विकास वहस

विराटनगरको कञ्चनबारीमा अवस्थित नोबेल मेडिकल कलेज पूर्वी नेपालको प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्था हो । बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको यो अस्पतालमा दैनिक सयौं बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् । तीमध्ये धेरैजसो बिरामी टाउको र ढाड दुख्ने समस्या लिएर आउँछन् । पूर्वी नेपालमा मात्र होइन अहिले देशभरि टाउको दुख्ने र नसा च्यापिएको समस्या भएर अस्पताल आउने बिरामीको संख्या बढ्दो छ । न्यूरोको समस्या के हो ? यसको उपचार नेपालमै सम्भव छ वा छैन ? यी र यस्तै विषयमा पूर्वी नेपालमा रहेर करिब एक दशकदेखि न्यूरो सर्जनका रूपमा काम गरिरहेका र विद्यार्थीलाई पनि अध्यापन गराउँदै आएका नोबेल मेडिकल कलेजका न्यूरो सर्जरी विभाग प्रमुख तथा सहप्राध्यापक डा. प्रकाश काफ्लेसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । पछिल्लो समय न्यूरोसम्बन्धी समस्याका बिरामीहरू बढेको भन्ने सुनिन्छ, न्यूरोसम्बन्धी समस्या के हो ? न्यूरोसम्बन्धी समस्या भन्नाले मष्तिष्क (ब्रेन)र स्पाइनल कर्ड (ढाड) को समस्या हो । न्यूरो सर्जरीमा ब्रेन र स्पाइन (मेरुदण्ड) पर्दछ । न्युरोसर्जन डाक्टरको ट्रेनिङ सुरु भएदेखि नै यो विषयमा अध्ययन गराइन्छ । त्यो दिनदेखि नै यि विषयमा तालिम लिएर त्यससम्बन्धी समस्याका बारेमातालिम दिन्छ । ब्रेन र स्पाइनमा के के रोगहरूको उपचार पर्छ ? भर्खर जन्मिने बच्चादेखि वयस्क, वृद्धलाई न्युरो सम्बन्धी समस्या हुन सक्छ । बच्चाहरूमा मष्तिष्कमा पनि जम्ने, मासुको डल्ला पलाउने जन्मजात ढाडको पछि मासुको फोका हुनेदेखि लिएर,ब्रेनमा टिभी हुने,इन्फेक्सन हुने, रगतको नसा सम्बन्धी समस्या , छारे रोग , Movements disorders (शरीर काप्ने रोग), र ब्रेनमा ट्युमर हुने हुन्छ भने बयष्क र बृद्धमा ब्रेनको नसा फुलेर फुट्ने रोग प्राय Brain Aneurysm , Arteriovenous Malformation(AVM), ब्रेन ट्युमर र अन्य धेरै रोगहुन्छ भने स्नायुसम्बन्धी रोगको कुरा गर्दा ढाडको नसा च्यापिएका स्पाइनमा स्पाइनको ट्युमर, स्पाइनल इन्जुरी, नसामा ट्युमर पलाएको हुन्छ, ढाडमा पनि नलीहरूको समस्या हुन्छ । उमेर बढ्दै गइसकेपछि डिजेनेरेटिभ स्पाइनल हुन्छ, त्यस्ता समस्या पनि हामी हल गछौँ । यसका लागि विभिन्न तरिका छन् । पौराणिक तरिकाबाट खोलेरभन्दा पनि अहिले नयाँ प्रविधिको विकाससँगै दुरविनबाट गरिने अप्रेसन छन् । जुन हामीले अहिले यो सेवा दिरखेका छौँ । काठमाडौं बाहिर सायद थोरै संस्था मा मात्र यो प्रविधि उपलब्ध छ । कुनै संस्थामा सामान छ म्यानपावर (जनशक्ति) छैन, कसैमा जनशत्ति छ सामान छैन । हाम्रो अस्पतालमा सामान र जनशत्तिदुवै छ । दुरविनबाट ढाडको नसा च्यापिएको समस्यादेखि लिएर , ब्रेनको धेरै खाले रोग जस्तै दिमागमा पानी जमेको, रगत जमेको र ब्रेनकै नसा पनि च्यापिएको ब्रेन ट्युमरको पनि अप्रेसन गरिन्छ । अहिले नोबेल अस्पतालमा यस्ता बिरामी कात्तिको आउँछन् ? हाम्रो अस्पतालको न्युरो सर्जरी ओपीडिमा दिनमा ४०देखि ६० जना जति बिरामी आउँछन् । त्यसको आधा जति बिरामी डाढ दुख्यो, टाउको दुख्यो भनेर आएका हुन्छन् । हामी के कारणले भइरहेको छ भन्ने कारण पत्ता लगाउँछौँ । सबै टाउको दुखेका बिरामीलाई ब्रेन ट्युमर हुँदैन । हामी सामान्य टाउको दुख्नेबित्तिकै गुगलमा सर्च गर्छौँ । त्यहाँ सबैभन्दा पहिले ब्रेन ट्युमर भनेर देखाउँछ । त्यसैले धेरै गुगल गर्नु हुँदैन । किनकि थाह नभएको कुरालाई गुगलले अनावश्यक देखाइदिन्छ र मान्छे झन आत्तिन्छन् । टाउको दुख्ने धेरै कारण कध्ये एउटा मानिसक तनाब, उच्चरक्तचाप देखि आँखा, पिनास, दाँतलगायत सयौं कारणले टाउको दुख्छ । यस्तै, टाउको ब्रेन ट्युमर, ब्रेनको नसा फुटेको या पानी जमेको कारणले पनि दुखेको हुन सक्छ । टाउको दुखाइ भनेको रोगको लक्ष्ण हो कारण होइन । कारण पत्ता लगाउन जाँच गर्न आवश्यक पर्छ । ब्रेन ट्यमुरको लक्षण कस्तो हुन्छ ? यसमा टाउको दुखाइको समय हुन्छ । तपाईंलाई बिहान, राति या दिनभरि टाउको दुख्छ यसलाई विचार गर्नुपर्छ । प्रायः बिहान उठ्दा टाउको दुख्नु अलि खतरनाक हुन सक्छ । त्यसबाहेक अरुबेला पनि एकदमै टाउको दुख्ने, सिटामोल खादा पनि दुखिरहन्छ भने पनि सचेतनाको घण्टी हुन सक्छ । यसको लागि आफै चेक जाँच गर्नुपर्छ । यसका लागि सिटीस्क्यान, एमआरईलगायत अरु जाँच गर्न सकिन्छ । तर, सबैलाई टाउको दुख्नेबित्तिकै एमआरआई, सिटीस्क्यान गराउनै पर्छ भन्ने छैन । हामी आफू चढ्ने गाडी, मोटरसाइकललाई त समय समयमा सर्भिसिङ गराउँछौँ भने आफ्नो शरीरलाई कत्तिको जाँच गराइरहेका छौँ त यो पनि सोच्नुपर्छ । नियमित जाँच गर्न एकमदम आवश्यक छ । ब्लड प्रेसर, सुगर, शरीरमा बोसोको मात्र कति छ, म स्वस्थ छु कि छैन, मेरो तौल अनावश्यक रूपमा बढेको छ कि छैन यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । ब्रेनमा समस्या आयो भने शरीरका अन्य भागमा कस्तो असर पर्छ ? ब्रेन भनेको शरीरका सबै ठाउँ कन्ट्रोल गर्ने ठाउँ हो । हामीले औँला चलाउँछौ हाम्रो ब्रेनमा सिग्नल जान्छ, हात अथवा कुनै ठाउँमा चिमोट्दा दुख्यो भन्ने फिल ब्रेनकै कारण हुन्छ भन्ने हामीलाई थाह हुन्छ । ब्रेनको कुन भागमा समस्या छ त्यही अनुसारको समस्या देखापर्छ । म एउटा उदाहरणका लागि जस्तो आँखाको नसा भनेको ब्रेनको आफ्नै भाग हो । ब्रेनको त्यो भागमा चोट लाग्यो भने तपाईं अन्धो हुन सक्नुहुन्छ । त्यो भाग कतैबाट थिच्चियो भने हामी त्यसलाई ब्रेनमा पिट्युटरी ट्युमर भन्छौँ जुन दिमागको मध्य भागमा हुन्छ, आँखाको जुन नसा छ त्यो नसाको बीचमा हुन्छ त्यसले गर्दा आँखा छेउछाउमा नदेखिने हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ दिमागमा पानीको भाग बढ्यो त्यसले गर्दा पनि समस्या हुन्छ ।’ ब्रनेको अगाडिको भागमा केही समस्या आयो भने तपाईं क्याल्कुलेसन गर्न नसक्ने, मानव चेतनशील प्राणीजस्तो हुन नसक्ने, असामान्य रूप देखाउने हुन्छ । दिमागको देब्रेपट्टीको भागमा चोट लाग्यो स्मरणशक्ति हराउने, दिमागको पछाडिको भागमा चोट लाग्दा वस्तु नदेख्ने, देखे पनि ठम्मयाउन नसक्ने हुन्छ । दिमागको पछाडीपट्टी हामी सानो दिमाग पनि भन्छाैं, त्यसमा समस्या आयो भने हिँड्न नसकिने हुन्छ । दाहिने भागले दिमागले देब्रे भागलाईको कन्टोल गर्छ भने देब्रेले दाहिने भागलाई कन्ट्रोल गर्छ । कतिपय बिरामीसँग कुरा गर्दा समस्या दाहिनेतिर हुन्छ । उहाँहरू देब्रेतिर समस्या देखाउनुहुन्छ । त्यसले बुझाउन पनि गाह्राे हुन्छ । कसैको ट्युमर पलायो भने कान नसुन्ने, महिनावारी नियमित नहुनेसममको समस्या हुन्छ । यो थाहा पाउने भनेको जाँचबाट मात्र हो ? हो, जाँच गरिसकेपछि मात्र यो समस्या के हो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैले तपाईंलाई भइरहेको भन्दा केही फरक समस्या आयो भने चिकित्सकीय सल्लाह लिनैपर्छ । सोही सल्लाहअनुसार जाँच गर्दा के भयो भन्ने थाहा हुन्छ । टाउको जस्तै ढाड दुखेको समस्या पनि धेरैलाई भएको सुन्छौं, यो के कारणले हुन्छ ? यो समस्या धेरै जसो मांशपेशीका कारणले हुने गर्दछ करिब ९० प्रतिशत बिरामीको ढाड दुख्ने मांशपेशीका कारण हुन्छ । १० प्रतिशत कारण नसा च्यापिएर तथा अरु कुनै असमान्य कारणले । कहिलेकाँही महिलाहरूमा पाठेघरको समस्याका कारण पनि ढाड दुख्ने हुन्छ । कसैलाई उमेर ढल्कदै जाँदा हड्डी खिइएर गए समस्या हुन्छ भने बाथरोगका कारण पनि ढाड दुख्छ । नसा च्यापियो भने ढाडको तल्लो भाग दुख्यो भने खुट्टा चलाउन नसकिने, प्यारालाईसिस हुने, पैतला नउठ्ने जस्ता समस्या हुन्छ । यसलाई अप्रेसन गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन भनेर एमआरआई गरेपछि थाह हुन्छ । तर, जनमानसमा एउटा भ्रम के छ भने ढाडको अप्रेसन गर्दा प्यारालाइसिस हुन्छ भन्ने भ्रम छ । कस्तो अवस्थामा प्यारालाइसिस हुन्छ भने ढाडको नसाबाटै ट्युमर आएको छ अथवा यसका कारण अस्पताल आउनुभन्दा अगाडि नै प्यारालाइसिस भएको छ भने यो निको नहुन सक्छ । कतिपय प्यारालाइसिस भएर आएकाहरू पनि निको भएर जान्छन् । अप्रेसन गर्नुपर्ने भए पनि औषधि खाएर बस्छौँ भन्नेहरू धेरै हुन्छन् । आजभोलि दिनभरि कार्यालयमा बसेर काम गर्दा पनि यो समस्या आउँछ भन्ने सुनिन्छ नि ? ढाड दुख्नु, नसा च्यापिनु दुई, तीन कारण हुन्छन् । त्यसमध्ये बसेर काम गर्दा पनि हो । किनकि हामी बस्दा कसरी बस्ने भन्ने धेरैलाई थाहा छैन र थाहा भएकाहरू पनि बस्दैनन् । हामी बस्दा ढाड सोझो बनाएर बस्नुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टै कुर्सी पनि पाइन्छ । अर्को कुरा चाहिनेभन्दा बढी एक्ससाइज गर्दा पनि समस्या हुन्छ । कतिपय व्यक्ति चाहिने भन्दा बढी व्यायम गर्नुहुन्छ यो राम्रो होइन । हामीले व्यायम गर्दा आफ्नो वेट स्टक्चर हेरेर व्यायम गर्नुपर्छ । जिममा जाँदा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ । यस्ता समस्या हाम्रो खानपान, जीवनशैली वा अहिलेको प्रतिकुल मौसमका कारण पनि हुन्छ कि ? खानेकुराले पनि अहिले विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा पर्न थालेका छन् । पोलेको खानेकुरा, स्न्याक्स फुड खाँदा ब्रेनमात्र होइन अरु भागमा पनि यसको असर पर्छ । चुरोट, अल्कोहलजस्ता खानेकुराले पनि ब्रेनमा प्रेसर बढाउने, ट्युमर हुने जोखिम हुन्छ । अनावश्यक तौल बढ्छ, तौल बढ्दा सुगर हुने सम्भावना हुन्छ । सुगर हुँदा एउटा समस्या हुनेबित्तिकै अर्को जोखिम बढ्छ । यो सबैको जड भनेको खानपिन हो । ‘स्वस्थ मष्तिष्क, स्वस्थ्य जिन्दगी’ बनाउन खानाले पनि धेरै भूमिका खेल्छ । अहिले तपाईं कहाँ आउने बिरामी कुन उमेर समूहका बिरामी आउनुहुन्छ ? ब्रेन ट्युमरको समस्या जुनसुकै उमेरकालाई पनि हुन सक्छ । तर, ब्रेन ट्युमर प्रायः ३० देखि ४० भन्दा माथिको उमेर समूहमा हुन्छ भने नसा खिइएको, हड्डी च्यापिएकाे ५० वर्षभन्दा माथिकामा देखिन्छ । योभन्दा मुनिको उमेर समूहमा देखिँदैन भन्ने होइन, खासगरी ५० भन्दा माथिकाहरू समस्या ल्याएर आउँछन् । अब उपचारको कुरा गरौँ, यी सबै समस्याको उपचार नेपालमा कत्तिको सम्भव छ ? म ढुक्कका साथ भन्न सक्छु । नेपालमा ब्रेन र स्पाइनसम्बन्धी सबैखाले उपचार गर्न सकिन्छ ।   त्यो अनुसारको उपकरण र चिकित्सक नेपालमा छन् । यही समस्याका लागि विदेशिनु पर्देन । नेपाली आमाबाकै छोराछोरीबाट उपचार लिन सक्नुहुन्छ । हुन सक्छ कुनै अस्पतालसँग सबै व्यवस्था नहुन पनि सक्छ । तर, हामीलाई हाम्रो बिरामी उपचारमा कुनै औषधी वा उपकरण केही आवश्यक भयो भने विदेशी संस्थासँग पनि सहयोग मागेर उपचार गछौँ । काम गर्दै जाँदा देशभित्र मात्र हाेइन विभिन्न देशका संस्था चिकित्सकहरूसँगको सहकार्य पनि हामी गर्छौं । नेपाल भित्रै न्यूरो सर्जरी नेपालमै सम्भव छ । कतिपय अवस्थामा नोबेलमै नसकिने भयो अथवा बाहिर रेफर गर्नुपर्यो भने के गर्नुहुन्छ ? बिरामीको ज्यानलाई खतरामा राखेर हामीले काम गर्दैनौँ । यदि त्यो उपचार हाम्रोमा सम्भव छैन भने बाहिरबाट टोली बोलाउँछौँ , त्यसबाट पनि सम्भव भएन भने हामीसँग नभएको टेक्नोलोजी अरुसँग छ भने त्यही रिफर गर्छौैँ । हामीकहाँ आएको बिरामी हामीसँग दक्षता छैन अथवा उपकरण छैन भने बिरामीलाई हामी कहाँ राख्दा पनि राख्दैनौँ र यसरी राख्न पनि पाइँदैन । यो रोग लाग्यो भने यसको उपचारका लागि कति खर्च लाग्छ ? न्यूरो जर्सरी भनेको नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ । यसका लागि केही महँगो पर्न जान्छ । त्यो भनेर उपचार नै गर्न नसकिने भन्ने होइन । तर, अन्य देशमा गरिने उपचार भन्दा नेपालमा धेरै सस्तो पर्छ । कुनै पनि उपचार दिल्ली , सिंगापुरभन्दा नेपालमा धेरै सस्तो छ । तर, हाम्रो देशमा अवस्था अनुसार महँगो देखिन्छ । कतिपय बिरामी अस्पतालमा पैसा तिर्न नसकेरै आत्महत्या गर्नुपरेको घटना पनि हामीले देख्दै, सुन्दै आएका छौँ । तपाईंले काम गर्दै जाँदा यस्तो अवस्था कत्तिको देख्नुभयो ? कुनै पनि बिरामी अस्पतालमा उपचार गर्न आयो तर आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नपाएर फर्किने अवस्था हामी सकेसम्म हुन दिदैनौँ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले बिरामीलाई हामी रोगको बारेमा भन्छौँ । अनि बिरामीको अवस्था हेर्छौँ । बिरामीको आर्थिक अवस्था बुझेर कस्तो खालको उपचार दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अध्ययनकै क्रममा बुझेका हुन्छौँ । लास्ट स्टेजमा पुगेको बिरामी छ जसको उपचार गर्दा पनि लामो समय बाँच्ने अवस्था छैन भने यसमा धेरै भार असपतालले उठाउँदैन । तर, त्यही बिरामी पहिलो स्टेजमा छ, उपचार गर्दा लामो समय बाँच्ने छ, आर्थिक अवस्था न्यून छ भने अस्पताल प्रशासनमा कुरा गरेर हामी उपचार गर्छौं । यसरी धेरैजनाको ज्यान पनि जोगाएका छौँ । तर, कतिपय कुरामा आफूसँग छैन भनेजस्तो गर, म पैसा मिनाह