मृत्यु संस्कार अब ५ दिन, १३ दिनसम्म विधिलाई छोट्याइँदै
काठमाडौं १२, मंसिर । संस्कार सुधार समाज नेपालले अन्तिम संस्कार विधि लामो भएको भन्दै त्यसलाई ५ दिनमा झार्नुपर्ने जनाएको छ । काजकिरियालाई समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ भनेर अभियानमा लागेको समाजले शनिबार पाँच दिने अन्त्य पद्धती पुस्तक सार्वजनिक गर्दै काजकिरिया अवधिलाई शास्त्रसम्मत घटाउने विकल्प प्रस्तुत गरेको हो । ‘मृत्यु संस्कार सुधार हो हाम्रो संकल्प, दस दिनको ठाउँमा तीन दिने विकल्प’ नाराका साथ लागेको समाजले काजकिरिया अवधि पाँच दिनमा झार्नुपर्ने अभियानलाई देशब्यापी बनाइरहेको छ । १३ दिनको काजकिराको सबै विधि पाँच दिनमा नै भ्याइने र कुनै पनि विधिलाई छोड्नु नपर्ने पनि उल्लेख छ । यस अघि पनि पाँच दिनको मृत्युसंस्कारको अभ्यास भइसकेको र समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भइसकेको उल्लेख छ । अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट ।
कम्पनीको प्रशासकिय खर्च २५ प्रतिशत तोकिदै, झुटो विवरण बुझाउनेलाई दुई वर्ष कैद सजाय
प्रशासकिय खर्च कुल खर्चको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने, धितोपत्रको खरिद विक्री गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने उद्देश्य भएको कम्पनी छुट्याइने, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरु गाभिन सक्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न निदेशिका तथा मापदण्ड बनाएर आवश्यक कार्य गर्न सक्ने, एक लाखसम्मको चन्दाको लेखा राख्न पाउने लगायतको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं, ११ मंसिर । सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवहारिक समस्या तथा समय सामेक्ष भाषागत सुधारको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले दण्ड जरिवानाको विषयमा शव्दावलीमात्र संशोधन गरे पनि कम्पनी खारेजका सम्बन्धमा कारोबार सञ्चालन नगरेका तथा संचालनमा नरहेका कम्पनीहरु एक वर्षभित्र खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि कम्पनी खारेजको निवेदन सहित कम्पनी पदाधिकारी तथा सेयरधनीले कम्पनीको विवरण, सूचना वा जानकारी कम्पनी रष्जिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने छ । यस्तो विवरण बुझाउँदा कानुन बमोजिम लाग्ने जरिवाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जनु कम हुन्छ सो रकम समेत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । संशोधित विधेयकमा एक व्यक्ति एक्कै समयमा एक भन्दा बढी कम्पनीको लिक्विडेटर हुन पाउने छैन । यस अघिको ऐनमा लिक्विडेटरले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने, लिक्विडेटर नियुक्त भएको सातदिनभित्र कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्ने लगायतका मात्र व्यवस्था गरिएको थियो । यस्ता लिक्विडेटरले कम्पनीको हित वा अन्य कानुन विपरीत काम गरेमा जुन प्रक्रियाबाट उसलाई नियुक्त गरिएको हो सोही बमोजिम हटाउनु पर्नेछ । तर, उसलाई पदबाट हटाउनको लागि सफाइ दिने मौका भने दिनु पर्दछ । त्यसै गरी १० करोडभन्दा माथि चुक्ता पूँजी भएका सूचिकृत कम्पनी वा नेपाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा भएको कम्पनीले कम्पनीको दैनिक कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न नरहेको सञ्चालनको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि यस्तो व्यवस्था तीन करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीमा लागू हुँदैआएको थियो । कम्पनी सञ्चालक तथा पदाधिकारीले कम्पनीको लेखा ‘श्रेस्ता दुरुस्त नराखेमा, कम्पनीको उद्देश्य विपरित जानी जानी काम गर्ने तथा झुटा प्रतिवेदन पेश गर्ने कम्पनी वा पदाधिकारीलाई ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । अहिलेको व्यवस्थामा पनि दण्ड तथा जरिवाना सोही बमोजिनको व्यवस्था छ । यसमा श्रेस्ता नराखेमा भन्ने शव्दावलीमात्र परिवर्तन गरिएको हो । अब कम्पनी दर्ता गर्दा