२९ प्रतिशत बोनस सेयर पश्चात ओम डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । मंगलबार ओम डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको २९.२ प्रतिशत बोनस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । कम्पनीले समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४८७ रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य प्रतिकित्ता ३८० रुपैयाँ रहने छ ।
पर्वतारोहण संघकाे रोयल्टी जोगाउन छोडेर नेतृत्वकै लडाइँमा व्यवसायी
काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को चार दशकदेखिको हिमाल आरोहणको रोयल्टी खोसिने करिब पक्का भएको छ । सरकारले यसले आगामी २०७५ साउनदेखि आरोहण रोयल्टी खोस्ने भएको छ । हाल यो संस्थाले पाएको अधिकार सो मितिबाट सकिने र त्यसपछि नवीकरण नगर्ने गरी सरकारले एनएमएको रोयल्टी अधिकार खोस्न लागेको हो । तर, यो संस्था भित्र जुन आर्थिक स्रोतको आधारमा लडाइँ हुने गरेका छ, सोही आधार नै गुम्ने हुँदा यसको संरक्षण भन्दा पनि नेतृत्वकै लडाइँमा अल्झिरहेको छ । यो संस्थामा यही साउन २१ गते हुने २७ औं वार्षिक साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व आउने भएको छ । यो नेतृत्व आएको केही समयमा नै यसका विभिन्न २७ हिमालको रोयल्टी अधिकार संस्थाबाट खोसिएर पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागमा जाँदै छ । तर यो संस्थाले भने आर्थिक स्रोतको बलियो आधार हिमाल रोयल्टी बचाउँन भन्दा पनि संस्थामै राजनीति गर्न थालेको छ । नयाँ नेतृत्वका नाममा विभिन्न राजनीतिक दल निकट व्यक्तिले संस्थालाई चुनावी मैदानमा दौडाएका छन् । संस्थामा एमाले, माओवादी र कांग्रेस निकट व्यवसायीले प्यानल बनाएरै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी थालिसकेका छन् । यो संस्थामा यही साउन तेस्रो साता नयाँ नेतृत्व आउँदै छ । एनएमएमा नयाँ नेतृत्वका लागि लडाइँ भइरहदाँ यसको आम्दानीको मूख्या स्रोत मानिएको हिमाल आरोहणको रोयल्टी गुम्नेमा भने वर्तमान पदाधिकारीदेखि नयाँ आउनेसम्मले चिन्ता नलिएको देखिन्छ । यो साउनमा आएको नयाँ नेतृत्वले काम गर्न सुरु गरेको एक वर्ष नपुग्दै अर्को साउनदेखि एनएमएले वर्षोदेखिको आम्दानीको स्रोत बनाएको हिमाल आरोहणको अनुमति गुमाउँदै छ । आरोहण रोयल्टी गुमाउने भैसक्दा पनि एनएमएमा भने स्रोतको संरक्षण गर्नुभन्दा पनि नेतृत्वका लडाइँमै अल्झिरहेको छ । एनएमएका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाका अनुसार सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ मा नै उल्लेख गरेर दिएका १५ वटा बाहेक १२ वटा पीक हामीलाई नवीकरण गर्न खोजेको हो । सरकारले हाम्रो संस्थाको काम र प्रभावकारिता तथा यसको आवश्यकता हेरेर रोयल्टी आरोहणमा अनुमित दिन्छ । यदि, अब नवीकरण भएन भनेपनि १५ वटा भने रहिरहने दाबी शेर्पाको छ । उनका अनुसार कानुन परिवर्तन नगरी १५ वटा हिमाल आरोहणको रोयल्टी खोस्न सकिदैन । अब सरकराले के गर्छ र कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा सरकारमा कस्तो नेतृत्व आउँछ भन्नेमा पनि भर पर्ने उनको बुझाई छ । एनएमएले हालसम्म बाहिरबाट सहयोग पीक रोयल्टीकै स्रोतको कारण नल्याएको हो । यदि आवश्यक पर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोग खोज्न सकिने दाबी पनि शेर्पाको छ । एनएमएको लागि फण्ड खोज्न कुनै समस्या हुँदैन खोज्न सकिन्छ, शेर्पाले भने । एनएमएले पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३७ (२) बमोजिम सरकारले तोकेको हिमालचुलीको आरोहण गर्ने अनुमति प्रदान पाएको थियो । सरकारको विसं २०३४ माघ ५ गने संघलाई ६५ सय मिटर मुनिका १८ साना हिमचुलीको आरोहण गर्न