भोजपुरमा रुद्राक्ष बिक्रीबाट १ अर्ब भित्रियो, एउटै दानाको ६० लाख रुपैयाँ
रुद्राक्ष खेतीबाट मनग्य आम्दानी काठमाडौं । भोजपुरका किसानका लागि रुद्राक्ष खेती बलियो आम्दानीको स्रोत बनेको छ । विशेष गरी दिङ्ला क्षेत्रमा अधिकांशले रुद्राक्षलाई मुख्य आम्दानीको माध्यमका रूपमा अपनाएका छन् । यहाँका किसानले रुद्राक्ष बिक्रीबाट लाखौँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । रुद्राक्ष व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मनोज चापागाईंका अनुसार भोजपुरमा रुद्राक्ष कारोबारबाट वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रकम भित्रिने गरेको छ । राम्रो गुणस्तर, आकार र दुर्लभ मुख भएका रुद्राक्षको मूल्य अत्यधिक हुने भएकाले किसानले यसबाट पर्याप्त आर्थिक लाभ लिनसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष चापागाईंका अनुसार राम्रो आकारको २१ मुखे रुद्राक्षको एउटै दाना प्रतिगोटा ५५ लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गर्दछ । रुद्राक्षमा देखिने प्राकृतिक धर्सा वा रेखाका आधारमा यसको ‘मुख’ निर्धारण गरिन्छ । सामान्यतया आठदेखि २९ मुखसम्मका दानालाई मुखदार रुद्राक्ष मानिन्छ । व्यापारीका अनुसार रुद्राक्षको मुखको सङ्ख्या जति धेरै हुन्छ, त्यति नै दुर्लभ र मूल्यवान मानिने भएकाले यसको बजार मूल्य सोहीअनुसार उच्च हुने गर्दछ । दिङ्ला क्षेत्रमा यस वर्ष एउटा २९ मुखे रुद्राक्षसमेत फलेको अध्यक्ष चापागाईंले जानकारी दिए । २९ मुखे रुद्राक्ष दुर्लभ मानिने भएकाले यसको मूल्य निकै महँगो हुने गर्दछ । धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्वका कारण यस्ता दुर्लभ रुद्राक्षको माग स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा उच्च रहेको छ । दिङ्लाका एक किसानले रुद्राक्षबाट वार्षिक रूपमा न्यूनतम १ लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । गत वर्ष मात्र भोजपुरबाट करिब २१ लाख किलो रुद्राक्ष बिक्री भएको तथ्याङ्क रहेको अध्यक्ष चापागाईंले बताए । ‘करिब ६ लाख किलो रुद्राक्ष चीनतर्फ निर्यात भएको थियो । बाँकी भारतमा निर्यात गरिएको तथ्याङ्क छ,’ उनले भने । रुद्राक्षको मूल्य निर्धारण यसको मुख, तौल, आकार, गुणस्तर र दुर्लभताको आधारमा हुने गर्दछ । राम्रो आकार, स्पष्ट मुख र कम दोष भएका दानाको मूल्य बजारमा धेरै हुने गर्दछ । भोजपुरमा करिब ३० हजारदेखि ४० हजार किसान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रुद्राक्ष खेतीमा आबद्ध रहेको रुद्राक्ष व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ । दिङ्ला क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेको रुद्राक्ष खरिद गर्न चीनका व्यापारी घर–घरमासमेत आउने गरेका छन् । यो क्षेत्रमा रुद्राक्ष अत्याधिक उत्पादन हुने भए पनि यसको प्रमुख प्रारम्भिक बजार भने सङ्खुवासभाको खाँदबारी र तुम्लिङटार रहेको छ । यहाँका किसानले उत्पादन गरेको रुद्राक्ष ती बजारमा लगेर बिक्री गर्ने गरेका छन् । खाँदबारीबाट भने रुद्राक्ष तराईका विभिन्न जिल्ला, काठमाडौं तथा चीन र भारतसम्म निर्यात हुने गरेको छ । पछिल्लो समय युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकमासमेत नेपाली रुद्राक्षको माग बढ्दै गएको व्यापारीहरू बताउँछन् । इतिहासका अनुसार भोजपुरमा रुद्राक्ष खेतीको सुरुवात धेरै पुरानो मानिन्छ । वि.सं १९३२ भन्दा अघि भारतको काशीबाट ल्याएर बालागुरु षडानन्द अधिकारीले दिङ्ला क्षेत्रमा रुद्राक्षको बिरुवा रोपेको पाइएको छ । त्यसपछि यहाँ क्रमशः यसको विस्तार हुँदै गएको स्थानीय बताउँछन् । अहिले भोजपुरको दिङ्ला क्षेत्र नेपालकै प्रमुख रुद्राक्ष उत्पादन केन्द्रका रूपमा चिनिन्छ । रुद्राक्षले धार्मिक तथा आध्यात्मिक रूपमा पनि विशेष महत्व राख्छ । हिन्दू धर्मावलम्बीले रुद्राक्षलाई भगवान शिवसँग सम्बन्धित पवित्र वस्तुका रूपमा लिने गर्छन् । त्यसैले पूजा, जपमाला तथा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानमा यसको प्रयोग हुने गर्दछ । सामान्यतया कालो रङको रुद्राक्षलाई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । जुन रुद्राक्षमा प्वाल नपारीकन नै धागो छिराउन सकिन्छ । प्राकृतिक रूपमा बनेका यस्ता दाना दुर्लभ हुने भएकाले यसको मूल्य धेरै हुने गर्दछ । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाअन्तर्गत नेपालेडाँडा, कुदाकाउले, देउराली, मुलपानी, केउरेनीपानी लगायतका स्थानमा रुद्राक्ष खेती व्यापक रूपमा हुँदै आएको छ । यसबाहेक जिल्लाका अन्य विभिन्न स्थानमा पनि यसको उत्पादन बढ्दै गएको छ । यद्यपि किसानले रुद्राक्ष खेतीसँगै समस्या पनि भोगिरहेका छन् । विशेष गरी राम्रो दाना चोरी हुने, रुद्राक्षका बोट काटिदिने जस्ता समस्या बढ्दै गएको किसानको गुनासो छ । यसको संरक्षण तथा व्यवस्थित बजार व्यवस्थापन गर्न सकेमा रुद्राक्ष खेती अझ बढी लाभदायक बन्न सक्ने स्थानीयको भनाइ छ । उचित संरक्षण, बजार व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन गर्न सकेमा रुद्राक्षले भोजपुरका किसानको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।
कफीको सुगन्धमा बुनिएका युवाका सपना
काठमाडौं । चितवनका प्रविन प्रजाको हातमा अहिले कफीको कप मात्र छैन, एउटा सुनौलो भविष्यको खाका पनि छ । कफीको हरेक ‘शट’ मिलाउँदै गर्दा उनले आफ्नै कफी सप सञ्चालन गर्ने योजना बुनिरहेका छन् । धादिङका रोशन बरुवालको सोच अलि फरक छ । उनी यो सीपलाई परदेश जाने बलियो आधार र त्यहाँबाट फर्केर स्वदेशमै लगानी गर्ने पुँजी जुटाउने माध्यम बनाउन चाहन्छन् । विपना पोखरेल भने आफ्नै देशको माटोमा कफीको सुगन्ध फैलाउँदै व्यावसायिक बन्ने अठोटमा छिन् । यो दृश्य, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका-८ रामकोटस्थित आरोहण शिक्षालयको हो । जहाँ बागमती प्रदेशका २० युवा बारिष्टा अर्थात कफी बनाउने तालिममा व्यस्त छन् । ‘सीप सिकौँ, आत्मनिर्भर बनौँ’ भन्ने नाराका साथ बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक विकास कार्यालय गजुरी, धादिङको आयोजनामा यो सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हो । तालिममा सहभागी युवामा देखिएको उत्साहले सीपप्रतिको बढ्दो आकर्षणलाई पुष्टि गर्छ । चितवनका प्रजा भन्छन्, ‘कफी बनाउनु एउटा आधुनिक कला रहेछ, अब म यही सीपलाई व्यवसायमा बदलेर आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहन्छु ।’ धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका-३ का बरुवालका लागि यो तालिम वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघिको पूर्वतयारी हो । ‘बाहिर गएर राम्रो कमाउने र पछि नेपालमै फर्केर व्यवसाय गर्ने मेरो धोको छ,’ तालिमको सैद्धान्तिक कक्षामा उनले भने । सहभागीमध्येकी विपना पोखरेल भने सीप सिकेर स्तरीय कफी सप खोल्ने र अरूलाई रोजगारी दिने सोचमा छिन् । आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पार्दै उनी भन्छिन्, ‘हातमा सीप र लगानी गर्ने वातावरण भए आफ्नै गाउँ ठाउँ र आफ्नै देशमा काम गरेर आफू पनि स्वरोजगार बन्न सकिन्छ र अरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । म यही लक्ष्यका साथ कफी बनाउने कला सिकिरहेकी छु ।’ युवा बेरोजगार बस्नु नपरोस् र उनीहरूमा प्राविधिक दक्षता आओस् भन्ने उद्देश्यले बारिष्टा तालिम चलाइएको हो । यसले राज्यको लगानीलाई उत्पादन मूलक बनाउनेछ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुग्नेछ । तालिमले समाजमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे उल्लेख गर्दै सामाजिक विकास कार्यालय गजुरीका प्रमुख रमेश घिमिरे भन्छन्, ‘सीपमूलक कार्यक्रमले युवालाई केवल श्रम बजारमा मात्र पठाउँदैन, युवामा आत्मविश्वास भर्दै स्वरोजगारीको ढोका खोल्नेछ ।’ स्थानीयस्तरमै सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र युवालाई उत्पादनसँग जोड्न मद्दत पुगेको नीलकण्ठ नगरपालिका-८ का वडाध्यक्ष प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताए । सिकेको सीपलाई खेर जान नदिई व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न प्रोत्साहन हुने खालका थप कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ छ । आरोहण शिक्षालय सञ्चालन भइरहेको बारिष्टा तालिम ३९० घण्टा कार्य अवधिको हो । यस अवधिमा सहभागीले कफीको छनोट, रोस्टिङदेखि विभिन्न प्रकारका कफी बनाउने र ग्राहकसँग गरिने व्यवहारसम्बन्धी व्यावहारिक र व्यावसायिक ज्ञान सिकिरहेका छन् । नेपालको वर्तमान परिवेशमा काठमाडौं वा पोखरा जस्ता ठूला सहरमा पुगेर व्यावसायिक बारिष्टा तालिम लिन सामान्यतया १५ हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ भने एड्भान्स कोर्सका लागि ९० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ । खाने-बस्ने खर्च जोड्दा सामान्य परिवारका युवालाई सीप सिक्न नै चुनौतीपूर्ण बन्ने गर्दछ । तर, निःशुल्क तालिमले सहभागी युवाको हौसला बढाएको देखिन्छ । तालिम संयोजक शोभा डङ्गोल भन्छिन्, ‘ठूला सहरमा पुगेर हजारौं खर्च गरी सिक्नुपर्ने यो सीपलाई हामीले गाउँघरमै निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा विपन्न र जेहनदार युवाको पहुँच पुगेको छ ।’ तालिम सुरु भएको दिनदेखि नै देखिएको उत्साहले भोलिका दिनमा सहभागी सफल उद्यमी वा दक्ष बारिष्टाको पहिचान बनाउने निश्चित छ । बागमती प्रदेश सरकारको यो प्रयासले युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न र स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रभु बैंकका विभाग प्रमुख दिनेश डङ्गोल पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले बैंकिङ कसुरको अभियोगमा प्रभु बैंकका कर्पोरेट एण्ड प्रोजेक्ट फाइनान्स विभागका प्रमुख दिनेश डङ्गोललाई पक्राउ गरेको छ । ब्यूरोले प्रतिवादी अशोक शेरचन समेत माथि अनुसन्धान भइरहेको बेला थप तथ्य प्राप्त भएपछि डङ्गोललाई पक्राउ गरेको हो । सो बैंकको महत्वपूर्ण विभागमा कार्यरत डङ्गोलले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन तथा प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरेको तथा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि समेतमा प्रवाह ऋणमा कर्जा दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । आरोपी डङ्गोलमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट अनुमति लिई थप अनुसन्धान भइरहेको ब्यूरोका सूचना अधिकारी शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
हावाहुरीले ३ करोड बढीको केरा खेतीमा क्षति, बीमा गर्न मान्दैनन् बीमा कम्पनी
काठमाडौं । केरा खेतीको बीमा नहुँदा रौतहटका किसान मारमा परेका छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा लगाइएको केरा खेतीमा बीमा नहुँदा यहाँका किसान प्रकृति प्रकोपबाट मारमा परेका हुन् । सोमबार साँझ आएको भीषण हावाहुरीका कारण चन्द्रपुर नगरपालिकामा अत्यधिक क्षति पुगेको छ । विशेष गरी चन्द्रपुर-३ मा लगाइएको करिब डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको केरा खेती पूर्ण रूपमा नष्ट हुँदा किसान आर्थिक मारमा परेका छन् । चन्द्रपुर-१ को पौराई, चन्द्रपुर-२ को जुडिबेला, वार्ड नं ३ को गैडाटार, वार्ड नं ४ को चन्द्रनिगाहापुरलगायत गाउँमा हावाहुरीले केरा खेतीमा पूर्ण रुपमा क्षति पुर्याएको छ । चन्द्रपुर-३ को गैँडाटार गाउँ केरा उत्पादनको मुख्य क्षेत्रका रूपमा परिचित छ । यहाँका अधिकांश किसानले व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्दै आएका छन् । सोमबार आएको हावाहुरीले हजारौं बोट केरा ढल्दा वर्षभरिको मेहनत एकछिनमा नष्ट भएको स्थानीय कृषक दीपक गौतमले बताए । लगानी, श्रम र समय सबै गुम्दा किसान आर्थिक रूपमा धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । केरा खेती गर्ने किसानले बर्सेनि प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेको छ । हावाहुरी, रोग र कहिलेकाही जङ्गली जनावरको आक्रमणले केरा खेती नष्ट हुने गरेको तर बीमा नहुँदा सबै क्षति किसानले बेहोर्नुपरेको गौतम बताउँछन् । यस क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा केरा खेती गर्ने किसान बढेपछि केरा खेतीको बीमा गर्न पटकपटक चन्द्रपुर नगरपालिकामा आवाज उठाउँदा सुनुवाइ नभएको उहाँले बताए । बीमाका लागि चन्द्रपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सञ्जयकुमार काफ्ले तथा विभिन्न बीमा कम्पनीलाई आग्रह गर्दा बेवास्ता गरेको कृषक गौतमको गुनासो छ । उनले करिब ७ बिघा जमिनमा केरा खेती गर्दै आएका छन् । रौतहटमा करिब ४ सय बिघाभन्दा बढी जमिनमा केरा खेती भएको र हावाहुरीबाट ३ करोडभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ । यस्तै चन्द्रपुर-३ का अर्का किसान रमेश घिमिरेले केरा खेतीको बीमा भएमा किसानको लगानी सुरक्षित हुने बताए । यहाँ बीमा नहुँदा किसान मारमा परेको उनको भनाइ छ । अहिलेको समयमा हरेक बालीको बीमा अपरिहार्य भएको घिमिरेले बताए । बीमा कम्पनीले जोखिम बढी हुने भन्दै केरा खेतीको बीमा गर्न आनाकानी गर्दै आएको उहाँको गुनासो छ । यसले हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोप आउँदा किसान थप समस्यामा पर्ने गरेका छन् । चन्द्रपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सञ्जयकुमार काफ्लेले कृषकको बाली बीमाका लागि नगरपालिका सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । बालीका लागी बीमा अति आवश्यक भएकाले बीमाका लागि कुनै पनि किसिमको सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
