ओपनिङ हुनेछ । ललितपुर मोबाइल एक्स्पोमा ७० प्रतिशतसम्मको छुट दिईने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ग्राहकले कुनैपनि मोबाइल फोनको खरिदमा ५ देखि ७० प्रतिशतसम्मको छुट तत्काल प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरि हात खालि नजाने उपहारहरु पनि प्रत्येक मोबाइल खरिदमा राखिएको छ । जसअन्तर्गत हरेक मोबाइलको खरिदमा हात खाली नजाने योजनामा पावर ब्यांक, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ हेडफोन, प्रिन्टेड कप, सेल्फी स्टिक, हेडफोन, स्पीकर प्राप्त गर्नसक्नेछन् । मोबाइल कम्प्लेक्समा नौ सय रुपैयाँदेखि १ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्मको विभिन्न ब्राण्डका फोनहरु रहेका छन् । एक्स्पोको बेलामा दिने अफरहरु सँगै विभिन्न मोबाइल कम्पनीहरुले ल्याएका अफरहरु पनि साथमा लागू हुने कम्प्लेक्सले जानकारी दिएको छ । जसमा स्क्रयाच अफर, एसएमएस योजना, बम्पर पुरस्कारमा बाईक उपहार, क्यासब्याक, विभिन्न देशको टूरलगायतका मोबाइल खरिदमा लागू भएका योजना पनि छन् । कम्प्लेक्सका अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्नेतले भने, ‘यहाँ गुणस्तरीय र ब्राण्डेड मोबाइल मात्र उपलब्ध हुन्छन भन्ने ग्राहकहरुलाई थाहा भईसकेको छ । अब हामी हाम्रा ग्राहकहरुलाई आकर्षक उपहारसहित खुशी बनाउन चाहन्छौं ।’
सुजुकीको ‘दशैं तिहार चक्कामा चक्का नगद पक्का’ योजना, एक लाख रुपैयाँसम्मको छुट, उपहारमा रिनाल्ट कार
काठमाडौं । भिजि अटोमोबाइल्स प्रालिले दशैं तिहारलाई लक्षित गर्दै ‘सुजुकी दशैं तिहार चक्कामा चक्का नगद पक्का’ उपहार योजना ल्याएको छ । यस उपहार योजना अन्तर्गत ग्राहकले सुजुकीको कुनै पनि मोटरसाईकलको खरिदमा सात हजार रुपैयाँ र स्कुटरमा नौ हजार रुपैयाँ नगद छुट तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने छन् । यसका साथै ग्राहकले स्क्र्याच कार्ड मार्फत एक लाख रुपैयाँसम्मको थप नगद छुट र बम्पर उपहारमा रिनाल्ट क्वीड कार जित्न सक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो योजना सुजुकीको देशभरमा रहेका सबै शोरुमहरुमा विहीबारदेखि लागु गरिएको छ । यो योजनाका अतिरिक्त कम्पनीले सबै प्रकारका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा पाँच वर्षको वारेन्टी पनि प्रदान गरेको छ । यसैगरी योजना अवधिभर कम्पनीले सबै शोरुमहरुमाएक्सचेन्ज र फाईनान्सको सुविधा उपलब्ध गराएको छ । सुजुकी जापानीज बाइकहरु निर्माण गर्ने विश्वव्यापी रुपमा ख्याति प्राप्त एक प्रमुख बाइक निर्माता कम्पनी हो ।
पञ्चेश्वरमा आ-आफ्नै अडानः नेपालको जोड बिजुलीमा, भारतको आँखा पानीमा
काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्धेशिय परियोजनामा नेपाल र भारतबीच बिजुली र पानीको उपयोग गर्ने विषयमा विवाद आएको छ । नेपालले परियोजनाको पानीको पर्याप्त उपयोग गरी बढी बिजुली उत्पादनको प्रस्ताव गरेको छ । भारतले बिजुली उत्पादन क्षमता घटाएर पानीको प्रयोगमा जोड दिएको छ । नेपालले पहिलाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार पञ्चेश्वरबाट ६ हजार ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादनमा जोड दिएको छ । आयोजनाको क्षमता घटाएर सिंचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट लाभ नहुने नेपाली पक्षको तर्क छ । भारतीय पक्षले शारदा व्यारेजको पानी गणना गरेर सोहीअनुसार जलप्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपालले महाकाली सन्धीअनुसार त्यसलाई गणना गर्न नमिल्ने अडान लिएको छ । काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल र भारतको प्राविधिक टोलीको बैठकमा नेपालले पानी भन्दा बिजुली उत्पादनमा जोड दिएको हो । परामर्शदाता वापकोर्स इन्डिया लिमिटेडले आयोजनाको जडित क्षमता घटाएर ५ हजार ४० मेगावाट बनाएको छ । नेपालले पहिलाको डीपीआरअनुसार बिजुली उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रबहादुर गुरुङले बताए । उनकाअनुसार २४ सै घण्टा बिजुली (फर्म पावर) उत्पादनमा नेपालको जोड छ । बैठकमा नेपालको तर्फबाट जल तथा शक्ति आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारी र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमारले नेतृत्व गरेका थिए । प्राविधिक समूहको बैठकमा १०६ विषय मध्ये ९९ वटामा सहमति जुटाएको छ । पञ्चेश्वरका विषयमा दुई मुलुकबीच ५७५ विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेकोमा अब ४७६ विषय बाँकी रहेको गुरुङले जानकारी दिए । जलवायु, भौर्गभिक, वातावरण, सिभिल डिजाइन, सामाजिक प्रभाव र निर्माण तथा उपकरणको व्यवस्थापनका विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ । डीपीआरमा सहमति जुपटेपछि पुर्वनिर्माणको काम सुरु हुने उनले जानकारी दिए । वापकोर्सले तयार पारेको डीपीआरमा सहमति जुट्न बाँकी छ । बैठकमा डीपीआरको विषयमा केन्द्रीत भई पञ्चेश्वरको जलवायु, पानीको बाँटफाँट तथा उपयोग, लाभको साझेदारी र लगानी साझेदारी गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । बैठक सकरात्मक ढंगले अघि बढेको उनको भनाई छ । अर्को बैठक छिट्टै गर्ने सहमति भएको छ । ४ वटा विषयमा सहमति जुटाउन अब न्युनतम ४ पटक बैठक बस्नुपर्ने निश्कर्ष गुरुङको छ । वापकोर्सले तयार गरेको पछिल्लो डीपीआरमा पञ्चेश्वर परियोजनाबाट ४ हजार ८ सय मेगावाट र रुपालीगाडमा बन्ने रि–रेगुलेटिङ बाँधबाट २४० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने देखाएको छ । आयोजना बनाउन ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने र वार्षिक १२ अर्ब २० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखाएको छ । डीपीआरले आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । यसअघि तयार गरिएको डीपीआरले आयोजनाको जडित क्षमता ६ हजार ४८० मेगावाट हुने र वार्षिक वार्षिक १२ अर्ब ३३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखाएको थियो । सन् १९९६ को फेब्रुअरी १२ मा भएको महाकाली सन्धिअनुसार पानी र बिजुली दुबै देशले आधाआधा पाउने छन् । महाकाली सन्धिको धारा १० मा आपसी लाभका आधारमा परियोजना अघि बढाउने उल्लेख छ । एकिकृत डीपीआर दुबै मुलुकले स्वीकार गरेपछि मात्र परियोजनाले गति लिने छ । परियोजनाको काम सुरु गर्न दुबै देशको सहमति आवश्यक पर्छ । आयोजना नेपालको दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरामा पर्छ । विद्युतका अतिरिक्त सिंचाई, जलपरिवहन र माछा पालनबाट वर्षेनी अर्बो रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालले पानीको उपयोग गर्न नसक्ने नेपालले पञ्चेश्वरबाट बाँध बनेपछि प्राप्त हुने पानी पूरै उपयोग गर्न नसक्ने देखिएको छ । महाकाली सन्धीले पानी, बिजुली र लगानी आधा–आधा भने पनि नेपालतर्फ सिँचाइ गर्ने भूमि कम भएपछि यस्तो अवस्था आउने देखिएको हो । नेपालतर्फ कैलाली र कञ्चनपुर गरी कुल ९३ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ हुने देखिएको छ । बार्दिया र कैलाली सिमाना कर्णाली चिसापानीमा रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले कैलालीमा महाकालीको पानी आवश्यक पर्ने दखिँदैन । उता, भारततर्फ भने १६ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने देखिएको छ । नेपालले परियोजनाको बाँधबाट आधा पानी पाउने भए पनि सिँचाइ गर्ने जमिन नभएपछि यस्तो समस्या देखिएको हो । नेपालले आधा पानी उपयोग गर्न नसक्ने प्राधिकरणका सीईओ गुरुङ बताउँछन् । पानीलगायत अन्य मुद्दा उठाउँदा परियोजना नै समस्यामा पर्ने भएकाले मिलाएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ । आयोजनाबाट दुवै देशले लाभ पाउनुपर्ने गुरुङ बताउँछन् । सिँचाइ हुने जमिन नै नभएपछि सन्धीअनुसार पाउने पानीको उपयोग नेपालले गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो । आयोजनाबाट नेपालले २ हजार ५ सय २० मेगावाट बिजुली पाउनेछ ।
