धरहराको ‘बिजनेश मोडल’ बनाउँदै नेपाल टेलिकम
काठमाडौं, ५ माघ । नेपाल टेलिकमले धरहराको बिजनेश मोडालिटी निर्माण अघि बढाएको छ । धरहराको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिने सरकारी निर्णयसँगै टेलिकमले त्यसको बिजनेश मोडालिटी बनाउन थालेको हो । धरहराको निर्माण, प्राबिधीक पक्ष, लगानी र आम्दानी समेटेर बिजनेश मोडल तयार गर्न टेलिकमले ७ सदस्यिय समिति नै गठन गरिसकेको छ । ‘धरहराको बिजनेश मोडल कस्तो हुने भन्नेबारे अध्ययन गर्न डेप्युटी म्यानेजिङ डाइरेक्टरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति सोमबार मात्रै समिति गठन भएको छ’,नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले विकासन्युजसँग भनिन् । उनका अनुसार सक्दो चाडो बिजेनश मोडालीटी तयार पारेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाइनेछ । टेलिकमले तयार पारेको मोडालिटीलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमबिच सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिनेछ र त्यससँगै नेपाल टेलिकमले धरहराको निर्माण अघि बढाउनेछ । ‘टेलिकमको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरेपछि सम्झौता हुन्छ र निर्माण आरम्भ गरिन्छ’, सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले भने । के के समेटिने छ मोडालिटीमा नेपाल टेलिकमले धरहराको बिजनेश मोडालिटीमा कति बर्षसम्म धरहराको सञ्चालन नेपाल टेलिकमले गर्र्ने ?, धरहरा चढ्दाको शुल्क कति हुने ?, सो शुल्कबाट टेलिकमले कति प्राप्त गर्ने र कति अन्य निकायलाई दिने ? धरहरामा टेलिकमले के के प्रचार सामग्री राख्न पाउने, लगायतका पक्ष समेटिनेछ । यसैबिच, करिब एक करोड लागतमा धरहराको नयाँ डिजाइन माघ २८ गते तयार हुँदैछ । पुरातत्व विभागले ९४ लाख ७९ हजार ४ सय ३६ रुपैंयाँ लागतमा केस कन्सल्टेन्टलाई धरहराको नयाँ डिजाइन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । सो कम्पनीले माघ २८ गते नयाँ २९ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा बनाईने नयाँ धरहराको डिजाइन विभागलाई बुझाउनेछ । धरहरा निर्माणका लागि करिब ३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
एनआईसी एशियाको नाफा ६ महिनामा ७२ करोड, प्रतिसेयर आम्दानी २४ रुपैयाँ
काठमाडौं, ५ माघ । एनआईसी एशिया बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा ७२ करोड १४ लाख खुद नाफा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ५० करोड २० लाख कमाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकको नाफा ४३.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंकले ७९ अर्ब निक्षेप परिचालन गरेको छ भने कर्जा सापटी ६६ अर्ब ४२ करोड र लगानी १३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको सञ्चालन नाफा ७६ करोड छ । बैंकको सिडी रेसियो ७८.४० प्रतिशत छ भने क्यापिटल एडेक्वसी १२.४५ प्रतिशत छ । बैंकले बेस रेट ७.३९ प्रतिशत रहेको र स्प्रेडदर ३.३२ प्र्रतिशत भएको जनाएको छ । बैंकको सेयर पुँजी ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । जगेडा तथा संचित कोषमा २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । प्रति सेयर आम्दानी २४.८ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १४५ रुपैयाँ छ । बैंक सेयर प्रतिकित्ता ५०० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।
भारतको मन्दिर निर्माण गर्न पर्यटन बोर्डले किन दियो १६ लाख ?
