विकास बैंक पनि अब स्थानीय तहमा, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक सेवा दिन तयार
काठमाडौं । नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकमात्र स्थानीय तहमा पुगेर बैकिङ सेवा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको छ । ७४४ स्थानीय तहमध्ये बैंक शाखा पुग्न बाँकी २२५ ओटा संचित कोषमा व्यायभार हुनेबाहेक अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था जान पाउने व्यवस्था गरेको हो । यससँगै राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक ती क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न मंगलबार राष्ट्र बैंकले डेभलपेन्ट बैंकर्स संघलाई पत्र पठाएको छ । राष्ट्र बैंकले पठाएको उत्त पत्रका आधारमा बुधबार डेभलपमेट बैंकर्स संघले १२ ओटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले छलफल गरे । उक्त छलफलमा एक साताभित्रै संचालनमा रहेका विकास बैंकलाई पाएक पर्ने र तत्कालै शाखा खोल्न सकने सम्भावना भएका स्थानीय तहको पहिचान गरी राष्ट्र बैकमा बुझाउने निर्णय भएको संघका अध्यक्ष भतरजार ढकालले जानकारी दिए । आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।
पेन्सनको भार बढ्यो, अब पेन्सन खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछ राज्य
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि पाउने पेन्सनको भार राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी बढ्दै छ । ६ वर्षमा झन्डै साढे ३० अर्बले पेन्सनको भार बढेको छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब–भत्तामै खर्च भइरहेको अवस्थामा पेन्सनको भार पनि डरलाग्दो ढंगले बढ्दै छ । सरकारी कार्यदलकै अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अहिलेकै अनुपातमा पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या र तलब वृद्धि हुँदै जाने हो भने १० वर्षपछि सरकारलाई पेन्सन खुवाउनै कठिन हुनेछ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रहेको पेन्सन भार आव ०७३(७४ मा ३७ अर्ब १० करोड पुगेको छ । यो रकम कुल बजेटको पाँच प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पेन्सनका लागि ४५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि पेन्सनको व्यवस्थापन गर्दै आएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तराज निरौलाका अनुसार हाल २ लाख ३६ हजार ७ सय १९ कर्मचारीले पेन्सन लिँदै आइरहेका छन् । पेन्सन लिने सबैभन्दा बढी निजामती कर्मचारी ७६ हजार ५ सय ४६ छन् । त्यस्तै, सेना ७३ हजार ६ सय २८, नेपाल प्रहरी ४८ हजार ४३ र शिक्षक ३८ हजार ५ सय २ छन् । पेन्सन लिनेको संख्या पनि हरेक वर्ष बढ्दै छ । ६ वर्षको अवधिमा झन्डै दोब्बर संख्या पुगेको छ । आव ०६७/६८ मा १ लाख २८ हजार ४ सय १५ ले पेन्सन लिएका थिए भने आव ०६८/६९ मा यो संख्या १ लाख ८९ हजार ५ सय ६० पुगेको छ । त्यस्तै, आव ०६९/७० मा १ लाख ९६ हजार ६ सय २६, आव ०७०/७१ मा १ लाख ९७ हजार ९ सय ६३, आव ०७१/७२ मा २ लाख १२ हजार ७, आव ०७२/७३ मा २ लाख २६ हजार १ सय ४० र आव ०७३/७४ मा २ लाख ४० हजारभन्दा धेरैले पेन्सन लिएका छन् । अब पेन्सन खुवाउनै कठिन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू नगर्ने हो भने अब राज्यले पेन्सनको व्ययभार थाम्नै नसक्ने बताउँछन् । मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पेन्सनको भार अहिलेकै अनुपातमा बढ्दै गए दश वर्षपछि राज्यले पेन्सन नै खुवाउन नसक्ने स्थिति आउने बताए । ‘त्यस्तो दुःखदायी अवस्था आउन नदिन अब योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागिएको छ,’ उनले भने । पेन्सनको भार किन बढ्यो ? सामान्यतया २० वर्ष सरकारी जागिर गर्ने कर्मचारीले कुल तलबको ४० प्रतिशत र ३० वर्ष जागिर खाएकाले ६० प्रतिशतसम्म रकम पेन्सन पाउँछन् । त्यस्तै, ३८ वर्षभन्दा बढी जागिर खाएकाले ७६ प्रतिशतसम्म पेन्सन पाउँछन् । खाइपाइ आएको तलबलाई नोकरी अवधिले गुणन गरेर ५० ले भाग गर्दा आउने रकम नै पेन्सन रकम हो । आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले पेन्सनको भार पनि अत्यधिक बढेको हो । २६ अर्बमा रहेको पेन्सनको भार तलब वृद्धिपछि एकैचोटि ३७ अर्ब पुगेको थियो । सेवानिवृत्तबाट लाभ लिन सकिएन अन्य देशहरूमा सेवानिवृत्त विशिष्ट कर्मचारीको थिंकट्यांक बनाएर देशका लागि सेवा लिने काम हुन्छ । तर, हामीकहाँ बर्सेनि ३७ अर्ब पेन्सन खुवाएर राखिएका कर्मचारीबाट खासै लाभ लिन सकिएको छैन । न त उनीहरूलाई थिंकट्यांक बनाएर नै राख्न सकिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
