सिभिल बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता २५९ रुपैयाँ
काठमाडौं । सिभिल बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको २ दशमलब ८८ प्रतिशत बोनस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ । समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २५९ रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य २३४ रुपैयाँ रहने छ ।
फेवा विकास बैंकले शुरु गर्यो आस्वा सेवा, आवेदन शुल्क २० रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । फेवा विकास बैंक लिमिटेडले आश्वा सेवा शुरु गरेको छ । बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आस्वा प्रणालीको अनुमति प्राप्त गरी आफ्ना ग्राहकहरुलाई उक्त सेवा प्रदान गरेको हो। ग्राहकहरुले उक्त सेवा फेवा विकास बैंकका कुनै पनि शाखा कार्यालयहरुबाट उपभोग गर्न सक्नेछन् । अग्रिम खाता खोली सञ्चालन गरेका ग्राहकहरुले सरल र सहज ढंगबाट उक्त सेवा लिन सक्नेछन् । साथै, नयाँ ग्राहकहरुले उक्त सेवा लिनु परेमा बैंकमा आफ्नो खाता खोली उक्त खाता मार्फत यो सेवा लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । यस सेवा प्रदान गरे वापत बैंकले आवेदकहरुबाट प्रति आवेदन २० रुपैयाँ मात्र शुल्क लिने भएको छ । यसमार्फत लगानीकर्ताहरुलाई फेवा विकास बैंक लिमिटेड मार्फत लगानी गर्न थप सुविधा हुने बैंकले जनाएको छ ।
लक्ष्मी बैंकले ९ महिनामा ५७ करोड कमायो, कष्ट अफ फण्ड ७१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा नाफामा असर
काठमाडौं । निक्षेप व्याजदर वृद्धिको असर लक्ष्मी बैंकलाई धेरै परेकोे छ । कष्ट अफ फण्ड उच्च दरले वृद्धि हुँदा लक्ष्मी बैंकको नाफा वृद्धि कम देखिएको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकको कष्ट अफ फण्ड ६.७६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो चैतमा कष्ट अफ फण्ड ३.९४ प्रतिशत थियो । एक वर्षको अवधिमा बैंकको कष्ट अफ फण्ड ७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकको कर्जा र निक्षेप व्याजदर अन्तर ३.५५ प्रतिशत छ । लागत वृद्धि भएपनि बैंकको खुद नाफा २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले चैत मसान्तसम्ममा ५६ करोड ९१ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ४४ करोड रुपैयाँ थियो । बैंकले चैत मसान्तसम्ममा ५७ अर्ब ८० करोड निक्षेप संकलन गरेको छ । कर्जा सापटी ५० अर्ब २१ करोड छ भने लगानी ८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको सेयर पुँजी ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । संचित कोषमा ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको खराव कर्जा केही वृद्धि भई १.७९ प्रतिशत भएको छ । बैंकको रिटर्न अन इक्वीटी १२.३८ प्रतिशतबाट घटेर १०.७२ प्रतिशत भएको छ । बैंकले १ बराबर १ का दरले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । हकप्रद सेयरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यसले लगानीको प्रतिफल घटाउने छ ।
हाम्रो विकास बैंकको २०० प्रतिशत हकप्रद खुल्यो, यस वर्षको नाफाबाट ४ करोड १३ लाख बोनस सेयर दिने योजना
काठमाडौं । हाम्रो विकास बैंकले २०० प्रतिशत अर्थात १ बराबर २ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । बैशाख १ गतेसम्म नेप्सेमा सेयर किनेका सेयरधनीले हकप्रद सेयरको लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् । जेड ७ गतेदेखि असार ११ गतेसम्म हकप्रद सेयरको लागि आवदेन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईवीएल क्यापिटल मार्केट्, हाम्रो विकास बैंकका शाखा कार्यालयहरु र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको विराटनगर, पोखराको चिप्लेढुंगा, विरगञ्ज, दारायणगढ, नेपालगञ्ज धनगढी शाखाबाट हकप्रद सेयर आवेदन गर्न सकिनेछ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा हकप्रद सेयर निष्काशन पछि ४५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट ४ करोड १३ बराबर बोनस सेयर वितरण गरी चुक्ता पुँजी ५० करोड पुर्याउने बैंकको योजना छ ।
बैंक अफ काठमाण्डूकाे नाफा ८३ प्रतिशतले वृद्धि, प्रतिसेयर आम्दानी घट्यो
