संघीयतामा नेपाल, केन्द्रमा १२ र प्रदेशमा १० मन्त्रालय
काठमाडौँ २१ मंसिर । सरकारमा रहने राजनीतिक दलको सङ्ख्या हेरेर मन्त्रालय बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेको समयमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले केन्द्रमा १२ र प्रदेशमा बढीमा १० मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ । समितिले सङ्घीय संरचना लागू हुनुपूर्व हाल कायम मन्त्रालय घटाएर १८ वटा बनाउन सुझाव पनि दिएको छ । फाइल तस्बिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सोमबार पेस गरेको ‘प्रशासनिक सुधार र अनुगमनको प्रतिवेदन’ मा यस्तो सुझाव दिइएको हो । संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको १५ महिना बित्नै लाग्दा पनि संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेका बेला समितिले दिएको सुझावमा कानुन तर्जुमा गरी स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गरी मुलुकलाई नयाँ व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न जोड दिइएको छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा रूपान्तरण हुने क्रममा रहेको र त्यस अवस्थामा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक पुनर्संरचनाको खाकासम्बन्धी सुझाव उपयोगी हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा। सोमलाल सुवेदीलाई हस्तान्तरण गरे। अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सोही समारोहमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई प्रशासन अनुगमनको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे। प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अनुगमन समितिका अध्यक्ष दाहालले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न क्षेत्रीय कार्यालय र निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने, प्रदेशका संरचनाहरू निर्माण गर्ने, संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। केन्द्रमा १२ मन्त्रालय समितिले केन्द्रमा १२ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ । प्रस्तावित मन्त्रालयहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा, अर्थ, कानुन तथा न्याय, परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला, गृह, मानव संसाधन विकास, पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्य, जलस्रोत तथा कृषि, सूचना तथा सञ्चार र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास छन् । प्रदेशमा बढीमा १० मन्त्रालय संविधानले सङ्घीय व्यवस्था आत्मसात गरी राज्यशक्तिको विभाजन तीन तहमा गरेको सन्दर्भमा प्रदेश तहमा रहने मन्त्रालयको सङ्ख्याको उच्चतम सीमा निर्धारण गर्ने र त्यसलाई बढीमा १० मा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, अर्थ, गृह, कानुन, शिक्षा, कृषि तथा पशु विकास, भूमि व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत परिचालन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहने सुझाव दिएको छ । नेपालको संविधानले प्रदेशसभाका सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरेकाले प्रदेशसभा ९सङ्घ प्रदेश० मा ५५० सदस्य रहन सक्ने छन् । त्यसको २० प्रतिशतमा सीमित भई प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १० मात्र कायम गर्नु उपयुक्त भएको सुझाव दिइएको छ । समितिले संविधानप्रति सबैको स्वामित्वभाव विकासका लागि मुलुकमा कम्तीमा एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याले प्रयोग गर्ने आफ्नो लिपि भएका भाषामा वर्तमान संविधानलाई अनुवाद गरी संविधानको प्रचारप्रसार गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