राज्यलाई वार्षिक ७ करोडको व्ययभार थपेर पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा
काठमाडौं । पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि राज्यकोषलाई वार्षिक करिब ७ करोड रुपैयाँ थप ब्याभार पर्ने भएको छ । संसदबाट छलफलका लागि राज्य ब्यवस्था समितिमा पठाईएको पूर्वपदाधिकारलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब बढेपछि सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न लागेको हो । पूर्वराष्ट्रपति पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसांसदहरुबाट छिटो गर्न दबाब आएपछि सरकार फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ। संसदले समितिमा पठाएको चार महिनासम्म छलफल नभए पनि लअहिले दबाब बढेकाले समितिले छिट्टै टुंग्याउन लागेको हो। यी विधेयक पारित भएमा पूर्वपदाधिकारीलाई दिने सवारीसाधन र सुरक्षाकर्मीका लागि राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च हुनेछ। यस्ते अन्य सुविधा उपलब्ध गराउँदा वार्षिक ६ करोड ८७ लाख ६५ हजार २ सय ९२ रूपैयाँ व्ययभार थपिनेछ। नागरिक दैनिकबाट ।
अरुण र कर्णाली रद्द गर्ने ऊर्जामन्त्रीको चेतावनी, काम नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्ससमेत खारेज गर्ने
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले समयमै काम सञ्चालन गर्न नसके सम्झौता रद्द गर्ने तयारी भएको बताएका छन्। ‘समयमै काम नगर्ने कम्पनीहरूसँग एकपटक छलफल गरी समयावधि तोक्ने र समयावधिभित्र काम नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्ससमेत खारेज गर्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत गरिनेछ’, ऊर्जामन्त्री शाहीले अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत मिचेल सी गोञ्जालेजसित बुधबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा भने। मन्त्री शाहीको निजी सचिवालयले बुधबार जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतले यी दुई आयोजना बन्न नसक्नुको कारणबारे जिज्ञासा राखेपछि मन्त्री शाहीले उक्त चेतावनी दिएका हुन्। ‘नेपालमा झोलामा खोला बोकेर दलाल र माफियाहरूले काम नगरिरहेकाले यस्ता समस्या सिर्जना भएको हो,’ मन्त्री शाहीको भनाइ उद्धृत प्रेस नोटमा छ। भेटमा अमेरिकाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत गोञ्जालेजले आफ्नो देश नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक भएको बताएका हुन्। यसैबीच, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यक्षता गरेको लगानी बोर्डको बुधबार बसेको बैकले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो कार्यान्वयनका लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्न आयोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० प्रावधानअनुसार विकासकर्तालाई हस्तान्तरण गर्न तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बोर्डको उक्त २७ औं बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि ‘राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ र ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ का सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने गरी परिमार्जन गर्न तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोका लागि वन मन्त्रालयले रूख कटान तथा वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा दुई वर्षदेखि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
