क्यासीको उपाध्यक्षमा प्रदीप कुमार श्रेष्ठ निर्वाचित
काठमाडौं, २० मंसिर । एशिया प्रशान्त क्षेत्रहरुका उद्योग वाणिज्य समुहको सर्वोच्च छाता संगठन कन्फडेरेशन अफ एशिया प्यासिफिक चेम्बर अफ कर्मश एण्ड इण्डष्ट्रि (क्यासी) को ताइवानमा सम्पन्न ३०औं सम्मेलन तथा ५० औं वार्षिकोत्सवबाट आउँदो कार्यकालको लागि पुनः उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ नेपालको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना पञ्चकन्या उद्योग समूहका प्रबन्ध निर्देशक समेत हुन् । एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि, व्यापारिक साझेदारीको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सन १९६६ मा स्थापना भएको क्यासीमा रसिया, कोरिया, जापान, ताइवान, भारत, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, इरान, बङलादेश, हङकङ, अस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर लगायत २६ राष्ट्रका कुल २८ उद्योग संगठनहरु सदस्य रहेका छन् ।
नेपालको व्यापार तथा लगानी वृद्धि गर्न कुवेतका राजदूत तत्पर
काठमाडौं, २० मंसिर । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका पदाधिकारी र नेपालका लागि कुवेतका राजदूत यूसेफ बिन मोहमद अल–हेल बीच भेटघाट भएको छ । सोमबार चेम्वर भवनमा भएको उक्त भेटमा दुई देश बीचको व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्वन्धमा छलफल भएको छ । छलफलका अवसरमा नवनियुक्त राजदूतलाई चेम्वर भवनमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले राजदूतको कार्यकालमा दुई देश बीचको आर्थिक सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले भूकम्प पश्चात नेपालमा पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माणका लागि पूजीँ र प्रविधिको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएकोले नेपालको कृषि, जलश्रोत, पुर्वाधारको विकास, खनिज तथा खनिजजन्य उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनले सस्तो श्रम, चीन र भारत जस्ता दुई ठूला आर्थिक राष्ट्र सम्मको सहज बजारका कारण नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त भएको बताएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालबाट कतारमा निर्यात हुने बस्तुहरुको प्रवद्र्धनमा समेत राजदूतको रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताएका छन् । नेपालका लागि कुवेतका राजदूतले दुई देशबीचको सम्वन्ध विस्तारमा नेपाल र कतारबीचको आर्थिक सम्वन्ध अभिवृद्धि गर्न आफू सदा तत्पर रहने बताएका छन् । राजदूतले दुई देश बीचको आर्थिक सामाजिक सम्वन्ध विस्तारमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुदाँ उच्चस्तरीय भ्रमण प्रतिनिधि मण्डलमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन, मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
फागुन १९ र २० गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन, तयार भए १० परियोजना
काठमाडौं, २० मंसिर । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन भन्दै आगामी फागुन १९ र २० गते काठमाडौंमा लगानी प्रवद्र्धन सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डको समन्वयमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनका लागि भन्दै यतिबेला बिभिन्न १० वटा परियोजना तयार भएका छन् । त्यसमा नेपालले लगानीको अत्याधिक सम्भावना भएका क्षेत्र भनेर छुट्याएको उर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन मुलक क्षेत्र, कृषि, खानी, यातायात, बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र र सूचना तथा प्रबिधी लगायतका परियोजना तयार भएका हुन् । ‘हामी नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उदेश्यसहित आयोजना गर्न लागिएको लगानी प्रवद्र्धन सम्मेलनमा १० वटा परियोजना पेश गर्दैछौं, त्यसमा लगानी गर्नका लागि आव्हान गरिनेछ’, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने । उनले त्यस्ता परियोजना समेटिएको विस्तृत प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयमा पठाइसकिएको समेत जानकारी दिए । यसरी तयार भएका सामाग्रीहरुलाई सम्मेलनका क्रमा आमन्त्रित विदेशी लगानी कर्ता समक्ष पेश गरिनेछ । त्यसमा लगानी योग्य आयोजनाका विशेषता, सम्भावित प्रतिफल, कानुनी व्यवस्था, नेपालले उपलब्ध गराउने सुबिधा लगायतको विस्तृत जानकारी समावेश गरिनेछ ।