राष्ट्र बैंकले घटायो कर्जाको जोखिम भार, ६० प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) क्षेत्रका कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको परिपत्रअनुसार, कृषि, सूचना प्रविधि वा उत्पादनमूलक उद्योगसँग सम्बन्धित एसएमईले प्राप्त गर्ने ३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा मात्र ६० प्रतिशत जोखिम भार कायम हुनेछ । यसअघि यस्तो विशिष्ट व्यवस्था थिएन, तर नयाँ नीतिले साना लगानीकर्ता र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ र २००७ दुवैमा संशोधन गरी यो नयाँ प्रावधान थप गरिएको छ । सुविधा प्राप्त गर्नका लागि केही सर्तहरू पूरा हुनुपर्नेछ । जसमा सम्बन्धित कर्जा निक्षेप वा कर्जा सुरक्षण कोषबाट प्रत्याभूत हुनुपर्ने, वा घरजग्गा धितोमा कम्तीमा २५ प्रतिशतको मार्जिन सुरक्षित हुनुपर्ने, साथै कर्जा अनिवार्य रूपमा आयोजना बीमाअन्तर्गत समेटिएको हुनुपर्ने प्रावधानहरू रहेका छन् । नयाँ निर्देशन अनुसार बैंकहरूले ३ करोड रुपैयाँसम्मका यस्ता कर्जाहरूलाई ‘अन्य सम्पत्ति’ अन्तर्गत ६० प्रतिशत जोखिम भारमा गणना गर्न पाउनेछन् । यसले बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोषमा परेको दबाबलाई केही हदसम्म कम गर्नेछ र साना तथा मझौला व्यवसायमा थप तरल पुँजी प्रवाहको बाटो खोल्नेछ।
एआई युगका लागि नेपाल तयार हुनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड
काठमाडौं । नेपाललाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) युगअनुकूल बनाउन शिक्षा, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र नीति प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । द स्टार्ट अफ नेपालले आइतबार आयोजना गरेको ‘एआई समिट नेपाल २०२६’ सहभागी सरोकारवालाहरूले विश्व एआई युगेमा प्रवेश गरिसकेको बताउँदै नेपालको सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार लगायत हरेक क्षेत्रलाई एआइमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल एआई डेटा सेन्टर कलस्टर (एनएआइडीसी) का सीईओ दीपक रौनियारले मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधारलाई सक्षमकर्ता र सुशासनलाई मार्गदर्शक बनाएर नेपाल एआई युगमा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउने राष्ट्र बन्न सक्ने बताए । उनले एआईले नागरिकलाई सेवा गर्न नेपाली र सबै स्थानीय भाषामा समेट्न सक्ने बताए । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रलाई कम्प्युटिङ क्षमता कनेक्टिभिटी र डेटाप्लेटफर्महरूको विकास एआईको आधारमा गर्न सकिने र सही नीति, नेतृत्व र समन्वयमार्फत एआई विकासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाली उद्योगलाई एआईसँग जोडेर विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले एआइलाई शिक्षाक्षेत्रबाट अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याइन् । विश्व परिवेशमा भइरहेको परिवर्तनलाई जोड दिँदै उनले नेपाली शिक्षामा एआइ कोर्ष निकै आवश्यक रहेको बताइन् ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न महानगर तयार रहेको बताउँदै आफू सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । देशभरका स्थानीय तहमध्ये ललितपुर महानगर सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गर्ने स्थानीय सरकारको रुपमा घोषणा भएको बताउँदै यस्ता कार्यमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा ऊर्जा, शिक्षा उद्योग लगायतका क्षेत्रमा सहभागी सरकोरवालाहरूले एआईमा आधारित गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी एआई विज्ञहरूले एआईका बारेमा काम गर्नुभन्दा पहिले आमनागरिकलाई यो विषयमा बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । सहरमा एआई केन्द्रित बहस भइरहँदा कतिपय क्षेत्रका नागरिकलाई प्रविधिका विषयमा जानकारीसमेत नभएको बताए । विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि अब नागरिक समाज, सरकार सबैले एआईलाई आत्मसाथ गर्न आवश्यक रहेको पनि उनीहरूले सुनाए ।
अब बैंकहरू सातामा २ दिन बन्द हुने, कारोबार ४ बजेसम्म मात्रै
काठमाडौं । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि अब दुई दिन बन्द हुने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारी निकाय भएकाले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार उसले पनि शनिबार र आइतबार बिदा दिनेछ । राष्ट्र बैंक बिदा हुने दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सोहीअनुसार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागद्वारा जारी सूचनाअनुसार कार्यालय समय सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म कायम हुनेछ । तर, कात्तिक १६ देखि माघ १५ सम्म कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजे हुनेछ । बैंकिङ कारोबार समय सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म हुनेछ । यस्तै, कात्तिक १६ देखि माघ १५ सम्म बैंकिङ कारोबार बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ३ बजे रहनेछ । राष्ट्र बैंक बिदा भएमा पनि कुनै बैंकले कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा त्यसका लागि राष्ट्र बैंकमा लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै भर्ना गर्ने र चर्को शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुअगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभिन्न जिल्लाका संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत समयअगावै भर्ना लिने र भारी शुल्क असुली गरिरहेको प्रमाण भेटिएपछि मन्त्रालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । केही विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ८४ (४) र ७८ (ग) का साथै सर्वोच्च अदालतले २०७२ चैत २० गते जारी गरेको आदेशको ठाडो उल्लङ्घन गरेको मन्त्रालयको ठहर छ । कानुनविपरीत अभिभावकबाट असुल गरिएको भर्ना शुल्क तत्काल सम्बन्धित अभिभावकलाई फिर्ता गराउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ । गैरकानुनी काम रोक्न र शुल्क फिर्ता गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूलाई सक्रिय हुन भनेको छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने र नियम मिच्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐन २०२८ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन जस्तो जिम्मेवार प्रणालीमा यस्ता गैरकानुनी र अशोभनीय कार्य नगर्न र 'संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२' ले तोकेको बाहेक अन्य शुल्क नलिन समेत सचेत गराएको छ ।
विदेश भ्रमण प्रधानमन्त्रीले अस्वीकृत गरेपछि अर्थमन्त्रीले भने- बजेटको व्यस्तताले जान पाइएन
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले वैशाख र जेठमा आयोजना हुने दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्मेलनहरूमा सहभागी नहुने भएका छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ५९ औँ वार्षिक बैठक आगामी मे ३ देखि ६ तारिख (वैशाख २०-२३) सम्म उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा हुँदैछ । यस्तै, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को संयुक्त 'वसन्त बैठक' अप्रिल १३ (वैशाख १) देखि अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा सुरु हुँदैछ । यी दुवै बैठकहरू नेपालको वैदेशिक सहायता र लगानीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिए पनि बजेट निर्माणको समयतालिकासँग जुधेका कारण अर्थमन्त्रीले स्वयम् उपस्थित नहुने निर्णय गरेका हुन् । चैत्र २२ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्लेको सहभागिता अनुमोदन नगरी अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव धनीराम शर्मालाई आईएमएफको स्प्रिङ बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको बताएको छ । शर्माले अप्रिल १३ देखि १८ सम्म अमेरिकाको वासिंगटनमा हुने उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । शर्माले पनि उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व आफूले गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारको निर्णय अनुसार उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व मैले गर्दैछु ।’ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा व्यस्त छु भनेपनि उनको भ्रमण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले रोकेका हुन् । उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने प्रस्ताव पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेसँग छलफल गरेर उनको सहमतिपछि उक्त प्रस्ताव मुख्यसचिव सुमन अर्यालले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शाहले उक्त प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल नगरी विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा भ्रमणसम्बन्धी विषय उठ्नासाथ प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाउँदै प्रस्ताव अघि बढ्न नदिएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो विदेश भ्रमण रोके
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गराउन फर्जी पत्र लेख्ने विष्ट दोषी ठहर, सजाय तोक्न अर्को सुनुवाइ हुने
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टलाई लिखत सम्बन्धी कसूर (कीर्ते) मा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले विष्टलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोक्न आदेश दिएको हो । गएको वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को पार्टी एकीकरण घोषणा कार्यक्रम चलिरहेका बेला सोही पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरी पक्राउ परेका थिए । चौधरीलाई विष्टले जारी गरेको एउटा 'फर्जी पत्र'का आधारमा पक्राउ गरिएको खुलेको थियो । सर्वोच्च अदालतको कर्मचारीको हैसियतमा विष्टले अधिकार नभएको र तथ्यहीन पत्र जारी गरी सुरक्षा निकायलाई भ्रममा पारेको आरोप लागेको थियो । अदालतले विष्टले गरेको कार्य लिखत सम्बन्धी कसूर अन्तर्गत पर्ने ठहर गरेको छ । विष्टलाई कति कैद र जरिवाना हुने भन्नेबारे छुट्टै सुनुवाइ हुनेछ । कानुनी प्रावधान अनुसार ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसूर स्थापित भएपछि सजाय तोक्न छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । फर्जी पत्रका आधारमा राजनीतिक दलका नेतालाई पक्राउ गराएको यो घटनाले न्यायिक प्रशासन र कर्मचारीको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । अब हुने अर्को सुनुवाइले विष्टमाथि हुने कैद र जरिवानाको अन्तिम फैसला गर्नेछ ।
