अब उपत्यका लोडसेडिङ मुक्त , २४ सै घण्टा विजुली, आजै २० मेगावाटको भारतबाट आउँदै
काठमाडौं ५, माघ । भारतबाट आयातीत बिजुली ल्याउन सम्भव भएपछि उपत्यकामा अब लोडसेडिङ नहुने पक्का भएको छ। तिहारपछि काठमाडौं उपत्यका लोडसेडिङमुक्त छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले भारतबाट थप बिजुली उपत्यकामा भित्रिएपछि प्रणालीको विश्वसनीयता र स्थिरतामा वृद्धि भएको बताए। उनले भने, ‘अब लोडसेडिङमुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिन सक्ने भएका छौँ ।’ साँझ पहिलो पटक भारतीय बिजुली राजधानी आएको छ। भारतको मुजफ्पुरबाट ढल्केबर हुँदै आएको २० मेगावाट बिजुली मंगलबार साँझ काठमाडौं ल्याइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। ‘खिम्ती– ढल्केबर प्रसारण लाइन बनेपछि पहिलो पटक मंगलबार साँझ ६ बजे भारतीय बिजुली काठमाडौं आएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने, ‘यसले राजधानीमा लोडसेडिङ नहुने सुनिश्चित जस्तै भएको छ।’ आर्थिक वर्ष २०५९र६० बाट निर्माण थालिएको खिम्ती–ढल्केबर १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमा सोमबारमा साँझबाट नो लोडमा चार्जिङ गरिएको थियो। नो लोड चार्जिङ सफल भएपछि सो प्रसारण लाइनमा मंगलबार साँझदेखि बिजुली प्रसारण गरिएको हो। प्रसारण लाइनमा अहिले खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको ३६ मेगावाट बिजुली पनि जोडिएको छ। भारतीय बिजुली काठमाडौं आउन मुजफ्पुरबाट करिब ३ सय ८५ किलोमिटर दुरी पार गर्नपर्छ। यो भारतीय बिजुली काठमाडौं ल्याउने सबैभन्दा छोटो बाटो हो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
मन्त्रीको जिल्ला भ्रमण भत्ता २० लाख, हवाई टिकटमा ५१ लाख खर्च
airकाठमाडौं ५, माघ । नयाँ सरकार गठन भएयताको पाँच महिनामा मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमणबापत भत्तामा २० लाख ५४ हजार बुझेका छन् ।उनीहरूको भ्रमणका लागि हवाई टिकटमा ५१ लाख १६ हजार खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्रीको तलब–भत्ता सुविधा तथा भ्रमण खर्चमा सात करोड ५५ लाख ३९ हजार सकिएको छ । कम खर्च गर्ने मन्त्री – सहकारीमन्त्री हृदयराम थानी २,१९,००० – पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही २,१६,६६० – भूमिसुधारमन्त्री विक्रम पाण्डे २,१६,०५५ – ऊर्जा राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगत २,१५,०५० – शिक्षा राज्यमन्त्री धनमाया विक १,७५,१५० – श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङ १,७०,९१५ – कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङ १,६५,२०५ – गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि १,५६,९६० – भौतिकमन्त्री रमेश लेखक १,५२,८४५ – शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल १,४६,०४० – अर्थमन्त्री कृष्ण महरा १,३०,९१५ – उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी १,२६,५३० – सिँचाइमन्त्री दीपक गिरी ६८,७७० – सरसफाइ राज्यमन्त्री दीपक खड्का ४४,१४० – पर्यटन राज्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ १८,००० नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
एनसेललाई फोरजी दिनेमा सांसदहरु दुई कित्तामा, कांग्रेस र एमाले दिनुहुँदैन, माओवादी दिनुपर्छ
