विकास वहस

काठमाडौं । डेंगु रोग डेंगी भाइरसबाट सङ्क्रमित एडिज जातका लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्दछ । एडिज जातका लामखुट्टे पानी जम्मा भएको जुनसुकै भाँडोमा पनि हुर्कन सक्छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी)को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यही जुन १ देखि २८ सम्म ७२ जिल्लामा डेंगु सङ्क्रमण पुगिसकेको अवस्था छ । डेंगु सङ्क्रमणको अवस्था, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारको तयारी लगायतका विषयमा इडिसिडीका निर्देशक डा यदुचन्द्र घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : डेंगु देखिन सुरु भइसकेको छ, अहिले सङ्क्रमणको अवस्था के छ ? नेपालमा पहिलोपटक सन् २००४ मा डेंगु देखिएको हो । पछिल्लो ट्रेन्डअनुसार दुई तीन वर्षमा महामारीका रुपमा देखिँदै आएको छ । डेंगु सङ्क्रमित लामखुट्टेका माध्यमबाट स्वस्थ्य मानिसलाई टोक्दा यो रोग सर्छ । पानी पर्न सुरु भएसँगै अब सङ्क्रमणको सम्भावना पनि सुरु भइसक्यो । हाल तथ्यांक हेर्दा भने ७२ वटा जिल्लामा एक हजार तीन सय ४४ जनामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । विशेषगरी डेंगु कहिलेदेखि बढी देखिने गर्दछ ? जुनबेला तापक्रम बढ्छ, पानी पर्छ, अनि पाँच सात दिन पानी जम्मा भएर लामखुट्टेको जीवनचक्र पूरा भएपछि त्यो लामखुट्टेको सङ्ख्या बढी हुन्छ । जब मनसुन अगाडि बढ्छ त्यसरी नै सङ्क्रमण बढ्ने हो । लगातार पानी परिराख्यो भने सङ्क्रमण त्यति बढ्न पाउँदैन किनकी पानी एकै ठाउँमा जम्मा भइरहने अवस्था हुँदैन । नेपालमा असारदेखि कात्तिकसम्म डेंगु सङ्क्रमणको सम्भावना बढी हुन्छ । दुई तीन वर्षको अन्तरालमा महामारी देखिने भन्नुभयो ? तर २०२२ मा ८८ जना र २०२३ मा डेङ्गुले २० जनाको ज्यान लियो, यस वर्ष महामारीको सम्भावना कस्तो रहन्छ ? केही अघिल्ला वर्षको ट्रेन्ड हेर्दा दुई तीन वर्षको अन्तरालमा देखिन्छ । तर त्यो समग्रमा भनेको होइन । जस्तो कुनै ठाउँमा पहिले नै महामारी फैलिसकेको छ भने अर्को पटक त्यहाँ देखिन नसक्ला । तर हामीले रोकथामका उपायहरु कति अपनाउछौँ भन्ने विषय पनि जोडेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । कुन ठाउँमा बढी देखिन सक्छ भनेर ‘म्यापिङ’ गरेका छौँ । कसैलाई लक्षणरहित पनि डेंगु देखिन सक्छ । लक्षण देखिएर समस्या भएपछि जाँच गराउन आउने हुन्छन् त्यसैले पनि सबै सङ्क्रमितको सङ्ख्या गणना हुँदैन । डेंगुका पाँच वटा प्रकार हुन्छन् । पहिला एउटा देखिसक्यो भने अर्को पटक अर्के प्रकार देखिन सक्छ जुन घातक हुन सक्दछ । डेंगु नियन्त्रण रोकथामका लागि कस्तो तयारी भएको छ ? लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न सचेतना फैलाउन उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नियन्त्रण गर्न कस्ता उपयाहरु अपनाइरहेका छौँ भन्ने मुख्य विषय हो रु सचेतनाका कुरा हेर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अपिल गरिरहेको छ । हामीले पनि विभिन्न माध्यमबाट सचेतना फैलाइरहेका छौँ । सातै वटा प्रदेशका सचिवहरु तथा स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग विभिन्न अभियानकालागि छलफल भएको छ । स्थानीय निकायले लामखुट्टेको बासस्थान ‘खोज्ने र नष्ट’ गर्ने अभियानमा बढी जोड दिनुपर्छ । साथै टायर, गमलाको फुलदानीमा जमेका पानी हटाउनेलगायतका कुराहरु पनि छन् । यस्ता यावत अभियान सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी प्रदेशसँग समन्वय गरेका छौँ । बिरामी भएपछि जति छिटो उपचार भयो सर्ने सम्भावना कम हुन्छ । उपचारमा पनि कमी हुन दिने छैनाैँ । विज्ञहरुसँग छलफल गरेर अगाडि कसरी बढ्ने भन्न विषयमा पनि राय लिने काम पनि गरिरहेका छौँ । समन्वयात्मक तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ । डेङ्गु मात्र नभई अरु किटजन्य रोगहरुमा पनि हामीले नियमित अभियान सञ्चालन गरि नै रहेका छौँ । डेंगु परीक्षणका लागि किटको उपलब्धता कत्तिको छ ? किटको कुरा गर्दा सबैलाई परीक्षण गरेर सकिँदा पनि सकिँदैन । लक्षण देखिएपछि मात्र परीक्षण गर्न आउने हुन्छन् । सबै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताअनुसार किट पठाएका छाैँ । अभाव भयो भने खरिद प्रक्रियाबाट पनि हामी पूरा गर्छौं । डेंगु नियन्त्रणमा कसको बढी जिम्मेवारी छ ? हाल ७२ जिल्लामा डेङ्गु पुगिसकेको हुँदा आउदा दिनमा सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना अधिक नै छ । खोज र नष्ट गर्ने अभियान, र्यापिड रेस्पोन्स टिम, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको पनि सजगकताका हिसाबले यस वर्ष महामारी नियन्त्रण गर्ने सकिँदैन भन्ने होइन । बढ्दै जान सक्ला तर बिरामीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्ने र मृत्यु हुने गरी उपचार गर्ने नसकिने अवस्थामा नपुगौँला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ । तयारी पनि गरेका छौँ । नीतिगत र लजिस्टिकका कुरामा सङ्घको बढी महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका बढी रहन्छ । स्थानीय तहले खोज र नष्ट अभियानमा बढी केन्द्रित रहनुपर्छ । बजेट जहाँजहाँ समस्या बढी हुन्छ भनेर म्यापिङ गरेर सोहीअनुसार बजेट पनि गएको छ । समन्वयात्मक हिसाबले काम अघि बढाएका छौँ । डेंगु नियन्त्रणमा तीन तहको समन्वय अभावले रोकथाम हुन नसकिरहेको हो त ? एउटाले अर्कालाई दोष दिने कुरा पनि गर्नुहुन्न । हाम्रो जिम्मेवारी समन्वयात्मक हिसाबले जति सकिन्छ गर्ने हो । स्थानीय तहसँग जोड्न पुलका हिसाबमा प्रदेशको भूमिका धेरै हुन्छ । सङ्घबाट हामी महामारी र आपतकालीन अवस्थामा रेस्पोन्स गर्ने जिम्मा इडिसिडीको भएको हुनाले हामीले सातवटै प्रदेशको मन्त्रालय र निर्देशनालयसहित जिल्ला पनि समन्वय गरेर समीक्षा गरेका छाैँ । रिपोर्ट ल्याउने कुरामा पनि निरन्तर संवाद हुन्छ । हरेक हप्ता छलफल गरिरहेका छौँ । रिपोर्टिङ पनि नियमित आउँछ भनेर आशावादी छाैँ । हरेक पक्षबाट समन्वयलाई गर्न सक्यौँ भने स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्न सक्छाैँ । डेंगुबाट बच्न के मा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ? म सुरक्षित छु, मेरो घर सफा छ, पानी पनि त्यस्तो छैन भनेर सुरक्षित भएर ढुक्क बस्नु हुँदैन । वातावरणमा भएका ‘रिस्क फ्याक्टर’ जस्तै बट्टा, टायर, गमलाका फुलदानी, पातमै पानी जम्मा भएर लामखुट्टेले अण्डा पार्न सक्छ । सबैले मिलेर सरसफाइ नियमित गरौँ । परिवारका सदस्यले पनि आफ्नो घरमा नियमित सफाइ गरौँ । अव्यवस्थित सहरी ठाउँमा यसको झन् बढी जोखिम छ । लामखुट्टे घरभित्र नजान दिन जाली, झुलको प्रयोग गर्न सकिन्छ । बाहुला पूरा भएको लुगा लगाउँदा लामखुट्टेले टोक्ने सम्भावना कम हुन्छ । बिहान र साँझ बढी टोक्ने भएकाले सजग रहनुपर्छ । व्यक्तिगत हिसाबमा सबैले जोगिँदा पनि समुदाय जोगिन सक्छ । डेंगुबाट बच्नका लागि लक्षण पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । ज्वरो, टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी निस्केला जस्तो हुने, हड्डी भाँचिएला जस्तो हुनेलगायत लक्षण देखिन सक्छन् । जटिल भएको खण्डमा स्वास्थ्य संस्था गइहाल्नुपर्छ । राजनीतिकर्मी, के शिक्षक, विद्यालय, सामाजिक अगुवा, सर्वसाधारण सबैको डेंगु नियन्त्रणमा भूमिका हुन्छ । रासस

नेपालका ठूला व्यावसायिक घरानामध्ये एक हो शंकर ग्रुप । जगदम्ब ब्राण्डका सिमेन्ट, स्टिल लगायत विभिन्न वस्तु उत्पादनबाट उदाएको यो ग्रुपले व्यवसायलाई विविधिकरण गर्दै लगेको छ । ग्रुपले उत्पादनसँगै व्यापार र सेवाका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । यसले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा ठूलो लगानी गरेको छ । लाइसेन्सको प्रतिक्षामा रहेको हिमालयन स्टक एक्स्चेञ्जमा पनि शंकर ग्रुप निणर्यक लगानीकर्ता हो । नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स लिने दौडमा व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक नेतृत्वले गरेको मोलमोलाईका कारण नै नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको बताइन्छ । उता स्टिल उद्योगमा लाग्ने करका दरमा व्यापक हेरफेर गरिएपछि शाहिल अग्रवालसहित स्टिल उद्योगीहरू बजेटमा घोषित करका दर सच्याउन सरकारसँग तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् । शंकर ग्रुपले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बनाएको हिल्टल काठमाडौं होटल यही महिनादेखि सञ्चालनमा आउँदैछ । प्रस्तुत छ यी र समग्र व्यावसायिक वातावरणबारे शाहिल अग्रवालसँग रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस । नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्ससँग जोडेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अल्झिएको छ । यसमा ठूला व्यावसायिक घरानाको प्रभावमा परेर राजनीतिक नेतृत्वले निणर्य लिन नसकेको भनिन्छ । तपाईं पनि नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । सेवोनको अध्यक्षमा आफू अनुकूल नियुक्ति गराउन व्यवसायीहरू सक्रिय भएका हुन् ? सेवोनको अध्यक्ष नियुक्ति नितान्त राजनीतिक विषय हो । अण्डरग्राउन्डमा केही भएको पनि हुनसक्छ । मलाई लाग्छ त्यसमा राजनीतिक विषय बढी जोडिएको होला । राजनीतिक विषय भन्नाले ? सबैलाई थाहै छ नि, एउटा पार्टीको सरकार होइन । सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरूबीच कुरा मिल्नुपर्ने होला । समाचारहरूमा तपाईंको नाम पनि जोडिएका छन् नि ? यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । एक वर्षअघि हिमालयन स्टक एक्स्चेञ्ज खोल्नका लागि निवेदन दिएका छौं । हाम्रो मात्र होइन, अरु ठूला व्यवसायीहरू लगानीकर्ता भएको कम्पनीहरूले पनि निवेदन दिएका छन् । त्यसैलाई आधार मानेर टिकाटिप्पणी भएको हुनसक्छ । सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने सेटिङ भएको सूचना चुहिएपछि अन्य ३ जना उम्मेदवारले प्रस्तुतिकरण गर्नै गएनन् । यो त चलखेलको राम्रै उदाहरण भयो नि ? सर्टलिष्टमा रहनुभएका ५ जनामध्ये तीन जना जानु भएन रे भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको हुँ । यी विषय कि त अर्थमन्त्रीलाई थाहा होला कि सिफारिस समितिलाई थाहा होला । स्टिल उद्योगमा लाग्ने करमा फेरबदल भएपछि त्यसलाई सच्याउन माग गर्नुभएको थियो । तपाईंका माग सम्बोधन हुने भयो नि नहुने भयो ? सरकारको कर नीतिले स्टिल उद्योगमा पर्ने नकारात्मक असरबारे हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा राखेका छौं । उहाँले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ । हामी आशावादी छौं कि सरकारले वास्तविकता बुझेर करेक्सन गर्नेछ । के अर्थमन्त्रीले यो विषय नबुझी करका दर हेरफेर गरेका हुन् ? विलेटबाट ११ प्रतिशत भ्यालु हुन्छ, स्पन्जबाट १७ प्रतिशत भ्यालु एड हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीलाई मिस्गाइड गरिएको पाइयो । त्यसैका आधारमा करका दर परिवर्तन भएको बुझेका छौं हामीले । तर, स्पन्जबाट ५० प्रतिशत भ्यालु एड भइराखेको छ । भन्सार डाटा हेर्दा पनि प्रष्ट देखिने कुरा हो । सरकारले अब यो कुरा बुझेको छ । बजेटमा आइसकेपछि करका दर संशोधन हुन सक्छ र ? सरकारले चाहेमा करेक्सन गर्न सक्छ । बजेट पास हुनुभन्दा अघि करेक्सन गर्न पनि सकिन्छ । अध्यादेशबाट पनि करेक्सन गर्न सकिन्छ । यसअघि स्यानिटरी प्याडमा लाग्ने कर संशोधन भएको थियो । सुनमा लाग्ने भन्सारदर पनि आर्थिक वर्षको बीचमा नै संशोधन भएको थियो । अहिले जे भएको छ, त्यो गलत भएको छ । सरकारले वास्तविकता बुझेर करका दरमा परिवर्तन गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । उद्योगीहरू पनि परिसान भइसके । भेट्नुपर्ने सबैलाई भेटिसक्यौ, भन्नुपर्ने सबै कुरा भनिसकेका छौं, सबैलाई डकुमेन्ट बुझाईसकेका छौं । उद्योगको काम छोडेर अन्यत्र दौडधूपमा लाग्नु परेको छ । अब आन्दोलन गर्ने कि भन्ने पनि छ । व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलनको कुरा गर्ने, कस्तो संस्कार विकास भइरहेको छ हाम्रो समाजमा ? आन्दोलन नगरी केही नहुने भयो । आन्दोलन गरे काम बन्छ, नगरे काम बन्दैन । हामीलाई आन्दोलन गर्ने रहर हैन, बाध्यता हो । कहिले विद्युत काटिएको छ, कहिले कर वृद्धि भएको छ । एकपछि अर्को इस्यू आइरहेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनपछि तपाईंहरुले ट्रंक र डेडिकेटेट लाइनको महसुल तिर्नुपर्ने भयो कि नपर्ने भयो ? लाल आयोगको प्रतिवेदन आएपछि हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्यौं । मुख्य सचिव पनि सँगै हुनुुहुन्थ्यो । आयोगले जे भनेको छ, त्यो लागू हुन्छ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले । कानुनमा उल्लेख भएको कुरा सोहीअनुसार हुने भयो । अदालतमा मुद्दा परेको विषयमा फैसला जे आउँछ, त्यही हुन्छ । विवादमा रहेको महसुल तिर्नुपर्ने भयो कि छुट हुने भयो ? मैले भने नि कानुनमा लेखेको कुरा सबैले मान्नुपर्छ । अदालतमा विचारधीन विषयमा फैसला कुर्नुपर्छ । लाल आयोगले निश्चित समयअवधिको महसुल टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटा अनुसार तिर्नुपर्छ भनेको छ । त्यो टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटाअनुसार विद्युत महसुल तिर्छौं भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं । विद्युत प्राधिकरणले महसुल तिर्न ताकेता गरेको छैन ? गत सता मारुती सिमेन्टको नाममा फेरि ३२ करोडको बिल काटेर पठाएको छ । त्यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा गरेका छौं । उहाँले पनि यो मिल्दैन, म कुलमानजीलाई बोलाएर कुरा गर्छु भन्नुभएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन चाहिँ सबैले फलो गरौं भन्नुभएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन मान्न व्यवसायीहरू तयार हो नि ? लाल आयोगको प्रतिवेदन स्पष्ट छ । कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म महसुल तिर्नुपर्छ, कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म तिर्नु पर्दैन भनेर स्पष्ट लेखेको छ । पैसा तिर्नका लागि प्राधिकरणले के-के डकुमेन्ट देखाउनुपर्छ, त्यो पनि स्पष्ट लेखिएको छ । त्यसमा विवाद हुँदैन । लाल आयोगका प्रतिवदेनअनुसार शंकर ग्रुप अन्तर्गत कम्पनीहरूले कति पैसा तिर्नुपर्ने भयो ? तीन महिनाको महसुलको कुरा आएको छ । त्यसमा पनि टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटा प्राधिकरणले हामीलाई देखाउनुपर्छ । त्यसको आधारमा बिल जारी हुनुपर्छ । प्राधिकरणले प्रमाणसहित बिल पठाएपछि मात्र थाहा हुन्छ कति पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार हुँदैछ कि खराब हुँदैछ ? सुधार भयो भनेर कसरी भन्ने ? निर्माण क्षेत्र ठम्प छ । स्टिल, सिमेन्टको व्यापार ३०/३५ प्रतिशत घटेको छ । हरेक वर्ष १०/१२ प्रतिशत व्यापार बढ्नुपर्ने हो । विगत ३ वर्षदेखि वृद्धि छैन । सबै हिसाब गर्ने हो भने ६० प्रतिशतले बजार सानो भयो । घरजग्गा, सेयरबजारमा मन्दी नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन पहिला निर्माण क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रप्रति