मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत ऊर्जामन्त्री , बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई
काठमाडौं । नीति र कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्रै बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना वित्तीय बन्दोबस्तीसहित विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिनेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आफैंले आइतबार चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीसित समझदारी (एमओयू) गर्नुभएको छ। कामचलाउ सरकारका मन्त्री शर्माले आइतबार दिउँसो मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई बोलाएर आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद दिएको तीन घन्टापछि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा अपराह्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा चिनियाँ कम्पनीसित एमओयू गर्नुभएको हो । एमओयू हस्ताक्षरमा ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू होङ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । समझदारीपत्रमा ‘विद्युत् ऐनको दफा ३५ बमोजिम’ गरिएको उल्लेख छ । दफा ३५ मा नेपाल सरकारले जुनसुकै कम्पनीसित करार सम्झौता गरी जलविद्युत् आयोजना विकास÷निर्माण गर्न गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ अनुसार सम्झौता गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले अनिवार्य रूपमा स्वीकृति दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसअघि दफा ३५ अनुसार सम्झौता भएका अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेतीजस्ता आयोजनाका सम्झौता हुनुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका थिए । मुलुकको कुल विकास बजेटसरह दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सीजीजीसीले प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्ने, लगानी खोज्ने र त्यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गरिदिने एमओयूमा उल्लेख छ । एमओयूको अवधि एक वर्षको हुने र यो अवधिभित्र सीजीजीसीले सहुलियतपूर्ण ऋण, व्यापारिक ऋण र आपसी सहमतिमा तय गरिने वित्तीय स्रोतद्वारा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने रकम बन्दोबस्त गर्ने समझदारी भएको छ । समझदारी पत्रमा ऊर्जामन्त्री शर्मा आफैंले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ‘इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट एन्ड फाइनान्सिङ— (इपीसीएफ) प्रारुपमा निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरे पनि कुनै कम्पनीको नाम खुलाइएको थिएन । मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ‘इपीसी(एफसम्बन्धी नीति र कार्यविधि ऊर्जा मन्त्रालयले बनाउने’ उल्लेख थियो । उक्त निर्णयअनुसार इपीसीएफसम्बन्धी नीति र कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका नीति महाशाखाका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिलाई सम्बद्ध निकाय (अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयको समेत राय परामर्श लिई) नीति र त्यसअनुसार कार्यविधि तयार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को कार्यादेश प्राप्त थियो । समितिमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, ऊर्जाकै सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई)सागरराज गौतम, अर्थ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव हरिप्रसाद बस्याल, कानुन मन्त्रालयको सन्धि(सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखाका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी हुनुहुन्छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
