मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अन्तिम चरणमा, यी हुन् सम्भावित तीन रुट
काठमाडौं । उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र एसियाली विकास बैंकले संयुक्त रुपमा उपत्यकाभित्र मेट्रो रेल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छन र त्यो अब अन्तिम चरणमा पुगेको हो । ‘ काठमाडौंमा कहाँ कहाँ मेट्रो निर्माण् गर्न सकिन्छ र आर्थिक रुपले पनि सम्भव छ भन्ने अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले विकासन्युजसँग भने । एसियाली विकास बैंकको आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोगमा बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगका भौतिक पुर्वाधार हेर्ने सदस्य हिरेन्द्रमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । सोही समितिले सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्टलाई अन्तिम रुप दिएको हो । गत बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगमा रिपोर्टबाट छलफल भएको थियो । अध्ययनले उपत्यकामा तीन वटा रुटमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने रिपोर्ट तयार पारेको हो । ‘तीन वटा रुटमा मेट्रो रेल बनाउन आर्थिक र भौतिक रुपले पनि सम्भव छ भन्ने देखाएको छ’, रिपोर्टमाथीका छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने । मेट्रो रेल अध्ययन गर्न गठित समितिका संयोजक समेत रहेको योजना आयोगका पुर्वाधार हेर्ने सदस्य हिरेन्द्रमान श्रेष्ठले पनि अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।‘एडिबी र लगानी बोर्डले पुराना अध्ययनहरुलाई अद्यावधिक गरेर नयाँ रिपोर्ट तयार पारेका छन्, त्यसमा आर्थिक र भौतिक सम्भाव्यताको खोजी गरिएको छ’, श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । यी हुन सम्भावित चार वटा लाइन अध्ययनले थानकोटदेखि भक्तपुरको जगातिसम्म, बुढानिलकण्ठदेखि रत्नपार्क हुँदै लगनखेल गोदाबरीसम्म र अर्काे लाइन रिङरोडमा रहनेछ । पर्याप्त जमिन तथा यात्रुको आवत जावतको अनुपातलाई हेरेर अध्ययन समितिले रिपोर्ट तयार पारेको हो । लगानी बोर्डले अब सम्बन्धीत क्षेत्रका जन निर्वाचित प्रतिनिधीहरुसँग समेत छलफल गर्ने योजना बनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने तिलगङ्गाबाट त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, नयाँ बानेश्वर, रत्नपार्क, सहिदगेट हुँदै कलङ्कीसम्म ‘स्काई रेल’ निर्माण गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ ।
विजय लघुवित्तको विशेष साधारणसभा भदौ ४ गते, साउन २४ गतेदेखि बुक क्लोज
काठमाडौं । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको विशेष साधारणसभा आगामी भदौ ४ गते हुने भएको छ । उक्त सभा प्रयोजनको लागि साउन २४ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज हुने छ । सो साभा सम्बन्धि निर्णय साउन ८ गते बसेको कम्पनीको ७३औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो ।
वेडिङ फोटो अवार्ड चितवनका सुमन सापकोटालार्इ