गरिदिन्छु भन्ने केही बिचौलिय पनि सक्रिय हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा हामी अध्ययन गरेर मात्र उपचार प्रक्रिया थाल्छौँ । नेपालमा धेरै जसो बिरामी निको नहुने अवस्थामा अस्पताल आइपुग्छन् । तपाईं कहाँ आउने बिरामी कस्तो अवस्थामा अस्पताल आइपुग्छन् ? अस्पतालमा आइपुग्ने अधिकांश व्यक्ति अन्तिम अवस्थामा आइपुग्छन् । कतिपय लामो समयदेखि औषधी खाएर बसेको, कतिपय समस्या भएको केही समयमै अस्पताल आइपुग्छन् । सबै स्टेजका बिरामीहरू आउँछन् । नोबेल अस्पतालमा सबै उपकरण पर्याप्त छन् हो ? उपकरणमा हरेक कुराहरू नयाँ थपिदै जाँन्छन् । आइफोनकै कुरा गरौँ ४ देखि अहिले १६ सम्म पुगेको छ । यसमा पनि यस्तै हो । कहिल्यै पर्याप्त भन्ने हुँदैन । दिनहुँ नयाँ नयाँ प्रविधि भित्रिरहन्छन् । प्रविधिमा नयाँ नयाँ कुराको विकास हुँदै जान्छ । जति नयाँ प्रविधि आयो त्यो आवश्यक पर्छ त्यसैले हाम्रो अस्पतालमा अब कुनै पनि प्रविधि आवश्यक छैन भन्ने अवस्था छैन । अब मान्छेको काम एआईले गर्न थाल्यो । डाक्टरको काम पनि गर्न थालेपछि एआईले अब डाक्टरको जागिर खान्छ भन्ने कुरा पनि बजारमा सुनिन्छ । के भन्नुहुन्छ ? यस्तो कहिल्यै हुँदैन । एआई बनाउने भनेको मान्छे हो । यसले धेरैजनाले गर्ने काम उसले सजिलै गरिदिन्छ । अहिले रोबटिक सर्जरी पनि भइरहेका छन् । तर, मान्छेको काम कुनै पनि प्रविधिले गर्न सक्दैन । एआई हाम्रो रिप्लेसमेन्ट होइन, सहयात्री हो । यसलाई हामीले राम्ररी चलाउनुपर्छ । एआई अहिले सबै फिल्डमा आवश्यक छ । यसले डाक्टरलाई सहयोग गर्ने हो तर, जागिर खोस्दैन । किन कि यो मान्छे जस्तो भरपर्दो कुरा होइन । अघि सुरुमै दुरविनबाट अप्रेसन गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो यो कसरी गरिन्छ ? मेडिकल भाषामा दुरविन भनेको उउटा सानो इन्डोस्कप लाइट सिस्टम हो । त्यसलाई सानो प्वाल बनाएर मान्छेको दिमागभित्र छिराइन्छ । अथवा ढाडको नसा च्यापिएको छ भने त्यो ठाउँमा छिराइन्छ र त्यसमा सानो चिरा लगाएर औजारलाई भित्र पठाएर त्यो अप्रेसन गर्ने ठाउँलाई ठूलो बनाएर हेर्ने प्रविधि हो । हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ, पित्त थैलिको दुरविनले अप्रेसन गरेको हामीले दिमागको अप्रेसन पनि दुरविनबाट सम्भव छ । तपाईं उपचार मात्र होइन अध्यापन पनि गराउँदै आउनुभएको छ । दुवै काम एकसाथ कसरी गर्दै आउनुभएको छ ? उपचार मात्र गर्नका लागि आफूलाई चाहिने चिजमात्र जाने हुन्छ । म एउटा रोगको विशेषज्ञ हो भने मलाई त्यतिमात्र जाने भयो । यति हुँदा राम्रो उपचार गर्न सकिन्छ । तर, विद्यार्थीलाई पढाउँदैछु भने उसको जिज्ञासा धेरै हुन सक्छ । म कक्षाकोठामा जाँदा विद्यार्थीलाई आफूले जानेभन्दा बढी कुरा दिएर जाने गरी तयारी गर्नुपर्छ यो चुनौती हो । तर, मलाई रमाइलो लाग्छ । मैले पढाएका विद्यार्थी अहिले राम्रा डाक्टर बनेका छन्, कोही पीएचडी पढ्दै हुनुहुन्छ, कोही अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ । नोबेल मेडिकल कलेजमा सामान्य टेक्निकल पार्टदेखि स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेषज्ञाता सम्म पढाइ हुन्छ । न्यूरोलोजी, न्यूरोसर्जरीको पढाइ हुन्छ । उपचारको साथसाथै देशलाई भोलिका दिनमा चाहिने दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन गरिरहेका छौँ । काम गर्दा मजा चाहिँ पढाउन लाग्छ कि चिरफार गर्न ? दुईटै काम गर्न मजा आउँछ । मलाई ५१ प्रतिशत अप्रेसन गर्न मन लाग्छ भने ५० प्रतिशत अध्ययापन गर्न मन लाग्छ । मैले जानेका सिपहरू भोलिका पुस्तालाई हस्तान्त्रण गर्नुपर्यो, किनकि अबको केही वर्षपछि म अप्रेसन गर्न सक्दिनँ भनेपछि आफूले सिकेको ज्ञान अरूलाई दिनुपर्यो र देशलाई चाहिने म्यानपावर तयार पार्नुपर्यो । एक दिनमा कति अप्रेसन गर्नुपर्छ ? हामी महिनामा कम्तीमा ७० देखि ८० वटा अप्रेसन गर्छौ । दिनमा दुई-तीन, कहिले पाँचसम्म पनि अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कतिको अप्रेसन गर्नुभयो ? म चिरफार गर्न लागेको करिब एक दशक भयो । अहिलेसम्म कतिको अप्रेसन गरेँ, उपचार गरे भन्ने जोडेर राखेको छैन । तर, १ वर्षमा पाँच सय भन्दा बढी अप्रेसन गर्छु । काम गर्दै जाँदा सबैभन्दा धेरै खुसी कतिखेर हुनुहुन्छ ? सबैभन्दा ठूलो खुरी र उपलब्धि भनेको बिरामीको ओठमा हाँसो देख्दा आउँछ । अर्धचेत अवस्थामा अस्पताल आएका बिरामी अर्को पटक फ्लोअप गर्न आउँदा हिँडेर आउनुहुन्छ । नसा च्यापिएका बिरामी अस्पताल आउँदा डर, रोग भोग, शोकमा आएका हुन्छन तर अप्रेसनपछि खुसी भएर जानुहुन्छ यो देख्दा आफूलाई पनि खुसी लाग्छ । अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ ? हाम्रो स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हो । यसको बेलाबेला जाँच गरिरहनुपर्छ । सुँगर, प्रेसर कन्ट्रोल गर्नुहोस् । स्मोकिङ, अल्कोहल नपिउनुस् र खानेकुरामा पनि सचेत रहनुस् । चाहिनेभन्दा बढी तनाव नलिनुहोस् । तनाव सबैभन्दा बढी हानिकारक हुन्छ । अर्को कुरा परिवारसँग धेरै समय बिताउनुहोस् । किनकि सपरिवार एकै ठाउँ हुँदा तनाव हुँदैन । यति गर्दा पनि केही समस्या देखिहाल्यो भने अहिले नेपालमा सबै रोगको उपचार सम्भव छ । न्यूरो सर्जरीसम्बन्धी उपचारको लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था छैन ।

काठमाडौं । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवर्द्धन, सहजीकरण र नियम, औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण र औद्योगिक पूर्वाधारको व्यवस्थालगायत मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय क्रियाशील हुँदै आइरहेको छ । सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकासमा लगानी गरेअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिफल पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान खुम्चिएर पाँच प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यद्यपि, सरकारले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको सुधारका लागि नीति कार्यक्रम र योजना अघि सारेको छ । मुलुकमा आद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, व्यापार घाटा सन्तुलन, औद्योगिक पूर्वाधारको सञ्चालनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी : दोस्रो पटक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका मूलभूत समस्या के पाउनुभयो ? ती समस्या समाधान गरी मुलुकमा आद्यौगिक वातावरण बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ? उद्योग क्षेत्र अहिलेसम्म राज्यको प्राथमिकतामा जसरी पर्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार नभएको अवस्था रहेछ । खासगरी कोरोना महामारीपछिको नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी उद्योग क्षेत्र प्रभावित भयो । कोरोना महामारी, बैंकको ब्याजदर र अहिलेको आर्थिक तरलताको बढी प्रभाव उद्योग क्षेत्रमा पर्‍यो । लगानीको सुनिश्चिता, लगानीको प्रवर्द्धन, उद्यमशीलताको विकास र औद्योगिकीकरण प्राथमिकतामा परेन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अत्यन्त न्यून रहन पुग्यो । नेपालको इतिहासमा एकपटक जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो खुम्चिएर पाँच प्रतिशत आसपासमा सीमित भएको छ । नीतिगत सुधार अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो । उद्योग र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा कतिपय कानुन बाधकका रुपमा रहेका छन् । नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन प्रयोजनका लागि केही लगानी सजीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको छ । कानुनी सुधारपश्चात उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिन थालेको छ । रुपन्देहीको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् भने बाराको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने क्रममा छन् । खानी खनिजको सदुपयोग अहिलेको आवश्यकता हो । तर, प्राकृतिक स्रोत साधनलाई वन पर्यावरण भनेर खण्डित गरिएको छ । औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न खोज्दा त्यहाँ मध्यवर्ती क्षेत्रका साथै वनका थुप्रै जटिलता देखाइएको छ । नेपालमा लगानीको प्रचूर सम्भावना र वातावरण छ भन्यौँ, तर यथोचित वातावरण बन्न सकेन । गत वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा ५० मुलुकको सक्रिय सहभागिता रह्यो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको निकै उत्साह रहे पनि अझै उनीहरूले परिपक्व वातावरण अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । यसका कारण थुप्रै होलान् तर अहिले नीतिगत जटिलतालाई फुकाएर सरलीकरण गर्ने हो भने यथेष्ठ वातावरण बन्नेछ । सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन क्रियाशील छ । यहाँले अघि सार्नुभएको मन्त्रालय सुधारको योजना कार्यान्वयनको चरण कहाँ पुगेको छ ? उद्योग मन्त्रालयले सम्पादन गर्न सक्ने काम के हो ? कहाँ समस्या छ ? समाधानका उपाय के हुन सक्छ ? भनेर अध्ययन थालेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई अन्यन्त धेरै समय दिएर उहाँहरूको विषय सुनेका छौँ । सरकार निजी क्षेत्रसँग खुलेर कुरा गर्छौं, सरकारको सीमा पनि छन्, त्यो बारेमा व्यापक छलफल गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रले आद्योगिक क्षेत्रमा देखेका समस्या र समाधानका उपाय पनि सोधेका छौँ । अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढाएका छौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रालयलाई तीन महिनाभित्र गर्न सक्ने कामका योजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उद्योग मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र गर्न सक्ने १५ कामको पहिचान गरी प्रस्तुत गरेका छौँ । नीतिगत सुधारका पक्षलाई बढ्ता जोड दिएका छौँ । गत फागुनको अन्तिममा मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा मन्त्रालयको प्रगति पाँच प्रतिशत मात्रै थियो । अघिल्लो विनियोजित शीर्षकमा समावेश गरिएका विषय कार्यान्वयनमा गएका थिएनन् । अन्तिम चौमासिकसम्म आइपुग्दा पनि कार्यविधि बन्न सकेको रहेनछ । बाँकी कामलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गरेर गत आवको अन्तिममा मन्त्रालयको प्रगति २४ प्रतिशत पुर्‍यायौँ । अघिल्लो आवमा जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै थियो । स्टार्टअप सरकारको आकर्षक कार्यक्रमका रूपमा थियो । स्टार्टअपलाई कहिले राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो । पछि उद्योग मन्त्रालयमा पठाइयो । सरकारले २५ करोडको फण्डबाट सुरु गरेको स्टार्टअप अहिले एक अर्ब रुपैयाँको भएको छ । चालु वर्षको विनियोजित शीर्षकका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि नबन्दाका जटिलता अहिले पनि रहे । भदौ महिनाभित्र विनियोजन शीर्षक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्छौँ । चालु वर्षका कार्यक्रमलाई सुरु गर्ने र सम्पन्न गर्ने बारेमा सरकार प्रतिबद्ध छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग कार्यविधि, २०८० स्वीकृतका लागि लागिरहेकै छु । मन्त्रालयमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधिलाई मात्रै पारित गर्न सक्यौँ भने स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ । यसलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउछौँ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन गत वैशाखमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो । लगानीकर्ताको उत्साह देखिए पनि सोचेअनुसार लगानी आउन सकेको छैन । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले के गर्दैछ ? लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । लगानीका लागि नेपालमा ‘भर्जिन’ क्षेत्र छन् । तर त्यहाँ कानुनको जटिलता छन् । प्रतिफलको अपेक्षासहित लगानीकर्ताले लगानी गर्ने हुन् । लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी आउने हो । लाभ प्राप्त गर्ने सुनिश्चिता अहिले पनि छैन । नीतिगत सुधार पहिलो प्राथमिकता हो । सरकारले लगानीकर्तालाई पुँजी र प्रविधि ल्याउन आग्रह गरिरहेको छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्‍यौं । सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्तासँग सरकार निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्छ । लगानी सम्मेलनमै प्रतिबद्धता जनाउने अवस्था हिजो पनि रहेन । लगानी र मुनाफाको सुनिश्चिततासँगै प्रतिफल लैजाने सहज व्यवस्था भएका बारेमा सरकार र सरकारी निकायले लागनीकर्तालाई घच्घच्याइरहनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि कूटनीतिक प्रयास आवश्यक छ । निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गरेर जानुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्तामा देखिएको निराशालाई आशा र विश्वासमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । नीतिगत सुधारका साथै राज्यको प्राथमिकता तोकरै जान्छौँ । चालु आवको मौद्रिक नीतिले पनि केही सरलता ल्याएको छ । अबको लगानी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा हुनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने छ । आन्तरिक रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ । जनशक्ति र पुँजी एकसाथ पलायन भएमा मुलुक आर्थिकरूपमा सबल बन्न सक्दैन । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउनुपर्छ र नेपाली पुँजीलाई परिचालित गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालको स्रोतसाधनमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सरकारले ठूलो लगानीमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगीको आकर्षण त्यति देखिँदैन । केही पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ पनि भइरहेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारको पूर्ण सदुपयोग गर्न कहाँ चुक्यौँ जस्तो लाग्छ ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भनेर एक प्रदेशमा एक हजार बिगाह क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । कोशी प्रदेशमा दमक औद्योगिक पार्क, बागमतीमा मयुधाप र शक्तिखोर, लुम्बिनीको मोतिपुर, लक्ष्मीपुर र नौवस्ता, सुदूरपश्चिममा दैजी छेला औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने त्यतिबेलाको निर्णय हो । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नटुंगिदा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । लगानीको पहिचान भएर सम्झौतासमेत भएको दमक औद्योगिक पार्कको नेपाल लगानी बोर्डका कार्यालयबाट परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) स्वीकृत नभएर रोकिएको अवस्था छ । यस्तै मयुरधाप औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया मध्यवर्ती क्षेत्रका नाममा रोकिएको छ । तर, पछिल्लो ऐन संशोधनका क्रममा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । कोशीको दमक औद्योगिक पार्कदेखि सुदूरपश्चिमका दैजी छेलासम्मका पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘एक पालिका, एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनकै क्रममा छ । अहिलेसम्म एक सय दुई वटा ग्राम निर्माण भएका छन् भने केही निर्माणको प्रक्रियामा छन् । कतिपय अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आर्थिक सङ्कुचनले गर्दा स्थानीय तहको अनुदान पनि घट्ने र प्रदेश सरकारबाट पनि व्यवस्थित कार्यक्रम नहुँदा रोकिएको छ । एउटा पालिकामा एउटा वित्तीय संस्थाले १० वटा उद्योगका लागि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सरकारबाट पटकपटक व्यक्त हुँदै आएको छ, अहिले यसको प्रगति के छ ? राजधानीको प्रदूषण र सौन्दर्यता ध्यानमा राखेर यहाँका उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषय यसअघि देखि नै उठेको हो । बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्रका साथै अन्य उद्योगलाई एकीकृत ढाँचामा राजधानीभन्दा टाढा लैजानुपर्छ भन्ने हो । मयुरधाप र शक्तिखोरलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । वन मन्त्रालयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत कारणबाट रोकिएको छ । त्यसलाई टुङ्ग्याउनेबित्तिकै क्रमशः उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । रुग्ण उद्योग सञ्चालनको विषय पेचिलो बन्दै आइरहेको छ । सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालन र बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नेतर्फ मन्त्रालयको कस्तो योजना छ ? मन्त्रालय मातहत नौ वटा संस्थानहरू छन् । नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट म्यानेसाइट,  हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग आज कुन अवस्थामा छन्, दायित्व के हो ? सञ्चालनमा लैजान सकिने अवस्था के हो ? भन्ने बारेमा खोजी गर्दा पूर्ववर्ती सरकारले सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई निर्णय गरेर निजीकरण इकाइमा पठाएको अवस्था छ । चालु आवको नीति कार्यक्रम र बजेटमा हेटौँडा कपडा उद्योग र गोरखकाली रबर उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । हेटौँडा कपडा उद्योगलाई सञ्चालन गर्नेबित्तिकै बुटवल धागो कम्पनी र बाँकेको कपास खेती चल्छ । एउटा उद्योग सञ्चालन गर्दा सँगसँगै अर्का दुई उद्योग पनि सञ्चालनमा आउँछन् भने चलाऔँ भन्ने अवधारणा हो । कर्मचारी सञ्चय कोष र सैनिक कल्याणकारी कोषमा सञ्चित रकमलाई उपयुक्त ढंगले परिचालित गर्ने हो भने पूँजी अभाव पनि हुँदैन । रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा नीति कार्यक्रम र बजेटमा आएका विषय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले अवधारणा तयार गरेको छ । उद्योग सञ्चालनको विभिन्न ढाँचा (मोडालिटी) बारे छलफल भइरहेको छ । हिजोका जस्तो निजीकरणको मोडालिटीमा हुँदैन, सम्पत्ति सरकारका नाममा रहने तर करार वा लिजका रूपमा वा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । अब चाँडै निजीकरण इकाइले टुंगो लगाउँछ । त्यसपछि ढाँचा तयार गरेर उद्योग सञ्चालनको आह्वान गर्छौँ । निजी क्षेत्रका कतिपय उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । निजी तर्फको रुग्ण उद्योगको आजको अवस्था के हो, सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, नसकिने तथा सञ्चालनको मोडालिटीका बारेमा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर अध्ययन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका छौँ । नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत मुलुककै विकासमा प्रयोग गर्ने नीति अनुसार सरकारले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ, नवलपरासीमा फलाम तथा अन्य खानी उत्खनन्को प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको भरपुर उपयोग गर्ने सरकारको योजना कसरी अघि बढिरहेको छ ? खानी तथा खनिजसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ । खानी विभागबाट अनुमति प्रदान गरिएका दुई दर्जन खानी उद्योगका प्रस्ताव वनमा अड्किरहेको छ । विभागले १२ वटा खानी अनुमति दिने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । नेपालको जिडिपीमा खानीको योगदान ०.