ग्लोवल आइएमई बैंकले कमायो एक वर्षमै २ अर्ब, ४७ प्रतिशतले नाफा बढाउन सफल
काठमाडौं । ग्लोवल आइएमई बैंकले एक वर्षमै २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कमाएको यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ६५ करोड ५९ लाख रुपैयाँले बढी हो । यो बैंकले गरको नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४७ दशमलव ५५ प्रतिशतले बढी हो । यो बैंकले गत वर्ष १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै यस्तो नाफा गरेको थियो । बैंकले असार मसान्तसम्ममा संचित कोषमा ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यो बैंकको असार मसान्तसम्मको सेयर पुँजी ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप १ खर्ब १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने ८० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले हालसम्म १६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात १ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको छ । बैकको प्रति सेयर आम्दानी २५रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ । यो बैंकको सीसीडी रेसियो ७२ दशमवल ४४ प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १६१ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ ।
विजुलीको महसुल २० प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव, साउनदेखि नै बढाउने तयारी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २० प्रतिशत महसुल बृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको छ । घरायसी ग्राहकलाई महसुल बृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्राधिकरणले गत वर्षको साउनदेखि लागू हुने गरी विजुलीको महसुल २० प्रनिशत बृद्धि गरेको थियो । चार महिना अघिदेखि नै चालू आवदेखि लागू हुने गरी प्रािधकरणले महसुल बृद्धिका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि स्थानीय चुनावका कारण ढिलाइ भएर बल्ल प्रस्ताव अघि बढाएको हो । प्राधिकरणले अध्यक्ष जगत भुषालले प्राधिकरणले महसुल बृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेको र यसको अध्ययन अघि बढाउने बताए । प्रस्ताव आएको छ । सदस्यहरुलाई प्रस्ताव वितरण गरेका छौं । अब छलफल हुन्छ । उनले भने । छलफलको आधार महसुल बढाउने नबढाउने निर्णय हुन्छ । कारोबार दैनिकबाट ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि २४ लाख रुख काट्नु पर्ने
काठमाडौं । प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि साना,मझौला र ठुला गरी २४ लाख रुख कटान गर्नुपर्ने देखिएको छ । विमानस्थल निर्माणको लागि तयार भएको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन ईआईए प्रतिवेदनले उक्र संख्यामा रुख कटान गनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणका लागि ८ हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणका लागि ८ हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने औल्याएको छ । नेपाल नगारिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको निजगढ विमानस्थल निर्माण आयोजनालाई केही समय अगाडि प्रतिबेदन बुझाएको थियो । एकमात्र अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको चाप धान्न नसक्ने अवसथमा पुगेपछि सरकारले महत्वका साथ निजगढ विमानस्थल बनाउन थालेको हो ।कारोबार दैनिकबाट ।
आयल निगमका खड्काबाट थप २० करोड घोटाला
काठमाडौं । करिब ६७ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद प्रकरणमा जोडिएका नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का थप २० करोड रुपैयाँ बरारबरको अनियमिततामा समेत मुछिएका छन् । उनको अनियमितता पेट्रोल(डिजेल ट्यांकर र ग्यास बुलेट खरिद, कर्मचारी नियुक्ति, ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमति लगायत निर्णयमा खुलेको छ । खड्काले शक्ति केन्द्रको आडमा एकपछि अर्को अनियमितता गर्दै जाने तर सरकारी निकाय मौन बसेर कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा निगम भ्रष्टाचारको अखडा बनेको हो । निगमले भारतबाट इन्धन ल्याई उपभोक्तालाई भार पर्नेगरी मासिक आधा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाइरहेको छ । त्यसैका आडमा शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर खड्का र उच्च पदाधिकारीले बह्मलुट गरिहेका छन् । नागरिक दैनिकबाट ।
