वायुसेवा निगमको बोइङ किन्न ७ कम्पनी इच्छुक, ५ अर्ब पर्ने जहाज १२ देखि १६ करोड रुपैयाँमा बिक्री हुँदै
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले ९एनएन एसीए नामक १९० सिट क्षमताको बोइङ बी ७५७ आपसी समझदारीमा विक्री गर्ने भएको छ । निगमले २ पटकसम्म न्युनतम १७ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर जहाज विक्री गर्ने तयारी गरेको थियो । उक्त मूल्य राखेर सार्वजनिक प्रस्ताव माग गर्दा एउटा पनि आवेदन नपरेको बोइङ किन्न अहिले भने संस्था, कम्पनी र व्यक्तिगतसम्मको सात वटा आवेदन परेको छ । निगमले आपसी छलफलबाट जहाज विक्री गर्ने भनेपछि दुइ साताको समय दिएर मागेको आपसी छलफलबाट विक्री गर्ने प्रस्तावमा भने नेपालकै वायुसेवा कम्पनीदेखि विदेशीसम्मले आवेदन दिएको वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो प्रस्तावमा १२ करोडदेखि १६ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्य राखेर ७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिएका कम्पनीलाई आगमी एक साताभित्रै आपसी छलफलमा आउन पनि निगमले सूचना जारी गरिसकेको छ । उक्त समय अब जम्मा चारदिन मात्रै बाँकी रहेको छ । यस अवधिमा सबैजसोले आफ्नो प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने भएको पनि उल्लेख छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार आपसी छलफलबाट जहाज किन्न नेपालकै एक अमेरिकी र एक इजरायली कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । सात वटा आवेदनमध्ये बाँकी नेपाली कम्पनीकै परेको छ । बीबी एयरवेज र हिमालयन एभिएसनले पनि प्रस्ताव पेश गरेका छन् । वायुसेवा निगमका अनुसार जहाज किन्न आवेदन दिनेमा अमेरिकाको एभिएसन सिस्टम इंक, नेपालकै हिमालय एभिएसन कन्सल्यान्ट, टीबीआई ग्रुप नेपाल, जनार्दन मान डंगोल, बीबी एयरवेज, अनु मानन्धर, एपीएस एयरपोर्ट सभिस एण्ड सप्लाईज इजरायलले आवदेन दिएको पनि उल्लेख छ । यसअघि मागिएको १७ करोड न्युनतमको मूल्य राखेर दिनुपर्ने प्रस्तावमा १२० दिनको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने सर्तले आवेदन नपरेको हुनसक्ने अनुमान निगमको छ । निगमका अनुसार आपसी छलफलबाट जहाज लैजान र जुन पक्ष सफल हुन्छ उसैले पाउने पनि उल्लेख छ । सकेसम्म धेरै मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई नै जहाज दिने प्रयास हुने पनि निगमको भनाइ छ । निगमको यो जहाज मर्मत खर्च अधिक लाग्ने भएपछि बनाएर बेच्ने भन्दा विक्री गर्ने र नयाँ थप गर्ने योजना बनाएको छ । निगमले हाल सोही सिट क्षमतको जहाज खरिद गर्दा कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ पर्छ । कवाडीमा विक्री हुँदा भने सोही जहाजलाई १६ करोड रुपैयाँसम्ममा नै विक्री गनुपर्ने भएको छ । निगमसँग साढे २ दशक पूराना २ वटा यस्तो जहाज मध्ये एउटा भने उडामै रहेको छ । एउटा मात्रै विक्री गर्न लागिएको हो । निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अर्को २ वटा एयरवसको ए३२० नामक जहाज छ । यो बाहेक निगमले आगामी एक वर्ष भित्रमै थप २ वटा वाइडवडि नामक लामो दुरीमा उडा गर्न सक्ने क्षमतको जहाज ल्याउँदै छ ।
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको ८ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाडौ। सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको ८ हजार ३ सय ५० कित्ता सेयरको लिलामीमा विक्री गरिने भएको छ । यो वीमा कम्पनीले संस्थापकतर्फको ३६७ कित्ता र सर्वसाधारणतर्फको ७ हजार ९८३ कित्ता सेयरको विक्री खुला गरेको छ । यसले न्युनमत एक सय रुपैयाँमा कबोल गरेर गोप्य शिलबन्दीमार्फत यही साउन १६ देखि २३ गतेभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । यसको गत बैशाख २८ देखि जेठ ३१ सम्म खुला गरिएको हकप्रदमा विक्री नभएका सेयरको लिलामीमार्फत विक्री गरिने भएको हो । यसको विक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड हो ।
