महासङ्घको निर्वाचनमा स्टक ब्रोकर एशोसिएशनकोतर्फबाट सागर ढकालको उम्मेदवारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न निर्वाचनमा सागर ढकालले वस्तुगत तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ढकालले उक्त संस्थाको तर्फबाट महासङ्घको वस्तुगत तर्फको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । एसोसिएसनको कार्यसमिति बैठकले सर्वसम्मति रूपमा अध्यक्ष ढकाललाई केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी बनाउने निर्णय गरेको हो । एसोसिएसनको केही समयअघि बसेको कार्यसमिति बैठकले अध्यक्ष ढकाललाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन आफूहरूले उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने समेत जानकारी दिएको छ । नेपालको पुजी बजारमा ७२ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरू आबद्ध रहेको र अबको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा पुँजी बजारलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउने उद्देश्य अनुरुप स्टक बस ब्रोकर एसोसिएसको तर्फबाट आफूले महासङ्घको केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । 'अहिले पुँजी बजारमा ७२ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरू आबद्ध छन् भने पुजीबजारको मार्केट क्याप करिब ५० खर्बको हाराहारीमा छ,' उनले भने, 'यसलाई नेपालको पुँजी बजार मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । समग्र लगानीकर्ता र नेपालको पुँजी बजारलाई मुख्य रूपमा अघि बढाउनकै लागि मैले महासङ्घको आसन निर्वाचनमा संस्थाको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ ।' करिब दुई वर्षदेखि नेपालको पुँजी बजारमा आबद्ध अध्यक्ष ढकालको पुँजीबजारको साथै जलविद्युत, होटल पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा आबद्ध छन् । आफू महासङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिमा गएर नेपालका उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग नीतिगत लबिङमा लाग्ने समेत उनले जानकारी दिए । 'अहिले पुँजीबजारका साथै नेपालका उद्योग व्यवसायमा धेरै समस्या छन्,' उनले भने, 'सरकारले ती समस्या समाधान गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । जेन्जी आन्दोलनपछि दुईतिहाइको नयाँ सरकार बन्ने क्रममा रहेको र अब बन्ने सरकारलाई व्यवसायीका समस्या समाधान गरी माग सम्बोधन गराउनका लागि पनि मैले महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको हुँ ।'
स्वास्थ्यमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरिन् आफ्नो कार्यकालका उपलब्धी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले आफ्नो पाँच महिने कार्यकालका उपलब्धीहरू सार्वजनिक गरेकी छिन् । आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि आफूले गर्न सकेका र अबको सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा उनले सुझाव दिएकी छिन् । जेनजी आन्दोलनपछि छोटो समयमा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकी शर्माले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारहरू, विभिन्न ऐन नियमावली र कार्यविधिले निर्देशित गरेका कार्यहरू, स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको परिधिभित्र रही जनआकांक्षा पुरा हुनेगरी काम गर्नुपर्ने अवस्थामा केही दूरगामी महत्त्वका कार्यहरू सम्पन्न गरेको बताएकी छिन् । मन्त्री शर्माले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उपचार र राहतको काम पुरा गरेको उल्लेख गरेकी छिन् । उनले यो आन्दोलनमा घाइते भएका २ हजार ६ सय ३८ मध्ये तीन सय ६१ घाइतेहरूको वर्गीकरण गरी राहत उपलब्ध गराउनेक्रममा रहेको, घाइतेहरूको देशका विभिन्न अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरेको, जेनजी आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारका लागि आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको स्रोत व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको, घाइते तथा सहिद परिवारका लागि देशभरका ९७ अस्पतालबाट निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गरेकी छिन् । यसैगरी, मन्त्री शर्माले जेनजी आन्दोलनमा मन्त्रालयको भवन जलेर ध्वस्त भएका बेला मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको व्यवस्थापन र सुधारको प्रयास गरेको बताएकी छिन् भने पाँच महिनामा १३ वटा नीतिगत निर्णयहरू गरेकी छिन् । वीर अस्पतालको आकस्मिक उपचार विभागलाई ७५ शैया बनाउने लक्ष्यसहित हाल ५५ शैयामा विस्तार गरिएको, सल्यान जिल्ला अस्पतालमा रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना गरिएको, तलव भत्ता लगायतको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका नर्सहरूको पारिश्रमिक बढाएको, हाल ९३ आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएको र ६२ वटा अस्पताल निर्माणको काम जारी रहेको लगायतका उपलब्धी सार्वजनिक गरेकी छिन् । यस्तै, सातै प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सवलिकरणद्धारा सेवाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार गर्न राष्ट्रिय नवजात कार्ययोजना २०८०, २०८७ र मातृ पेरिनेटल मृत्यु अनुगमन तथा प्रतिक्रिया प्रणाली बमोजिम १ सय २१ वटा अस्पताल र ५२ जिल्लामा मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिएको सेवाको पहुँच कम भएका सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा एकीकृत प्रजनन स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको, देशभरका संघिय अस्पतालमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरी सेवा सुरु गरिएको समुदाय स्तरमै मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रममा मनोसामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि समावेश गरी सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिक नेपालीको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलको हेल्थ डेस्कमा सन्देश मूलक सामग्रीहरू राखिएको, वीर अस्पतालबाट प्रदान हुँदै आएको दूर चिकित्सासेवालाई थप प्रभावकारी बनाइ माघ महिनामा मात्रै ३ सय २८ जनालाई सेवा दिइएको शुक्रराज अस्पतालमा वैदेशिक रोजगार पूर्व प्रस्थान र वैदेशिक रोजगार फिर्तापश्चातका चरणमा सेवा दिने गरी ट्राभल मेडिसिन क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि मन्त्री शर्माले २० बुँदे सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको उल्लेख गरेकी छिन् । बीमा बोर्डको संरचनात्मक तथा कार्यगत अवस्था विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण को स्वीकृती अन्तिम चरणमा पुगेको, सातवटै प्रदेशका स्वास्थ्य सचिवहरूसँग छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्यबीमाको कोषमा सबै तहका सरकारले आआफ्नो क्षेत्रमा भएको खर्चको अनुपातमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, मन्त्रीले मन्त्रालयमा आएका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने ६ सय ६९ वटा जनगुनासो सम्बोधन गरिएको, विभिन्न सात देशका राजदूत तथा कुटनीतिक निकायका पदाधिकार विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ लगायतका दातृ निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरणका विषयमा छलफल गरेको उल्लेख छ।
