बेनामे बैंकको सीईओ खोजीले बैंकिङमा तरङ्ग
काठमाडौं । प्रमुख जिम्मेवारी- दिगो वृद्धि सुनिश्चित गर्न रणनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्ने, नियामक आवश्यकता तथा संस्थागत सुशासन मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्ने, दिगो वृद्धि, नाफा तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउने, संगठनात्मक क्षमता र सरोकारवालासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने । योग्यता- व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्त, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखा, तथ्याङ्क, गणित, व्यवसाय प्रशासन वा कानूनमा स्नातकोत्तर डिग्री, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्त, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, तथ्याङ्क, लेखा, गणित, व्यवसाय प्रशासन वा कानूनमा स्नातक डिग्री हासिल गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी निकाय, संगठन, विश्वविद्यालय वा समान क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको । बैंकिङ सञ्चालन, जोखिम व्यवस्थापन र नियामक ढाँचाको सुदृढ ज्ञान भएको, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ‘फिट एन्ड प्रपर’ मापदण्ड पूरा गरेको तथा आवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म उमेर ५५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति । प्रमुख योग्यता- रणनीतिक सोच र नेतृत्व क्षमता, उच्च निष्ठा र व्यावसायिक नैतिकता, बलियो सञ्चार तथा सरोकारवाला व्यवस्थापन सीप, कर्जाजन्य जोखिम र पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा प्रमाणित अनुभव । यी माथिका मापदण्ड राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि तोकिएका हुन् । उक्त मापदण्ड पूरा भएका इच्छुक उम्मेदवारले भ्याकेन्सी डट लिडरसिप एट द रेट जिमेल डटकममा मा आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदनसँगै सीभी, अपेक्षित तलब तथा सुविधासहितको आवरण पत्र, शैक्षिक तथा अनुभवसम्बन्धी प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ । यो आवेदन आह्वानसम्बन्धी सूचना गत शुक्रबार (चैत ६ गते) कारोबार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको हो । नाम उल्लेख नगरिएको (बेनामे) राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकका लागि योग्य, दक्ष, ऊर्जावान तथा परिणाममुखी नेपाली नागरिकले ७ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । बेनामे बैंकका लागि सीईओको आवेदन आह्वान भएपछि विकास बैंक क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकका सीईओहरूमा आफ्नो पद सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन भन्ने त्रास बढेको छ । कतै सञ्चालकहरूले अनौपचारिक रूपमा आवेदन आह्वान गरेर परीक्षण गर्न खोजेका हुन् कि भन्ने चासो देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, ज्योति विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र कामना सेवा विकास बैंक गरी ८ वटा विकास बैंक राष्ट्रियस्तरका रहेका छन् । मुक्तिनाथ विकास बैंकका सीईओ प्रद्युन पोखरेल हुन् । वि.सं. २०७९ बैशाख २० गते बसेको बैठकले उनलाई जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुई कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरेका पोखरेलको कार्यकाल आगामी २०८३ जेठ १ गते सकिँदैछ । उनको दोस्रो कार्यकाल सकिने मिति नजिकिएपछि बैंक सञ्चालक समितिले सीईओ छनोट समिति गठन गरिसकेको छ । तर, व्यवस्थापन तहबाट भने सीईओका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छैन । यदि सञ्चालक समितिबाट प्रक्रिया अघि बढेको भए आफूहरूलाई जानकारी नहुने बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘हाम्रो बैंकमा सीईओ पद रिक्त हुँदैछ । सञ्चालक समितिले सीईओ छनोट समिति पनि गठन गरेको छ । सो समितिले काम गरिरहेको हुन सक्छ । समितिमार्फत प्रक्रिया अघि बढेमा हामीलाई जानकारी नहुन सक्छ,’ बैंक स्रोतले भन्यो । सीईओ छनोट सिफारिस समितिमा सञ्चालक नारायण कुमार श्रेष्ठ, सरोजा श्रेष्ठ र उमेश कुमार आचार्य रहेका छन् । लुम्बिनी विकास बैंकका सीईओ नरेशसिंह बोहरा हुन् । उनलाई वि.