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूको नाफा ८३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यस बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकको खुद नाफा बढेपनि रिटर्न अन इक्वीटी अर्थात प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ । गत वर्ष रिटर्न अन इक्वीटी १५.५९ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष १४.३१ मा झरेको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ । जगेडा तथा संचित कोषमा ३ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकले चैत मसान्तसम्ममा ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ भने कर्जा सापटी ६२ अर्ब ७४ करोड र लगानी ११ अर्ब ११ करोड गरेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ७७ प्रतिशत छ । बैंकको खराव कर्जा १.७६ प्रतिशत छ जुन पुस मसान्तको तुलनामा केही बढी हो । बैंकको कष्ट अफ फण्ड बढेर ४.६८ प्रतिशत पुगेको छ भने स्प्रेडदर ४.०७ प्रतिशत छ ।
सडकको धुलोले आकाशमा हवाइजहाज जाम, उडान रद्द हुने र यात्रुले सास्ती पाउने घटनामा वृद्धि
काठमाडाैं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीमित भौतिक संरचना तथा चुस्त व्यवस्थापनको अभावले आकाशमा जहाज होल्ड हुनु या उडान ढिला हुनु नौलो घटना होइन । तर, पछिल्लो समय आकाशमा जहाज होल्ड हुने र डिले हुने समय बढेको छ । सोही कारण काठमाडौंको आकाशमा ट्राफिक जाम हुने, उडान रद्द हुने र यात्रुले सास्ती पाउने घटना बढेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार आकाशमा ट्राफिक जाम बढ्नुमा धेरै कारणले भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसमध्ये पछिल्ला दिनमा काठमाडौंका सडकबाट निस्किएको धुलो एक कारण बनेको छ । के हो भिएफआर र आइएफआर रुल ? प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलहरूमा सामान्यतया दुई नियमअनुसार जहाज उडान–अवतरण गरिन्छ । एउटा भिजुअल फ्लाइट रुल (भिएफआर) र अर्को इन्स्ट्रयुमेन्टल फ्लाइट रुल (आइएफआर) । सामान्य अवस्थामा भीएफआर नियमबाट उडान अवतरण गरिन्छ । यस नियमअनुसार काठमाडौंमा भिजिबिलिटी ५ हजार मिटर आवश्यक पर्छ । यो नियमअनुसार जहाजको उडान अवतरण छिटो हुन्छ । किनकि यसमा पाइलटले आफैँ हेरेर कन्ट्रेल टावरसँगको समन्वयमा जहाज उडान–अवतरण गराउन सक्छन् । खराब मौसमका कारण भीएफआर नियमअनुसार उडान अवतरण सम्भव नभए आइएफआर उडान गर्न सकिन्छ । यसका लागि काठमाडौंमा २ हजार मिटरको भिजिबिलिटी आवश्यक पर्छ । काठमाडौंबाहेकका विमानस्थलमा आइएफआर नियमअनुसार उडान–अवतरण गर्न २ हजारदेखि २५ सय मिटरसम्मको भिजिबिलिटी आवश्यक पर्छ । तर, भिएफआरको तुलनामा आइएफआरमा उडान–अवतरणको समय बढी लाग्ने भएकाले जहाजहरू ग्राउन्डमा भए डिले हुने र आकाशका भए होल्ड गर्नुपर्ने समस्या देखिन्छ । स्लट म्यानेजमेन्टमा चुक्यो विमानस्थल व्यवस्थापन काठमाडौंको आकाशमा हुने उडान–अवतरणमा देखिएको भद्रगोल अवस्था सिर्जना हुनुमा धुलो या मौसम अल्पकालीन समस्या हुन् । तर, यसको दीर्घकालीन समस्या भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्ने अव्यवस्थित स्लट म्यानेजमेन्ट (जहाजहरूलाई दिइने उडान र अवतरण अनुमतिको समय) हो । खासगरी वाइडबडी जहाजमा २ सय ५० देखि ३ सयजनासम्म यात्रु बोकेर आउने जहाजहरूलाई विमानस्थल कार्यालयले दिउँसोको पिक आवरमा उडान अनुमति दिएको छ । जसले गर्दा एकातर्फ टर्मिनल भवनमा अत्यधिक भीडभाड हुन्छ भने एयरसाइड व्यवस्थापनमा पनि विमानस्थल कार्यालयलाई हम्मेहम्मे परिरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ठम्याइ छ । त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रियतर्फ दिउँसो ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म धेरै उडान–अवतरण हुने गरी स्लट उपलब्ध गराएको छ । त्यसपछि ७ बजेसम्म फाट्टफुट्ट मात्र उडान–अवतरण हुन्छन् । ७ बजेपछि पुनः चाप बढ्छ । नेपाल आउने भए हामीले दिएको समयमा आउ, नत्र उडान अनुमति नै दिँदैनौ भनी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग अडान लिन नसक्दा स्लट व्यवस्थापनको समस्या उत्पन्न भएको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । त्रिभुवन