खाडी जान लागेका कामदारहरू भन्छन् - 'साथीहरूले नआउ भन्छन्, नजाऊ जागिर खोसिने डर छ'
काठमाडौं । छोटो छुट्टीमा घर परिवार भेट्न आएका लिवेक महतलाई साथीहरूले तुरुन्तै कतार नआउनु सुझाव दिन्छन् । राम्रो आम्दानी भएको जागिर गुम्ने डरले बुटवलका २७ वर्षे महतले वैदेशिक रोजगार नगइ सुख छैन । युद्धको प्रवाह नगरी उनी दुई पटक रद्द भएको कतार यात्रा फेरि सुरु गर्दै छन् । उनी भन्छन्, 'साथीले नआइज भन्छन्, नजाऊ जागिर खोसिने डर छ ।' उनी घर आएको एक हप्तामा अमेरिका–इजराइल र इरान बीचको युद्ध सुरु भएको थियो । सुरुमा डर लागे पनि परिवार चलाउने आधार गुमाउन नचाहेको उनले सुनाए । होटलमा सेफको जागीर गरेर उनले मासिक दुई लाख आम्दानी गर्छन् । जुन रकम उनले घर चोखो पठाउँछन् । गाउँमा बस्दा जति सुकै मिहिनत गरे पनि खाएर सकिने र बचत नहुने हुँदा विदेशै आयस्रोतको गतिलो गन्तव्य रहेको उनले सुनाए । यही मार्च २५ तारिखमा कतार प्रस्तान गर्न लागेका उनले भने, 'जे त होला भनेर जाँदै छु, यहाँ बसेर के गर्नु आम्दानी छैन ।' युद्धको प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै रोजागरमा जाने युवाहरूको बाध्यता छन् भने विदेशमा भएका कहिले घर फर्किने भन्ने प्रतिक्षामा छन् । कतारको एक कम्पनीमा सेक्युरिटी गार्डमा कार्यरत सुरवीर लामाले घर फर्किने मन बनाएको थुप्रै भयो । फर्किने अवस्था नरहेको उनकी श्रीमती रुमा लामाले बताइन् । छोराछोरीसहित काठमाडौंमा बसेकी काभ्रेपलाञ्चोककी रुमाले श्रीमान्लाई फर्किनु भने पनि घरको स्थितिले गर्दा फर्किन नमानेको बताउँछिन् । उनी भन्छन्, 'घर आएर छोराछोरी र तिमीलाई कसले पाल्छ ? बाध्यताले त्यही बस्नुभएको छ ।' रुमाका अनुसार दुई छोराछोरीको पढाइ खर्च र घर बनाउने सपनाले उनलाई खाडीमा जोखिम मोलेरै भए पनि मजदुरी गर्दै गरेको सुनाइन् । साउदी अरबमा १२ वर्षदेखि मजदुरी गर्दै आएका विशाल गैरेले सरकारले केही दिनदेखि रोकेको श्रम स्वीकृति खुलेकामा खुसी भए । श्रम स्वीकृत रोकिँदा काम गर्न जान नपाइने हो की भन्ने चिन्ताले सताएको बताए । उनले भने, 'उता गए, ज्यानको डर यता बसे परिवार पाल्न नसकिने डर । गरिबलाई जता सुकै डरै डर छ ।' यता नेपाल बिदामा आएका जोखिम मोलेरै भए पनि काममा फर्किन चाहन्छन् भने उता विदेशमा भएकाहरू आर्थिक मन्दी बढ्दै गएको र आफू सुरक्षित नभएको बताउँदै घर फर्किन चाहन्छन् । कुबेदको एक क्याफेमा वरिष्टाको कामदार रहेका विमल (नाम परिवर्तन) राईले मिलेसम्म स्वदेश फर्किन चाहन्छन् । अहिले सबै सामान्य जस्तो देखिन्छ तर, एरपोर्टमा, तेल खानी तिर बम हान्दा आफूलाई जोखिमपूर्ण महसुस भएको बताउँछन् । 'फर्किन पाए भने जागिरै छोडेर आउन तयार छु', उनी भन्छन्, 'कम्पनीहरू बन्द हुँदै छन्, आर्थिक सङ्कट देखिन थालेको छ ।' श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मध्यपूर्वका (पश्चिम एसिया) युद्धको प्रभावका कारण सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै साउदी अरेविया, युएइ, कतार, कुबेत, बहराइन, ओमन, इराक, यमन, जोर्डन, लेवनान, टर्की र इजराइलसहित देशमा श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागमा चैत ३ गते रोकिएको श्रम स्वीकृति खुला भएपछि वैदेशीक रोजगारमा पुनःजाने श्रमिकको चाप बढेको छ । विभागको वैदेशिक श्रम स्वीकृति शाखाका निर्देशक खीलराज राईले अनलाइनमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दैनिक हजारदेखि एक हजार १०० सम्म रहेको जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुजित श्रेष्ठका अनुसार रोजगारीमा जानु र सुरक्षित भएर बसे अहिले युद्ध क्षेत्र ग्रस्त कामदारहरूको चुनौती छ । उनका अनुसार नेपाल सरकारले यस्तो बेलामा सुरक्षाको केन्द्रलाई चनाखो गरी हेर्ने र नागरिकको काम गर्ने अधिकारको सुरक्षा सन्तुलित भएर दायित्व पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । श्रमिकहरूको दबाबका कारण खुलाउँदै र वैदेशिक रोजगार विभागको माग अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले चैत ३ सिफारिस गरे बमोजिम श्रम मन्त्रालयले स्थगन गरिएको श्रम स्वीकृति खुला गरिएको जनाएको छ । विज्ञप्ति नै जारी गरेर मन्त्रालयले स्थगन भएका मुलुकहरूमध्ये साउदी अरेविया, युएइ, कतार, ओमान, यमन, जोर्ड, टर्कीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई र बिदामा नेपाल आई पुनः उल्लेखित देशहरूमा रोजगारीका लागि फिर्ता हुन चाहने नेपाली श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपी सरकारले इरान, इजरायल, बहराइन, कुवेत, इराक र लेबनान देशमा भने श्रम स्वीकृति स्थगन रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार बिदामा घर आएका र रोजगारमा पुनःजान चाहने नेपाली कामदारका लागि भनेर निश्चित देशमा श्रम स्वीकृति दिएको छ । घर फर्किन चाहनेसँगै श्रम गर्न पुनःविदेश जाने नेपालीको भावना सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएको उनले सुनाए । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले छुट्टीमा विदेशबाट घर आएका नेपाली कामदारले समयमा जान नसेकमा रोजगार गुम्ने हुँदा उनीहरूलाई मात्रै पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको बताए । प्रवक्ता क्षेत्रीले युद्ध प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपाली कामदारले अति आवश्यक भए मात्रै घर आउने नभए त्यही सुरक्षित रहन आग्रह गरेका छन् । 'अवस्था सामान्य हुँदै छ, जहाँ हो त्यही सुरक्षित बस्न आग्रह गरेका छौँ', उनले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार रु १७ लाख २९ हजार नेपाली खाडी मुलुकमा श्रमिक छन् । रासस
सस्तो चिनियाँ ईभीको सपना, अमेरिकी नीतिको अवरोध
काठमाडौं । सूरिन मुसावी अमेरिकामा किफायती विद्युतीय कार (ईभी) किन्न चाहन्छन् । उनलाई वातावरणीय चिन्ता भएकाले र ईभीको स्मूथ ड्राइभिङ अनुभव मन पर्ने भएकाले ईभी रोज्न खोजेका हुन् । तर बाल्टिमोरका २८ वर्षीय बासिन्दा मुसावीको खोजी उनलाई तीनवटा यस्ता गाडीमा पुर्याएको छ, जुन वास्तवमै उपलब्ध छैनन् किनभने ती चिनियाँ अटोमेकरहरूले बनाएका हुन् । ‘मलाई कम्तिमा एउटा ल्याउन वा टेस्ट ड्राइभ गर्न पाउने अवसर भए राम्रो हुन्थ्यो,’ मुसावीले भने । उनले आफ्नो रोजाइलाई बीवाईडी, जीली र जीक्रका तीन मोडेलमा सीमित गरेका छन् । उनलाई ती गाडीहरूको सानो आकार, आरामदायी भित्री सजावट (प्लस इन्टेरियर) र सबैभन्दा धेरै मूल्य मन परेको छ । मुसावी मात्र होइनन्, अमेरिकामा नयाँ कारको औसत मूल्य करिब ५० हजार डलर नजिक पुग्दै जाँदा धेरै उपभोक्ता सस्तो चिनियाँ कार किन्नतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्, यद्यपि उद्योग र अमेरिकाका दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् । युरोप, ल्याटिन अमेरिका र क्यानडासम्म चिनियाँ गाडीहरू सडकमा देखिन थाले पनि अमेरिकी सरकारले डेटा सुरक्षा र घरेलु रोजगारी जोगाउने चिन्ताका कारण १०० प्रतिशतभन्दा बढी ट्यारिफ लगाएर ती गाडीहरूलाई व्यवहारतः प्रतिबन्धित गरेको छ । युरोपजस्ता ठाउँमा धेरै चिनियाँ ईभीहरू ३० हजार डलरभन्दा कम मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन् । केही गाडीहरूमा उन्नत ड्राइभिङ सहायता सफ्टवेयर, सानो फ्रिज, र यात्रुसँगै कराओके गाउने सुविधासमेत हुन्छ । कार किनबेचसम्बन्धी वेबसाइट एडमन्ड्सका वरिष्ठ सम्पादक क्लिन्ट सिमोनले भने, ‘त्यति कम मूल्यमा उनीहरूले दिने प्रविधि साँच्चै अचम्मको छ ।’ उनले यस वर्षको सुरुमा भएको सीईएसमा केही चिनियाँ गाडीहरू चलाएर हेरेका थिए । चीनको निर्यात उछाल हालका वर्षहरूमा चीनले जापानलाई उछिन्दै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सवारीसाधन निर्यातकर्ता बनेको छ । क्यानडाले पनि चिनियाँ ईभीहरूलाई वार्षिक ४९ हजार गाडीको सीमा राख्दै ६.१ प्रतिशत ट्यारिफमा अनुमति दिएको छ । मेक्सिकोमा त चिनियाँ गाडीहरू ठूलो मात्रामा निर्यात भइरहेका छन् र त्यहाँ उत्पादन कारखाना खोल्ने योजना समेत बनाइँदैछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरीमा डेट्रोइटमा दिएको अभिव्यक्तिमा चिनियाँ अटोमेकरहरूले अमेरिकामै कारखाना खोलेर अमेरिकी कामदार राखेमा आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए । तर यसै महिनाको सुरुमा प्रमुख अटो व्यापार समूहहरूले प्रतिस्पर्धासम्बन्धी चिन्ता देखाउँदै सरकारलाई चिनियाँ गाडीहरू भित्रिन नदिन आग्रह गरेका छन् । ओहायोका रिपब्लिकन सिनेटर बर्नी मोरेनोले भने, ‘मेरो शरीरमा सास रहुन्जेल अमेरिकामा चिनियाँ गाडी बिक्री हुन दिइने छैन ।’ यसबीच वासिङ्टनस्थित चिनियाँ दूतावासले भने चिनियाँ गाडीहरू लोकप्रिय हुनुको कारण तिनको गुणस्तर र प्रविधि भएको बताउँदै आलोचना अस्वीकार गरेको छ । जिज्ञासु अमेरिकी उपभोक्ता अमेरिकी उपभोक्ताहरूमा चिनियाँ गाडी आयातबारे केही चिन्ता पनि छन् विशेष गरी डेटा सुरक्षा र घरेलु व्यवसायको सुरक्षासम्बन्धी । सर्वेक्षणअनुसार डिलरहरू पनि अझै चिनियाँ ब्रान्डलाई स्वागत गर्न तयार छैनन् । एक अध्ययनले केवल १५ प्रतिशत डिलरहरूले मात्र चिनियाँ ब्रान्डलाई समर्थन गरेको र २६ प्रतिशतले मात्र अमेरिकी सुरक्षा मापदण्ड पालना हुनेमा विश्वास गरेको देखाएको छ । अमेरिकी सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगर्नु पनि चिनियाँ ईभीहरू अहिले अमेरिकामा स्थायी रूपमा बिक्री हुन नसक्नुको एउटा कारण हो । तर यी अवरोधहरूले चर्चा भने रोकिएको छैन । दुई वर्षभित्र कार किन्ने योजना बनाएका ८०२ अमेरिकी उपभोक्तामाथि गरिएको सर्वेक्षणमा करिब ४९ प्रतिशतले चिनियाँ गाडीलाई राम्रो वा उत्कृष्ट मूल्यको मान्यता दिएका छन् भने ४० प्रतिशतले अमेरिकी बजारमा ती ब्रान्ड आउनु ठीक हुने बताएका छन् । युट्युबमा चिनियाँ गाडीहरूको समीक्षा गर्ने रिच बेनोइट भन्छन्, ‘सबैभन्दा आकर्षक पक्ष भनेको मूल्य हो । धेरै मानिसहरू सस्तो, शान्त र प्रभावकारी गाडी चाहन्छन् । सबैजना कारप्रेमी हुँदैनन्, उनीहरूलाई काममा जानु छ ।’ उनले मेक्सिकोबाट बीवाईडीको गाडी किनेर अमेरिका भित्र्याउने सोच बनाएका छन् । ‘त्यो पाउने एउटै उपाय यही हो,’ बेनोइटले भने, ‘उनीहरूले मेक्सिकोमा वर्षौंदेखि बिक्री गरिरहेका छन्... म अमेरिकामा चिनियाँ ईभी आफ्नै बनाउन चाहन्छु ।’ भारतमा सुन धितोमा ऋणको बाढी, बजार ५ ट्रिलियन डलर बराबर
दैनिक रगत अभावपछि कोशी अस्पतालले ब्लड बैंक स्थापना गर्ने
विराटनगर । कोशी अस्पतालले आफ्नै ‘ब्लड बैंक’ स्थापना गर्ने भएको छ । कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सो अस्पतालमा बिरामीको चापसँगै दैनिक रगत अभाव हुन थालेपछि ‘ब्लड बैंक’ स्थापनाको तयारी थालिएको हो । प्रादेशिक रक्तसञ्चार सेवा विराटनगरका अनुसार कोशी प्रदेशमा दैनिक करिब ९०० देखि १००० युनिटसम्म रगतको माग हुने गरेको छ । अस्पतालका प्रशासन प्रमुख त्रिलोचन न्यौपानेले आकस्मिक अवस्थाका बिरामीलाई समयमै रगत उपलब्ध गराउन अस्पतालले आफ्नै संरचनामा ब्लड बैंक स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिए । अस्पतालमा दैनिकजसो रगतको अभाव हुँदा आकस्मिक सेवाका बिरामी र तिनका आफन्तले निकै सास्ती खेप्दै आएका छन् । विशेषगरी प्रसूति र शल्यक्रियाका बिरामीलाई समयमै रगत जुटाउन हम्मेहम्मे पर्ने गर्दछ । उनका अनुसार अस्पतालले बल्ड बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद लागि गत पुस महिनामा बोलपत्र आह्वान गरि प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सोही अनुसार अस्पतालले आह्वान गरेको बोलपत्ररमार्फत ब्लड बैंकका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, उपकरण जडान तथा सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गरिने जनाएको छ । करिव २४ लाखको बजेटमा निमार्ण गर्न लागिएको उक्त ‘ब्लड बैंक’ अस्पतालमै स्थापना भएपछि रगत सङ्कलन, परीक्षण र भण्डारणको प्रक्रिया छिटो हुने भएकाले आकस्मिक सेवामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए । 'अहिले हामी बाह्य निकायमा निर्भर छौँ, जसका कारण कतिपय अवस्थामा रगत अभाव हुन्छ,' प्रशासन प्रमुख न्यौपानेले भने, 'अस्पतालमै ब्लड बैंक सञ्चालनमा आएपछि बिरामीलाई छिटो र सहज रूपमा सेवा दिन सकिन्छ ।' उक्त ‘ब्लड बैंक’ सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारीका लागि पनि दरबन्दी खुलाइसकेको र छनोट प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए । अस्पतालमा टाढाका जिल्ला र छिमेकी भारतीय सहरबाटसमेत बिरामी उपचारका लागि आउने भएकाले त्यहाँ रगतको आवश्यक अत्याधिक रहेको अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक बताउँछन् । आवश्यकता अनुसार समयमै रगत उपलब्ध हुन नसक्दा उपचारमा कठिनाइ आउने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ । अस्पालमा प्रसूति र सर्जरी सेवा अत्यन्तै आपतकालीन हुने भएकाले रगत अभाव हुँदा यो विभाग सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने गरेको अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूतिरोग विभागका प्रमुख डा. अन्जु देव बताउँछन् । 'हामीकहाँ प्रसूति र शल्यक्रियाका बिरामीमा रगतको अत्यधिक आवश्यकता हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'तर अभावका कारण कतिपय अवस्थामा बिरामी भर्ना गर्नुअघि नै एक पोका रगतको व्यवस्था गर्न लगाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।' उनका अनुसार अस्पतालको आफ्नै ब्लड बैंक नहुँदा रेडक्रसमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । 'कहिलेकाहीँ निजी अस्पतालहरूले आफ्ना बिरामीलाई प्राथमिकता दिँदा यहाँका गरिब बिरामीहरू मारमा पर्छन्,' उनी भन्छन् । डा. देवले प्रसूति सेवालाई अत्यन्तै संवेदनशील र आकस्मिक सेवा भएको उल्लेख गर्दै अस्पतालले नै ‘ब्लड बैंक’ स्थापना गर्ने भएपछि धैरै बिरामीलाई आफै रगत खोज्नुपर्ने बाध्यताबाट राहत मिल्ने बताए । विशेषगरी मोरङ जिल्लाका अस्पतालहरूमा रगतको माग अत्यधिक हुनेगरेको छ । पछिल्लो समय नियमित रक्तदान कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन । रासस
सचिव शर्मा आजदेखि अवकाशमा
