नयाँ बीमकलाई पुँजी जुटाउन तीन महिना, सबै प्रक्रिया पुरा गर्न ६ महिना लाग्ने
काठमाडौं । जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि निवेदन दिएका नयाँ कम्पनीहरूलाई बीमा समितिले पुँजी कायम गर्न तीन महिनाको समय दिएको छ । समितिले नयाँ कम्पनीहरूलाई पत्राचार गर्दै तीन महिनाभित्र पुँजी कायम गर्न समयसीमा दिएको हो । नयाँ कम्पनी सञ्चालनको अनुमतिका लागि आवेदन दिएका १२ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये १० वटाको स्वीकृतिका लागि समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । गत बुधबार मन्त्रालयले १० वटै कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिएको हो । पुँजी कायम भएपछि मात्रै लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । बीमा समितिका अनुसार सबै प्रक्रिया पुरा गरेर लाइसेन्स वितरणा गर्न कम्तिमा ६ महिना लाग्ने छ । १० वटै कम्पनीले लाइसेन्स पाउन एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएकाे छ । पछि कम्पनीहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरे समितिको बोर्डले निर्णय गरेअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । समितिले जीवन बीमा कम्पनीको हकमा चुक्ता पुँजी २ अर्ब तोकको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीको हकमा १ अर्ब तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा खल्तिमै, यस्तो हुन्छ नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रक्रिया
काठमाडौं । मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले थप कुनै माग नराखे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । मंगलबार संसद्मा विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सत्तासाझेदार दल कांग्रेससँगको पूर्वसहमतिअनुसार राजीनामा दिन लागेका हुन् । १) राष्ट्रपतिद्वारा सहमतीय सरकारको आह्वान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएसँगै उनको नेतृत्वको सरकार कामचलाउ सरकारमा परिणत हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अब राष्ट्रपतिले सबैभन्दा पहिले विगतको परम्परालाई समेत आधार मान्दै राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन् । राष्ट्रपतिले त्यस्तो सरकार गठनका लागि सात दिनको समयसीमा दिई आह्वान गर्नेछिन्। २) बहुमतीय सरकारको आह्वान सहमतिका आधारमा सरकार गठन हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले बहुमतीय सरकार गठनको दोस्रो विकल्प प्रयोग गर्नेछिन् । सहमतीय सरकार गठनका लागि दिएको समयावधिमा कसैले पनि सरकार गठन गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसद्मा पत्र पठाउँदै बहुमतीय सरकार गठन गर्न पत्र लेख्नेछिन् । त्यसपछि बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यसरी चुनिन्छन् प्रधानमन्त्री संसद्को नियमावली २०७३ को नियम ४९ अनुसार संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुने, तर सहमति हुन नसकेमा सभामुखले तोकेको दिन र समयमा निर्वाचन प्रक्रियामार्फत बहुमतीय सरकार बन्ने उल्लेख छ । बहुमतीय आधारमा हुने निर्वाचन प्रक्रियाका लागि सभामुखले निर्वाचन कार्यतालिका तोक्दै संसद्का महासचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ । निर्धारित समयतालिकामा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरियोस् भन्दै एक–एकजना समर्थक–प्रस्तावक राखी उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
