बाल श्रम शोषणको आरोप लागेकी एमाले सांसद रेखा शर्मा रिहा
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सभाकी एमाले सांसद रेखा शर्मा रिहा भएकी छन् । आइतबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश जगत पौडेलको इजलासले सांसद शर्मालाई हिरासतमा राखिरहन नपर्ने आदेश दिएको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८२ जेठ १६ गते शर्मामाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । पहिल्यै निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः प्रतिवादीलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अदालतले हिरासत मुक्त गर्न आदेश दिएको छ । पीडित भनिएकी बालिकाको पढाइमा निरन्तरता रहेको र शर्माले संरक्षकको भूमिका पूरा गर्दै आएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको आदेशमा भनिएको छ । शर्माले बालिकालाई यातना दिई, दास बनाई राखेकी हुन् भन्ने आरोपित तथ्यबाट पुष्टि गर्ने वस्तुनिष्ठ र निश्चियात्मक प्रतितलायक प्रमाण नदेखिएको समेतका आधार, कारणबाट प्रस्तुत मुद्दामा शंकित रेखा कुमारी शर्मा उपर दास बनाउन नहुने कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै यसअघि सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । तर सोही मुद्दामा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पक्राउ गरेर पुनः मुद्दा अगाडि बढाएको हो । अब आइतबार नै शर्मालाई थुनामुक्त गरेर मात्रै थप अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । आफ्नै घरमा काम गर्ने बालिकालाई यातना दिएको नेकपा एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद शर्मा चैत १५ गते पक्राउ परेकी थिइन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान टोलीले काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित निवासबाटै उनलाई पक्राउ गरेको हो । डेढ एक वर्षअघि नै शर्मामाथि घरमा बाल श्रमिक राखेर श्रम शोषण गरेको आरोप लागेको थियो । ६ वर्षदेखि शर्माले घरमा एक बालिकालाई कामदारको रुपमा राखेर कुटपिटसहित श्रमशोषण गरेको आरोप थियो । ती बालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताइएकी थिइन् । उनको अवस्था पनि खराब देखिएपछि त्यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाले शर्माको घरबाट ती बालिकाको उद्धार गरेको थियो ।
इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई ईभीमा बदल्ने बालेन सरकारको तयारी, सस्तो गाडीमा महँगो किट
काठमाडौं । नेपालमा पुराना इन्धनयुक्त अर्थात् डिजेल र पेट्रोल गाडीहरूलाई विद्युतीय सवारी (ईभी) मा रूपान्तरण गर्ने विषयमा सरकारले कानुनी तयारी अगाडि बढाएको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै अबको तीन महिनापछि यससम्बन्धी कानुन बनाइने भएको छ । सरकारले यसलाई आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा समेत समेटेको छ । यता अटोमोबाइल क्षेत्रका विज्ञहरूले भने यसको व्यावहारिक र प्राविधिक पक्षमाथि प्रश्न उठाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थले पुराना गाडीलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्न अहिले ठूलो कानुनी अड्चन नभएको बताए । हालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले इन्जिन र चेसिस फेरबदल गर्न निषेध गरे तापनि विशेष परिस्थितिमा सरकारले समयसीमा तोकेर फुकुवा गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारले तीन वर्षका लागि ईभी कन्भर्सन गर्न सकिने गरी निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ,’ पन्थले भने, ‘अहिले कानुनी जटिलता छैन, तर यसलाई स्थायी रूप दिन नयाँ ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । सरकारको १०० दिने कार्ययोजना भित्रै यो ऐनलाई अगाडि बढाउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।’ पुराना इन्धनयुक्त सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभावका कारण लामो समयदेखि अन्योलमा थियो । दर्ता, नवीकरण तथा प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी अस्पष्टताले सवारीधनीहरूलाई झन्झट बेहोर्न बाध्य बनाइरहेको अवस्थामा सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्ने पहल गरेको हो । अब भने पुराना गाडीहरू कवाडीमा फाल्नुको विकल्पमा कम खर्चमै आधुनिक, वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न सकिने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकले वातावरण संरक्षण र इन्धन खपत न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यसहित महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको बताए । प्रवक्ता पोखरेलका भने, ‘डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी ढाँचा तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस कदमले एकातिर इन्धनमा रहेको परनिर्भरता घटाउनेछ भने अर्कोतिर देशमै उत्पादन हुने नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाएर ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।’ सरकारले कानुनी बाटो खोले तापनि अटोमोबाइल क्षेत्रका जानकारहरू भने यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा शंका गर्छन् । हुण्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाका अनुसार पुराना गाडीलाई ईभीमा बदल्दा लाग्ने खर्च र त्यसको सुरक्षा मुख्य चिन्ताको विषय हो । महाप्रबन्धक थपलियाले यस विषयमा बिना अध्ययन यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा त्यसले सुरक्षा र आर्थिक भार मात्र बढाउने तर्क गरे । उनले भने, ‘अहिले बजारमा ८/१० लाख रुपैयाँ पर्ने पुराना मारुतीजस्ता गाडीको इन्जिन फालेर चीनबाट ६/७ हजार डलरको किट ल्याएर जडान गर्दा त्यसको लागत २५ लाख नाघ्न सक्छ । हिजोसम्म १० लाख पर्ने गाडीलाई ब्याट्री हाल्यो भन्दैमा कसैले २५ लाख तिर्दैन । ’ उनका अनुसार त्यति नै पैसामा चीनबाट नयाँ ईभी नै आयात गर्न सकिने हुँदा पुरानो गाडी रूपान्तरण गर्नु आर्थिक रूपमा भायबल देखिँदैन । कुनै पनि गाडी निर्माता कम्पनीले त्यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी र बडी वेटको विस्तृत अध्ययन गरेर डिजाइन गरेका हुन्छन् । स्थानीय स्तरमा किट टाँसेर बनाइएका गाडीमा सुरक्षाका गम्भीर प्रश्न उठ्ने थपलियाको तर्क छ । पुराना गाडीका म्यानुअल स्टेयरिङ र कमजोर चेसिसमा नयाँ विद्युतीय प्रणाली कत्तिको एकीकृत हुन्छ भन्ने अध्ययनको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । अनुसन्धान बिना जडान गरिने सस्तो ब्याट्रीले पर्याप्त रेन्ज नदिने उनले बताए । ‘यदि त्यत्रो लगानी गरेर गाडीले ४०/५० किलोमिटर मात्र माइलेज दियो भने त्यसको के अर्थ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने । रूपान्तरण गरिएका गाडीको ब्लुबुक वैधानिकता र भविष्यमा त्यसको पुनः बिक्री मूल्य कति हुने भन्नेमा पनि ठूलो अन्याैलता छ । यसैगरी, नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतीले सरकारको यो कदमलाई अहिलेको परिस्थितिमा पुराना सवारीको व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक मानेका छन् । तर, यो कुन मोडालिटीमा जान्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ । ‘पुराना गाडीको व्यवस्थापन र पैसाको बचतका हिसाबले यो सोच राम्रो छ,’ उप्रेतीले भने, ‘तर इन्जिन कन्भर्सनको मोडालिटी कस्तो हुन्छ र यो कत्तिको टिकाउ हुन्छ भन्ने कुरा विस्तृत अध्ययनपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोल र डिजेल बाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा परिणत गर्न कानुनी बाटो यसअघिको सरकारले खुला गरेको थियो । जसमा गत मंसिर १५ गते मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रूपान्तरणको