साउन १ देखि १० लाख भन्दा बढि नगद कारोबार गर्न नपाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन १ गतेदेखि १० लाख भन्दा बढिको नगद कारोबारमा रोक लगाएको छ । केन्द्रिय बैंकले बैशाख २८ गते सर्कुलर जारी गरेर साउन १ गतेदेखि १० लाख भन्दा बढि रकमको कारोबार नगदमा नगर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले १० लाख भन्दा बढिको भुक्तानी एकाउण्टपेयी चेक मार्फत गर्नुपर्ने र विभिन्न फर्म तथा संस्थाहरुको नाममा खिचिएका चेक पनि एकाउण्टपेयी हुनुपर्ने जनाएको छ । तर कुनै निक्षेप कर्ता वा वचत कर्ताले कुनै कारण देखाई नगद भुक्तानीका लागि भने निवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकलाई त्यस्तो निवेदन मुनासिब लागेमा भने नगद भुक्तानी दिन पनि कुनै बाधा नहुने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले १० लाख भन्दा बढि नगद भुक्तानी गरेको विवरण भने मासिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
युनाईटेड सिमेन्टले ल्यायाे एक विशेष योजना, १५ बोरा सिमेन्ट किन्दा १ बोरा सित्तैमा
काठमाडौं । के.एल. दुगड ग्रुपद्धारा उत्पादित युनाईटेड सिमेन्टले आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गरी एक विशेष योजना ल्याएको छ । जस अन्तर्गत हरेक १५ बोरा युनाईटेड सिमेन्टको खरिदमा १ बोरा सिमेन्ट सित्तैमा पाउन सकिनेछ । यो योजनाले आम उपभोक्तालाई विशेष लाभ पुर्याउने छ भन्ने कम्पनीको दावी छ । ललितपुरको लेले स्थित आङ्खनै चुनढुङगा खानी र धादिङको नौबिसेमा फ्याक्ट्री रहेको यस सिमेन्टले अत्याधुनिक रोटरी किल्न प्रविधिबाट गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरी निरन्तर रुपमा आङ्खनो ग्राहकमाझ वितरण गरिरहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बिहीबारदेखि एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार खुला, कतिमा खुल्यो ?
काठमाडौं । केही समयदेखि बन्द भएको एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार बिहीबारदेखि खुलेको छ । कम्पनीको २० प्रतिशत बोनस सेयर पछि समायोजन भएको २४४२ रुपैयाँबाट सेयर खुला भएको छ । धितोपत्र बोर्डको आवेदन अनुसार यस कम्पनीको सेयर कारोबार खुला गरेको जनाएको छ । यसअघि गोप्य सुचना चुहाएर सेयरको मूल्य बढाएकोले कम्पनीको सेयर कारोबार बन्द गरिएको थियो । कम्पनीको गत असार ६ गतेदेखि नै सेयर कारोबार बन्द भएको थियो।
भ्याटको लफडाले सेयर कारोबार बन्द, ब्रोकर भन्छन्-नउठाएको भ्याट कसरी तिर्ने
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले विगत चार बर्षदेखिको सेयर कारोबारको भ्याट तिर्न पत्र काटेपछि ब्रोकर कम्पनीहरुले सेयर कारोबार बन्द गरेका छन् । विभागले बुधबार ब्रोकर कम्पनीहरुलाई पत्र काटेर विगत चार बर्षदेखिको सेयर कारोबारको भ्याट तिर्न भनेको थियो । विभागले भ्याट, ब्याज, जरिवाना र हर्जनासहितको रकम बुझाउन भनेपछि ब्रोकरहरुले बिहिबार सेयर कारोबार बन्द गरेका हुन् । ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले आफुहरुले लगानी कर्तासँग भ्याट असुली नगरेकाले सरकारलाई बुझाउन पनि नसक्ने बताए । ‘हामीले लगानी कर्तासँग भ्याट उठाएकै छैनौं त सरकारी सरकारलाई चार बर्षदेखिको भ्याटकसरी बुझाउने ?’, ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष रेग्मीले भने । आन्तरिक राजस्व विभागले इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट र सुन्धारा सेक्युरिटिजलाई २०६९/७० देखिको भ्याट तिर्न बुधबार पत्राचार गरेको थियो ।
सांसद् विकास कोषको रकम कार्यकर्ता पोस्नमात्र उपयोग, सही र लक्षित स्थानमा गरिदैन खर्च
काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर सांसद्हरूलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ भएको छ । आवको अन्त्य तथा असारमा आएर हरेक जिल्ला विकास समितिका कार्यालयहरूमा एक हप्तेदेखि १०/१५ दिने कार्यक्रम गरीे बजेट सक्न सांसद तथा राजनीतिक दलका कार्यक्रर्ताहरू लागि परेका छन् । रातारात आयोजना छनोट गर्ने र एक सातामै सकिने हावादारी आयोजनहरूले यस वर्षपनि निरन्तरता पाएको छ । बजेट सक्नका लागि गरिने यस्ता आयोजनबाट खासै उपलब्धी हासिल हुन नसकेको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंले जानकारी दिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१ को नियम ५(७) ले आयोजना छनोट तथा प्राथमिकताका आधारहरूका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरेको छ । तर, तोकिएको समय र कार्यविधिले व्यवस्था गरेअनुसार आयोजनाहरू छनोट नहुँदा उक्त रकम राजनीतिक दलका तथा यसका भगिनी संस्थाका कार्यकर्ता पोस्ने काममात्र भएको छ । बजेट विनियोजन भइसकेको छ,’संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने ‘जिल्ला विकास समितिको तजविजीमा उक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गरेको छ । प्रवक्ताले त्यसो भने पनि अहिले पनि प्रत्येक जिल्ला विकास कार्यालयमा बजेट सक्ने आयोजना दिनहुँ स्वीकृत हुने गरेको छ । सिन्धुपाल्चोका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् विकास कोषबाट माओवादी पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि ४० लाख बजेट विनियोजन गरे । अर्का सांसद शेरबहादुर तामाङले एमाले क्षेत्रीय कार्यालय निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो । सांसद् मोहनबहादुर बस्नेतले कांग्रेस कार्यकर्ताले चलाएको एउटै खेल मैदानका लागि ५९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे ।भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिले राज्यबाट पाउने बजेटलाई कसरी दुरुपयोग गरे यो नमुना उदाहणमात्र हुन् । सांसद्हरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने रकम टुक्राटाक्री योजनामा खर्च गरेका छन् । चितवन जिल्लाका ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिकसहित १६ जना सांसद्लेछोटा दुरीको सडक निर्माण तथा मर्मतका धेरै आयोजना परेका छन् । ढिलो र धेरै आयोजना छनोट हुँदा आयोजनाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने तथा सा–साना आयोजनामा बजेट छरिने भएकोले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारीनभएको महालेखापरीक्षककार्यालयको ५३ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीमा पहिलो चौमासभित्र सञ्चालन गर्ने निकाय, सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र सञ्चालन गर्ने मोडेल समेत खुलाई आयोजना छनोट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । २०७२/७३ को लागि दोस्रो चौमासभित्र छनोट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि असारको पहिलो तथा दोस्रो सातासम्म आयोजन छनोट गरी एकसातामा आयोजना समापन गरिने परिपाठी बसेको छ । आयोजना सञ्चालनमा जनसहभागीता नजुट्नु, आवश्यक बजेट र स्रोतको सुनिश्चितता नभई योजना छनोट हुनु, पर्याप्त अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण नहुनु र वितरणमुखी खर्च हुनुलगायत समस्या देखिएका प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य एवम् सांसद अमृतकुमार बोहराले बाह्रबिसेमा रहेको विष्णु मन्दिर निर्माणका लागि मात्र १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दा माओवादी केन्द्रका सांसद ल्हारक्याल लामाले पेस गरेका १९ योजनामध्ये ११ वटा त धार्मिक मात्रै छन् । तर, भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाका जनप्रतिनिधिले जिल्ला विकास समितिमा पेस गरेको कार्यक्रम हेर्दा समग्र जिल्लावासीको हितका लागि भन्दा पनि ‘आफू’ र आफ्ना कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने योजना मात्रै छन् । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि प्रति सांसद तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यी कार्यक्रमलाई खर्चको रकमबाट खासै उपलब्धी नभएपनि आगामी वर्षपनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डलाई अवज्ञा गर्दै बैंक तथा वित्तिय संस्था, हकप्रद सेयर धमाधम खारेज गरिँदै