निरास भएर जगदम्बा सिमेन्ट बेच्नुभएको हो ? हाेइन । नेपालका सबै ग्राण्डिङ उद्योग घाटामा छन् र अलमोष्ट बन्द नै भइसके । जगदम्बा सिमेन्ट हाम्रो सानो ग्राण्डिङ उद्योग हो, त्यहाँ क्लिङकर उत्पादन थिएन । त्यस उद्योगमा हाम्रो सेयर लगानी पनि करिब ४० प्रतिशत मात्र थियो । त्यसैले हामीले पुरानो साझेदारलाई सबै सेयर दिएका हौ । हामीसँग क्लिङकरसहितका ठूला उद्योगहरू सौर्य सिमेन्ट र रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट छन् । हामी सिमेन्ट उद्योगबाट बाहिरिएको होइन । नयाँ लगानी केमा गर्दै हुनुहुन्छ ? नयाँ लगानी गर्न वातावरण नै छैन । धेरै पहिला बनाउन थालेको हिल्टल होटल असार ३० गतेबाट पूर्णरूपमा सञ्चालन हुँदैछ । यसपछि अरू स्थानमा पनि होटल खोल्ने तयारीमा छौं । त्यसका लागि जग्गा किन्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौंपछि पोखरामा एउटा होटल खोल्ने सोच छ । होटलहरू पनि धेरै खुलेका छन् । यस क्षेत्रको भविष्य कस्तो होला ? भविष्य त राम्रो नै देखिन्छ । अहिले वार्षिक १० लाख पर्यटक नेपाल आएको छन् । यसलाई ३०/४० लाख पुर्याउन गाह्रो छैन । थाइल्याण्डमा ४ करोड पर्यटक आउँछन् भने नेपालका ४० लाख आउन नसक्ने कुरै हुँदैन । हामीले सुनेका छौं कि तपाईंको होटल प्रोजेक्टको लागत सुरु अनुमानभन्दा धेरै बढ्यो । कतिमा बनाउने योजना थियो, कति बजेटमा बन्यो ? सुरुमा हामीले सानो होटलको योजना बनाएका थियौं । १२८ कोठाको हिल्टन डबल ट्रीको सोच थियो । त्यतिबेला साढे ४ अर्ब लागत अनुमान थियो । भूकम्पपछि हामीले होटलको प्लानमा रिडिजाइन गरौं । जग्गा पनि थयौं । कोठा पनि १७२ वटा बनायौैं । ब्राण्ड पनि अपग्रेट गरेर हिल्टल होटल एण्ड रिर्सोटमा अप्स्केल गर्यौं । त्यतिबेला हाम्रो लागत अनुमान साढे ७ अर्ब थियो । कोभिडले गर्दा ६ महिनासम्म त काम गर्नै पाइएन । कोभिडपछि पर्यटन क्षेत्र उठ्न समय लाग्छ, २०२५ पछि मात्र पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन्छ भन्ने अनुमान सबैतिर थियो । यस्तो बेलामा हामीले पनि बिस्तारै काम गर्यौं, किन छिटो लगानी गर्ने भनेर । यस पृष्ठभूमिमा हामी करिब २ वर्ष ढिला पनि भयौं । त्यसले लागत बढायो र अहिले साढे ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्न गयो । यो लगानी कहिलेसम्म उठ्न सक्छ ? वार्षिक २० लाख पर्यटक आए भने ५ वर्षमै पनि लगानी उठ्छ । अहिलेको हिसाबले १० वर्षमा लगानी उठ्छ । स्थिति झन खराब भयो भने १५/२० वर्ष लाग्न पनि सक्छ । हिल्टन वर्ल्डकाे टप ब्राण्ड हो । लोकेसन पनि एकदमै राम्रो ठाउँमा छ । मेरो हिसाबमा सोचेभन्दा राम्रो होटल बनेको छ । सुविधा धेरै राम्राे छ । हिल्टन ब्राण्ड नै किन रोज्जुभयो ? होटल बिजनेसमा ग्ल्यामर पनि छ, जटिला पनि छ । उच्च गुणस्तरको होटल सेवा सञ्चालन गर्न धेरै कम्पोनेन्टमा गुणस्तर कायम राख्न सक्नुपर्छ । एक्स्पर्ट टिम चाहिन्छ । त्यो हामीसँग छैन । हिल्टनसँग संसारभरि ८ हजारभन्दा बढी होटल छन् । १०० वर्षभन्दा पुरानो होटल हो । ऊसँग एक्स्पट टिम हुन्छ, तालिम प्राप्त जनशक्ति छ । हामी सानो होटल खोलेर सिक्दै, सेवा विस्तार गर्दै जान सक्थ्यौं । तर, हामी हस्पिटालिटी क्षेत्रमा छिटो सेवा विस्तार गर्न चाहन्छौं । पहिला एउटा खोल्यौं, अब ४ वटा खोलौंला, फेरि ८ वटा खौलौंला । लगानी हामी गर्छौ, व्यवस्थापन एक्स्पर्ट ग्रुपले गर्छ । यसरी ब्राण्डेड चेनमा जाँदा एक्स्पर्ट कष्ट कति हुँदोरहेछ ? यसबारे ठ्याक्कै डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन । तर, अलग-अलग ब्राण्डको अलग-अलग रेट हुन्छ । कम्तीमा ३ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म लिने गरेको हामीले पाएका छौं । त्यसमा पनि कुल कारोबारमा निश्चित प्रतिशत हुन्छ, नाफामा निश्चित प्रतिशत हुन्छ, अरु शीर्षक पनि जोडिएर आउँछन् । हरेक ब्राण्डको आआफ्नै नीति हुन्छ । यस होटलमा लगानी शंकर ग्रुपको मात्र छ कि अरूको पनि छ ? अहिले शंकर ग्रुपको मात्र लगानी छ । पछि हामी यस होटललाई पब्लिक कम्पनीमा लैजाने सोच बनाएका छौं । यसको चुक्ता पुँजी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रहन्छ । हिल्टन ब्राण्डका अरू होटल पनि खुल्दैछन् । यो ब्राण्डमा जसले पनि होटल खोल्न पाउँछ नेपालभित्र ? हिल्टनभित्र पनि १० वटा क्याटगोरीका होटल छन् । अरू होटलमा पनि यस्तो हुन्छ, ह्यात रिसेन्सी, ह्यात प्यालेस भने जस्तै । महाराजगञ्जमा हिल्टन डबल ट्री खुल्दैछ, त्यो अर्के क्याटगोरी हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र हिल्टन होटल अरूले खोल्न पाउँदैन, त्यसको अधिकार हामीले लिएका छौं । देशभरिको अधिकार लिने धेरै ठूलो कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो हामीले दिन सक्दैनौं । त्यसैले पोखरामा वा अरु सहरमा जो कोहीले पनि हिल्टन खोल्न पाउँछ । फेरि व्यवसायिक वातावरणको कुरा गरौं । एक वर्षअघि दैनिक ७०/८० करोडको सेयर कारोबार हुने गरेको थियो । अहिले दैनिक ५ अर्बको सेयर कारोबार हुन थालेको छ । मालपोतको डाटाले