बाटो खुला गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेकै दिन देशमा उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन इन्धनका सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रीको सोही योजना अनुरूप मन्त्रिपरिषद्ले तीन वर्षको समयसीमा तोकेर यो छुट दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिविना सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । मन्त्रालयले ४ वर्षअघि पनि विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न २०७८ चैतमा तीन वर्षका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त म्याद २०८१ चैतमा सकिएपछि रूपान्तरण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
गरिमा म्युचूअल फण्डको पहिलो खुलामुखी योजना ‘गरिमा सुवर्ण योजना’ को इकाई बाँडफाँट सम्पन्न
काठमाडौं । ‘गरिमा म्युचूअल फण्ड’ अन्तर्गतको पहिलो खुलामुखी योजना ‘गरिमा सुवर्ण योजना’ को इकाई बाँडफाँट कार्य सम्पन्न भएको छ । प्रति इकाई १० रुपैयाँ अंकित दरका कुल १० करोड इकाईमध्ये पहिलो चरणमा ५ करोड इकाईका लागि गत २०८२ फागुन २८ गतेदेखि चैत्र ११ गतेसम्म सार्वजनिक निष्काशन खुला गरिएको थियो । उक्त अवधिमा बीज पूँजीसहित कुल १,०६,७९४ आवेदकहरूबाट ७१ करोड ५७ लाख ८३ हजार २०० रुपैयाँ बराबरको ७ करोड १५ लाख ७८ हजार ३२० इकाईका लागि आवेदन प्राप्त भएको थियो, जुन माग गरिएको भन्दा बढी हो । प्राप्त आवेदनहरूमध्ये रीतपूर्वक नदेखिएका १७० आवेदकका ४१ हजार इकाईलाई छाडेर बाँकी १,०६,६२४ रीतपूर्वक आवेदकहरूलाई उनीहरूले माग गरे बमोजिम नै ७ करोड १५ लाख ३७ हजार ३२० इकाई बाँडफाँट गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इकाई निष्काशनको स्वीकृति प्राप्त भइसकेको र योजनाको विवरणपत्रमा अधिकतम १० करोड इकाईसम्म बिक्री गर्न सकिने प्रावधान रहेकाले पहिलो चरणमा ५ करोड इकाई आह्वान गरिए पनि रीतपूर्वक आवेदन दिने सबै लगानीकर्ताहरूलाई ‘धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४’ बमोजिम माग गरेकै संख्यामा इकाई उपलब्ध गराइएको क्यापिटलले जनाएको छ । बाँडफाँट कार्यक्रम आइतबार गरिमा क्यापिटलको केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरीमा सम्पन्न भएको थियो । बाँडफाँट भएको मितिले तीन महिनापश्चात योजनाको इकाई नियमित खरिदबिक्री तथा सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट प्लान (एसआईपी) समेतका लागि खुला गरिनेछ । यस निष्काशन प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र लगानीकर्ताहरूप्रति गरिमा क्यापिटलले हार्दिक आभारसमेत प्रकट गरेको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयमा ‘गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र’ स्थापना
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै सेवाग्राहीका समस्यालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न यो संयन्त्रको सुरुवात गरिएको जानकारी दिएको हो । नयाँ व्यवस्थासँगै अब सेवाग्राहीले मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र नतिजासँग सम्बन्धित आफ्ना गुनासा तथा सरोकारका विषयहरू सिधै दर्ता गराउन सक्नेछन् । प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन चालिएको यो कदमले नागरिकका गुनासाहरूलाई निश्चित समयभित्रै सुनुवाइ गरी सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा हुने ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत झन्झट र सेवा प्रवाहमा देखिने अन्य अवरोधहरूलाई हटाउन यो केन्द्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।
‘इन्जिनियरिङ शिक्षाको पढाइ र बजारमा ठूलो ग्याप छ’
नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षा विस्तार हुँदै गएसँगै यसको गुणस्तर, प्रयोगात्मक सीप र व्यावसायिक तयारीबारे गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन् । कलेजहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहँदा उत्पादन हुने इन्जिनियरहरूको क्षमता र बजारको मागबीचको अन्तर, तथा लाइसेन्स अर्थात् नामदर्ता परीक्षामा देखिएको कम पासदरले शिक्षा प्रणालीको प्रभावकारितामाथि बहस चर्काएको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका रजिष्ट्रार ई.ध्रुबराज भट्टराईसँग नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर कायम गर्ने चुनौती, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता र लाइसेन्स परीक्षाको वास्तविकता लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् र इन्जिनियरिङ शिक्षाको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? यो परिषदले परिषद् ऐन २०५५ बमोजिम काम गर्छ । जसमा परिषदका तीनवटा कार्यक्षेत्र छन् । पहिलो नेपालको इन्जिनियरिङ कलेजको अनुगमन, नियमन गर्ने दोस्रो परिषदबाट मान्यता भएका कलेजबाट पढेर आएका इन्जिनियरहरूको नामदर्ता परीक्षा सञ्चालन गर्ने र तेस्रो परीक्षालाई मर्यादित र पेशागत बनाउने काम गर्छ । यसको मतलब परिषदको कलेजसँग वा इन्जिनियरिङ शिक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । हामीले तीन किसिमका इन्जिनियरहरूको नाम दर्ता गर्छौँ । पहिलो साधारण इन्जिनियर दोस्रो व्यावसायीक इन्जिनियर र तेस्रो विदेशी इन्जिनियरको नाम दर्ता गर्ने काम परिषद्ले गर्दे आएको छ । हाल नेपालमा हेर्ने हो भने विषयगत हिसाबले ६० प्रकारका इन्जिनियर छन् । दर्ताको हिसाबले एउटा साधारण, व्यावसायीक र गैर नेपाली इन्जिनियर छन् । गैर नेपाली भन्नाले नेपालका विभिन्न प्रोजेक्टमा काम गर्न आउने विदेशी इन्जिनियर हुन् । उनीहरूले काम गर्न परिषदमा नाम दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भने १० वर्ष भन्दा बढीको अनुभव भएको हुनुपर्छ । नेपालमा लाइसेन्स प्राप्त इन्जिनियर कति छन् ? साधारण दर्तावाला इन्जिनियर ९७ हजार ७ सय १४ छन् भने व्यावसायीक इन्जिनियर एक सय हाराहारी जति छन् । गैर नेपाली इन्जिनियरको संख्या त्यति धेरै छैन । यो संख्या नेपालका लागि पर्याप्त हो ? देशमा विकास पूर्वाधारका कामहरू द्रुत गतिमा गर्यो, वर्कलोडका आधारमा इन्जिनियरको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यो संख्या पर्याप्त होइन । तर अहिले रोजगारीको अवस्था पनि कम छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा तीव्र काम भइरहेको पनि पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा भएकै इन्जिनियरहरूले पनि काम पाइरहेका छैनन् । धेरै जना बेरोजगार छन् । यसलाई फरक फरक दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ । इन्जिनियर विदेश पलायनको अवस्था कस्तो छ ? यो कुनै पेशागत, विषयगत समस्या मात्र भन्दा पनि समग्र राष्ट्रकै समस्या हो । यसको असर सबै पेशाकर्मीमा परेको छ । इन्जिनियरहरूमा पनि यसको असर छ । इन्जिनियर ग्राजुएट भइसकेपछि कि लोकसेवातिर लाग्ने कि विदेश जाने र कि कन्सल्टिङ गर्ने भन्ने हुन्छ । उद्यमशीलताको रुपमा काम गर्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने काम अलि कम छ । प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गरी यही काम गर्न पाउने अवसर सिर्जना गर्ने ऐन नियम बनाउने हो भनेमात्र यो क्रम रोकिन सक्छ । अहिलेसम्म कति नेपाली इन्जिनियर विदेश गएका छन्, हामीसँग केही तथ्यांक छ ? त्यस्तो एकिन तथ्यांक छैन । उनीहरूले पढ्न जाने भने एनओसी लिएर जानुहुन्छ, कोही काम गर्ने हिसाबले जानुहुन्छ । त्यसको कुनै निकायले लेखा जोखा राख्दैन । अहिले पढ्न र काम गर्न दुवै तरिकाले इन्जिनियरहरू बाहिर गइरहेका छन् । नेपालमा इन्जिनियरिङ पढाइ कत्तिको महँगो हुन्छ ? यो कलेजअनुसार भर पर्छ । कतिपय कलेजमा महँगो हुन्छ भने कुनै ठाउँमा ठिक्क हुन्छ । सरकारी कलेज, विश्वविद्यालयमा धेरै भयो शुल्क बढेको छैन । निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा केही शुल्क तलमाथि पर्छ । तर तुलनात्मक रुपमा महँगो छैन । एकजना विद्यार्थीले ब्याचलर्स तहको इन्जिनियरिङ सकाउँदा पाँचदेखि ११, १२ लाखसम्म खर्च गरेर पढ्न पाउन सक्छन् । नेपालमा इन्जिनियर पढाइ हुने कलेज कति छन् ? ६० हाराहारी छन् । कलेज र त्यहाँको पढाइ त्यहाँ शैक्षिक व्यवस्थापन समग्रमा हेर्ने हो भने सन्तोषजनक नै मानिन्छ , तर उतार चढाव यति छ कि एकदम उत्कृष्ट पनि यही छ र कमजोर पनि यही छ । नेपालमा वार्षिक लगभग १३ हजार विद्यार्थी पढ्न मिल्ने क्षमता छ । कुनै कलेजको सिट सय प्रतिशत फुलफिल भएको हुन्छ भने कतिपय कलेजमा दुई तीन जना मात्र भर्ना भएको पनि पाइन्छ । कस्ता कलेजलाई यो विषय बढाउने मान्यता दिइन्छ ? कलेज सुरुमा विश्वविद्यालयको नियम अनुसार विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत लिएर सञ्चालन हुन्छ भने काउन्सिलबाट मान्यताका लागि परिषदमा निवेदन कलेजले दिनुपर्छ । त्यसपछि परिषदले अनुगमन गर्छ । स्थलगत अनुगमन गर्दा आवश्यक पूर्वाधार भएको, विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने शिक्षक भएको ल्या भए नभएको सबै कुरा हेरिन्छ र त्यसपछि मान्यता दिने वा नदिने भन्ने निर्णय परिषदले गर्छ । आजभोलि प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको सुनिन्छ, यो क्षेत्रमा कस्तो छ ? यसमा कमी चाहि आएको छैन तर ट्रान्सफर्मेसन भएको छ । पहिले सिभिलमा मार्केट छ भन्ने हुन्थ्यो विद्यार्थीको रुचि त्यतैतिर देखिन्थ्यो । अहिले कम्प्युटरतिर आकर्षण बढेको छ । राज्यले इन्जिनियरिङ विद्यालाई र समग्र उत्पादन भएका इन्जिनियरलाई कम प्राथमिकता दिदा यो अवस्था भएको हो । अब देशको नेतृत्व नै इन्जिनियरले गरिरहनुभएको छ राज्यको प्राथमिकतामा यो विषय पर्छ होला । इन्जिनियरिङको सबैभन्दा बढी विद्यार्थीको आकर्षण भएको विधा कुन हो ? पहिले सिभिल थियो । अहिले पनि उत्पादन सिभिलमै बढी छ । तर बिस्तारै कम्पयुटर, एआइतिर बढी आकर्षण बढेको देखिन्छ । समयको माग पनि भएर आएको होला । प्राविधिक शिक्षा जस्तै फार्मेसी, चिकित्सा, नर्सिङ सबै क्षेत्रमा हेर्ने हो भने विद्यार्थी ग्राजुएटपछि लिने लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा डर लाग्दा देखिन्छ यो क्षेत्रमा कस्तो छ ? हाम्रो ऐन शंसोधन पछि जुन परीक्षा लिने प्रणाली सुरु भयो । त्यो बेला २८ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र पास भए । अहिले ११ औं परीक्षासम्म आइपुग्दा पासदर प्रतिशत ६० प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई दुई चरणले विश्लेषण गर्न सकिन्छ । एउटा हाम्रो परीक्षा प्रणालीमै केही कमजोरी छ कि भन्ने हो । हामीले परीक्षा परीक्षा भनेर बढी नै कडा गर्न खोजेका हौं कि भन्ने हिसाबले काउन्सिलको तर्फबाट हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा शिक्षाको गुणस्तर केही फेक सर्टिफिकेट लिएर आउनेहरूलाई कडा गर्न खोज्दा पनि यस्तो भएको हो कि भन्ने पनि छ । यद्यपी नेपालको शिक्षा प्रणाली, इन्जिनियरिङ शिक्षाको अवस्था हेर्दा यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ । अब आउटकमबेस एजुकेशनको प्रावधानको हिसाबले नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेर काम गरिरहेका छौं । नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षा पढाउने कोर्स बेस छ, अब स्टुडेन्ट सेन्ट्रीक एजुकेशन प्रणालीको विकास गरेर त्यो हिसाबले पाठ्यक्रम तयार गरिनुपर्छ । त्यसपछि नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्तको लागि एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौं । इन्जिनियरहरू पढाउने शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको नेश्नल इन्स्टिच्युट अफ टेक्निकल टिचर्स टेर्निङ एण्ड रिसर्च सेन्टरसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएका छौं । परीक्षा प्रणालीको कमजोरी कुरा गर्नुभयो कहाँ कहाँनेर छ ? इन्जिनियरिङ परीक्षाको विश्लेषण गर्ने हो भने आर्किटेक्चर भन्ने विद्यामा करिब ९० प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्छन् । सिभिल लगायतका अरु विषयमा जाने हो भने ३०/४० प्रतिशत पास हुन्छन् । यसरी विद्या अन्तर्गतको नतिजा हेर्ने हो भने आर्कीटेक्चरको विद्यार्थी सधै ल्यावमै पढिरहेका हुन्छन् भने हरेक दिन व्यवहारिक शिक्षा लिइरहेका हुन्छन् भने परीक्षाको बेला आराम गर्छन् । अन्य विद्याका विद्यार्थी पढाइको बेला आराम गर्ने परीक्षाको बेला पढाइमा ध्यान दिनेहुँदा अवस्था यस्तो आएको जस्तो लाग्छ । जसका कारण हाम्रो सिकाइको प्रणालीको विकास पनि राम्रो भएका पाइदैन । विद्यार्थी एउटा कोरा कागज हो उसलाई जुन रुपमा तालिम दियो त्यस्तै बन्ने हो । हाम्रो पढाइको प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । इन्जिनियरिङ भनेको प्राविधिक शिक्षा हो । यसलाई नतिजामा आधारित सिकाइ, पाठ्यपुस्तकतिर लिएर यो कोर्स पढेपछि विद्यार्थीले यो गर्न सक्छ भन्ने लक्ष्य राखेर गर्नसक्यो भने हुन्छ । सक्षम हुन्छ । अब यतापट्टी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यी विषय पढाइरहेका कलेजहरूको अवस्था कस्तो छ ? इन्जिनियरिङ शिक्षा पढाइरहेका कलेजहरूमा समस्याहरू पनि छन् । यस्ता विषयमा अनुगमन गर्ने काम पनि गरेका हुन्छौं । गल्ती कमजोरीहरू पनि भेटिन्छ त्यस्तालाई सचेत गराउने काम गरेका छौं । सचेत गराइसकेका कलेजमा फेरि अनुगमन गर्दा कमजोरी भेटियो भने कलेजहरूको भर्ना रोक्का गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौं । हामीलाई अधिकार प्राप्त ऐन बमोजिम अनुगमन गरिरहेका छौं । यसलाई अझ नतिजामुखी बनाउन शिक्षा मन्त्रालय परिषदबीच समन्वय हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय पनि आफ्नो ऐनबाट बनेका ति पनि स्वायत्त भन्ने, हामी पनि हामीलाई स्वायत्त भन्ने यस्ता विषयमा नीतिगत हिसाबले छलफल गर्न सकियो भने अझ यसमा राम्रो हुन्छ । नेपालको इन्जिनियरको अवस्था, पढाइको गुणस्तर हेर्दा के विषयमा सुधारर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? धेरै छन् त्यस्ता कुरा । तत्काल गर्नुपर्ने कुरा के देखिन्छ भने प्राविधिक शिक्षालाई उद्योगसँग जोड्न निकै आवश्यक छ । हाम्रो बजारलाई चाहिने इन्जिनियर कस्तो हो ? हामीले उत्पादन कस्ता गरिरहेका छौं भन्ने कुरामा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । बजारलाई हेरेर त्यही किसिमको पाठ्यक्रम बनाउन निकै आवश्यक छ । यदि अब यतापट्टी ध्यान दिइएन भने अब काम छैन । यता बजारले आवश्यक इन्जिनियर नपाउने उता विद्यार्थीले राम्रो अंक ल्याए पनि काम नपाउने समस्या धेरै छ । उद्योग र शैक्षिक संस्थाबीचको खाडल पुरा गर्न आवश्यक छ । धेरै विश्वविद्यालयले यो विषयमा तयारी पनि सुरु गरिसकेका छन् । यो क्षेत्रमा अहिलेको सबैभन्दा चुनौति के हो ? अहिलेको चुनौती भनेको प्रविधि नै हो । हिजोका दिनमा शिक्षकको घरमै गएर सोध्ने गर्नुपर्थ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । सबै कुरा हाम्रै हातमा रहेको मोबाइलमा छ । एआइले पनि धेरै कुरामा सहयोग गरेको छ । सबै विषयहरू एआइसँग इन्टरलिंक गराएर कसरी राम्रो शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने नै हो । ग्लोबल मार्केटसँग कसरी विकास भइरहेको छ, हाम्रो जनशक्ति त्यो स्तरको कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा हामी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कहाँनेर छौ ? अन्तराष्ट्रिय बजारमा हेर्दा नेपालका इन्जिनियरको कमी छैन, तर हामीले पढाइरहेको शिक्षा प्रणाली, कोर्स, हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त छैनन् । नेपालबाट पढेर गएका इन्जिनियरहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया जानेवित्तिकै