सं. २०७९ असार ३० गते बसेको बैठकले साउन २ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल अझै करिब साढे ३ महिना बाँकी छ । बैंकका सीईओको कार्यकाल आगामी असार मसान्तसम्म रहनेछ । बैंकले पनि आवेदन आह्वान नगरेको जनाएको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ सुयोग श्रेष्ठको कार्यकाल आगामी भदौ १९ गतेसम्म रहेको छ । उनलाई वि.सं. २०७९ भदौ ५ गते बसेको बैठकले दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो । बैंकले पनि आवेदन आह्वान नगरेको जनाएको छ । साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ प्रकाश पौडेलको कार्यकाल २०८३ माघ १ गतेदेखि समाप्त हुनेछ । वि.सं. २०७९ पुस २९ गते बसेको बैठकले उनलाई सो पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकले पनि आवेदन आह्वान नगरेको जनाएको छ । यदि सीईओका लागि आवेदन आह्वान गर्ने भए बैंकको नामसहित सार्वजनिक गर्ने एक उच्च अधिकारीले बताए । ज्योति विकास बैंकका कपिल ढकाल, गरिमा विकास बैंकका माधवप्रसाद उपाध्याय, महालक्ष्मी विकास बैंकका दीपेश लम्साल र कामना सेवा विकास बैंकका दिनेश थकालीको कार्यकाल सकिन धेरै समय बाँकी रहेको देखिन्छ । त्यसकारण यी बैंकबाट पनि आवेदन आह्वान भएको देखिँदैन । विकासन्युजले सबै बैंकसँग बुझ्दा कसैले पनि सीईओका लागि विज्ञापन आह्वान नगरेको बताएका छन् । एक बैंकरका अनुसार संस्थागत रणनीतिअनुसार नाम नखुलाई सीईओका लागि आवेदन आह्वान गर्न सकिन्छ । अनावश्यक दबाबबाट बच्न यस्तो अभ्यास गरिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यसैबीच, ‘कारोबार’ दैनिकले उक्त विज्ञापन एजेन्सीमार्फत आएको जनाएको छ । एन मल्टिनेशन मिडिया नेटवर्कमार्फत विज्ञापन आएको जानकारी दिइएको छ । उक्त एजेन्सीको वेबसाइटमा मुक्तिनाथ विकास बैंक क्लाइन्टका रूपमा देखिए पनि बैंकले सीईओका लागि कुनै विज्ञापन प्रकाशन गर्न नपठाएको जनाएको छ । एजेन्सीका अनुसार कुनै एक व्यक्तिले आफ्नो पहिचान गोप्य राखी निश्चित कमिसन दिएर विज्ञापन प्रकाशनका लागि पठाएको हो । तर, ती व्यक्तिको पहिचान भने गोप्य राखिएको छ ।
महासङ्घको निर्वाचनमा स्टक ब्रोकर एशोसिएशनकोतर्फबाट सागर ढकालको उम्मेदवारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न निर्वाचनमा सागर ढकालले वस्तुगत तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ढकालले उक्त संस्थाको तर्फबाट महासङ्घको वस्तुगत तर्फको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । एसोसिएसनको कार्यसमिति बैठकले सर्वसम्मति रूपमा अध्यक्ष ढकाललाई केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी बनाउने निर्णय गरेको हो । एसोसिएसनको केही समयअघि बसेको कार्यसमिति बैठकले अध्यक्ष ढकाललाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन आफूहरूले उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने समेत जानकारी दिएको छ । नेपालको पुजी बजारमा ७२ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरू आबद्ध रहेको र अबको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा पुँजी बजारलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउने उद्देश्य अनुरुप स्टक बस ब्रोकर एसोसिएसको तर्फबाट आफूले महासङ्घको केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । 'अहिले पुँजी बजारमा ७२ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरू आबद्ध छन् भने पुजीबजारको मार्केट क्याप करिब ५० खर्बको हाराहारीमा छ,' उनले भने, 'यसलाई नेपालको पुँजी बजार मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । समग्र लगानीकर्ता र नेपालको पुँजी बजारलाई मुख्य रूपमा अघि बढाउनकै लागि मैले महासङ्घको आसन निर्वाचनमा संस्थाको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ ।' करिब दुई वर्षदेखि नेपालको पुँजी बजारमा आबद्ध अध्यक्ष ढकालको पुँजीबजारको साथै जलविद्युत, होटल पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा आबद्ध छन् । आफू महासङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिमा गएर नेपालका उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग नीतिगत लबिङमा लाग्ने समेत उनले जानकारी दिए । 'अहिले पुँजीबजारका साथै नेपालका उद्योग व्यवसायमा धेरै समस्या छन्,' उनले भने, 'सरकारले ती समस्या समाधान गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । जेन्जी आन्दोलनपछि दुईतिहाइको नयाँ सरकार बन्ने क्रममा रहेको र अब बन्ने सरकारलाई व्यवसायीका समस्या समाधान गरी माग सम्बोधन गराउनका लागि पनि मैले महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको हुँ ।'
स्वास्थ्यमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरिन् आफ्नो कार्यकालका उपलब्धी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले आफ्नो पाँच महिने कार्यकालका उपलब्धीहरू सार्वजनिक गरेकी छिन् । आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि आफूले गर्न सकेका र अबको सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा उनले सुझाव दिएकी छिन् । जेनजी आन्दोलनपछि छोटो समयमा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकी शर्माले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारहरू, विभिन्न ऐन नियमावली र कार्यविधिले निर्देशित गरेका कार्यहरू, स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको परिधिभित्र रही जनआकांक्षा पुरा हुनेगरी काम गर्नुपर्ने अवस्थामा केही दूरगामी महत्त्वका कार्यहरू सम्पन्न गरेको बताएकी छिन् । मन्त्री शर्माले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उपचार र राहतको काम पुरा गरेको उल्लेख गरेकी छिन् । उनले यो आन्दोलनमा घाइते भएका २ हजार ६ सय ३८ मध्ये तीन सय ६१ घाइतेहरूको वर्गीकरण गरी राहत उपलब्ध गराउनेक्रममा रहेको, घाइतेहरूको देशका विभिन्न अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरेको, जेनजी आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारका लागि आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको स्रोत व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको, घाइते तथा सहिद परिवारका लागि देशभरका ९७ अस्पतालबाट निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गरेकी छिन् । यसैगरी, मन्त्री शर्माले जेनजी आन्दोलनमा मन्त्रालयको भवन जलेर ध्वस्त भएका बेला मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको व्यवस्थापन र सुधारको प्रयास गरेको बताएकी छिन् भने पाँच महिनामा १३ वटा नीतिगत निर्णयहरू गरेकी छिन् । वीर अस्पतालको आकस्मिक उपचार विभागलाई ७५ शैया बनाउने लक्ष्यसहित हाल ५५ शैयामा विस्तार गरिएको, सल्यान जिल्ला अस्पतालमा रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना गरिएको, तलव भत्ता लगायतको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका नर्सहरूको पारिश्रमिक बढाएको, हाल ९३ आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएको र ६२ वटा अस्पताल निर्माणको काम जारी रहेको लगायतका उपलब्धी सार्वजनिक गरेकी छिन् । यस्तै, सातै प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सवलिकरणद्धारा सेवाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार गर्न राष्ट्रिय नवजात कार्ययोजना २०८०, २०८७ र मातृ पेरिनेटल मृत्यु अनुगमन तथा प्रतिक्रिया प्रणाली बमोजिम १ सय २१ वटा अस्पताल र ५२ जिल्लामा मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिएको सेवाको पहुँच कम भएका सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा एकीकृत प्रजनन स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको, देशभरका संघिय अस्पतालमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरी सेवा सुरु गरिएको समुदाय स्तरमै मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रममा मनोसामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि समावेश गरी सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिक नेपालीको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलको हेल्थ डेस्कमा सन्देश मूलक सामग्रीहरू राखिएको, वीर अस्पतालबाट प्रदान हुँदै आएको दूर चिकित्सासेवालाई थप प्रभावकारी बनाइ माघ महिनामा मात्रै ३ सय २८ जनालाई सेवा दिइएको शुक्रराज अस्पतालमा वैदेशिक रोजगार पूर्व प्रस्थान र वैदेशिक रोजगार फिर्तापश्चातका चरणमा सेवा दिने गरी ट्राभल मेडिसिन क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि मन्त्री शर्माले २० बुँदे सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको उल्लेख गरेकी छिन् । बीमा बोर्डको संरचनात्मक तथा कार्यगत अवस्था विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण को स्वीकृती अन्तिम चरणमा पुगेको, सातवटै प्रदेशका स्वास्थ्य सचिवहरूसँग छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्यबीमाको कोषमा सबै तहका सरकारले आआफ्नो क्षेत्रमा भएको खर्चको अनुपातमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, मन्त्रीले मन्त्रालयमा आएका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने ६ सय ६९ वटा जनगुनासो सम्बोधन गरिएको, विभिन्न सात देशका राजदूत तथा कुटनीतिक निकायका पदाधिकार विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ लगायतका दातृ निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरणका विषयमा छलफल गरेको उल्लेख छ।
खाडी जान लागेका कामदारहरू भन्छन् - 'साथीहरूले नआउ भन्छन्, नजाऊ जागिर खोसिने डर छ'
काठमाडौं । छोटो छुट्टीमा घर परिवार भेट्न आएका लिवेक महतलाई साथीहरूले तुरुन्तै कतार नआउनु सुझाव दिन्छन् । राम्रो आम्दानी भएको जागिर गुम्ने डरले बुटवलका २७ वर्षे महतले वैदेशिक रोजगार नगइ सुख छैन । युद्धको प्रवाह नगरी उनी दुई पटक रद्द भएको कतार यात्रा फेरि सुरु गर्दै छन् । उनी भन्छन्, 'साथीले नआइज भन्छन्, नजाऊ जागिर खोसिने डर छ ।' उनी घर आएको एक हप्तामा अमेरिका–इजराइल र इरान बीचको युद्ध सुरु भएको थियो । सुरुमा डर लागे पनि परिवार चलाउने आधार गुमाउन नचाहेको उनले सुनाए । होटलमा सेफको जागीर गरेर उनले मासिक दुई लाख आम्दानी गर्छन् । जुन रकम उनले घर चोखो पठाउँछन् । गाउँमा बस्दा जति सुकै मिहिनत गरे पनि खाएर सकिने र बचत नहुने हुँदा विदेशै आयस्रोतको गतिलो गन्तव्य रहेको उनले सुनाए । यही मार्च २५ तारिखमा कतार प्रस्तान गर्न लागेका उनले भने, 'जे त होला भनेर जाँदै छु, यहाँ बसेर के गर्नु आम्दानी छैन ।' युद्धको प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै रोजागरमा जाने युवाहरूको बाध्यता छन् भने विदेशमा भएका कहिले घर फर्किने भन्ने प्रतिक्षामा छन् । कतारको एक कम्पनीमा सेक्युरिटी गार्डमा कार्यरत सुरवीर लामाले घर फर्किने मन बनाएको थुप्रै भयो । फर्किने अवस्था नरहेको उनकी श्रीमती रुमा लामाले बताइन् । छोराछोरीसहित काठमाडौंमा बसेकी काभ्रेपलाञ्चोककी रुमाले श्रीमान्लाई फर्किनु भने पनि घरको स्थितिले गर्दा फर्किन नमानेको बताउँछिन् । उनी भन्छन्, 'घर आएर छोराछोरी र तिमीलाई कसले पाल्छ ? बाध्यताले त्यही बस्नुभएको छ ।' रुमाका अनुसार दुई छोराछोरीको पढाइ खर्च र घर बनाउने सपनाले उनलाई खाडीमा जोखिम मोलेरै भए पनि मजदुरी गर्दै गरेको सुनाइन् । साउदी अरबमा १२ वर्षदेखि मजदुरी गर्दै आएका विशाल गैरेले सरकारले केही दिनदेखि रोकेको श्रम स्वीकृति खुलेकामा खुसी भए । श्रम स्वीकृत रोकिँदा काम गर्न जान नपाइने हो की भन्ने चिन्ताले सताएको बताए । उनले भने, 'उता गए, ज्यानको डर यता बसे परिवार पाल्न नसकिने डर । गरिबलाई जता सुकै डरै डर छ ।' यता नेपाल बिदामा आएका जोखिम मोलेरै भए पनि काममा फर्किन चाहन्छन् भने उता विदेशमा भएकाहरू आर्थिक मन्दी बढ्दै गएको र आफू सुरक्षित नभएको बताउँदै घर फर्किन चाहन्छन् । कुबेदको एक क्याफेमा वरिष्टाको कामदार रहेका विमल (नाम परिवर्तन) राईले मिलेसम्म स्वदेश फर्किन चाहन्छन् । अहिले सबै सामान्य जस्तो देखिन्छ तर, एरपोर्टमा, तेल खानी तिर बम हान्दा आफूलाई जोखिमपूर्ण महसुस भएको बताउँछन् । 