विमानस्थलबाट आन्तरिक तथा बाह्य गरी दैनिक साढे ४ सय उडान–अवतरण हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ७० हाराहारी अन्तर्राष्ट्रिय उडान–अवतरण हुन्छन् । कारण के हो ? काठमाडौंको सडक विस्तार तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि खनिएको सडकबाट निस्किएको धुलो वेलैमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसले काठमाडौंको वातावरण प्रदूषित बनाएको छ । प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा भिजिबिलिटी कम भएकै कारण चैत–वैशाख महिनामा उडान रद्द, डिले या होल्ड हुने समस्या कम थियो । तर, यस वर्ष चैत–वैशाखमै भिजिबिलिटी कम भएकै कारण जहाजहरू उडान अवतरणमा समस्या भोग्नुपरेको छ । सोहीकारण सामान्य अवस्थामा भिजुअल फ्लाइट रुल (भिएफआर)बाट हुने उडान–अवतरण इन्स्ट्र्युमेन्टल फ्लाइट रुल (आइएफआर)का माध्यमबाट गर्नुपरेको छ । भिएफआरको तुलनामा इएफआरबाट हुने उडान–अवतरण आधा कम हुन्छ । जसले गर्दा निर्धारित समयमा आएका जहाज होल्ड गर्ने र ग्राउन्डमा भएका जहाज डिले हुने समस्या बढेको हो । प्रतिकूल मौसम र त्यसमा पनि हुस्सु लागेका वेला हुने अवस्थाकै अवरोध काठमाडौंको धुलोका कारण हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । विमानस्थलबाट जहाज उडान हुने र अवतरण गर्ने स्थाननजिकै बौद्ध–जोरपाटी सडक तथा कोटेश्वर क्षेत्र आसपास चक्रपथ विस्तारका क्रममा उड्ने धुलोले बढी असर गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । (नयाँ पत्रिकाबाट)
दोस्रो क्रेडिट रेटिङ कम्पनी दर्ता, भारतीय लगानी ५१ प्रतिशत, नेपाली साझेदार विशाल ग्रुप र आईएमई ग्रुप
काठमाडौं । बुधवार दोस्रो क्रेडिट रेटिङ कम्पनी ‘केयर रेटिङ्ग्स नेपाल प्रा लि’ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको छ । कम्पनी तथा व्यावसायिक सङ्घ संस्थाको साख मूल्याङ्कन गरी त्यसको रेटिङ र ग्रेडिङका साथै अनुसन्धान, तालीम तथा सूचना प्रवाहको काम गर्ने कम्पनीको उद्देश्य छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहमतिमा भारतको मुम्बईस्थित क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केयर)सँग सहकार्य गरी केयर रेटिङ्ग्स नेपाल स्थापना भएको हो । हाल नेपालमा विसं २०६९ मा स्थापना भएको इक्रा नेपालले मात्र कम्पनी तथा व्यावसायिक सङ्घसंस्थाको रेटिङ तथा ग्रेडिङको काम गर्दै आएको छ । अब केयर नेपाल पनि छिटै काम थाल्ने प्रक्रियामा अघि बढेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. विनोद आत्रेयले बताए । ‘बोर्डले तोकेको मापदण्डअनुसार आवश्यक कागजात बुझाउँदै छौं,’ उनले भने । गत मङ्सिरमा नै साझेदारसँग सहमति भए पनि सेबोनको अनुमति र भारतीय शेयरबजार नियामक सेबी तथा केन्द्रीय बैङ्कको समेत अनुमति लिनुपर्ने भएकाले करीब ५ महीना लागेको डा. आत्रेयले बताए । नेपालमा रेटिङ कम्पनी सञ्चालन हुन विदेशी साझेदारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसै प्रावधानअनुसार केयर नेपालमा केयर इण्डियाको ५१ प्रतिशत लगानी छ भने बाँकी इमर्जिङ नेपाल, विशाल ग्रूपलगायत सातओटा कम्पनीको लगानी छ । सेबोनका सहप्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ बमोजिम सो संस्थालाई अनुमति दिइएको हो । यसले क्रेडिट रेटिङ व्यवसाय थप प्रतिस्पर्धी हुने र सेवा गुणस्तरीय तथा सहज हुने बोर्डको विश्वास रहेको उनले बताए । के हो क्रेडिट रेटिङ? कम्पनीको वित्तीय अवस्था, जोखीमको स्थितिका साथै प्रतिफल दिन सक्ने क्षमतालगायतका विस्तृत मूल्याङ्कन गर्नु नै क्रेडिट रेटिङ हो । सेबोनका अनुसार ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने कुनै पनि सङ्गठित संस्थाले अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने नियम छ । राष्ट्र बैङ्कले पनि ऋणीहरूको समेत रेटिङ गर्ने व्यवस्था गर्ने बताएको छ । केयर नेपालले अहिले तोकिएअनुसार नै धितोपत्र, ऋणपत्रलगायतको रेटिङबाट काम थाल्ने जानकारी दिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा नेपाल यो क्षेत्रमा धेरै पछाडि परेको छ । भारतमा सन् १९८७ बाट क्रेडिट रेटिङ शुरू भए पनि नेपालमा भने करीब ४–५ वर्ष अघिदेखि मात्र शुरू भएको देखिन्छ । नेपालमा क्रेडिट रेटिङको धेरै अवसर भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । यहाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको, बीमा कम्पनी, पब्लिक कम्पनीलगायत कम्पनी धेरै छन् । नेपालमा भएको वित्तीय संरचनाअनुसार यसको मार्केट र सम्भावना धेरै भएको सञ्चालक डा. आत्रेयको भनाइ छ । (अभियान दैनिकबाट)