काठमाडौं । क्यानन केपिए वेडिङ फोटो अवार्ड २०१७ को उपाधी चितवनका सुमन सापकोटाले हात पारेका छन् । उनले बिवाहमा खिचेको तस्बिरले पहिलो बन्दै उपत्यका बाहिरको फोटोग्राफरलाई बिजयी मात्र बनाएनन् क्यानन ६ डि क्यामेरा समेत जिताउन सफल भए । काठमाडौं फोटोग्राफर संघको आयोजनामा सम्पन्न क्यानन केपिए वेडिङ फोटो अवार्डको दोस्रो पुरस्कार काठमाडौंका फोटोग्राफर ओमलाल अकेलाले खिचेको बिवाहको तस्बिरले पाएको थियो। उनले क्याननको तर्फबाट क्यानन ८० डि क्यामेरा पाएको प्रेस विज्ञप्तिमा रल्लेख छ । यसैगरी तेस्रो पुरस्कार काठमाडौंकै मनोज रत्न शाहीले खिचेको फोटोले पाएको थियो भने उनले क्याननकै ७५० डि क्यामेरा पाएका थिए । उत्कृष्ट १० मा पर्न सफल फोटोग्राफरहरुले स्न्यापरर्स फोटो गुड्सको तर्फबाट म्यानफ्रोटोको ट्राइपड र लोएप्रोको क्यामेरा ब्याग पाएका थिए । यसैगरी उत्कृष्ट २० मा पर्न सफल फोटोग्राफरहरुले डेलको ल्पापटप ब्याग, फोटो पेपर र प्रमाणपत्र पाएका थिए । अवार्ड बिजेताहरुलार्इ प्रमुख अतिथी मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिबंश आचार्यले शील्ड, पुरस्कार र प्रमाणपत्र बितरण गरेका थिए । पुरस्कृत भएका फोटोहरु सँगै उत्कृष्ट १०० तस्बिरहरु बबरमहल स्थित आर्ट काउन्सिलमा प्रदर्शनी हुने जानकारी दिदै संघका अध्यक्ष भबदेब थापाले साउन ९ देखि ११ गतेसम्म बबरमहलमा हुने फोटो प्रदर्शनीको अबलोकनका लागि आउन सर्बसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् । ७ सय भन्दा बढी फोटोग्राफरहरुका लगभग १२ सय फोटोहरु समाबेश भएको बताउँदै फोटो अवार्डका संयोजक धर्मराज केसीले यो पटकको अवार्ड काठमाडौंका फोटोग्राफरहरुलाई पछि पार्दै उपत्यका भन्दा बाहिरको फोटोग्राफरले जितेको बताए । मोफसलमा पनि यो कार्यक्रमको प्रभाव बढेको बताउँदै संयोजक केसीले आगामी बर्षहरुमा यसको प्रभाव नेपालभर पर्ने दाबी गरे । कार्यक्रममा क्यानन नेपालका प्रमुख सुनिल त्रिबेदीले काठमाडौ फोटोग्राफर संघ संग मिलेर गरेको यो कार्यक्रम सफल बनेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यसको निरन्तरता हुने बताए ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ४९ लाख ३४ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं । आइतबार मात्रै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ४९ लाख ३४ हजार ६६३ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । एस डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्ती पश्चात कम्पनीको सो मात्राको सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो ।
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता १९९२ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । आइतबार नेप्सेले कम्पनीको २५ प्रतिशत बोनस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको जनाएको छ । समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १९९२ रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य १९८८ रुपैयाँ रहने भएको छ ।
स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको भन्दा विकास बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ-भरतराज ढकाल
मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकालले एउटा बैंकको मात्र सफल नेतृत्व गरिरहनु भएको छैन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । उहाँ केही महिनाअघि मात्र डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो । विकास बैंकलाई पनि एलसी खोल्न दिने अधिकार यस पटकको मौद्रिक नीतिमा पर्नुले उहाँको सफल नेतृत्वको संकेत गरिरहेको छ । बजेट, मौद्रिक नीति, यसले बैकिङ क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, विकास बैंकहरुको भविष्य र मुक्तिनाथ विकास बैंकको अवस्थाबारे केन्द्रीत भई उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउन पहल गर्ने अपेक्षा थियो । निक्षेप र कर्जाको व्याजदर कम हुनका लागि तरलताको समस्या हल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सिसिडी रेसिया हटाउने वा ८० प्रतिशतको सट्टा ८५ प्रतिशत बनाउने काम गर्नु आवश्यक थियो । तर राष्ट्र बैंकले त्यसो गरेन । अब स्थानीय तहका कारण विकास खर्च हुने भएकाले तरलता अभाव नहुने निष्कर्ष निकालेका जस्तो देखियो । त्यसो त मौद्रिक नीति त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गर्दै जाने भनिएको छ । त्यसकारण सोचे जस्तो भएन भने तीन महिनामा अहिलेको मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन हुन सक्छ । किनकी निक्षेप संकलन बढेन भने कर्जा लगानी पनि बढ्दैन र कर्जा लगानी वृद्धि नहुँदा सोचे जस्तो आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन् । आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न १९ प्रतिशत कर्जा बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि ६ खर्ब कर्जा बढ्नु पर्छ । ६ खर्ब कर्जा वृद्धि गर्नको ८ खर्ब निक्षेप बढ्नुपर्छ । अहिले नै बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ८० भन्दा बढी छ । हाललाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा गणना गर्न पाउने लचिलो नीतिका समय असोज मसान्तसम्मलाई तोकिएको छ । यो नीतिको कारण बैंकहरु फेरी पनि सीसीडी रेसियोलाई मिलान गर्नकै लागि निक्षेप मात्रै संकलन गर्ने र कर्जा रोक्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले विकास बैंकलाई एलसी खोल्ने बाटो खोलेको छ । यसले विकास बैंकहरुको कार्यक्षेत्र फराकिलो भयो । ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न र नयाँ निक्षेपकर्ता आकर्षित गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । यो राम्रो काम हो । यस वर्ष १९ प्रतिशतले कर्जा लगानी विस्तार हुन्छ ? १९ प्रतिशत कर्जा लगानी वृद्धि हुनको लागि लागि ६ खर्ब कर्जा बढ्नु पर्छ । ६ खर्ब कर्जा वृद्धि गर्नको ८ खर्ब निक्षेप बढ्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा एक वर्षभित्र ६ खर्ब निक्षेप वृद्धि हुने सम्भावना कम देखिन्छ । सरकारले ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य छ । त्यसलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले मौद्रिक नीतिले १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ तर लगानी योग्य पुँजी कसरी वित्तीय क्षेत्रमा सिर्जना गर्ने भन्नेबारेमा मौद्रिक नीतिले आवश्यक कदम लिएको छैन । दुई गुणा बढी व्याज दर दिँदा पनि निक्षेप खासै बढिरहेको छ । यसको अर्थ बजारमा पैसा नै छैन भनेर पनि भन्न सकिन्छ । अर्काेतिर एउटा समूहले सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनको डरले, पैसाको स्रोत खुलाउन नसकेर, वित्तीय च्यानलमा पैसा ल्याउन नचाहेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । कुल अर्थतन्त्रको एक तिहाई कारोबार अनौपचारिक हुन्छ भन्ने अनुमान पनि गरिँदै आएको छ । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार नै तात्नुपर्छ । सरकारी ढुकुटीमा भएको पैसा अधिकतम खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । रेमिटेन्सको सदुपयोग गर्ने उपाय पनि खोज्नुपर्छ । यतिबेला नेपालमा आर्थिक समृद्धिलाई साझा नारा बनाइएको छ । स्थानीय निर्वाचनले पनि गाउँ गाउँमा आफैं स्वरोजगार बन्ने लहर पनि चलेको छ । विदेशमा पाइएको दुःखहरु सार्वजनिक हुँदै गर्दा युवाहरुमा विदेशीने मोह घट्दै गएको अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । अब युवाहरु रोजगारी पाइने र आर्थिक समृद्धि हुने भन्दै विदेश जाने क्रम घट्न सक्छ । तर बैंकले कर्जा लगानी विस्तार गर्न सकेन भने नयाँ उद्योग व्यापार सञ्चालनमा आउने पनि सक्दैन र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । हाम्रो व्यापार घाटा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । विदेशबाट समान ल्याएर विलासी जीवनशैली यापन गर्ने क्रम पनि बढिरहेकै छ । त्यसकारण बजारमा ठूलो मात्रामा पैसा आउने सम्भावना छैन । विदेशीएका युवाले पठाउने रेमिटेन्स बढ्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । सरकारले गर्ने पर्ने काम भनेको पुँजीगत खर्च बढाउनु नै हो । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा पुँजीगत खर्च पनि बढिहाल्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न । रेमिटेन्स पनि नबढ्ने, व्यापार घाटा पनि कम नहुने, अनि विकास खर्च पनि वृद्धि भएन भने पहिले त्रैमासिकमै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । नत्र कर्जा लगानी बढ्ने कुनै सम्भावना नै छैन । पुँजी वृद्धिसँगै बैंकहरुले शाखा विस्तार गरेकाले निक्षेप केहि बढ्न सक्छ तर त्यो पनि पर्याप्त देखिन्न । गत वर्ष बैंकहरुले निक्षेपको व्याज बढाए अनुसार निक्षेप वृद्धि भएन, यसको कारण के हुन सक्छ ? विगत पाँच, छ महिनामा बैंकहरुले व्यापक मात्रामा ब्याजदर बढाए । तर पनि निक्षेप अपेक्षाकृत रुपमा बढेन । यसको अर्थ भनेको बजारमा पैसा छैन । १२, १३ प्रतिशत ब्याज दिँदा पनि बैंकमा पैसा नआउनु भनेको बजारमै पैसा छैन कि भन्न सकिन्छ । उद्योेग चलाएर १२ प्रतिशत कमाउन नसक्ने अवस्थामा बैंकमा राखे १२ प्रतिशत व्याज पाउने अवस्था रहँदा पनि किन पैसा आएन । कि त नेपालबाट क्यापिटल फ्लाई भएको हुनुपर्छ । त्यसकारण यो वर्ष एक्कासी निक्षेप बढ्छ भनेर मान्न सकिने अवस्था देखिन्न । एउटा सम्भावना के छ भने सरकारले नागरिकसँग भएको पैसालाई वित्तीय प्रणाली भित्र ल्याउन सम्पति स्वघोषणा गर्ने सुबिधा दिएमा एक पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलै परिणाममा पैसा जम्मा हुनसक्छ । लामो समयपछि उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हुँदा पनि निक्षेप किन वृद्धि नभएको हो ? नेपालबाट कुनै न कुनै रुपमा पुँजी पलायन भैरहेको छ । विदेश पढ्ने नाममा वर्षेनी ५० अर्ब भन्दा बढी पैसा बाहिरिएको छ । हरेक घरमा आफ्ना सन्तानलाई पढ्न विदेश पठाउनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । यूरोप अमेरिका पुगेका विद्यार्थीहरुले उताको विकास र जीवन शैली देखेर उनीहरु उतै बस्ने चलन बढेको छ । नेपाल कहिल्यै उभो लाग्दैन भन्ने सोचेर नेपालमा भएको सम्पति समेत बेचेर परिवार नै उतै सेटल गराउन थालेका छन् । हुण्डीको कारोबार पनि बढिरहेको छ भन्ने सुन्न थालिएको छ । नेपालहरु भ्रमणमा विदेश जाने क्रम पनि बढेको छ । २५ सय डलर अर्थात २ लाख ५० हजार त विदेश भ्रमण जानेले नगदै लैजान्छ । त्यस बाहेक टिकट लगायतको खर्च पनि लाग्छ । व्यापार घाटा बढ्ने, विदेशी समानको मोह बढ्ने, युवा विद्यार्थी विदेशिने, यताको सम्पति पनि उतै लैजान चाहने, हुण्डी कारोबार लगायत धेरै कारणले निक्षेप नबढेको हो । राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको निर्वाचनले विकास खर्च बढ्ने र राजश्व पनि धेरै उठ्ने अनुमान गरेको देखिन्छ । त्यतिको भरमा निक्षेप धेरै वृद्धि हुँदैन । सरकारले निर्यात प्रोत्साहन अनुदान नीति लिएको छ । कृषि बीमा तथा कर्जाको व्याजमा ठूलो अनुदान दिएको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा बैंकहरुलाई लगानी अनिवार्य गरिएको छ, तर पनि जिडिपीमा उद्योगको योगदान घटिरहेको छ किन ? पोलिसी बनाएर मात्रै पनि हुन्न । तलसम्म पुगेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो कृषिको क्षेत्रमा व्यवसायिकरण नगर्दासम्म देशको उन्नति सम्भव छैन् । कृषिलाई व्यवसायिकरण गरेपछि मात्रै व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । तर हाम्रा युवाहरु काम गर्नै चाहाँदैनन् । व्यवस्थापन पढेका विद्यार्थीलाई सोधियो भने जागिर खान्छु नै भन्छ । जबसम्म मान्छेमा व्यवसायिकता नबढेसम्म देशको उन्नति हुन्न । जब सबै मानिस जागिरै खान्छु भन्छ, व्यवासय गर्छु भन्ने सोच्दैन् । तबसम्म व्यवसायहरुको वृद्धि हुन्न । बैंकहरु आफैंले व्यवसाय गर्दैनन् । उनीहरुले पँुँजी मात्रै दिने हो । व्यवसाय गर्ने नागरिकहरु नै तयार हुनुपर्छ । कम्पनीहरुको दर्ताले त उद्यमीहरुको प्रशस्तै जन्म भैरहेका देखाउँछ, तर बैंकहरुलाई उद्यमशीलता विकास भएन भन्ने किन लागेको हो ? संख्या महत्वपूर्ण कुरा होइन् । कति कम्पनी स्थापना भए भन्ने कुरा मात्रै होइन, कति सञ्चालनमा छन् । अर्थतन्त्रमा योगदान कति गरिहेका छन् भन्ने चाँही प्रमुख कुरा हो । नेपालमा यति धेरै राजनीतिक दल छन तर देश किन विकास भएन ? राजनीतिक स्थायीत्व खोई ? हामीसँग यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् । कम्पनी दर्ता भएका छन तर देशको विकास खोई भएको ? अहिले त ऋण लिनकै लागि भएपनि कम्पनी दर्ता भैरहेका छन् । कसै कसैले नबुझेर पनि कम्पनी दर्ता गरेका हुन्छन् । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये धेरै निष्क्रिय छन् । भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनी मध्ये २० प्रतिशत मात्रै सक्रिय छन् । नेपालको तथ्यांकलाई हेरेर निष्कर्ष निकाल्ने हो भने त्यो गलत हुन्छ । कम्पनी दर्ता गरेर एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिने अनि लगानी चाँही अर्कै प्रयोजनमा गर्ने चलन पनि ठूलै छ, होइन ? राष्ट्र बैंकले अहिले यस्ता गतिविधिको सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको छ । जोखिममा आधारित नियमन गरिरहेको छ । अब एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिएर अर्कै प्रयोजनमा लगानी गर्ने सम्भावना छैन् । एलसी खोल्ने सुबिधाले विकास बैंकलाई व्यवसाय विस्तारमा कति सहयोग गर्ला ? विकास बैंकहरुलार्ई एलसी खोल्न दिनु भनेको विकास बैंकप्रति विश्वास बढ्नु हो । अब विकास बैंकहरुको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढ्यो भन्ने स्वीकार गर्नु पनि हो । विकास बैंकका कर्मचारीको दक्षता पनि बढेको भन्ने हो । कतिपय ग्राहकहरु एउटा कामका लागि विकास बैंक आउँछन तर लोकल एलसी खोल्नु पर्यो तर विकास बैंकले नदिने भएपछि सबै काम छाडेर बाणिज्य बैंकतिर जाने अवस्था थियो । तर अब विकास बैंकले नै एलसी पनि खोलिदिन्छन् । अब हाइपोथिकेशन कर्जा मात्रै विकास बैैंकले दिन सक्दैनन् । बाँकी बाणिज्य बैंकहरुले दिने सबै सेवा विकास बैंकहरुले पनि दिन्छन । २ वर्ष पहिलेको बाणिज्य बैंक र अहिलेको विकास