५१ प्रतिशत मात्रै छ । खानी क्षेत्रमा प्रशस्तै सम्भावना छन् । तर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सकिरहेका छैनौँ । बर्सेनि पाँच खर्बभन्दा बढी नेपालको ढुंगा, गिटी र बालुवा बगेर खेर गइरहेका छन् । त्यसलाई प्रशोधन गरेर बिक्री गरौँ भन्दा हामी तयार भएनौँ । यो जटिलताले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खानीको योगदान देखिएन । खानी खनिज सञ्चालन गर्न वन, वातावरणले छेक्ने अवस्था देखिएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम भइरहको छ । चार सय मिटर गहिराइसम्म पुग्नुपर्ने अन्वेषणमा संलग्न चिनिया पक्षले जनाएको छ । अहिले दैनिक ५० मिटर ड्रिल गर्ने काम भइरहेको छ । तीन महिनाको आसपासमा पेट्रोलियम भएको ठाउँमा पुग्न सक्छौँ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । चिनियाँ पक्षले बताएअनुसार झण्डै १०० वर्षका लागि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उपलब्धता हुनेछ । अहिले मुलुकको व्यापार घाटाको प्रमुख अंश पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ । यसले हामीलाई थप लाभ प्राप्त हुन्छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले आकर्षक योजना अघि सारे पनि यो व्यवसाय नेपालमा फस्टाउन नसकिरहेको देखिन्छ । कसरी स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएला ? नवप्रवर्तक उद्यमशीलताका लागि स्टार्टअप नै आकर्षकको कार्यक्रम हो । गत वर्ष २५ करोड रहेको स्टार्टअप फण्डबाट एक सय ८३ जनाको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका छौँ । अत्यन्त आशालाग्दा प्रस्ताव र नयाँ आइडिया आएका छन् । युवाको आकर्षणलाई सम्बोधन गर्ने गरी चालु आवमा पाँच सय युवालाई लक्षित गरेर एक अर्बको फण्ड स्थापना गरेका छौं । स्टार्टअप फण्ड अझ वृद्धि गर्ने छलफल भइरहेको छ । यो वर्ष एक हजारका सङ्ख्यामा स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने जनशक्ति पलायनलाई रोक्न सकिने छ । सबैभन्दा बढी सम्भावना सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा देखिएको छ । उत्पादित वस्तुलाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर विश्व बजारमा पुर्‍याउन सकेका छैनौँ । उद्यमशीलता र नयाँ आइडियाबाट स्टार्टअपलाई नयाँ ढंगले विकास गर्न खोजिएको छ । मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । गत साउनको अन्तिम साता छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण गर्नुभयो । भ्रमणका दौरानमा भारतीय पक्षसँग के विषयमा छलफल भयो ? सो भ्रमणबाट नेपालले के–कस्ता लाभ पाउन सक्छ ? भारतको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र त्यहाँको उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त रूपमा विमस्टेक बिजनेस समिट आयोजना गरेका थिए । सो समिटमा बंगलादेशबाहेक बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व भएको थियो । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले व्यापार तथा पारवहनमा जे सहुलियत पाउनुपर्ने हो त्यो विषय मैले स्पष्टसँग राखेँ । भूपरिवेष्टित मुलुकका रुपमा नेपालले आयात निर्यातमा भोगिरहेका समस्याका बारेमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रले सोच्नुपर्ने र सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा कुरा राखेको छु । भारतीय समकक्षीसँगको भेट अर्थपूर्ण रह्यो । व्यापार नीति, सचिवस्तरीय बैठक, दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको कोटा प्रणाली, भारतले लगाएको अतिरिक्त निर्यात दर, चिनीको सहज आपूर्ति र सहुलियत, बैतडीको झुलाघाटमा रहेको पक्की पुल निर्माणलगायत बारेमा छलफल भएको छ । द्विपक्षीय भेटवार्तामा सिलगुडी–चारआली (झापा) अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण, मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलिमय पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्ने र काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न अनुरोध गरेँ । भारतले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मकरुपमा लिएको छ । रासस

ऊर्जा क्षेत्रको नियामक विद्युत नियमन आयोगको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी डा. रामप्रसाद धितालको काँधमा आइपुगेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अनुभव बटुलेका डा. धितालले गत असार १० गते आयोगको नेतृत्व सम्हाले । पाँच वर्षअघि मात्रै स्थापना भएको विद्युत नियमन आयोगको काम कारबाही, यसले बजारमा पारेको प्रभाव र विद्युत क्षेत्रको नियमनमा हासिल गरेको उपलब्धिको विषयमा मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा के-के काम भए ? पाँच वर्षको अवधिसम्म विद्युत नियमन आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्यो वा सकेन ? पाँच वर्षअघि देखिको जनशक्तिको अभावमा अल्झिएको आयोग अहिलेसम्म त्यही समस्यामा किन रुम्मलिरहेको छ ? अबको पाँच वर्षमा नयाँ नेतृत्वले गर्ने काम के-के हुन् ? यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न नवनियुक्त अध्यक्ष डा. धितालसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास वहस गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । तपाईं आयोगको अध्यक्ष बनेको करिब दुई महिना भयो, यो अवधिमा आयोगलाई कसरी बुझ्नुभयो, के कस्तो काम गर्नुभयो ? हामी असार १० गते आयोगमा नियुक्त भएका हौं । हामी नियुक्त भएर आएपछि विगत पाँच वर्षमा आयोगले के काम गरेको रहेछ भनेर समीक्षा गर्यौं । त्यसपछि हामीले आगामी पाँच वर्षको कार्ययोजना तथा मार्गचित्र तयार गर्यौं । त्यो मार्गचित्रलाई सरोकारवाला समक्ष पनि पुर्यायौं । हामीले यो बिचमा सल्लाहकार परिषद् पनि गठन गर्यौं । विद्युत नियमन आयोग पाँच वर्ष पुरानो संस्था भए पनि आर्थिक निरुपण, प्राविधिक निरुपण, विवाद निरुपण, उपभोक्ताको अधिकार र सुशासनको पाटोमा