लमजुङमा २.४ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बन्दै
काठमाडौं, असार २८। जलविद्युतमा नेपालकै सवैभन्दा धेरै सम्भावना भएको लमजुङ जिल्लामा २.४ मेगावाटको जलविद्युत अायोजना बन्ने भएको छ। लमजुङको ताघ्रिङ गाविसमा रहेको स्याङ्गेखोलामा दुई दशमलब चार मेगावाटको स्याङ्गेखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको हो। कुल तीन अर्व ४३ करोडको लगानीमा यो अायोजना निर्माण हुन लागेको हो। लगानीकर्तामा गोरखाका वीर वहादुर घलेको प्रमुख लगानी सहित पाँचजनाको संयुक्त लगानीमा हुने जनायएको छ। अायोजनाले वातावरणीय मुल्याङ्कन (इअाइए) को काम र फिजिविलिटी अध्ययनको काम सकिसकेको आयोजनाका प्रवन्ध निर्देशक वीरवहादुर घलेले जानकारी दिए। आयोजनाले भौतिक पूर्वाधार विकासको काम अर्को बर्षवाट थाल्ने जनाएको छ। सन् २०१९ को डिसेम्वरसम्म विद्युत उत्पादन गरिसक्ने लक्ष कम्पनीको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग गत नोभेम्वरमा विद्युत खरिद संझौता गरिसकेको जानकारी घलेले जानकारी दिएका छन् । सरकारलाई चार रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट विद्युट विक्रि गर्ने सम्झौता भएको घलेले जानकारी दिए।
नेपालमा फोरजी सेवा अाउँदै , टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर सेवा सुचारु गर्ने तयारी
काठमाडौं ,असार २८। साउनमा चाौथो पुस्ताको दुरसञ्चार प्रविधि फोरजी सेवा सञ्चालनमा अाउने भएको छ। टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले फोरजी सेवा दिन लागेको हो । १८ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमा प्राधिकरणले दुरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई फोरजीको सेवा संचालनमा ल्याउन अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। १८ सय फ्रिक्वेन्सी संसारका विकसित भएका धेरै मुलुकमा प्रयोग भइसकेको नेटवर्क टेक्नोलोजी हो । उनले २६ सय र सात सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी हाल दुरसञ्चार सेवा दिइरहेका अपरेटरका वाहेक लाइसेन्स नपाएका अपरेटरले पनि भाग लिन पाउने गरी ६ महिनापछि पुर्णरुपमा पाउनेगरी सेवा दिन लागेको बताए। फ्रिक्वेन्सी पाउनका लागि सेवा सञ्चालन भएको ६ महिना भित्रमा लिलाम बढावढका आधारमा मूल्य तय गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए। के हो फोरजी फोरजी अर्थात फोर्थ जेनेरेसन नेटवर्क । फोरजी थ्रीजीको विकसित रुपको नेटवर्क अन्तर्गतको मोबाइल टेलिकम्युनिकेसन प्रविधि हो । फोरजी प्रणालीले इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) ले व्याख्या गरेअनुसारको सुविधा प्रदान गर्छ । यो सेवामा मोबाइल वेब एक्सेस, आइपी टेलिफोनी, गेमिङ सर्भिस, हाइ डेफिनेसन मोबाइल टिभी, भिडियो कन्फेरेन्सिङ, थ्रीडी टेलिभिजन र क्लाउड कम्प्युटिङ पर्छन्। के हो टेक्नोलोजी न्युट्रल टेक्नोलोजी न्युट्रल भनेको कुनैपनि सेवाग्राहीले आफूले चाहेको अनुसार नेटवर्क अपरेटर र फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरेर सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रविधि हो । जस्तो कि तपाईले टुजी सेवा लिइरहनु भएको छ भने तपाइले त्यहि सेवा र अपरेटरमा चाहेअनुसार थ्रिजी वा फोरजी सेवा चलाउन सक्नुहुन्छ । फोरजी सेवाका लागि मूल्य निर्धारणको काम पनि तीब्र रुपमा काम अगाडि बढिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार औषत मूल्य तय हुनेछ । नेपालमा सामान्यतया नौसय मेगाहर्जमा थर्ड जेनेरेसनको टेक्नोलोजी र १८ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीमा टुजी अथवा सेकेन्ड जेनेरेसनको टेक्नोलोजीमा प्रयोग भइरहेको छ जुन हाल प्रयोग गरेको मोवाइलको नेटवर्कमा प्रयोग भएको छ । टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये करिव एक तिहाइमा मात्र थ्रिजी नेटवर्क पुगेको छ । संसारका धेरै देशहरुले फोर जी टेक्नोलोजी प्रयोग गरिसकेका छन् । नेपालमा भने यो सेवाका लागि पुर्वाधार नभएको भन्दै प्राधिकरणले कुनै पनि दुरसञ्चार अपरेटरलाई लाइसेन्स दिएको थिएन ।
श्रमजीवी पत्रकारको नयाँ पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित, साउन एकदेखि १९ हजार ५००
काठमाडौँ, २८ असार । सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी वृद्धि गरिएको पारिश्रमिकबारे आज नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले श्रमजीवी पत्रकारका लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागू हुने बताए । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २३ को बैठकले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकारका लागि रु १९ हजार ५००, कर्मचारी/कामदारका लागि रु १४ हजार ४००, अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकारका लागि रु १४ हजार १०० र कर्मचारी/कामदारका लागि रु १२ हजार ५०० तलब तोकेको थियो । श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१, पहिलो संशोधन २०६४० अन्तर्गत गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाबारे गरिएको सिफारिसका आधारमा सरकारले सो निर्णय गरेको थियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशप्रसाद थपलियाले सरकारको निर्णयबमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भई वितरण भएकाले आउँदो साउन १ गते गतेदेखि पत्रकारको नयाँ पारिश्रमिक लागू हुने जानकारी दिए । रासस
