तीन बर्षपछि धरानबाट सिधैं हेटौँडा, धमाधम बन्दैछ डबल लेनको कालोपत्रे सडक
काठमाडौं । आगामी तीन बर्षपछि धरान र हेटौँडालाई डबल लेनको कालोपत्रे सडकले जोड्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा तीन बर्षभित्रै धरान–चतरा–गाइघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौँडा सडकको निर्माण सम्पन्न गर्न ३ अर्ब १५ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा यो सडकले ३ अर्ब बजेट पाएको थियो । सोही बजेटले यतिबेला ६ वटा निर्माण कम्पनीले धमाधम काम गरिरहेका छन् । सडक विभागका उप महानिर्देशक गोपाल सिग्देलका अनुसार ३१८ किलोमिटर लामो धरान–चतरा–गाइघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौँडा सडकमा ७५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ । सडक र पुलसहित यो सडकको कुल लागत १८ अर्ब पुग्ने उप महानिर्देशक सिग्देलले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । यो सडकमा औषत ५० किलोमिटरको स्पीडमा सवारी साधन चलाउन सकिनेछ । २०० किलोमिटरको पुर्वी खण्डका लागि गाइघाटमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने ११८ किलोमिटरका लागि मकवानपुरको हेटौँडामा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटबाट ७५ वटा पुल निर्माणका लागि २ वटा कम्पनीले काम गरिरहेका छन भने सडकका लागि ४ वटा कम्पनीले ठेक्का पाएर काम गरिरहेका छन् । चालु आवका लागि प्राप्त बजेटको ६० प्रतिशत खर्च भैसकेको पनि सिग्देलले बताए । मध्य पहाडी लोकमार्ग र पुर्व पश्चिम राजमार्गको बिचमा रहेको यो सडकले भित्रि मधेश तथा चुरेको तल्लो फाँटको उर्बर भूमिलाई समेटेको छ । यो सडक निर्माण भएसँगै पुर्वी नेपालको राजधानीसँगको सम्पर्क दुरी छोटिनेछ ।
भरतपुरको पुनः मतदानको मुद्दा चालेन्द्र समशेरको बेञ्चमा
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दा न्यायधिश चोलेन्द्र समशेर जबराको इजलासमा परेको छ । आइतबार भरतपुर महानगरपालिको १९ मा एमालेका तर्फबाट वडा सदस्यका उम्मेदवार बनेका गुञ्जमान बिकले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्धा दायर गरेका थिए । माओवादी कार्यकर्ताले नै मत पत्र च्यातेका र उनीहरुकै माग बमोजिम पुनः मतदान गराउने निर्णय गरिएकाले सो निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्धारा खारेज गर्न माग गरिएको छ । माओवादी र काँग्रेसले प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोगलाई समेत चोलेन्द्रले अघि नबढाउन आदेश दिएका थिए ।
ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको रकमले गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुग्दै, किन खर्चिदैँछ राज्यकोषको १५ अर्ब अनुदानमा ?
काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीबाट आम्दानीको दुई प्रतिशतका दरले अशुल गरेको ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष नामको रकम इन्टरनेट विस्तारमा खर्च गरिरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सबै सेवाप्रदायकले अनिवार्य वुझाउनुपर्ने यो रकम प्राधिकरणले नै गाँउगाँउसम्म द्रुत गतिको इन्टरनेट विस्तारको लागि खर्च गर्न थालेको छ । प्राधिकरणले एक वर्षदेखि यो रकम खर्च गर्ने आधार तय गरेर एकपछि अर्को प्रस्ताव बनाएर उपयुक्त कम्पनीमार्फत रकम खर्च गरिरहेको छ । प्राधिकरणमा हाल १५ अर्ब रुपैयाँ ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको नाममा रकम जम्मा भैसकेको छ । यस्तो रकम सेवाप्रदायकबाट वर्षेनी २ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुन थालेको नेपाल प्राधिकरणकका सहायक प्रवक्ता अच्चुतानन्द मिश्रले बताए । उनका अनुसार यो रकम अहिलेलाई १५ अर्ब जम्मा भएकोले यहीलाई आधार बनाएर खर्च रणनीति बनेको छ । बर्षेनी यो रकम बढ्दै जाने भएकोले अहिले खर्च गर्न बनेको रणनीति अनुसार २ देखि ४ वर्षमै १८—१९ अर्ब पनि हुन सक्छ । यो रकमबाट इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न दिइने रकम सबै अनुदानमा हो । प्राधिकरणले माग गरेको सार्वजनिक प्रस्ताव अनुसार आवदेन दिएका कम्पनीलाई इन्टरनेटको पूर्वाधार बनाउँन अनुदानमा यस्तो रकम दिएको हो । यस्तो अनुदानमा पाएको रकमबाट कर्णालीक्षेत्रको लागि भने २ वर्ष निःशुल्क सेवा पनि दिनुपर्ने हुन्छ भने अन्य क्षेत्रको लागि प्राधिकरणले तोकेको र स्वीकृति दिएको शुल्क लिन सम्बन्धित सेवाप्रदायक कम्पनीले पाउँछन् । ग्रामिण क्षेत्रसम्मकै लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदाय गर्न प्राधिकरणले सेवाप्रदायकबाट रकम अशुल गरेको हुनाले नै सोही प्रयोजनमा रकम खर्च गरेको पनि मिश्रको भनाइ छ । प्राधिकरणले ७५ जिल्लामा इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउँने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । विभिन्न तीन चरणमा भएको अप्टकल भाइवरमार्फतको ब्रोडव्याण्ड (द्रुत गतिको) इन्टरनेट सेवाका लागि सरकारले तत्कालै कोषको १३ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ परिचालनको काम धमाधम भइरहेको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका सबै सेवा प्रदायकले वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम अनिवार्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्था अनुसार हाल १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भैसकको भएपनि सरकारले तीन चरणमा गरी करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्चको मोडालिटी बनाइएर सम्वन्धित कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन थालेको छ । यो रकम खर्चेर नेपालको सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा पुग्ने भएको छ । कर्णालीमा एक वर्ष भित्रै इन्टरनेट पुर्याउँन वल्र्ड लिंक र मकन्टायल तयार कर्णालीमा एक वषभित्रै इन्टरेट पुर्याउन वल्र्ड लिंक र मर्कन्टाइल तयार रहेको छ । यी दुबै कम्पनीले प्राधिकरणले मागेको सर्त र सीमाभित्र रहेर आवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणले तयार पारेकोे कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला मुगु, र डोल्पाका लागि प्याकेज ‘ए’ र कालिकोट, रुकुम, जाजरकोट र रोल्पाको ‘बी’ प्याकेजमा करिब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । यो प्याकेजका लागि माग गरेको प्रस्तावमा आवेदन दिएका यी दुई कम्पनी तयार भएको प्राधिकरणले उल्लेख छ । प्राधिकरणले माग गरेको प्रदेश नम्बर ६ र ७ का लागि सूचना महामार्गको पूर्वाधार बनाउने कम्पनी छनोट आवेदन मागिसकेको छ । यसमा सुविसु र वल्र्ड लिंकको आवदेन परेको छ । यसको पनि प्राधिकरणले मूल्यांकन गरेर टुंगोमा पुग्ने अन्तिम तयारी छ । प्राधिकरणे पहिलो चरणमा १ देखि ३ नम्बर प्रदेशसम्मको ठेक्का नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ । टेलिकमले करिब पौने पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अगाडि बढाइ सकेको छ । प्राधिकरणले ४ र ५ मा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई दिएको छ । तेस्रो चरणबाट प्राधिकरणले ६ र ७ प्रदेशका लागि कम्पनी छनोट अन्तिम तयारीमा रहेको छ । तीन वटा मुख्य प्याकेजले मध्यपहाडि लोकमार्ग आधार आधार बनाएर हरेक जिल्ला सदरमुकामसम्म इन्टरनेटको पूर्वाधार बन्छ । त्यसपछि यसैलाई आधार बनाएर जिल्ला सदरमुकामदेखि गाँउगाउँसम्मका स्वास्थ्य चौकी, स्कूल र गाउँपालिका वा नगरपालिकासम्म इन्टरनेट पुर्याउन प्राधिकरणले एक पछि अर्को र्गर्दै प्रस्ताव माग गरेको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा यस्तो प्याकेज तयार भएर ठेक्का लागिसेकेको छ । कर्णालीको लागि प्रस्ताव मूल्यांकन हुँदै छ । अन्य जिल्लाको लागि पनि प्राधिकरणले प्रस्ताव आव्हान गर्न आवश्यक तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।
विदेशी लगानी स्वीकृतिमा नयाँ सीमा, पाँच अर्बसम्मको स्वीकृती विभागबाटै
काठमाडौं । दुई अर्बको सीमा परिमार्जन गर्दै अवदेखि पाँ अर्बसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागबाटै स्वीकृति दिने गरी उद्योग मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्थाको तयारी थालेको छ । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विदेशी लगानीसम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७४ मा मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था समेटेको हो । विदेशी लगानीलार्य सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले हाल कायम रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तर ऐन २०४९ लाई विस्थापित गनरी विदेशी लगानीसँग सम्वन्धित जटिलता हटाउने प्रयास गरेको हो । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी पुराएको शर्मा अकुत सम्पत्तिमा पनि तानिए
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्माको सम्पत्तिमाथि छानबिन अघि बढाएको छ । विशेष अदालतले शर्मालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएसँगै उनको सम्पत्तिमाथि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । विभिन्न व्यापारीक फर्महरुलाई छुट दिएर राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा बयान दिने क्रममा अख्तियारले शर्मालाई शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो । कारोबार दैनिकबाट ।
तलव दिन नसकेपछि ५० खेलाडी आउट, पारस खड्कासहित दर्जन खेलाडीको करार रद्द
काठमाडौं । तलब दिन नसकेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले ५० खेलाडी तथा प्रशिक्षकको करार सम्झौता रद्द गरेको छ। खेलकुद कोष रित्तिएपछि वैशाखदेखि नै सशस्त्र प्रहरीले सबै करार खेलाडी र प्रशिक्षकको सम्झौता रद्द गरेको हो। आर्थिक स्रोतको समस्या भएकै कारण करार सम्झौता नवीकरण हुन नसकेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दिवाकर केसीले बताए। प्रायोजक नपाएको र अन्य स्रोत पनि नभएपछि तलब दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । सशस्त्रले क्रिकेटर पारस खड्कासहित देशका चर्चित खेलाडीलाई मासिक तलब दिएर आफ्नो विभागीय क्लबमा अनुबन्धित गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सरकारी टेलिफोन नम्बर व्यक्तिका नाममा दर्ता, राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि मन्त्रालयको नम्बर व्यक्तिको नाममा
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयका टेलिफोन नम्बर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन् । विश्वास नलाग्न सक्ला तर राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि मन्त्रालय र विभागका फोन नम्बर अरू नै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको बेवसाइटमा राखिएका फोन नम्बरमध्ये एउटा एसएमटी विद्यादेवी भण्डारी अर्को नेपाल राष्ट्रपति भवन श्री रामवरण यादव र अरू नम्बरहरू खेमचन्द्र ढकाल, दिनेश शर्मा र समिरको नाममा दर्ता छन् । त्यस्तै उपराष्ट्रपति कार्यालयको टेलिफोन नारायण कुँवर सर, झा भीपी जीको नाममा दर्ता भएका छन् । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एक टेलिफोन नम्बर दिदीको अफिस केटीएमको नाममा दर्ता छ । मन्त्रालयको ०१४२११६९८ नम्बर ‘दिदीको अफिस केटीएम’मा दर्ता भएको भेटिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलगायतका सरकारी कार्यालयहरूको नम्बर ट्रु कलरमा खोजी गर्दा यस्तो विश्वास नै नलाग्ने नतिजा प्राप्त भएको हो । ट्रु कलर मोबाइल र वेब एप एउटा यस्तो एप हो, जसले तपाईंको मोबाइलमा नभएका नम्बरबाट फोन आएमा त्यो नम्बरको वास्तविक प्रयोगकर्ता को हो भन्ने पहिले नै भनिदिन्छ तर नेपालमा व्यक्तिगत रूपमा खोलिएका सामाजिक सञ्जाल र ईमेल आईडीमा कार्यालयका फोन नम्बर राख्ने गरेकाले नेपालमा त्यसको विश्वसनीयता नभएको पुष्टि हुन्छ तर विश्वव्यापी रूपमा भने सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको भर्चुअल टेलिफोन बुक ट्रु कलर नै मानिन्छ । ट्रु कलरमा राष्ट्रपति कार्यालयको टेलिफोन इन्टरकम सिस्टममा राखिएको ०१४४४६००७ नम्बर खेमचन्द्र ढकालको नाममा देखाउने गरेको छ । यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयकै अर्को नम्बर ०१४४४६००८ एसएमटी विद्यादेवी भण्डारी, ०१४४४६००९ नम्बर नेपाल राष्ट्रपति भवन श्री रामवरण यादव, काठमाडौँ देखाउने गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयकै सूचना तथा जनसम्पर्क अन्तर्गतको ०१४४४६०१० टेलिफोन नम्बर दिनेश शर्मा र राष्ट्रपति निवासको कार्यालयको टेलिफोन नम्बर ०१४४१८५०४ समिरको नाममा देखाउने गरेको छ । त्यस्तै उपराष्ट्रपति कार्यालयको ०१४२६१४५२ नम्बरको टेलिफोन नारायण कुँबर सर, ०१४२२८२८४ नम्बर झा भीपी जीको नाममा देखिन्छ। गृह मन्त्रालयको ं९७७–१–४२११२१४ होम मिनिस्ट्री बीके पन्थी, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको फ्याक्स नम्बर ं९७७–१–४२११७२९ दिनेशकुमार थपलियाको नाममा छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय, प्रशासन महाशाखाको ४२११३०० टेलिफोन नम्बर निर्मलहरि अधिकारी, ४२११७४८ नम्बरको टेलिफोन शिशिर सर फिनानको नाम पाइन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको फ्याक्सका लागि प्रयोग भएको टेलिफोन नम्बर ०१४२०००६१ प्रकाश अधिकारीको नाममा छ भने राहदानी विभागको ०१४४६०१० टेलिफोन नम्बर लोकबहादुर पासपोर्टको नाममा छ । यस्तै उद्योग मन्त्रालयको ०१४२११६१९ टेलिफोन नम्बर सेक्रेटरी ज्ञवालीको नाममा पाइन्छ । नचिनेको नम्बरबाट फोन आउँदा पत्ता लगाउने एप ट्रु कलरले नेपाली सरकारी कार्यालयहरूका फोन नम्बरको दुरुपयोगको अवस्थालाई पनि एकै पटक चिनाइदिन्छ । खासगरी सरकारी फोन नम्बरहरू व्यक्तिको नाममा सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रयोग गर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । यसरी सरकारी फोनहरूको अनधिकृत प्रयोगले विभिन्न समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका नियन्त्रक दीपककुमार श्रेष्ठले ईमेल आईडी, फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा सरकारी कार्यालयका नम्बर व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गर्न नपाउने र गर्न नहुने बताए। उनले ट्रु कलरमा त्यस्तो जानकारी आए पनि सही र तथ्यपरक सूचनाका लागि सरकारको मन्त्रालय र कार्यालयहरूको आधिकारिक वेबसाइटमा जान आग्रह गरे। व्यक्तिबाट त्यसरी प्रयोग भएका फोन नम्बर सम्बन्धित निकायकै नाममा दर्ता गर्ने कसरी भन्नेबारे उनले केही बताएनन्। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
उपत्यकामा बर्षकै सबैभन्दा गर्मी, जलवायु परिवर्तनको असरले अझै बढ्न सक्ने
काठमाडौं । आइतबार काठमाडौंमा यस बर्षकै सबैभन्दा बढी गर्मी महसुस गरिएको छ । उपत्यकाको शनिबारको तापक्रम २९ डिग्री सेल्सियस रहेकोमा आइतबारको तापक्रम ३२ डिग्री सेल्सियस रेकर्ड भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । उपत्यकाको उच्च तापक्रम यस बर्ष गत जेठ ९ गते (मे २३ तारिखमा) ३१ दशमलव ६ डिग्री रेकर्ड भएको थियो । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण जाडोमा अति जाडो र गर्मीमा अति गर्मी हुने गर्छ । जसका कारण अझै बढ्न पनि सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइ छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