घरजग्गाको कारोबार पनि बढेको देखिन्छ । कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा सुधार त संकेत गर्दैन ? ब्याजदर १३/१४ प्रतिशतबाट करिब १० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैको प्रभाव होला सेयर कारोबार बढेको छ । तर यो दिगो होला जस्तो लाग्दैन । घर जग्गाको कारोबार पनि खासै बढेजस्तो मलाई लाग्दैन । अटोमोबाइल क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ, बजेट अगाडि इभी गाडी धेरै बिके । दुई पाङ्ग्रे सवारी पनि १२/१५ प्रतिशतले बढेको छ । विद्युतीय सामाग्रीहरूको व्यापार पनि केही बढेको सुनेको छु । होटलहरूको व्यापार राम्रो छ । पर्यटक बढेकै छन् । रेमिट्यान्स पनि बढेको छ । बैंक कर्जाको ब्याज घट्दा केही राहात मिलेको छ । ब्याजदर कम हुँदा ब्याज खर्च कति कम भयो शंकर ग्रुपको ? २/३ प्रतिशत ब्याज घट्दा नै वर्षमा ढेड/दुई सय करोड फरक परिहाल्छ । ब्याजमा त राम्रै राहात मिलेको छ अहिले । अटोमोबाइल व्यापारमा सक्रियता बढाइरहनुभएको छ, कस्तो छ बजार ? पहिला वार्षिक ३ लाख २५ हजारसम्म टु ह्विलर बिक्री भएको थियो । मन्दीसँगै यो संख्या १ लाख ३० हजारमा झर्यो । यो वर्ष १ लाख ७५ हजार टु ह्विलर बिक्री हुन्छ जस्तो छ । त्यसमा करिब २५ प्रतिशत हिस्सा टीभीएसको छ । टीभीएस नेपालमा नै एसेम्बल गरिरनुभएको छ । कस्तो चल्दैछ उद्योग ? जति टीभीएस बिक्री हुन्छ, ९५ प्रतिशत नेपालमा नै एसेम्बल भएको छ । टीभीएसको उत्पादन क्षमता वार्षिक १ लाख मोटरसाइकल बनाउने हो । तर, हामीले जम्मा ३० हजार बनाइरहेका छौं । ३० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चलाएर फाइदा पनि हुँदैन, क्षमता विकास गर्न पनि सकिँदैन । जतिबेला वार्षिक ३ लाख मोटरसाइकल बिक्थ्यो त्यतिबेला हामीले उद्योग लगायौं । त्यतिबेलाको सिनारियो यस्तो थियो कि २/३ वर्षपछि वार्षिक ५ लाख टु ह्विलर बिक्छ । त्यतिबेला हामीले एक लाख वटा बेच्न सक्छौं भन्ने थियो । तर, बजार विस्तार हुन सकेन र हामी ३० प्रतिशत उत्पादन क्षमतामा चल्नु परेको छ । अटोमोबाइलमा एसेम्ब्लिङ उद्योगका संख्या त बढ्दै गएका छन् । भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? मुख्य कुरा सरकारको नीतिले सपोर्ट गर्नुपर्छ । २/३ वर्षअघि बजेटमा केही राम्रो नीति आयो । सरकारले त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । महत्वपूर्ण कुरा भोलुम ठूलो हुनुपर्छ । जबसम्म ठूलो भोलुममा नेपालमा उत्पादन हुँदैन, तबसम्म नेपालमै पार्टस् बनाउन पनि सकिँदैन । नेपालमै पार्ट्स बनाउन सक्दा त्यसको भ्यालु एडिसन बढी हुन्छ । कार एसेब्लिङबारे केही सोच्नुभएको छ ? भोलुम नै पुग्दैन । गाडी एसेब्लिङ प्लान्ट लगाउन पनि कम्तीमा वार्षिक २०/२५ हजार गाडी उत्पादन गरेर बेच्न सक्नुपर्छ, तब मात्र त्यो उद्योगले राम्रो गर्न सक्छ । नेपाल कार मार्केट नै वार्षिक १५ हजारभन्दा कम छ । धेरै ब्राण्डहरू छन् । प्रतिस्पर्धा धेरै छ । उद्योगमा लगानी पनि धेरै छ, जोखिम धेरै छ । व्यापारमा लगानी पनि कम छ, जोखिम पनि कम छ । अटो मात्र होइन, जुनसुकै उद्योगका लागि सरकारले संरक्षण गर्ने नीति लिएन भने नेपालमा उद्योग चलाउन सकिँदैन । त्यही भएर तपाईंहरू पनि व्यापारमा केन्द्रित हुँदै जानुभएकाे हो ? त्यस्तो होइन, हामी सर्भिस इन्डस्ट्रीजमा बढी फोकस गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय हामीले होटल र पुर्नबीमा कम्पनीहरूमा लगानी गरेका छौं । व्यापारको सीमा हुन्छ । जनरल ट्रेडिङमा लाखौं मानिस हुन्छन्, त्यसमा फाइदा नै छैन । ब्राण्डेड प्रडक्ट थोरै हुन्छ, त्यसमा पनि पुराना ब्राण्ड पहिले नै एउटाले लिइसकेको हुन्छ । हाम्रो व्यापार नराम्रो पनि छैन, राम्रो पनि छैन । वर्षमा करिब २ हजार करोडको व्यापार होला ।

काठमाडौं । देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले २००८ असार १ गते स्थापना भएको लोक सेवा आयोग ७४औँ वर्ष प्रवेश गर्दैछ । योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै आइरहेको आयोगले निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता र पारदर्शीतालगायत आधारभूत मूल्यमान्यतालाई अक्षुणरुपले अघि बढाएकाले नै आयोग स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रतीकका रुपमा रहिरहेको बताउँछन् । आयोगद्वारा सञ्चालित परीक्षा निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी हुने भएकाले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन, उत्तीर्ण हुन र राष्ट्रसेवा जस्तो गौरवपूर्ण काममा लाग्न सम्पूर्ण युवारविद्यार्थीलाई उनले आह्वान गरेका छन् । उनले प्रतिस्पर्धी र उम्दा व्यक्तिले सरकारी सेवामा रही देशको सेवा गर्ने गौरव प्राप्त गर्ने भएकाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र निष्पक्ष हुने परीक्षा उत्तीर्ण हुन ऐन कानुन र संविधानबाहेक केही आवश्यक नहुने स्पष्ट पारे । आयोगको ७४औँ वार्षिकोत्सवको सन्दर्भ पारेर अध्यक्ष रेग्मीसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : आमनागरिकको भरोसा र विश्वासको प्रतीकका रुपमा रहेको लोक सेवा आयोगको विश्वास कायम राख्दै अघि बढ्ने कार्ययोजना के–कस्ता छन् ?         