घरवालाले १३ रुपैयाँ बढी बिजुली महशुल उठाए कार्वाही हुने
काठमाडौं । घरवालाले डेरावालासंग तोकिएको भन्दा बढी बिजुली महशुल उठाए कार्वाही हुने भएको छ । विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले सुचना प्रकाशित गरी डेरावालसंग प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ भन्दा बढी महशुल असुले ठगी गरेकोमा कार्वाही गर्ने जानकारी दिएको छ । ०७३ असार १६ गते निर्धारण गरेको भन्दा बढी महशुल नलिन आयोगले भनेको छ । घरवालाले डेरवालसंग प्रतियुनिट २४ रुपैयाँसम्म महशुल उठाएको उजुरी आएपछि तोकिएको भन्दा बढी नलिन सचेत गराइएको आयोगका अध्यक्ष जगतकुमार भुसालले बताए । “ग्राहस्थलाई निर्धारण गरेको महशुल दर बढीमा प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ हो” उनले भने “यो भन्दा बढी महशुल उठाए ठगिमा कार्वाही हुन्छ ।” उनले प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ भन्दा बढी महशुल नतिर्न डेरावाललाई अनुरोध गरेका छन् । कुनै घरवालाले तोकिएको भन्दा बढी रकम तिर्न वाध्य बनाए सिधै ठगी गरेको उजुरी गर्न अनुरोध गरेका छन् । ०७३ मा बिजुलीको महशुल दरमा समायोजन गरी आयोगले प्रस्तावित ग्राहस्थ महशुल दरलाई ७ वर्गमा विभाजन गरेको छ । न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँदेखि १७५ रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । ३१ देखि ५० युनिटलाई प्रतियुनिट साढे ८ रुपैयाँ र न्यूनतम शुल्क ७५ रुपैयाँ, ५१ देखि ५० युनिटसम्मलाई १० रुपैयाँ महशुल र शुल्क १ सय रुपैयाँ, १५१ देखि २०० युनिटसम्मलाई प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ र १२५ रुपैयाँ शुल्क, २०१ देखि ४ सय युनिटसम्मलाई १२ रुपैयाँ र न्यूनतम शुल्क १५० रुपैयाँ र ४ सयदेखि माथिलाई प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ र न्यूनतम शुल्क १७५ प्रस्ताव गरेको आयोगले जनाएको छ ।
नेप्सेले योग्यता सच्चाएर चाटर्ड एकाउन्टेन्ट र लेखा क्षेत्रलाई सीईओ बन्न बाटो खुलायो
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को योग्यता र अनुभवलाई परिमार्जन गरी थप गरेको छ । एक्सचेन्जले बिहीबार सूचना प्रकाशित गरी चाटर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरह उपाधी हासिल गरी उद्योग वाणिज्य वा लेखा क्षेत्र मध्ये एक वा सो भन्दा बढी क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उमेरका भने सच्चाइएको छैन् । गत साउन १७ गते सीईओ नियुत्तिका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य वा कानून विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरी धितोपत्र बजार, पुँजी बजार, बैक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
युरोपबाट वाइवाइको व्यवसायिक उत्पादन शुरू, बंगलादेशबाट पनि छिट्टै गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय ब्राण्ड वाइवाइको यूरोपबाट व्यवसायिक उत्पादन शुरु भएको छ । युरोपको सर्बिया मानव निर्मित वाइवाइ प्लान्टबाट युरोपियन उपभोक्ताका लागि वाइवाइ उत्पादन शुरू भएको हो । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले बिहिबार सर्बिया स्थित वाइवाइको प्लान्टमा आयोजित एक भव्य समारोहका बीच व्यवसायिक उत्पादन (कमर्सियल प्रडक्सन)को उद्घाटन गरे । ‘नेपाली उत्पादन विश्वब्यापी ब्राण्ड बन्न सम्भव छ भन्ने मेरो सपना साकार भएको छ’, अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘यो प्रत्येक नेपालीका लागि गौरवको बिषय हो कि हामीले पनि युरोप जस्तो प्रतिस्पर्धी बजारमा उद्यम व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छौँ ।’ अध्यक्ष चौधरीले वाइवाइ मार्फत् युरोपमा नेपाललाई चिनाउन पाएकोमा आफु गौरवान्वित भएको बताए । यसबाट युवा उद्यमीहरूका लागि नेपालबाट विश्वमा उद्यम व्यवसाय फैलाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश र उर्जा प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । नेपाली उपभोक्ताको प्रिय ब्राण्ड वाइवाइ अब विश्व व्यापी उपभोक्ता बीच तिब्र गतिमा लोकप्रिय बनिरहेको छ । वाइवाइ चाउचाउको नेपालमा फैलिने क्रमसँगै विश्व बजारमा पनि विस्तार भइरहेको छ । हालै मात्र सिजी इन्डष्ट्रियल पार्क नवलपरासीमावाइवाइको थप एक प्रडक्सन युनिटको विस्तारसँगै नेपालमा ७ वटा प्रडक्सन युनिट रहेका छन् ।