इच्छुक पदयात्री तथा पर्वतारोहीसँग सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पुनः संघलाई २०५९ भदौ ३१ गते थप १५ हिमाल थप गरेर ३३ हिमालचुलीको रोयल्टी उठाउने, प्रर्वधन र व्यवस्थापन समेत गर्ने जिम्मा दिएको थियो । ५८ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल गत वर्षदेखि पदयात्रा रूटमा परेकोले हाल एनएमएसँग २७ वटा हिमाल मात्रै बाँकी छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को आम्दानीबाट संघले स्थानीय विकास कोषमा पठाउनुपर्ने १ करोड २८ लाख र वातावरण संरक्षण कोषमा जानुपर्नें ३५ लाखसमेत गरि १ करोड ६३ लाख संघ आफैंले खर्चं गरेको महालेखा कार्यालयको ५४ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघले यो रकम नतिर्दा महालेखाले रोयल्टी नै खोस्न सुझाव दिएको छ । खर्चको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने र असुल गरेको रोयल्टीको खर्च सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट पनि कुनै अनुगमन नभएको कारण संघलाई हिमाल आरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार नदिन महालेखाले प्रतिवदेनमार्फत पर्यटन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । २०७५ साउन लागेपछि सकिदैछ रोयल्टी अनुमति एनएमएले अब एक वर्ष अर्थात आगामी वर्षको साउनसम्म मात्रै अनुमति दिन पाउने उल्लेख छ । यस अघि चार वर्ष पहिले पाँच वर्षका लागि हिमाल अरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार नवीकरण भएको थियो । यो नवीकरण मिति २०७५ साउन २ गते सकिदै छ । महालेखाले उक्त संघले गरेको खर्चको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने र असुल गरेको रोयल्टीको खर्च सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट अनुगमन हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । पर्यटन विभागले अन्य हिमालको रोयल्टी असुल गरे जस्तै सबै हिमालको रोयल्टी विभागबाटै असुल गरी राजस्व दाखिला गर्ने र पर्वतारोहण संघलाई कुनै रकम दिनुपर्ने भए बार्षिक बजेट मार्फत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पनि महालेखाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयालाई सुझाव दिएको छ । एनएमएले उठाएको यस्तो रकमबाट रोयल्टीको २० प्रतिशत स्थानिय विकास कोष, १० प्रतिशत वातावरण संरक्षण कोष र ५ प्रतिशत उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सर्त तोकेर सरकारले रकम उठाउने अधिकार दिएको उल्लेख छ । संघले आब २०५०÷५१ देखि २०७१÷७२ सम्ममा ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी रकम संकलन गरेको छ । पर्यटक बढ्न थालेपछि र यसको हिमालमा विदेशी आकर्षण बढ्न थालेकोले आव २०७२÷७३ बाट भने बार्षिक रुपमै.४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको रोयल्टी संकलन भएको थियो । आर्थिक स्रोत नयाँ खोज्नुनै प्राथमिकता: महासचिवका दावेदार भण्डारी एनएमएका महासचिवका दावेदार बोधराज भण्डारीले संस्थाको आर्थिक स्रोत नयाँ खोज्नु नै नयाँ नेतृत्वको पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन् । अब यसको रोयल्टी नवीकरण गर्नेमा सरकारी निकाय सकारात्मक नभएकोले अन्य कुनै शीर्षक र स्रोत खोज्नुपर्छ । नयाँ नेतृत्व आएपछि त्यसको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक स्रोत नयाँ खोज्ने वा भएकै स्रोतलाई कुनै न कुनै ढंगबाट जोगाउनुपर्ने उनको बुझाई छ । उनका अनुसार सामाजिक सेवाको, वातावरणलाई असर नपर्ने गरी लिइने शुल्क वा कुनै पनि नयाँ शीर्षक खोजिने छ । पहिले संस्थाको आर्थिक स्रोत बलियो बनाउने र त्यसपछि यसलाई हाक्ने विषयमा सोचिने पनि उनको भनाइ छ ।
कसरी बनाउने जनतालाई धनी ?