काठमाडौं । करिब ४ दशक लामो निजामती यात्रापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा सोमबार (आज)देखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । शर्मा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन् । २०४६ साउन १ गते सवइन्जिनियरबाट सेवा सुरु गरेका शर्माले ३६ वर्षको करिअरमध्ये अधिकांश समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायमै बिताए । जल तथा ऊर्जा आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छोटो बसाइबाहेक उनको सबै यात्रा भौतिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए । साढे तीन वर्षको सफल सचिवको कार्यकाल पूरा गरी सेवाबाट अवकाश भएको उनले बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । शर्माले सचिवको कार्यकालमा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय गरी तीनवटा प्रमुख निकायमा सचिवको रूपमा कार्यभार सम्हालेका थिए । उनी प्रशासन संयन्त्रमा अनुभवी र शालीन प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् । उनले सरकारी सेवाबाट अवकाश लिए पनि समाज र देशका लागि बाहिर बसेर पनि योगदान दिन सकिने र आफ्नो अनुभवलाई बाँडिरहने इच्छा व्यक्त गरे ।
हिल्टन होटल पुनर्बीमा विवादमा नेपाल रिका सीईओ, हिमालयन रि र दी ओरिएन्टललाई कारबाही
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले हिल्टन होटलको पुनर्बीमा प्रकरणमा कानुन विपरीत काम गर्ने दुई रिइन्स्योरेन्स कम्पनी र पुनर्बीमा ब्रोकरलाई कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणकी प्रवक्ता पुजन ढुंगेलले कारबाही भएको भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कारबाही भएको हो तर पूर्ण जानकारी बोर्डबाट आउन बाँकी नै छ ।’ प्राधिकरणले हिल्टन होटेलको ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’को पुनर्बीमा र पुनर्बीमाको दायित्वमा निर्देशन र निमतविपरीतको कार्य गरेको भन्दै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र थापा, हिमालयन रि इन्स्योरेन्स र दी ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । प्रवक्ता ढुंगलका अनुसार प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुरेन्द्र थापालाई सुधारको लागि सचेत गराउने वा निर्देशन दिने खालको कारबाही भएको छ । त्यस्तै एलियन्ट पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स तीन महिनालाई निलम्बन गरेको छ । रिइन्स्योरेन्स कम्पनी, बीमा कम्पनी र ब्रोकर कम्पनीले बीमा ऐन र प्राधिकरणको निर्देशन विपरीत हिल्टनको हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा नियोजित रूपमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा गरेको र पुनर्बीमाको दायित्व भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल रिमा पार्न खोजेको देखिएपछि प्राधिकरणले कारबाही गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीहरूलाई बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा ४ अनुसार कारबाही गरेको हो । उक्त दफामा प्राधिकरणको निर्देशनविपरीत काम गरेमा दुई लाखदेखि ५० लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ‘यो ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा आदेश पालना नगरेमा वा यस ऐन बमोजिमको रीत नपुर्याई बिमा व्यवसाय गरेमा वा झुटा विवरण तयार गरेमा प्राधिकरणले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछ । दफा १३८ को उपदफा ४ अनुसार (क) पहिलोपटकका लागि दुई लाख रुपैयाँ, (ख) दोस्रोपटकको लागि पच्चीस लाख रुपैयाँ र (ग) तेस्रोपटक वा सोभन्दा बढीको लागि पटकैपिच्छे पचास लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शनको क्रममा हिल्टन होटलमा आगजनी भएको थियो । सो आगजनीबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त होटलको बीमा कम्पनीमा ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको बीमा दाबी परेको थियो ।
‘बैंकहरू एग्रेसिभ हुँदा रेमिट्यान्स कम्पनी जोखिममा छन्’
नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २५-३० प्रतिशत योगदान दिइरहको रेमिट्यान्स निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । विदेशबाट पठाइने रकम नेपालमा सहज रूपमा भुक्तानी गराउने काम रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले गर्दै आएका छन् । प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको संख्या खुम्चिरहेका छन् । जुन अनुपातमा रेमिट्यान्सको आकार बढिरहेको छ, सोही अनुपातमा रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या पनि खुम्चिरहेको छ । जसले गर्दा भविष्यमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको अस्तित्व कायम नरहलाका कि भन्ने चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । रेमिट्यान्स कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसन (नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघ) का अध्यक्ष हुन् रितेश मित्तल । उनी सन् २००५ मा स्थापना भएको नेपाल रेमिटका कार्यकारी अध्यक्षसमेत हुन् । नेपाल रेमिटको सुरुवात वर्ल्डलिंक फाइनान्सियल सर्भिसेसबाट भएको थियो । त्यतिबेला वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको पनि उक्त कम्पनीमा लगानी रहेको थियो । वर्ल्डलिंक इन्टरनेट सेवामा सफल भए पनि रेमिट्यान्स क्षेत्रमा भने अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन । त्यसपछि कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर नेपाल रेमिट राखियो । मुख्य लगानीकर्ता वर्ल्डलिंक त्यसपछि कम्पनीबाट बाहिरियो । हाल नेपाल रेमिटमा मित्तलको एकल स्वामित्व छ । यथास्थितिमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरू सञ्चालनमा भइरहे भविष्य नै जोखिममा रहने उनी बताउँछन् । बढ्दो रेमिट्यान्स प्रवाह, बदलिँदो डिजिटल प्रवृत्ति र नियामकीय चुनौतीबीच रेमिट्यान्सको हालको अवस्था र भविष्यका विषयमा विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नेपाल रेमिटको कारोबार कस्तो छ ? रेमिट्यान्स कम्पनीहरूमा आफ्नो पैसा होइन, अरूको पैसा ल्याएर वितरण गर्ने हो । बीचमा आउने कमिसन जे हो, त्यही मात्रै कारोबार भन्नुपर्छ । नेपाल रेमिटको पोजिसन पनि ठिकै छ । एकदमै प्रतिस्पर्धी बजारमा आइएमई, सीटी एक्सप्रेस जस्ता ठूला–ठूला कम्पनीहरू पनि छन् । साथै अधिकांश बैंकहरू पनि सक्रिय भएर रुपमा रेमिट्यान्स कारोबार गरिरहेका छन् । प्राइम बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक (भारतबाट आउने रेमिट्यान्समा भने सक्रिय छ) बाहेक हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंकले राम्रो रेमिट्यान्स कारोबार गरिरहेका छन् । कुनैको थोरै र कुनैको धेरै छ । जस्तो हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक सक्रिय भएर ठूलो आकारमा रेमिट्यान्स कारोबार गर्छन् । नेपाल रेमिट कुन पोजिशनमा छ ? कुन कम्पनी कस्तो पोजिसनमा छ भनेर अन्दाज नै गर्न सकिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले टप थ्रीको मात्रै तथ्याङ्क निकाल्छ । त्यो पनि आफ्नो वार्षिकोत्सवमा सम्मानित गर्दा मात्रै थाहा हुन्छ । त्योभित्र नेपाल रेमिट पर्दैन, त्यसपछिको पोजिसन कुन हो भन्ने हामीलाई पनि जानकारी हुँदैन । कुन रेमिट्यान्स कम्पनीको कुन देशबाट कति रेमिट्यान्स आइरहेको छ भन्ने पनि जानकारी हुँदैन । नेपाल रेमिट्यान्स एसोसिएसनले पनि राखेको हुँदैन । राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएकाले दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तो नेपाल रेमिटको मलेसियाबाट धेरै रेमिट्यान्स आउँछ भने अन्य कम्पनीको अन्य देशबाट बढी रेमिट्यान्स आउला । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई किन तथ्याङ्क दिने भन्दै लुकाएर राख्छन् । तर, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने पेस गरेपनि तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दैन । विगत केही वर्ष अगाडिसम्म धेरै रेमिट्यान्स कम्पनीहरू घाटामा रहेको सुनिन्थ्यो । पछिल्लो समयमा अवस्था कस्तो छ ? अहिले पनि खासै राम्रो नाफामा छैनन् । केही दिन अगाडि रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई राष्ट्र बैंकले छलफलमा बोलाएको थियो । राष्ट्र बैंकसँगको छलफलमा हाल २३ वटा कम्पनीमध्ये ११ वटा रेमिट्यान्स कम्पनी घाटामा छन् भनेर जानकारी गराएका थियौं । तपाईंहरू राम्रोसँग काम गर्नुहोस्, मिहिनेत गर्नुहोस् भन्ने धारणा राष्ट्र बैंकको थियो । इन्डस्ट्रीभित्र पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्यापक छ । ठूलो कम्पनी हुन्छु, बिजनेस भोल्युम धेरै ल्याउँछु तर घाटामा काम गर्छु भन्ने किसिमको मानसिकता छ । काम गर्नुहोस् तर दीर्घकालीन हुनुपर्याे भन्ने धारणा राष्ट्र बैंकको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्नुहोस्, दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न थोरै नाफा त चाहिन्छ । लगानीकर्ताले पनि एक तहसम्म थेग्न सक्छ । सधैं घाटा खानु त राम्रो भएन नि । विगतमा धेरै कम्पनी थिए । अहिले किन घटे ? रेमिट्यान्स कम्पनीहरू करिब ४८ वटासम्म पुगेका थिए । विगतमा लाइसेन्स लिएर ओगटेर बस्ने चलन थियो । त्यतिबेला खासै कडा कानुन पनि थिएन । काम नगरे पनि लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने चलन थियो । तर, राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि र एक वर्षसम्म कारोबार गरेको छैन भने लाइसेन्स खारेज गर्ने नीति ल्याएपछि संख्या घटेर २३ वटामा झरेको हो । आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्दको प्रभाव कस्तो छ ? ४-५ वटा कम्पनीले आन्तरिक रेमिट्यान्स मुख्य रूपमा गरिरहेका थिए भने अरु कम्पनीले खासै गर्दैनथे । हुण्डीको कारोबार बढिरहेको छ । हुण्डीबाट आउने पैसा नेपालमा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हुण्डी गर्नेहरूले आन्तरिक रेमिट्यान्स धेरै गरेका थिए त्यो बेला । काठमाडौंमा ल्यायो, कसैलाई प्युठानमा पैसा चाहियो भने आन्तरिक रेमिट्यान्स कम्पनी प्रयोग हुन्थ्यो । जसले गर्दा आन्तरिक रेमिट्यान्स कम्पनीको गलत प्रयोग भएको थियो । सुरुमा १ लाख रुपैयाँको सीमालाई नियन्त्रण गरियो, त्यसपछि २५ हजार रुपैयाँ गरियो र नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्ण रूपमा आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गरायो । जसले गर्दा ४–५ वटा कम्पनी, जो धेरै आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार गर्थे, उनीहरूलाई प्रभाव परेको छ । तर हामीजस्ता साना कम्पनीले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार गर्दैनथ्यौं, त्यसैले हामीलाई खासै फरक परेको छैन । तर आन्तरिक रेमिट्यान्सको सकारात्मक पक्ष पनि राम्रो नै रहेको छ । साथसाथै डिजिटल कारोबार पनि बढेको छ । कसैलाई पैसा पठाउनुपर्यो भने इसेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएसमार्फत तत्काल पठाउन सकिन्छ । १०–२० रुपैयाँ वा जति पनि पैसा देशभित्र पठाउन सकिन्छ । किन मान्छेहरू २–३ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर आन्तरिक रेमिट्यान्स गर्छन् ? यदि आन्तरिक रेमिट्यान्स खुला गरिए पनि कारोबार बढ्ने देखिँदैन, त्यसले खासै प्रभाव पनि पार्ने छैन । विगतमा रेमिट्यान्स आउँदा क्यास पिकअप भनेर आउँथ्यो । विदेशबाट आएपछि रेमिट्यान्स कम्पनीमा ग्राहकले नगद झिकेर लिन्थे । कोरोनाभन्दा अगाडि ६० प्रतिशत नगदमा झिक्ने आउँथ्यो भने ४० प्रतिशत बैंकको खातामा आउँथ्यो । अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । अहिले ७०–७५ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रत्यक्ष बैंक खातामा आउँछ । त्यो बैंकहरूको उपस्थितिले गर्दा हो कि रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंकको सहकार्य हो ? कोरोनापछि सबै डिजिटलमा अभ्यस्त हुन थाले । विगतमा बैंक खाता खोल्न डराउने मानिसहरू अहिले सबैले बैंक खाता खोल्न थालेका छन् । बैंकमा आउँदा अहिले सहज पनि भएको छ । विगतमा रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम कम्पनी वा एजेन्टमा गएर झिक्नुपर्ने, झिकेर घरमा राख्दा नगद असुरक्षित हुन्थ्यो । अहिले प्रत्यक्ष बैंक खातामा आएपछि चाहिएको बेला निकाल्न पाइन्छ । कोरोनाकालमा मानिसहरूले यसलाई प्रयोग गरेर हेरे । त्यसपछि ‘यही सजिलो रहेछ’ भन्ने अनुभव भएपछि बैंक खातामै पठाउन थाले । विगतमा रेमिट्यान्स पठाउँदा बैंक खातामा जम्मा हुन दुई दिनभन्दा बढी समय लाग्थ्यो । अहिले रियल टाइममा कनेक्ट आईपीएस मार्फत तुरुन्तै आउँछ । विदेशबाट पैसा पठाएको केही मिनेटमै नेपालमा झिक्न मिल्छ । ४८ वटा कम्पनीबाट २३ वटामा झरेका छन् । अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको सिनारियो के कस्तो होला ? सिनारियो जोखिमपूर्ण नै छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ११ वटा कम्पनी घाटामा छन् । भविष्यमा कति कम्पनीले दीर्घकालसम्म थेग्न सक्छन् भन्ने प्रश्न छ । एक–दुई वर्षसम्म थेग्न सक्लान्, तर दीर्घकालमा टिक्न नसकेपछि गाह्रो अवस्था आउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरूमध्ये प्रत्येक वर्ष बढिरहेको रेमिट्यान्स हो । अहिले पनि १५/१६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । वृद्धिदर पनि २५/३० प्रतिशतको छ । यो देशका लागि ठूलो उपलब्धि हो । तर, रेमिट्यान्स कम्पनीको व्यवसायमा प्रभाव किन परेन ? रेमिट्यान्स कारोबारमा बैंकहरू पनि आक्रामक भएका छन् । बैंकहरूको मुख्य व्यवसाय रेमिट्यान्स होइन । तर समग्र अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि बैंकहरूले पनि रेमिट्यान्स कारोबारमा फोकस गर्न थाले । अहिले बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले करिब ५०–५० प्रतिशत कारोबार गरिरहेका छन् । कारोबार डिजिटलाइज भएपछि विदेशका कम्पनीहरूले तुरुन्तै ग्राहकको खातामा पैसा पठाउन थाले । साना–ठूला सबै कम्पनीले एकै किसिमको सेवा दिन थाले । तर विदेशी कम्पनीहरूले ठूलो कम्पनीलाई बढी विश्वास गर्छन् । साना कम्पनीहरूलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ । बजारको वृद्धि र सञ्चालन संरचना कस्तो होला ? विगतमा बजार परम्परागत रूपमा सञ्चालन भइरहेको थियो । अहिले अधिकांश रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले रियल टाइममा ग्राहकको खातामा पैसा जम्मा गरिदिन्छन् । मोबाइल