खानेपानी संस्थानमा वोर्ड सदस्य थपेपछि कर्मचारी संघको विरोध
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल खानेपानी संस्थानमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले मनोमानी ढंगले वोर्ड सदस्य थपेपछि संस्थानमा विरोध भएको छ । खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएको हो । कर्मचारी संघका अध्यक्ष भरत अधिकारीले संस्थान सुधार हुन नसकेको अवस्थामा सदस्य थप गरिनु आर्थिक भार बढ्नु हो भन्दै विरोध जनाएको हो । अधिकारीले खानेपानी संस्थान सेवा प्रदायक संस्था भएको भन्दै राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाउँनु संस्थानमाथि आक्रमण भएको दावी गरे । विगत लामो समयदेखि संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र बृत्ति विकासमा ध्यान दिनु पर्ने भन्दै कर्मचारी संघले कडा विरोध गरेको छ । विगतमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले नियतवस कर्मचारीको समस्या हल नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । कर्मचारी संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आवस्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन, बृत्तिविकास तथा स्त्तरोन्नतिमा व्यवस्थापनले काम नगरेको समेत उल्लेख गरिएको छ । संघले थप गरिएको सदस्यलाई खारेज नगरे कडा आन्दोनका कार्यक्रम तय गरिएको संघका महासचिव केदार धमलाले जानकारी दिए ।
नगद कारोबार प्रतिबन्ध कार्यन्वयनमा सरकारले चासो देखाएन, बैंकिङ प्रणालीको विकासमा असर
काठमाडौं, १६ मंसिर । सम्पति सुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ ले निश्चित थ्रेसहोल्ड भन्दा माथीको नगद कारोबारमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनमा सरकारले राष्ट्र बैंकको परामर्शमा तोकिएको मुल्य वा सो भन्दा बढिको सेवा तथा बस्तु खरिद एंव बिक्रिका कारोबारहरु वित्तिय संस्था वा बैंकिङ उपकरण मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । तर सरकारी ऐन जारी भएको ९ बर्ष पुग्नै लाग्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् ।‘यो मल्टि स्टेकहोल्डर सहभागी भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सवाल हो, बजेट ल्याउने समयमा केहि कुरा उठ्ने गरेको छ, तर कार्यान्वयनका लागि खासै गतिलो छलफल र पहल भएको छैन’, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले भने । अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव राजन खनालले पनि तत्कालै थ्रेस होल्ड तोकेर नगद कारोबारमा रोक लगाउनेबारे कुनै तयारी तथा छलफल अघि नबढेको बताए । ‘वित्तिय अपराध रोक्ने र वित्तिय व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन यसको कार्यान्वयन आवश्यक छ तर अहिले नै त्यस्तो ठोस पहल भएको छैन’, राजश्व सचिव खनालले विकासन्युजसँग भने । सम्पति सुद्धिकरण विभागका सूचना अधिकारी बिनोद लामिछानेले पनि नगद कारोबारमा थ्रेस होल्ड लगाउनेबारे विभागले अन्य निकायसँग ठोस छलफल नगरेको जानकारी दिए ।‘यो संवेदनशिल बिषय हो, नेपाल सरकारका धेरै निकायहरुको संलग्नतामा मात्रै यसको कार्यान्वयन हुन सक्छ, त्यसका कारण सरकार आफैंले पहल कदमी लिनु पर्छ’, लामिछानेले विकासन्युजसँग भने । बैंकिङ प्रणालीको विकासमा असर: बैंकर सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सम्पति सुद्धिकरण निवारण ऐनमा रहेको सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले जनतामा बैंकिङ ह्याबिट बढाउने, राजश्व प्रणालीमा सुधार ल्याउने तथा पारदर्शीता कायम हुने बताए । आयकर ऐन २०५८ को पछिल्लो संसोधनले नै व्यवसायीक संस्थाले ५० हजार भन्दा बढिको कारोबार नगदमा गर्न नहुने व्यवस्था गरेको स्मरण पनि उनले गराए । अब सबै क्षेत्रमा त्यस्तो कारोबार बैंकिङ सिस्टमबाट मात्रै गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन मदत पुग्ने पनि उनले बताए ।