ड्यानी डोरलिङ आम्दानी असमानताले बेलायत सबैभन्दा पीडित भएको देखिन्छ । यस्तो हुनुमा केही हदसम्म त्यहाका धनीमा रहेको भ्रम पनि हो । आफ्ना बारेमा, अरु जनताको बारेमा, सम्भावित भविष्यका बारेमा के र कसरी केही मात्र मानिस धनी हुन्छन भन्ने विषयमा धनी जनता कम रहेका राष्टमा कमै मात्र भ्रम रहेको पाइन्छ । बेलायतमा कुनै पनि लगानीकर्ताले १० करोड पाउन्डलाई निकै ठूलो रकमको रुपमा लिने गरेको गर्छ, तर यो त्यति ठूलो रकम भने होइन् । बेलायती सञ्चार संस्था द गार्जियनमा अघिल्लो महिना प्रकासित एक प्रतिवेदनमा कुनै एक लगानीकर्ताले शून्य रकमबाट लगानी गर्न सुरु गरी २० वर्षको अवधिमा १० करोड पाउन्ड कमाउन सफल भएको पनि सुनिदैँ आएको छ । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइन्सकी क्याथरिना हेचले गरेको एक अध्यययन प्रतिवेदनमा लन्डनमा काम गर्ने करिब एक तिहाइ अत्यधिक धनी मानिसले सरकारले जनतामा रहेको आम्दानी असमानताको समस्या कम गर्नुपर्ने धरणा राखेको उल्लेख छ । यस अध्ययनको स्याम्पल एकदमै सानो छ । तर यस्ता खालका प्रश्न ज्यादै धनीवर्गका मानिसलाई यसअघि कहिल्यै सोधिएको पाइदैन् । तर अमेरिकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा धनीवर्गका मानिस परिवर्तन हुन थालेको भन्ने कुराले आफूहरुको पनि ध्यान आकृष्ट भएको लन्डनका धनीले बताएका थिए । सन् २०१६ मा न्योकर्कमा ५० जना लखपतिले सरकारका गभर्नर एन्ड्यु कुओमोलाई पत्र लेखी आफूहरुमा लाग्दै आएको कर बढाउन आग्रह गरेका थिए । आर्थिक असमानताको खाडल धेरै भएकोले यस्तो आग्रह गरेको उनिहरुले उल्लेख गरेका थिए । यो समूहमा अमेरिकी फिल्म निर्माता वाल्ट डिस्नीकी नातिनी अविगाइनल डिस्नी पनि सामेल रहेका स्टेफल रकमफेलरसमेत आवद्ध थिए । कम्तिमा पनि धनीका सन्तानले यो थाहा पाए की उनीहरु आफैं धनी भएका होलान् । पुर्खाले कमाएको सम्पतीको देन हो भन्ने कुराचाहिँ धनीवर्गले बुझ्न थालेको देखिन्छ । पुराणमा उल्लेख भएजस्तो इथरको प्रयोग गरी सम्पति सृजना गर्ने काम अहिले कसैले पनि गर्न सक्दैन । सम्पती प्राप्त गर्नुमा जसको सम्पती हो । त्यस मानिसको भन्दा अझ बढी योगदान अन्य मानिसको हुन सक्छ । सम्पती आफैं बनाइे चिज होइन् । सम्पती बढ्न सक्छ । तर सम्पति बढाउन सन्तुलित वितरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुने गर्छ केही मानिस व्यत्तिको मुट्ठीमा कब्जा गरेर राख सम्पति बढ्दैन । सम्पतिको सन्तुलित वितरण भएका राष्टमा सम्पति बृद्धि दर अन्य राष्टको तुलनमा बढी हुने र समातामुलक पनि हुने गर्छ । धेरै धनी मानिस आफ्नै मिहिनेतले मात्र धनी बन्न पुगेका होइनन् । र, तिनीहरुको सुरुवात पनि राम्रो कामबाटै भएको थियो भन्न सकिदैन । उदाहरणका लागि धेरै धनीहरु जन्मदै पुरुष, गोरा जाती र धनी परिवारमा जन्मेका हुन्छन् । आफूले चाहेको र आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने केही सम्भ्रान्त वर्गको मात्र यो संसार होइन् । यो संसार त आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न कहिल्यै नसक्नेहरुको पनि हो तसर्थ, धनी मासिसलाई उपयुक्त किसिमले करको दायरामा ल्याएर आम्दानी असमानता निराकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । (अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत ड्यानीकाे विचार बीबीसीबाट लिइएकाे हाे )