'फर्किन पाए भने जागिरै छोडेर आउन तयार छु', उनी भन्छन्, 'कम्पनीहरू बन्द हुँदै छन्, आर्थिक सङ्कट देखिन थालेको छ ।' श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मध्यपूर्वका (पश्चिम एसिया) युद्धको प्रभावका कारण सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै साउदी अरेविया, युएइ, कतार, कुबेत, बहराइन, ओमन, इराक, यमन, जोर्डन, लेवनान, टर्की र इजराइलसहित देशमा श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागमा चैत ३ गते रोकिएको श्रम स्वीकृति खुला भएपछि वैदेशीक रोजगारमा पुनःजाने श्रमिकको चाप बढेको छ । विभागको वैदेशिक श्रम स्वीकृति शाखाका निर्देशक खीलराज राईले अनलाइनमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दैनिक हजारदेखि एक हजार १०० सम्म रहेको जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुजित श्रेष्ठका अनुसार रोजगारीमा जानु र सुरक्षित भएर बसे अहिले युद्ध क्षेत्र ग्रस्त कामदारहरूको चुनौती छ । उनका अनुसार नेपाल सरकारले यस्तो बेलामा सुरक्षाको केन्द्रलाई चनाखो गरी हेर्ने र नागरिकको काम गर्ने अधिकारको सुरक्षा सन्तुलित भएर दायित्व पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । श्रमिकहरूको दबाबका कारण खुलाउँदै र वैदेशिक रोजगार विभागको माग अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले चैत ३ सिफारिस गरे बमोजिम श्रम मन्त्रालयले स्थगन गरिएको श्रम स्वीकृति खुला गरिएको जनाएको छ । विज्ञप्ति नै जारी गरेर मन्त्रालयले स्थगन भएका मुलुकहरूमध्ये साउदी अरेविया, युएइ, कतार, ओमान, यमन, जोर्ड, टर्कीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई र बिदामा नेपाल आई पुनः उल्लेखित देशहरूमा रोजगारीका लागि फिर्ता हुन चाहने नेपाली श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपी सरकारले इरान, इजरायल, बहराइन, कुवेत, इराक र लेबनान देशमा भने श्रम स्वीकृति स्थगन रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार बिदामा घर आएका र रोजगारमा पुनःजान चाहने नेपाली कामदारका लागि भनेर निश्चित देशमा श्रम स्वीकृति दिएको छ । घर फर्किन चाहनेसँगै श्रम गर्न पुनःविदेश जाने नेपालीको भावना सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएको उनले सुनाए । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले छुट्टीमा विदेशबाट घर आएका नेपाली कामदारले समयमा जान नसेकमा रोजगार गुम्ने हुँदा उनीहरूलाई मात्रै पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको बताए । प्रवक्ता क्षेत्रीले युद्ध प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपाली कामदारले अति आवश्यक भए मात्रै घर आउने नभए त्यही सुरक्षित रहन आग्रह गरेका छन् । 'अवस्था सामान्य हुँदै छ, जहाँ हो त्यही सुरक्षित बस्न आग्रह गरेका छौँ', उनले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार रु १७ लाख २९ हजार नेपाली खाडी मुलुकमा श्रमिक छन् । रासस
सस्तो चिनियाँ ईभीको सपना, अमेरिकी नीतिको अवरोध