सानिमा माई हाइड्रोपावरको शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन, १ करोड कित्ता सेयरको विक्री खुला साउन २७ देखि
काठमाडौं । सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेडले शत्प्रतिशत हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो हाइड्रोले १ करोड ५ लाख ५० हजार कित्ता सेयरको हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यसले एक सेयर हुनेलाई नयाँ अर्को एक सेयर नै दिने गरी हकप्रद निष्कासन गरेको छ । यो हाइड्रोले एक सय रुपैयाँ अंकि यो सेयर आगामी साउन २७ गते शुक्रबारबाट भदौ २९ गतेसम्म विक्री खुला गरेको छ । यो कम्पनीले सेयरकोसनराइज क्यापिटल लिमिटेड, सानिमा बैंक लिमिटेडका तोकिएका शाखाबाट आवेदन दिन सकिने उल्लेख छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड हो । यसको सेयर हाल बजारमा ११ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
प्रत्येक नेपालीलाई २४ हजार राष्ट्रिय ऋण, कुल ऋण ६ खर्ब ९२ अर्ब दुई करोड
प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २४ हजार ऋण पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारका नाममा ६४ अर्ब २२ करोड ऋण थपिएको छ । अघिल्लो आव ०७२/७३ सम्म सरकारको कुल (वैदेशिकरआन्तरिक) ऋण ६ खर्ब २७ अर्ब ८० करोड थियो । यसमा ६४ अर्ब २२ करोड थपिएसगै सरकारको कुल ऋण ६ खर्ब ९२ अर्ब दुई करोड पुगेको छ । यो रकमलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०१७ मा पुग्ने नेपालको जनसंख्या ९२,८८,७९,६३६० ले भाग लगाउ“दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २३ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ ऋण पर्न जान्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव ०७२/७३ सम्म प्रत्येक नेपालीको भागमा २२ हजार एक सय ५९ रुपैयाँ ऋण थियो । सरकारले ०७३/७४ मा प्रतिव्यक्ति कुल तिर्न बाँकी ऋणको भार घट्ने अनुमान गरे पनि सावा–ब्याज भुक्तानीको तुलनामा बढी ऋण लिएपछि नेपालीको टाउकोमा ऋण भार थप भएको हो । कम्प्युटर प्रणालीमा राजस्व अभिलेखन अब सबै जिल्लामा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा अभिलेखन गर्ने गरी लागू गरिएको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस)अब ७५ वटै जिल्लामा लागू हुने भएको छ । लक्ष्यको आधा पनि ऋण लिएन सरकारले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले आव ०७३/७४ मा आन्तरिक तथा वैदेशिक गरी कुल ३ खर्ब ६ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सरकारले त्यसको करिब ४६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४० अर्ब ३८ करोड मात्रै ऋण लिएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
काठमाडौंका सडक ममतको अवस्था कमजोर, अघिल्लो दिन पुर्यो भोलीपल्ट उस्तै
काठमाडौं । उपत्यकाका सडकका खाल्डा ग्राभेलमात्र हालेर पुर्दा भोलिपल्ट उस्तै अवस्थामा परिणत हुने गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा सवारीसाधन गुड्दागुड्दै पनि ग्राभेल उक्किने गरेको छ। अहिले कामचलाउका रूपमा खाल्डा पुर्ने र हिउँद लागेपछि त्यसलाई पक्की बनाइने खाल्डा पुर्ने र हिउँद लागेपछि त्यसलाई पक्की बनाइने खाल्डा पुर्ने जिम्मेवारी पाएका उच्च सरकारी अधिकारीले बताए। उनीहरूका अनुसार निरन्तर पानी परिरहेकाले पक्की सडक बनाउन अप्ठ्यारो परेको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले पानी नपरेको मौका छोपेर काम गर्नुपरेका कारण सोचेजस्तो प्रगति नभएको बताए। उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा धमाधम काम भइरहेको छ, तर मुख्य समस्या पानी पर्नु र निर्माण सामग्री पाउन मुस्किल हुनु हो।’ उनले यस विषयमा आइतबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा स्थानीय तहलाई समन्वय गरी काम गर्न निर्देशन दिएको बताए। ‘पुर्ने नाममा हिलोमात्रै पनि हाल्न भएन’, उनले भने, ‘अहिलेको समयलाई टार्न पाए हिउँद लाग्नासाथ कालोपत्रेको काम हुन्छ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले पनि अहिल सडकका खाल्डा टाल्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताए। ‘बर्खामा गरेको पिच टिकाउ हुँदैन। पैसामात्रै खर्च भयो, कालोपत्रे टिकेन भन्ने टिप्पणी आउँछन्।’, उनले भने, ‘त्यसैले अहिले मुख्य खाल्डा ग्राभेलले पुर्ने निर्णय भएको छ। उनले अन्य दिनको तुलनामा शनिबार राति धेरै ठाउँमा काम भएको बताए। ‘आइतबार हामीले डाकेको छलफलमा शनिबार रातिको काम सन्तोषजनक पायौं’, उनले भने। नागरिक दैनिकबाट ।
१० लाखका घर खोरजत्रा, क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसका १६ घर उपयोग विहिन
गोरखा । क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सीआरएस) ले १० लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाएको खोरजत्रो घरको आलोचना भएपछि केही ठूलो घर बनाउन थालेको छ । परिमार्जित १६ वटा घर पनि आलोचनामुक्त भने भएका छैनन् । बुंकोटमा बनेको घर अनुगमन गरी फर्केका जिल्ला वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलका अनुसार परिमार्जन गरे पनि ती घर प्रयोग गर्नलायक छैनन् । ‘गारोले ओगट्ने क्षेत्रफलभन्दा कोठा साँघुरो रहेछ’, उनले भने, ‘एउटा कुर्सी र टेबल राखेपछि अरू केही अट्दैन । त्यस्तो घर के काम लाग्छ ?’ तालिमका क्रममा बनाउने घरलाई सामुदायिक भवनका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाउन जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले सुझाव दिएको थियो । ‘तर फेरि प्रयोगविहीन घर बन्यो । सामुदायिक भवन बन्न सकेन’, डीएफओले भने, ‘तालिम पनि होओस् । समुदायले प्रयोग गर्न मिल्ने घर पनि बनोस् भन्ने चाहना हो । त्यस्तो हुन सकेन ।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
स्रोत सुनिश्चितताका नाममा करोडौं अनियमितता
काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले कार्यकर्ता रिझाउने गैरबजेटरी बाटोबाट ‘स्रोत सुनिश्चितता’ का नाममा जिल्लाहरुमा पठाएको बजेट खर्च गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३, ७४ मा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा ७१ जिल्लाका लागि ५ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो। यस्तो बजेटको ठूलो हिस्सा कामै नगरी खाएकाले अनियमितता भएको हो।अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार स्रोत सुनिश्चितता गएको बजेट अन्तर्गतका योजना र कार्यक्रम उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने गरी सम्झौता भएका छन्। उपभोक्ता समितिमध्ये अधिकांशले थोरै मात्र वा कामै नगरी पुरै बजेट भुक्तान लिएको गुनासा मन्त्रालयमा आएका छन्। नागरिक दैनिकबाट ।
विद्यालय निर्माणको ५ अर्ब राज्यकोषमै फिर्ता, ४ हजार स्कुल भने छाप्रोमै
काठमाडौं । विद्यालय पुननिर्माणका लागि सरकार र दातामार्फत बजेट पठाए पनि खर्च गर्न नसक्दा ५ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमै फिर्ता भएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणमार्फत विद्यायल निर्माण गर्न गत आर्थिक बर्षमा ९ अर्ब ८० करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि ४ अर्ब २२ करोड मात्रै खर्च भएको छ । प्राधिकारणका उपसचिव भीष्मप्रसाद भुसालका अनुसार शिक्षाको पुननिर्माणमा छुट्याईएको बजेटको ६७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको । विश्वविद्यालय र विद्यालय पुनर्निमाण गर्न छुट्याईएको ५ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च नहुँदा फ्रिज भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईकार इमनारायण श्रेष्ठका अनुसार भूकम्पबाट ३१ जिल्लामा ८ हजार ४ सय ११ विद्यायलमा क्षति भएको छ । यसमध्ये गैरसरकारी संस्थाले अस्थायी सिकाइ केन्द्रसहित २ हजार ४ सय ५६ विद्यालय बनाएका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