इन्जिनियरको रुपमा काम गर्न पाउँदैनन् । किन भने हाम्रा शैक्षिक संस्था अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छैनन् । हामीसँग सबै चिजहरू ठिक छन् तर, यसलाई सर्टीफाइ गरी गुणस्तर चिन्ह पाउने सकेको छैन । नेपालमा विद्यार्थीलाई ठूलो क्षति छ । सबै क्षेत्रले यो समस्याको महसुस गरिसकेको अवस्था छ । यसको लागि हाम्रो नीति नियम कहाँनेर के परिवर्तन गर्यो भने सहज हुन्छ ? १६ औ योजनाको लक्ष्य हेर्ने हो भने त्यसमा प्राविधिक शिक्षाको दायरा बढाउने भनेको छ । इन्जिनियरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र त्यही अनुसारको मार्केट क्षेत्र बढाउने भन्ने कुरा पनि छ । लक्ष्य योजनामा आयो तर बजेट र कार्यक्रममा आयो भने नीतिगत रुपमा नेपालको इन्जिनियर शिक्षालाई अन्तराष्ट्रिय मान्यताका लागि लैजान निकै आवश्यक छ र सहज हुन्छ । यो क्षेत्रमा सरकारले गर्नैपर्ने काम के हो ? इन्जिनियरिङ शिक्षाको सुधारका लागि अघि मैले भनेजस्तै नतिजामा आधारित शिक्षा हुनुपर्छ । यसका लागि हामीले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका छौं । यसलाई विश्वविद्यालय, परिषद लगायत अन्न निकायको सहकार्यमा टाइम लाइन तोकेर काम गरि दिनुपर्यो । अर्को पेशागत सुरक्षाका लागि इन्जिनियरले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ । इन्जिनियरले लाइसेन्स निकाल्छ त्यसपछि के काम गरिरहेको छ भन्ने कसैलाई थाह हुँदैन । उसको क्षमता विकास र रोजगारीका लागि राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रलाई राज्यले एउटै क्षत्रमा राखिदिनु भएन । राज्यले नेपालमा भएका इन्जिनियरहरूको विश्वास गर्दैन । केही संरचना बनाउनुपर्यो भने बाहिरबाटै इन्जिनियर ल्याएको हामी पाउँछौं । सरकारका यस्ता गतिविधिले इन्जिनियरलाई झन निराशा बनाउने काम भइरहेको छ । यस्ता काम रोक्नुपर्छ । अहिले भइरहेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली पाठ्यपुस्तहरू छन् यसलाई बजारसँग जोडेर उद्योगहरूसँग जोडेर बनाउनु पर्छ । यो समयको माग हो । पेशागत हिसावमा इन्जिनियरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्नैपर्छ ।
बलेलाई अनुसन्धान गर्न ५ दिनको म्याद थप
काठमाडौं । कलाकार सागर लम्साल ‘बले’लाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दामा म्याद थप गरेका हुन् । बलेमाथि अमेरिकामा बस्ने एक युवतीले जबरजस्ती करणी गरेको सामाजिक सञ्जालमार्फत आरोप लगाएकी छन्। लम्साललाई अभद्र व्यवहारमा पाँच दिनको म्याद थप गरिएको काठमाडौं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले जानकारी दिए ।
नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता कँडेलले लिए शपथ
काठमाडौं । नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण कँडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । उनलाई आइतबार (आज) कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले शपथ गराएकी हुन् । कँडेल आजै महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार कँडेललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका हुन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । को हुन् उनी ? कँडेल पूर्वपत्रकार हुन् । २०५० को दशकमा बागलुङबाट पत्रकारिता गरेका उनले त्यसबेला रेडियो नेपालका लागि काम गर्थे । उनले करिब एक दशकभन्दा बढी समय विभिन्न सञ्चारमाध्यममा काम गरेका थिए । २०६० सालपछि भने कँडेल वकालत पेसातिर लागे । उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट स्नातक गरेका छन् भने बेलायतको क्विन्स युनिभर्सिटीबाट कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हो । महान्यायाधिवक्ताले सरकारवादी मुद्दाहरूको अभियोजन र बहस पैरवी गर्दछ ।
प्राधिकरणलाई प्रश्न : हिमालयन रिलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न लागिएको हो ?