लोक सेवा आयोग २००८ असार १ गते स्थापना भएको हो । आयोग स्थापना अघि र पछि जारी भएका सबै संविधानले आयोगको भूमिकालाई महत्वपूर्ण स्थानमा राखेका छन् । आयोग स्वच्छता, योग्यता र निष्पक्षताको मूल मन्त्रसहित अघि बढिरहेको छ । आयोगले निजामती सेवा, सरकारी सेवा, सङ्गठित संस्था र सुरक्षा निकायका परीक्षासमेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यसका साथै विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा समेत लोक सेवाको एक जना सदस्य रहने भन्ने व्यवस्था भएअनुसार ती विश्वविद्यालय सेवाका काममा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधान जारी हुनुअगावै भएको अधिकारका अलवा आयोगको विश्वसनीयतामा भएको वृद्धिका कारण संविधानसभाले आयोगलाई सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिको थप अधिकार दिएको छ । योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता र पारदर्शीतालगायत आधारभूत मूल्यमान्यतालाई अक्षुणरुपले अघि बढाएकाले नै आयोग स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रतीकका रुपमा रहेको छ । आयोगको आगामी मूलभूत कार्ययोजना के छन् ? | नेपालको संविधान, लोक सेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०७९, कार्यविधि तथा नियमावली आयोगको काम गर्ने आधार हुन् । यसका साथै निजामती सेवा ऐन र नियमावली तथा अन्य सेवासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली कार्यसञ्चालनका आधार हुन् । संविधानबमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड) सम्बन्धी ऐन तथा २०७५ सालमा जारी सङ्गठित संस्थाका निकायमा पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिअनुसार आयोगले कामकारबाही गरिरहेको छ । आयोगका कामलाई अझ बढी सान्दर्भिक बनाउन दोस्रो रणनीतिक योजना ९२०७९/८०–२०८४/८४० जारी गरिएको छ । ‘एसिसमेन्ट सेन्टर मेथेडोलोजी’मार्फत आयोगका कामकारबाहीलाई अझ व्यवस्थित गरिएको छ । कर्मचारीलाई नियुक्तिका बेलामा मात्र होइन कार्यक्षेत्रमा कस्तो काम गर्नसक्छ भन्ने विषयको पूर्वमूल्याङ्कन गर्नका लागि उक्त विधि झण्डै १० वर्षदेखि चलिरहेको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्ने, नयाँ दक्ष विज्ञलाई तालिम दिने तथा पुरानो दक्ष विज्ञलाई पुनरावलोकन गर्ने र त्यसअनुसार अन्य तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सहसचिव तहमा मामिला प्रस्तुतीकरण, उपसचिव तहमा ‘इन्बास्केट एक्सरसाइज’ र शाखा अधिकृत तहमा समूहगत छलफल तथा तल्ला तहमा विभिन्न प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरेर आयोगका कार्यक्रमलाई सान्दर्भिक बनाएका छौँ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि संविधानले प्रदेश लोक सेवा आयोगको पनि व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगका कामकारबाहीबारे कहिलेकाहीँ टिप्पणी हुने गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?  नेपालको संविधानमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानमा ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड सङ्घीय संसद्ले जारी गरेको ऐनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएअनुसार २०७५ सालमा सङ्घीय संसद्ले प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड)सम्बन्धी ऐन जारी गरेको छ । उक्त ऐनअनुसार प्रदेशसभाले प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ऐन निर्माण गरेर प्रदेश लोक सेवा आयोगहरु गठन भएका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगले केन्द्रले अपनाएको मूल्यमान्यता र व्यवस्थाअनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ । सोअनुसार हुन नसकेमा त्यस्ता पदपूर्ति स्वतः बदर हुने संविधानमा व्यवस्था छ । यही लोक सेवा आयोगले अपनाएको आधार र मापदण्ड तथा कार्यप्रणाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन सदस्यीय प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन भएका छन् । त्यसले भर्खरभर्खर काम सुरु गरेको हुनाले कामकारबाहीमा थप परिमार्जन ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । सम्बन्धित प्रदेश रहेको राजधानीमा अहिले दक्ष विज्ञ पर्याप्तमात्रामा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था छ । कर्मचारी पनि पर्याप्तमात्रामा छैनन् । यसकारण प्रदेश लोक सेवा आयोगको कामकारबाहीको केही असर परिरहेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको कामकारबाहीबाट केही तलमाथि पर्यो भने अहिलेसम्म लोक सेवा आयोगले आर्जन गरेको विश्वासमाथि नै प्रश्न उठ्ने र सर्वसाधारण नागरिकमा नराम्रो प्रभाव उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले लोक सेवा आयोगले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पनि आफू सँगसँगै हिँडाउन थालिएको छ । लोक सेवा आयोग र सातै