समितिलाई अटेर गर्दै बिमकहरू, बिमकहरूले तोकिएको समयमा बुझाएनन् कार्ययोजना
काठमाडौं । नियामक निकायको निर्देशनलाई अटेर गर्दै अधिकांश बिमा कम्पनीहरूले तोकिएको समयमा गुज्रिसक्दा पनि पुँजी वृद्धि योजना बुझाएका छैनन् । गत चैत १८ मा बिमक दर्ता तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै समितिले तीन महिनाभित्रमा पुँजी वृद्धि योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, असार मसान्तसम्ममा जम्मा १२ वटा कम्पनीले मात्रै पुँजी वृद्धि योजना बुझाएका छन् । समितिले निर्देशिका जारी गर्दै कम्पनीहरूलाई २०७५ असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार जीवन बिमा कम्पनीहरूले २ अर्ब रूपैयाँ र निर्जीवन बिमा कम्पनीले १ अर्ब रूपैयाँ पुँजी पु(याउनु पर्नेछ । निर्देशिकाअनुसार सञ्चालनमा रहेका बिमकले निर्देशिका लागू भएको तीन महिनाभित्रमा चुक्ता पुँजी कायम गर्ने कार्य योजना समितिमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, नौवटा निर्जीवन र तीनवटा जीवन बिमा कम्पनीले मात्रै समितिमा योजना बुझाएका छन् । पुँजी बढाउन बाँकी रहेका अन्य १३ वटा कम्पनीले भने समितिका योजना पेश गरेका छैनन् । समितिमा जीवन बिमा कम्पनी अन्र्तगत गुराँस, एसियन र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले कार्ययोजना बुझाइसकेका छन् । त्यस्तै, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी पुगिसकेको छ भने प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २०६९ साल देखिको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएपछि कम्पनीको नाफा र सेयरधनी कोष हेरेर पुँजी वृद्धि गरिने बताएको छ । बाँकी अन्य कम्पनीहरूले भने योजना नै पेश गरेका छैनन् । त्यस्तै, निर्जीवनतर्फ एभरेष्ट, सगरमाथा, लुम्बिनी, एनबी, एनएलजी, प्रुडेन्सियल, नेको, शिखर र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले समितिका पुँजी वृद्धि कार्ययोजना बुझाएका छन् । त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्स, ओरियन्टल र नेसनल इन्स्योरेन्सले म्याद थप गरेका छन् भने अन्य कम्पनीले कार्ययोजना नै बुझाएका छैनन् । कम्पनीहरूले समयमा नै कार्ययोजना बुझाउनु पर्ने हो । तर, केही कम्पनीहरूको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले समयमा नै योजना बुझाउन नसकेको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले बताए । “सरकारी कम्पनी तथा विदेशी बिमकहरूले समय मागेका छन्,” उनले भने । जीवन बिमा कम्पनीमध्ये गुराँस र एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले बोनश सेयर जारी गरेर नै चुक्ता पुँजी पु¥याउने योजना बनाएको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले भने एफपीओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने र विदेशी कम्पनीसँग साझेदारी गरी पुँजी पु¥याउने योजना बनाएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
१० वर्षभित्र निर्माण गर्ने सर्तमा चीनलाई नदी बेसिन नै दिने माओवादी प्रस्ताव