पुरानै कार्यक्रम राखेर नयाँ बजेट आउँदै, मापदण्ड बनाएर वितरण गर्ने गरी स्थानीय तहलाई एउटै बास्केटमा बजेट
काठमाडौं । संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै केन्द्रमा रहेका मन्त्रालय घटाउने तयारी गरिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटमा पुरानै संचरनाअनुसार कार्यक्रम र रकम विभाजन हुने भएको छ । केन्द्रमा रहेका मन्त्रालयको संख्या १६ मात्रै गर्ने प्रस्ताव गरिएको भए पनि बजेट भने पुरानै संरचनाअनुसार विनियोजन हुने भएको हो । मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेकाले अहिलेकै संचरनाअनुसार बजेट विनियोजन गरिने अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालय घटाउने प्रस्तावको औपचारिक निर्णय नभइसकेको अवस्थामा पुरानै संरचनाअनुसार बजेट निर्माण हुन्छ,’ मरासिनीले भने । अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रम अर्थमा पठाइसकेका छन् । यद्यपि, आउँदो बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नथपिने अर्थ मन्त्रालयले बताइसकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई संयोजकत्वको कार्यदलले केन्द्रमा ३१ वटाबाट घटाएर १६ वटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भएकाले पुरानै संरचनामा बजेट बनाउन लागिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्रै बजेट बनाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । तर, आउँदो माघभित्र दुईवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि समेत बजेट राख्दा आकार केही बढ्न सक्ने अर्थका अधिकारी बताउँछन् । स्थानीय तहलाई दिइने सबै बजेट अनुदानमा स्थानीय तहका लागि दिइने अनुदान एउटै बास्केटमा राखिने भएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नबनेकाले अहिलेका लागि एउटै बास्केटमा बजेट राखिने भएको हो । आयोग बनेर स्थानीय निकायलाई वित्तीय हस्तान्तरणको मापदण्ड बनाएपछि त्यही बास्केटबाट अनुदान वितरण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘स्थानीय तहले कति रकम पाउँछन् भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । उनीहरूको क्षमता थाहा नभएकाले पाउने अनुदान पनि यकिन हुन नसकेको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । बजेटअघि स्थानीय तहको क्षमता, उनीहरूको आम्दानीलगायत विषयमा टुंगो लाग्न नसक्ने भएकाले केन्द्रीय अनुदान एउटै बास्केटमा राखेर उपलब्ध गराउन लागिएको हो । स्थानीय तहमा जाने अनुदान चालू खर्चअन्तर्गत पर्छ । त्यसो हुँदा आगामी वर्षको बजेटमा चालू खर्च उच्च हुन सक्छ । ‘त्यही रकमभित्रबाट स्थानीय तहले ६० देखि ७० प्रतिशत रकम पुँजीगत खर्चका लागि खर्चनुपर्छ,’ सचिव सुवेदीले बताए । अर्थमन्त्रीले भने– पुरानै कार्यक्रम, तर पूर्ण बजेट बजेट कस्तो आउँछ भनेर अन्योल हुनुपर्दैन, सरकारले भइरहेका कार्यक्रमको निरन्तरतासहितको पूर्ण बजेट ल्याउँछ । बजेटका विषयमा भएको संवैधानिक व्यवस्था र ३१ जेठको चुनावलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरेर पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने हो, संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नयाँ कार्यक्रम आउन सक्छन्, स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ । बाँकी पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हुन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