काठमाडौं । पुँजी बजारको सर्वाेच्च नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अवज्ञा गर्न थालेका छन् । बोर्डले दिएका निर्देशन विपरिद गतिबिधी अघि बढाएर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बोर्डलाई अटेर गर्न थालेका हुन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बोर्डलाई अवज्ञा गरेको एउटा गतिलो प्रमाण हो– हकप्रद सेयर रद्ध प्रकरण । बोर्डले एउटा साधारण सभा मार्फत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेर अर्काे साधारण सभाबाट त्यसलाई खारेज गर्न नमिल्ने निर्देशन दिएको छ । तर बोर्डको यस्तो निर्देशनको बर्खिलाप हुने गरि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने अघिल्लो साधारण सभाको निर्णय धमाधम उल्टाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । बोर्डले हकप्रद सेयर जारी गर्ने साधारण सभाको निर्णय उल्टाउन नपाउने व्यवस्था जेठ १२ गते देखि लागु गरेको हो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, राप्तीभेरी विकास बैंक र साहारा विकास बैंक । राप्तीभेरी विकास बैंकले असार १७ गते नेपालगञ्जमा बिशेष साधारण सभा गरेर हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने २०७३ भदौ १७ गतेको निर्णय उल्टाउने बिशेष प्रस्ताव पेश गर्दैछ । राप्तीभेरीले एक बराबर २ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, साहारा विकास बैंकले पनि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने अघिल्लो साधारण सभाको निर्णय उल्टाउन असार ३१ गते बिशेष साधारण सभा बोलाएको छ । साहारा विकास बैंकको २०७३ पुस २९ गते सम्पन्न छैठौं साधारण सभाले एक बराबर २.५० कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारका लगानी कर्तालाई अन्याय हुने भन्दै हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने साधारण सभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्नै पर्ने भनेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय रद्ध गर्ने सम्बन्धी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको निर्णयलाई धमाधम स्विकृति प्रदान गरिरहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने साधारण सभाको निर्णय उल्टाउन नपाउने सम्बन्धी बोर्डको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि नीतिगत तहमा छलफल भैरहेको र केहि दिनभित्रै बिशेष व्यवस्था गरिने बताए ।
चितवनको रत्ननगर नगरपालिका सौर्य वत्ती जडान शुरू
चितवन । पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर १० मा उज्यालो नेपाल कार्यक्रम मार्फत सौर्य वत्ती जडानको कार्य बुधबारदेखि सुरु भएको छ । वडा नम्बर १० का २० वटा टोलमा पहिलो चरण मार्फत ५५ लाखको लागतमा ६० ठाँउमा सौर्य वत्ती जडान गरिएको वडा नम्बर १० वडा समन्व समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र राज पाण्डेले जानकारी दिए । उज्यालो नेपाल कार्यक्रम अन्र्तगत नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा बादलको पहलमा उज्योलो रत्ननगर मार्फत वडा नम्बर १० मा पहिलो चरणमा ५५ लाख बजेट बिनियोजन गरी काम सम्पन्न भएको पाण्डेले जानकारी दिए । पहिलो चरणको कार्य सफलताका साथ सम्पन्न भए पछि रत्ननगरका अन्य वडामा पनि उज्यालो नेपाल कार्यक्रम मार्फत अन्य वडामा समेत जडान गरिने भएको छ ।
सान्जोसेले माग्यो १० अर्ब ७८ करोड क्षतिपूर्ति, कामै नगर्ने कम्पनीलाई देला त राज्यले त्यत्रो पैसा ? ?