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई बीमा प्राधिकरणले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न लागेको विषयमा बजारमा चर्चा चल्न थालेको छ । त्यो चर्चापछि आइतबार कम्पनीको सेयरमूल्यमा ठूलो गिरावट आयो । आइतबार ७६७ रुपैयाँमा सुरु भएको कारोबार बजार बन्द हुँदा सेयर मूल्य ७०४.७० रुपैयाँ कायम भयो । जुन वर्षकै न्यून विन्दुमा कम्पनीको सेयर मूल्य देखिएको छ । कम्पनी समस्याग्रस्त घोषणा हुन लागेको चर्चापछि हामीले यस विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग जिज्ञासा राख्यौं । प्राधिकरणले भने अहिले हल्ला मात्रै रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता पुजन ढुंगेलले भने यस विषयमा अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट कुनै निर्णय नभएको बताइन् । प्रवक्ता ढुंगेलले भनिन्, ‘यस विषयमा यो भन्दा अघि बसेको बोर्ड बैठकमा कुनै कुरा उठेको छैन, त्यसपछि बैठक बसको छैन ।’ केही दिनअघि मात्रै प्राधिकरणले हिमालयन रिलाई हिल्टन होटलको पुनर्बीमा प्रकरणमा कानुन विपरीत काम गरेको पाइएपछि कारबाही गरेको थियो । प्राधिकरणले कम्पनीलाई बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा ४ अनुसार २ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित कारबाही गरेको हो । यो ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा आदेश पालना नगरेमा वा यस ऐन बमोजिमको रीत नपुर्याई बिमा व्यवसाय गरेमा वा झुटा विवरण तयार गरेमा प्राधिकरणले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछ । कम्पनीका ठूला सेयरधनीहरु सम्पति शुद्धिकरणको अनुसनधानमा तानिएका छन् । कम्पनीका सेयरधनीहरु दिपक भट्ट र शाहिल अग्रवाल लगायत ठूला सेयरधनीहरु अनुसन्धानमा तानिएपछि कम्पनीका विषयमा अनेक बहसहरु हुन थालेका छन् । दुई ठूला संस्थापक लगानीकर्ता दिपक भट्ट र शाहिल अग्रवाल प्रहरी हिरासतमै पुगेका छन् । कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्षबाट शेखर गोल्छाले राजीनामा समेत दिइसकेका छन् । के छ समस्याग्रस्त सम्बन्धी व्यवस्था ? बीमा ऐन २०७९ अनुसार प्राधिकरणले बीमितको हक हित संरक्षणका लागि बीमकलाई समस्याग्रस्त बीमक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन पुनर्बीमा कम्पनीको हकमा पनि लागू हुन्छ । बीमा ऐन २०७९ को परिच्छेद १३ को दफा १०१ मा सोसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष कायम गर्न नसकेमा, बीमकको कूल सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात (सल्भेन्सी मार्जिन) कायम नभएमा बीमकको संस्थापक शेयरधनीले ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, मानव बेचबिखन गरी बीमा कम्पनी स्थापना गरेको प्रमाणित भएमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । जालसाजी, किर्ते, वा झुट्टा विवरण दिई वा गलत लिखत तयार गरी वा पेश गरी बीमा कम्पनी स्थापना गरेको वा इजाजतपत्रप्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा प्राधिकरणले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । त्यस्तै बीमित, शेयरधनी, बीमकका साहू वा सर्वसाधारणको हित प्रतिकूल हुनेगरी पटक–पटक कार्य गरेमा, बीमकलाई अर्को बीमकमा गाभिन प्राधिकरणबाट निर्देशन भएकोमा त्यस्तो निर्देशनको पालना नभएमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । त्यसैगरी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, प्रचलित कानून, इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत उल्लिखित शर्त वा प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशन वा आदेश पटक पटक उल्लड्डन भएमा पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । जसअनुसार बीमकबाट बीमा जालसाजी (इन्स्योरेन्स फ्रड) भएमा, प्राधिकरणबाट भएको नियमन, निरीक्षण, निरीक्षण, अनुगमन वा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वा बीमाङ्कीको प्रतिवेदनबाट कुनै बीमकले आफ्नो दायित्व बहन गर्न नसक्ने देखिएमा वा नसक्ने सम्भावना भएमा, बीमकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सञ्चालकहरु बीच विवाद उत्पन्न भई बीमा व्यवसाय सुचारु रुपमा सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । प्राधिकरणबाट बीमकले गर्दै आएको बीमा व्यवसायमा पूर्ण वा आंशिक रोक लगाउँदा दिइएको निर्देशन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र सुधार गरेको प्रमाण पेश नगरेमा बीमकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि प्राधिकरणले त्यस्तो बीमकका रुपमा घोषणा गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सोको प्रमाण सहित आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्न पन्ध्र दिनको सूचना सम्बन्धित बीमकलाई दिनु पर्नेछ । यदि बीमकले पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक र विश्वसनीय भएको नदेखिएमा प्राधिकरणले उक्त बीमकलाई समस्याग्रस्त बीमकको रुपमा घोषणा गरी त्यसको सूचना कम्तीमा दुईवटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र प्राधिकरणको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्र्ने कानुनी व्यवस्था छ । बजारमा चलको हल्ला र कम्पनीको वास्तविक अवस्था जानकारी लिनका लागि आइतबार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक बस्दैछ ।