‘हामी तत्काल लगानी गर्न सकिने केहि प्रोजेक्ट तयार पारेर पेश गर्दैछौं, त्यससँगै एकद्धार प्रणालीबाट काम गरिदिने व्यवस्थाको ग्यारेण्टी समेत गर्ने प्रयास गर्नछौं’, अधिकारीले भने । ३५० विदेशी लगानी कर्ता आउने सम्मेलनमा ३५० जना भन्दा बढि विदेशी लगानी कर्ता आउने दावी गरिएको छ । त्यसका साथै विश्वका उत्कृष्ठ अर्थशास्त्रीहरु र प्रतिष्ठित केहि उद्योगपतिलाई समेत निम्त्याउने तयारी भैरहेको उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीलाई उदृत गर्दै प्रेस संयोजक प्रदिप चापागाईँले बताए । सम्मेलन अघि नै सबै ऐन ल्याउने तयारी मन्त्रालयले लगानी प्रवद्र्धन सम्मेलन अघि नै लगानीसँग सम्बन्धित सम्पुर्ण ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । हाल सेज ऐन र औद्योगीक व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐनको संसोधन विधेयक संसदबाट पारित भैसकेका छन् । त्यस्तै, कम्पनी ऐनको संसोधन बिधेयक संसदमा टेबल गरेर समितिमा पठाएको छ भने वैदेशिक लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदा तयार भैसकेको छ । त्यसैगरि वौद्धिक सम्पति सम्बन्धि ऐनको पनि मस्यौदा तयार भैसकेको छ । यी सबै ऐन ल्याएर वैदेशिक लगानी कर्तालाई नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्यका रुपमा स्थापित भैसकेको सन्देश दिन चाहेको उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रवन्धकमा सानिमा क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौं, २० मंसिर । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनले २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । उक्त सेयर निष्कासनको लागि बैंकले बिक्री प्रवन्धकको रुपमा नक्सालको सानिमा क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । सिटिजन्स बैंकको दशौं वार्षिक साधारण सभावाट पारित अनुसार बैंकले एक करोड ३८ लाख ४३ हजार ३०० कित्ता हकप्रद शेयर चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा निष्काशन गर्ने भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेल तथा सानिमा क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिषनारायण जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्व ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सो मात्राको हकप्रद सेयरको वाँडफाँड पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ६ अर्व ९२ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सञ्चालकमा दिपकमान श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं, २० मंसिर । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सञ्चालकमा पुन दिपकमान श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । मंसिर २० गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई आगामी एक कार्यकालका लागि फेरि सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । यस अघि देखिनै श्रेष्ठले बैंकको सञ्चालकको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् ।
नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा गिरावट, ५ कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं, २० मंसिर । सोमबार नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा गिरावट आएको छ । परिसूचक २६ दशमलब ३५ अंकले ओरालो लागेर १५४४ अंकमा अडेको छ । सोमबार जम्मा ६४ करोड ८२ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४० कम्पनीको ८ लाख ९१ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा ५ कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले घटेको छ । नागबेली लघुवित्त विकास बैंकको ९.९७ र कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकको ९.९२ प्रतिशतले सेयर मूल्य घटेको छ । त्यस्तै, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंक र सिन्धु विकास बैंकका लगानीकर्ताले क्रमशः ९.५९, ९.४३ र ९.१४ प्रतिशत गुमाएका छन् । सोमबार उत्पादनमूलक समूह बाहेक सबै समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । बीमा, होटल, विकास बैंक र बैंकिङ समूहको परिसूचक क्रमशः १७३, ५६, ३३ र २५ अंकले ओरालो लागेका छन् । उत्पादन मूलक समूहको परिसूचक २ दशमलब ३२ अंकले उकालो लागेको छ । सो दिन सिद्धार्थ बैंकको सबैभन्दा बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भइको छ । बैंकको ११ करोड रुपैयाँको सेयर प्रतिकित्ता १०३० रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । त्यस्तै, मेगा बैंकको ५ करोड रुपैयाँ र एभरेष्ट बैंकको ४ करोड बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सोमबार ३ कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । अरुण फाइनान्स, नमस्ते वित्तीय संस्था र मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य क्रमशः ९.९५, ९.९५ र ९.५१ प्रतिशतले बढेको हो ।
मकवानपुरमा आपत्कालीन विमानस्थल बनाइने
हेटौँडा, २० मंसिर । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले देशभित्र रहेका विभिन्न पीठको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरेर धार्मिक पर्यटक भित्र्याइने बताएका छन् । नारायणी यातायात व्यवसायी सङ्घ र निर्माण व्यवसायी सङ्घले सोमबार आयोजना गरेको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा उनले पशुपतिनाथ र लुम्बिनीलाई मात्र नहेरी ओझेलमा परेका पीठको संरक्षण र विकासमा विशेष भूमिका निर्वाह गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मकवानपुरमा आपत्कालीन विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेकाले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छिट्टै प्राविधिक टोली खटाइने जानकारी उनले दिए । रासस
सुनचाँदी निर्देशिकामा जर्तीको विवाद, जर्ती ५ प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने सरकारी अडान १५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवसायीको माग
काठमाडौं, २० मंसिर । सरकारले साढे ३ वर्षप्रयास गर्दा पनि सुनचाँदी व्यवस्थापन गर्न तयार गरेको निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन । सुनचाँदी व्यवसायी तथा सरकारबीच निर्देशिकामा गरेका व्यवस्थामा सहमति नहुँदा ३ वर्षअघिदेखि निर्देशिका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै अलमलिएको छ । गत कार्तिक २४ गते मन्त्रालयमा सबै सरोकारवालालाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गरे पनि सुनको गर–गहना निर्माणमा जर्ती काट्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । व्यवसायीहरुले गर–गहनाको मोडल अनुसार कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत जर्ती काट्न पाउने व्यवस्थाको माग गर्दै आएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले बताए ।