वालेटमा पनि तुरुन्तै पैसा आउँछ । अब ग्राहकलाई भ्यालु एडेड सर्भिस कसरी दिने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ । जस्तै बीमा बिक्री गर्ने, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई बीमा प्रडक्ट उपलब्ध गराउने, त्यसबाट सेवा शुल्क ल्याउने जस्ता विषयमा काम गर्न सकिन्छ । तर, हामीलाई नयाँ काम गर्न अनुमति पनि छैन । विदेशिएका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष, आईपीओमार्फत १० प्रतिशत सेयर लगायत सुविधाहरु प्रदान गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेवा दिने कार्यक्रमहरूमा रेमिट्यान्स कम्पनीको भूमिका वा संलग्नता कस्तो रहन्छ ? रेमिट्यान्स कम्पनीहरू एउटा माध्यम मात्रै हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स खातामा १ प्रतिशत बढी ब्याजदर दिएको छ । हामीले ग्राहकलाई त्यस्ता प्रडक्टको बारेमा जानकारी दिने हो । त्यस्तै आईपीओमा १० प्रतिशत सेयर छुट्याउने व्यवस्था पनि छ । त्यसमा पनि ग्राहकलाई जानकारी गराउने र सचेतना फैलाउने काम गर्न सक्छौं । एजुकेट गर्ने मात्रै काम हुन्छ कि अपरेसन लेभलमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको बिजनेस विस्तारको स्कोप पनि देखिन्छ ? यसभित्र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तारको सम्भावना कमै छ । पहिला सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रत्यक्ष पैसा आउँदैनथ्यो, तर अहिले धेरै कम्पनीहरूले विदेशमा बसेका श्रमिकहरूले पठाएको रकम रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरेका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले त्यो माध्यमलाई सजिलो बनाएका छन् । बैंक खातामा जम्मा गर्ने र बाँकी काम आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले बैंकसँग सहकार्य गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बैंक खाता समेत खोलिदिने काम गरिरहेका छन् । २० वर्ष अगाडिको रेमिट्यान्स व्यवसायमा देखिने अवसर र अहिले देखिने अवसरमा कत्ति फरक छ ? पहिला हामी अपरेसनमा धेरै अड्किन्थ्यौं । बैंक ट्रान्सफर त्यति विकसित थिएन । देशभर हाम्रा एजेन्टहरू थिए । उनीहरूले पैसा भुक्तानी गर्नका लागि हामीले उनीहरूको खातामा पैसा जम्मा गर्नुपथ्र्यो । जस्तो कुनै एजेन्टको खाता हिमालयन बैंकमा हुन्थ्यो भने कम्पनीको खाता एनआईसी एशिया बैंकमा हुन्थ्यो । त्यहाँबाट पैसा निकालेपछि सबै एजेन्टहरूको बैंक खातामा छुट्टाछुट्टै पैसा पठाउनुपर्थ्यो । यसले धेरै समय र श्रम लाग्थ्यो । अहिले भने अपरेसनल काम धेरै सहज भइसकेको छ । एजेन्टहरूको बैंक खातामा पैसा पठाउँदा कनेक्ट आईपीएस र कर्पोरेटपे जस्ता प्रणाली प्रयोग गरेर तुरुन्त पठाउन सकिन्छ । त्यसैले अपरेसनल लेभलमा धेरै सहजता आएको छ । अवसरका हिसाबले पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ । विगतमा नेपालीहरू मुख्यतः खाडी मुलुक, मलेसिया वा कतार मात्रै जान्थे । तर अहिले नेपालीहरू नपुगेको देश लगभग छैन । नयाँ–नयाँ करिडोर खुलेका छन् । हामीले पहिले धेरै नसोचेका देशबाट पनि अहिले ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स आइरहेको छ । जस्तै क्रोसिया र रोमनियाबाट समेत पछिल्ला २–३ वर्षमा उल्लेखनीय रेमिट्यान्स आउन थालेको छ । यसैगरी अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरियाबाट पनि अहिले राम्रो रेमिट्यान्स आउन थालेको छ । नयाँ करिडोर विस्तार गर्ने र डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने अवसर भने अझै छन् । बिजनेसमा नयाँ कम्पनी आउने र टाट पल्टिनु नयाँ विषय होइन । तर, करिब ५० वटा कम्पनी रहेको बजारमा २० वटा कम्पनीमा झर्नु र आधाजति कम्पनी घाटामा हुनु बजारमा जोखिम हो ? मार्केट रिस्क अहिले उच्च भइसकेको छ । बैंकहरू आक्रामक रूपमा रेमिट्यान्स व्यवसायमा प्रवेश गरिसकेका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूभित्र पनि ठूला कम्पनीहरू निकै आक्रामक रूपमा बजार विस्तार गरिरहेका छन् । ठूला कम्पनीहरूको पहुँच पनि राम्रो छ । विदेशमै उनीहरूका १०० भन्दा बढी कर्मचारी छन् । त्यसैको आधारमा उनीहरूले बजार विस्तार गरिरहेका छन् । तर साना कम्पनीहरूले विदेशमा कर्मचारी राखेर बजार विस्तार गर्न सक्दैनन् । ठूला कम्पनीहरूले ग्राहक आकर्षित गर्न घर, गाडी जस्ता पुरस्कार योजना ल्याउँछन् । साना कम्पनीहरूले यस्तो अफर दिन सक्दैनन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरू माध्यम मात्रै बनिरहेका छन् भन्नु भयो । अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको भविष्य कस्तो छ ? भविष्य केही डरलाग्दो देखिन्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरू जोखिममा छन् । बैंकहरू आक्रामक रूपमा रेमिट्यान्स व्यवसायमा आइरहेका छन् । बैंकसँग ठूलो स्रोत–साधन भएकाले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न साना कम्पनीहरूलाई गाह्रो छ । बैंकहरूको कर्पोरेट संरचना धेरै अघि बढिसकेको छ, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूमा त्यस्तो परिवर्तन किन देखिँदैन ? परिवर्तन त आएको छ । बैंक मात्रै होइन, निजी क्षेत्रका धेरै कम्पनीहरूमा कर्पोरेट कल्चर विकास भइसकेको छ । विगतमा कर्पोरेट कल्चर त्यति विकसित थिएन । अहिले अधिकांश कम्पनीहरू कर्पोरेट संरचनामा सञ्चालन भइरहेका छन् । हामीले पनि विदेशका कम्पनीहरूको कार्यालय भ्रमण गर्दा त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाइन्छ । त्यसका आधारमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । अहिले कम्पनीहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । विभागहरू छुट्टाछुट्टै बनाइएका छन् । साना कम्पनी भए पनि विभागीय संरचनामा सञ्चालन गर्ने अभ्यास बढेको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको विवरण पाउन एकदमै गाह्रो छ । जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा पारदर्शिता छ, त्यसैगरी रेमिट्यान्स कम्पनीको विवरण पारदर्शी किन हुन सकेन ? रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको विवरण सार्वजनिक नहुनुको कारण के हो ? रेमिट्यान्स कारोबारको लगभग ५० प्रतिशत बैंकहरूले पनि गर्छन् । तर बैंकहरूले पनि कुन करिडोरबाट कति रेमिट्यान्स आएको छ भनेर सार्वजनिक गर्दैनन् । यदि कुनै कम्पनीले कुनै देशबाट राम्रो कारोबार गरिरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो भने अन्य कम्पनीहरू पनि त्यही बजारमा प्रवेश गर्न खोज्छन् । त्यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले १ डलर सेवा शुल्क लिइरहेको छ भने अर्को कम्पनीले ७५ सेन्टमै सेवा दिन्छु भनेर बजार बिगार्न सक्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण भने लुकाउँदैनन् । तर कुन देशबाट कति रकम आएको छ भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिँदैन । तर नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने सबै विवरण बुझाउनुपर्छ । दैनिक रूपमा कति डलर आयो, कति रुपैयाँ भुक्तानी गरियो, कुन विदेशी पार्टनरसँग कति ब्यालेन्स बाँकी छ भन्ने रिपोर्ट दिनुपर्छ । रेमिट्यान्स पठाउने र प्राप्त गर्ने