धितोपत्र खरिदमात्र गर्ने र खरिद विक्रीका साथै लगानी पनि गर्ने कम्पनी भनी पहिला नै स्पष्ट उद्देश्य राख्नु पर्ने छ । विधेयकले कुनै पनि कम्पनीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाइ वित्तीय सुशासन कायम गरी लगानीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न ‘धितोपत्रको खरिद गर्ने मूल उद्देश्य भएको कम्पनी’ को सट्टामा ‘धितोपत्रको खरिद बिक्री गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने उद्देश्य भएको कम्पनी’ छुट्याउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । संशोधित विधेयकले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा प्रशासकिय खर्च कुल खर्चको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि कम्पनीको पूँजीगत अवस्था र मुनाफालाई आधार मानेर कम्पनीमा काम गर्ने पदाधिकारीले बैठक भत्ता, तलव सुविधा तथा कम्पनीको सञ्चालन तथा संस्थापन खर्च गर्दै आएका छन् । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरु गाभिने व्यवस्था अद्यावधि ऐनमा नभएकाले विधेयकमा यस्ता कम्पनी गाभिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित ऐनले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न सम्बन्धि कानुन समायोजन गर्नु पर्ने भएकोले रजिष्ट्रारको आवश्यकता अनुसार निदेशिका तथा मापदण्ड बनाएर आवश्यक कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कम्पनी सल्लाहकार बोर्डमा जनशक्ति अभावका कारण स्नातकोत्तरको सट्टा स्नातक राख्ने विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिद्वारा भए गरेका काम कारवाही र सहीछापल भएको कागजात कम्पनीको लागि मान्य तथा बन्धनकारी हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको कार्य कारोबारमा निजी स्वार्थ वा सरोकार नभएका व्यक्तिमात्र निरीक्षक हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीहरुले एक लाख रुपैयाँसम्म चन्दा, अनुदान वा उपहारमा गरिएको खर्चलाई व्यवसायिक खर्चको रुपमा लेखाङ्कन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि यस्तो व्यवस्था ५० हजारसम्म मात्र लेख्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी ‘कम्पनीको पदाधिकारी तथा सेयरधनी’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मुख्य कम्पनी वा सहायक कम्पनीको पदाधिकारी वा आधारभूत सेयरधनी भनी राखिएको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । सेयरधनीहरुबाट माग भएमा अर्थात विशेष साधारण सभा गर्नका लागि निवेदन दिएमा कम्पनीले ‘३० दिनभित्र’ को सट्टा ‘समयवधिभित्र’ विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र रहेको र यसबाट कम्पनी ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने विवरण तथा जानकारीहरु बुझाउनका लागि खर्च हुने भएकोले विद्युतीय माध्यमबाट त्यस्ता विवरणहरु पेश गर्ने व्यवस्था गर्दा काठमाडौं वाहिर रहेका अन्य कम्पनीलाई समेत सहज हुने भएकाले विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनीको कागजात अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । हाल उक्त विधेयक संसदिय समितिमा छलफलका लागि विधायन समितिमा दर्ता गरिएको छ ।
आस्वा प्रणालीमा सहभागि हुन वाणिज्य बैंकहरु र विकास बैंकहरुलाई धितोपत्र बोर्डको आह्वान
काठमाडौं, ११ मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी माग १ गतेदेखि आस्वा प्रणाली लागू गर्न लागिएको भन्दै सो प्रणालीमा भाग लिन वाणिज्य बैंकहरु र विकास बैंकहरुलाई आह्वान गरेको छ । बोर्डले आस्वा प्रणालीमा सहभागी भई सेवा दिन इच्छुक बैंक/वित्तीय संस्थाहरुलाई यथाशीघ्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गरेको, प्रति शेयर चुक्ता पूँजी भन्दाप्रति शेयर नेटवर्थ बढी भएको, कम्तीमा पाँचवर्ष सञ्चालनमा रहेको, कम्तीमा पछिल्लो दुई वर्ष खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको,(ग) निष्कृय कर्जा पाँच प्रतिशत भन्दा कम रहेको, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए त्यसको फुकुवा भएको तीनवर्ष पूरा भएको, काठमाण्डौं उपत्यका भित्र कम्तीमा चारवटा शाखा कार्यालय भएको, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत भएको, बैंक÷वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा धितोपत्र खरिदको दरखास्त संकलन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख भएको वाणिज्य बैंकहरु र राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकहरुले आवदन गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन कार्यलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले सहज रुपमा धितोपत्र खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले बोर्डबाट स्वीकृत धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ वमोजिमको आश्वा (बैंकमा रहेको निक्षेप बल्क गरि सेयर आवेदन गर्न मिल्ने विधि) प्रणाली २०७३ माघ १ देखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यस प्रणालीको कार्यान्वयनबाट मुख्यतःलगानीकर्ताहरु सहित सम्बन्धित सबै लाभान्वित भई प्राथमिक बजारमा एउटा संरचनात्मक सुधार हुने बार्डले अपेक्षा राखेको छ ।
कामना विकास बैंक र सेवा विकास बैंकबीच मर्जर सम्झौता, क्रमशः २२ र १९ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा
काठमाडौं, ११ मंसिर । कामना विकास बैंक र सेवा विकास बैंक मर्ज हुने भएका छन् । पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय भएको कामना र बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सेवा मर्ज भई राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्न लागेका हुन् । दुई विकास बैंकबीच मर्ज गर्ने सम्बन्धि सैद्धान्तिक सहमति पत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ । कामना विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र नीधि कोइराला र सेवा विकास बैंकका अध्यक्ष भीमप्रसाद तुलाचनले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मर्जपछि बैंकको नाम कामना सेवा विकास बैंक हुनेछ । सो बैंकको अध्यक्ष कामना विकास बैंकका कोइराला हुने छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवा विकास बैंकका महेशप्रसाद काफ्ले हुनेछन् । मर्जपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ हुनेछ । हाल कामनाको चुक्ता पुँजी ६६ करोड १६ लाख रुपैयाँ छ भने सेवा विकास बैंकको सेयर पुँजी ४२ करोड ५५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । कामना विकास बैंकले २२ प्रतिशत बोनस सेयर र ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने घोषण गरिएको छ । त्यस्तै, सेवा विकास बैंकले १९ प्रतिशत बोनस सेयर र १२० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने घोषणा गरिएको छ । दुबै बैंकले प्रस्ताव गरेको बोनस र हकप्रद सेयर निष्काशनपछि चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६ करोड ६३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ हुने कामना विकास बैंकका अध्यक्ष कोइरालाले बताए । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनको लागि उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज गर्न पनि सकिने उनले बताए । मर्ज भएन भने चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरी पुँजी वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाई छ । मर्जपछि बैंकमा निक्षेप ११ अर्ब ५५ करोड, कर्जा १० अर्ब ८४ करोड, रिर्जभ ५९ करोड १५ लाख, शाखा ४० वटा, ग्राहक संख्या १ लाख ५६ हजार र कर्मचारी २८४ जना हुने बैंकले जनाएको छ ।
अदुवा निर्यात फेरि रोकियो, आठ प्रतिशतको अग्रीम राजस्व तिर्न आनाकानी