१५ प्रतिशत जर्ती नपाए काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । पारित हुने तयारीमा रहेको निर्देशिकामा भने जर्ती वापत व्यवसायीहरुले ५ प्रतिशतसम्म मात्र काट्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले अब जतिसक्दो छिटो निर्देशिका पारित गरी लामो समयदेखि रोकिएको सुनचाँदी अनुगमन पुनः सुचारू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले सुन, चाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य धातुका गहना (अनुगमन तथा नियमन) उपभोक्तावादी संघ संस्थासँग मिलेर अनुगमन गने तयारी गरेको हो । विवाहको लगनमा सुनको कारोबार बढ्ने र वर्षैदेखि ठगिएका उपभोक्तालाई राहत दिन तथा पारदर्शी व्यवसायलाई संस्थागत गर्न अनुगमन शुरु गर्न लागेको हो । सरकारले निर्देशिक बनाएपनि यसले गर्न लागेको व्यवस्थामा सुन चाँदी व्यवसायी र सरकार पक्षबीच सहमति हन नसक्दा त्यति बेला गर्दै आएको बजार अनुगमन कार्य रोकिएको थियो । निर्र्देिशकाको अभावमा गत झण्डै करिब ३ वर्षयता सुनचाँदीको अनुगमन रोकिँदै आएको थियो । निर्देशिका बिना अनुगमन गर्दा व्यवसायीले केका आधारमा अनुगमन गरिएको भनी चर्को विरोध र अनुगमन गर्न पहिला निर्देशिका पारित गर्न दवाब दिएपछि तीन वर्षअघि बहुमूल्य धातुको अनुगमन रोेकिएको थियो । त्यसयता सुनचाँदीको अनुगमन हुन सकेको छैन । सरकारले २०६९ सालमै निर्र्देिशका पारित गर्ने तयारी गरे पनि गहना निर्माण गर्ने जर्तिलगायत विषय तथा राजनीतिक अस्थिरता कारण अघि बढ्न सकेको थिएन । ऋब सरकारले बजार अनुगमन गर्दा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तयार गरेको सुनचाँदी कारोबारको मापदण्ड र निर्र्देिशकाको आधारमा गर्ने छ । सुनचाँदी कारोबारमा हाल भइरहेको ठगी रोक्न अनुगमन टोलीलाई पनि थप बलियो र प्रभावकारी बनाउने निर्र्देिशकामा उल्लेख छ । यस्ता छन् बजार अनुगमनका आधारहरु गहनाको उत्पादन, आपूर्ति, मूल्य, नापतौल, गुणस्तर र विक्री वितरणका सम्बन्धमा अनुगमन गर्नेछ । त्यस्तै, टोलीले गहना निर्माणमा प्रयोग गरिने जर्ती (गहना बनाउँदा टुक्रिएर खेरा जाने सुन), रसायन, निर्माण प्रक्रिया, कच्चा पदार्थको मौज्दात लगायतमा पनि अनुगमन गरिने भएको छ । अबदेखि गहना बनाउँदा अधिकतम ५ प्रतिशतभन्दा बढी जर्ति राख्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकाको मस्यौदामा कुनै फर्म वा कम्पनीले व्यवसायीक प्रयोजनका लागि कारोबार गर्दा सम्बन्धित धातुका गहनाको जर्ती गहनाको प्रकृति अनुसार शून्यदेखि ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हिरा वा अन्य बहुमूल्य धातुका हकमा भने क्रेता र विक्रेताको आपसी सहमतिमा जर्ती कायम गर्न निर्देशिकाले सुझाएको छ । ज्याला भने उपभोक्ताको हित अनुकुल हुनेगरी द्विपक्षीय सहमतिमा कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गहनाको उत्पादन, विक्री वितरणबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुरक्षा र सम्पत्तिमा प्रतिकूल असर परे÷नपरेको र कारोबारमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरे र नगरेको लगायतका विषयमा पनि टोलीले अनुगमन गर्ने बताइएको छ । साथै पारित हुने तयारीमा रहेको निर्देशिकामा आफूखुसी र हानिकारक रसायन प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । निर्दे्शिकाले गहना बनाउँदा आफूखुसी र हानिकारक रसायन प्रयोग गर्ने प्रवृतिलाईसमेत कडाई गरेको छ । ‘२४ क्यारेटको सुनको गहना तयार गर्दा प्रयोग गरिने रसायनको गुणस्तर एक क्यारेट मुनिको रसायनमात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अन्य क्यारेटको गहना तयार गर्दा प्रयोग गरिने रसायन सोही क्यारेटसँग मिल्ने प्रकृतिको हुनुपर्नेछ ।’ गहना तयार गर्दा क्याडमियम, लिड, क्रोमोनियम, ब्रोमियम, मर्करीजस्ता मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने रसायन प्रयोग गर्न नपाईने भएको उल्लेख छ । सुनको गहना निर्माण गर्दा सामान्यतया रसायतका लागि तामाको प्रयोग गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय सुनमा शुद्धता ल्याउन व्यवसयीहरुले जिङको प्रयोग गर्न थालेका छन् । सुन, चाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य धातुको गहना विक्री वितरणका लागि राख्दा तौल, शुद्वता, रसायन, जर्ति र ज्यालालगायतका विषय स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुनपर्दछ ।