मार्जिन ल्याण्डिङ सीमा वृद्धि हुँदैन–नेपाल राष्ट्र बैंक
काठमाडौं, १६ मंसिर । मार्जिन ल्याण्डिङ (सेयर धितो मूल्याङकन र कर्जा प्रवाह) सीमा वृद्धि गर्ने पक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक नरहेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा ६० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशतमा झारिएको र सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सेयर कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरिसकेको बताउँदै पौडेलले भने–अहिले मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा परिवर्तन हुँदैन, यस विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल पनि भएको छैन ।’ मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा वृद्धि गर्नु पर्ने गरी परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन पनि नआएको उनले बताए । मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा ६० प्रतिशत हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको करिब २ प्रतिशत धितोपत्र बजारमा लगानी गरेको थिए, अहिले २ प्रतिशत कै हाराहारीमा (१.९९प्रतिशत) कर्जा लगानी भएको छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ ८ गते जारी गरेको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि कम्पनीको सेयर धितो राखेर कर्जा दिँदा १८० दिनेको सेयरको औषत मूल्य वा पछिल्यो पटक भएको कारोबार मूल्य जुन कम हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपाललाई मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा बढाउन निर्देशन दिएको भन्ने सन्देश बजारमा फैलिएको छ र दैनिक रुपमा सेयर बजारमा उच्च अंकको वृद्धि देखिएको छ । यस सम्बन्धमा प्रवक्ता पौडेल भन्छन्–अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच अनौपचारिक रुपमा भएका कुरा हामीलाई जानकारी हुँदैन । तर मौद्रिक नीतिमा आएको र निर्देशन समेत जारी भईसकेको विषय सजिलै उल्टिन सक्दैन । उल्टाउनु पर्ने परिस्थिति बनेको पनि छैन ।
भारु ५०० र १००० दरका नोट प्रतिबन्ध प्रकरणः आरबीआईको अध्ययन टोलीले रिपोर्ट बुझायो
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल र भुटानमा रहेको भारु ५०० र १००० दरका नोटबारे अध्ययन गर्न गठन भएको भारतीय टोलीले रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई)लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अध्ययन टोलीले करिब दुई साता लगाएर नेपाल र भुटानमा रहेका ५०० र १००० दरका भारतीय नोटका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो । अब भारतीय सरकारले सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नेपालमा रहेको ५०० र १००० दरका भारु नोटको व्यवस्थापनबारे निर्णय गर्नेछ । ‘आरबीआईको टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ, अब सोही प्रतिवेदनका आधारमा भारत सरकारले थप निर्णय गर्नेछ’, नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी बिनिमय विभागका प्रमुख भिष्म ढुंगानाले विकासन्युजसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५०० र १००० दरका भारतीय नोट प्रतिबन्धपछि उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि डेप्पुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो ।सो टोलीको सदस्य सचिव समेत रहेका ढुंगानाले नेपाल र भुटानमा रहेका सो दरका भारतीय नोट साट्न आरबिआई सकारात्मक रहेको बताए । उनले आरबीआई सकारात्मक रहेको भएपनि नोट साट्न निर्णय गर्ने अधिकार भने भारत सरकारसँग रहेकाले नेपाल सरकारले गतिलो पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जलस्रोत विकास परिषद १९ वर्षपछि सक्रिय, ०५४ सालपछि परिषद्को फेरि जुर्मुरायो