धेरै कम काम भएको पायौं । सोही विषयमा अध्ययन गरेर हामीले नियमनका उपकरणहरु बनाउने, त्यसलाई जारी गर्ने र सरोकारवालाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरे वा गरेनन् भनेर अनुगमन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा न आर्थिक विनियम, न आफ्नै कर्मचारी, न व्यावसायिक योजना नत कुनै संस्थागत कार्ययोजना देख्यौं । पाँच वर्षको अवधिमा आयोग संस्थागत पनि बन्न सकेनछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अब यो सिकाइलाई आयोगलाई संस्थागत गर्ने, आफ्नै कर्मचारी, आफ्नै आर्थिक विनियमावली बनाउने, आफ्नै भौतिक संरचनाबाट काम गर्ने गरी अगाडि बढ्दैछौं । अहिले हामी विद्युत विकास विभागको भवनमा बसेका छौं । अब छुट्टै ठाउँमा भाडामा लिएर काम गर्न खोज्दैछौं । तपाईं इन्जिनियर पनि हो । यो क्षेत्रमा लामो समय रहेर काम गर्नु भएको अनुभव छ, हामीले गर्ने काम कारबाही र त्यसको नतिजा र कानुनी संरचनाहरूको तादम्यता के कस्तो मिलेको देख्नुहुन्छ ? हामी नियम बनाउँछौं । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिदैनौं । आयोगमा पनि दुई/तीन वटा विनियमावली बनेका रहेछन् । एउटा, सेवा प्रदायक नेपाल विद्युत प्राधिकरण दिने सेवालाई कसरी गुणस्तरीय, भरपर्दो र नियमित बनाउने भन्नेछ । अर्को, ग्रिड कोर्ड मापदण्ड । तर, सरोकारवालाले त्यसलाई स्वीकार गरेको हामीले पाएनौं । नियम बनाउने तर सरोकारवालाले त्यसलाई स्वीकारेन भने त्यसको प्रभावकारी हुँदैन । नियामकीय झट्का हामीले दिनु हुँदैन । हामीले उपभोक्ता र लगानीकर्तालाई सन्तुलनमा राख्ने हो । नियमनकारी उपकरणहरू बनाएर जारी गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो । उपभोक्तालाई सेवा दिँदा लगानीकर्ता मर्नु भएन र लगानीकर्तालाई राहत दिँदा उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने किसिमले हामी काम गर्छौं । हामीले गर्ने निर्णय तथ्यमा आधारित हुन्छन् । जसले दीर्घकालीन रूपमा नतिजा ल्याउन सकियोस् । पाँच वर्षको अवधिमा आयोगले जुन किसिमले काम गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको, संस्थागत संरचना नै नबनेको र जनशक्तिको व्यवस्था पनि नगरेको जस्ता कुराहरू राख्नुभयो । यो अवधिमा लगानीकर्ता, उपभोक्ता र सरकारसँग आयोगले कसरी समन्वय गरेको रहेछ ? यसको कामप्रति तिनिहरू कत्तिको सन्तुष्ट बनेको पाउनुभयो ? यो धेरै ‘इन्ट्रेष्टिङ’ छ । त्यो काम भएको देखिएन । हामी संस्थागत रुपमा नै संगठित नै भएका रहेनछौं । नियमनकारी निकाय छ भन्ने महसुस कसैले पनि गरेका रहेनछन् । नियमनकारी निकायको भुमिका कमजोर देखियो । यसअघि विद्युतको नियमितता र विद्युतको महसुलमा कत्तिको फरक पर्यो ? लगानी कत्तिको आयो ? विवादहरु कसरी निरुपण भए ? उपभोक्ताका गुनासो कसरी सम्बोधन भए ? विद्युतीय सुरक्षा जोखिम कस्तो छ ? सुशासन कत्तिको देखियो ? निर्णय प्रक्रिया कस्तो छ ? फाइल के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने लगायतका विषयहरू मूल्यांकन गर्दा कुनै रेकर्ड देखिएन । त्यस कारण हामी आएपछि यी रेकर्डहरु घट्नुपर्छ भन्ने हो । अब हामीले खह्रो उत्रिएर काम गर्नुपर्छ । हामीले रोडम्याप नै बनाएर काम गरिरहेका छौं । सबै काम डिजिटल रूपमा गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको छ । हाम्रो प्राथमिकता ‘डिजिटल ईआरसी’ हो । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको अहिले आयोगमा जनशक्तिको अभाव छ । आयोगमा स्थायी कर्मचारी नहुञ्जेलसम्म अब लोकसेवाबाट वैकल्पिकमा रहेका उम्मेदवारलाई ल्याएर काम गराउँछौं । त्यसको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । नियामकीय निकायलाई हेर्ने आम जनमानसको दृष्टिकोण बेग्लै हुन्छ, बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत यस्ता नियामकलाई हेर्ने दृष्टिकोण र तिनीहरूको प्रभावकारिता पनि पृथक नै हुन्छ । तर, विद्युत नियमन आयोगप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कमजोर छ, आयोग छ भन्ने महसुस हुन सकेको छैन, यो किसिमको वातावरण कसरी बन्यो ? यसको नेतृत्वको कमजोरी हो वा सरकारको उदासिनता ? म विगतलाई धेरै कोट्याउन चाहन्नँ । नेतृत्वको काम गर्ने आ-आफ्नो शैली हुन्छ । हामीले विगतबाट सिकेर अगाडि बढ्ने हो । त्यस कारण हामीसँग पाँच वर्षको एउटा सिकाइ छ । हामी गलतलाई आत्मसात गर्दैनौं र राम्रो अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै काम गर्छौं । नयाँ नेतृत्व आएपछि अपेक्षा पनि धेरै हुन्छ । एउटा संस्थाले आफ्नो विश्वसनीयता आफैंले कायम गर्ने हो । नेतृत्वले गरेको निर्णय अथवा आयोगको काम कारबाही कत्तिको विश्वसनीय छ ? कत्तिको पारदर्शी र जिम्मेवार छ भन्ने विषयले फरक पार्छ । फाइलहरु स्वीकृत गरेर मात्रै हुँदैन, नियामकीय उपकरणहरू कत्तिको ल्याउँछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । हामीले अहिले बिजुलीको बिल तिर्छौं । त्यही बिजुलीकाे मूल्यमा कत्तिको विविधिकरण ल्याउन सक्छौं भन्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । हामी स्टेक होल्डरहरुसमक्ष कत्तिको गयौं भन्ने हो । आयोग अर्धन्यायिक निकाय पनि हो । अर्को, हामीसँग वित्तीय स्वायत्तता पनि छ । हामीले अहिले नै अन्य नियामकीय निकायसँग तुलना गर्नु हुँदैन । ती निकायहरूको लामो अनुभव छ । हामी पाँच वर्षको मात्रै भयौं । विद्युत नियमन आयोग राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र विद्युत विकास विभाग लगायत निकायसँग पनि जोडिन्छ । त्यसैले अब हामीले हाम्रा कुराहरु साझा रुपमा राख्नका लागि नियामक निकायको राष्ट्रिय तहको ‘लुज फोरम’ बनाएर अगाडि बढ्ने मोडलमा जान आवश्यक छ । अहिलेसम्म हामीले विगतमा भएका कमी कमजोरीहरू औंल्यायौं, यो अवधिसम्म हामीले जेजति समस्याहरूको पहिचान गर्यौं, ती समस्याहरूको समाधानका लागि अब तपाईं के-कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ? अबको पाँच वर्षपछि विद्युत नियमन आयोग कुन बिन्दुमा पुग्छ ? हामी आएको एक महिनामै श्वेतपत्र जारी गर्यौं । भदौको १० गते प्राथमिकरणसहितको कार्ययोजना फाइनल गर्छौं । यो गतिशील दस्तावेज हो । त्यसमा हरेक वर्ष समीक्षा गर्छौं । हामीसँग अहिले न संस्थागत संरचना छ, न आफ्नै अफिस छ, न वित्तीय विनियमावली छ । नत जनशक्ति नै छ । यो सबै समस्यालाई