अटो

काठमाडौं । दिपलका आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु वृद्धिले ‘फ्ल्यागशिप’ मोडेल दिपल एस०७ आईसिएमा उपलब्ध ‘बाइब्याक ग्यारेन्टी’ र ‘५ वर्षसम्म शुन्य खर्च’ आकर्षक स्किम पुनः सुरु गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यो स्किमले नेपाली ग्राहकबीच दिपल एस०७ प्रति भरोसा बलियो बनाउने तथा रिसेल मूल्यको चिन्ता हटाउने उद्देश्य राखेको छ । बाइब्याक कार्यक्रमअन्तर्गत दिपल एस०७ आईसिए खरिद गर्ने ग्राहकले दोस्रो वर्षदेखि पाँचौँ वर्षसम्म जुनसुकै समयमा एमएडब्लु ग्रुपमै पूर्वनिर्धारित मूल्यमा सवारी पुनः बेच्न सक्ने सुविधा पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार यसले इलेक्ट्रिक सवारी खरिद गर्दा देखिने मूल्य घट्ने चिन्तालाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्छ । यस्तै, स्किमसँगै ग्राहकले पाँच वर्षसम्म कुनै पनि प्रकारको खर्च बेहोर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पाँच वर्षभित्र ‘अटोप्लस इन्स्योरेन्स’, नियमित मर्मत–सम्भार, चार्जिङ खर्च र सडक कर (रोड ट्याक्स) सबै एमएडब्लु वृद्धिले नै वहन गर्नेछ । आवश्यक सेवाहरू सबै समेटिएको यो ‘जिरो–कस्ट’ प्याकेजले ग्राहकलाई चिन्तामुक्त र सहज इभी अनुभव दिने कम्पनीको दाबी छ । एमएडब्लु वृद्धिका प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकारियाका अनुसार दिपल एस०७ आईसिए आरामदायी र बुद्धिमान एसयुभी हो, जसले नेपालको बदलिदो यात्रु मागलाई सम्बोधन गर्नेछ । 'हाम्रो उद्देश्य ग्राहकलाई इभी स्वामित्वका प्रत्येक चरणमा आत्मविश्वास दिलाउनु हो । ग्राहकले निरन्तर साथ र विश्वास अनुभव गरून् भन्ने हाम्रो चाहना हो,' उनले भने । दिपल एस०७ आईसिएलाई लक्जरी र प्रविधिको नयाँ मापदण्ड मानिन्छ । यसमा रहेको ‘दिपल एप’ मार्फत जुनसुकै स्थानबाट कारको झ्याल, एसी, चार्जिङ स्थिति र लोकेसन समेत नियन्त्रित गर्न सकिन्छ । साथै ४जीर५जी हटस्पट, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, स्मार्ट एप एकिकरण, एमेजन म्युजिक, स्पोटिफाइ र लाइभ नेभिगेसन जस्ता आधुनिक सुविधा उपलब्ध छन् । कम्पनीका अनुसार यसको ‘टाइमलेस डिजाइन’ तथा १० भन्दा बढी ‘इन्डस्ट्री–फर्स्ट’ फिचर ले नेपाली इभी बजारमा दिपलले नयाँ प्रविधि मानक स्थापित गर्ने विश्वास दिलाउँछ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बढीको विद्युतीय कार, जीप, भ्यान आयात भएको छ । भन्सार विभागले आईतवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आवको कात्तिकसम्म कुल ७ अर्ब ५४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको ईभी कार, जीप, भ्यान आयात भएको हो ।  उक्त मूल्यमा कुल ३ हजार २०३ युनिट विद्युतीय कार आयात भएको हो । ती कार आयात हुँदा सरकारले ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ राजस्व पाएको छ । विभागका अनुसार कात्तिकमा मात्रै ५८३ युनिट ईभी कार आयात भएको छ।  त्यस्तै, असोजमा २ हजार १३४ युनिट, साउन र भदौमा ४ सय ८६ युनिट ईभी नेपाल भित्रिएको थियो । त्यस्तै, चालु आवको ४ महिनामा २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल २ हजार ४ सय ६४ युनिट कार आयात भएको छ । सो बापत सरकारले ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजस्व पाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो चौमासमा इन्धनबाट चल्ने कारको आयात पनि बढेको छ । भन्सारको तथ्यांकअनुसार पेट्रोल कार, जीप, भ्यान आयात गत वर्षको तुलनामा ५४.२५ प्रतिशतले बढेको हो ।  ४ महिनामा २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल २ हजार ४६५ युनिट कम्बस्चन कार आयात भएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८६७ युनिट धेरै हो । गत वर्ष ४ महिनामा कुल १ हजार ५९८ युनिट पेट्रोल कार आयात भएको थियो ।  चालु आवमा कार आयातबाट सरकारले ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजश्व पाएको छ । चालु आवमा कुल कार आयातमा पेट्रोल कारको हिस्सा बढेको छ । ४ महिनामा कुल ५ हजार ६६८ युनिट कार आयात हुँदा आइसीई कारको हिस्सा ४३.४९ प्रतिशत पुगेको छ ।  यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमसमा दुईपाँग्रे सवारी साधनको आयात पनि बढेको छ ।  विभागकाअनुसार चालु आवको ४ महिनामा १ लाख ६ हजार ७६८ युनिट मोटरसाइकल र स्कुटर आयात भएको हो ।  चालु वर्षमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दुईपांग्रे सवारी आयात २५.६८ प्रतिशत अर्थात २१ हजार ८०० युनिट धेरै हो । गत वर्ष ४ महिनामा ८४ हजार ८९० मोटरसाइकल र स्कुटर आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधिमा क्रमशः चलायमान हुँदा दुईपाँग्रे सवारी आयातमा पनि वृद्धि भएको हो । विभागकाअनुसार चालु आवमा आयात भएको दुईपाँग्रे सवारीमध्ये ८१ प्रतिशत अनएसेम्बल रहेका छन् । ४ महिनामा ८६ हजार ३३९ युनिट अन एसेम्बल दुईपाँग्रे सवारी आयात भएको छ । हाल नेपालमा आधार दर्जन बढी ब्राण्डका दुइपाँग्रे सवारी उत्पादन हुन्छ । रोयल इनफिल्ड, बजाज, टीभीएस, यामाहा, हिरो, होण्डा, सीएफमोटो लगायत ब्राण्डका मोटरसाइकल/स्कुटर नेपालमै एसेम्बल हुन्छन् । ४ महिनामा २० हजार ३५१ युनिट तयारी अवस्थाका मोटरसाइकल र स्कुटर आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा खासगरी भारत, चीनलगायतका देशहरुबाट सवारी साधन आयात गरिन्छ । पछिल्लो समय उत्तरी नाका चीनतर्फका नाकाहरुमा अवरोध आउँदा विद्युतीय सवारीहरु आउन अप्ठ्यारो परिरहेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।  