केही समयअघि पश्चिम नेपालको बर्दियाबाट वाइवाइ उत्पादन शुरू भएको थियो । निकट भविष्यमा पूर्वी नेपालबाट पनि वाइवाइ उत्पादनका लागि आवश्यक तयारी शुरू भईसकेको छ । भारतीय उपभोक्ता बीच वाइवाइको लोकप्रियता बढ्दो क्रममा छ । भारतमा हालसम्म नौंवटा प्रडक्सन युनिट स्थापना भइसकेका छन् भने थप विस्तार हुने क्रम जारी छ । भारतीय नूडल्स बजारमा वाइवाइले २७ प्रतिशत हिस्सा सहित दोस्रो स्थान ओगटेको छ । नेपाल र भारतपछि वाइवाइ युरोप, अफ्रिका, मध्यपूर्व र एसियाकाअन्य देशहरूमा विस्तार गर्ने रणनीति अनुरूप हाल युरोपबाट उत्पादन शुरू भएको हो ।सन् २०२० सम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय थप १० ठाउँबाट वाइवाइ उत्पादन गर्ने योजनाको यो एक अंश हो । सर्बियामा स्थापना भएको वाइवाइको यो १७औँ प्लान्ट हो । सन् २०१७ भित्रै बंगलादेशबाट पनि वाइवाइ उत्पादन शुरू गर्ने लक्ष्य अनुरूप काम भइरहेको छ ।
स्मार्ट फोनले बढायो सम्बन्ध विच्छेद
रोल्पा । रोल्पामा सम्बन्ध विच्छेदका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिएको छ । जिल्ला अदालत रोल्पामा दर्ता भएका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा आएको बढोत्तरीसँगै यस्तो अवस्था देखिएको हो । सम्बन्ध विच्छेदका घटनामध्ये अधिकांशका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा रहेको पाइएको रोल्पा जिल्ला अदालतका मुद्दा फाँटका कर्मचारी दामोदर दाहालले बताए । सम्बन्ध विच्छेद गर्दा श्रीमानबाट अधिकांश महिलाले नगद जिन्सी लगायतका कुनै पनि सम्पत्ति नलिएरै छुटिृने गरेको बताइएको छ । आधुनिक सूचना प्रविधिले धेरै कुरा सहज बनाएको भए पनि सामाजिक विकृतिसमेत थपेका कारण जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदको घटनाले तीव्रता पाइरहेको छ । जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३२३ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता रहेकामा आव ०७३/७४ मा यो सङ्ख्या बढेर ३३३ पुगेको दाहालले जानकारी दिए । स्मार्ट फोनको दुरुपयोग, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमान् लामो समयसम्म घरमा नआउनु, गाउँको बसाइ छाडेर शहरकेन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढेसँगै सम्बन्ध विच्छेदका घटनासमेत बढिरहेको अधिवक्ता श्रीमन् पोख्रेलले बताए । रासस
आशा लघुवित्तको थप तीन शाखाबाट कारोबार सुरु
काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो ३ वटा शाखा कार्यालयहरुको कारोवार शुभारम्भ गरेको छ । स्थापना गरिएको शाखा कार्यालयहरुमा उर्लावारी-मोरङ्, सुरुङ्गा-झापा र बुधवारे(जयपुर)-झापा रहेको छ । सो कार्यक्रमहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, स्थानिय निकायका प्रतिनिधि, प्रहरी, शिक्षक, समाजसेवी, स्थानिय, संस्थाका महिला सदस्यहरुको उपस्थिती रहेको थियो । यस राष्ट्रिय स्तरको वित्तिय संस्थाले न्यून आय भएका तथा बिपन्न वर्गका महिलाहरुलाई विभिन्न आय आर्जनको व्यवसाय सञ्चालन गर्न उनीहरुको घरदैलोमा लघुवित्त सेवा पुर्याउने छ । देशमा रहेको गरिबीलाई लघुवित्तीय सेवाको माध्यमबाट आयबृद्धिमुलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न लघुवित्त सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै सदस्यहरुलाई उद्यमशिल बनाई उनीहरुको सामाजिक तथा आर्थिक स्तर बृद्धि गर्नको लागी शाखा कार्यालयहरु स्थापना गरेको जानकारी संस्थाका विभागीय प्रमुख जीवन खनालले जानकारी दिए ।
राजस्व चुहावट सम्बन्धि नयाँ ऐन बन्दै, मुद्दाको वर्गीकरण गरिने
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट ऐन २०५२ संशोधनगर्र्ने भएको छ । अद्यावधिक ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू अस्पष्ट र समय सान्दर्भिक नभएकोले ऐनको नयाँ ड्राफ तयार गरिएको विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सुवेदीले बताए ।ऐनको ड्राफ बनाएर करिब एक महिनाअघि अर्थमन्त्रालयमा पेश गरिएको विभागको भनाइ छ । विद्यमान ऐनमा देखिएका समस्यालाई नयाँ ऐनमा गरिएका व्यवस्थाले समाधान गर्ने बताइएको छ । ‘विशेषत नयाँ विधेयकमा राजस्व चुहावटको वर्गीकरण गरिएको छ,’ उनले भने ‘प्रकृतिको आधारमा राजस्व अनुसन्धान सम्बन्धि मुद्दालाई अदालत र विभाग आफैले फरफारक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ विधेयक ऐनको रुपमा आएपछि गम्भिर प्रकारका राजस्व चुहावटका मुद्दाहरू अदालतमा जान्छन् भने साना–तिना मुद्दाहरू विभाग आफैले गर्ने सुवेदीले बताए । सबैभन्दा ठूलो कुरा अब ऐनमा नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्न लागिएको छ । यसका साथै कसुरको प्रकृति हेरी सजायमा छुट हुने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ । सानो कसुरको सजायकम गर्दा ठूलो कसुरदार पत्ता लाग्छ र त्यसबाट राज्यलाई अझ ठूलो फाइदा हुन्छ भने त्यस्ता सानातिना कसुरलाई माफगर्ने तथा सजायमा छुट दिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।