समाधान गरेर २०८२ को असारमा आयोगलाई कहाँ पुर्याउँछु, हेर्नुहोला । हामी हरेक वर्ष हिजो कहाँ थियौं । र, आज कहाँ छौं भन्ने मूल्यांकन गर्छौं । सरकारको नीतिभित्र रहेर उपभोक्ता र लगानीकर्ताप्रति हामी जवाफदेही हुन्छौं । अहिले उर्जा क्षेत्रमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको विषय ‘हट केक’को रूपमा देखा परेको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण बक्यौता उठाएरै छोड्ने र उद्योगीले नतिर्ने अडान राखेका छन्, उर्जा क्षेत्रको नियामकको रूपमा तपाईंको धारणा के हो ? हामीभन्दा अगाडिको नेतृत्वले पनि एउटा निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय हामीले पनि रिभ्यू गरेका छौं । नेपाल सरकारले पनि निर्णय गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा धेरै गिजोल्नु हुँदैन । सरकारले निर्णय नै गरिसकेपछि हामीले बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बिचको अवधिको बक्यौता लिने भन्ने कुरा छ । प्राधिकरणले पनि प्रमाणका आधारमा पैसा उठाउन भनिसकेको छ । नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमा हामी इन्टरभेन्सन गर्नु चाहँदैनौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेपछि त्यसले देशव्यापी चर्चा पायो, सरकारले पनि उद्योगी र प्राधिकरणलाई सँगै राखेर छलफल गर्यो, पछि आयोगले लाइन जोड्नु भनेर प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो, त्यो निर्देशन आवश्यक थियो ? हामी उपभोक्ताप्रति धेरै जिम्मेवार छौं । जब उपभोक्ताले गुनासो गर्नुहुन्छ, त्यो गुनासो हामीले सुन्नुपर्छ । २०८० सालमा एउटा कार्यविधि बनेको रहेछ । त्यो कार्यविधिमा विद्युत वितरकले गुनासोको निरुपण नहुञ्जेल विद्युत बिच्छेद गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको रहेछ । निवदेन आएपछि हामीले त्यो व्यवस्थामा रहेर प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेका हौं । हामीले नयाँ निर्णय गरेर पत्र पठाएको होइन । अर्को, हामीले विद्युत प्राधिकरणलाई कुनै असर परेको छ भने त्यसको तथ्यसहित आयोगमा पेस गर्नु होला भनेर पत्र पनि काट्यौं । त्यसपछि प्राधिकरणले त्यो तथ्य पठाइसकेको पनि छ । विवाद निरुपणको विभिन्न मोडल हुन्छन् । हामीले बक्यौता नउठाउनु भनेका छैनौं । विद्युत विच्छेद गर्न पाइँदैन । तर, बक्यौता नउठेर समस्या भएको छ भने हामीकहाँ आउनुस् भनेका छौं । प्राधिकरण र प्राधिकरणको नेतृत्वको विषयमा पछिल्लो समय प्रश्न उठिरहेका छन्, सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप पनि छ । विद्युत बक्यौताको विषयमा प्राधिकरणले आयोग र सरकारसँग समन्वय नगरेको हो र ? नियामकीय निकाय र सेवा प्रदाय निकायसँगको पेसागत र व्यावसायिक सम्बन्ध कायम नै छ । त्यसमा कुनै समस्या छैन । प्राधिकरणको दैनिक स्वीकृत गर्नुपर्ने कागजात हामीकहाँ आउँछ, स्वीकृत पनि गरिरहेका छौं । यो विषयमा सरकार, नियामक र प्राधिकरणबीच कुनै विवाद छैन । त्यो हुनु पनि हुँदैन । विद्युत नियमन आयोगको विवाद निरुपण सम्बन्धि विनियमावलीको मस्यौता बनेको छ, यस विषयमा के कस्ता सुझाव आइरहेका छन् ? हामी छलफलकै क्रममा छौं । एक महिनाको समय छ । नेपाल सरकारले निर्णय गरेको विषयमा हामी छिर्ने कि नछिर्ने ? अदालतमा विचाराधीन विषयमा हामी छिर्ने कि नछिर्ने ? भन्ने विषयहरू त्यहाँ छन् । सरोकारवालाहरूलाई त्यो मस्यौदा अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गर्छु । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विद्युत व्यापारदेखि स्वदेशमै खपतसम्मका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अघि सारेको छ, ती योजना र लक्ष्यहरू सजिलै भेटाउन सम्भव छ ? हामी नियामक निकाय हो । हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि होइन । हामीले नीति नियमअनुसार कार्यान्वयन भए नभएको हेर्छौं । हाम्रो नेटवर्कमा खुला पहुँचको नयाँ अवधारणा ल्याउँछौं । सबैको प्राथमिकता स्वदेशी खपत हो । स्वदेशमा पुगेपछि विदेशमा बिक्री गर्ने हो । यो विषय चुनौती नै छ । तर, त्यसमा हामी सबैले सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अबको पाँच वर्षपछि विद्युत नियमन आयोगलाई यो बिन्दुमा पुर्याउन सक्छु भन्ने आँट र कार्ययोजना के–के छन् ? हामीले बनाएको रोडम्याप अनुसार काम गर्छौं । २०८१ असार १० गतेको हाम्रो अवस्था र २०८६ असार १० गतेसम्म आयोगलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउँछौं भन्ने विषय त्यसमा प्रष्ट छ । सबैले चिन्ने आयोग अथवा डिजिटल ईआरसी, लगानीमैत्री नियमन र दक्षिण एसियामा नेपालको विद्युत नियमन आयोग विश्वसनीय नियामक हो भन्ने मानक हामी स्थापित गर्छौं । तपाईंको पाँच वर्षको नेतृत्वपछि उर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता, उपभोक्ता र सिंगो सरकारले के उपलब्धि हासिल गर्छ ? लगानीको वातावरण बन्छ । नियमित, भरपर्दो र किफायती बिजुली प्रत्याभूत हुन्छ । त्यो प्रत्याभूत भइरहँदा सेवा प्रदायकको वित्तीय अवस्थामा असर पर्दैन, प्राधिकरण वित्तीय हिसाबले बलियो नै बन्छ । उपभोक्ताले चाहेजति तोकिएको दरमा बिजुली पाउँछन् र विवादहरू हाम्रै तहबाट निरुपण हुन्छन् । शुसासनमा सुधार आउँछ । सरकारले सोचेजस्तो नीति पालना गर्छौं । अहिले पनि धेरै लगानीकर्ताहरूले जलविद्युत कम्पनीको प्राथिमक सेयर (आईपीओ) का लागि प्रारम्भिक स्वीकृति नपाएको गुनासो गर्छन्, त्यो समस्या समाधानका लागि तपाईंको पहल के हुन्छ ? हाम्रोतर्फबाट त्यस्तो गुनासो आउन दिँदैनौं । आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको नियमन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले हो । हामीले प्राविधिक नियमन हो । त्यसका लागि कुनै पनि फाइल यो आयोगमा रोकिँदैन । त्यो ग्यारेन्टी म गर्छु । अन्तिममा, तपाईंको कार्यकालको चुनौती के देख्नुभएको छ ? संस्थागत विकास नै चुनौती हो । आयोगलाई विश्वसनीय निकाय बनाउने । त्यसमा एकल प्रयासले सम्भव हुँदैन । यसमा सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्छ । आयोगले सेवाप्रदायक, सबै स्टेकहोल्डर, सरकार र उपभोक्तासँग समन्वय गरेर आयोगलाई विश्वसनीय निकाय बनाउने प्रयास मेरो हुनेछ । त्यसमा आइपर्ने समस्यालाई समाधान गरेर सर्वस्वीकार्य आयोग बनाउँछौं । तस्बीर : साैगात पुडासैनी