नयाँ सरकार गठन गर्नबारे संवैधानिक विवाद शुरु, संविधानविद्हरु विभाजित
काठमाडौँ, २८ असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले वर्तमान सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछिको अवस्थाका बारेमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अन्यौलता देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले नेकपा (एमाले)ले सो पार्टीसँग भएको नौबुँदे सहमति र तीनबुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार नभएको भन्दै आज सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ । नीलाम्बर आचार्य नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभइसकेकाले त्यो प्रावधान अहिले लागू हुन नसक्ने कानुनविद्को भनाइ छ । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता नीलाम्बर आचार्य वर्तमान सरकारको गठन नै संविधानको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार भएकाले अहिलेको अवस्थाका लागि धारा १०० सक्रिय नहुने बताउछन् । संविधानको भाग ३३ मा रहेको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । धारा २९८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ । त्यस्तै सोही धाराको उपधारा १० मा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहने उल्लेख छ । संवैधानिक कानुनका जानकार डा भीमार्जुन आचार्य माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको विषयलाई राजनीतिक घटना भन्दै त्यसले वर्तमान सरकारलाई केही फरक नपर्ने बताउछन् । सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभएसम्म वा प्रधानमन्त्रीले स्वतः राजीनामा नदिएसम्म अर्को नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त नहुने उनको ठम्याइ छ । संविधानको भाग ७ मा रहेको सङ्घीय कार्यपालिकाअन्तर्गत धारा ७७ मा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था पनि धारा १०० को प्रावधानभन्दा फरक छैन । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई राजनीतिक वक्तव्यका आधारमा वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको भन्न नमिल्ने बताए । उनले संसद्बाट बहुमत प्राप्त गरी गठन भएको सरकार अल्पमतमा परेको छ वा छैन भनेर परीक्षण गर्ने निकाय संसद् मात्र भएको बताए । माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछिको अवस्थामा संविधानको धारा २९८ मात्र लागू हुने उनको धारणा छ । २०७४ मागअघि नयाँ सरकार गठनबारे संविधान मौन भएकोले वर्तमान सरकार विस्तापन गर्न कठिन हुने अधिवक्ता जगदीश दाहाल बताउँछन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता गरेपनि यो सरकार अझै केही समय टिक्ने उनको विश्लेषण छ । संवैधानिक अस्ष्टताका सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको भने फरक धारणा छ । संविधान बनाउँदा दलहरुले कानुनविद्हरुसँग आवश्यक सरसल्लाह नगरेकाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका सम्बन्धमा आफूले केही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । गत वर्ष असोज २४ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दल गठबन्धनमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो । माओवादी केन्द्रले आज सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिई नेपाली काँग्रेसलगायत दलको सहयोगमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने घोषणा गरे पनि वर्तमान सरकार कसरी विस्थापित हुन्छ त्यो भने दलका आगामी निर्णय र संसदीय प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ । राससको सहयोगमा
पर्यटन आर्थिक विकासको आधार: उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल
काठमाडौं, २८ असार । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले विश्वकै सर्वोच्च सगरमाथा, होचो केचना, १२३ भाषाभाषी तथा जताततै सुन्दरताले भरिपूर्ण हाम्रो नेपाल पर्यटनको क्षेत्रलाई विकास गर्ने कच्चापदार्थका रुपमा रहेको बताएका छन् । नेपाल पर्यटन मजदुर सङ्घले आफ्ना मजदुरलाई उच्च हिमाली जोखिम र नेतृत्वसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिमको उद्घाटन गर्दै उनले भने, “पर्यटन क्षेत्रको कच्चापदार्थका रुपमा रहेको सुन्दर हिमाल, पहाड, तराई, नदीनाला, जनजातिको १२३ भाषाभाषी हामीले कतैबाट खरिद गर्नु पर्दैन्, हाम्रो आथिक विकासको आधार नै यही हो ।” उच्च हिमाली क्षेत्रको भ्रमण तथा सगरमाथाको आरोहणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने तर्फ पर्यटन व्यवसायी तथा मजदुरले जोड दिनुपर्ने औँल्याउँदै जोखिम मोलेर काम गर्ने मजदुरलाई व्यवसायीले शोषण गर्न नहुने तथा उनीहरुलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा मन्त्री पोखरेलको जोड थियो । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका महासचिव जनक चौधरीले विश्वका अन्य मुलुकका श्रमिकले बटुलेको श्रम तथा उनीहरुको अनुभव सेयर गरेर हाम्रो सीप र दक्षता बढाउनुपर्ने चर्चा गरेका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका कोषाध्यक्ष देवेन्द्र कुँवरले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकार, श्रमजीवी तथा व्यवसायीको साझा धारणा तयार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । टानका अध्यक्ष चन्द्र रिजालले तालिम लिएका मजदुरले आफूले प्राप्त गरेको सीप ब्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताए । नेपाल पर्यटन श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष कपिल पाण्डे, कार्यक्रम संयोजक फुर्वा शेर्पा, पर्यटन व्यवसायी रामबहादुर श्रेष्ठलगायतका वक्ताले पर्यटन व्यवसायको विकास, व्यवसायी र मजदुरको भूमिकामाथि प्रकाश पारेका छन् । रासस
सरकार अल्पमतमा परे पनि बजेट पास हुने, बजेटमा राजनीति नगर्न अर्थविदको सुझाव
काठमाडौं, २८ असार । केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपनि ओली सरकारले ल्याएको बजेट पास हुने भएको छ । यसको अर्थ अवको एक वर्षसम्म ओली सरकारकै आर्थिक नितीमा सरकार अघि बढ्नेछ । मंगलबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराले ओली सरकारले ल्याएको बजेट पास हुन दिने बताएका थिए । उता, अर्थविदहरुले पनि बजेट पास हुन दिनु पर्ने बताएका छन् । अर्थविदहरुले बजेट पास हुन दिएर नयाँ सरकारले राजनीतिक संस्कार देखाउनु पर्ने धारणा राखेका हुन् । यअर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारी, पोषराज पाण्डे तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले बजेट पास हुन दिनु पर्ने बताएका हुन् । हाल संसदले विनियोजन विधेयक मात्र पास गरेको छ । त्यस बाहेकको आर्थिक विधेयक, राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत उठाउने विधेयक संसदबाट पास हुन बाँकी छ । अर्थविद अधिकारीले इतिहासमै पहिलो पटक बजेट पास गर्न नपाई सरकार ढलेको बताउँदै बजेटमाथी राजनीति गर्न नहुने बताएका हुन् । बजेट पास नभएका आर्थिक संरचना बिग्रने बताउँदै त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह पनि गरे । अर्का अर्थविद पोषराज पाण्डेले पनि बजेट पास हुन दिनुपर्ने बताए । नयाँ सरकारले पूरक बजेट मार्फत आफ्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सक्ने उनको भनाई छ । पुरक बजेट मार्फत अहिलेको बजेटमा अघि सारिएको पपुलिष्ट कार्यक्रम हटाउन सकिने उनले बताए । त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले पनि बजेट पास हुन दिनु पर्ने धारणा राखे । बजेट पास नभई बजेट ल्याएको सरर ढालेर संसारलाइ गलत सन्देश दिएको आरोप पनि उनले लगाए ।
बिओकेद्धारा धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनलाई ५ लाख सहयोग
काठमाडौं, २८ असार । बैँक अफ काठमाण्डू (बिओके)ले भूकम्प पीडितहरुको आवास निर्माणमा सक्रिय रहेको धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनलाई ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । उक्त रकम मंगलबार बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेललाई हस्तान्तरण गरेका छन् । हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल र कुन्जना घिमिरेले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची गिरान्चौरमा भूकम्प पीडितहरुकालागि एकिकृत नमूनाबस्ती पुन निर्माण अन्तर्गत ६५ वटा घर बनाउने उद्देश्यले धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनको नाममा सहयोग संकलन गर्दै आएको छ । फाउण्डेसनले यसअघि काभ्रेमा २० वटा घर निर्माण गरी भूकम्प पीडितहरुलाई उपलब्ध गराएको थियो । सहायता उपलब्ध गराउदैँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले बैकिङ्ग सेवाका अतिरिक्त बिओकेले अन्य उपयोगी सामाजिक काममा पनि सहयोग पुर्याउदै आएको र यसलाई भविष्यमा पनि निरन्तर्ता दिनु पर्नेमा जोड दिए । फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले उदार सहयोगका लागि बैंकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
धरहरा पुनःनिर्माण कोषमा रकम हस्तान्तरण
काठमाडौं, २८ असार । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडले ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कोषमा आज एक करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिमिटेडका अध्यक्ष महेशकुमार गुरागाईंले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो रकम हन्तान्तरण गरेका हुन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले आफैँ बनाउने घोषणा भएको धरहरा पुनःनिर्माणमा बढ्दो सहभागिताप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । उनले पुनःनिर्माणमा करिब रु तीन अर्ब लाग्ने भएकाले त्यस प्रकारको लगानी कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले मात्र गर्न नसक्ने भएकाले सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । विनाशकारी भूकम्पबाट ध्वस्त धरहरा पुनःनिर्माणका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले एक महिना बराबरको तलब सहयोग गरी सो कोष प्रारम्भ भएको थियो । हस्तान्तरण कार्यक्रममा अर्थराज्यमन्त्री दामोदर भण्डारी र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो । रासस