एनसेलले तिर्यो १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर
काठमाडौं । एनसेलले आइतबार १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देक तथा प्रबक्ता चन्द्रकला पौडेलको अनुसार एनसेलले करिब डेढ वर्षाअघिकाे सेयर कारोबार गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकर बाफत उक्त कर तिरेको हो । ‘एनसेलले आज १३ अर्ब ६० करोड ४७ लाख ९१ हजार ७ सय ११ रुपैयाँ कर तिरेको ठूला करदाता कार्यलयले जानकारी गराएको छ’ उपमहानिर्देक पौडेलले विकासन्युजसँग भनिन् । एनसेलले बुझाएको कर कुन हो ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भनिन्–‘पुँजीगत लाभ कर र नाफामा लाग्ने आय कर दुबै एउटै शिर्षकमा जम्मा हुन्छ । अहिले नाफामा लाग्ने आयकर बुझाउने समय होइन, पक्कै पनि पुँजीगत लाभकर बुझाएको हुनुपर्छ ।’ टेलिया सोनेराले एक्जिएटालाई ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपछि एनसेलले यसअघि करिब १० अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर बापत सरकारलाई तिरेको थियो । उक्त कारोबारमा करिव ३५ अर्ब रुपैयाँ कर लाग्ने विज्ञहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सेयर बिक्री गर्ने टेलियासोनेरालाई पुँजीगत लाभ लाग्ने तर्कसहित सरकारले सोही कम्पनीसँग लाभकर लिनु पर्ने एनसेलको नयाँ एक्जिएटाको अडान थियो । पुँजीगत लाभ कर टेलियो सोनेराले तिर्ने वा एक्जिएटाले तिर्ने भन्नेमा फरक फरक विचारहरु सार्वजनिक भईरहेको थिए ।
३ अर्ब ६७ करोडमा यस्तो बन्दैछ काठमाडौंको ११ तल्ले धरहरा(फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । पुरातत्व विभागले धरहराको अन्तिम डिजाइन तयार पारेको छ । विभागका इञ्जिनियर प्रेमराज पोखरेलका अनुसार ४० रोपनी जमिनमा निर्माण हुने धरहराको अन्तिम डिजाइन नेपाल टेलिकमलाई पठाईसकिएको छ । विभागले तयार पारेको डिजाइनमा तोडमोड नगरि टेलिकमले आन्तरिक संरचनामा सामान्य हेरफेर मात्रै गर्न सक्नेछ । र यसै हप्ता निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणको सम्झौता समेत हुने तयारी भैरहेको पोखरेलले जानकारी दिए । नयाँ धरहराको लागत ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ हजार ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा प्रक्षेपण गरिएको छ । पुरानो धहराको ६ रोपनी, टक्सार विभागको १२ रोपनी, गोश्वारा हुलाकको १२ रोपानी र सुन्धाराको १० रोपनी रोपनी गरि कुल ४० रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ धरहरा निर्माण हुनेछ । २४५ फिट अग्लो धरहरा भिमसेन थापाले निर्माण गर्दा कै अर्थात ११ तल्ले नै हुनेछ । म्युजियम, पार्किङ वाटर फाउण्टेन सुबिधा सम्पन्न क्याफे र लाइब्रेरी समेत धरहरामा हुनेछन् । ‘हामीले पुरातात्विक ढंगले डिजाइन तयार पारेर टेलिकमलाई बुझाएका छौं, उसले आन्तरिक संरचनामा थोरै फेर बदल गर्न सक्छ तर धरहराको मुल डिजाइन यहि नै हो’, पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेले भने । यस अघि नै नेपाल टेलिकमले धरहराको निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्रि परिषद बैठकले गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले ३० बर्ष सञ्चालन गरेर सरकारलाई धरहरा बुझाउनेछ । टेलिकमले यतिबेला धरहराको व्यवसायीक मोडलबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
एनएमबि बैंकले पनि निःशुल्क आस्बा सेवा दिने
