ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा कालीकोटमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले सक्षम एक्सेस टु फाइनान्स कार्यक्रमको सहकार्यमा कालीकोट जिल्लामा शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा शुरु गरेको छ । कालीकोट जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालीका वडा नं २ मा सेवा शुरु गरिएको हो । ग्लोबल आईएमई बैंकका सिनियर रिलेसनसिप म्यानेजर स्वेच्छा राणाले व्यवसायीक प्रतिनिधिलाई मसिन हस्तान्तरण गरेर उक्त सेवाको उद्घाटन गरेका छन् । बैंकले खाँडाचक्र नगरपालीका वडा नं २ शुरु गरेको सेवा सञ्चालनका लागि स्थानिय कर्ण वहादुर खत्रिलाई व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरेको छ । कालीकोटमा शुरु गरिएको सेवा सहित ग्लोबल आइएमई बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संख्या ४६ पुगेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवामा पैसा जम्मा गर्नेे, भुक्तानी गर्ने, मोवाईल रिर्चाज गर्ने तथा आफ्नो खाताबाट अरुको खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्ने लगायतका सुबिधा रहेका छन् । ग्लोवल आइएमई बैंकले सक्षम एक्सेस टु फाइनान्स कार्यक्रमको सहकार्यमा हालसम्म ३ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर तथा १३ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यस्तै बैंकले अत्याधुनीक प्रविधियुुक्त मोवाइल बैंकिंङ्ग सेवा, इन्टरनेट बैंकिंङ्ग सेवाको साथमा अष्ट्रेलिया, मलेसिया, भारत, दक्षिण कोरिया, कतार, युएई, बहराइन लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स सेवा समेत प्रदान गर्दे आइरहेको छ ।
नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढ्दा ७८ करोडको कारोबार, सबै समूह हरिया
काठमाडौं । केही दिनयता लगातार ओरालो लागेको सेयर बजार मंगलबार दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । मंगलबार नेप्से परिसूचक १० दशमलब ११ अंकले उकालो लागेर १६२६ दशमलब ५१ अंकमा पुगेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचक सँगै करोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ । दोहोरो अंकले बढेको बजारमा ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा २६ करोड रुपैयाँ बढी हो । सोमबार जम्मा ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । मंगलबार १४७ कम्पनीको १० लाख १७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबारको बजारमा कारोबार भएका ८ वटै समूहहरु हरिया देखिएका छन् । सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक ५५ अंकले उकालो लागेका छन् । त्यस्तै, बीमा, फाइनान्स, बैंकिङ् र विकास बैंक समूहको परिसूचक क्रमशः २०, ११.३५,११.०७ र १०.९५ अंकले उकालो लागेका छन् । होटल, हाइड्रोपावर र अन्य समूहको परिसूचक सामान्य अंकले उकालो लागेका छन् ।
विश्व बैंकले देखायो नेपाली अर्थतन्त्रका एक दर्जन चुनौती, सन २०३० अघि न्युन मध्यम आय असम्भव
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक विकासमा सवालमा एक दर्जन चुनौतीको फेहरिस्ता सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै विश्व बैंकको सिनियर अर्थ विद दामिर कोसिकले नेपालको आर्थिक विकासमा एक दर्जन भन्दा बढि गम्भिर चुनौती रहेको बताएका हुन् । उनले भुपरिवेष्ठित अवस्थिती, अस्पष्ट आर्थिक नीति नियम तथा कानुन, युवा शक्तिको विदेश पलायनता, अनुपयुक्त विकास मोडल लगायतका चुनौती रहेको बताए । यस्ता छन विश्व बैंकले औल्याएका चुनौती विश्व बैंकको आर्थिक विकासका लागि नेपालको भौगोलिक अवस्थिती सबै भन्दा ठुलो चुनौतीका रुपमा रहेको बताएका छ । विश्व बैंकले तयार पारेको अध्ययन रिपोर्टका अनुसार कठिन भौगोलिक बनोटले नेपालको आर्थिक विकासलाई कहिल्यै सहज नबनाउने उल्लेख गरेको छ । बाह्य रुपमा भुपरिवेष्ठित र आन्तरिक रुपमै पनि बिविधतायुक्त कठिन भुगोलहरु नेपालको आर्थिक विकासमा प्राकृतिक अवरोधका रुपमा रहेको विश्व बैंकले बताएको छ । त्यस बाहेक भूकम्प, बाढि पहिरो लगायतका अनय प्राकृतिक प्रकोपहरु पनि नेपालको आर्थिक विकासका