प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित ‘लोक सेवा आयोगहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन’ गर्ने निर्णयअनुसार पहिलो सम्मेलन २०७७ फागुन २३ र २४ गते बागमती प्रदेशको धुलिखेलमा सम्मेलन भएको छ । उक्त सम्मेलनको सिफारिसअनुसार हरेक वर्ष भिन्नभिन्न प्रदेशमा फागुन २३ र २४ मा हुने गरेको छ । आठवटै लोक सेवा आयोगले गरेका कामकारबाहीमा एकरुपता कायम गर्न, एकअर्काका कामकारबाहीमा परेका कठिनाइमा छलफल गर्न र लोक सेवा आयोगले अपनाएका असल अभ्यासलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न तथा त्यहाँ परिआएका समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ । यसबाट प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुले आफूले बलियो भएको महसुुस गरेका छन् भने दक्ष विज्ञको रोष्टरलगायत अन्य सहयोग पनि उपलब्ध गराउनुका साथै लोक सेवा आयोगको अनामनगरस्थित कार्यालयमा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुको सम्पर्कस्थलको व्यवस्था गरेर उहाँहरुलाई सहजीकरण गरिरहेका छौँ । नेपालको निजामती सेवामा जनशक्ति परिपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगको ढाँचालाई थप वैज्ञानिक बनाउन के–कस्ता कार्यप्रणाली अपनाइएको छ ?  संविधान, लोक सेवा आयोग ऐन, नियम र निजामती सेवा ऐन नियमबामोजिम आयोगले काम गरिरहेको छ । अहिलेको विश्व परिवेश तथा बदलिँदो प्रविधिअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि आयोगका कामकारबाहीलाई परिमार्जन गर्ने भनेर परीक्षण प्रविधि तथा पाठ्यक्रम महाशाखा गठन गरिएको छ । त्यसबाट हामीले निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । आयोगका कामकारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र विकसित तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य मुलुकका असल अभ्यासलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा वैदेशिक भ्रमणलगायत विदेशी मुलुकसँग सम्पर्क गरिरहेका छौँ । त्यहाँको प्रविधि पनि ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । सुधारका क्रम जारी रहेको छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ अगाडि बढाउनेछौँ । यसपालिको लोक सेवा आयोगहरुको सम्मेलनले पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने ‘एजेण्डा’ पारित गरेको छ । लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुले पनि पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउने विषयलाई महत्व र प्राथमिकता दिएका छौँ । विभिन्न सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरुको आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर दक्ष विज्ञको सहयोगमा लोक सेवा आयोगले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । निजामती सेवाका अतिरिक्त सङ्घसंस्थामा पनि पदपूर्तिको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगमा आउनु गौरवको विषय छ । निष्पक्षताका दृष्टिकोणबाट सर्वसाधारणलाई अवसर पनि हो तर, कार्यबोझप्रति उठेका प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?  आयोगमा तीन सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । यो संविधान जारी हुनुअगावैको हो । यसपछि थप भएको छैन । तर संविधान जारी भएपछि हामीले सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित महाशाखा गठन गरेर निजामती बाहेकका पदमा पनि पदपूर्ति गर्दै आइरहेका छौँ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकार कारण लोक सेवा आयोगको कार्यबोझ केही कम भएको छ । त्यसकारण आयोगले सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्था तथा विश्वविद्यालयका काम गर्न सकेका छौँ । सङ्गठित संस्थाको पनि निजामती सेवाको जस्तो ‘क्लष्टरिङ’ गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि आयोगले अध्ययन गरेको छ । समग्रमा आयोगको चुनौती र भावी कार्ययोजना के छन् ?  आयोगको दरबन्दी पुनरावलोकन हुनुपर्छ । विगतका ऐनले आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता दिएका थिए । तर पछि जारी भएको लोक सेवा आयोग ऐनमा अन्य संवैधानिक निकायसरह भनेर आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्ततामा केही कटौती भएको छ । यसलाई आयोगले सकारात्मकरुपले लिएको छैन । हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ । आयोगको चासो सम्बोधन हुन सकेन भने संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको आयोगलाई आफ्नो कामकारबाही स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । प्राविधिक पक्षमा पनि आयोगले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीलाई समयानुकूल तालिम दिनुपर्ने, विश्वव्यापीरुपमा अपनाइएको परीक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा भएका सुधारलाई आत्मसात् गरेर अहिलेको समयको मागअनुसार युवा विद्यार्थी तथा परीक्षार्थीलाई आकर्षण गरी नेपालको निजामती, सरकारी, सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाका पदमा पदपूर्ति गर्नु आयोगको चुनौती हो । कर्मचारीको नयाँ भर्ना र छनोटपछि राष्ट्र सेवाप्रति जुन समर्पण भाव र झुकाव हुनुपर्ने हो, त्यो देखिन्न भन्ने सुनिन्छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?  