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई निःशुल्क आस्बा (एप्लिकेशन सर्पोटेड बाइ ब्लक्ड एमाउन्ट) सुबिधा दिने भएको छ । यस नयाँ प्रबिधिबाट शेयर बितरण नभए सम्मका लागि शेयरधनीको रकम खाता मै रहने ब्यवस्था हुन्छ । आस्बा ब्यवस्थाले शेयरको लगानी रकम रोक्का गरिए पनि रोक्का गरेको रकमको ब्याज लगानीकर्ताले पाउने बैंकले जनाएको छ । शेयर परे पश्चातको रकममात्र रोक्का रकमबाट काट्टिने भएकाले ग्राहकलाई थप सहयोग पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । शेयरको लगानी व्यवस्थापन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता अनुरुप नयाँ नियम र प्रणालीलाई थप सरल, सुदृढ तथा समाबेशी बनाउनमा थप सहायता पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
‘लेट मी डान्स नेपाल’को उपाधि म्याग्दीकी बिष्णुलाई
काठमाडौं । ‘लेट मी डान्स नेपाल’ ‘सिजन-२’को उपाधि म्याग्दीकी बिष्णु मगरले हात पारेकी छन् । राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित फाईनल कार्यक्रममा ८ प्रतिस्पर्धीहरुलाई पछि पार्दै उनले तीन लाखसहित अवार्ड, प्रमाण पत्र हात पारेकी हुन् । त्रिकाल आर्ट एकेडेमी र मिटिङ प्वईन्ट नेपालको संयुक्त आयोजनामा संचालन भएको ‘लेट मी डान्स नेपाल सिजन–२’को फस्ट रनरअप दाङकी खिमा काउचा मगर हुन सफल भईन् । त्यस्तै, सेकेण्ड रनरअपको उपाधि धादीङका योगेश श्रेष्ठले ५० हजारसहित अन्य पुरस्कार जिते । त्यस्तै, थड रनरअपको उपाधि ललितपुरका अभिषेक महर्जनले जित्न सफल भए । देशका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका अनि लुकेर बसेका प्रतिभहरुलाई एकै ठाउँमा समेटि ती प्रतिभाहरुलाई निखारि बाहिर ल्याउने र राष्ट्रियस्तरमा उनीहरुको प्रतिभा पुर्याउने उद्देश्यले संचलनका ल्याईएको ‘लेट मी डान्स नेपाल’ ‘सिजन-२’को फाईनल कार्यक्रम संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तै, अतिथिमा कलाकार बिएस राणा, मिथिला शर्मा, नायक शुशिल क्षेत्रीलगायतको उपस्थिती रहेको थियो । भोड्काले प्रयोजन गरेको ‘भोड्का लेट मी डान्स नेपाल’को दोस्रो संस्करणका विजेताहरुलाई ५ लाख दिईएको आयोजक तथा संस्थाका अध्यक्ष क्षेडुुप लामाले बताए । ‘लेट मी डान्स नेपाल’को ‘सिजन-२’ मा उत्कृष्ट ५० बाट उत्कृष्ट २५, उत्कृष्ट १५, उत्कृष्ट ११ हुँदै उत्कृष्ट ८ मा फाईनल भएको हो । ‘लेट मी डान्स नेपाल’ प्रतियोगीता ‘सिजान-२’ का जर्जहरु नृत्य निर्देशक जोगेन्द्र केसी, नायिका मेलिना मानन्धर र नृत्य निर्देशक तथा गायक प्रेम लामा रहेका थिए । प्रतियोगीताको फाईनलमा ७० प्रतिशत भोटको आधारमा र बाँकि ३० प्रतिशत जर्जको निर्णयमा भएको थियो ।
शर्मालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न एक हप्ता म्याद
काठमाडौं । विशेष अदालतले कर निर्धारणसम्बन्धी विषयमा भ्रष्टाचार गरेका अभियोगमा पक्राउ परेका आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई थप अनुसन्धानका लागि एक हप्ता म्याद दिएको छ । भ्रष्टाचारका अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा शुक्रबार पक्राउ परेका शर्मालाई आयोगले आज बिहान विशेष अदालतमा उपस्थित गराएपछि शनिबारदेखि लागू हुने गरी शर्मालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद दिइएको हो । विशेष अदालतमा उपस्थिति गराइएका बेलामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै शर्माले आफूलाई नियमविपरीत गैरकानुनी रुपमा गिरफ्तारी गरिएको आरोप लगाए । आयोगले कर निर्धारणका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार महानिर्देशक शर्मालाई आयोगको कार्यालयमा बोलाएकामा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । रासस
अपर म्याग्दी-१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने, ९ अर्ब ३३ करोड लागत लाग्ने