काठमाडौं ११, मंसिर भारतले फेरि अदुवा निर्यातमा रोक लगाएको छ । आयातकर्ताले बिहारिस्थित पटनाको स्थानिय भन्सार कार्यालयबाट आयात अगाडि नै पूर्वस्वीकृती लिनुपर्ने र त्यसको आठ प्रतिशत राजस्व अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका कारण नेपाली अदुवा निर्यातको बाटो अबरुद्ध भएको हो । गत भदौमा भारत सरकारले नेपालबाट निर्यात हुने चाइनिज अदुवामा आल्दिकार्व भन्ने विषादीको अवशेष भेटिएको भन्दै लामो समयसम्म नेपाली अदुवाको निर्यातमा रोक लगाएको थियो । नेपाल निर्यात तथा अदुवा व्यवसायी संघको पहलमा भारतले प्रयोगशालाबाटै नेपालमा नै उत्पादन भएको अदुवा परिक्षण गरेको थियो । सो परिक्षणबाट अदुवामा विषादी नभेटिएकोभन्दै अदुवा निर्यात खुला भएकोमा फेरि झन्झट दिन अदुवा निर्यातमा रोक लगाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
क्लिन फिडमा प्रचण्ड सरकारको अनिच्छा, ५ अर्बको विज्ञापन बजार फेरि गुम्ने
काठमाडौं, ११ मंसिर । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले २०७३ साउन ७ गते गरेको क्लिन फिड कार्यान्वयनको निर्णयमा प्रचण्ड सरकारले अनिच्छा देखाएको छ । अघिल्लो सरकारले आगामी साउनदेखि क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्कीले त्यसमा खासै चासो नदिएको आरोप विज्ञापन संघका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले लगाए । उनले वर्तमान सरकारको अनिच्छाले पाँच अर्बको विज्ञापन व्यवसायी फेरी पनि नेपालीको हातबाट गुम्ने खतरा रहेको औल्याए । ‘क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्र तयार देखिएको छ तर वर्तमान सरकारले चासो दिएन’, विज्ञापन संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले विकासन्युजसँग गुनासो पोखे । उनले वर्तमान सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्कीलाई पनि आफुहरुले भेटिसकेको तर गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता बाहेकका कुनै पनि काम नगरेको आरोप लगाए । ‘हामीले अहिलेका मन्त्रीज्यूलाई पनि भेटिसकेका छौं उहाँले गर्छु भन्नु भएको छ तर कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस पहल भने गर्नु भएको छैन’, श्रेष्ठले भने । हाल नेपालको बार्षिक विज्ञापन बजार ५ अबरु रुपैंयाँ रहेको छ । क्लिन फिड कार्यान्वयनमा आउँदा पहिलो बर्ष नै पाँच अर्बको विज्ञापन नेपाली व्यवसायीका हातमा पर्छ । यसले राज्यलाई समेत ठुलो मात्रामा राजश्वको जोहो गरिदिन्छ । त्यति मात्रै होइन भारतीय तथा पश्चिमा संस्कृतिको खुल्लम खुल्ला अतिक्रमण समेत रोक्नेछ । त्यसका अवला हजारौं नेपालीले रोजगारी पाउनेछन् । नेपाली विज्ञापन व्यवसायमा नयाँ नयाँ आविष्कार सुरु हुनेछ । नेपाली कलाकारले समेत राम्रो कामको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । के हो क्लिन फिड ? क्लिन फिड भनेको नेपाली सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनमा नेपाली कलाकार तथा नेपाली भाषाको हुनुपर्नेछ । त्यति मात्रै होइन नेपालमा प्रसारण हुने सबै विदेशी च्यानलले विदेशी भाषामा विज्ञापन बजाउन तथा देखाउन पाउने छैनन् । सोनी, स्टार प्लस, कलर्स वा बिबिसी र अन्य टेलिभिजनहरुले आफ्ना समाचार वा मनोरञ्जनका उत्पादन बाहेक विज्ञापन बजाउन पाउने छैनन् । उनीहरुले विज्ञापन बजाउने समयमा नेपालले आफ्नै देशका उत्पादन तथा सामग्रीहरुको विज्ञापन बजाउनेछ ।
पैसा फल्ने भ्रमले युवा ठगिँदै, खाडी मुलुकदेखि विकसित देशसम्म लैजाने आशामा ठगी
काठमाडौँ ११, मंसिर । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युरोप, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया पठाइदिने नाममा ठगिने युवाको सङ्ख्या बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारमा जान ‘हतार’ गर्दा युवा ठगिने गरेका छन् । ती देशमा आकर्षक तलब सुविधाका साथै काम गर्न सजिलो हुने भएकाले दलालले विभिन्न प्रलोभनमा पारी ठगी गर्ने गरेका हुन् । विशेषगरी उपत्यका बाहिरका ग्रामीण वस्तीबाट सहर पस्ने युवा बढी ठगिने गरेको प्रहरीको कारबाही अध्ययनले देखाएको छ । ‘गाँउबाट आएका सोझासिधा युवा विदेशमा रुखमा पात फलेझै पैसा सजिलै फल्छ भन्ने भ्रम पालेर आएका हुन्छन्’, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल भन्छन्, ‘यही भ्रमले उनीहरूलाई ठगिन बाध्य बनाउछ । ऋण गरेर ल्याएको पैसा दलालको हातमा पर्छ ।’ अपराध महाशाखाका अनुसार, गत वैशाखदेखि कात्तिकसम्ममा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका करिब ५० वटा घटना दर्ता भएका छन् । तीमध्ये युरोप, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया पठाउने नाममा धेरै छन् । ठगिनेहरू पनि विद्यार्थीभन्दा सामान्य मजदुरी काममा जान खोज्ने व्यक्ति धेरै छन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा खाडी मुलुकमा ठगीका घटना अत्याधिक हुने गरेका थिए तर प्रहरीले कारबाही अभियान सञ्चालन गरेपछि दलालले ठगीको रुट परिवर्तन गरेको भनाइ महाशाखा प्रमुख खनालको छ । खाडीमा हुने ठगीका घटनाप्रति सर्वसाधारणसमेत सचेत भएका छन् । विकसित मुलुक युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानलाई वैदेशिक रोजगारीको नयाँ गन्तव्यका रूपमा प्रयोग गरी अध्ययन, पर्यटक, भ्रमण तथा सेमिनार भिसाका नाममा प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाख रुपियाँ उठाएर दलालले ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ । गाउँबाट पनि उनीहरू दलालमार्फत नै काठमाडौँ आएका हुन्छन्, यहाँ पुगेपछि सुरक्षित जागिर र आकर्षक तलबको प्रलोभनमा युरोप र अमेरिकाको सपना देखाइ ‘ट्रान्जिट’ पार्ने नाममा अवैध बाटो प्रयोग गरी दिल्ली, बैङ्कक, श्रीलङ्का, दुबई र साइप्रसमा अलपत्र पार्ने गरेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
थ्रेसहोल्ड हुनुपर्ने पक्षमा ठूला दल, निर्वाचनबाट बढारीने चिन्ताले विपक्षमा साना दल
काठमाडौं ११, मंसिर । संसद्मा विचाराधीन विधेयकमार्फत दलको मान्यता प्राप्त गर्न न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने पक्षमा अधिकांश ठूला दल उभिएका छन् तर साना दल भने थ्रेसहोल्डको व्यवस्था लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत हुने भन्दै विपक्षमा छन् । साना दलले राज्य व्यवस्था समिति सभापतिलाई समेत थ्रेसहोल्ड नराख्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि साना दलका प्रतिनिधिले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् संसद्मा विचाराधीन विधेयकमाथि शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा ठूला दलका सांसदले राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको बताए । स्थिर सरकारको परिकल्पनाका लागि पनि थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कम्तीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्डको पक्षमा उनीहरूले धारणा राखेका हुन् । छलफलमा काँग्रेस सांसद गणेशकुमार मण्डलले तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्न आवश्यक हुने बताए। मण्डलले भने, ‘कम्तीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड आवश्यक छ । दल दर्ताका लागि पाँच सय मतादाताको हस्ताक्षरको व्यवस्था बढाएर कम्तीमा पाँच हजार पुर्याउनुपर्छ ।’ एमाले सांसद रामेश्वर फुँयालले आवधिक निर्वाचनको मिति कानुनमै स्पस्ट पार्ने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । फुँयालले राजनीतिक स्थिरताका लागि पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनको मिति ऐनमै स्पस्ट पारौँ । दलबीचमा फरक धारण छन् तर सहमति गरेर थ्रेसहोल्ड पाँच प्रतिशत राखौँ । ’ माओवादी केन्द्रका सांसद रवीन्द्रप्रताप शाहले राजनीतिक स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको बताए । शाहले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सङ्क्रमणकालीन विशेष परिस्थिति भएका कारण निर्वाचन आयोगलाई तत्काल दिन नहुने बताए । उनले भने, ‘थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्छ तर सङ्क्रमणकालको अवधिभर निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनहुन्न ।’ एमाले सांसद गङ्गालाल तुलाधरले राजनीतिक दलका निर्वाचन समिति प्रमुखसँग समेत छलफल गरेर विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए । तुलाधरले उपसमिति गठन गरी विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
