माछापुच्छ्रे बैंकले पायो त्रीपल बी प्लस रेटिङ
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले केयर एनपी ‘त्रीपल बी प्लस’) इस्युअर रेटिङ प्राप्त गरेको छ । केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडले गरेको मूल्यांकनका आधारमा बैंकलाई त्रीपल बी प्लस रेटिङ प्रदान गरिएको हो । केयर रेटिङ नेपालले प्रदान गरेको उक्त रेटिङले बैंकको वित्तीय दायित्व समयमै पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम स्तरको सुरक्षित रहेको जनाउँदछ । माछापुच्छ्रे बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक हो । सन् १९९८ मा नेपालको पहिलो क्षेत्रीय वाणिज्य बैंकका रूपमा दर्ता भएको बैंकले सन् २००० अक्टोबरदेखि औपचारिक रूपमा बैंकिङ सेवा सुरु गरेको हो । बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको लाजिम्पाटमा रहेको छ । बैंकमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधारकको अनुपात ५१:४९ रहेको छ । बैंकको मुख्य संस्थापक सेयरधनीमा कर्मचारी सञ्चय कोषको ९.२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै, प्रेम कुमारी केसीको ८.७ प्रतिशत, सुरेन्द्र महतोको ७.७ प्रतिशत र पीकेआर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड ६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । सन् २०२५ अक्टोबर मध्यसम्मको तथ्यांकअनुसार माछापुच्छ्रे बैंकले कुल निक्षेपको ३ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ भने कुल कर्जामा करिब ३.२ प्रतिशत हिस्सा छ । सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा भने बैंकको निक्षेप हिस्सा करिब २.७ प्रतिशत र कर्जा हिस्सा करिब २.८ प्रतिशत रहेको छ । देशभर बैंकिङ सेवा विस्तार गर्दै आएको माछापुच्छ्रे बैंकले सन् २०२६ जनवरीमध्यसम्म १६५ शाखा कार्यालय र १२ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले देशभर आफ्नो पहुँच विस्तार गर्दै वित्तीय सेवा विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको जनाएको छ ।
कालिन्चोक हाइड्रोको आईपीओमा आवेदन दिने समय लम्बियो, अब कहिलेसम्म पाइन्छ ?
काठमाडौं । कालिन्चोक हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन दिने समय चैत १२ गतेसम्म लम्बिएको छ । फागुन १३ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले अब चैत १२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने भएका छन् । यद्यपि, मागभन्दा बढी आवेदन परेमा अगाडि पनि निष्काशन बन्द गरिने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले जारी पुँजी ५५ करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका १३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर जारी गरेकाे हाे । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई छुट्याएको छ । आयोजना प्रभावितलाई छुट्याएको सेयरमा दोलखाको बिगु नगरपालिका-८, कालिन्चोक गाउँपालिका-१ र २ का स्थानीयले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले बिक्री प्रबन्धकका साथै कालिन्चोक हाइड्रोपावर, बिगु गाउँपालिका-८, नेपाल बैंक, सिन्धु विकास बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको सिङगटी शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला, यसरी दिन सकिन्छ आवेदन
काठमाडौं । टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले आज फागुन २७ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ बिक्री गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ३५.