म्याग्दी । धौलागिरि र मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीमा ५३ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी-१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने भएको छ । हिमालयन इन्फ्रास्टक्चर फन्ड लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको आयोजनाको पहिलो चरणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ई.आइ.ए. रिपोर्ट)तयार भएको छ । सम्बन्धित निकायबाट ई.आइ.ए प्रतिवेदन स्वीकृत गराई, विस्तृत अध्ययन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरेपछि विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिएर पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउने कम्पनीका निर्देशक उपेन्द्रराज गौतमले जानकारी दिए । धौलागिरि गाउँपालिका ४-मुदीको खाम्लानजिकै बाँध र मालिका गाउँपालिका-७ बिमको भारवाङमा विद्युत्गृह रहने आयोजना रन अफ द रिभर प्रकृतिको हो । पाँचसय मिटर दूरीको सुरुङबाट ल्याइएको पानी ७७० मिटर हेडबाट विद्युत्गृहमा खसालिने कम्पनीले जनाएको छ । रु नौ अर्ब ३३ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् दाना सबस्टेसनमा पुर्याई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने निर्देशक गौतमले बताए । आयोजनाले दश किमी पहुँचमार्ग र भारबाङदेखि दानासम्म २८ किमी दूरीको १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने भएको छ । धौलागिरि हिमालबाट बगेर आउने म्याग्दी नदीमा हाल दुईवटा आयोजना पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छन् भने चारवटाको सर्वेक्षण भइरहेको छ । हाइड्रो इम्पाइरले २० मेगावाटको अपर म्याग्दी र धौलागिरि कालिका हाइड्रोले २५ मेगावाटको दरवाङ म्याग्दी खोलाको पूर्वाधार निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागले अनुमति दिएको छ । ५७ मेगावाट क्षमताको म्याग्दीखोला हाइड्रोपावर सर्वेक्षणको चरणमा छ भने २४ दशमलव ०७ मेगावाट क्षमताको सुपर म्याग्दी र चार दशमलव छ मेगावाटको म्याग्दी खोला ‘बी’ले सर्वेक्षणको अनुमतिका लागि विभागमा निवेदन दिएका छन् । सलामी दस्तुरलाई गाउँपालिका मातहत ल्याउने निर्णय यसैगरी, म्याग्दीको धौलागिरि गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले प्राकृतिक स्रोत साधनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी (सलामी दस्तुर)लाई गाउँपालिका मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ । जेठ १८ गते कार्यपालिका गठन भएपछि बसेको बैठकले धौलागिरि हिमाल, ढोरपाटन शिकार आरक्ष, जलस्रोत, जडीबुटीलगायत प्राकृतिक स्रोतसाधन बापतको रोयल्टी रकम गाउँपालिका मातहत ल्याउन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भौगोलिकरुपमा विकट, चारवटा वडामा सडक सुविधाको पहुँच नभएको, शिक्षामा पिछडिएको, अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल समुदायको बसोबास र गरिबी रहेकाले दुर्गम क्षेत्र घोषणा गरी बजेट विनियोजनका क्रममा प्राथमिकता दिन माथिल्लो निकायमा माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । गाउँपालिकाको कार्यालय रहेका मुनामा विद्युत् र सञ्चार सुविधाको विस्तार तथा बैंकको शाखा स्थापना गर्ने निर्णय भएको कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले बताए । सञ्चार, विद्युत् र बैंकिङ सुविधाको अभावमा गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । आगामी असार महिनाभित्र गाउँपालिकाको पाश्र्वचित्र तयार पार्ने, गाउँपालिका केन्द्र र दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइलको सेवा विस्तार गर्न नेपाल टेलिकमसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको बैठकले विपद् व्यवस्थापन, राहत र उद्धारका लागि वडा नं २ का अध्यक्ष गमप्रसाद विकको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय विपद् दैवी प्रकोप उद्धार समिति गठन गरेको छ । रासस
नेपालकै होचो गाउँपालिकाका उम्मेदवारको अग्लो एजेन्डा