युवा संघका नेतादेखि ‘किमजोङ बोस’सम्म पक्राउ, प्रहरी भन्छ– ‘कानुनसम्मत’
काठमाडौं । ‘युवा संघ सचिवालय सदस्य वकिल बमलाई हिजो राति करिब १० बजे सादा पोशाकका ४–५ जना प्रहरीले केही समयका लागि भन्दै उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएको र कालिमाटी प्रहरी वृत्तमा थुनेको छ,’ नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘न कुनै झै–झगडा भएको थियो, न कुनै उजुरी वा न कुनै पुरानो केस थियो। ठमेलमा व्यवसाय गरेकै कारण गुन्डागर्दीको आरोप लगाएर विना कारण र विना प्रमाण नियन्त्रणमा लिनु कानुनी शासनविपरीत र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो ।’ यस घटनाले राजनीतिक उद्देश्यको संकेत गरेको उनको भनाइ छ । यस्ता कार्यशैली तुरुन्त अन्त्य गरी उनलाई अविलम्ब रिहा गर्न बस्नेतले माग गरेका छन् । शुक्रबार राति अपराध अनुसन्धान कार्यालयले वकिल बमलाई पक्राउ गरेको थियो । उनी नेकपा एमाले निकट भातृ संगठन युवा संघमा सचिवालय सदस्य छन् । त्यसैगरी, टिकटकर किमजोड बोससहित राजधानीका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले १३ जनालाई नियन्त्रणमा लियो । अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार रातभर चलाइएको अप्रेसनमा किमजोङ बोससहित अशोक गिरी, सञ्जीव लामा, सुरेश गुरुङसमेत १३ जनालाई पक्राउ गर्यो । प्रहरीले भने काठमाडौं लगायत विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई कानुनसम्मत नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । सरकारको शासकीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत समाजलाई डर, त्रास र धम्की तथा यात्रु तथा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने व्यक्तिलाई प्रहरी पक्राउ गरेको हो । कानुन बमोजिम देशभरबाट गैरकानुनी गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले बताए । उनका अनुसार उजुरी, गुनासो र जानकारीको आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको हो । विभिन्न व्यक्तिसँग रकम असुल्ने र धम्क्याउनेलाई पक्राउ गरिएको हो । सेवाग्राहीलाई दुःख सास्ती दिएकाले प्रहरीले गरेको हो । ‘व्यवसायीलाई धम्काउने र पाखुराको भरमा समाजलाई काबुमा राख्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘शक्तिको आडमा समाजमा त्रास फैलाउनेलाई पक्राउ गरिएको छ । गुण्डागर्दी गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ ।’ काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका पवन कुमार भट्टराईले पक्राउ परेकामध्ये केहीलाई सम्झाएर छोडिएको र केहीलाई म्याद थपका लागिएको उनले बताए । ‘३३ जनालाई म्याद थपका लागि अदालतमा लगिएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने । उनका अनुसार दैनिक जसो १ सय भन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको उनले बताए । काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा अझै २ सय जनालाई होल्डमा राखिएको उनले उल्लेख गरे । केही दिनअघि मात्र प्रहरीको अप्रेसनमा काठमाडौंका विभिन्न ठाउँबाट झण्डै दुई सय जना पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले देशभरबाट २२६ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
महासंघ कोशी प्रदेशको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु, एशोसिएट्स उपाध्यक्षमा रविन दाहाल निर्विरोध
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र राउत र केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । विराटनगरमा भइरहेको यस निर्वाचनमा दुवै उम्मेदवार आ-आफ्नो प्यानलसहित मैदानमा उत्रिएका छन् । अध्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा भइरहे पनि अन्य केही महत्वपूर्ण पदहरुमा भने निर्विरोध नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। महासंघको निर्वाचन अधिकृत विकास थापाका अनुसार जिल्ला नगरतर्फ उपाध्यक्षमा ऋषिराज तिम्ष्किना, वस्तुगततर्फ उपाध्यक्षमा राजन श्रेष्ठ, एशोसिएट्सतर्फको उपाध्यक्षमा रविनकुमार दाहाल र कोषाध्यक्षमा श्रवणकुमार अग्रवाल निर्विरोध चुनिएका छन् । त्यसैगरीएशोसिएट्सतर्फको सदस्यमा देवकीनन्दन अग्रवाल र भविष कुमार श्रेष्ठ पनि निर्विरोध भएका छन् । यद्यपि, वस्तुगत सदस्यमा सुवास आचार्य, धनबहादुर काफ्ले र दिपक पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । जिल्ला नगर सदस्यमा कृष्णप्रसाद रिजाल, राजु ढुंगाना, शेरबहादुर भण्डारी, जयप्रकाश शर्मा, शोभा कोइराला, खड्गबहादुर श्रेष्ठ र नविनकुमार चौधरीबीच मतदान प्रक्रिया जारी छ । यसअघि महासंघको आठौ प्रदेश सभाको उद्घाटन गर्दै केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको विकास र रोजगारी सृजनामा निजी क्षेत्रको भूमिका नियन्त्रक र अहम हुने बताए । मुलुकको ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले नै सृजना गरेको जानकारी दिँदै उनले प्राकृतिक स्रोत, कृषि, पर्यटन र उद्योगको अधिकतम उपयोगबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिनेमा जोड दिए ।