चितवनमा नेपाल ग्यासकाे बजार विस्तार आक्रामक, सौराहाका सबै होटलले नेपाल ग्यास प्रयोग गर्ने
काठमाडौं । मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्य सौराहाका सबै होटलले नेपाल ग्यास प्रयोग गर्ने भएका छन्। सौराहामा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा क्षेत्रीय होटल संघ नेपाल चितवनका अध्यक्ष सुमन घिमिरेले भरपर्दो र सुरक्षित ग्यासमा परिचित नेपाल ग्यास सौराहाका सबै होटलले प्रयोग गर्ने बताए। ‘नेपालको पहिलो ग्यास कम्पनी मात्रै नभएर सुरक्षामा पनि ध्यान दिएकोले हामीले नेपाल ग्यास प्रयोग गर्न सहमत भएका हौं’उनले भने,सौराहाको पर्यटन पूर्वाधार विकासमा पनि नेपाल ग्यासले सघाउने हामीले विश्वास लिएका छौं। नेपाल ग्यासका कार्यकारी अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले नेपाल ग्यासले विश्व बजारमा आएको पछिल्लो प्रविधि ल्याएर उपभोक्तालाई सुरक्षित ग्यास बिक्री गर्दै आएको बताए। ‘हामी उपभोक्ताको सुरक्षामा संवेदनशील छौं त्यसैले सुरक्षित ग्यास पुर्याउन गुणस्तरीय र विश्व बजारमा आएका पछिल्ला प्रविधि उद्योगमा राखेर ग्यास भर्दै आएका छौं’ उनले भने,हामीले नाफालाई मात्रै हेरेर लगानी गरेका होइनौ।उपभोक्तालाई सुरक्षित र पूर्ण तौलको ग्यास दिएर सेवाभावलाई पनि कायम राख्न प्रतिवद्ध छौं।‘ ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले नेपाल ग्यासले जस्तै सुरक्षित र पूर्ण तौल भएको ग्यास बिक्री गर्न अरु ग्यास उद्योगीलाई आग्रह गरे। ‘हरेक भान्छामा पुग्ने ग्यास सुरक्षित हुनुपर्छ।सुरक्षामा नेपाल ग्यासले अहिलेसम्म कुनै सम्झौंता गरेको हामीले पाएका छैनौ’ उनले भने, अरु ग्यास कम्पनीले पनि नेपाल ग्यासलाई अनुशरण गर्न सके उपभोक्ताले सुरक्षित ग्यास पाउने वातावरण बन्थ्यो। ‘नेपाल ग्यासको सौराहाको बिक्रेता अल्फ्रेस्को सप्लार्यसका संचालक गोकर्ण गिरीले उपभोक्तालाई सुरक्षित,भरपर्दो र पूर्ण तौल भएको ग्यास बिक्रीको वातावरण बनेको बताउँदै उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर ग्यास बिक्री गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। चितवनमा दुई महिना अघिदेखि नेपाल ग्यास बिक्री सुरु भएको हो।चितवनमा उन्नयन सप्लायर्सले नेपाल ग्यास बिक्री गर्दै आएको छ।उन्नयन सप्लायर्सका अध्यक्ष रामहरी पोखरेलले तत्कालको नाफा हेरर ग्यास बिक्री नगरि दीर्घकालिन बजार विस्तारमा ध्यान दिएको बताए।
होङ्सी शिवम् सिमेन्टसँग ३६ अर्ब लगानी सम्झौता १९ भित्र हुने, धरानमा फोहर व्यवस्थापन गर्न भेन्चर वेस्ट टु इनर्जीलाई २० वर्षको ठेक्का स्वीकृत
काठमाडौं । सरकारले नेपाल र चीनको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडसंग आयोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बुधबार साँझ बसेका लगानी बोर्डको २७ औ बैठकले मस्र्यौदा स्वीकृत गरी आउदो भदौ १९ गतेभित्र होङ्सीसँग पीआईए गर्ने निर्णय भएको छ । नेपालको निजी क्षेत्रको वैदेशिक लगानी व्यवस्थित गर्नका लागि पीआईए पहिलो पटक हुन लागेको हो । पीआईएले लगानी सुरक्षाका साथै सरकारी निकायबाट सहजीकरण हुने छ । होगसीले सिमेन्टमा लगानी ल्याउन सरकारले अनुमति दिएको छ । उसले ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी नेपालमा ल्याउदै छ । कारखाना स्थापनाका लागि हाल भौतिक निर्माणको काम भइरहेको छ । दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बोर्ड बैठकले नेपालमा रासयनिक मल कारखाना स्थापना र लगानीको खाका तयारी र संभाव्य न्युन परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) को विषयमा सुझाव दिन राष्टिय योजना आयोगका कृषि हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरिय समिति गठनको निर्णय गरेको बोर्डले जनाएको छ । समितिले सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई आधार मानेर ३ महिनाभित्र सुझाव दिने छ । धरान उपमहानगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रको भेन्चर वेस्ट टु इनर्जीलाई २० वर्षका लागि आयोजनामा लगानी गर्न स्वीकृति