काठमाडौं, ४ माघ। व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति दलका सांसदले एनसेललाई फोरजी सेवा दिनुपर्छ भन्नेमा दुईधार देखिएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले एनसेललाई विक्रिपछिको पूँजीगत लाभकरका विषयमा कर उठाउनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै माओवादीका संसदले भने करको एसेस्मेन्ट पछि गर्ने र फोरजी सेवा दिइनु पर्ने माग राखेका छन्। समिति बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति दिनुभन्दा पनि एनसेल बिक्री भएपछिको पुँजीगत लाभकर तिर्यो कि तिरेन भन्ने प्रमुख भएको बताउँदै लाभकर लिएपछि मात्र फोरजी सेवा दिइनुपर्ने बताए। तर नेकपा माओवादी केद्रका संसद योगेन्द्र तामाङ घिसिङले करको विषय अर्थ मन्त्रालयको हो भन्दै कर पनि लिदै गर्ने र फोरजी सेवा पनि दिनु पर्ने बताए। उनले गम्भिर प्रकृतिको छलफलमा कुनै पनि पार्टीका बरिष्ठ नेताहरु नआएकाले यो विषय अहिले नै टुङ्गोमा पुर्याउन नहुने बताए। ४ घण्टाको छलफलमा एनसेलले तिर्नुपर्ने करका विषयमा भएको छलफलले कुनै टुङ्गो लगाउन सकेन। समितिले अर्को हप्ता फेरी बैठक बसेर थप छलफल गरि के गर्ने भनेर निर्णय गर्ने जनाएको छ। समितिमा सभापति रिक्त रहेको अवस्थामा जेष्ठ सदस्य सर्वेन्द्रलाल शुक्लको सभापतित्वमा बसेको बैठकले फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्ने विषयमा भएको छलफलका विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग स्पस्टिकरण माग गर्ने जनाएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगाम्वर झाले कर लिने दिने काम अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागको रहेको भन्दै सेवा विस्तारमा रोक लगाउन नहुने बताए। उनले आफू सरकारकै माताहतको संस्था भएको भन्दै सरकार र संसदीय समितिले दिने निर्देशनको पालना गर्ने बताए।
३० प्रतिशत शेयर किन्ने स्वदेशी तथा विदेशी साँझेदार खोज्दै कृषि विकास बैंक, जनताको घर घर पुग्ने लक्ष्य
काठमाडौं, ४ माघ । कृषि विकास बैंकले सरकारको स्वामित्वमा रहेको ५१ प्रतिशत सेयरमध्ये ३० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी साँझेदारको खोजी सुरु गरेको छ । माघ ७ गतेबाट ५० औं बर्षमा प्रवेश गर्न लागेको बैंकले स्वर्ण जयन्तीको तयारीका बारेमा जानकारी दिन आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिला प्रकाश सिर्टौलाले ३० प्रतिशतको सेयर स्वामित्व लिने उपयुक्त स्वदेशी तथा विदेशी साँझेदारको खोजी भैरहेको बताएका हुन् । ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको बैंकको ५१ प्रतिशत शेयरमध्ये ३० प्रतिशत शेयरको स्वामित्व उपयुक्त स्वदेशी तथा विदेशी साझेदारलाई हस्तान्तरण गरि बैंकको सञ्चालनमा थप पुँजी, प्रबिधी र अन्तराष्ट्रिय अनुभवसहितको साझेदारसँगको सहयकार्यबाट बैंकको सञ्चालन थप प्रकावकारीता ल्याई यस बैंकलाई अग्रणी बैंकको रुपमा स्थापित गर्ने मनसायले सुरु भएको यो प्रयास जारी छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिटौलाले भने । उनका अनुसार त्यस कार्यका लागि विदेशी अडिट फर्म बेकर टीलीको सहयकार्यमा स्वतन्त्र लेखा परिक्षण समेत अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । ‘हामी पुँजी र प्रबिधी मार्फत जनताका घर घरमा पुग्ने योजनासहित आएका छौं’, सिटौलाले भने ।