काठमाडौ । सत्तारुढ नेपााल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले छिमेकी राष्ट्र चीनलाई आगामी १० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जलविद्युत् उत्पादनका लागि एउटा नदी बेसिन दिने प्रस्ताव गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको ‘जलस्रोत तथा ऊर्जासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम’मा माओवादीले ५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी नदी बेसिन दिन प्रस्ताव गरेको हो । माओवादी जलस्रोत तथा ऊर्जा विभागले तयार पारेको कार्यक्रममा कुन नदी दिने भन्ने उल्लेख छैन । तर, २० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात २० खर्बभन्दा बढी ऋण चीन सरकारलगायतबाट लिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्ने वा चीन सरकारलाई एउटा सानो नदी बेसिन दिएर करिब ५ हजार मेगावाट विद्युत् आगामी १० वर्षभित्र बनाउन निर्माण र हस्तान्तरण ९बीटी० नीति बनाई बनाउन दिने विषयमा व्यापक छलफल गरी राष्ट्रिय रूपमा नै सहमति बनाउनु उपयुक्त हुने देखिएको उल्लेख छ । चीनसँग ऊर्जालाई जोड्न रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन छिटो निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा चीन र बंगलादेशबाट इन्धन आयातमा जोड दिइएको छ । हाल नेपालमा इन्धनमा भारतसँग शतप्रतिशत निर्भर रहेकोमा नीति तथा कार्यक्रमले ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्भर हुन नहुने तथा इन्धन लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, गोरखाको लार्केपास, मुस्ताङको कोरला तथा मुगुको यारी, हुम्लाको हिल्सा जस्ता चीनसँग जोड्ने अन्य नाका खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री र इन्धन भारतबाट सम्भव नभएमा चीनबाट ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘लोडसेडिङमुक्त देश र ताररहित सहर तथा घरघरमा विद्युत्, व्यक्ति व्यक्तिमा सेयर’लाई जोड दिँदै अल्पकालीन लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतबाट हिउँदयाममा ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्नुपर्ने उल्लेख छ । काठमाडौ, पोखरा लगायतका सडकमा भूमिगत वितरण प्रणाली बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै तीन वर्षभित्र सबै घरमा विजुली र प्रत्येक व्यक्तिलाई सेयर दिन नीति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तीन वर्षे, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउन जोड दिइएको कार्यक्रममा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा २०७५ असार मसान्तसम्म विद्युत् प्राधिकरण र सहायक कम्पनी, सौर्य ऊर्जा ९सोलार० गरी ९ सय मेगावाट र नीजि प्रवद्र्धकबाट ४ सय मेगावाट उत्पादन हुनसक्ने उल्लेख छ । ऊर्जाको माग व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा दक्षता, विद्युत् चुहावट रोक्ने, पेट्रोल तथा डिजेलका निजी कारहरूलाई भारी कर लगाउने, ठाउँठाउँमा सोलार चार्जिङ स्टेसनहरू राख्ने उल्लेख गरिएको कार्यक्रममा साइकलमा सहुलियत तथा छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ । ५० प्रतिशतथभन्दा बढी विद्युत् खेर जाने हुनाले माटोको इलेक्ट्रिक हिटर भने बन्द गर्नुपर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । ५ वर्षका