विद्यार्थी यार्सा टिप्न, शिक्षक म्यादी प्रहरीमा, म्यादी प्रहरीको म्याद २० दिन थपियो
बझाङ। शैक्षिक शत्रको सुरुमा विद्यार्थी यार्सागुम्बा टिप्न गएपछि विद्यालय बन्द हुँदा यस क्षेत्रका केही शिक्षक म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएका छन्। विद्यार्थीहरु यार्सा टिप्न जाने बझाडका सुर्मा, दौलीचौर, काँडा, रिलु, दाँतोला, मेलबिसौना, धमेना सुनिकोट, सैनपसेला, दहगगर क्षेत्रका अधिकांश विद्यालय तीन ९वैशाख, जेठ, असार० महिना बन्द हुने गरेका छन्। सोही मौका छोपेर शिक्षक म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएका हुन्। विद्यार्थी यार्सा टिप्न गएपछि बेरोजगार बनेका शिक्षाकले समय सदुपयोग गरेको बताएका छन्। केही शिक्षक गाँउलेसँगै यार्सा टिप्न गएका छन् भने केही भारत घुम्न गएका छन्। कोहीकोही दुई महिना अन्य आम्दानी हुने काम गर्दछन्। यसवर्ष विद्यालय बन्द भएको अवसरमा स्थानीय स्थानीय निर्वाचन भएकाले यार्सा टिप्ने क्षेत्रका केही शिक्षक भने म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएका छन्। ‘विद्यालय बन्द भएको हुँदा घरमा फुर्सदीलो भएको थिएँ’, सुर्मा गाँउपालीका दौलीचौरको ईश्वरी निमावी भजनपाटाका राहत शिक्षक विजुली बोहराले भने, ‘म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुलेको हुँदा दरखास्त दिएँ, छनोट पनि भएँ, अहिले डिउटीमा छु।’ बिएड पास गरेर निमावीका राहत शिक्षक बनेका बोहोरा जस्तै सुर्मा सैनपसेलाका केही शिक्षक म्यादीमा भर्ना भएका छन्। विद्यालय बन्द भएको अवसर पारी चन्द्रोदय मावि कुलाकाट्नेका शिक्षक चक्र डेउडा पनि म्यादी प्रहरी बनेका हुन्। ‘विद्यालय बन्द भएको बेला म्यादी प्रहरीको जागिरमा प्रवेश गरेको हुँ। स्थानीय र्निवाचनका लागि शान्ति सुरक्षा र देशको सेवा गर्ने अवर पनि हो’, चक्रले भने, ‘यसलाई हामीले सेवा र अवसरको रुपमा लिएका छौ।’ चैत्र २५ गतेबाट नियुक्त भएका ५ सय ७७ म्यादी प्रहरीमध्ये केही निजी विद्यालयका शिक्षक छन् भने केही सरकारी विद्यालयका राहत शिक्षक छन्। केहीकेही कलेज तहमा पढ्ने युवासमेत म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएको प्रहरी सहायक निरीक्षक राधाकृण नाथले जानकारी दिए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट । ७५ हजार म्यादी प्रहरीको अवधि २० दिन थपियो सरकाले म्यादी प्रहरीको काम गर्ने अवधि २० दिन थप गरेको छ । निर्वाचन आयोगसँग स्वीकृति लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५५ दिनका लागि भर्ना गरिएका ७५ हजार म्यादीको अवधि दोस्रो चरणको चुनावको मत परिणाम नआएसम्म कायम रहने गरी समय थप गरेको हो । यससँगै चैत २५ देखि नेपाल प्रहरी मातहत कार्यरत म्यादी कम्तीमा आगामी असार ५ देखि ८ गतेसम्म सेवामै हुनेछने । काराेबार दैनिकबाट ।
जग्गाको अत्यधिक मुल्यले उधोग खोल्नै गाह्रो, कसरी हुन्छ आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना ?
मोरङ सुनसरी औधोगिक क्षेत्रमा जग्गा अभाव र अत्यधिक मुल्यबृछिले चाहेर पनि लगानीकर्ताले उधोग स्थापना गर्न सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लाे केहि वर्ष संघीय राजधानी विराटनगर हुने चर्चासंगै यो क्षेत्रमा जग्गाको मुल्य अत्याधिक बढेको छ। जग्गाको मुल्य बृद्धिको प्रत्यक्ष मार लगानीकर्तालाई परेको छ । आफुसंग भएको पुँजी जग्गा खरिदमै खर्च हुने भएपछ लगानीकर्ताहरुलाई उधोग स्थापना गर्नेतर्फ उत्साहित देखिाएका छैनन् । विराटनगर इटहरी सडक खण्डका छेउछाउमा खाली जग्गा छैन । भएको जग्गा पनि धेरै महंगो छ । अघिकांश उद्योग यही क्षेत्रमा संचालित छन् । कोशी राजमार्ग छेउछाउ प्रतिकठ्ठाको कम्तिमा ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ पर्छ । एउटा एउटा उद्योगका लागी १० कठ्ठादेखि ५ विगाहासम्म आवश्यक पर्छ । कारोबार दैनिकबाट ।
फेरि थपियो २२ स्थानीय तह, अब विराटनगर र वीरगन्ज पनि महानगरपालिका
काठमाडौं । सरकारले विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने र तराईका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बेलुका ८ बजेदेखि दुई घन्टासम्म बसेको बैठकले साबिकका २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहको संख्या ७४४ कायम रहेकामा थपिएका २२ सहित अब स्थानीय तहको संख्या ७६६ पुग्ने भएको छ । सुनसरीमा २, सप्तरीमा १, रौतहटमा २, पर्सामा १, धनुषामा १, सर्लाहीमा ३, बारामा १, नवलपरासीमा ३, रूपन्देहीमा ३, कपिलवस्तुमा ३, कैलालीमा १ र बाँकेमा १ गरी २२ वटा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ । बैठकले झापामा २, सिराहामा १, रौतहटमा ११, धनुषामा १, बारामा १, रूपन्देहीमा २, बाँकेमा २, कैलालीमा १ र महोत्तरीमा ३ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले यो निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ । सरकारले यसअघि नै चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका, ४८१ गाउँपालिका गरी ७४४ स्थानीय निकाय निर्धारण गरेको थियो । अब महानगरपालिकाको संख्या ६ पुगेको छ भने १३ उपमहानगरपालिका, २७० नगरपालिका र ५०३ गाउँपालिका निर्धारण भएका छन् । नयाँ स्थानीय तहको नाम निर्धारण गर्न गच्छदार नेतृत्वमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाणसहितको बैठक सोमबार राति बसेको थियो । आइतबार र सोमबार बसेको गच्छदार नेतृत्वको कार्यदल बैठकले यस्तो सिफारिस गरेको हो । सरकारले मन्त्री गच्छदारको नेतृत्वमा रक्षामन्त्री खाण र कानुनमन्त्री नायक रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी स्थानीय तहको संख्या सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । मधेसका जिल्लामा स्थानीय तह थपिए दोस्रो चरण निर्वाचनमा सहभागी हुने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले यसअघि नै बताइसकेको छ । कार्यदलको बैठकअघि मन्त्री गच्छदारले तराई मधेसबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को स्थानीय तह थप गर्ने निर्णयबारे राजपाको औपचारिक निर्णय आइसकेको छैन । अनौपचारिक रूपमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय स्वीकार नगर्ने राजपाका नेता केशव झाले अन्नपूर्णसँग बताउनुभयो । यसबारे निर्णय गर्न राजपाको बैठक मंगलबार बस्दैछ । आवेगमा नआउन मधेसी नेतालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजपासहितको संघीय गठबन्धनलाई आवेगमा आएर तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । राजपाका नेताहरूले सोमबार गठबन्धनको बैठकमा दोस्रो तहको निर्वाचनविरुद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्न लाग्दा प्रधानमन्त्री दाहालले महन्थ ठाकुरलाई फोन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम तत्काल घोषणा नगर्न आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्रीको आग्रहअनुसार मंगलबारसम्म सरकारको निर्णय पर्खने अनौपचारिक सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले गरेको फोनबारे जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर मंगलबार दिउँसोसम्म आन्दोलन घोषणा नगर्न आग्रह गर्नुभयो । सरकारले हाम्रा मागका विषयमा अन्तिम निर्णय नगर्दासम्म विश्वास गर्ने वातावरण छैन ।’ चुनावबीच थप्न मिल्दै: पौडेल तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका संयोजक बालानन्द पौडेलले आफूले विराटनगर र वीरगन्जसहित भैरहवा र बुटवललाई पनि महानगरमा राख्ने तयारी गरे पनि असफल भएको बताउनुभएको छ । स्थानीय स्तरमा दलहरूबीचको असहमति रहेकाले आफू नेतृत्वको आयोग यस्तो निर्णय गर्न असफल भएको उहाँले बताउनुभयो । एक चरण निर्वाचन सकिएपछि अर्को चरणको बीचमा स्थानीय तह थप गर्न नमिल्नेसमेत उहाँले बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो, ‘संविधान, कानुन कसैले अधिकार नदिएको कुरा कसरी हुन्छ रु यो कार्य संसद्को निर्वाचनभन्दा एक वर्षअघि नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कानुन र संविधानमा छ ।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
गर्भनिरोधक चक्कीका कारण आर्थिक क्रान्ति
काठमाडाैं । गर्भनिरोधक चक्कीले गम्भीर सामाजिक परिणामहरु दिएको छ। यसबारे सबै सहमत छन्। वास्तवमै त्यो कुरा पहिला नै उठाइएको थियो। गर्भ नियन्त्रणसम्बन्धी अभियान चलाएकी मार्गरेट स्याङगरले महिलाहरुलाई यौनिक तथा सामाजिक रुपमा स्वतन्त्र बनाउन र पुरुष जतिकै समान हैसियत दिनका लागि गर्भनिरोधक चक्की बनाउन वैज्ञानिकहरुलाई अपील नै गरेकी थिइन्। तर उक्त चक्की सामाजिक रुपमा मात्र क्रान्तिकारी थिएन। २० औं शताब्दीको सम्भवत सबभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन जसलाई आर्थिक क्रान्ति पनि भनिन्छ त्यसलाई सल्काउन यसले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। किन होला? त्यो जान्न उक्त चक्कीले महिलाहरुलाई के दियो पहिला त्यो हेरौँ। सबभन्दा शुरुमा अरु कैयौँ विकल्पहरुको तुलनामा यो बढी परिणाममुखी देखियो। शताब्दीऔंसम्म प्रेमी प्रेमिकाले गर्भ रोक्न सबै प्रकारका, कतिपय अप्रिय लाग्ने, विधिहरु पनि अपनाए। प्राचीन इजिप्टमा गोहीको गोबरको प्रयोग गरिएको थियो भने एरिस्टोटलले सेडरको तेल प्रयोग गर्न सुझाव दिएका थिए। १८ औँ शताब्दीमा क्यासानोभा विधि अन्तर्गत कागतीको बोक्रालाई महिलाको यौनाङमा राख्ने गरिन्थ्यो। तर सबभन्दा आधुनिक र बढी प्रयोग हुने विकल्प कण्डमको समेत असफलता दर उच्च रहेको छ। किनभने मानिसहरुले त्यसलाई ठ्याक्कै जसरी प्रयोग गर्नुपर्ने हो गरिरहेका छैनन्। कतिपय अवस्थामा यौनसम्पर्कको समयमा कण्डम च्यातिन्छ वा फुस्किन्छ। अहिलेसम्म यौनसम्पर्कमा एक वर्षसम्म निरन्तर क्रियाशील कण्डम प्रयोग गर्ने १०० महिलामध्ये १८ जनाको गर्भ रहने पाइएको छ। तर गर्भनिरोधक चक्कीको असफलताको दर करिब ६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ जुन कण्डमभन्दा तीन गुणा बढी सुरक्षित देखिन्छ। एकदमै सही रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने उक्त असफलता दर त्यसको २० भागको एक भागमा सीमित हुने बताइन्छ। आर्थिक क्रान्ति कण्डम प्रयोग गर्नु भनेको आफ्नो यौन साथीसँग सम्झौता गर्नु भन्ने ठानिन्थ्यो। महिलाहरुले प्रयोग गर्ने डायफ्राम र एक किसिमको स्पुन्जको प्रयोग निकै झन्झटिलो थियो। तर गर्भनिरोधक चक्की प्रयोग गर्ने निर्णय महिलाहरुकै थियो र यो निजी मात्र नभई गोप्य पनि थियो। आश्चर्य मान्नुपर्दैन, महिलाहरुले नै यस्तो चक्की चाहेका थिए। मार्गरेट स्याङगरले गर्भपतन र परिवार नियोजनका साधनहरुको प्रयोग गैरकानुनी नै हुँदा सन् १९१६ मा न्युयोर्कमा पहिलो परिवार नियोजन केन्द्र स्थापना गरेकी थिइन् सन् १९६० मा अमेरिकामा गर्भनिरोधक चक्कीलाई अनुमति दिइएको थियो। त्यसको मात्रै पाँच वर्षमा लगभग आधा विवाहित महिलाहरुले गर्भ रोक्न सो चक्कीको प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो। तर खास क्रान्ति अविवाहित महिलाहरुलाई पनि त्यस्तो चक्की किन्न पहुँच दिने निर्णय गरिएपछि आएको हो। त्यसका लागि केही समय लाग्यो। तर सन् १९७० तिर एकपछि अर्को अमेरिकी राज्यहरुले अविवाहित महिलाहरुले पनि उक्त चक्की खरिद गर्न पाउने निर्णय लिए। विश्वविद्यालयहरुले परिवार नियोजन केन्द्रहरु स्थापना गर्न थाले। सन् १९७० को मध्यसम्म आइपुग्दा त अमेरिकामा १८ देखि १९ वर्ष उमेरका किशोरीहरुमा गर्भनिरोधक चक्की सबैभन्दा लोकप्रिय परिवार नियोजनको साधन बनिसकेको थियो। र, ठीक त्यही समय हो, जतिबेला विश्वमा वास्तवमै आर्थिक क्रान्ति शुरु भयो। अमेरिकामा महिलाहरुले विशेष खालका डिग्रीहरु लिन थाले। त्यसअघि चिकित्सा विज्ञान, दन्त विज्ञान र व्यवस्थापन लगायतका विषय पुरुषहरुले मात्रै पढ्ने गर्थे। सन् १९७० मा मेडिकल डिग्री लिने विद्यार्थीहरुमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष थिए। कानुन र व्यवस्थापन संकायमा डिग्री लिएका ९५ प्रतिशत पुरुषमात्रै थिए। दन्त विज्ञानमा ९९ प्रतिशत पुरुषहरु थिए। तर सन् १९७० मा गर्भनिरोधक चक्कीहरुमा पहुँच पाउन थालेपछि यी संकायहरुमा पढ्ने महिलाहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। शुरुमा पाँचमध्ये एक विद्यार्थी महिला हुन थाले त्यसपछि त्यो बढेर एक चौथाई पुग्यो र सन् १९८० सम्म आइपुग्दा उक्त संख्या एक तिहाई पुगिसकेको थियो। महिलाहरु विश्वविद्यालय जान इच्छुक भएकाले मात्रै यस्तो भएको भने थिएन। व्यावसायिक प्रगति विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने निर्णय लिइसकेका महिलाहरुले यस्ता व्यावसायिक शिक्षा रोज्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसबेला चिकित्सा र कानुन जस्ता विषय अध्ययन गर्न चाहने महिलाहरुको संख्या निक्कै नाटकीय रुपमा वृद्धि भयो र अरु पेशाहरुमा पनि त्यस्को लगत्तै महिलाहरुको उपस्थिति तीव्र रुपमा बढ्यो। तर गर्भनिरोधक चक्कीसँग यस्को के सम्बन्ध छ? भन्ने प्रश्न उठ्छ। आफ्नो प्रजननसम्म नियन्त्रण दिएर गर्भनिरोधक चक्कीले उनीहरुलाई आफ्नो भविष्यका लागि लगानी गर्ने अवसर दियो। गर्भनिरोधक चक्की उपलब्ध हुनु अघिसम्म पाँच वर्ष वा त्यो भन्दा बढी समय चिकित्सक वा वकिल बन्न खर्च गर्नु महिलाहरुका लागि पैसा र समय दुवैको सही सदुपयोग थिएन। यी विषयहरुको अध्ययनबाट साँच्चै फाइदा लिन एकजना महिलाले विश्वस्नीय रुपमा आफू आमा बन्ने उमेर कम्तीमा ३० वर्ष बनाउनुपर्थ्यो। गलत समयमा सन्तान जन्मिए त्यसले उनको अध्ययन वा पेशागत प्रगतिलाई बाधा पुर्याउँथ्यो। कतिसम्म भन्ने गरिन्थ्यो यौन सम्बन्धमा क्रियाशील महिलाले चिकित्सक, दन्त चिकित्सक वा वकिल बन्नु भनेको भूकम्पको जोखिम रहेको क्षेत्रमा एउटा फ्याक्ट्री निर्माण गर्नु हो जुन भाग्यले एक पटक साथ दिएन भन्ने पुरै लगानी स्वाहा हुन्थ्यो। विवाहको स्थगन वास्तवमै पेशागत शिक्षा लिने इच्छा राख्ने हो भने त्यसका लागि महिलाहरु यौन गतिविधिबाट परै बस्न पनि सक्थे। तर धेरै जना त्यसो गर्न चाहँदैन थिए। आफ्नो भविष्यका लागि यौन सम्बन्धमा निषेध गर्ने निर्णय लिने महिलाहरुले ३० वर्षको उमेरमा श्रीमान्को खोजी गर्नुपर्थ्यो र त्यसबेलासम्म सबै राम्रा पुरुषहरु लभगभ सम्बन्धमा भइसकेको हुने अवस्था थियो। गर्भनिरोधक चक्कीले यी दुवै अवस्था अन्त्य गरिदियो। यसको अर्थ अविवाहित महिलाहरुले गर्भ रहने जोखिम एकदमै न्यून हुने गरी यौनसम्पर्क राख्न सक्ने परिस्थिति बन्यो। यसबाहेक विवाहको प्रवृत्तिमा त यसले एकदमै आमूल परिवर्तन ल्याइदियो। सबैले, चक्की प्रयोग नगर्ने महिलाहरुले, समेत ढिला विवाह गर्न थाले। सन्तानहरु पनि, महिलाहरुलाई आफूलाई सजिलो हुने समयमा, ढिलो जन्माउन थालियो। र, त्यसको अर्थ कम्तीमा महिलाहरुले आफ्नो पेशागत भविष्य सुरक्षित गर्ने अवसर पाए। त्यसबाहेक सन् १९७० को दशकमा अमेरिकी महिलाहरुका लागि धैरै अरु कुराहरु पनि फेरिँदै गयो। आम्दानीमा वृद्धि गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइयो, यौन भेदभावविरुद्ध कानुन नै बनाइयो, नारी पुरुष बराबरी हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अभियानका रुपमा नै देखापर्यो र युवा पुरुष सिपाहीहरु भियतनाम युद्धमा लड्नुपर्ने भएकाले महिलाहरुलाई रोजगारीमा अवसर पनि बढ्दै गयो। तर हार्वड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रीहरु क्लाउडीया गोल्डिन र लरेन्स कात्जले निकै विचार गरेर गरेको तथ्यांकको एउटा अध्ययनले गर्भनिरोधक चक्कीले महिलाहरुलाई विवाह र सन्तान जन्माउने कामलाई पर सार्न एकदमै महत्वपूर्ण योगदान दिएको देखाएको छ। ती अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार त्यसले महिलाहरुलाई आफ्नो भविष्यका लागि लगानी गर्ने अवसर समेत दियो। गोल्डीन र कात्जले अमेरिकाका राज्यपिच्छे किशोरी महिलाहरुले गर्भनिरोधक चक्कीसम्म कतिको पहुँच पाए भन्नेबारे अध्ययन गरेका थिए। उनीहरुले प्रत्येक राज्यले महिलाहरुलाई परिवार नियोजनका साधनहरुसम्म पहुँच दिएको र त्यसका कारण पेशागत क्षमता बढाउने विषयहरुमा अध्ययन गर्ने महिलाहरुको संख्यामा वृद्धि भएको र महिलाको आम्दानी पनि बढेको देखाएको थियो। केही वर्षअघि अर्थविद् अमालीया मिलरले तथ्यांकीय विधिबाट एउटा अध्ययन गर्दै यदि आफ्नो २० औं वर्षको दशकमा महिलाहरुले सन्तान जन्माउने उमेर एक वर्ष मात्रै ढिला गर्न सकेको भए उनीहरुको जीवनभरको आय १० प्रतिशतले बढ्ने निचोड निकालेकी थिइन्। आफ्नो शिक्षा पूरा गरी सन्तान जन्माउनु पहिले नै आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न थालेका महिलाहरुलाई प्राप्त अवसरबारे उक्त अध्ययनले केही मापन गर्ने उद्देश्य बोकेको थियो। वैकल्पिक सत्य तर न् १९७० को दशकका किशोरीहरुले अमालीया मिलरको अनुसन्धानलाई हेर्नु नि परेन किनभने उनीहरुलाई त्यो सत्य भएको थाहा थिएन। गर्भनिरोधक चक्कीहरु उपलब्ध हुन थालेपछि उनीहरुले लामो पेशागत शिक्षा संकायहरुमा कीर्तिमानी संख्यामा भर्ना हुन थाले। अहिले अमेरिकी महिलाहरुले वैकल्पिक