बैंकले मंसिर मसान्तसम्ममा ८८ अर्ब ५८ करोड निक्षेप संकलन गरेर ४३ अर्ब २० करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले हाल देशभरका २५० वटा शाखाहरुबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । बैंकमा २७१६ जना कर्मचारी रहेका छन् । कृषि विकासले १७३ वटा कार्यालयमा अत्याधुनिक सिबिएस सेवा लागु गरिसकेको छ । बैंकको २१ वटा एटिएम सञ्चालनमा रहेका छन् । भर्खरै जारी गरिएको हकप्रद सेयरमध्ये बिक्रि नभएको शेयर बोलकबोलका आधारमा बेच्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको पनि सिटौलाले जानकारी गराए । ५ अर्ब ९० करोड चुक्ता पुँजी रहेको कृषि विकास बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर दिएर ७ अर्ब ८ करोड पुर्याउने छ । बैंकका १ लाख ६२ हजार ऋणीहरुमा कर्जा प्रवाह गरेको छ भने ९ लाख ९८ हजार निक्षेप कर्ता रहेका छन् ।
उद्यमशीलता विकास गर्न उद्योग मन्त्रालय र नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग एशाेिसयसनबीच सम्झौता
काठमाडौं, ४ माघ । उद्योग मन्त्रालय र नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग एशाेिसयसन बीच उद्यमशीलताको विकासमा सघाउने उद्धेश्यले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । मंगलवार उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट उद्योग मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख दिनेश घिमिरेले र नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग एशोसियसनका तर्फबाट एशोसियसनका अध्यक्ष हरेराम श्रेष्ठले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमति अनुसार नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग एशोसियसनले उद्योगहरुमा नवीनतम प्रविधिको उपयोगका लागि सघाउने, स्वयं ईन्जिनियरहरुलाई उद्यमशील बनाउने र उद्योग मन्त्रालयको खोज अनुसन्धान र विकास कार्यमा सघाउने छन् । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नेपालका सबै संस्थाहरुले एकै ठाउँमा बसेर सबैका लागि सोच्ने परिपाटिको विकास गर्न मन्त्रालयले नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग एशोसियसन संग यस प्रकारको सम्झौता गरेको बताए । मन्त्रालयका तर्फबाट यस प्रकारको कार्य आगामी दिनमा अन्य व्यवसायिक संघ संस्थाहरु सँग पनि शुरु गर्ने सोचाई रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले हामीसँग भएको बुद्धिलाई पनि उद्योगका रुपमा स्थापित गर्न सकिने बताएका छन् । राज्य मन्त्री कञ्चनचन्द्र वादेले ईन्जिनियरहरुलाई पढेपछि जागिरै मात्र खाने मानसिकताबाट बाहिर ल्याउन पनि यस प्रकारका कामले सघाउ पुग्ने बताएका छन् । उद्योग विभागका महानिर्देशक प्रदिप कोईरालाले नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग एशोसियसनबाट प्राप्त हुने सेवाका लागि सरकारले कुनै आर्थिक दायित्व वेहोर्न नपर्ने गरी सहमति भएको भन्दै यस प्रकारको कार्यले उद्यमशीलताको विकासमा सघाउ पुग्ने बताए । सो सहमती अनुसार आगामी ३ महिना भित्र दुवै संस्थाहरुले समन्वय गरी विस्तृत कार्ययोजनाका साथ अगाडी बढ्ने तयारी गरेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति चुनौतीपूर्ण
काठमाडौं, ४ माघ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयनको चरणमा छ । कम्तीमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गराई तयार गरिएको जिल्लागत सूचीबाट सो पदमा नियुक्तिको नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले तयारी गरेको हो । त्यस्ता प्रअ पाँच वर्षको लागि करार सम्झौतामा नियुक्त हुनेछन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रधानाध्यापक नियुक्त हुने प्रधानाध्यापकको योग्यता तोकी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएमा विद्यालयमा दलीय राजनीति कम भई शैक्षिक गुणस्तरवृद्धि हुने पेक्षा