कैलाली भन्सारले उठायो साढे ५ अर्ब राजस्व, लक्ष्यको ५५.६७ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । कैलाली भन्सार कार्यालय धनगढीले ८ महिनाको अवधिमा ५ अर्ब ४० करोड ६७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा उक्त परिमाणको राजस्व सङ्कलन गरेको हो । कार्यालयले भन्सार महसुलतर्फ २ अर्ब ८४ लाख रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ २ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, अन्तःशुल्कतर्फ १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ र अन्यतर्फ १ अर्ब २१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ७१ करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य छ । ८ महिनामा सङ्कलन भएको राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ५५.६७ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षका कुनै पनि महिनामा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यमा भने पुग्न सकेको छैन । कार्यालयले साउनमा ७१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँ, भदौमा ७४ करोड २१ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा र५३ करोड ७० लाख रुपैयाँ, असोजमा ७६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ६७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र कात्तिकमा ८४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा ७२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको सूचना अधिकारी तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । यस्तै मङ्सिर महिनामा ७८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा ६८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, पुसमा ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ७४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, माघमा ७६ करोड ९ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ६८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र फागुन महिनामा ७७ करोड १४ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ७६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यमा पुग्न सकेको थिएन । गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब १६ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको वार्षिक लक्ष्य रहेकामा ८ अर्ब ६६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी तिमिल्सिनाले बताए । यो वार्षिक लक्ष्यको ७७.६७ प्रतिशत मात्रै हो ।
होली काण्ड भनेर भिडियो पोष्ट गरी चरित्रहत्या गर्ने विष्ट पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा फेक आइडी बनाएर महिलाको चरित्रहत्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । घोडाघोडी नगरपालिका १ का हाल काठमाडौं नयाँबजार बस्ने २३ वर्षीय तपेन्द्र विष्टलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले सोमबार पक्राउ गरेको हो । विष्टले पीडित महिलाको तस्विर सँगसँगै चरित्र हत्या गर्ने गरेको ब्यूरोका प्रवक्ता दिपकराज अवस्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विष्टले अपमानजनक, अमर्यादित कन्टेन्ट बनाइ पोष्ट गर्थे । विष्टले अपरिचित व्यक्तिका अश्लिल क्रियाकलापका भिडियो सामग्रीहरूमा महिलाको नाम राख्ने गर्थे । होली काण्डको नाम दिइ पोष्ट गरेर पीडित महिलालाई दुःख दिने गरेका उनले पीडित महिलाको उजुरीको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हैरानी अवस्थीले बताए । जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशले तीन दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न उज्यालो नेपाल पार्टीको माग
काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीका प्रवक्ता डा. राजु थापा ले बिहीबार (चैत ३०) जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु अनुचित भएको उल्लेख गरेका छन् । प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस्ता संवेदनशील घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन गोप्य राखिँदा नागरिकमा अन्योल, शंका र असन्तोष बढ्दै जानुका साथै राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने खतरा रहन्छ।’ पार्टीले पीडित, घाइते, मृतकका परिवार तथा आन्दोलनमा संलग्न नागरिकहरूले सत्य, न्याय र जवाफदेहिताको अपेक्षा गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु उचित नहुने स्पष्ट पारेको छ। साथै, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु कसैलाई पूर्वाग्रही रूपमा दोषी ठहर गर्नु नभई सत्यतथ्यलाई जनतासामु ल्याएर निष्पक्ष प्रक्रिया अघि बढाउने प्रारम्भिक कदम भएको पनि पार्टीको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले बदल्यो प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा नियम, कृषि कर्जा सीमा घट्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै केही लचकता अपनाएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही सहजता दिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अब वि.सं. २०८३ पुस मसान्तदेखि वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भने २०८३ असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो। यसैगरी, २०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती क्षेत्रहरूमा पर्यटन, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसाय क्षेत्र (३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५ करोड रुपैयाँसम्म), ऊर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग समावेश छन् । त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकहरूले अन्य तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको प्रतिशत नपुगेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा बढी भएको कर्जालाई तोकिएको समग्र प्रतिशत गणनामा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ पुस मसान्तदेखि विकास बैंकहरूले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ । तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी अनुपात पूरा गर्नका लागि कम कर्जा प्रवाह गर्ने र बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आपसी सहमतिमा शुल्क दिई–लिई रिपोर्टिङ प्रयोजनका लागि मात्र कर्जा खरिद तथा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । खरिद गरिएको कर्जालाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जाको रिपोर्टिङका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । यस्तो अवस्थामा कर्जा खरिद गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जालाई थप गरेर तथा बिक्री गर्ने संस्थाले घटाएर आफ्नो विवरणमा देखाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । रिपोर्टिङ राइट खरिद गर्ने संस्थाले भने तोकिएको कुल प्रतिशतको एक तिहाइ रकमसम्म मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यस्तो खरिद–बिक्रीको अधिकतम अवधि ६ महिना वा सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र रहनेछ । यसरी हुने रिपोर्टिङ राइटको कर्जा बिक्री–खरिदमा कर्जा जोखिम, प्रतिफल, कर्जाको नियन्त्रण तथा वित्तीय विवरणसम्बन्धी दायित्व भने कर्जा बिक्री गर्ने संस्थामै रहने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, एकपटक बिक्री गरिसकेको कर्जाको रिपोर्टिङ राइट सोही अवधिभित्र पुनः अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्न पाइने छैन । राष्ट्र बैंकले कृषि ऋणपत्र तथा ऊर्जा ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई पनि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले जारी गरेका बन्ड तथा अन्य ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई पनि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न सकिने जनाएको छ ।