काठमाडौं ५, माघ । नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाल आउने हरेक विदेशी नागरिकबाट लिएको पर्यटन सेवा शुल्कको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न हरेक विदेशी नागरिक नेपाल आएर फर्कदा बोर्डले एक हजार रुपैयाँ यस्तो सेवा शुल्क लिने गरेको छ । भ्याटबाहेक बोर्डले संकलन गर्ने यस्तो शुल्क सबै विदेशी पर्यटकले अनिवार्य रुपमा तिर्नैपर्छ । यस्तो शुल्क बापत बोर्डले वर्षेनी कम्तिमा ६० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको छ । यो रकम हरके वर्ष आउने पर्यटकको संख्यामै भर पर्छ । गत वर्ष सन् २०१६ मा नेपालमा ६ लाख ७३ हजार विदेशी पर्यटक आएको अनुमान छ । यी पर्यटकबाट बोर्डले ७६ करोड रुपैयाँ सेवा शुल्क अशुल गर्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा उठाएको रकम बोर्डले उपलव्धिविहिन योजनामा खर्च गरेको आरोप पर्यटन व्यवसायीले नै लगाउन थालेका छन् । बोर्डले चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट बनाएको छ । यो रकमबाट पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा नाममा मठन्दिर र पाटीपौवामा खर्च गरेको फेला परेको छ । यस्तो रकम बोर्डले स्रोतको दुरुपयोग गरेको पर्यटन व्यवसायी तथा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)का महासचिव कर्ण लामाले बताए । उनका अनुसार बोर्डले भारतको मन्दिर बनाउँन नेपालको बजेट खर्च भएको बताए । उनका अनुसार बोर्डले पूर्वधार निर्माण भनेर आफ्नो पहुँच नभएको ठाँउमा पैसा खर्चँदा र आफन्त रिजाउन खोज्दा भारतको मन्दिरका १६ लाख विनियोजन गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार पर्यटन हब नभएका ठाउँमा गरिने यस्तो खर्च बोर्डले प्रवद्र्धनत्म खर्चका रुपमा म्याचिङ फण्डका रुपमा थोरै गर्न सक्छ । तर पदयात्रा मर्गमा पनि नगर्ने र महत्व कम भएका ठाउँमा अधिक खर्च गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । पदयात्रा पर्यटनका गन्तव्यमा गरिएको खर्च र अर्थपूर्ण सम्पदामा गरिएको खर्चलाई भने व्यवसायीले पनि साथ दिने उनको भनाइ छ । बोर्डले रकम दुरुपयोग गर्न थालेकोले अब बोर्डका कर्मचारी कति विदेश जान्छन, कति खर्च गर्न र यसको उपलब्धि के हो भनेर प्रश्न उठेको छ । बोर्डले हाल पदयात्रा व्यवस्थापन टिम्स कार्डमा खर्च गरेको रकम र यसको खोजी पनि गर्न थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बोर्डको बजेटका १२ प्रतिशसम्म सम्पदामा खर्च पर्यटन बोर्डका सदस्य राजेन्द्र सापकोटाले भने प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा नयाँ काम गर्न बजेट खर्चिएको बताए । उनका अनुसार सांस्कृतिक महत्व बोकेको र अन्यन्त महत्वपूर्ण ठाउँमा खर्च गर्नु सामान्य भएको तर्क दिए । बोर्डले बार्षिक १ अर्ब भन्दा बढीको बजेट बनाउँन १० देखि १२ प्रतिशत रकम सम्पदा संरक्षणमा पनि खर्चगर्ने गरेको तर्क सापकोटाको छ । उनका अनुसार भारतमा भएको मन्दिर समाजेश्वर महादेव पशुपतिनाथ हो । यो नेपालकै मन्दिर भएको र नेपाले नै बनाएकोले यसमा पुरातत्व विभागको सिफारि लिएर खर्च गरिएको तर्क दिए । १ करोडसम्म भारतीय मन्दिरलाई रकम निकासा पर्यटन बोर्डले गत वर्ष यो मन्दिरलाई ५ लाख दिएको भएपनि यो वर्ष बढाएर १६ लाख पुर्याएको उल्लेख छ । बोर्डका अनुसार यस अघि यो मन्दिरलाई पूर्व पर्यटन मन्त्री बलबहादुर केसीले करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको पनि उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा अझ पैसा घटाएको उल्लेख छ । बोर्डका अनुसार यस्तो यो रकम मार्केटिङको बजेटमा हुनुपर्ने सम्पदा निर्माण तथा प्रवद्र्धनमा हुन पुगेकाले पनि बोर्डका सदस्य भित्रै विवाद आएको उल्लेख छ । यस अघि बोर्डको रकम दुरुपयोग गरेर बोर्डको उद्देश्य विपरित राजनीति नेतृत्वलाई रिजाउँन ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्धिविहिन योजनामा खर्च गरेको फेला परेको थियो । बोर्डले चालू आवको बजेटमा विभिन्न मठ मन्दिर तथा पदयात्रा मर्मत तथा निर्माणका नाममा १ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम बाँडेको छ । यस्तो रकम नेपालका मठमन्दिरको लागि बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको रहेको भएपनि भारतीय मन्दिर निर्माणमा भने १६ लाख रहेको छ । पर्यटन बोर्डको बजेट उपलब्धिविहिन योजनामा, बोर्ड सदस्यकै इन्ट्रेसमा पौने चार करोडौं रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा
सिटिजन्स बैंकको नाफा ५० प्रतिशतले बढ्यो, ६ महिनाको नाफा ६३ करोड
काठमाडौं ५, माघ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले नाफा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ५० प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो बैंकले गरेको नाफा ५० प्रतिशतले बढेको हो । यो बैंकले यो वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ६३ करोड १६ लाख खुँद नाफा गरेको छ । यो बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ थियो । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ५२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको निक्षेप संकलन गरेर ४६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । ५ अर्ब ५३ करोड चुक्ता पुँजी रहेको यो बैंकको जगेडा कोषमा एक अर्ब ९१ करोेड रुपैंयाँ रहेको छ । यो बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २२ रुपैंयाँ ८१ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १२४ रुपैंयाँ ५९ पैसा रहेको छ । यो बैंकको सेयर प्रति कित्ता पुस ४ गते ४८८ रुपैैंयाँमा कारोबार भएको छ ।
रेमिट्यान्स वृद्धिदर ओरालो लाग्दै, निरन्तर घटिरहे अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्ने
काठमाडौं ५, माघ । बढ्दो व्यापारघाटाको अवस्थामा पनि मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई अनुकुल बनाउन उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएको रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख आधार बनेको रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दा अर्थतन्त्र पनि संकटमा पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्तित देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । चालू आवको मंसिरसम्ममा रेमिट्यान्स आप्रवाह ६ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ८७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ७१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउनुका साथै भारतीय अमौद्रिकीकरणको कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । चालू आवको कात्तिकमा रेमिट्यान्स ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ३२ अर्ब १४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो महिनाको तुलनामा रेमिट्यान्स बढे पनि वृद्धि प्रतिशत घटेको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या कमी आउँदा रेमिट्यान्समा असर परेको हो । गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने नेपालीको संख्या ३८ हजार ३ सय ५० थियो । तर, चालू आवको मंसिरसम्ममा यो तथ्यांक घटेर ३३ हजार ५ सय ५० मा झरेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
पासपोर्टमा लोकमानको इमान्दारिता, रातो पासर्पार्ट फिर्ता गरे
काठमाडौं ५, माघ सर्वोच्च अदालतद्धारा अयोग्य सावित भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले राज्यले उपलब्ध गराएको रातो पासपोर्ट फिर्ता गरेका छन । कार्कीले गत बिहीबार राहदानी विभागलाई विशेष सुविधाको पासपोर्ट फिर्ता गर्नुभएको हो । राहदानी विभागले सन् २०१३ अक्टोबर ६ मा उहाँलाई ५ बर्षे अवधिको रातो पासपोर्ट उपलब्ध गराएको थियो । विभागका महानिर्देशक सुशीलकुमार लम्सालका अनुसार कार्कीले गत बिहीबार आफ्ना सहयोगी मार्फत राहदानी फिर्ता गर्नुभएको हो । नेपाल समाचार पत्र दैनिबाट ।