पुरातत्व र व्यापारको चेपुवामा धरहराः तीन बर्षसम्म टुंगो लागेन कसले बनाउने
काठमाडौं । धरहरा पुननिर्माणमा अन्यौलता थपिँदै गएको छ । भूकम्पले भत्काएको तीन बर्ष लागिसक्दा पनि धरहरा कसले बनाउने, कस्तो बनाउने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे एकिन हुन सकिरहेको छैन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मेरो धरहरा मै बनाउँछु नामको अभियान सञ्चालन गरे तर त्यसमा पर्याप्त रकम जुटेन । केहि निजीक्षेत्रका कम्पनीले बनाउने प्रस्ताव राखे तर ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा भन्दै निजी क्षेत्रलाई बनाउन नदिने अडानमा सरकार देखियो । पछि काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहरा बनाउने इच्छा देखायो । तर सरकारले धरहरा बनाउने जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमको काँधमा सुम्पिदियो । टेलिकमले अनिच्छा पुर्वक धरहरा बनाउने सरकारी निर्णय स्वीकार गर्न बाध्य भयो । तर धरहरा यतिबेला यस्तो चंगुलमा फसेको छ की भूकम्पले ढलेको तीन बर्ष लागिसक्दा पनि कसले र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारे अझै टुंगो लागेको छैन् । धरहरा बनाउन आधा दर्जन सरकारी निकायको संलग्नता रहेको देखिन्छ । मन्त्रि परिषदले टेलिकमलाई धरहरा बनाउन दिने निर्णय गरेको छ । धरहराको डिजाइन, पुरातात्विक महत्व झल्काउने र लागत अनुमान गर्ने जिम्मेवारी पुरातत्व विभागको काँधमा छ । उता, डिजाइन स्वीकृत गर्ने अधिकार पुननिर्माण प्राधिकरणको हातमा छ । काठमाडौं महानगरपालिका पनि कुनै न कुनै रुपमा धरहरासँग जोडिएको छ । यस अघिसम्म धरहरा सञ्चालनको जिम्मेवारी नै महानगरपालिकाले लिएको थियो । व्यापार कि पुरातात्विक सम्पदा धरहराको निर्माणमा व्यापारीक स्वार्थ प्रमुख रुपमा देखिएको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दा पनि व्यापारिक स्वार्थ राखेको थियो । नेपाल टेलिकमलाई दिँदा सिमित व्यापार गर्न पाउने भनिएको थियो । पुरातत्व विभागले तयार पारेको धरहराको निर्माण लागत ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा थियो । तर नेपाल टेलिकमले १० रोपनी जमिनमा ४ तले व्यवासयीक भवन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने सर्त अघि सार्यो । टेलिकमको प्रस्तावमा पुरात्व विभागले असहमति राख्यो र पर्यटन मन्त्रालयले पनि २ तला भन्दा अग्लो भवन बनाउन नदिने स्पष्ट अडान राख्यो । ‘टेलिकमले धरहराको निर्माण गर्न नसक्ने आसयको पत्र सरकारलाई पठाईसकेको जानकारी पाएका छौं’, पुरातत्व विभागका एक अधिकारीले भने । टेलिकमले करिब साढे ७ अर्बको लगानीमा धरहरा निर्माण गर्ने र ३० बर्षसम्म सञ्चालन गरेर फिर्ता गर्ने बताएको थियो । तर पुरातात्विक सम्पदा जोगाउन भन्दा पनि व्यापार गर्ने उदेश्यले टेलिकमको प्रस्ताव आएकाले त्यसलाई स्विकार नगरेको विभागका अधिकारीले बताए । तर टेलिकमले भने व्यापारीक उदेश्य रहेको पब्लिक कम्पनीका नाताले धरहरा निर्माण गर्दा नाफाको उदेश्य राख्नु स्वभाविक बताउँदै आएको छ । टेलिकमले ठुलो नाफा नखोजे पनि सञ्चालन अवधीभरमा निर्माण लागत र सञ्चालन खर्च उठाउन पाउनुपर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोबिन्द पोखरेलले पनि धरहराको तीन वटा डिजाइन तयार भएको र जनताको रोजाईका आधारमा एउटा डिजाइन अनुसार निर्माण थाल्ने बताएका छन् ।‘धरहराको फरक फरक डिजाइन तयार भएको छ, धरहरा भएकै ठाउँमा तीन वटै डिजाइन राख्नै र नागरिकले अधिकतम रुचाएको डिजाइन अनुसार निर्माण गर्छाै’, प्राधिकरणका सिइओ पोखरेलले भन्दै आएका छन् । उतिबेला भिमसेन थापाले पाँच बर्षमा धरहरा ठड्याएका थिए भने १९९० सालको भूकम्पपछि पनि धहराको निर्माण ५ देखि ८ बर्षको बिचमै सम्पन्न भएको थियो । तर आधुनिक प्रबिध र ज्ञान विज्ञानको अथाह विकास भैसक्दा पनि अहिले भने भूकम्पले भत्काएको तीन बर्ष पुग्दा पनि धरहरा निर्माणको सुरसार अझै भएको छैन् ।