निगमलाई साढे ११ अर्बमै वाइडबडी, दुई वटा जहाजलाई २२ अर्ब ७० करोड भए पुग्ने
काठमाडौ २१, मंसिर । नेपाल वायु सेवा निगमले ठूलो जहाज (वाइड बडी) खरिदका लागि आह्वान गरेको प्रस्तावमा सबैभन्दा कम मूल्य राख्ने कम्पनीले साढे ११ अर्ब रुपैयाँमा दिलाउने भनेको छ । एयरबसको वाइड बडी (ठूलो आकारको) विमान दिलाउन परेका ११ वटा प्रस्तावमध्ये अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनले ११ अर्ब ३५ करोड (१० करोड ४० लाख डलर)का दरमा एयरबसको ए–३३० वाइड बडी विमान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै दर १७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव परेको थियो । निगम उच्च स्रोतका अनुसार एएआरले एयरबसको फ्याक्ट्रीमै रहेको विमान उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । ‘एयरबसको कारखानामा पोर्चुगलको हाइफ्लाई एयरलाइन्सले अर्डर गरेका विमानमध्येबाट एएआरले हामीलाई प्रतिजहाज हालको डलर भाउअनुसार ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव ल्याएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यी विमान सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् तर फ्याक्ट्रीमा तयार अवस्थामा रहेको एयरबसको पत्र पनि प्राप्त गरेका छौं ।’ हाइफ्लाईले जर्मनको एभियसन क्यापिटल नामको एउटा वित्तीय संस्थाबाट जहाज खरिद गर्न ऋण लिएको पनि खुल्न आएको छ । तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उक्त कम्पनीले जहाज बिक्री गर्न चाहेको देखिन्छ । उक्त कम्पनीले एएआरलाई ती जहाज बिक्री गर्न अनुमति दिएको पत्र पनि प्रस्तावमा राखिएको छ । यी प्रस्तावको मूल्यांकन गर्न निगमले इन्जिनियर, पाइलटलगायतका कर्मचारी राखेर ११ सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई प्रतिवेदन दिनुपर्छ । महाप्रबन्धकले पर्यटन सचिव अध्यक्ष रहेको निगमको सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पारित गरेपछि मात्रै छनोटमा परेका प्रस्तावकको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम छ । महाप्रबन्धक कंसाकारले भने सञ्चालक समितिको बैठक नभएसम्म यसबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने बताए । निगमले गत असोज १० मा दुइटा वाइड बडी विमान खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचनामा जहाज उत्पादन गर्ने कम्पनी, एयरलाइन्स, एयरक्राफ्ट लिजिङ कम्पनी, एभियसन एजेन्ट र बैंकलाई ४५ दिनभित्रको समय दिई कात्तिक २४ सम्म प्रस्ताव बुझाउन भनिएको थियो । एयरबसकै विमान किटान गर्दै निकालिएको सूचनाले कम्तीमा १ हजार घण्टा उडेका विमान हुनुपर्ने भनेको थियो । प्रस्ताव बुझाउन दिइएको समय सीमाभित्र ११ वटा एजेन्टहरूले प्रस्ताव बुझाएका थिए । तीमध्येबाट नेपाली एजेन्ट नै नराखेर प्रस्ताव पेस गरेको एएआरका तर्फबाट दुई जना अमेरिकी काठमाडौं आएका थिए । उनीहरूसँगै दीपक शर्मा नाम गरेका नेपाली मूलका तर बेलायती नागरिक पनि सहभागी थिए ।