काठमाडौं । गत वर्ष देशभर पौने ४ लाख नयाँ सवारीसाधन थपिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर ३ लाख ७६ हजार ३९३ वटा नयाँ सवारीसाधन थपिएका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल थपिएका छन् । राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार गत वर्ष २ लाख ९४ हजार ३९८ वटा नयाँ मोटरसाइकल दर्ता हुँदा ८१ हजार ९९५ वटा अन्य सवारीसाधन थपिएका हुन् । तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ लाख ७३ हजार ७४ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । जसमध्ये २ लाख ३२ हजार ५५२ वटा मोटरसाइकल र ४० हजार ५२२ वटा अन्य सवारीसाधन दर्ता भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष देशभर ३७.८३ प्रतिशत सवारीसाधन थपिएका हुन् । गत वर्ष मोटरसाइकलको संख्या २६.५९ प्रतिशत र १०२.३४ प्रतिशत अन्य सवारीसाधन थपिएका छन् ।  कुन प्रदेशमा कति थपिए ?  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ हजार ७ सय २१ यातायातका साधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १० हजार ९३१ मोटरसाइकल र ३ हजार ७९० वटा अन्य सवारीसाधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ७ हजार ७१८ वटा मोटरसाइकल र ३ हजार १८१ वटा अन्य गरी कुल १० हजार ८९९ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । दुई पाङ्ग्रे तथा विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोग लगायतका कारणले सवारीसाधनको वृद्धि दर उच्च रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले जनाएको छ । पछिल्लो समय डडेल्धुरा र डोटी जिल्लास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा समेत यातायातका साधनको दर्ता सुरु भएको छ ।  कर्णाली प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ हजार ९७७ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये मोटरसाइकल २ हजार ५५२ वटा र अन्य सवारीसाधन ७४८ वटा दर्ता भएका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ४३८ वटा मोटरसाइकल र ५६६ वटा अन्य सवारीसाधन गरी ३ हजार ४ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ३२.३९ प्रतिशत बढी सवारीसाधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत र जुम्लाले जनाएका छन् ।  लुम्बिनी प्रदेशमा गत आव २०८१/८२ मा ७५ हजार ८७ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ७० हजार ७१४ वटा मोटरसाइकल र १३ हजार ७५५ वटा अन्य सवारी दर्ता भएका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवल, नेपालगञ्ज र दाङको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ४६ हजार ७३८ वटा मोटरसाइकल र ८ हजार ९० वटा अन्य सवारी गरी कुल ५४ हजार ८३० वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए ।  गण्डकी प्रदेशमा आव २०८१/८२ मा १७ हजार ९६७ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये मोटरसाइकलको संख्या १४ हजार ८६१ र अन्य यातायातको साधनको संख्या ३ हजार १०६ रहेको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ११ हजार १२३ वटा मोटरसाइकल र १ हजार ८१५ वटा अन्य गरी कुल १२ हजार ९३८ सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । यस प्रदेशमा आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुँदै जानु, आयातमा गरिएको कडाइ फुकुवा हुनु तथा यातायातका साधन प्रयोग गर्ने युवाहरू बढेका जस्ता कारणले यातायातको साधनहरूको दर्ता क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ ।  बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ लाख ३५ हजार ८६६ सवारी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये मोटरसाइकल सङ्ख्या १ लाख २ हजार ८११ वटा र ३३ हजार ५५ वटा अन्य सवारीसाधन दर्ता भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ८५ हजार ८७४ वटा मोटरसाइकल र ७ हजार ७२५ वटा अन्य गरी कुल ९३ हजार ५९९ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६८ हजार २५९ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये मोटरसाइकलको संख्या ५७ हजार ९३६ र अन्य यातायात साधनको संख्या १० हजार ३२३ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा ४९ हजार ८४५ वटा मोटरसाइकल र ९ हजार ८३७ वटा अन्य गरी ५९ हजार ६८२ वटा सवारीसाधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय, मधेश प्रदेशको तथ्याङ्क छ । कोशी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५१ हजार १३४ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ३३ हजार ९१६ वटा मोटरसाइकल र १७ हजार २१८ वटा अन्य सवारी रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २८ हजार ८१६ वटा मोटरसाइकल र ९ हजार ३०६ वटा अन्य सवारी गरी कुल ३८ हजार १२२ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । २०८२ असार मसान्तमा कोशी प्रदेशका १४ वटा जिल्लामध्ये सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, उदयपुर, धनकुटा र ओखलढुङ्गा गरी ७ वटा जिल्लाबाट सवारीसाधन दर्ता हुने कार्य हुँदै आएको छ ।