पेट्रोलियममा ५ प्रतिशत मात्रै नाफा राख्न पाइने, २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा कटौती गर्दै सरकार
काठमाडौं ५, माघ । नेपाल आयल निगमले अब पेट्रोलियम पदार्थमा परल मूल्यको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका बेला स्थानीय बजारमा २० प्रतिशतसम्म नाफा राख्न थालेपछि सरकारले निगमको नाफामा कडाइ गर्ने भएको हो। हाल पेट्रोलमा १२ प्रतिशतसम्म र डिजेलमा एक प्रतिशत मात्रै नाफा राख्न पाइने व्यवस्था भए पनि निगमले कार्यविधि उल्लंघन गरेर २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर इन्धन बिक्री गर्दै आएको थियो। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कायम गर्दा परल मूल्यमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो। आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ परिमार्जन गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। मन्त्रालयका उपसचिव कोमलबहादुर खत्रीले निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्यमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेर आएपछि निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको रकमबाट मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,” खत्रीले भने “अदेखि निगमले डिजेल र पेट्रोलमा परल मूल्यको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न पाउँदैन।” यसअघि बढी नाफा राखेर मूल्यबृद्धि गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताले खेप्नुपरेको थियो। कार्यविधिको मस्यौदामा निगमले डिजेल तथा पेट्रोलको परल मूल्यमा न्यूनतम २.५ तथा अधिकतम पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य लागू गर्न कार्यविधि परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउन लागेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने समितिले निर्धारण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। पेट्रोलियम पदार्थको परल मूल्यअनुसार महिनाको दुई पटकसम्म समायोजन गरिने व्यवस्था छ। मन्त्रालयका अनुसार स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिलिटर खुद्रा बिक्री मूल्यको अन्त्यमा एक पैसादेखि ५० पैसासम्म आएमा शुन्य पैसा र ५१ देखि ९९ पैसासम्म आएमा एक रुपैयाँ मानिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थ तत्काल कायम रहेको थोक मूल्यभन्दा बढीमा पैठारी गर्नु परेको अवस्थामा मूल्यको बढीमा पाँच प्रतिशतसम्म निगमलाई अनुदान दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। निगमले दुई वर्ष अघिदेखि नै स्वचालित मूल्य लागु गरे पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। कारोबार दैनिकबाट ।
जनसंख्याभन्दा ४० लाख बढी टेलिफोन, सिमकार्ड मात्रै ३ करोड वितरण
काठमाडौं ५, माघ । नेपालको जनसंख्या भन्दा करिब ४० लाख बढी टेलिफोन वितरण भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालको जनसंख्याको तुलनामा एक सय २३ प्रतिशत बढी फोन विरण भएको छ। यो संख्या ल्यान्ड लाइन र मोवाइल दुबै गरी हो। केन्द्रिय तथ्यांक विभाग अनुसार हाल नेपालको जनसंख्या दुई करोड ८६ लाख पुगेको छ। टेलिफोन भने तीन करोड २५ लाख पुगेको छ। एक जना व्यक्तिले एकभन्दा बढी सेवा प्रदायकको सीमकार्ड लिएका कारण जनसंख्याभन्दा बढी टेलिफोन पहुँचमा पुगेको देखिएको हो । एकजनाले एउटै सेवाप्रदायक वा फरक फरक कम्पनीको सेवा लिएका कारण टेलिफानेको पहुँच बढेको हो । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको गत असोजसम्मको तथ्यांक अनुसार मोवाइल प्रदायकले बाँडेको सिमकार्डको संख्या मात्रै तीन करोड छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