दिएको छ । विदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनालाई वनको जग्गा दिने निर्णय गरेको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको समृद्धिका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अपरिहार्य भएको बताउदै लगानीकर्तालाई कुनै पनि किसिमको झन्झट मुक्त बनाउन नीतिगत तथा कानूनी सुधार आवश्यक भएकाले यसका लागि प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका छन् । वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न प्रस्ताव पेश गर्दे आयोजनामा सहजीकरण गर्न सरकारी निकायबीच आपसी समन्वयको आवश्यकता रहेको औल्याएका थिए ।
अरु देशमा लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट, नेपालमा प्रशासनिक र कानुनी झन्झट किन ? प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई देखिएको प्रशासनिक झन्नझट तत्काल हटाउने बताएका छन् । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेको लगानी बोर्डको २७ औ बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवस्यक ऐन/कानुन संशोधन गर्न पनि सरकार तयार रहेको धारणा राखेका छन् । ‘अरु देशमा लगानीकर्तालाई रेड कार्पेटले स्वागत हुन्छ’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै लगानी बोर्डल भनको छ,–‘हाम्रो देखिएको प्रशासनिक र कानुनी झन्झट अव हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउछु ।’ प्रधानमन्त्रीले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेर रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक सृमद्धितर्फ अघि बढ्ने आफ्नो सरकारको लक्ष्य भएको बताउदै लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग काम अघि बढाउन पनि आग्रह गरेका छन् । ‘अव लगानीकर्तालाई निरुत्साहित हुने कुनै पनि काम मेरो नेतृत्वको सरकारबाट हुदैन’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कहाँ के समस्या छ, त्यो समाधान गर्न सरकार तयार छ ।’ प्रधानमन्त्रीले लगानीमैत्री वातावरण नहुदा लगानीकर्ताहरु विदेशीने गरेको र त्यसका कारण लाखौ युवा बैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको बताउदै रोजगारी स्वदेशमै सृजना गर्नेगरी सरकार लगानी आकर्षण गर्ने रणनीतिमा अघि बढेको पनि बताएका छन् । उनले लगानीमैत्री वातावरण बनाएर केही बर्षमै लाखौको रोजगारी मुलुकमै सृजना गर्न सकिने धारणा पनि उक्त बैठकमा राखेका छन् । बैठकमा अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भौतिक पुर्वाधार तथा यातयात मन्त्री वीरबहादुर बलायर, संचार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, लगानी वोर्डका प्रमुख कार्यकारी महाप्रसाद अधिकारी, उद्योग बाणिञ्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव लगायतको उपस्थिति थियो ।
१९ कम्पनीले बोर्डमा दिए निवेदन, १३ अर्बको हकप्रद सेयर आउँदै
काठमाडौं । पुँजी बजारमा विभिन्न १९ कम्पनीले १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । बोर्डमा हकप्रद निष्कासनको अनुमति माग्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, जलविद्युत र उत्पादनमुलक कम्पनी छन् । बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि चुक्तापुँजी बढाउन १९ कम्पनीले १३ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख १० हजार ११८ रुपैयाँ बराबरको १३ करोड ५७ लाख ५१ हजार १०१ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले चुक्तापुँजी बढाउन हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । यस्तै, जलविद्युत कम्पनीले नयाँ आयोजना बनाउनका लागि थप लगानी जुटाउन हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति मागेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई ८ अर्ब, विकास बैंकलाई साढे २ अर्ब र वित्त कम्पनीलाई ८० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी बढाउनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि हकप्रद निष्कासन गर्न लागेका हुन् । बोर्डमा निवेदन दिने १९ कम्पनीहरु:
