फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई, अस्थायी कर्मचारीले स्थायी कर्मचारी सरह सुविधा पाउने सरकारको निर्णय
काठमाडौ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ । सरकारले बहुप्रतिष्ठित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ– तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको अध्ययन समितिले द्रुतमार्ग निर्माणका विषयमा दिएको सुझावका आधारमा उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । गत चैतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग सो मार्ग निर्माणका विषयमा सुझाव मागेकामा सेनाले आफूहरु द्रुतमार्ग निर्माणका लागि तयार रहेको बताएको थियो । सो आयोजनाको ट्र्याक (मार्ग) यसअघि नै नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा र रामशरण पौडेललाई तथा नेपाली सेनातर्फ पाइलट विनायक सिंहलाई महासेनानी पदमा बढुवा गरेको छ । बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका निम्ति विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने रु २० अर्ब ऋण स्वीकृत गर्नाका साथै पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गत जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ अध्यापनको स्वीकृति दिएको र नेपालमा विभिन्न देशबाट अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड पुग्ने गरी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए । सरकारले संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई ‘वाङ्मय शताब्दी पुरुष’ सम्मान दिइने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै करारमा रहेका कर्मचारीलाई दसैँ खर्च, पोसाक भत्ता, सामाजिक सुरक्षा बीमा, उपदान र उपचार खर्च अरु कर्मचारीसरह प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति गठन गरेको छ । समितिका पदेन अध्यक्षमा सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा सदस्यमा सांसदत्रय राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रेखा शर्मा र आरजु देउवा, पूर्वराज्यमन्त्री भुवन पाठक तथा सदस्य सचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहनुहुनेछ । त्यस्तै कार्यान्वयन सहजीकरण समितिमा प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहाल, कानुनविद्मा कुमार योञ्जन तामाङ, परराष्ट्रविद्मा पूर्वसचिव मधुरमण आचार्य, प्रशासन एवम् सुरक्षाविज्ञमा माधवप्रसाद रेग्मी, पूर्वसचिव विजयकुमार मल्लिक र सदस्य सचिवमा प्रशासन सुधार महाशाखाका सहसचिव रहने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । रासस
‘नोट चल्ने, भोट चल्ने ?’ कसरी बन्छ नेपाल ? भवन भट्ट
भवन भट्ट आवाधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सौधर्य हो र आधारभूत सिद्धान्त पनि हो । निर्वाचनमा जनताले आफ्नो मतदान गर्न पाउने अधिकार नै सबैभन्दा पहिलो आधारभूत अधिकार हो । त्यो अधिकार नेपालमा पनि छ । तर, हामी नेपाली नागरिक जो विविध कारणबस बिदेसिएका छौ र बैदेशिक रोजगारीको लागि आफ्नो देश भन्दा टाढा रहेका छौ, हामीले भने यो अधिकारबाट बन्चित हुनु परेको छ । देश दशक लामो द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरतामा भएको बेला हामीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र तहस नहस हुनबाट जोगाएको छ र अझै पनि त्यो क्रम जारी नै छ। राष्ट्रभित्र शिपमुलक शिक्षाको अभाव रहेकोले बिदेशी भूमिमा आएर शिप र शिक्षा लिएर राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुन फर्किने योजनामा हामी मध्ये कैयौ छौ, तर राज्य र सरकारले हाम्रो अधिकारको बारे कति सोचेको छ ? शायद छैन । घर परिवार समाज र राष्ट्रले हामीले पठाउने नोट भने खुशी खुशी स्विकार्ने तर हाम्रो भोट गर्ने अधिकारको भने चर्चा समेत गरेको देखिदैन । तसर्थ, लामो समयदेखि सामाजिक सन्जालमा बहस भैरहेको यो मुद्दालाई औपचारिक रुपमा अझै गम्भिर रुपले बहस गर्ने उदेश्यले ‘नोट चल्ने भोट नचल्ने?’ अभियान सुरु गर्दैछौ । “नोट चल्ने भोट नचल्ने? “अभियानको क्रममा हामीले सामाजिक सन्जालमा बहस, राष्ट्रिय संचार माध्यमामा छलफल र बिदेशमा रहेको नेपालीहरुबीच चर्चा गरेर भविस्यमा हुने निर्वाचनमा नेपालीहरुले बिदेशबाटै मतदान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावनामा पनि छलफल र अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यो अभियान केवल गुनासो गर्ने मात्र हैन नेपालीको आधारभूत अधिकारको सम्मानको लागि एक पहल हो । आसन्न निर्वाचन को तयारीमा रहेको सरकार, राज्य ब्यबस्था, राजनीतिक दल र नेपाली समाजलाई यो ‘नोट चल्ने भोट नचल्ने?’ अभियानबाट हामी हाम्रो देश नेपालको भविस्यप्रति कति सरोकार राख्दछौ र आफ्नो संलग्नताको लागि कति आतुर छौ भन्ने कुराको सन्देश दिन खोजेका छौ । धन्यवाद। भवन भट्ट, उपाध्यक्ष गैर आवसिय नेपाली संघ (अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्)
आर्थिक पत्रकारलाई ७ लाख ५० हजार बीमाङ्कको जीवन बीमा निःशुल्क, अब मोटर बीमा भन्दा जीवन बीमा सस्तो
काठमाडौं । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) मा सदस्यता लिएका आर्थिक पत्रकारहरुको ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बीमाङ्कको निःशुल्क जीवन बीमा हुने भएको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो १७ औ वार्षिक उत्सवको अवसरमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदाहित्व अन्तरगत आर्थिक पत्रकार समाजमा आवद्ध २५४ जना पत्रकारहरुलाई जीवन बीमा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बीमाङ्क रहेको ‘स्मार्ट जीवन बीमा’ बीमा लेखमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा र २ लाख ५० हजार पूर्ण अशक्तता बीमाको सुविधा थप गरी जनही ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बीमा हुने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बताए । यो बीमा एक वर्षको लागि हुनेछ । त्यसपछि पुनः नविकरण गर्न सकिने सेजनका अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले बताए । कम्पनीले सेजनसँग सहकार्य गरी जीवन बीमा गराउन गरेको सहयोग निकै महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । विहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमा कम्पनीका अध्यक्ष रमेशप्रसाद गुप्ताले कुल १९ करोड ५ लाख बीमाङ्कको बीमा लेख सेजनका अध्यक्ष अवस्थीलाई हस्तान्तरण गरे । साङ्केतिक रुपमा एकमुष्ट बीमा लेख हस्तान्तरण गरिए पनि सेजनका सबै सदस्य विधिपूर्वक डकुमेन्टहरु कम्पनीलाई बुझाउनु पर्नेछ । डकुमेन्टहरु संकलन कार्य सेजन सचिवालयमार्फत हुने उनले बताए । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले पत्रकारहरुले ठूलो जोखिम लिएर काम गरिरहेको बताउँदै उनीहरुको जोखिम वहन गर्न सहयोग गर्ने उदेश्यले सेजनसँगको सहकार्यमा आर्थिक पत्रकारहरुको सामूहिक बीमा गराउने कार्य गरेको बताए । उनले नेपालमा बीमाको इतिहास ५० वर्ष लामो भए पनि स्वेच्छाले बीमा गर्ने, बीमा लेखहरु मध्ये पनि राम्रो बीमा लेख छानेर लिने अभ्यास कम भएको बताए । ‘हामी कोट किन्दा १० वटा हेरेर एउटा छान्छौं । तर बीमा गर्दा करकापको भरमा गर्छौ । कुन बीमा पोलिसी बढी राम्रो छ भनेर छान्ने प्रयास गर्दैनौं’–झाले भने । जीवन बीमालाई जनस्तरमा व्यापक रुपमा लैजाने उदेश्यका साथ कम्पनीले दैनिक १० रुपैयाँमा १० लाखको जीवन बीमा पोलिसी ल्याएको उनले बताए । ‘मानिसहरुमा जीवन बीमा महँगो छ भन्ने भ्रम छ । त्यो भ्रम हटाउन हामीले नयाँ पोलिसी ल्याएको छौं’ उनले भने–‘एउटा मोटर साईकल वा कारको बीमा भन्दा जीवन बीमाको प्रिमियम (बीमा शुल्क) कम भएको पोलिसी हामीले ल्याएका छौं ।’ कम्पनीको अध्यक्ष रमेशकुमार गुम्ताले सेजनसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । त्यस्तै कम्पनीका सञ्चालक कमलेश कुमार अग्रवालले देशमा आर्थिक विकासको वहस चलाउन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न आर्थिक पत्रकारले खेलेको भूमिकाको प्रशंशा गरे । नेपाल चम्बेर अफ कमर्शका महासचिव समेत रहेका अग्रवालले भने–‘आर्थिक पत्रकारहरुको भूमिकाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गरिरहेको छ । हामीलाई नयाँ काम गर्न प्रेरित गरिरहेको छ ।’
वैशाख ३१ गते सवारीसाधन चलाउन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका दिन निर्वाचन आयोगको अनुमति लिएर मात्र सवारीसाधन प्रयोग गर्नसक्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले सवारीसाधन चलाउनलाई अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरेको छ । स्थानीय तह पहिलो चरणको वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रिय पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्ता, कूटनीतिक नियोग तथा आयोगबाट आमन्त्रित विशिष्ट पाहुना लगायतले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि पास उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि आयोगले स्वीकृत गरेको हो । मतदानको दिन आवागमन व्यवस्थापन गर्न आयोगबाट स्वीकृत कार्ययोजनामा हल्का सवारीसाधन वा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानको दिन उम्मेदवार र सुरक्षाकर्मीले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनुमति लिएर सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र लैङ्गिक अनुगमनकर्तालाई आयोगको सिफारिसमा प्रत्येक संस्थाका लागि बढीमा पाँच वटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय काठमाडाँैबाट अनुमति दिने व्यवस्था मिलाएको आयोगले जनाएको छ । उपत्यकाभित्रका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, कूटनीतिक नियोगका कूटनीतिक अवलोकनकर्ता, केन्द्रीय बालकल्याण समिति, आयोगबाट आमन्त्रित विशिष्ठ पाहुना, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, साझेदार निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र नियोगलाई आयोगबाट पास उपलब्ध हुनेछ । उपत्यका बाहिरका राष्ट्रय पर्यवेक्षक लैङ्गिक अनुगमनकर्ता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, केन्द्रीय बालकल्याण समितिलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयबाट पास उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै उपत्यकाभित्रको समाचार समिति, दैनिक र साप्ताहिक पत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो, एफएम, अनलाइन, फोटो पत्रकार, प्रेस काउन्सिल, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई सूचना विभागको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय काठमाडौँबाट पास वितरण हुनेछ । कूटनीतिक निकायका नियमित कार्यालय प्रयोजनका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालय र उडानसँग सम्बन्धित कार्यालयका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट वितरण हुनेछ । अत्यावश्यक सेवा एम्बुलेन्स, खानेपानीको ट्याङ्कर, दमकल, दूरसञ्चार सेवा, अस्पताल तथा विद्युत् प्राधिकरणका हकमा सावरी अनुमतिपत्र लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । रासस
गुडविल फाइनान्सलाई ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । गुडविल फाइनान्सले आगामी असार २ गते कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने भएको छ । कम्पनीले सेयरधनीहरुलाई ६० प्रतिशत (१० बराबर ६ को अनुपातमा) हकप्रद निष्कासन गर्नको लागि सो दिन बुक क्लोज गर्ने निणर्य गरेको हो । उक्त निर्णय कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । मंगलबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो मात्राको हकप्रद पश्चात कम्पनीको पूँजी करिब १६ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । मंगलबार बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ५९५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
भूकम्प अति प्रभावित पाँच जिल्लाका जनतालाई दुई बर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट
काठमाडौं । भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामध्ये काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा पुग्ने भएको छ । उपभोक्ताहरुलाई यो सेवा दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । नेपाल टेलिकमले ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको २१ करोड १६ लाख रकम खर्चेर यस्तो सेवा विस्तार गर्न लागेको हो । सो सम्बन्धी नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी र प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम पनि सदुपयोग होस् र भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पनि पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको बताए । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई विश्वास गरेर दोश्रो आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिएकोमा धन्यवाद दिदै उच्च प्राथमिकता दिएर समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आयोजना सञ्चालन गरिने जिल्लाहरुमा विस्तृत अध्ययन भईसकेको र ती स्थानहरुमा जिएसएम, सिडिएमए, एडिएसएल र वाइम्याक्समध्ये उपयुक्त विकल्पको प्रबिधी जडान गर्ने बताईन् । काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, आर्युवेद केन्द्र, वडा कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिहरुमा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेछ । साथै सो सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत कार्यमा पनि कम्पनीले भूमिका निर्वाह गर्नेछ । भूकम्पले अति प्रभावित चार जिल्लामध्ये काभ्रेपलाञ्चोकका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ८० स्थानमा, ११८ वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा र ६९ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्रमा सेवा उपलब्ध गराउने छ । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ७० स्थानमा, ८२ वटा सरकारी तथा ससामुदायिक विद्यालय र ६१ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्रमा, नुवाकोटका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ६२ स्थानमा, ९५ वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय र ६१ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्रमा र रसुवाका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका १८ स्थानमा, १६ वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय र १५ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्र गरी जम्मा ७४७ सेवा केन्द्रमा यो सेवा उपलब्ध गराउने छ ।
नयाँ क्लियरिङ बैंकसँग अर्काे साता सम्झौता, दुई हप्ताभित्रै सेवा आरम्भ हुने
काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले नयाँ क्लियरिङ बैंकसँग अर्काे साता सम्झौता गर्ने भएको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले अर्काे साता सम्झौता गरेर आगामी दुई हप्ताभित्रै तीन वटा नयाँ क्लियरिङ बैंकबाट सेवा आरम्भ गराउन लागेको हो । ‘नयाँ तीन वटा क्लियरिङ बैंकसँग आइतबार वा सोमबार सम्झौता गर्दैछौं, त्यसको एक वा ढेड हप्तापछिबाट सेवा आरम्भ हुन्छ’, सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले भने । उनका अनुसार सम्झौता गरेपछि खाता खोल्न र अन्य प्राबिधिक कार्यका लागि करिब ढेड हप्ता समय लागनेछ । सिडिएसले चैतको पहिलो हप्ता तीन वटा बाणिज्य बैंकलाई क्लियरिङ बैंकको सेवा प्रवाह गर्न छनौट गरेको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संचालक समितिबाट स्वीकृत मापदण्ड र मुल्यांकन तालिका अनुसार सिडिएसले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक र प्रभु बैंकलाई क्लियरिङ बैंकका रुपमा छनौट गरेको हो । सानिमा बैंक, बैंक अफ काठमान्डु, नबिल बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, एनआइसी एसिया बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनबी बैकले आशयपत्र पेश गरेका थिए । अब क्लियरिङ बैंकको संख्या चार वटा पुगेको छ । यसअघि ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै क्लियरिङ बैंकको काम गर्दै आएको थियो । शाखा सञ्जाल, प्रबिधी, धेरै चुक्ता पुँजी, आश्वा प्रणालीको सदस्यता, डिपी लाईसेन्स प्राप्त गरेको, सरकारी कारोबार गरेको लगायतका मापदण्डका आधारमा तीन वटा बैंकले क्लियरिङ बैंकको सेवा सञ्चालन गर्न पाएका हुन् ।
१२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर आउँदै, २४ कम्पनीले मागे अनुमति
काठमाडौं । बजारमा कुल १२ अर्ब १९ करोड ६४ लाख रुपैयाँको हकप्रद सेयर आउने प्रक्रियामा छन् । सो मात्राको हकप्रद निष्कासनको लागि २४ वटा कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेका छन् । गत चैत मसान्तदेखि हालसम्म २४ कम्पनीले १२ करोड १९ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत, बिमा, विकास बैंक लगायत लघुवित्त कम्पनीका हकप्रद सेयर पाइपलाइनमा रहेका छन् । पाइपलाइनमा रहेका सबै कम्पनीले बोर्डको अनुमति पाएपछि मात्र सो मात्राको सेयर बजारमा आउनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएपछि बजारमा यसरी हकप्रद सेयरको चाप बढेको हो ।