व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको व्यवहार निकै परिवर्तन भएको छ । विगतमा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा लागत धेरै थियो । मानिसहरू काउन्टरमा गएर पैसा पठाउनुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले नेपालमा लगभग ७५ प्रतिशत डिजिटलाइज भइसकेको छ । विदेशमा पनि त्यस्तै स्तरमा डिजिटलाइजेशन भएको छ । मानिसहरूले मोबाइल एपबाटै पैसा पठाउन थालेका छन् । पहिला बस चढेर काउन्टरमा गएर पैसा पठाउँदा आधा दिन लाग्थ्यो । अहिले मोबाइल एपबाट राति सुत्ने बेलामा पनि पैसा पठाउन सकिन्छ । विगतमा काउन्टरमा गएर रेमिट्यान्स पठाउँदा शुल्क बढी हुने, खर्च पनि उच्च हुने गरेको थियो । अहिले कतिपय सर्भिस चार्जमा शुन्य नै भइसकेको छ। डिजिटल भइसकेपछि मान्छेहरु मल्टिपल कारोबार गर्न थालेका छन् । पहिला कतारबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा १८ रियाल शुल्क लाग्थ्यो । अहिले मोबाइल एपबाट ५ रियालमा पठाउन पाइन्छ । विगतमा धेरैले दुई–चार महिनाको पैसा एकैपटक पठाउँथे । अहिले १०–१५ दिनमै पनि पैसा पठाउन सकिन्छ । राती सुत्दा सुत्दै पनि रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् । विगतमा श्रमिकहरु बढी जान्थे भने आजकल शिक्षित युवाहरु पनि उत्तिकै जान्छन् । जस्तो हस्पिटालिटी लगायत उच्च आम्दानी हुने क्षेत्रमा जानेको संख्या पनि बढेको देखिन्छ । विदेशमा डिजिटल कारोबारमा नेपालको तुलनामा पूर्वाधार विकास कत्तिको भएको छ ? डिजिटल क्षेत्रमा कोभिडपछि जुन स्तरको वृद्धि भएको छ, त्यो निकै गज्जब छ । आजको दिनमा नेपालमा डिजिटल ग्रोथ धेरै देशभन्दा कम छैन । डिजिटल पेमेन्ट प्रणाली निकै सहज भएको छ । विदेशबाट पैसा पठाएको एक मिनेटभित्रै नेपालको कुनै पनि बैंक खाता वा मोबाइल वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । यो स्तरको विकास पाँच वर्षअघि हामीले कल्पना पनि गर्न सकेका थिएनौं । विदेशमा पनि डिजिटल कारोबार तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि साइप्रसमा पनि डिजिटल कारोबार उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ । हामीले केही विदेशी साझेदारहरूसँग गर्ने कारोबार पनि डिजिटल माध्यमबाटै हुन्छ । दक्षिण कोरियाबाट आउने रेमिट्यान्स त शतप्रतिशत डिजिटल माध्यमबाटै आउने गर्छ, जुन मोबाइल एपमार्फत पठाइन्छ । पाँच–सात वर्षअघिसम्म कोरियामा रेमिट्यान्स प्रणाली त्यति व्यवस्थित थिएन । त्यहाँ रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स पनि दिइएको थिएन । पैसा पठाउनका लागि बैंकमै जानुपथ्र्यो र बैंकबाट पनि म्यानुअल प्रक्रियाबाट पठाउनुपर्ने हुन्थ्यो । मोबाइल एपबाट पठाउने सुविधा थिएन । यसरी पैसा पठाउन झन्झटिलो हुने भएकाले धेरै मानिसहरू बैंक जान झन्झट मान्थे । त्यसैले अनौपचारिक माध्यम अर्थात् हुण्डी कारोबार बढी हुन्थ्यो । पछि दक्षिण कोरिया सरकारले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिन थाल्यो । तर त्यहाँ एउटा महत्वपूर्ण सर्त राखियो– रेमिट्यान्स कारोबार शतप्रतिशत डिजिटल माध्यमबाट मात्रै हुनुपर्ने, काउन्टर राखेर नगद लिएर रेमिट्यान्स कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो । सुरुवाती चरणमा नयाँ प्रणाली अपनाउन केही गाह्रो भए पनि बिस्तारै मानिसहरू अभ्यस्त हुँदै गए । अहिले त्यहाँ लगभग सबै रेमिट्यान्स कारोबार डिजिटल माध्यमबाटै हुने गरेको छ । हुण्डी कारोबार छाया अर्थतन्त्रको प्रभाव हो कि सहजताको कारण ? हुण्डी कारोबारको वास्तविक परिमाण कति छ भन्ने अनुमान लगाउन पनि गाह्रो छ । यसको ठोस तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । धेरैजसो अवस्थामा अनुभव र सुनेका घटनाबाट मात्र थाहा हुन्छ । कोभिडअघि म दुवई गएको बेला एउटा नेपाली रेस्टुरेन्टमा गएको थिएँ । त्यहाँको मालिकले मलाई नयाँ आएको नेपाली ठानेर कुरा गर्न थाले । उनले मलाई ‘पैसा नेपाल पठाउनुप¥यो भने भन्नुहोस्’ भने । उनको सानो रेस्टुरेन्ट थियो, करिब १५–२० जना बस्न मिल्ने । मैले सोध्दा उनले आफू एजेन्ट भएको बताए । यस्तो अवस्था देखेपछि मात्र हामीले हुण्डी कारोबार कति फैलिएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यस्ता अभ्यास जापानमा पनि देखिन्छन् । त्यहाँ रहेका नेपालीहरूसँग कुरा गर्दा विगतको तुलनामा हुण्डी कारोबार बढेको बताउँछन् । यसको एउटा कारण अण्डर बिलिङ वा कर नतिरेको आम्दानी पनि हो । उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले एक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ नेपाल पठायो भने त्यो रकम कसरी कमायो भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि उसले आधिकारिक रूपमा देखाएको आम्दानी ५ लाख मात्र हो भने बाँकी रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठ्छ । विद्यार्थीहरूलाई सीमित समय मात्र काम गर्ने अनुमति हुन्छ । त्यो समयभित्रको आम्दानी करयोग्य हुन्छ, तर सीमाभन्दा बाहिरको आम्दानी औपचारिक माध्यमबाट पठाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले कर नतिरेको आम्दानी पठाउन हुण्डी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो समस्या जापानमा मात्र होइन, काम गर्ने समय सीमित गरिएको अन्य धेरै देशहरूमा पनि देखिन्छ । हुण्डीमार्फत पैसा पठाउँदा कति फाइदा हुन्छ ? सामान्यतया बैंकको विनिमय दरभन्दा २–३ प्रतिशतसम्म बढी फाइदा हुने भनिन्छ । तर यो देशअनुसार फरक पनि हुन सक्छ । कतिपय देशमा ४–५ प्रतिशतसम्म पनि फाइदा पाइने बताइन्छ । जाने रेमिट्यान्सको अवस्था कस्तो छ ? नेपालबाट बाहिर जाने रेमिट्यान्स कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन । हाल विद्यार्थीको अध्ययन शुल्क वा यात्राका लागि आवश्यक रकम पठाउने व्यवस्था मात्रै छ । भारतसँगको रेमिट्यान्स प्रवाह कस्तो छ ? भारत जाने र त्यहाँबाट आउने रकम लगभग बराबरजस्तै छ । तर औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स निकै कम छ । धेरैजसो रकम मानिसहरूले खल्तीमै बोकेर ल्याउने–लैजाने गर्छन् । नेपाल–भारत खुला सीमा भएकाले अनौपचारिक रूपमा पैसा आवतजावत हुने गरेको छ । भारतसँग औपचारिक प्रणाली विकास गर्ने पहल भएको छैन ? हामीले पनि औपचारिक प्रणाली विकास होस् भन्ने चाहेका छौं । तर, नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण धेरै चुनौती छन् । दुई देशबीच ‘इन्डो–नेपाल रेमिट्यान्स प्याक्ट’ जस्ता व्यवस्था भए पनि ती मुख्यतः सरकारी तहमा सीमित छन् । भारतमा प्रतिकारोबार ५० हजार रुपैयाँसम्म, वर्षमा १२ पटक पठाउन सकिने व्यवस्था छ, जसका लागि आधार कार्ड देखाउनुपर्छ । तर भारतमा काम गर्ने धेरै नेपाली कम शिक्षित हुन्छन् । उनीहरू बैंक जान डराउँछन् । आधार कार्ड बनाउन स्थायी बसोबास चाहिन्छ, जुन धेरैलाई सम्भव हुँदैन । यसकारण आधार कार्ड नपाएपछि कानुनी रूपमा पैसा पठाउन गाह्रो हुन्छ । यस्ता धेरै प्राविधिक समस्या छन् । प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । जसरी रेमिट्यान्सको आकारमा वृद्धि भएको छ, सो अनुसार देशको अर्थतन्त्र बढ्न सकिरहेको छैन । रेमिट्यान्स उत्साहपूर्ण वृद्धि भइरहँदा त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएकाले दीर्घकालीन रुपमा रेमिट्यान्सको असर कस्तो पर्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ । तपाईको बुझाईमा यसको असर कस्तो पर्ला ? राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २० वर्षअघि करिब ३०–३५ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए । अहिले त्यो घटेर करिब १७–१८ प्रतिशतमा झरेको छ । रेमिट्यान्सको सबैभन्दा ठूलो योगदान यही हो– मानिसहरूको जीवनस्तर उल्लेखनीय रूपमा सुधारिएको छ । रेमिट्यान्स धेरैजसो उपभोगमा गएको भनिन्छ । तर राम्रो घर बनाउने, छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउने, राम्रो जीवनशैली अपनाउने जस्ता गतिविधिले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ । घर निर्माण गर्दा सिमेन्ट, छड, इटा उद्योग चलिरहेका छन् । यसरी रेमिट्यान्स अन्ततः अर्थतन्त्रभित्रै घुमिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले रेमिट्यान्सलाई ‘डच डिजिज’ सँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । धेरै रेमिट्यान्स भित्रिँदा स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा सामान आयात गर्नु सस्तो हुने भएकाले नेपालको कृषि र उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको तर्क गरिन्छ नी ? अत्यन्त कमजोर आर्थिक अवस्थाका मानिसहरू विदेश जान्छन् । विदेश जाँदा धेरैले ऋण लिएका हुन्छन् । नयाँ ठाउँमा पुगेर स्थिर हुन ५–६ महिना लाग्छ । त्यसपछि पहिलो काम ऋण तिर्ने हुन्छ । ऋण तिरेपछि परिवारलाई राम्रो जीवन दिन चाहना हुन्छ– राम्रो घर, राम्रो शिक्षा, राम्रो खानपिन । कतिपयले कच्ची घरलाई पक्की घर बनाउँछन्, गाउँबाट सहर सर्छन् । उच्च आम्दानी भएका नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर नेपालमा हाइड्रोपावर जस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । जस्तै सेयर बजारमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि १० प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ । ठूला परियोजनामा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मध्यपूर्व लगायतका श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा हुने युद्ध, भूराजनीतिक तनाव, तेल मूल्य वृद्धि वा विश्वव्यापी मन्दीले नेपालको रेमिट्यान्स प्रणालीमा कस्तो जोखिम निम्त्याउन सक्छ ? मध्यपूर्वमा देखिने आन्दोलन प्रायः अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् । केही दिनभित्र समाधान निस्कने सम्भावना हुन्छ र दीर्घकालसम्म नलम्बिने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यदि युद्ध दीर्घकालसम्म लम्बियो भने यसको प्रभाव ठूलो पर्न सक्छ । किनभने नेपाली श्रमिकहरू मुख्यतः साउदी अरेबिया, कतार, युएई, कुवेत जस्ता मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा कार्यरत छन् । त्यहाँ इरानले आक्रमण गरेको खबर आएपछि मानिसहरूमा स्वाभाविक रूपमा डर उत्पन्न हुन्छ । अहिले त्यहाँका सरकारले पनि सुरक्षित रहन र सम्भव भएसम्म घरमै बस्न आग्रह गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा काममा अवरोध आउँछ । यदि १५–२० दिन वा एक महिनासम्म काम हुन सकेन भने आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । आम्दानी नहुँदा रेमिट्यान्स पनि घट्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालमा आउने कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ४०–५० प्रतिशत रकम खाडी क्षेत्रबाट आउने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले रेमिट्यान्स प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । बैंक र वालेट कम्पनीहरूले पनि रेमिट्यान्स कारोबार गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरू भने रेमिट्यान्समा मात्रै सीमित छन् । नियामकसँग कारोबारको दायरा विस्तार गर्न पहल गर्नुभएको छैन ? बैंकहरूले सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स कारोबार गर्दै आएका छन् । अहिले आएर बैंकलाई रेमिट्यान्स कारोबार बन्द गरेर केवल कोर बैंकिङ मात्र गर्नुपर्छ भन्नु व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन्छ । तर हाम्रो धारणा के हो भने बैंकहरूले रेमिट्यान्स कारोबार गर्न सक्छन्, तर होलसेल रेमिट्यान्सको रूपमा गर्नुपर्छ । अर्थात् विदेशबाट पैसा ल्याउने काम बैंकहरूले गरून् र नेपालभित्र वितरण गर्ने काम रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत होस् । यसले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई पनि बाँच्ने आधार दिन्छ । अहिलेको अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले रेमिट्यान्स बाहेक कुनै पनि अन्य व्यवसाय गर्न पाउँदैनन् । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको आईपीओमा १०० रुपैयाँको सेयर किन्न पनि रेमिट्यान्स कम्पनीलाई अनुमति छैन । त्यसैले हामीले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक सँग बारम्बार माग गर्दै आएका छौँ कि रेमिट्यान्स कम्पनीलाई थप आम्दानीका स्रोत खोल्न दिनुपर्छ, लगानी गर्न दिनुपर्छ । यसबीचमा वालेट कम्पनीहरू आएका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीलाई पनि वालेट वा पीएसपी कम्पनी सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । तर यस विषयमा राष्ट्र बैंकले परम्परागत नियम–कानुनअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिरहेको छ । भविष्यमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन ? तत्कालको अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको अस्तित्वमा कुनै ठूलो खतरा छैन । तर भविष्यतर्फ हेर्दा यदि आवश्यक परिवर्तन गरिएन भने चुनौती आउन सक्छ । यदि नीतिगत रूपमा सुधार भएन वा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आफूलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्न सकेनन् भने भविष्यमा अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेका कतिपय कम्पनीहरू पछिल्ला ४–५ वर्षमा डिजिटल प्रविधितर्फ गएका छन् । तर केही कम्पनीहरू अझै पनि परम्परागत शैलीमै सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कम्पनीहरूलाई अहिले अस्तित्व जोगाउन नै कठिन भइरहेको छ । समयअनुसार परिवर्तन नगरे भविष्यमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई ठूलो चुनौती हुनेछ । नयाँ–नयाँ नवप्रवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । साथै नियामक निकायले पनि रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई अतिरिक्त व्यावसायिक अवसर खोलिदिनुपर्छ । उदाहरणका लागि सेयर बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिन सकिन्छ । त्यसबाट लाभांश लगायत अतिरिक्त आम्दानी हुन सक्छ । त्यसैगरी पीएसपी क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर दिन सकिन्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यावसायिक दायरा फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । यस विषयमा हामीले बारम्बार पहल गरिरहेका छौं । तर अहिलेसम्म अपेक्षित रूपमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