‘हामीले बुझ्दा ती बेलायती नागरिकता लिइसकेका तर पुर्खाहरू नेपाली नै रहेको बुझ्यौं, जो एएआरमै उच्च तहको व्यवस्थापकीय कर्मचारी हुन्,’ स्रोतले भन्यो । ६१ वर्षअघि स्थापना भएको यो कम्पनी विश्वका २० वटा मुलुकमा फैलिएको छ । एएआरसँगै प्रस्ताव हाल्नेमा बुल्गेरियाको केएल एरो पार्टस, बेलायती कम्पनी केजिटे इन्भेस्टमेन्टरवान वल्र्ड कोल्ज आउटस, अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी रोन मोट्टो, अमेरिकी कम्पनी एयरक्राफ्रट इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप, बेलायती ट्रेडिङ कम्पनी क्राउन कमर्सियल सर्भिसेस लिमिटेड, ब्राजिलियाली कम्पनी सिनर्जी एरोस्पेस, फ्रान्सेली कम्पनी ली ग्रुप डेल्टा, रोल्स रोय र सूर्य एयर सपोर्ट थिए । यसपटकको यो प्रतिस्पर्धामा अमेरिकी विमान निर्माता बोइङ छैन । निगमले ग्लोबल टेन्डरमै एयरबसको ३३० सिरिजको विमान भनेर किटानै गरेपछि बोइङ स्वतस् यो प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको हो । हाल एयरबसका दुइटा एयरबस ए–३२० सिरिजका विमान उडाउँदै आइरहेको छ। एउटै वर्गको विमान उडानरसञ्चालनमा व्ययभारलगायतका खर्च कम हुने भएकाले निगमले यसपटक टेन्डरमा एयरबस नै किटान गरेको थियो । उस्ले कम्तीमा एक हजार घण्टाभन्दा कम उडान भरेको २ सय ५० देखि २ सय ८० सम्म सिट भएको विमान हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
केरुङबाट पेट्रोल ल्याएका ट्यांकरले अझै पैसा पाएनन्, करिब १३ लाख लिटर पेट्रोल आयात
काठमाडौं २१, मंसिर । नाकाबन्दीका वेला चीनबाट तेल ओसार्ने ट्यांकरको ढुवानी भाडा अझै भुक्तानी भएको छैन । चीनबाट १३ लाख लिटर पेट्रोल ओसार्न प्रयोग गरिएका ट्यांकरका भाडाबापतको रकम नपाएको ढुवानी व्यवसायीले बताएका छन् । भारतले नाकाबन्दी गरेका वेला चीनको केरुङबाट रसुवागढी हुँदै करिब १३ लाख लिटर पेट्रोल आयात गरिएको थियो । उक्त पेट्रोल आयात गर्न एक सय ३७ ट्यांकर परिचालन भएको बागमती ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी संघका अध्यक्ष वासु दाहालले जानकारी दिए । ‘त्यतिखेर मुलुक कठिन परिस्थितिमा गुज्रिरहेको थियो र हामीले कठिन बाटोको परवाह नगरी तेल ओसार्यौँ,’ उनले भने, ‘अहिले उक्त तेल ओसारेको भाडा माग्दा पाइएको छैन ।’ आयल निगमको थानकोट डिपोबाट केरुङमा तेल ओसार्न पहिलोपटक १३ कात्तिकमा १२ ट्यांकर गएका थिए । पहिलो लटको तेल काठमाडौंमा १६ कात्तिकको साँझ आइपुगेको थियो। केरुङबाट तेल ओसार्नका लागि निगम र ढुवानी व्यवसायीबीच ‘उचित भाडा कायम गर्ने’ समझदारी भएको ट्यांकर व्यवसायी उमेश बानियाँले बताए । ‘राष्ट्रलाई इन्धन आपूर्ति गर्न हदैसम्म कठिनाइ भएका वेला हामीले कठिन बाटोको परवाह नगरी उचित भाडा उपलब्ध गराउने निगमको मौखिक आश्वासनमा इन्धन ओसार्यौँ,’ उनले भने, ‘तर, भाडा पाउने वेलामा निगमले एकतर्फी रूपमा किलोमिटरका आधारमा गणना गरेको छ ।’ उनका अनुसार निगमले प्रतिट्यांकर राउन्ड ट्रिप भाडादर १८ हजार ६ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । ‘त्यतिवेला उचित भाडादर उपलब्ध गराउने मौखिक सहमति गर्दा निगमका कर्मचारी ५०–५५ हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउनसक्ने आश्वासन दिएका थिए,’ उनले भने, ‘तर, अहिले हाम्रो लागतले पनि नभ्याउने भाडादर दिन खोजिएको छ ।’ उनले एक ट्रिपमा तेल ओसार्न करिब ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरे । निगमको वितरण विभाग प्रमुख सीताराम पोख्रेलले उचित भाडादर कायम गरिएको, तर व्यवसायीले बढी माग गरिरहेको बताए । ‘निगमले नियमसंगत पाउनुपर्ने भाडादर निर्धारण गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले बढी मागेको सुन्नमा आएको छ ।’ केरुङबाट तेल ओसार्न ट्यांकर परिचालन गर्ने जिम्मा तत्कालीन थानकोट डिपो प्रमुख रविन शर्मा थिए । उनी हाल केन्द्रीय कार्यालयको इन्जिनियरिङ विभागमा छन् । उनले तेल ओसार्न प्रयोग हुने ट्यांकरको ढुवानी भाडा उचित रूपले निर्धारण गर्ने सहमति भएको स्विकारे । ‘कठिन परिस्थितिमा तेल ओसार्नुपर्ने र भौगोलिक विकटता भएको स्थानमा ट्यांकर गुडाउनुपर्ने भएकाले सामान्य अवस्थाको दरले होइन, उचित रूपमा भाडादर कायम गर्ने सहमति गराएर ट्यांकर परिचालन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले के–कसरी भाडादर निर्धारण भएको छ, मलाई थाहा भएन ।’ ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीले उचित भाडादर नपाए आपूर्ति ठप्प पार्नेगरी आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । ‘चीनबाट पेट्रोल ओसार्न मेरो दुई ट्यांकर परिचालन भएका छन् र चार ट्रिप तेल ल्याएका छन्,’ ढुवानी व्यवसायी बानियाँले भने, ‘उचित भाडादर नपाए हामी आन्दोलन गर्छौँ ।’ उनले चीनको केरुङबाट तेल ओसार्न बाटोको कठिनाइले ट्यांकरचालकले नमानेको र जबर्जस्ती पठाएको उनले बताए । ढुवानी व्यवसायीको हिसाबमा कुल ६८ लाख रुपैयाँ भाडाबापत पाउनुपर्ने हुन्छ । चीनबाट अनुदानमा आएको १३ लाख लिटर पेट्रोल १ सय ३७ पटक आयात गरिएको थियो । व्यवसायीको मागअनुसार प्रतिट्रिप ५० हजारका दरले १ सय ३७ पटक ओसार्दा ६८ लाख ५० हजार भाडा हुन आउँछ । ‘यो भाडा निगमले दिन मानेको छैन,’ बानियाँले भने । निगमले प्रतिट्रिप १८ हजार ६ सयका दरले भाडा निर्धारण गर्दा कुल २५ लाख ४८ हजार २ सय रुपैयाँ हुन आउँछ । ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीले उचित भाडादर नपाए भारतबाट पेट्रोलियम आपूर्ति ठप्प पार्नेगरी आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
लगानी कर्ताहरुलाई हतोत्साहित नभई सर्तकता अपनाई लगानी गर्न धितोपत्र बोर्डको सुझाव
काठमाडौं, २० मंसिर । नेपाल धितोपत्रा बोर्डले धितोपत्र लगानीकर्ताहरुलाई धितोपत्र खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्णय गर्दा सम्बन्धित क्षेत्र, उद्योग तथा कम्पनीहरुको आधारभूत तथा प्राविधिक पक्षको जानकारी लिई हतोत्साहित नभई हल्लाको पछि नलागी सुझबुझ तवरले लगानी सम्बन्धी निर्णय लिन बोर्ड अनुरोध गरेको छ । बोर्डले विगत केही समय यता बोर्डले स्टक मार्केटको विकास तथा सुधारका लागि विभिन्न कार्यहरु अगाडि बढाईरहेको स्मरण गराएको छ । वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाहरुले जारी पूँजीको दश प्रतिशत सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने, निश्चित मूल्यको सट्टा स्वातन्त्र मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न सकिने, आईएफसी, एडीबी जस्ता अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने र स्वार्थको लडाईलाई सम्बोधन हुने आदि व्यवस्था भएको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भईलागू गरेको विषयलाई बोर्डले स्मरण गराएको छ । उल्लेखित व्यवस्थाले वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाहरुको बजारमा प्रवेश सहजिकरण भई दोस्रो बजार व्यापक भै बजारको संरचनात्मक सुधार हुने बोर्डको विश्वास रहेको छ । साथै सार्वजनिक निष्काशन प्रकृयालाई थप सरल, व्यवस्थित, पारदर्शि तथा छिटो छरितो बनाई सार्वजनिक निष्काशन लागतलाई समेत न्यून गर्न बोर्डले यही माघदेखि आस्वा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यो प्रणाली लागू भएपश्चात धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा संरचनात्मक परिवर्तन हुने अपेक्षा रहेको छ । बोर्डले