बैंकको हैसियत उस्तै देखिन्छ, पुँजी, निक्षेप र कर्जाको आधारमा । यतिबेला विकास बैंकहरुको क्लाइन्टको प्याटर्नमा चाँही कस्तो परिवर्तन आएको छ ? ठूलो होस वा सानो बैंक सबैसँग कारोबारको सीमितता हुन्छन् । कसैले पनि असीमित कारोबार गर्न सक्दैनन् । आफ्नो सीमित कारोबार क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नेहरु मात्रै सफल हुन्छन् । ठूलो ऋण दिँदैमा ठूलो बैंक भइन्न् । कति जनालाई सेवा प्रवाह गरियो भन्ने कुरा चाँही महत्वपूर्ण हो । धनीको धेरै भोट हुने अनि गरिबको थोरै भोट हुने होइन । भोट सबैको बराबर नै हो । अहिले हामीसँग हिजोका बाणिज्य बैंकहरुको जस्तै क्षमता छ । ठूला कर्जा दिन पनि सक्छौं तर अधिकतम नागरिक माझ सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्य हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकसँग ३ लाख ग्राहक छन् । जुन बाणिज्य बैंकसँग पनि नहुन सक्छन् । दूरदराजसम्म वित्तीय सेवा पुर्याउने र गरिबहरुलाई पनि वित्तीय सेवा दिने हाम्रो लक्ष्य हो । यो लक्ष्यमा हामी निरन्तर सफल बन्दै गएका छौं । ठूला र सीमितमा पुग्ने भन्दा पनि सबैमा पुग्ने हाम्रो अभियान हो । स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने भन्ने छ । विकास बैंक जान सक्दैनन ? बजेटले नै सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने भनेको छ । स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको भन्दा विकास बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विकास बैंकहरु सबै जसो स्थानीय तहहरुमा पुगिसकेका छन् । सरकारी कोष मात्रै सञ्चालन गर्नका लागि बाणिज्य बैंकलाई स्थानीय तहमा पुर्याउने भन्ने कुरा त्यति ठिक छैन । विकास बैंकहरु पुगिसकेका ठाउँमा उनीहरुलाई नै स्थानीय तहमा काम गर्ने सुबिधा दिनुपर्छ । हाम्रै बैंकको ६० वटा शाखा छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशत त ग्रामिण क्षेत्रमै छन् । हाम्रा २० प्रतिशत शाखा त अरु बैंकका शाखा नपुगेका ठाउँमा मात्रै छन् । विकास बैंकले सरकारी खाता मात्रै होइन, ग्रामिण नागरिकको पहुँचमा पनि वित्तीय सेवा दिईरहेका हुन्छन् । अब कति वटा विकास बैंक रहलान ? अब १२/१३ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकसहित ३०/३२ वटा विकास बैंक रहन सक्छन् । हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको बाणिज्य बैंक नै हो । राष्ट्र बैंकले पनि मर्जरलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । पाँच वर्षपछि युनिभर्सल बैंक सुरु गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय भैसकेको छ । त्यतिबेला क, ख, ग वर्गका बैंक नभएर ठूला र साना बैंक मात्रै भन्ने हुन्छ होला । कतिपय अवस्थामा अहिले बाणिज्य बैंकले जस्तै प्रतिष्पर्धी सेवा दिएको, प्रतिफल पनि राम्रो दिईरहेकाले अहिले नै किन मर्जरमा जाने भन्ने पनि सोचिरहेका होलान् । तथापी बैंकको लगानीकर्ता र व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना हुनु आवश्यक छ । बजारको प्रतिष्पर्धालाई फेस गर्ने र उचित प्रतिफल दिने योजना हुनुपर्छ । अहिलेका सबै बाणिज्य बैंक भोलि नरहन पनि सक्छन र विकास बैंकले राम्रो प्रतिफल दिने अवस्था पनि आउन सक्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको योजना चाँही के हो ? हामीले आफ्नै योजनामा काम गरिरहेका छौं । गाउँदेखि शहरसम्म फैलिएका छौं । एक हजारदेखि करोडौंसम्म कर्जा दिईरहेका