लागि मध्यकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा नदी बेसिनका सिरानमा पर्ने ‘हाईहेड’का जलाशययुक्त आयोजनाहरू सुरु गर्नुपर्ने र जनताको लगानीमा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने गरी दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् प्रणालीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाको र १०–२० प्रतिशतसम्म सोलार हिस्सा पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ । वन वातावरण लगायतका निकायबीच समन्वय अभावको कारण समस्या भएको भन्दै एकल स्वीकृत डेस्क बनाउनुपर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कारोबार दैनिकबाट ।
गोर्खाज फाइनान्सको साढे १० लाख कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । गोर्खाज फाइनान्सको १० लाख ५५ हजार १८९ कित्ता सेयर लिलामीमा विक्री गरिने भएको छ । यो फाइनान्सको संस्थापक ९ लाख ७९३ र सर्वसाधारण तर्फकाे सेयर १ लाख ५४ हजार ३९६ कित्ता सेयरका न्युनतम एक सय रुपैयाँमा विक्री गरिने भएको छ । यो सेयरको गोप्य शिलवन्दीमार्फत खरिद गर्न चाहनेले यही साउन १० देखि १९ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्ने भएको छ । यो फाइनान्सले गत जेठ १ देखि असार ११ गतेसम्म खुला गरेको हकप्रद सेयरमा विक्री नभएका उक्त सेयरको लिलामीमाफर्त विक्री गर्ने भएको छ । यसको विक्री प्रवन्धक एनआईबीएल क्यापीटल मार्केट्स हो ।
भूकम्प पीडित घर पुनर्निर्माण अनुदान एक वर्षभित्र लिनैपर्ने, नलिइ पाइदैन
काठमाडौं । भूकम्पबाट क्षति भएका निजी घर पुनर्निमाण अनुदान ०७५ असार अर्थात आगामी एक वर्षभित्र लिनै पर्ने भएको छ । असारपछि यो अनुदान रकम वितरण नगर्ने निर्णय पुनर्निमाण प्राधिकरणले गरेको छ । अनुदान रकम लिने विभिन्न समयसीमा तोक्दै ०७५ असारपछि अनुदान रकम वितरण नगर्ने प्रकृतिको निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका सीईओ गोविन्दप्रसाद पोखरेलका अनुसार कानूनी अडचनबाहेकका अवस्थामा घर पुनर्निमाणको लागि ०७५ भित्रै अनुदान लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गाको लाजपूर्जा नभएको, घरमूलीको मृत्यु भइ कसको नाममा बनाउने अन्योल भएको, अंशबण्डा गर्न बाँकी रहेका लगायत बाध्यात्मक अवस्था र कानुनी अड्चनबाहेकले एक वर्षपछि अनुदान नपाउने पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
प्रक्रिया मिलाउन नभ्याएको भन्दै ३० करोडको राहत रकम फिर्ता, बाढीपीडित हेरेको हेरै
बाँके । बाँके र बर्दिया जिल्लाका बाढीपीडितलाई आएको करौडौं रकम फिर्ता भएको छ । २०७१ सालमा आएको भिषण बाढीबाट पीडित भएका बाँकेर बर्दियाका पीडितका लागि आएको ३० करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । दुई जिल्लाका पाँच हजारभन्दा बढी बाढीपीडितका लागि ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ आएको थियो । बाढीबाट पूर्णरुपमा क्षति व्यहोरेकापीडितलाई बल्ल बल्ल रकम आएपनि बाँड्न नसकेर फिर्ता भएको हो । अप्रत्यासित रुपमा एकैपटक ठूलो रकम आएको र स्थानीय चुनाव, बैंकको प्रक्रिया मिलाउँदा मिलाउँदै रकम बाँड्न नभ्याएको भन्दै कर्मचारीले फिर्ता पठाएको दाबी गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