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको ठेक्का पाएकाे कम्पनीले काम गर्न नसक्दा ठेक्का सम्झौता ताेडिएकाे छ । तर याे कम्पनीले सम्झौता विपरित ठेक्का तोडेको, काम गर्ने वातावरण नै नदिएको तथा समय थप गरेर पनि बिचैमा ताेडेकाे भन्दै ठेकेदार कम्पनी सान्जोसे कन्स्ट्राकेक्टोराले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणासँग डलर र नेपाली रुपैया अलग अलग अलग्गै क्षतिपूर्ति मागेको छ । याे कम्पनीले मागेकाे डलर साढे सात कराेड र नेपाली रुपैयाँ तीन अर्ब गरी एकमुष्ट रकम भने १० अर्ब ७८ कराेड ९४ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेकाे छ । यो कम्पनीले ७ करोड ४९ लाख ४४ हजार ५ सय डलर क्षतिपूर्ति मागेको छ । यो रकम मध्ये ७ करोड ४७ लाख ८४ हजार डलरमा दाबी गरिएको क्षतिपूर्ति र त्यसको ब्याज १ करोड ६० लाख ५ हजार गरी कुल करिक साढे ७ करोड डलरको क्षर्तिपर्ति मागेको विकास न्युजलाई प्राप्त जानकारीमा उल्लेख छ । याे डलरकाे अहिलेकाे सटही दर १०३ रुपैयाँका दरले ७ अर्ब ७१ कराेड २८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ हुन्छ । विमानस्थल विस्तारको जिम्मा दिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो क्षतिपूर्ति नदिए सान्जोसेले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने दाबी गरेको छ । यो कम्पनीले गरको दाबी अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यो कम्पनीले गरेको दाबी अनुसार डलर र नेपाली दुबै रकममा सम्झौता भएकोले दुबै प्रकारबाट क्षतिपूर्ति मागेको छ । यसले काम गर्दा लागेको खर्च तथा भएको खर्चको आधारमा मागेको नेपाली रुपैयाँको क्षतिपूर्ति भने ३ अर्ब ७० कराेड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो कम्पनीले मागेको क्षतिपूर्ति अनुसार २ अर्ब ९१ करोड ८२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र यसको व्याज १५ करोड १८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको पनि उल्लेख छ । विमानस्थलको क्षमता विस्तार आयोजनाको काम पाएको सान्जोसेबाट सन्तुष्ट हुन नसकेपछि प्राधिकरणले यो कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको हो । तर, ठेकेदार कम्पनीले भने उल्टै क्षतिपूर्तिमा माग गरेको छ भने यसले अदालतमा मुद्धा दायर पनि गरेको छ । सान्जाेसेले प्राधिकरणविरुद्ध हालेको मुद्धा अझै सर्बोच्च र पुल्चोकको उच्च अदालतमा विचाराधित रहेको उल्लेख छ । प्राधिकरणले गत मंसिरमा सान्जोसेसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो । सान्जोसेले नेपाल मध्यस्थता परिषद्ले दिएको फैसलाका आधारमा क्षतिपूर्तिको माग दाबी गरेको बताएको छ । पूर्वसहमति विपरित सान्जोसेलाई ठेक्काबाट निकालिएको पाइएको भन्दै मध्यस्तता परिषद्ले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेको उल्लेख छ । सान्जोसेले सोही फैसलालाई आधार मान्दै प्राधिकरणमा १५ करोड १८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ ब्याजसहित ३ अर्बको नेपाली रुपैयाँ र १ करोड ६० लाख डलरसहितको साढे सात करोड डलरमा क्षतिपूर्ति माग गरेको हो । प्राधिकरणले कसरी देला १० अर्ब ७८ करोडको क्षतिपूर्ति सान्जोसेले यति उक्त डलरको नेपालीमा हिसाव गर्दा हाल ७ अर्ब ७१ करोड रुपैया हुन्छ । उक्त प्रोजेक्ट नै जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँको थियो । प्रोजेक्ट कस्ट भन्दा बढी रकमको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणबाट मागेको छ । प्राधिकरणले भने उक्त क्षतिपूर्ति माग गरेको जानकारी आफूलाई नभएको बताएको छ । प्राधिकरण, एसियाली बिकास बैंकको परामर्शदाता कम्पनी ज्याक तथा सान्जोसेबीच सन् २०१६ मार्च १० मा ५ सय ६५ दिनसम्म म्याद थप्ने सहमति भएको थियो । तर, उक्त म्याद थपको समय पूरा नहुँदै ठेक्का तोडेको आरोप लागाउँदै सान्जोसेले क्षतिपूर्ति मागेको दाबी गरेको छ । सो सहमतिअनुसार समय नसकिएको तर बीचमै प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको आरोप सान्जोसेले लगाएको छ । यो कम्पनीले ६ करोड १० लाख अमेरिकी डलर (त्यसबेलाको सटही दरअनुुसार करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको काम गर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो । सान्जोसेले योजना सक्न दिएको तीन वर्षको समयमा निकै थोरै मात्र उपलब्धि हासिल गरेको प्राधिकरणको आरोप छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ८ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सहयोगमा विमानस्थलको क्षमता विमानस्थलको काम सुरु भएको थियो । एडीबीले विमानस्थलको विस्तारका लागि ७ करोड डलर ऋण र एक करोड डलर अनुदान दिएको थियो । सन् २०१३ को मंसिर १७ देखि काम सुरु गरेको स्पेनिस कम्पनीले प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौताअनुसार सन् २०१६ को मार्चभित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि तीन वर्षमा जम्मा १६ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको भन्दै प्राधिकरणले मंसिरमा ठेक्का सम्झौता तोडेको उल्लेख छ ।