छौं । बाणिज्य बैंकहरुसँग पनि राम्रो प्रतिष्पर्धा गरिहेका छौं । राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउने योजना ल्याउँदा त्यसलाई स्वागत गर्ने पहिलो व्यक्ति मै हुँ । आफैं पुँजी पुर्याउने विकास बैंक मुक्तिनाथ विकास बैंक मात्रै हो । हामीले बोनस र हकप्रद सेयर जारी गरेरै पुँजी वृद्धि पुर्याएका हौं । हामीले वित्तीय सुपरमार्केट हो भनेर मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई अघि सार्दै आएका थियौं । युनिभर्सल बैंकिङमा पनि हुने यस्तै हो । राष्ट्र बैंकका लागि पनि हामीले गरेको अभ्यास एउटा अनुसन्धानको क्षेत्र बन्न सक्छ भनेर अनुरोध गर्दै आएका छौं ।
नमूना बन्दै कृषि प्राविधिक शिक्षालय
म्याग्दी । म्याग्दीको दुर्गम ठाउँमा सञ्चालित किसानी कृषि प्राविधिक शिक्षालय कृषि शिक्षाका लागि देशकै नमूना प्राविधिक शिक्षालयका रुपमा चिनिन थालेको छ । विसं २०६९ बाट सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन हुँदै आएको सो शिक्षालयमा सुर्खेत, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, चितवन, कास्की, बागलुङ लगायत देशका १८ जिल्लाबाट अध्ययनका लागि विद्यार्थी आएका छन् । शिक्षालयमा १८ महिने जेटिए र तीन वर्षे आइएससी एजी तहको पढाइ सञ्चालन भएको छ । मासिक रु पाँच हजारमा आवासीय सुविधासहित पठनपाठन हुने प्राविधिक शिक्षालयका प्रमुख एवं किसानी माविका प्रधानाध्यापक जंगबहादुर गर्बुजाले बताए । स्थानीय स्रोतको भरमा तीनजना शिक्षकलाई तलब खुवाएर शिक्षालय सञ्चालन गरिएको छ । स्थानीय चन्दादाता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विमवासीको सहयोगमा शिक्षालय सञ्चालन भइरहेको शिक्षालयका प्रमुख गर्बुजाले बताए । विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक विधिद्वारा शिक्षण गराइँदै आएको र ‘देशको समृद्धि व्यावसायिक कृषि’ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ कृषि प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिएको छ । हुम्लाबाट अध्ययनका लागि विममा आएका किशोर बुडाले यहाँको शिक्षण विधि, प्रयोगात्मक शैली, वातावरण, ग्रामीण परिवेश र सुविधा सबै उत्कृष्ट र विद्यार्थी अनुकूल रहेको बताए । शिक्षालयले एक शैक्षिक सत्रका लागि जेटिए तर्फ ४० र आइएससी एजी तर्फ ४० गरी ८० जना विद्यार्थीलाई भर्ना लिने गरेको छ । हालसम्म जेटिएतर्फबाट १६० जनशक्ति उत्पादन भई सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा रोजगार भइसकेको प्रधानाध्यापक गर्बुजाले बताए । रासस
भरतपुर पुनः मतदान काण्डः के आउँछ फैसला ?
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दाका सुनुवाई आज हुँदैछ । न्यायधिस ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको बेञ्चमा परेको मुद्दा यसअघि हेर्दा हेर्दैमा परेको थियो । जेष्ठ १४ गते वडा नम्बर १९ को मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेका बेला माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेका थिए । निर्वाचन आयोगले भने मतपत्र च्यातिएकाले पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय विरुद्ध सोही वडामा एमालेका तर्फबाट सदस्यका उम्मेदवार बनेका गुञ्जमान बिकले सर्वाेच्चमा मुद्धा हालेका थिए । यसअघि पुनः मतदान गराउने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न न्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आदेश दिएका थिए ।