बाधक बनेको अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ । भारतसँगको निर्भरताका कारण पनि नेपालको विकासमा समस्या उत्पन्न भएको विश्व बैंकको दावी छ । नेपालले आफ्ना हरेक सकारात्मक तथा नकारात्मक घट्ना तथा आर्थिक विकासका सवालमा भारतप्रति बढि नै उदार हुने गरेको अध्ययनमा भनिएको छ । एक दशक लामो सशस्त्र द्धन्द्ध, जातिय तथा क्षेत्रिय आन्दोलन र अस्थिर राजनीतिका कारण नेपालको आर्थिक विकास ओझेलमा परेको उसले दावी गरेको छ । त्यस बाहेक नेपालले अख्तियार गरेको अस्पष्ट आर्थिक नीतिले पनि आर्थिक विकासमा रोकावट ल्याएको बताइएको छ । लगानी मैत्री कानुनको अभाव सरकार फेरिएसँगै बदलिने प्राथमिकताले आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध पारेको विश्व बैंकको ठहर छ । त्यस्तै, निरन्तरता रुपमा विदेशीएका युवा शक्तिले रेमिटेन्स पठाएको भएपनि आन्तरिक उत्पादन क्षमतामा भने ह्रास आएको बताइएको छ । नेपालले हालसम्म अख्तियार गरेको विकास मोडल नै अनुपयुक्त रहेको निष्कर्ष पनि विश्व बैंकले निकालेको छ । हाल जारी राजनीतिक तथा आर्थिक गतिबिधीले नेपालको तिब्र आर्थिक विकासमा सहयोग नपुग्ने ठोकुवा पनि गरिएको छ । अहिलेकै गतिमा काम गर्ने हो भने सन २०३० अघि नेपालले न्युन मध्यम आय भएको मुलुकका रुपमा आफुलाइई स्थापित गर्न नसक्ने पनि उसको निष्कर्ष छ ।
१० महिनामै ८५ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन, दश वर्षयताकै बढी
उदयपुर । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले चालु आवमा १० वर्षयताकै बढी सिमेन्ट उत्पादन गरेको छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उद्योग बेलाबेलामा राजनीतिक उतारचढावका कारण बन्द हुने गरेको भएपनि चालु आव २०७३/०७४ मा दशकयताकै बढी सिमेन्ट उत्पादन गर्न सफल भएको छ । चालु आवको दुई महिना बाँकी छँदै ८५ हजार मेट्रिक टन क्लिङ्कर (सिमेन्ट) उत्पादन गरिसकेको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्नका लागि भुटान र भारतबाट कोइला आयत गर्दै आएको उद्योगका क्लिङ्कर उत्पादन प्रमुख सञ्जयकुमार लालले जानकारी दिए । करिब ८५ प्रतिशत चुनढुङ्गा, १४ प्रतिशत रातोमाटो र एक प्रतिशत फलाम मिलाएर क्लिङ्कर उत्पादन हुन्छ । आगामी आवमा एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने गरी उद्योगले काम गरिरहेको लालको भनाइ छ । सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने चुनढुङ्गा १८ किलोमिटर टाढा रहेको सिन्धाली चुनढुङ्गा खानीबाट ल्याउने गरिएको छ । विसं २०४४ मा दर्ता भई रु छ अर्ब ३० करोड लागतमा निर्माण भएको उक्त कारखाना स्थापनाका लागि जापान सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । विसं २०४९ मङ्सिरबाट उत्पादन थालेको सो उद्योगले सुरुका दिनमा प्रतिदिन ८०० टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्दै आएको थियो । उद्योगका महाप्रवन्धक सुरेन्द्र पौडेल मन्त्रालयको नीतिगत सहयोग र उद्योगका कर्मचारीको कार्यदक्षताका कारण पछिल्लो समय सिमेन्ट उत्पादन बढेको बताउछन् । “विगतमा मासिक रु ३० करोड घाटा व्यहोर्दै आएका थियौँ, चालु आवमा रु १७ करोड आम्दानी गरिसकेका छौँ ।” ढुवानीलगायत समस्याले अरु सिमेन्टको तुलनामा उदयपुर सिमेन्ट केही महँगो परेको पौडेलको भनाइ छ । उनी भन्छन् – “थोरै महँगो भए पनि हाम्रो सिमेन्ट बिक्रीमा समस्या छैन ।” उदयपुर सिमेन्ट दुई सयवटा डिलरबाट काठमाडौँ र तराईका विभिन्न बजारमा दैनिक रुपमा बिक्री वितरण भइरहेको छ । विद्युत्भारका कारण उद्योगले लक्ष्यअनुसार उत्पादन गर्न सकेको छैन । अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर सङ्घका अध्यक्ष चक्रबहादुर उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई औषधि उपचार, उपदान, पदोन्नतिलगायतका समस्या भएको बताउँछन् । उनी भन्छन् – “श्रमिकका कारण उद्योग अहिलेको स्थितिसम्म आएको हो त्यसैले सञ्चालक समितिले हाम्रा मागको सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।” सोह्र हजार टन उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगले अहिले प्रतिदिन ६०० देखि ७०० टन अर्थात् १२ हजारदेखि १४ हजार बोरासम्म सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । “१० मिनेट बत्ती जाँदा रु चार लाख बराबरको घाटा हुन्छ,” उनले भने । वैशाख महिनामा मात्र ८० पटक बत्ती जाँदा रु तीन करोडको घाटा भएको छ । जापान सरकारले वनाएको मेसिन मर्मतका लागि रु १५ करोडको बोलपत्र आह्वान गरेर उद्योगले काम अगाडि बढाइसकेको छ । नेपालको पुरानो सिमेन्ट उद्योगका रुपमा रहेको उक्त उद्योगमा अहिले ४२५ कर्मचारी काम गर्दै आएका छन् । उद्योगलाई सहज ढङ्गले सञ्चालन गरी कसरी जनतालाई फाइदा दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अक्रुर खड्का बताउँछन् । उनी भन्छन् – “उद्योगलाई सहज ढङ्गले चलाउन लागिपरेका छौँ फाइदाभन्दा पनि जनताको सेवा नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो ।” रासस
संसद् बैठक ३ बजे बस्दै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विशेष सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं। व्यवस्थापिका-संसद्को आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अपराह्न १५ बजेका लागि सरेको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी रहेका कारण बैठक पर सारिएको हो । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विशेष सम्बोधन गर्ने भएका छन् । यस्तै आव २०७४/७५ का लागि सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटका सम्बन्धमा सांसदको सुझाव लिनका लागि बजेटपूर्वको छलफल गरिने कार्यसूची छ । संसद्को बर्खे अधिवेशन सोमबारदेखि शुरु भएको हो । रासस
आचारसंहिता प्रभावित नहुने गरी पूर्ण बजेट ल्याइने
काठमाडौं । आगामी आवको बजेटको तयारीका बारेमा सरकारले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई जानकारी गराएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर आचारसंहिता प्रभावित नहुने गरी पूर्ण आकारकै बजेट ल्याउने सम्बन्धमा जानकारी गराइएको उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी सो छलफलमा संविधान संशोधन, सत्ता हस्तान्तरणलगायत विषयमा शीर्ष नेताबीच अहिले पनि वार्ता जारी छ । रासस
माछापुच्छ्रे र पूर्णिमा बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दै, कहिले हुँदै छ बुक क्लोज?
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक र पूर्णिमा विकास बैंकले आ-आफ्ना सेयरधनीहरुलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले चुक्ता पूँजीको १२ प्रतिशतका दरले ७९ लाख १८ हजार ४४० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । सो प्रयोजनको लागि जेठ १६ गते कम्पनीको बुक क्लोज हुने भएको छ । बैंकले निष्काशन गरेको उक्त सेयर जेठ १५ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार गरेका सेयरधनीहरुले मात्र भर्न पाउने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, पूर्णिमा विकास बैंकले पनि सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजी ३५ करोड २३ लाख ८५ हजार १३२ रुपैयाँको आधारमा २५ प्रतिशत(४ः१ को अनुपातमा)को दरले हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको हो । सो प्रयोजनको लागि जेठ १६ गते बैंकको बुक क्लोज हुने भएको छ ।
एनएमएबाट आरोहण रोयल्टी खोसिने भएपछि टानको टिम्स पनि जोखिममा, सरकारी शुल्क निजीले नपाउने
काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)बाट हिमचुली आरोहण रोयल्टी खोसिने भएपछि ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)को टिम्स कार्ड पनि जोखिममा परेको छ । अर्को वर्ष (२०७५)को साउनदेखि नै एनएमएका ६५ सय भन्दा कम उचाईका २७ हिमालको चुली आरोहण अनुमति खोसिने भएको छ । गत चैतमा सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले एनएमएलाई सरकारी राजस्व उठाउन नदिनु भनेको र यस अघि पनि पटकपटक विवाद भइरहेकोले पनि अब भने यस्को अधिकार पर्यटन विभागमै फिर्ता जाने भएको छ । सरकारको विसं २०३४ माघ ५ गने संघलाई ६५ सय मिटर मुनिका १८ साना हिमचुलीको आरोहण गर्न इच्छुक पदयात्री तथा पर्वतारोहीसँग सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पुनः संघलाई २०५९ भदौ ३१ गते थप १५ हिमाल थप गरेर ३३ हिमालचुलीको रोयल्टी उठाउने, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनसमेत गर्ने जिम्मा दिएको थियो । ५८ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल गत वर्षदेखि पदयात्रा रूटमा परेकोले हाल एनएमएसँग २७ वटा हिमाल मात्रै बाँकी छन् । यो पनि खोसिने भएपनि अबको विवाद टानतर्फ गएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकै एक सहसचिवले एनएमएजस्तै टान पनि व्यवसायीक संस्था भएकोले एउटाले गरेकै जस्तो काम अर्कोले गरेकाले अब टिम्स दिइनु सरकारी कमजोरी हुने तर्क दिए । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार एनएमएबाट खोस्ने र टानलाई चाहिँ टिम्सको रकम उठाउने जिम्मा दिइरहने हो भने सरकारी अधिकारी विरुद्ध नै मुद्दा आउँछन् । संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेकोले पनि अब पुराना ऐन, नियम र कुनै पटके निर्णयले दिएको अधिकार अब रहँदैन । त्यसमा पनि राजस्व उठाउने कुरा हुन्छ । टानलाई प्रति पर्यटक १ र दुई हजार रुपैयाँको टिम्सकार्ड विक्रीका नाममा अधिकार दिँदा होटल संघ, हिमालयन उद्दार संघ, राफ्टिङ एजेन्सी एसोसिएन (नारा)लाई किन नदिने भन्ने विवाद आउँछ । ‘टानको टिम्सजस्तै नाराले पनि रिम्स कार्डको माग गरिरहेको छ । भोली अन्य संस्थाले पनि शुल्कको प्रस्ताव ल्याए के गर्ने ?’ मन्त्रालयका ती उच्च उनले भने, त्यसैले संविधान आइसकेपछि संविधानले तोकेको निकायबाट मात्रै राजस्व तथा शुल्क उठाउनुपर्ने तर्क मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीको छ । टानले ७ वर्षदेखि पदत्रायामा जाने पर्यटकबाट पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्डको रुपमा समूहमा जानेसँग १ हजार र एक्लै जानेसँग २ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सरकारल दिएको यो अधिकार टानबाट प्रयोग भइरहेको छ । पर्यटन बोर्डका अनुसार अहिले यो विषयमा कुनै विवाद आएको भने छैन । सरकारले बोर्डलाई दिएको अधिकारमा टानबाट काम लिइएको बोर्डका बरिष्ठ अधिकृत तथा मिडिया संयोजक सुधन सुवेदीले बताए । उनका अनुसार सरकारले निर्णय गर्दा नै बोर्डले गर्ने र यसका लागि निजी व्यवसायीको संस्थासँग सहकार्य गरेर लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बोर्डले टानसँग सहकार्य गरे टिम्स लिएको पनि बोर्डको बुझाई छ । टानका महासचिव कर्ण लामाका अनुसार टानले टिम्सको रकम उठाउन पाउने अधिकार सरकारबाट सीधै आएको होइन् । एनएमएले सरकारबाट सीधै निर्णय गरेर ल्याउको र आफैं शुल्क उठाएर आफैंले गर्छ गर्ने गर्छ । तर, टानले भने पर्यटन बोर्डमार्फत शुल्क उठाउँछ । बोर्डलाई नै हिसाव बुझाउनुपर्छ । उहाँका अनुसार टानले बोर्डको काम गरिदिएको मात्रै हो । टिम्सबाट उठेको शुल्क टानको आम्दानी पनि होइन, र एकलौटी खर्च गर्ने अधिकार पनि छैन, त्यसैले यसलाई खोस्न नमिल्ने बुझाई लामाको छ । यस अघि नै टानले टिम्स उठाउन पाउँने की नपाउने भन्ने विषयमा भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । करिब ६ महिना अगाडि उक्त विषयमा टानबाट नै टिम्स लिन पाउने गरी अदालतले निर्णय पनि गरेकोले यो विषय बहस र विवादको विषय नै नभएको बुझाई टानको छ । यस्तो शुल्कबाट टान, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा दुबै संस्थाको संयुक्त कोषमा ३०/३० प्रतिशत र मजदुर कल्याणकारी कोषमा १० प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । यो रकमबाट बोर्ड तथा टानले सम्बन्धित क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा र मजदूरको हकहितमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ । बोर्डकै अर्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार निजी संस्थालाई सरकारी रकम उठाएर धनी बनाउँन मिल्दैन, जसरी एनएमएले चार दशकदेखिको अधिकार गुमाउने भएको छ त्यसैगरी टानको अधिकार पनि गुम्ने दाबी ती अधिकारीको छ । उनका अनुसार अब बहसको विषय भएको छ । टानले बार्षिक करोडौं रुपैयाँ चलाउने अधिकार दिन मिल्छ कि मिल्दैन । एनएमएको अधिकार खोसिएपनि टानको अधिकार पनि बाँकी नरहने दाबी ती अधिकारीको छ ।
