बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका सञ्चालक समिति नहटाउन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, ३ माघ । सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुरमा रहेको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो अस्पतालका सञ्चालक समितिलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सो सञ्चालक समितिका सदस्यलाई हटाउनु पर्नाका कारण देखाउन समेत सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । गत वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र पठाएपछि निष्क्रिय रहेको सञ्चालक समितिमा गत पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छ जना नयाँ सदस्य नियुक्त गरेको थियो । नयाँ सञ्चालक समितिको बैठकसमेत बसिसकेको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध सञ्चालक समितिका सदस्य रामप्रसाद न्यौपाने, प्रभा बराल, गणेश गुरुङ र केदार सेन्चुरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रासस
नारायणगढ-मुग्लिन सडकको काम प्रभावित, हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न
चितवन, ३ माघ । लक्ष्यअनुरुप काम हुन नसकेको नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा माघी पर्वका कारण कामदार घर गएपछि थप केही दिन काम प्रभावित हुने भएको छ । अधिकांश कामदार थारू समुदायका रहेकाले पुस २६ गतेबाट उनीहरू बिदामा गएका छन् । माघको दोस्रो साता नभई पूरै कामदार नफर्किने देखिएको छ । नारायणगढ-मुग्लिन सडक आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार लक्ष्यअनुरुप काम भएको भए यतिबेला ५२ प्रतिशत काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । सो सडकखण्डमा ६ सय तीनजना कामदार दैनिक परिचालन हुँदै आएका थिए । स्थानीय चेपाङ समुदायका र मधेसका न्यून कामदार भए पनि अधिकांश दाङ, बाँके, बर्दिया, सल्यान लगायतका जिल्लाका भएको खनालले बताए । उनीहरूले गारो लगाउने, कल्भर्ट राख्ने, नाली बनाउने जस्ता काम गर्ने गर्दछन् । उनीहरू बिदामा गएसँगै मेसिनले भित्तो काट्ने बाहेकका काम नभएको उनले बताए । रासस
शुरु भयो काठमाडौं टावरको निर्माण, महानगरपालिका भन्छ-अहिलेलाई १२ तल्ला मात्रै
काठमाडौं, ३ माघ । काठमाडौंको पुरानो बस पार्कमा काठमाडौं टावर निर्माण शुरु भएको छ । जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौं टावरको निर्माण आरम्भ गरेको हो । ‘निर्माण सामग्री ढुवानी भैरहेको छ, अब काठमाडौं टावरको निर्माण आरम्भ भयो’, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले विकासन्युजसँग भने । टावर निर्माण आरम्भ गर्ने भन्दै २०७३ साल बैशाख २२ गते पुरानो बसपार्कलाई खुल्ला मञ्चमा सारिएको थियो । बसपार्क सारिएको ८ महिनापछि टावर निर्माण आरम्भ गरिएको हो । हाल बस पार्कमा स्काभेटरले खन्ने काम गरिरहेको छ भने केहि टिप बालुवा पनि झारिएको देख्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७१ फागुन ८ गते जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तले बहुउदेश्यिय काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण सम्झौता गरेको थियो । २०७२ साल कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए । के छ सम्झौतामा ? पुरानो बसपार्कले चर्चेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम जामिनमा काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर महानगरपालिकाले निर्माण अनुमति भने १२ तल्लाका लागि मात्रै दिएको छ । भूकम्पपछि १२ तल्ला भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको थियो । कुल जमिनमध्ये ४० प्रतिशत भागमा टावरको निर्माण हुनेछ । बाँकी ६० प्रतिशत जमिनमा गार्डेन निर्माण गरिनेछ । २०६८ सालको असोजमा निर्माण