सिमराको पाँचतारे होटल अब अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड: लेमन ट्रीसँग व्यवस्थापन सम्झौता
काठमाडौं । बाराको सिमरास्थित पाँचतारे होटल इक्षा लिमिटेड र चर्चित भारतीय होटल ब्रान्ड लेमन ट्रीबीच होटल व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बिहीबार (आज) भारतको नयाँ दिल्ली स्थित लेमन ट्रीको मुख्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा उक्त सम्झौतामा होटेल इक्षा लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक मुनसन वाग्ले तथा लेमन ट्री होटल्सका प्रबन्ध निर्देशक निलेन्द्र सिंहले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतापछि अब सिमरास्थित उक्त होटल लेमन ट्री होटलको नामबाट सञ्चालन हुनेछ । व्यवस्थापन जिम्मा लेमन ट्रीले लिएसँगै होटलले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा र आतिथ्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौता कार्यक्रममा होटेल इक्षा लिमिटेडका सञ्चालक समितिका सदस्य गोकर्ण खतिवडा तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेवन्त प्रसाद धौवडेलको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
७८ गाउँपालिकामा अधिकृत खटाउँदै सामान्य प्रशासनमन्त्री रावलले भनिन्- खटाएको ठाउँमै जानुपर्छ
काठमाडौं । स्थानीय तहमा देखिएको प्रशासनिक रिक्तता अन्त्य गर्न सरकारले पहल चालेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले देशभरका ७८ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका शाखा अधिकृत वा सो सरहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई रिक्त स्थानमा पठाउने निर्णय गरेको हो । यससँगै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस अभियानलाई तीव्रता दिने नेतृत्व लिएकी प्रतिभा रावलले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै रिक्त पद पूर्ति गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन् । उनले भनेकी छन्- ‘सरकारले खटाएको स्थानमा जान्न नमान्ने छुट कसैलाई छैन ।’ यसअघि पनि मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाउँदै ६३ जना उपसचिव र ६ जना सहसचिवको सरुवा गरिसकेको छ । तर, केही कर्मचारीहरू काठमाडौं बाहिर जान आनाकानी गरेपछि मन्त्री रावलले कडाइ अपनाउँदै मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
ओली र लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार अदालतले यही चैत १५ गते पाँच दिन म्याद थपको अनुमति दिएकोमा सो म्याद सकिएपछि दुई दिन म्याद थप गरेको हो । यसअघि, न्यायाधीश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अनुसन्धानका लागि पाँच दिन म्याद थप गरेको थियो । सरकारी वकिलले अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनको बेला एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उक्त आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर गत शनिबार ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
अब कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सरकारले ऐतिहासिक कडाइ अपनाएको छ । अब कुनै पनि निकायमा अनियमितता भेटिएमा त्यसको सीधा जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालमार्फत सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी निकायहरूलाई कडा निर्देशन पठाउँदै सुशासन कायम गर्न स्पष्ट सन्देश दिएको हो । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार अब राजस्व प्रशासन, विकास निर्माण, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार भएमा कार्यालय प्रमुखलाई पहिलो जिम्मेवार मानिनेछ । यससँगै आवश्यक सुधारका उपाय तत्काल लागू गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । सुशासनका लागि सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, सेवाग्राहीसँग सभ्य र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने तथा प्रशासनिक अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्ने जनाइएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई दक्ष, व्यवसायिक र सदाचारयुक्त बनाउँदै जनविश्वास बढाउने जिम्मेवारी पनि कार्यालय प्रमुखमै केन्द्रित गरेको छ । तटस्थता, पारदर्शिता र आचारसंहिताको पालना अनिवार्य बनाइएको छ । त्यसैगरी, सरकारी निकायमा हुने मोलमोलाइ, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामाथि कडा निगरानी राख्न, छड्के अनुगमन गर्न र सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमलाई रोक्ने निर्णय सच्चाउन प्रेस युनियनको माग
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन केवल सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रेस युनियनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । युनियनले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बहुलवादी सञ्चार रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णयले निजी सञ्चार माध्यममाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जनाएको छ । युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले निजी सञ्चार माध्यममाथि अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याएको आरोप लगाइएको छ । विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुका साथै आर्थिक समानता, लगानी संरक्षण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै सरकारको निर्णय ती सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । खुला अर्थतन्त्रमा यस्तो कदमले निजी लगानीमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई हतोत्साही बनाउने युनियनको भनाइ छ । युनियनले सरकारको यो कदमले निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा बन्द गराउने जोखिम बढाएको पनि जनाएको छ । “निजी सञ्चार माध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर हुनु भनेको स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर हुनु हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले जनताको सूचनामा पहुँच सीमित बनाउने र सञ्चार क्षेत्रको बहुलता घटाउने चेतावनी पनि दिइएको छ । कोभिड-१९ महामारी, आर्थिक मन्दी तथा विभिन्न आन्दोलनका कारण पहिले नै संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयले थप संकटमा पार्ने युनियनको ठहर छ । यसबाट हजारौं पत्रकार, प्राविधिक र सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा पर्ने तथा सामाजिक-आर्थिक असन्तुलन निम्तिने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल प्रेस युनियनले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता, समान अवसर र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली कायम गर्न माग गरेको छ । साथै निजी तथा सरकारी दुवै सञ्चार माध्यमलाई समावेश गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको चुनाव सकियो, मतगणना सुरु
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफ्क्यान) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान सकिएको छ। जारी अधिवेशनअन्तर्गत भएको निर्वाचनमा दुई प्रमुख प्यानलबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । मतदान सकिए लगत्तै मतगणना सुरु भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघको नेतृत्वका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा र निर्माण व्यवसायी निकोलस पाण्डे आ-आफ्नो प्यानलसहित चुनावी मैदानमा छन् । मतपरिणाम आज राती नै आउने महासंघको भनाइ छ ।
मुग्लिन-मलेखु सडक थप तीन दिन राती बन्द हुने
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन-मलेखु सडकखण्ड रातको समयमा थप तीन दिनका लागि बन्द गरिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी चैत १७ गतेदेखि तीन दिनका लागि राति १०ः०० देखि बिहान ४ः०० बजेसम्म बन्द गरिएकामा भोलिदेखि पुनः तीन दिन बन्द गर्न लागिएको जनाइएको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्माका अनुसार कडा चट्टान फोडी सफा गर्न समय लागेकाले पुनः तीन दिन सडक बन्द गर्न लागिएको हो । शर्माद्वारा आज जारी सूचनामा चैत २२ गतेसम्म सडक बन्द गर्न लागिएको जनाइएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका-४ स्थित घोप्टेभिरलगायतका स्थानमा सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । पटक-पटक सवारी रोक्दा यात्रुहरूले सास्ती भोग्नुपरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राति १०ः०० देखि बिहान ४ः०० बजेसम्म सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएर काम गर्न लागिएको हो । एम्बुलेन्स, दमकलजस्ता अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको आवागमन बन्द रहने जनाइएको छ ।
सरकारले निजी मिडियाको घाँटी निमोठ्ने प्रयास गरेको पत्रकार महासंघको आरोप
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचनाहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिएको निर्देशनले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । चैत १८ गतेको निर्णयअनुसार जारी गरिएको उक्त पत्रले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने संकेत गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले आपत्ति जनाएको छ । काठमाडौं शाखाले उक्त निर्णयलाई ‘ठाडो, असह्य र निन्दनीय हस्तक्षेप’ को संज्ञा दिँदै यसले निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा तिनको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । शाखाका सचिव रमेशकुमार बोहोराले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारी सूचना र विज्ञापन निजी मिडियाका लागि प्रमुख आम्दानीको स्रोत भएको अवस्थामा यसलाई सीमित गर्नु योजनाबद्ध रूपमा स्वतन्त्र मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति भएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवस्था लागू भएमा राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूलाई अनुचित लाभ पुग्नेछ भने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण खलबलिनेछ । यसले बहुलवादी सञ्चार प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै एकतर्फी सूचना प्रवाहको जोखिम बढाउने छ । साथै सरकारप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा दबाबमा पारेर आत्मनियन्त्रण गर्न बाध्य पार्ने खतरा समेत औंल्याइएको छ ।’ संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारको मर्मविपरीत देखिएको यो निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै शाखाले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिँदै देशभरका पत्रकारहरू प्रतिरोधमा उत्रिने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यसबीच, कानुनी तथा नीतिगत हिसाबले पनि उक्त निर्णय विवादास्पद देखिएको छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले व्यापक रूपमा प्रवाह हुनुपर्ने प्रावधान विपरीत सीमित माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन गर्न खोज्नुले पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको काठमाडौं शाखाले उल्लेख गरेको छ ।