काठमाडौं १६, मंसिर । जलस्रोत क्षेत्रमा नयाँ नीति निर्माण गर्ने तथा दलीय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय जलस्रोत परिषद् १९ वर्षपछि सक्रिय बनाउन लागिएको छ । जलस्रोत क्षेत्रमा नयाँ मन्त्रीसँगै नयाँ योजना आउने प्रचलनकाबीच ओझेलमा परेको परिषद् बल्ल सक्रिय गराउन लागिएको हो । जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार, २०४९ मा गठित परिषद्को बैठक अन्तिम पटक ०५४ मा बसेको थियो । स्थापनापछि जम्मा तीन पटक मात्रै बैठक बसेको परिषद्लाई गत ११ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको थियो । अहिलेको संरचनाअनुसार पुनर्गठन गरेर सक्रिय बनाउन लागिएको आयोगका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘०५४ सालपछि परिषद्को बैठक बसेको रहेनछ, अब सक्रिय गराउन लागेका छौं, प्रधानमन्त्रीलगायतका समितिमा रहने सदस्यहरूको समय लिएर तुरुन्तै बैठक बस्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘परिषद्ले जलविद्युत्बारे नीति निर्धाण गर्नुका साथै साझा धारणा बनाउने, जलस्रोतको बाँडफाँड र व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्य गर्नेछ ।’ परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, ऊर्जामन्त्री उपाध्यक्ष तथा सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, कानुन, उद्योग, जनसंख्या तथा वातावरण र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री, ती मन्त्रालयका सचिव तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, ऊर्जा राज्यमन्त्री, कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिवलगायतका सदस्य रहनेछन् । कारोबार दैनिकबाट ।
१३ हजार नयाँ शिक्षक दरबन्दी अन्योलमा, शैक्षिक गुणस्तर सुधारको ४ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा
काठमाडौं १६, मंसिर । देशभरका विद्यालयका लागि १३ हजार शिक्षकको नयाँ दरबन्दी थप गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसक्दा यसका लागि छुट्याउने ४ अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा छ । एक वर्षअघि प्रधानमन्त्रीस्तरको निर्णयले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ शिक्षक दरबन्दीका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने शैक्षिक सुधार प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष निर्णयमा भएको दरबन्दी कार्यान्वयन योजना समयमा अघि बढ्न सकेको छैन । मुलुकभर कतिपय विद्यालयको आधारभूत तहमा शिक्षक अभाव छ । सरकारले विनियोजित ४ अर्बबाहेक आधारभूत तहका शिक्षकको तलबका लागि नियमित रूपमा चालू आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब १९ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरी माध्यमिक तहका लागि १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख छुट्याएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा दुई जना राज्यमन्त्री एकैपटक पुगे, मन्त्रालय स्पष्ट नपारी मन्त्री पठाउँदा खैलाबैला
काठमाडौं १६, मंसिर । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सिफारिस गरिएका १० राज्यमन्त्रीले बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट शपथ ग्रहण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सिफारिसमा परेका राज्यमन्त्रीहरूको शपथग्रहण भएको हो । त्यसलगत्तै नवनियुक्त राज्यमन्त्रीहरू आफ्ना सम्पर्कमा रहेका पत्रकारहरूलाई सम्पर्क गर्दै पदभार ग्रहण गर्न तोकिएका मन्त्रालयतिर लागे । त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयमा भने फरक माहोल बन्यो । त्यहाँ नवनियुक्त राज्यमन्त्री सुवर्ण ज्वारचन र मिठु मल्ल आफू नै सम्बन्धित मन्त्रालयको राज्यमन्त्री भएको भन्दै केहीबेर भनाभन गर्दै बसे । त्यसबेला सुवर्ण ज्वारचनको नाम राज्यमन्त्रीको नेम प्लेटमा लेखिएको थियो । तर, मिठु मल्लले आफूले नै सहरी विकास राज्यमन्त्रीको शपथ लिएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नाम टाँस्न लगाइन् । हतारहतार त्यहाँका कर्मचारीले कागजमा नाम प्रिन्ट गरेर मिठु मल्लको नाम टाँसे । वास्तविकता के रहेछ भने मंगलबार पार्टीले सिफारिस गरेको राज्यमन्त्रीको सूचीमा सुवर्ण ज्वारचनको नाम सहरी विकास राज्यमन्त्रीमा रहेको सञ्चार माध्यममा खबर आयो । तर, शपथग्रहणमा भने सम्बन्धित मन्त्रालयमा मिठु मल्लको नाम रहेछ । नवनियुक्त राज्यमन्त्री मल्लले कुराकानीमा भनिन्, ‘मैले शपथग्रहण गर्दा सहरी विकास राज्यमन्त्रीको नै गरेकी हुँ ।’ उनले नाम परिवर्तन भएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् । भनिन्, ‘मलाई गाडी तथा पीएसओ तोकिँदा पनि सहरी विकास राज्यमन्त्री भनेर तोकेर नै पठाइएको छ, त्यसअनुसार नै गएको हुँ ।’ सहरी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव शम्भु केसीले सरकारले मिठु मल्ललाई सहरी विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर पठाएको र आफूले स्वागत गरेर ल्याएको बताए । उनले नेम प्लेट अर्कैको नाममा टासिएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । कागजमा प्रिन्ट गरेर नाम टाँसिएको थियो नि भन्ने जिज्ञासामा निमित्त सचिव केसीले ढिला गरी शपथ भएकाले नेम प्लेट बनाउन नभ्याएर कागजमा नै प्रिन्ट गरेर टाँसिएको बताए । नवनियुक्त राज्यमन्त्री सुवर्ण ज्वारचनले भने वाणिज्य राज्यमन्त्रीमा शपथ लिएको बुझियो । यस घटनामा मन्त्रालयका बीचमा नै आवश्यक सहकार्य तथा परिपक्वता नभएको देखियो । राजधानी दैनिकबाट ।
लागतको एक तिहाइ रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था नहुँदा पेस्कीमा रोक, असर: विकास बजेट फ्रिज
काठमाडौं १६, मंसिर । उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिन रोक लागेपछि स्थानीयस्तरका विकास निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०६९ ले स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका साना आयोजना कार्यान्वयन गर्न बनाइने उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप प्रदान गरिने रकमलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख गरेको छ । यसअघि भने उपभोक्ता समितिलाई आयोजनाको कुल लागतको एक तिहाइ रकम पेस्कीस्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप रकम उपलब्ध नगर्ने व्यवस्थाले उपत्यकाभित्र विनियोजित विकासको मोटो रकम फ्रिज भएको सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले जनाएका छन् । कार्यविधिले ६० लाख रुपियाँसम्मका योजना उपभोक्ताबाट नै गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ तर उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप रकम उपलब्ध नगराउँदा अहिले विकासका योजनामा उपभोक्ता समिति बन्न नसकी रकम फ्रिज हुने गरेको हो । काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिका वरिष्ठ आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकारी गोपाल पोखरेल उपभोक्ता समितिलाई पेस्की नदिने व्यवस्था भएपछि उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश साना तर महत्वपुर्ण आयोजनाका उपभोक्ता समिति बन्न नसकेर फ्रिज हुने गरेको बताए । उनका अनुसार उपभोक्ता समितिद्वारा आयोजना सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, २० देखि २५ प्रतिशत रकम बराबरको उपभोक्ताले श्रमदान गर्नुपर्ने, स्थानीयवासीबाट २० लाख रुपियाँको योजना माग हुँदा पाँच लाख रुपियाँ जतिमात्रै विनियोजन हुने गरेको, कतिपय स्थानीयलाई विकास आयोजनाबारे जानकारी नहुने र सानो योजना सम्पन्न गर्न पनि न्यूनतम तीन महिना लाग्ने गरेको लगायतका प्रक्रियागत समस्याले गर्दा झनै उपभोक्ता समिति बन्न नसकेको हो । उपत्यकाका तीन जिल्लाको गत आर्थिक वर्षको बजेट योजना अनुसार काठमाडौँमा नौ करोड ९५ लाख ८० हजार रुपियाँ, ललितपुरमा १३ करोड ४९ लाख ५२ हजार र भक्तपुरमा तीन करोड ३० लाख ५३ हजार रुपियाँ बराबरको योजनाका उपभोक्ता समिति बन्न नसकी रकम फ्रिज भएको उक्त जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