२६ प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ३० लाख ६६ हजार ८०० रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका ४२ लाख ३० हजार ६६८ कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् १२ करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्र भोजपुरका स्थानीय बासिन्दालाई छुट्याएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ३ हजार ६७ कित्ता सेयर श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपाली, १ लाख ५१ हजार ५३३ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ६० हजार ६१३ कित्ता सेयरमा कर्मचारीले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले चैत १७ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा चैत २६ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले छिटोमा चैत १ गते र ढिलोमा चैत ११ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले बिक्री प्रबन्धकका साथै आयोजना कार्यालय भोजपुर, प्रभु बैंकको भोजपुर, प्याउली, हटुवागढी र सिटिजन्स बैंकको भोजपुर शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा जापान, व्यवस्थापन पढ्ने धेरै
प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा जापान पर्न थालेको छ भने विदेश गएर सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन विषय पढ्ने गरेको पाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विदेशी शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नेपालीका लागि दिइएको पूर्वस्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) को गत आर्थिक वर्ष र यस आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको विवरणमा जापान आकर्षणमा परेको छ । जापानी भाषा सिकेर थप पढ्न र काम गर्न जापानमा सहज हुने भएकाले पनि विद्यार्थीको चाप देखिको हो । केही वर्ष अघिसम्म नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ अष्ट्रेलिया हुने गरेको थियो । यस आर्थिक वर्षको गत १ साउनदेखि असोज मसान्तसम्म कूल २८ हजार ५८५ विद्यार्थीले मन्त्रालयको भक्तपुर (सानोठिमी)स्थित शाखाबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये जापानका लागि ९ हजार ४५३, अष्ट्रेलियाको लागि ७ हजार ७३० र संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि ४ हजार ६११ विद्यार्थीले स्वीकृति लिएका छन् । मन्त्रालयको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ शाखाका प्रमुख वीरेन्द्रजङ्ग थापाले गत फेब्रुअरीमा भएको जापानी भाषा परीक्षाका कारण पछिल्ला दिनमा जापान जाने विद्यार्थी बढेको बताए । उनले मंगलबार केही समय ‘एनआइडिसी’ को ‘सिस्टम डाउन’ भएकाले विद्यार्थीलाई छिटो सेवा दिन नसकिएको बताउँदै ‘अनलाइन’ प्रणालीका आधारमा एनओसी सेवा पाउन आवेदन दिन र स्वीकृतिको प्रणाली विकास गरिएकाले कागजात पूरा गरिएका आवेदकहरूको पालोअनुसार स्वीकृति हुने बताए । जापान जाने तयारीमा एनओसीका लागि आवेदन दिएका जुम्लाका नवराज देवकोटाले आज उक्त शाखामा विद्यार्थीको निकै भीड भएकाले आफ्नो स्वीकृतिको अवस्थाबारे बुझ्न कठिन भएको गुनासो गरे । देवकोटा जापानको फुकोकास्थित क्युरिन इन्टरनेशनल जापानी भाषा कलेजमा पढ्न जाने तयारीमा छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८४ देशका लागि जम्मा १ लाख २३ हजार ५८९ ले विदेश पढ्नका लागि स्वीकृति लिएका थिए । स्वीकृति लिएकामा जापानका लागि अत्यधिक ३९ हजार ८४७ रहेका छन् । यस्तै उत्कृष्ट पाँच गन्तव्य देखिएको मध्येमा बेलायतका लागि २७ हजार ४७५, अष्ट्रेलियाका लागि १६ हजार २७९, दक्षिण कोरियाका लागि ९ हजार ७५७, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि ८ हजार ८७० छन् । अध्ययन गर्ने विषयका आधारमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी व्यवस्थापन विषयका देखिएका छन् । सो विषयमा १ लाख १६ हजार ७८० विद्यार्थीले गत आर्थिक वर्षमा पूर्वस्वीकृति लिएका छन् । यस्तै सूचना प्रविधि विषयमा ३० हजार ७४४, विज्ञान विषयमा २० हजार ६७४ र हस्पिटालिटीमा १४ हजार २३ विद्यार्थी रहेका छन् । मन्त्रालयले विदेशका विश्वविद्यालय र कलेजको आधिकारिकता र शिक्षणका लागि भौतिक पूर्वाधारको अनुकूलताका आधारमा कार्यक्रमगत सूची पनि हालै अद्यावधिक गरेको छ । ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ (संशोधनसहित) को दफा १८ को उपदफा ४ मा विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाको बेबसाइट उपलब्ध रहेको तिनको वरियताक्रम प्रदान गर्ने ‘टाइम्स हाइयर एजुकेशन’ वा ‘क्युएस वल्र्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ’को वरीयता सूचीमा रहेकाहरूको सूची यही फागुन ११ गते मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको हो । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि समस्या भोग्नु नपरोस् भन्ने अभिप्रायले मन्त्रालयले विश्वविद्यालय र कलेजको आधिकारिकता पहिचानमा सहजीकरण गरेको हो । मन्त्रालयले आफूलाई ती मुलुकका आधिकारिक च्यानलबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा चीन, अष्ट्रेलिया, नर्वे, युएइ, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, आयरल्यान्ड, स्पेन, माल्टा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इटली, लिथुवानिया, गणतन्त्र कोरिया, कतार र माल्दोभाका विश्वविद्यालय र कलेजसम्बन्धी आधिकारिक सूचना प्रदान हुने पोर्टलहरू प्रकाशन गरेको छ । रासस
सार्क-जापान विशेष कोषसम्बन्धी समझदारी, १ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रदान
काठमाडौं । जापान सरकारले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सचिवालयलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । सचिवालय र जापान सरकार बीच सार्क-जापान विशेष कोष अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जापानले उक्त रकम प्रदान गर्न लागेको हो । सार्क सचिवालयका अनुसार उक्त सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ । सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा सार्कका महासचिव गोलाम सरवर र नेपालका लागि जापानका राजदूत माएदा तोरुले उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको सार्क सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रमले जापान र सार्क मुलुकबीचको मैत्री, सहकार्य तथा आपसी सम्बन्ध सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
मानव सेवा आश्रमले गरायो २ हजार ८०० बढीलाई पारिवारिक पुनर्मिलन
राम थापा काठमाडौं । मानव सेवा आश्रम सडक आश्रित मानवको उद्धारसँगै पारिवारिक पुनर्मिलनको माध्यम बनेको छ । परोपकारी संस्थाका रुपमा वि.सं २०७३ देखि औपचारिक सेवा सुरु गरेको मानव सेवा आश्रममार्फत हालसम्म २ हजार ८०० जनाभन्दा बढीलाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको हो । मकवानपुरको हेटौंडामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आश्रमका कास्कीसहित २१ जिल्लामा ३० सेवा केन्द्र छन् । सडकबाट उद्धार गरेर आश्रममा ल्याइएका व्यक्तिको पारिवारिक पुनर्मिलनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरिएको आश्रमका सह-कोषाध्यक्ष सुमिरा लामाले बताए । पारिवारिक पुनर्मिलन सम्भव नभएकालाई आश्रममै राखेर रेखदेख र पालनपोषण गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सडकबाट बेवारिसे अवस्थामा उद्धार गरिएका व्यक्तिलाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन सकियो भने त्यो हाम्रो महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्छ,’ सह-कोषाध्यक्ष लामाले भने । मानव सेवा आश्रमले हजारौँको सङ्ख्यामा सडक आश्रित मानवको उद्धार गरेकोमा हालसम्म २२ सयभन्दा बढी उपचारपछि स्वैच्छिक रुपमा आश्रमबाट बाहिरिएको उनले बताए । देशभर रहेका सेवा केन्द्रमा हाल दुई हजारभन्दा बढी अशक्त, बेसहारा र अभिभावकविहीनहरूले आश्रम लिइरहेको उनको भनाइ छ । आश्रमले नेपाललाई सडक आश्रित मानवरहित राष्ट्र बनाउने उद्देश्यसहित ‘मानवता प्रवर्द्धन महाअभियान’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोही नागरिक सडकमा आश्रित हुनु नपरोस् भनेर झण्डै एक दशकअघि मानव सेवा आश्रम स्थापना गरिएको थियो । छोटो अवधिमै देशका विभिन्न जिल्लामा आश्रममा सेवा केन्द्र विस्तार गरिएको हो । सेवा केन्द्र विस्तारसँगै आश्रमका आफ्नै भवनलगायत संरचना बन्ने क्रम सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि कास्की, बागलुङ, लमजुङ र गोरखा