काठमाडौं । सूरिन मुसावी अमेरिकामा किफायती विद्युतीय कार (ईभी) किन्न चाहन्छन् । उनलाई वातावरणीय चिन्ता भएकाले र ईभीको स्मूथ ड्राइभिङ अनुभव मन पर्ने भएकाले ईभी रोज्न खोजेका हुन् । तर बाल्टिमोरका २८ वर्षीय बासिन्दा मुसावीको खोजी उनलाई तीनवटा यस्ता गाडीमा पुर्याएको छ, जुन वास्तवमै उपलब्ध छैनन् किनभने ती चिनियाँ अटोमेकरहरूले बनाएका हुन् । ‘मलाई कम्तिमा एउटा ल्याउन वा टेस्ट ड्राइभ गर्न पाउने अवसर भए राम्रो हुन्थ्यो,’ मुसावीले भने । उनले आफ्नो रोजाइलाई बीवाईडी, जीली र जीक्रका तीन मोडेलमा सीमित गरेका छन् । उनलाई ती गाडीहरूको सानो आकार, आरामदायी भित्री सजावट (प्लस इन्टेरियर) र सबैभन्दा धेरै मूल्य मन परेको छ । मुसावी मात्र होइनन्, अमेरिकामा नयाँ कारको औसत मूल्य करिब ५० हजार डलर नजिक पुग्दै जाँदा धेरै उपभोक्ता सस्तो चिनियाँ कार किन्नतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्, यद्यपि उद्योग र अमेरिकाका दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् । युरोप, ल्याटिन अमेरिका र क्यानडासम्म चिनियाँ गाडीहरू सडकमा देखिन थाले पनि अमेरिकी सरकारले डेटा सुरक्षा र घरेलु रोजगारी जोगाउने चिन्ताका कारण १०० प्रतिशतभन्दा बढी ट्यारिफ लगाएर ती गाडीहरूलाई व्यवहारतः प्रतिबन्धित गरेको छ । युरोपजस्ता ठाउँमा धेरै चिनियाँ ईभीहरू ३० हजार डलरभन्दा कम मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन् । केही गाडीहरूमा उन्नत ड्राइभिङ सहायता सफ्टवेयर, सानो फ्रिज, र यात्रुसँगै कराओके गाउने सुविधासमेत हुन्छ । कार किनबेचसम्बन्धी वेबसाइट एडमन्ड्सका वरिष्ठ सम्पादक क्लिन्ट सिमोनले भने, ‘त्यति कम मूल्यमा उनीहरूले दिने प्रविधि साँच्चै अचम्मको छ ।’ उनले यस वर्षको सुरुमा भएको सीईएसमा केही चिनियाँ गाडीहरू चलाएर हेरेका थिए । चीनको निर्यात उछाल हालका वर्षहरूमा चीनले जापानलाई उछिन्दै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सवारीसाधन निर्यातकर्ता बनेको छ । क्यानडाले पनि चिनियाँ ईभीहरूलाई वार्षिक ४९ हजार गाडीको सीमा राख्दै ६.१ प्रतिशत ट्यारिफमा अनुमति दिएको छ । मेक्सिकोमा त चिनियाँ गाडीहरू ठूलो मात्रामा निर्यात भइरहेका छन् र त्यहाँ उत्पादन कारखाना खोल्ने योजना समेत बनाइँदैछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरीमा डेट्रोइटमा दिएको अभिव्यक्तिमा चिनियाँ अटोमेकरहरूले अमेरिकामै कारखाना खोलेर अमेरिकी कामदार राखेमा आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए । तर यसै महिनाको सुरुमा प्रमुख अटो व्यापार समूहहरूले प्रतिस्पर्धासम्बन्धी चिन्ता देखाउँदै सरकारलाई चिनियाँ गाडीहरू भित्रिन नदिन आग्रह गरेका छन् । ओहायोका रिपब्लिकन सिनेटर बर्नी मोरेनोले भने, ‘मेरो शरीरमा सास रहुन्जेल अमेरिकामा चिनियाँ गाडी बिक्री हुन दिइने छैन ।’ यसबीच वासिङ्टनस्थित चिनियाँ दूतावासले भने चिनियाँ गाडीहरू लोकप्रिय हुनुको कारण तिनको गुणस्तर र प्रविधि भएको बताउँदै आलोचना अस्वीकार गरेको छ । जिज्ञासु अमेरिकी उपभोक्ता अमेरिकी उपभोक्ताहरूमा चिनियाँ गाडी आयातबारे केही चिन्ता पनि छन् विशेष गरी डेटा सुरक्षा र घरेलु व्यवसायको सुरक्षासम्बन्धी । सर्वेक्षणअनुसार डिलरहरू पनि अझै चिनियाँ ब्रान्डलाई स्वागत गर्न तयार छैनन् । एक अध्ययनले केवल १५ प्रतिशत डिलरहरूले मात्र चिनियाँ ब्रान्डलाई समर्थन गरेको र २६ प्रतिशतले मात्र अमेरिकी सुरक्षा मापदण्ड पालना हुनेमा विश्वास गरेको देखाएको छ । अमेरिकी सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगर्नु पनि चिनियाँ ईभीहरू अहिले अमेरिकामा स्थायी रूपमा बिक्री हुन नसक्नुको एउटा कारण हो । तर यी अवरोधहरूले चर्चा भने रोकिएको छैन । दुई वर्षभित्र कार किन्ने योजना बनाएका ८०२ अमेरिकी उपभोक्तामाथि गरिएको सर्वेक्षणमा करिब ४९ प्रतिशतले चिनियाँ गाडीलाई राम्रो वा उत्कृष्ट मूल्यको मान्यता दिएका छन् भने ४० प्रतिशतले अमेरिकी बजारमा ती ब्रान्ड आउनु ठीक हुने बताएका छन् । युट्युबमा चिनियाँ गाडीहरूको समीक्षा गर्ने रिच बेनोइट भन्छन्, ‘सबैभन्दा आकर्षक पक्ष भनेको मूल्य हो । धेरै मानिसहरू सस्तो, शान्त र प्रभावकारी गाडी चाहन्छन् । सबैजना कारप्रेमी हुँदैनन्, उनीहरूलाई काममा जानु छ ।’ उनले मेक्सिकोबाट बीवाईडीको गाडी किनेर अमेरिका भित्र्याउने सोच बनाएका छन् । ‘त्यो पाउने एउटै उपाय यही हो,’ बेनोइटले भने, ‘उनीहरूले मेक्सिकोमा वर्षौंदेखि बिक्री गरिरहेका छन्... म अमेरिकामा चिनियाँ ईभी आफ्नै बनाउन चाहन्छु ।’ भारतमा सुन धितोमा ऋणको बाढी, बजार ५ ट्रिलियन डलर बराबर