बनियानी (झापा), २१ जेठ । मुलुककै होचो स्थानमा रहेको कचनकवल गाउँपालिका यतिबेला चुनावी रापले तातेको छ । विशेषगरी ठूला चार दलले आ–आफ्नो उम्मेदवार घोषणा गरिसकेकाले पनि यहाँ चुनावी माहोल तातेको हो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपाले गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षसहित सबै पदमा उम्मेदवार घोषणा गरिसकेका छन् । मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न यहाँका उम्मेदवार घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन् । झन्डा, पोस्टर, चुनाव चिह्न अङ्कित टि–सर्ट जस्ता प्रचार सामग्रीका साथ उनीहरु चुनावी दौडमा व्यस्त छन् । विकास निर्माणको दृष्टिले पछि परेको यो गाउँपालिकामा सबै दलका उम्मेदवारले विकास निर्माणलाई नै आफ्नो मुख्य एजेन्डाका रुपमा अघि सारेका छन् । सडक, बिजुली, खानेपानी, धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको विकास नै उम्मेदवारको साझा एजेन्डा बनेको छ । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार बनेका हंसनारायण राजवंशीले कचनकवल गाउँँपालिकालाई उत्कृष्ट पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्ने आफ्नो योजना रहेको सुनाए । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना यहाँ सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने– ‘त्यसलाई आत्मसात् गर्दै कचनकवललाई कृषि सहरका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ ।’ सडक, बिजुली, पानी लगायतका पूर्वाधार यहाँको मुख्य समस्या भएकाले त्यसको समाधानतर्फ आफू उन्मुख हुने उनको भनाइ छ । ‘यहाँ मजदुर वर्गको बाहुल्यता छ, चिया मजदुर पनि धरै छन्,’ अध्यक्षका प्रत्याशी राजवंशीले भने – ‘मजदुरका समस्या समाधान गर्छौं ।’ बर्सेनि डुबानको समस्या खेप्दै आएका यहाँका बासिन्दा लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने उनको सोच छ । ‘हाम्रो मुख्य एजेन्डा नै विकास र समृद्धि हो,’ काँग्रेसका तर्फबाट गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न चुनावी मैदानमा उत्रिएका कालेन्द्र राजवंशीले भने – ‘यहाँ बाटो, बिजुली, खानेपानीलगायत सबै कुराको समस्या छ । सर्वसाधारण जनताले कष्कटर जीवनयापन गर्दै आएका छन् । उनीहरुको दुःखलाई सुखमा बदल्ने सोच छ ।’ समग्र कचनकवल गाउँपालिकाको विकासतर्फ आफू अग्रसर हुने उनले भने । एमालेका तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभएका शेरबहादुर खत्रीले आफ्नो मुख्य एजेन्डा कृषिको विकास भएको बताए । कृषिको विकासबाट मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने भएकाले त्यसतर्फ जोड दिएको उनकाे भनाइ छ । ‘घरघरमा सिँचाइका लागि मोटर जडान गर्न सहयोग गर्छौं,’ उले भने – ‘कृषिसँग सम्बन्धित समग्र क्षेत्रको विकास हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो ।’ राप्रपाका तर्फबाट अध्यक्ष पदका प्रत्याशी अन्जर आलमले बर्सेनि हात्तीको आक्रमणबाट सर्वसाधारणको मृत्यु हुने गरेको बताउँदै त्यसको समाधानका साथै मेची नदीले गर्दै आएको कटान समस्यालाई हल गर्न तटबन्ध निर्माण गर्ने अठोट व्यक्त गरे । कचनकवल गाउँपालिका साबिक छवटा गाविस बनियानी, केचना, पाठामारी, बालुबाडी, घेराबारी र पथपरिया मिलेर बनेको हो । यहाँ १३ हजार १३ पुरुष र १२ हजार ७३६ महिला गरी २५ हजार ७४९ मतदाता र ३६ वटा मतदान केन्द्र रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाले जनाएको छ । सातवटा वडामा विभाजित कचनकवल गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य गरी ३७ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । यस क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति समुदायको बाहुल्यता छ । रासस