शाखाको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सरकारी निकाय, विभिन्न सङ्घसंस्था र अन्य दाताहरुको सहयोगमा आश्रमका भवन बनिरहेका हुन् । आश्रमले सडक आश्रित मानवहरुको व्यवस्थापन, औषधोपचार र पालनपोषण गर्दै आएको छ । ‘सबैका लागि खाना, नाना र छाना’ को आदर्श वाक्यसहित नेपाललाई सडक आश्रित मानवरहित राष्ट्र बनाउने महाअभियानमा मानव सेवा आश्रम जुटेको हो । आश्रमले तत्कालीन योजनामा आश्रमका भवन निर्माण, सडक आश्रित मानवरहित नेपाल घोषणा, मानवता अध्ययन केन्द्र स्थापना र ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जन केन्द्र निर्माणलाई अघि सारेको छ । मध्यकालीन योजनामा वि.सं २०८७ भित्र मानव सेवा आश्रमलाई मानवता, परोपकार र सामाजिक विषयको अध्ययन तथा अवलोकन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने र सातै प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य लाभ केन्द्र (अस्पताल) स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
सिन्धु फलफूल र पञ्चकन्या त्रिदेव डेरीलाई विभागको डण्डा
काठमाडौं । नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्दै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एकै दिन १३ वटा फर्ममाथि अनुगमन गरेको छ । अनुगमनको क्रममा कैफियत देखिएपछि विभागले २ वटा फर्मलाई जरिवाना गरेको छ । विभागले सिन्धु फलफूल तथा फ्रेस सेन्टर मध्यपुर थिमीलाई २० हजार रुपैयाँ र पञ्चकन्या त्रिदेव डेरी पसल नयाँ बानेश्वरलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ बमोजिम ती २ फर्ममाथि जरिवाना गरिएको हो । यस्तै, विभागले थप ११ वटा फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ । विभागले स्थानीय सरोकारवाला तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीको सहभागितामा नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्दै आएको छ ।
अफ्रिकन स्वाइन सङ्क्रमणका कारण ४६ वटा बङ्गुर मरे
काठमाडौं । पर्वतका विभिन्न पालिकामा व्यावसायिक रुपमा पालिएका बङ्गुरमा अफ्रिकन स्वाइनको सङ्क्रमण बढेको छ । सदरमुकाम आसपासका क्षेत्रमा गरिएको परीक्षणमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर पुष्टि भएपछि किसान तथा बङ्गुर पालकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । पर्वतमा अहिलेसम्म उक्त रोगको सङ्क्रमणका कारण ४६ वटा बङ्गुर मरिसकेका छन् । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय पर्वतका अनुसार कुश्मा नगरपालिका क्षेत्रमा पालिएका केही बङ्गुरमा ज्वरो आउने, कान, पुच्छर र पेटको तल्लो भाग नीलो हुने, खाना नखाने र अचानक मृत्यु हुने जस्ता लक्षण देखिएपछि परीक्षण गरिएको थियो । नमूना सङ्कलन गरी गरिएको र्यापिड किट परीक्षणमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर पोजेटिभ देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । थप पुष्टि गर्न नमूना केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, पोखरा पठाइएको कार्यालय प्रमुख सुरेशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । कार्यालयले रोगको शङ्का देखिएको क्षेत्रमा अनुगमन बढाएको छ । साथै रोग फैलिन नदिन किसानलाई बङ्गुर पालनस्थल सफा राख्ने, फार्ममा नियमित रूपमा चुन, ब्लिचिङ पाउडर, फर्मालिन लगायतका औषधि प्रयोग गरी निसङ्क्रमण गर्ने, बिरामी बङ्गुरलाई छुट्टै राख्ने र फार्ममा जैविक सुरक्षा अपनाउन आग्रह गरिएको उनले बताए । शङ्कास्पद अवस्थामा बङ्गुरको नमूना प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन, मरेका बङ्गुरलाई गहिरो खाडल खनेर गाड्न वा जलाउन, घरपालुवा बङ्गुरलाई जङ्गली बङ्गुरसँग सम्पर्क हुन नदिन तथा होटल वा भान्साबाट निस्कने फोहर खुवाउन नहुने उनको भनाइ छ । पर्वतका विभिन्न पालिकामा गरी ४० भन्दा बढी व्यावसायिक बङ्गुर फार्म रहेका छन् । अहिले सदरमुकाम आसपास यो रोग पुष्टि भएको र आवश्यक सतर्कता नपनाएमा अन्य क्षेत्रमा सङ्क्रमण बढ्ने खतरा रहेकोले कृषकहरुलाई सचेत हुन आग्रह गरिएको छ ।