दैनिक रगत अभावपछि कोशी अस्पतालले ब्लड बैंक स्थापना गर्ने
विराटनगर । कोशी अस्पतालले आफ्नै ‘ब्लड बैंक’ स्थापना गर्ने भएको छ । कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सो अस्पतालमा बिरामीको चापसँगै दैनिक रगत अभाव हुन थालेपछि ‘ब्लड बैंक’ स्थापनाको तयारी थालिएको हो । प्रादेशिक रक्तसञ्चार सेवा विराटनगरका अनुसार कोशी प्रदेशमा दैनिक करिब ९०० देखि १००० युनिटसम्म रगतको माग हुने गरेको छ । अस्पतालका प्रशासन प्रमुख त्रिलोचन न्यौपानेले आकस्मिक अवस्थाका बिरामीलाई समयमै रगत उपलब्ध गराउन अस्पतालले आफ्नै संरचनामा ब्लड बैंक स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिए । अस्पतालमा दैनिकजसो रगतको अभाव हुँदा आकस्मिक सेवाका बिरामी र तिनका आफन्तले निकै सास्ती खेप्दै आएका छन् । विशेषगरी प्रसूति र शल्यक्रियाका बिरामीलाई समयमै रगत जुटाउन हम्मेहम्मे पर्ने गर्दछ । उनका अनुसार अस्पतालले बल्ड बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद लागि गत पुस महिनामा बोलपत्र आह्वान गरि प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सोही अनुसार अस्पतालले आह्वान गरेको बोलपत्ररमार्फत ब्लड बैंकका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, उपकरण जडान तथा सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गरिने जनाएको छ । करिव २४ लाखको बजेटमा निमार्ण गर्न लागिएको उक्त ‘ब्लड बैंक’ अस्पतालमै स्थापना भएपछि रगत सङ्कलन, परीक्षण र भण्डारणको प्रक्रिया छिटो हुने भएकाले आकस्मिक सेवामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए । 'अहिले हामी बाह्य निकायमा निर्भर छौँ, जसका कारण कतिपय अवस्थामा रगत अभाव हुन्छ,' प्रशासन प्रमुख न्यौपानेले भने, 'अस्पतालमै ब्लड बैंक सञ्चालनमा आएपछि बिरामीलाई छिटो र सहज रूपमा सेवा दिन सकिन्छ ।' उक्त ‘ब्लड बैंक’ सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारीका लागि पनि दरबन्दी खुलाइसकेको र छनोट प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए । अस्पतालमा टाढाका जिल्ला र छिमेकी भारतीय सहरबाटसमेत बिरामी उपचारका लागि आउने भएकाले त्यहाँ रगतको आवश्यक अत्याधिक रहेको अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक बताउँछन् । आवश्यकता अनुसार समयमै रगत उपलब्ध हुन नसक्दा उपचारमा कठिनाइ आउने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ । अस्पालमा प्रसूति र सर्जरी सेवा अत्यन्तै आपतकालीन हुने भएकाले रगत अभाव हुँदा यो विभाग सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने गरेको अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूतिरोग विभागका प्रमुख डा. अन्जु देव बताउँछन् । 'हामीकहाँ प्रसूति र शल्यक्रियाका बिरामीमा रगतको अत्यधिक आवश्यकता हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'तर अभावका कारण कतिपय अवस्थामा बिरामी भर्ना गर्नुअघि नै एक पोका रगतको व्यवस्था गर्न लगाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।' उनका अनुसार अस्पतालको आफ्नै ब्लड बैंक नहुँदा रेडक्रसमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । 'कहिलेकाहीँ निजी अस्पतालहरूले आफ्ना बिरामीलाई प्राथमिकता दिँदा यहाँका गरिब बिरामीहरू मारमा पर्छन्,' उनी भन्छन् । डा. देवले प्रसूति सेवालाई अत्यन्तै संवेदनशील र आकस्मिक सेवा भएको उल्लेख गर्दै अस्पतालले नै ‘ब्लड बैंक’ स्थापना गर्ने भएपछि धैरै बिरामीलाई आफै रगत खोज्नुपर्ने बाध्यताबाट राहत मिल्ने बताए । विशेषगरी मोरङ जिल्लाका अस्पतालहरूमा रगतको माग अत्यधिक हुनेगरेको छ । पछिल्लो समय नियमित रक्तदान कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन । रासस
सचिव शर्मा आजदेखि अवकाशमा