अनुमति प्रदान गर्दा २९ तल्लो सो भवनको लागत एक अर्ब ८७ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल सो मुल्यमा ४० प्रतिशत लागत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि ३ वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसपछि २७ वर्ष निर्माण कर्ता कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात ३० वर्षपछि काठमाडौं टावर काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । २७ वर्षसम्म महानगरपालिकाले वार्षिक दुई करोड ७० लाख रुपैंयाँ जग्गा लिज वापत राजश्व समेत प्राप्त गर्ने भनिएको छ । भवन निर्माणका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकले तीन बर्षका लागि एक करोड ८५ लाख रुपैंयाँको बैंक ग्यारेण्टी गरिदिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा साढे ११ खर्ब, चालू आवको भन्दा १० प्रतिशतले बढी
काठमाडौं, ३ माघ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करिब साढे ११ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ । आगामी आव २०७४/७५को निर्धारण लागिएको बजेट सीमा चालू आवको भन्दा १० प्रतिशतले बढी हो । सरकारले चालू आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट विनियोजन छ । तर, आर्थिक वर्ष शुरु भएको पहिलो ६ महिना वितिसक्दा पनि एक चौथाई मात्र खर्च भएको छ भने देश विकासमा खर्चिनुपर्ने पूँजीगत खर्च करिब ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएका छ । खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि नभएसम्म स्रोत भएपनि उपलब्धी हासिल गर्न नसकिने औल्याउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आवकोभन्दा थोरै बजेट सीमा बढाउने तयारी गरेको हो । चालू आवमा विनियोजन गरिएको बजेट गत आवकोभन्दा २८ प्रतिशतले बढी हो । बढी बजेटले मात्र देश विकास हुन नसक्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै आगामी आवको लागि भने थोरै बजेट बढाउने तयारी गरिएको हो । सरकारले आगामी आवदेखि देश पूर्णतया संघीयतामा जाने हुनाले त्यहि अनुसारको नीति तथा आर्थिक नीति निर्माण गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । सोही अनुसार बजेट विनियोजन हुने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसका साथै कृषि, ऊर्जा , पर्यटन, पूर्वाधार, औद्योगिक विकास, शिक्षा तथा व्यापारका क्षेत्रले बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन् । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका आधारमा बजेट परिलक्षित हुनेछ । उच्च आर्थिक वृद्धि, समृद्ध नेपालको स्थापना, विकाशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने रणनीतिक स्तम्भका आधारमा बजेटले प्राथमिकता पाउने छ । सरकारले आगामी दशकलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको दशकका रूपमा मनाउने भएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संविधान निर्माणपछिको दशकलाई आर्थिक समृद्धिको दशक बनाउन यस वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याएको बताएका थिए । साथै, सरकारले १४औं योजनामा पहिचान भएका रणनीतिक आधारस्तम्भ (स्ट्राटेजिक पिलर्स)का आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । बजेटमा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रले पहिलो प्राथमिकता पाउने भएको छ । पूर्वाधार निर्माणपछि रणनीति स्तम्भका आधारमा दोस्रो प्राथमिकता सामाजिक विकासले पाउने भएको छ । सामाजिक विकास तथा सुरक्षा एवम् संरक्षणमा जोड दिँदै मानव विकासमा उच्च तथा दिगो सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । चौधौं योजनाको आधारपत्रमा उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, सुशासन प्रवद्र्धन तथा अन्तरसम्बन्धित विकास गरी ५ क्षेत्रलाई रणनीतिक आभारस्तम्भका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस योजनाको अन्त्यसम्म सरकारले ऊर्जा, सडक, हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण-शहरी तथा त्रिदेशीय आबद्धतालगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । बजेटमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन, औद्योगिक एवम् साना तथा मझौला व्यवसायमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा दु्रत गतिमा गरीबी न्यूनीकरण आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने छन् ।
चौधरी ग्रुपको टिसिएल विश्वकै उत्कृष्ट ब्राण्डद्धारा सम्मानित
काठमाडौं, ३ माघ । विश्वको तेस्रो ठूलो टेलिभिजन निर्माता कम्पनीको रुपमा चिनिएको चौधरी ग्रुपको टिसिएल विश्वकै उत्कृष्ट ब्राण्डद्धारा सम्मानित भएको छ । टिसिएल (द क्रियटिभ लाइफ)लाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय डाटा समूह-आइडिजिज २०१६-२०१७) विश्वव्यापी ५०औं उत्कृष्ट ब्राण्ड तथा चीनद्धारा घोषणा गरिएका उपहार १०औं ब्राण्डद्धारा सम्मानित गरिएको हो । उक्त सम्मान टिसिएलले गत जनवरी १० मा अमेरिकाको लग भेगासमा पाएको हो । साथै, टिसिएल क्वानटम डट टिभीका लागि बर्षभरिकै ग्लोबल डिस्प्ले टेक एनिमेशन उपहार जितेको छ । चौधरी समूहअन्तर्गतको इओएल प्रालिका अनुसार टिसिएल सि१५बिए बाहेक टिसिएलले विश्वव्यापी ठूलो स्क्रिन भएको उत्पादनको उपहार समेत प्राप्त गरेको छ । एघारौं बर्षमा प्रवेश गरेका विश्वव्यापी उत्कृष्ट ब्राण्डका इलेक्ट्रोनिक्स उद्यमीहरुको लागि उक्त बार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजना गरिएको थियो । सन् १९८१ मा स्थापित टिसिएल स्मार्ट विद्युतीय कम्पनीले जीवनमा खुशी ल्याउन सक्ने आविश्कार गर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ ।
नेपालको स्याटेलाईटमा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा, ४० अर्बको प्रस्ताव हात पार्न १३ देशका २० कम्पनी
काठमाडौं ३, माघ । नेपालको आफैं स्याटेलाईटमा राख्ने प्रस्तावमा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले मागेको प्रस्तावमा अमेरिकी कम्पनीको मात्रै चार वटा र चिनियाँ कम्पनीको तीनवटा प्रस्ताव परेको छ । नेपालले मागेको आफ्नै स्याटेलाईट अन्तरिक्षमा पठाउन मागेको प्रस्तावमा विभिन्न १३ वटा देशका २० वटा कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ । अन्य ११ देशका एउटा/एउटा मात्रै प्रस्ताव रहेको छ भने प्रतिस्पार्धामा देखिएका अमेरिकी र चिनियाँको प्रस्ताव भने तुलनात्मक रूपमा अरूको भन्दा बढी पनि रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा स्याटेलाईट राख्न चासो देखाउनेमा अमेरिकी कम्पनी स्पेस सिस्टम लोरल, इन्टेल स्याट, पौल स्याट, र स्पेस पार्टनरसीप छन् । चिनियाँ कम्पनीमा चाइना ग्रेटवाल, चाइना न्युन स्पेश र चाइना रकेट रहेका छन् । यी दुई देशका मात्रै सात वटा कम्पनी रहेकोले यसैसँग अन्य ११ वटा देशका कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य देशमा भारत, कोरिया, सिंगापुर, जापान, क्यानडा, इजरायल, फ्रान्स, साउदी अरब, मलेसिया, थाइल्यान्ड कम्पनी छन् । नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट राख्न करिब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो लागत सम्बन्धित कम्पनीले निर्माण संचालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडलबाट व्यहोर्ने सर्तमा प्राधिकरणले स्याटलाईटको प्रस्ताव मागेको हो । हाल विभिन्न १३ देशका २० कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ । त्यसमा के कसरी गर्ने र कस्तो प्रस्ताव आएको छ भन्ने विषयमा मूल्यांकन भइरहको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले बताए । उनका अनुसार उपयुक्त कम्पनी छनोट गरेर जिम्मा लगाउन आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ । कम्पनीको प्रस्ताव र मोडालिटी कस्तोकस्तो छ भन्ने विषयमा आवश्यक मूल्यांकनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । स्याटेलाईटको आयु १५ वर्ष एकपटक स्याटेलाईट राखेपछि १५ वर्षसम्मलाई काम गर्छ । स्याटेलाईटको आयु १५ वर्ष हुने भएकोले यसपछि भने अहिले लागेकै लागत पुन खर्च हुन्छ । हाल प्राधिकरणले करीब ४० अर्ब रुपैयासम्म खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यो रकम सरकारले व्यहोर्ने वा स्याटेलाईट राख्ने कम्पनीले नै भन्ने विषयको बारेमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले भने अनुमान गरिएको ४० अर्बको जिम्मा दिने कम्पनी छनोटको चरणमा रहको छ । प्राधिकरणले भने सर्भे, डिजाइन, खरिद, स्थापना, सञ्चालन र मर्मतसम्भारलगायतका सबै विषयको जिम्मेवारी लिने गरी आशयपत्र मागेको छ । प्राधिकरणले अबको ४५ दिनभित्रमा २० वटै अन्तराष्ट्रिय कम्पनीको आशयपत्र मूल्यांकन गरेर ६ वटाको संक्षिप्त सूची तयार पार्ने भएको छ । छनोटमा परेका ६ वटा कम्पनीमध्ये बोलपत्रमार्फत उत्कृष्ट एउटा कम्पनी कम्पनीलाई स्याटेलाईट राख्ने कामको जिम्मा दिने छ । यो काम नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयबाट मात्रै हुने उल्लेख छ । के फाइदा हुन्छ ? नेपालले आफ्नै स्याटेलाईट राखेपछि नेपाली कम्पनीले विदेशीको फ्रिक्वेन्सी खरिद गर्नुपर्दैन । अहिले नेपालको टेलिकम्युनिकेशन, डिटिएच, भिस्याट, टेलिमेडिसिन सबैले विदेशी कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी किन्ने गरेका छन । विदेशी कम्पनीसँग फ्रिक्वेन्सी खरिद गर्दा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको छ । यो पैसाको बचत हुन्छ । नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट हुनुले नेपालको सूचनाको गोप्यता पनि हुन्छ । कुनैपनि आपतकालिन अवस्थामा वा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पनि टेलिफोन, इन्टरनेट तथा मोवाइलको सम्पर्क विच्छेद हुँदैन । गत वर्षको भूकम्पको समयमा मोवाइल तथा फोन विच्छेद भएको थियो । आफ्नै प्रविधि भएपछि स्याटेलाईटबाट सेवा लिन सकिन यस्तो सेवा सस्तो र भरपर्दो हुने पनि उल्लेख छ ।
२२ अर्ब ६३ करोडमा एयरवसको २ वाइडबडि किन्ने औपचारिक निर्णय, पहिलो जहाज आगामी असोजभित्रै
काठमाडौं ३, माघ । नेपाल वायुसेवा निगमले अमेरिकी लिजिङ कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँग एयरबस ३३०–२०० सिरिजका दुई वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । यूरोपमा निर्मित एयरबस कम्पनीका जहाजहरू अमेरिकी लिजिङ कम्पनीबाट खरिद गर्ने निगम सञ्चालक समितिले शनिबार निर्णय गरेको हो । निगम हाल अमेरिकी जहाज बोइङ विस्थापन गर्दै युरोपेली जहाज एयरबस खरिद गर्दैछ । संचालक समितिले एएआर कर्पोरेसनसँग जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि आइतबार नै उक्त कम्पनीलाई आशयपत्र पठाइसकिएको छ । निगमले जहाजका लागि आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरमा एएआरले नयाँ जहाज सस्तो मूल्यमा दिनेगरी प्रस्ताव गरेको थियो । टेन्डरमा सहभागी ११ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव भएका कारण निगमको जहाज खरिदका लागि गठित सिफारिस समितिले सञ्चालक समितिलाई एएआरकै नाम सिफारिस गरेको थियो । निगम व्यवस्थापनले प्राविधिक विभागका प्रमुख आरबी शाहको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । निगमलाई २० करोड ८१ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर अर्थात २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा दुई जहाज दिने प्रस्ताव कर्पोरेसनले गरेको छ । “कम्पनीले यो रकम प्रस्ताव गरे पनि यसमा समेत केही ‘नेगोसिएसन’ हुनसक्छ,” निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले भने । दुई जहाजको मूल्य २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ गत महिना खुलाइएको टेन्डरमा वाइड बडी जहाज उपलब्ध गराउन ११ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । “पहिलो जहाज २०७४ असोजभित्रै काठमाडौं ल्याउनेछौं,” कंसाकारले भने । उनका अनुसार दोस्रो जहाज २०७४ चैतभित्रै ल्याइसक्ने योजना निगमकोे छ । केही दिनभित्रै अमेरिकी कम्पनीका प्रतिनिधि काठमाडौं आउने र सैद्धान्तिक सहमति ९एमओयू० गरिनेछ । त्यसपछि मात्रै कम्पनीसँग जहाज खरिद सम्झौता हुने कंसाकारले जानकारी दिए । निगमले खरिद गर्ने जहाजमा ४० देखि ६० इन्च फराकिला १२ देखि १८ सिट बिजनेस क्लास रहनेछन् । यस्तै, ३० देखि ३६ इन्च फराकिला इकोनोमी क्लासका २ सय ८० सिट रहनेछन् । निगमले दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत लगायतका गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना बनाएको छ । निगमले अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋणका लागि छलफल चलाएको छ । ति संस्थाहरूले व्याजदर बढेको भन्दै निगमको ७ प्रतिशत प्रस्तावलाई स्विकार गरिसकेका छैनन् । “हामी धेरै व्याज तिर्न सक्दैनौ, ७ प्रतिशतमा दिनेसँग ऋण लिनेछौं,” कंसाकारले भने । यसअघि खरिद गरेको जहाज एयरबस ३२० का दुई जहाजका लागि संचयकोषले १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । जसमा ११ प्रतिशत व्याजको भार निगमले बेहोर्दै आएको छ । कारोबार दैनिबाट ।
वार्षिक एक खर्बको सुन कारोबार, १५ किलो सुनको वैध अनुमति अबैध बाटोबाटै ४७ किलोसम्मको दैनिक खपत
काठमाडौं ३, माघ । नेपाली बजारमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबर सुनको कारोबार हुने गरेको छ । देशभरि रहेका करिब २२ हजार सुनचाँदी व्यवसायीले यो मूल्य बराबरको सुनका गरगहना कारोबार गर्ने गरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । चार वर्षअघिसम्म करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुनका गरगहनाको कारोबार हुँदै आएको थियोु, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ सदस्य तेजरत्न शाक्यले भने, अहिले सुनका गरगहना बनाउने व्यवसायी, सुन बजार र उपभोक्ता सबै बढेका छन् । Gold bars सरकारी कोटाअनुसार आयातीत सुनबाट आधा बजार पनि धान्दैन उनले भनेु, त्यसको केही हिस्सा पुराना गहनाबाट भए पनि दैनिक ठूलो परिमाणमा सुन अपुग छ ।उनको यो भनाइबाट के प्रमाणित हुन्छ भने बाँकी ५० अर्ब रुपैयाँको सुन तस्करीकै हो । आयातको तथ्यांक हेर्ने हो भने वार्षिक २७ अर्बदेखि ३० अर्बसम्मको सुन आयात हुने गरेको छ । सुनका गहना बनाएर बिक्री गर्दा करिब ३५ अर्ब जति पुग्ने उनीहरूको हिसाब छ । बजारमा केही हिस्सा भने पुरानो सुनबाट वार्षिक करिब १५ अर्ब रुपैयाँको सुन कारोबार हुने गरको छ । सरकारी कोटाले बजार नधानेपछि तस्करहरू मौलाउने मौका सरकार आफैंले दिएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माणिक रत्न शाक्यले बताए । सरकार पुरानै रवैयामा छ बजार कहाँ पुगिसक्योु, उनले भने, सुनले बजार नधानेको धेरै भैसक्यो, यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक १५ किलो सुन आयात गर्न पाउने कोटा निर्धारण गरेको छ । यसको अर्थ हो वार्षिक पाँच हजार चार सय ४७ किलो सुन नेपालमा वैधानिक तरिकाले भित्रन्छ । विवाह र चाडपर्वका बेला वर्षको करिब चार महिना दैनिक २० किलो सुन आयातका लागि सरकारले अनुमति दिने गरेको छ । यसरी हिसाब गर्दा पनि वार्षिक ६ हजार किलो सुनमात्र वैधानिक तरिकाबाट नेपाल भित्रने हो । बाँकी सबै तस्करी कै सुन हो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