यसका साथै गैर कर राजस्वलाई समेत राजस्व चुहावटको क्षेत्रभित्र राखेर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न लागिएको छ । अध्ययनतथा अनुसन्धान गर्ने क्रममा कुनै विषयगत विशेषज्ञ आवश्यकता परेमा त्यस्ता विशेषज्ञ करारमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। नयाँ विधेयकले अनुसन्धान गर्ने दुई महिनाको अवधिलाई बढाएर ४ महिना पुर्याइएको छ । त्यसै गरी आतंकारीलाई थुनामा राख्दा ४५ दिनलाई बढाएर ६० दिनराख्ने प्रस्तावविधेयकमागरिएको छ । यसका साथै हालको ऐनमा करोड अपचलन गरेमा सोही बमोजिमको विगो भराउने व्यवस्था गरिएकोमा अब विगोको सट्टा अपचलन गरेको भन्दा जरिवाना डब्बल अथवा त्रिपल पार्ने योजना विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । दुईअर्ब राजस्व संकलन गर्र्यो विभागले राजस्व अनुसन्धान विभागले गएको वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गरेको छ । संकलित राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को भन्दा ३० करोड रुपैयाँले कमहो । गएको आव २०७३/७४ मा विभाग अनुसन्धानमा भन्दा पनि विभागको आन्तरिक पक्ष तथा नीति निर्माण ररणनीतिहरू बनाउन लागि परेकोले अनुसन्धान कम हुँदा राजस्वमा कमी आएको हो । पछिल्लो समय मूल्य अभिवृद्धि सम्बन्धि कुनै पनि अनुसन्धान नै भएको छैन भन्दापनि फरक नपर्ने विभागउच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । विभागले गएको आवमा भन्सार राजस्व चुहावटबाट ३६ करोड, मूल्य अभिवृद्धिबाट ९९ करोड, अन्तःशुल्कबाट ५ करोड, विदेशी विनिमय अपचलनबाट ३३ करोड र गैर करबाट साढे तीन करोड राजस्व संकलन गरेको छ ।
लगानी बोर्डको उपाध्यक्षमा अर्थमन्त्री
काठमाडौ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई लगानी बोर्डको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत तोकेका छन् । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को दफा ३ बमोजिम उनले अर्थमन्त्री कार्कीलाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेका हुन् । लगानी बोर्ड ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति बोर्डको उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । रासस
युनाइटेड मोदीले साढे १० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउने, गर्यो बोलपत्र आब्हान
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले १०.५ मेगावाटको तल्लोमोदी २ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । १० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको युनाइटेडले मोदी खोलामा रहेको तल्लोमोदी २ अयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र आब्हान गरेको छ । युनाइटेडले ०६९ सालमा पहिलो आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको हो । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजनाको सिभिल संरचनाको निर्माणका लागि बोलपत्र आब्हान गरेको छ । कम्पनीले सेप्टेम्बर ८ मा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति तोकेको छ । ठेक्कोको काम सम्पन्न भएपछि अयोजना आउदो हिउँददेखि निर्माण सुरु हुनेछ । दुई आयोजना सम्पन्न भएपछि युनाइटेको जडित क्षमता बढेर साढे २० मेगावाट पुग्ने छ । आयोजना निर्माण गर्न कम्पनीले सिटिजन्स बैंकबाट कर्जा लिदै छ । यसअघि १० मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउन उसले सिटिजन्सबाटै कर्जा लिएको थियो । कास्की र पर्वतमा पर्ने दोस्रो आयोजनाबाट वार्षिक ६ करोड २१ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । यस्तै पहिलो आयोजनाबाट वार्षिक ६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि युनाइटेड मोदीले गत वर्ष १६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर सर्वसाधारण र स्थानियबासिन्दालाई निष्कासन गरिसकेको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली पर्वतको दिमवा सवस्टेशनमा जोडिने छ । आयोजना नदीको वहाव (रन अफ दी रिभर) प्रकृतिको छ ।