गरिएको छ । शिक्षा ऐन (आठौंँ संशोधन), २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्न जारी हुने तयारीमा रहेको शिक्षा नियमावलीमा प्रअ हुन आधारभूत तहमा कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातक तह उत्रीर्ण र माध्यमिक तहमा कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयन सुरु गरेको सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ९एसएसडिपी० मा गुणस्तर सुधारका लागि एक महत्वपूर्ण अवयवका रुपमा प्रअहरुको प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति र शिक्षक व्यवस्थापनलाई लिइएको उपसचिव नारायणकृष्ण श्रेष्ठले बताए। त्यसरी प्रअको नियुक्ति पूर्व विद्यालय विकासको प्रस्ताव लिई सोही आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग उसको कार्यसम्पादन सम्झौता हुनेछ । करारबमोजिम काम नगरेको वा निजको कार्य सन्तोषजनक नभएको वा आचरण खराब रहेको कुरा सम्बन्धित निरीक्षकले दिएको प्रतिवेदन र व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबाट समेत देखिएमा शिक्षा अधिकारीले निजलाई प्रधानाध्यापकको पदबाट जहिलेसुकै हटाउनसक्ने नियमावलीको प्रस्ताव छ । नयाँ व्यवस्थामा प्रअहरुले सुरु तलब स्केलको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक भत्तासमेत पाउने छन् । हाल करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । नयाँ कानुनअनुसार प्राथमिक र निमावि तह आधारभूतमा समायोजना हुँदा प्रअहरुको सङ्ख्या बीस हजार हुने अनुमान छ । ती विद्यालयले पर्याप्त शिक्षक नपाएको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा प्रअको नयाँ दरबन्दी पाउने वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा तिनीहरुको नियुक्ति हुन व्यवहारिक रुपमा सहज नभएको शिक्षक नेताहरुको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा हाल राहत र प्रतिविद्यार्थी कोष (पिसिएफ) कोटाका शिक्षकलाई समेत प्रअ दिनुपर्ने बाध्यता परिरहेको समयमा प्रअको स्वायत्त दरबन्दी उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको बताए । थापाले भन्नुयो, “प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको विषय सरकारले केवल कागजमा उल्लेख गर्न र दातृ निकायलाई देखाउन ल्याएको हो, यो अहिलेको सन्दर्भमा लागू गर्न सम्भव नभएको नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि जानकारी गराइसकेको छ ।” महाङ्घको अर्को घटक अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लालबहादुर बिसी प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रअको नियुक्तिको प्रस्ताव प्राज्ञिकरुपमा राम्रो हो तर प्राविका शिक्षकले माविमा प्रअ हुनुपर्ने स्थितिमा त्यसको कार्यान्वयन जटिल रहेको बताउछन् । ‘विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जीवनोपयोगी शिक्षा एवम् परिणाममुखी शिक्षक व्यवस्थापन कार्यपद्दति अवलम्बन गरिने तथा विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच अनुबन्धका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने छ ।’ एसएसडपीको दस्तावेजमा भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दीगो विकास लक्ष्यलाई पछ््याउँदै सरकारले गुणस्तर सुधारको लक्ष्यसहित सातवर्षे ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ ल्याएको हो । रासस
खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न, भारतबाट विद्युत् भित्र्याउन सहज