सानिमा बैंकको नाफा १ अर्ब ३० करोड, ३० प्रतिशले बढायो नाफा
काठमाडौं । सानिमा बैंकले पनि एक वर्षमै १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो बैंकले गत आर्थिक वर्ष ९९ करोड ६० लाख मात्रै नाफा कमाएको थियो । यो बैंकले गत आव२०७३/७४ मा ३० दशमलव ५३ प्रतिशतले नाफा बढाउन र अर्ब बढी नाफा कमाउने बैंकको सूचीमा पर्न सफल भएको छ । यसले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ३० करोड ४१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यो बैंकले असार मसान्तसम्ममा संचित कोषमा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यो बैंकको असार मसान्तसम्मको सेयर पुँजी ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप ५८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने ५१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत रहेको छ । बैकको प्रति सेयर आम्दानी १८ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ । यो बैंकको सीडी रेसियो ७२ दशमवल ०४ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर नेटवर्थ १३१ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ ।
गफै गरेर सक्छन नेपालीले दैनिक १८ करोड, मोवाइल रिचार्जमा ठूलो खर्च
काठमाडौं । झन्डै एक चौथाइ नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका मुलुकमा दैनिक कम्तीमा १८ करोड रूपैयाँ मोबाइलमा खर्च हुने गरेको तथ्यांक बाहिर आएको छ। मुलुकका दुई ठूला मोबाइल प्रदायक कम्पनीमध्ये एक नेपाल टेलिकमका ग्राहकले दिनमा नौ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ। टेलिकमका अनुसार उसलाई गत आवको नौ महिनामा मोबाइल रिचार्जमा २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। यो दैनिक औसत नौ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो। अर्को ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलको वार्षिक आम्दानी हेर्दा ग्राहकले अझै धेरै खर्च गरेको देखिन्छ। दुबै कम्पनीका ग्राहकले गरेको खर्च जोड्दा १८ करोडभन्दा बढी हुन्छ। मुलुकभर ६ वटा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी भए पनि अरू चार वटाको कारोबार धेरै छैन। मुलुकभर कार्ड र अनलाइनबाट गरेको रिचार्जमध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा मात्र हुने गरेको छ। नागरिक दैनिकबाट ।
एक बर्षमा सातै प्रदेशबाट भिषा, केन्द्रको चाप अन्त्य हुने
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले एक बर्षभित्र सातवटै प्रदेशबाट प्रवेशाज्ञा (भिषा) जारी गर्ने भएको छ । केन्द्रमा देखिएको सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन तथा प्रविधियुक्त अध्यागमन कार्ययोजना लागू गर्न हध्यागमन विभागले सबै प्रदेश र कर्पटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेका स्थानबाट भिषा जारी गर्न पक्रिया अघि बढाएको खबर आजको कारोबारमा छ । २०७५ असोजभित्र यो सुविधा सबै प्रदेशबाट उपलब्ध गराइने बताइएको छ । विभागका महानिर्देशक गंगाराम गेललका अनुसार आवश्यकता, औचित्य र सेवाग्राहीको चापका आधारमा प्रदेश अन्र्तगतका विभिन्न स्थानमा भिषा सेन्टर स्थापना गरिने छ । कारोबार दैनिकबाट ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार आज, नयाँ अनुहारको बाहुल्यता
काठमाडौं । कांग्रेसले पार्टीका गुट उपगुटको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मंगलबार रोकिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बुधबार हुँदै छ। सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रालय भागबन्डा टुंगिए पनि पार्टीकै तर्फबाट कांग्रेसले मन्त्री छान्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार सरेको हो। यद्यपि, यसपटक सरकारमा कांग्रेसबाट नयाँ अनुहार सहभागी हुने देखिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा मंगलबार ४ देखि ५ बजेसम्म मन्त्रीको शपथ गराउने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समय लिएको थियो। तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह मात्र होइन, आफ्नै समूहबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम टुंग्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असफल भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार बुधबारलाई सरेको उनीनिकट नेताले बताएका छन्। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सम्पन्न भएसँगै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवालगायत नेताले मंगलबार बिहानैदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि कसरत गरेका थिए। पार्टीको संस्थापन पक्षसँग ४० प्रतिशत भाग माग गरेको पौडेल समूहसँग सहमति जुटे पनि कुन(कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विवाद सुल्झन नसकेको नेताहरू बताउँछन्। पौडेल समूहले बलबहादुर केसीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित चार जनाको नाम पठाउन खोजेपछि केसीको नाममा समूहभित्रै विवाद भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवा पनि अनिच्छुक देखिनुका साथै भौतिक मन्त्रालय आफूनिकटलाई दिने अडान लिएपछि पौडेल समूहले केसीको नाम हटाएको थियो। सुरुमा पाँच मन्त्रालय दाबी गरे पनि देउवासँग पौडेलको भेटघाटपछि चारवटामा सहमति जुटेको थियो। पौडेल समूहले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो नलागेपछि विवाद भएको थियो। त्यसपछि उक्त समूहले साढे ५ बजे मात्र चार जना नयाँ अनुहार मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको देउवा समूहको दाबी छ। पौडेल समूहबाट रामकृष्ण यादव, राजन केसी, सञ्जय गौतम र यज्ञबहादुर थापाको नाम देउवालाई बुझाइएको छ। कमला पन्त र सरिता प्रसाईंको नाम मन्त्रीमा चर्चा चले पनि ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित’लाई मात्र मन्त्रीमा पठाउने भन्ने मापदण्ड बनाएर पौडेल समूहले दुवै जनाको नाम हटाएको थियो। यद्यपि, पौडेल समूहका केसी सोलुखुम्बु १ का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। मन्त्री नबनाएकोमा असन्तुष्ट बनेका केसीले ‘मेरो केही भन्नु छैन’ भन्दै अन्नपूर्णसँग थप कुरा गर्न अस्वीकार गरे। पौडेल समूहबाट सिफारिस गरिएका यादव सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति हुन् भने संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा केसीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई काठमाडौँ १० मा पराजित गरेका थिए। बर्दिया२ बाट निर्वाचित गौतम र कास्की१ बाट निर्वाचित थापा कम चर्चामा रहेका नेता हुन्। देउवा समूहबाट मीन विश्वकर्मा, अर्जुन जोशी, वीरबहादुर बलायर र अम्बिका बस्नेतको नाम मन्त्रीमा टुंगो लागेको स्रोतले जनाएको छ। यी चारै जना मन्त्रीमा नयाँ अनुहार हुन् भने जोशी मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। उक्त समूहबाट विश्वकर्मा र जोशीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् भने बलायरले भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ। खुमबहादुर खड्का समूहबाट मोहनबहादुर बस्नेत र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट भीमसेनदास प्रधानले मन्त्रीमा अवसर पाउँदै छन्। बस्नेत र प्रधान दुवै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। कांग्रेसले १३ र माओवादी केन्द्रले नौ मन्त्रालय लिने सहमति भए पनि दुवै दलबाट तीनरतीन जना यसअघि नै मन्त्री भइसकेकाले बाँकी मन्त्रालयमा भागबन्डा मिलाउनुपरेको हो। लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानसहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री बनिसकेका कारण उक्त दललाई पर्यटन र भूमिसुधार मन्त्रालय दिइने भएको छ। फोरमले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा छोटो समय मात्र मन्त्री बनेका जितेन्द्र देव र गोपाल दहितलाई नै मन्त्री बनाउने तयारी गरेको नेता रामजनम चौधरीले जानकारी दिए। नेकपा संयुक्तले दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा पाएको वातावरण मन्त्रालय नै पाउने भएको छ। उद्योग, वन, शान्ति र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हाललाई प्रधानमन्त्रीसँग राख्ने र राप्रपालगायत दलसँग कुरा मिले उनीहरूलाई पछि ती मन्त्रालयको जिम्मा दिने सहमति कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ। मन्त्री बन्नेको सम्भावित सूची पौडेल समूह रामकृष्ण यादव राजन केसी सञ्जय गौतम यज्ञबहादुर थापा देउवा समूह मीन विश्वकर्मा चीनकाजी श्रेष्ठ वीरबहादुर बलायर अम्बिका बस्नेत खड्का समूह मोहनबहादुर बस्नेत सिटौला समूह भीमसेनदास प्रधान माओवादी केन्द्र गिरिराजमणि पोखरेल टेकबहादुर बस्नेत शिवकुमार मण्डल महेन्द्रबहादुर शाही श्यामकुमार श्रेष्ठ सीता नेपाली वा आशा खनाल लोकतान्त्रिक फोरम जितेन्द्र देव र गोपाल दहित अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