भनेको छ–बजार सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत गत माघदेखि पूर्ण अभौतिकिकरण गरी पूर्ण स्वचालित धितोपत्र कारोवार, बजारको गहिराई हेर्न सक्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शुल्कलाई उल्लेख्य रुपमा घटाइएको, हकप्रद तथा बोनश सेयर सिधै आफ्नो डिम्याट खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरी लगानीकर्ताहरुलाई कारोवार गर्न सहजिकरण गर्दै आइरहेको छ । साथै बोर्र्डले नेप्सेलाई क्लियरिङ्ग बैंक थप्न तथा काठमाडौं उपत्यका बाहिर दलाल व्यवसायीहरुको शाखा विस्तार गर्ने वा दलाल व्यवसायी थप गरी क्षमता विस्तार गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ । यसरी बजार सुधार गर्दे लगिएको, समग्र अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु सकारात्मक रहेको र धेरै जसो सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको कार्य सम्पादनको स्थिति सन्तोषजनक रहेकोले लगानीकर्ताहरु बजारको अवस्था प्रति हतोत्साहित हुने अवस्था देखिदैन ।
लालिगुरास बहुउद्धेश्यीय सहकारीको अध्यक्षमा अमरदास श्रेष्ठ
काठमाडौं, २० मंसिर । पुल्चोक स्थित श्रीलालिगुरास बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाको संचालक समितिको अध्यक्षमा अमरदास श्रेष्ठ चुनिएका छन् । संघको उपाध्यक्ष ,सचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमशः रामकृष्ण वाराही, सुरेन्द्र भण्डारी र रविशम्सेर थापा चयन भएका छन् । सदस्यहरुमा अमृतकुमार अर्याल, ठाकुरप्रसाद न्यौपाने र हजुरी विष्ट निर्वाचित भएका छन् । संघको लेखा समितिको संयोजकमा पुन्य प्रसाद पोखरेल र सदस्यहरुमा विद्या पाण्डे र कदमवावा जोशी प्रधान रहेका संस्थाले जनाएको छ ।
नयाँ रोजगारी सृजना गर्नु मूलुकको प्रमुख प्राथमिकता- उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी
काठमाडौं, २० मंसिर । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नयाँ रोजगारी सृजना गर्नु अहिले मूलुकको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । उद्योग मन्त्रालय अन्तरगतको उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममा सघाई रहेका नेपाल स्थित राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु सँगको सोमबार उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले थप रोजगारी सृजनाका लागि साम्हिक प्रयास फलदायी हुने भएकाले छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताएका छन् । नेपालको गरिबी निवारण र रोजगारी सृजनामा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले मूलुकका लागि महत्वपूर्ण युवा जनशक्तिलाई रोजगारीको खोजिमा विदेश जानुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । उद्यमशीलता विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै उनले उद्योग मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा उद्यमी उत्प्रेरक मोटिभेटर केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको बताए । सो अवसरमा उद्योग राज्यमन्त्री कञ्चनबादे श्रेष्ठले स्थानिय श्रोत साधनमा आधारित लघु उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्दै जान जरुरी रहेको बताएका छन् । उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद कोईरालाले संचालित कार्यक्रमहरुलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्धेश्यले छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताएका छन् । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव याम कुमारी खतिवडाले गरिबी निवारणका लघु उद्यम विकास कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको जानकारी गराएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले वर्तमानमा संचालित सीपमूलक तालिमलाई स्थानिय आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको जनाए । लघु उद्यमीको उत्पादन विक्री गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विल नचाहिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त रहेको उनीहरुको सुझाव रहेको थियो । कार्यक्रमबीच समन्वय नहुँदा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले जिल्ला जिल्लामा गैह्र सरकारी संस्थाहरु मार्फत परिचालित हुने सानो सानो पूँजीलाई एकिकृत गरी बास्केट फण्ड बनाएर परिचालन गर्न सके त्यसले प्रभावकारी परिणाम निकाल्ने बताएका छन् ।
एसिया कप क्रिकेट-नेपाली टोलीको घोषणा
काठमाडौं, २० मंसिर । एसिसी १९ वर्षमुनि (यु–१९) एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ । यही मंसिर २८ गतेसम्म श्रीलंकामा हुने उक्त प्रतियोगिताका लागि १९ सदस्यीय खेलाडी छनोट भएका छन् जसमा वैकल्पिक चार खेलाडी छन् । कप्तानको जिम्मेवारी सन्दीप लामिछानेले पाएका छन् । त्यस्तै छनोट हुने खेलाडीहरुमा अभिनाश कर्ण, असिफ शेख, दीपेन्द्रसिंह ऐरी र सन्दीप सुनार छन् । त्यसैगरी रवीन्द्रजङ्ग शाही, आदिल खान, भीम सार्की, अनिलकुमार शाह, पवन सर्राफ, सुवार्णकर उराव, कमलसिंह ऐरी, नन्दन यादव, प्रकाश केसी र रोहितकुमार पौडेल छन् । वैकल्पिक खेलाडीमा शाहव आलम, किशोर महतो, विक्रम भुसाल र सुशान्त थापा छनोटमा परेका छन् । अन्तरर्राष्ट्रि«य क्रिकेट परिषद्को एसिया क्षेत्रका अधिकृत वेंकटपथी राजु मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा र १९ वर्षमुनिको टोलीका प्रशिक्षक विनोद दासको छनोट समितिले उक्त टोलीको घोषणा गरेको हो । रासस
दोलखाको २७ प्रतिशत विकास निर्माणका योजना सम्झौतामा समस्या
दोलखा, २० मंसिर । दोलखाका करिब २७ प्रतिशत विकास निर्माणका योजनाहरु स्थानीय उपभोक्ता समूहहरु र जिल्ला विकास समितिबीच समन्वय नहुँदा सम्झौता हुन सकेका छैनन् । सम्पूर्ण प्रक्रिया पु¥याएर निवेदन दिए पनि दोलखा जिल्ला विकास समितिले सम्झौता प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण योजना सम्झौता हुन नसकेको उपभोक्ता समूहहरुको गुनासो छ । सम्झौताका लागि निवेदन दिएका ७५ वटा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहितका सदस्यले जिविसका कारण योजना सम्झौतामा ढिलाइ भएको आरोप लगाएका छन् । जिविस दोलखाले कुल २७३ वटा विकास निर्माणका योजना अघि बढाएको योजना अधिकृत कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए । जिविसका अनुसार १७ जना प्राविधिक भए पनि लागत अनुमान तयार नहुँदा योजना सम्झौता हुन नसकेको हो । जिविसले योजना सम्झौताका लागि समयसीमा तोकेर स्थानीय रेडियोहरुबाट विगत एक महिनादेखि आह्वान गरे पनि अत्यन्त न्यून मात्रामा निवेदन आएको र सम्झौता भएको पाइएको छ । जिविसले अनुदानतर्फको ५३, ग्रामीण खानेपानीतर्फ १०, साना सिँचाइतर्फ २३, पुरातत्वतर्फ ३८, दुई जिल्ला तथा आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकतर्फ ३४, पर्यटन पूर्वाधार १३, पर्यटन प्रतिष्ठानतर्फ छ, ऊर्जाको रोयल्टीतर्फ ६४ र स्थानीय मागमा आधारित ३२ गरी २७३ योजना कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको छ । रासस