सत्य खोजीका लागि प्रशान्त महासागरभन्दा पारिपट्टी आफैं हेर्न सक्छन्। जापानमा महिलाहरुले निकै ढिला आएर परिवार नियोजनका साधनहरुमा पहुँच पाए। प्रविधिमा विश्वकै सबैभन्दा प्रगति गरेको जापानी समाजमा सन् १९९९ सम्म गर्भनिरोधक चक्कीहरुको प्रयोगलाई अनुमति दिइएको थिएन। जापानी महिलाहरुले आफ्ना अमेरिकी सहकर्मीहरुभन्दा ३९ वर्ष ढिला उक्त परिवार नियोजनको साधनमा पहुँच पाए। तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो, यौन क्षमता बढाउने औषधि भियाग्राले अमेरिकामा अनुमति पाएको केही महिनापछि नै त्यो जापानमा पनि पुग्यो। विकसित विश्वमा जापानमा जति लैङ्गिक विभेद अन्यत्र कतै पनि नभएको ठानिन्छ। त्यहाँ अहिले पनि महिलाहरु काम गर्ने ठाउँमा उचित सम्मानको खोजीमा संघर्ष गरिरहेका छन्। यहाँ कारण र परिणामलाई अलग गरेर हेर्न खोजिएको होइन तर अमेरिकी अनुभवले संयोगले मात्र त्यस्तो नभएको संकेत गर्छ। दुईवटा पुस्तासम्म गर्भनिरोधक चक्कीमा पहुँच नदिनुस् त, त्यसले महिलामाथि पार्ने आर्थिक असर निकै भयावह हुनेछ। त्यही एउटा सानो चक्कीले अहिले पनि निरन्तर विश्व अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गराइरहेको छ। (साभारःबीबीसी)
३६ औषधी आयातमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयको पक्षमा औषधी उत्पादक, २० अर्बको आयात रोक्ने घोषणा
काठमाडौं । नेपाल औषधी उत्पादक संघले ३६ वटा औषधी आयातमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ । नेपालमै यथेष्ठ मात्रामा उत्पादन भैरहेका ३६ वटा औषधीको आयात रोक्दा स्वदेशी औषधी उद्योगको संरक्षणमा सहयोग पुगेको भन्दै उनीहरुले स्वागत गरेका हुन् । औषधी उद्योग संघले नेपाल सरकारले नेपालमै उत्पादन हुने औषधीको आयातमा रोक लगाएमा बार्षिक २० अर्बको औषधी आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । हाल नेपाली औषधी बजारको ४४ प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले ओगटेको औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष शंकर घिमिरेले बताए । ‘५६ प्रतिशत बजार बिदेशी औषधीले लिएको छ, नेपाल सरकारले नेपाली औषधी उद्योगको प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने हो भने २० अर्बको औषधी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं’, अध्यक्ष घिमिरेले भने । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको बस्तुगत संघ तर्फका उपाध्यक्ष समेत रहेका औषधी उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठले पनि आन्तरिक औषधी उद्योगको प्रवद्र्धनमा सरकारले कर छुट र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । औषधी उत्पादक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक प्रसाद दाहालले नेपालको औषधी बजारमा ५२ प्रतिशत हिस्सा भारतीय औषधीको रहेको बताउँदै त्यसको विस्थापनका लागि नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । भारतले आफ्ना औषधी उद्योगलाई बिभिन्न् ३५ वटा निकाय मार्फत अनुदान दिईरहेको बताउँदै नेपालले पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपालका औषधी संसारका जुनसुकै मुलुकको ल्याबमा लगेर परिक्षण गराउँदा पनि गुणस्तरिय सावित हुने दावी पनि गरे । औषधीका लागि छुट्टै औद्योगीक ग्राम, बिजुली र पानीको नियमित व्यवस्था र १० बर्षसम्म कर छुटको सुबिधा उपलब्ध गराउन माग पनि गरे ।