२ खर्ब लगानी र सवा २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने विदेशीको प्रतिवद्धता, उपलब्धिबारे सरकार अनविज्ञ
काठमाडौं । मुलुकमा उद्योग विभागमार्फत भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिवद्धता करिब २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी लगानीको मुख्य प्रवेशद्वार मानिएको विभागमार्फत हालसम्म १ खर्ब ९७ अर्ब लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भए पनि कति भित्रियो भन्ने एकिन छैन । यससँगै २ लाख १७ हजारलाई रोजगारी दिने गरी परियोजना स्विकृत भएका छन् । तर, विदेशी लगानीका उद्योगमा कतिले रोजगारी पाए भन्नेसमेत कुनै आँकडा छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको नाममा उद्योग दर्ता गरी लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरोकारवालाले बारम्बार चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । एफडीआई प्रतिवद्धता बर्सेनि बढे पनि सोहीबमोजिम लगानी भने भित्रन सकेको छैन । विदेशी लगानीमा दर्ता भएका उद्योग कति छन् र तिनमा बास्तविक लगानी कति भएको छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक हालसम्म कुनै सरकारी निकायसँग छैन । चालू वर्षमा पनि नेपाल लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बभन्दा विदेशी लगानीको आशय प्राप्त भएको छ । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले विदेशी लगानीका लागि प्रतिवद्धता बढे पनि यति नै लगानी आयो भन्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । “उद्योग विभागमा विदेशी लगानीका लागि प्रतिवद्धता आए पनि वास्तविक लगानी कति भएको छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै अध्ययन भएको छैन, हामी ठूला उद्योगमा भएका एफडीआईको अवस्थाका विषयमा अध्ययन गर्दैछौं,” उनले भने, “विदेशी मात्र नभएर नेपाली उद्योगहरू पनि दर्ता गरेर सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ ।” प्रतिवद्धताको करिब ४८ देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी भित्रने उनको अनुभव छ । उद्योग विभाग अब अनलाइन सिस्टममा गए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको अनलाइन सिस्टम नहुँदा तथ्यांक आउन सकेको छैन । कतिपय लगानीकर्ता प्रतिवद्धता पछि नेपाल आउने अध्ययन गर्ने र जाने गरेका छन् । कतिपय उद्योगहरू नवीकरण नगरी सञ्चालनमा छन् भने कतिपय व्यवहारमा बन्द भए पनि कानुनी रूपमा बन्द हुन सकेका छैनन् । सरकारले प्रभावकारी अनुमगन गर्न नसक्दा उद्योग दर्ताको लाइसेन्स मात्र होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो । उद्योगमा विभागमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमका विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ । दुईदेखि १० अर्ब रुपैयाँका लगानी औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र १० अर्बभन्दा बढीका लगानी बोर्डमार्फत भित्रने गरेको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता छ । गत आवमा कुल १५ अर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो । नेपालमा एफडीआईका लागि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ लाई सबैभन्दा राम्रो वर्ष मानिएको छ । उद्योग विभागमार्फत नै सो वर्ष ६७ अर्ब रुपैयाँको एफडीआई स्वीकृत भएको थियो । प्रतिबद्धताबमोजिम लगानी भित्रियो या भित्रन सकेन भन्ने सम्वन्धमा उद्योग मन्त्रालय वा विभागबाट कुनै पनि अध्ययन हुन नसक्दा वास्तविक लगानी अन्योलमा छ । विभागले सरकारले कृषि तथा बन्यजन्तु, निर्माण, उर्जामूलक, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन गरी सात विधामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भि-याउँदै आएको छ । (काराेबार दैनिकबाट)