काठमाडौं । करिब ४ दशक लामो निजामती यात्रापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा सोमबार (आज)देखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । शर्मा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन् । २०४६ साउन १ गते सवइन्जिनियरबाट सेवा सुरु गरेका शर्माले ३६ वर्षको करिअरमध्ये अधिकांश समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायमै बिताए । जल तथा ऊर्जा आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छोटो बसाइबाहेक उनको सबै यात्रा भौतिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए । साढे तीन वर्षको सफल सचिवको कार्यकाल पूरा गरी सेवाबाट अवकाश भएको उनले बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । शर्माले सचिवको कार्यकालमा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय गरी तीनवटा प्रमुख निकायमा सचिवको रूपमा कार्यभार सम्हालेका थिए । उनी प्रशासन संयन्त्रमा अनुभवी र शालीन प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् । उनले सरकारी सेवाबाट अवकाश लिए पनि समाज र देशका लागि बाहिर बसेर पनि योगदान दिन सकिने र आफ्नो अनुभवलाई बाँडिरहने इच्छा व्यक्त गरे ।
हिल्टन होटल पुनर्बीमा विवादमा नेपाल रिका सीईओ, हिमालयन रि र दी ओरिएन्टललाई कारबाही
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले हिल्टन होटलको पुनर्बीमा प्रकरणमा कानुन विपरीत काम गर्ने दुई रिइन्स्योरेन्स कम्पनी र पुनर्बीमा ब्रोकरलाई कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणकी प्रवक्ता पुजन ढुंगेलले कारबाही भएको भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कारबाही भएको हो तर पूर्ण जानकारी बोर्डबाट आउन बाँकी नै छ ।’ प्राधिकरणले हिल्टन होटेलको ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’को पुनर्बीमा र पुनर्बीमाको दायित्वमा निर्देशन र निमतविपरीतको कार्य गरेको भन्दै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र थापा, हिमालयन रि इन्स्योरेन्स र दी ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । प्रवक्ता ढुंगलका अनुसार प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुरेन्द्र थापालाई सुधारको लागि सचेत गराउने वा निर्देशन दिने खालको कारबाही भएको छ । त्यस्तै एलियन्ट पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स तीन महिनालाई निलम्बन गरेको छ । रिइन्स्योरेन्स कम्पनी, बीमा कम्पनी र ब्रोकर कम्पनीले बीमा ऐन र प्राधिकरणको निर्देशन विपरीत हिल्टनको हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा नियोजित रूपमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा गरेको र पुनर्बीमाको दायित्व भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल रिमा पार्न खोजेको देखिएपछि प्राधिकरणले कारबाही गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीहरूलाई बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा ४ अनुसार कारबाही गरेको हो । उक्त दफामा प्राधिकरणको निर्देशनविपरीत काम गरेमा दुई लाखदेखि ५० लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ‘यो ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा आदेश पालना नगरेमा वा यस ऐन बमोजिमको रीत नपुर्याई बिमा व्यवसाय गरेमा वा झुटा विवरण तयार गरेमा प्राधिकरणले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछ । दफा १३८ को उपदफा ४ अनुसार (क) पहिलोपटकका लागि दुई लाख रुपैयाँ, (ख) दोस्रोपटकको लागि पच्चीस लाख रुपैयाँ र (ग) तेस्रोपटक वा सोभन्दा बढीको लागि पटकैपिच्छे पचास लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शनको क्रममा हिल्टन होटलमा आगजनी भएको थियो । सो आगजनीबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त होटलको बीमा कम्पनीमा ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको बीमा दाबी परेको थियो ।