काठमाडौं, ४ माघ । विगत ११ वर्षदेखि विभिन्न बहानामा रोकिँदै आएको खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई परीक्षण प्रसारण समेत शुरु गरिएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण शुरु भएको सो आयोजना सन् २००९ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाा वितरण तथा विभिन्न स्थानीय समस्याका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् ढल्केबर-खिम्ती-लामोसाँघु हुँदै काठमाडौँ भित्र्याउन सहज भएको अधिकारीको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनअनुसार नै प्रसारण लाइन सम्पन्न भएको तथा प्राधिकरणले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको उनले बताए। प्राधिकरणका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैयालाल मानन्धर आयोजना प्रमुख हुँदा सन् २००३ मा सुरु भएको आयोजना उनी सेवा निवृत्त हुँदासमेत सम्पन्न नहुँदा सर्वत्र संसय पैदा भएको थियो । आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले आयोजनाको यही माघ १ गतेबाट नियमित परीक्षण भइरहेको बताए। “हामीले नियमति रुपमा प्रसारण लाइन परीक्षण गरिरहेका छौँ । खिम्तीको सव स्टेशनमा सामान्य प्राविधिक परीक्षण भइराखेको छ । प्रसारण लाइनले आफ्नो क्षमताअनुसार भार बहन गरेको छ,’’ उनले भने । सिन्धुलीको रतनचुरा, सिन्धुलीमाडीलगायतका स्थानमा स्थानीयवासीले मुआब्जाको विषयलाई लिएर पटक÷पटक आयोजना अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । अब भारतबाट आयात भएको विद्युत् काठमाडौं भित्र्याउने बाटो खुलेको छ । समयमै प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणको जिम्मा पाएको ‘कालपत्रे पावर’ ट्रान्समिसन र ‘मुडभरी एन्ड जेभी’लाई मासिक रु ११ लाख हर्जना तिर्दै आएको थियो । सन् २०११ देखि हालसम्म प्राधिकरणले बैंक ग्यारेन्टी, बिमा, सामान भण्डारण शुल्कबापत रु ६ करोड ६० लाख तिरिसकेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि उक्त भार समेत बहन गर्नुनपर्ने भएको छ । विश्व बैंकको दुई अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोगमा उक्त आयोजना सन् २००६ मा सुरु भएको हो । प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि बर्सेनि एक अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई फाइदा हुनेछ । विद्युतको प्राविधिक चुहावटका कारण १० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेरगइरहेको छ । करिब ७३ किलोमिटर दुरी रहेको सो आयोजना निर्माण भएपछि खिम्ती काठमाडौँ भरतपुर हुँदै तराई जोड्ने दुई सय ५० किलोमिटर लामो दुरी पार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । प्रसारण लाइन घुमाउरो हुँदा प्राधिकरणलाई वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा भएको छ भने प्रसारण लाइन बन्ने बित्तिकै १० मेगावाट बिजुली बचत हुँदा मुलुकभरको विद्युतभार कटौती आधा घन्टा कम हुने विश्वास लिइएको छ । प्रसारण लाइन नहुँदा सिप्रिङ आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न सकिएको थिएन । सो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि माथिल्लो तामाकोसी र दोलखालगायतका जिल्लामा उत्पादन भएको विद्युतसमेत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सहयोग मिल्नेछ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले आयोजनास्थलबाट खिम्तीसम्मको प्रसारण लाइनको निर्माण शुरु गरिसकेको सन्दर्भमा सो प्रसारण लाइनमा करिब पाँच सय ५८ मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनेछ । प्रसारण लाइन दोलखाको सहरे गाविसबाट सुरु भई रामेछाप, सिन्धुली र महोत्तरीका विभिन्न गाविस हुँदै धनुषाको ढल्केबरमा रहेको सव स्टेसनमा जोडिएको छ । आयोजनाले पाँच जिल्लाका १६ गाविस र एक नगरपालिका प्रभावित भएका छन् । विश्व बैंक, नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजना सम्पन्न भएपछि भारतबाट थप आयात हुने ४० मेगावाट विद्युत् यही माघ १६ गतेबाट सहज रुपमा काठमाडौं ल्याउन सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । रासस
हिमालय एअरलाइन्सकोे नयाँ एअरबसको आगमन, थप दुई नयाँ गन्तव्यको घोषणा
काठमाडौं, ४ माघ । हिमालय एअरलाइन्सले यहि जनवरी महिनाभित्र आफ्नो दोश्रो नयाँ एअरबस ३२०-२१४ को आगमन गरेको छ । यसका साथै, कम्पनीले थप दुई नयाँ गन्तव्यहरुमा उडान सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । एअरबस सँग लामो समय सम्मको लागि ड्राइलीजमा लिन लागेको थप नयाँ विमानको आगमन सँगै एअरलाइन्सले क्वाललाम्पुर, मलेशियामा माघ २८ गतेदेखि र तथा याङगुन, म्यानमारमा फागुन १३ गतेदेखि उडान सेवा सञ्चालन गर्न लागेको होे। नाइनएन-एएलभी नेपाली रजिष्ट्रेसन नम्बर रहेको उक्त नयाँ एअरबस ३२०–२१४ विमानमा १५८ इकोनोमीक्लास सिट क्षमताको रहेको छ । एअरलाइन्सले आफ्नो कार्यकालको दोश्रो वर्षमा नै दोश्रो विमान थप्न लागेको हो । साथै, यही २०१७ साल भित्र थप दुई विमान थप्ने योजना बनाएको छ । आफ्ना यात्रुहरुलाई आन्नद दायि यात्राको अनुभव दिलाउनको लागि एअरलाइन्सले नयाँ विमानमा आरामदायी सीटहरु, नविनतम भिडियोका साथै सँगीतद्धारा इन फ्लाइट इन्टरटेनमेन्ट दिने कम्पनीले जनाएको छ । योजनाका अनुसार एअरलाइन्सले हप्ताको पाँच दिन क्वालालम्पुर, मलेशियार हप्ताको दुई दिनयाङगुन, म्यानमार उडान सञ्चाल नगर्ने छ । एअरलाइन्सले कार्निभल ट्राभल एसडीएन बिएचडी र माइ गोल्डेन लाइन एभाइटेशन प्रालि लाई क्रमशःमलेशिया र म्यानमारको लागि जेनरल सेल्स एजेन्ट छनौट गरेको छ । जेनरल सेल्स एजेन्टको रुपमा यीनीहरुले एअरलाइन्सको बजार विस्तार, रिजर्भेसन र टिकट सेवाको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । एअरलाइन्सले काठमाडौ-क्वालालम्पूर-काठमाडौको लागि शुरुवाती टिकट दर २५ हजार ३७५ रुपैयाँ (राउण्ड ट्रिप) र क्वालालम्पूर-काठमाडौ-क्वालालम्पूरको लागि एमवाइआर ९२८(राउण्ड ट्रिप) कायम गरेको छ । त्यसैगरी काठमाण्डौ-याङगुन-काठमाण्डौको लागी २९ हजार ६०० रुपैयाँ (राउण्ड ट्रिप) र याङगुन-काठमाण्डौ-याङगुनको लागी यूएसडी ३२० (राउण्ड ट्रिप) कायम गरी उक्त्त टिकट दरमा सरकारी कर लागु हुने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । दोहा र कोलोम्बो सँगै क्वालालम्पुर र याङगुन जोडिए पछि एअरलाइन्सले एसीयाली क्षेत्रहरुमा आफ्नो सञ्जाललाई विस्तार गर्नेछ । एयरलाइन्सको भाइस प्रेसिडेन्ट विजय श्रेष्ठ भन्छन्,“हामीे एयरलाइन्सको दोश्रो नयाँ एअरबस ३२०-२१४ लाई स्वागत गर्न एकदमै उत्साहित छौँ । यसले नेपालको हवाई क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई अझ सुध्रिड बनाउने छ । साथै दुई नयाँ गन्तब्य जसलाई हामी शुरु गर्दै छौँ, यसले हाम्रा यात्रुहरुको बड्दो धार्मीक र मनोरञ्नात्मक यात्राको मागलाई सम्बोधनगर्न मात्रनभई नेपाल, क्वालालम्पुर रयाङगुनबिच कायमगर्न पनि मद्धत गर्ने छ । थप गन्तब्यहरुले हिमालय एयरलाइन्सको एशीयाका अन्य गन्तब्यहरु सँग नेपाललाई जोड्दै पर्यटन र व्यापार प्रवर्धन गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रतिविम्त गरेको छ ।”