त्यस्ता कुरा हामीले पनि सुन्छौँ, बुझेका छौँ, थाहा पाएका छौँ, बडो दुःख लाग्छ । छनोट प्रक्रिया र उनीहरुले गरेका काम कारबाहीमा सङ्गति त्यति मिलिराखेको देखिँदैन । यद्यपि, हामीले संसारकै प्रचलित परीक्षण विधिलाई प्रयोग गरेका छौँ । तथापि, अहिले अझ ‘रिजरर्स’ परीक्षण गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि प्रविधि र ठूलो खर्च हुने स्थिति पनि छ । हामीले बजारमा उपलब्ध भएका उम्दा कर्मचारी छनोट गरेका छौँ । पाठ्यक्रम हामीले बनाएका होइनौँ, पाठ्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गरी पठाएर विश्वविद्यालयलगायत दक्ष विज्ञ जनशक्ति लगाएर पाठ्यक्रमलाई ‘मोडरेड’ गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने र उत्तरपुस्तिका परीक्षणलाई पनि दुई सिद्धान्त अपनाइएको छ । कुनै कर्मचारी नातागोता रहेमा उ संलग्न नहुनेलगायतका सिद्धान्त अपनाई प्रशिक्षार्थी छनोट त गरिएको छ, तर कार्यक्षेत्रमा पुग्ने सन्दर्भमा सरकारबाट प्रभावकारी तालिम/प्रशिक्षण र सुविधा उपलब्ध गराउनपर्नेमा केही कमीकमजोरी भई त्यसो भएको हुन सक्ला १ दोस्रो कुरा नेपालमा कर्मचारी मात्रै इमान्दार हुनेभन्दा पनि समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिस्थिति र परिवेशको पनि मोटामोटी प्रभाव यसमा नपर्ला भन्न सकिन्न । कार्यक्षेत्रमा गएर पनि जनताको सेवालाई सेवा प्रवाह राम्रो गर्नसक्ने कर्मचारी छनोट गर्नुपर्ने कुरामा आयोग प्रतिबद्ध छ । तथापि कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा त्यस्ता कर्मचारीलाई बाटो बिराउन नदिने वातावरण बनाउन नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आमनागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ भन्ने लाग्छ । समावेशी प्रतिनिधित्वलाई व्यावहारिक बनाउन प्रत्येक १० वर्षमा यससम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषय थियो, अब त्यो गर्ने बेला भएन ?  यो विशुद्ध नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषय हो । विसं २०६४ मा आएको समावेशी सिद्धान्तसम्बन्धी व्यवस्था १०–१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । तर अहिले १६/१७ वर्ष भइसकेको छ । तर पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । समावेशीता जे उद्देश्यले आएको छ, कतिपय उद्देश्य पूरा भए पनि कतिपय बाँकी नै हुन सक्छ । यो अध्ययन र अनुसन्धानबाट देखिने विषय हो । अहिलेसम्म समावेशी पदपूर्तिबाट निजामती सेवामा २४/२५ हजार कर्मचारी नियुक्ति भएका छन् । निजामती र सुरक्षा सेवामा महिला र जाति, जनजातिको ठूलो सङ्ख्या प्रवेश भएको छ । दलित, पिछडिएको क्षेत्र र मधेसी समूहका केही ‘क्लष्टर’मा पूर्णरुपमा पदपूर्ति भइसकेको छैन । तथापि, ती पद आगामी परीक्षामा त्यहीबाटै पूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तेस्रो वर्षमा मात्रै खुलातर्फ जाने व्यवस्था छ । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतबाट समावेशी र आरक्षणका सन्दर्भमा भएको फैसलाबाट केही सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी पटक समावेशी उम्मेदवारका रुपमा भाग लियो, समावेशीतामा जात हेरियो, आर्थिक अवस्था र वर्ग हेरिएन । समावेशीताका सन्दर्भमा सुविधा पाएकै छ, यसमाथि पनि बढुवामा समेत एक वर्ष सुविधा दिने कारणले प्रतिस्पर्धीभन्दा केही कमजोर व्यक्ति निजामती वा सरकारी सेवामा प्रवेश भइरहेको यथार्थता हुँदाहुँहै त्यही कमजोर प्रवृत्तिको व्यक्तिलाई नै एक वर्षअघि बढुवाको अवसर दिनाले कालान्तरमा निजामती सेवा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग प्रतिस्पर्धामा जानपर्नेमा कमजोर भई गुणस्तरमा ह्रास आउने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । यी सबै विषय अध्ययन भएर नयाँ ऐन निर्माणपछि आयोगले त्यसको अवश्य नै कार्यान्वयन गर्नेछ । कर्मचारीको मूल्याङ्कन पद्धति व्यावहारिक भएन भन्ने सुनिन्छ, त्यसलाई कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिएला ?  कार्यसम्पादनका आधार वस्तुनिष्ठ र वस्तुगत हुनुपर्नेमा त्यसो छैन । त्यो नभएपछि के आधारले मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ ? कर्मचारीले लिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्पूर्ण परिस्थिति उसको हातमा पनि छैन । विभिन्न वातावरणीय प्रभावले प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्, बजेट निकासा, मुआब्जा निर्धारण, निगरानी गतिविधि, निर्माण सामग्री उपलब्धतासँग एउटा कर्मचारीको मूल्याङ्कनका आधार जोडिएका हुन्छन् । त्यसले असर र प्रभाव पारेको हुन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले पनि आफूले गर्नसक्ने मूल्याङ्कन निष्पक्ष, स्वच्छरुपमा गर्नसक्ने परिस्थिति पनि निर्माण नभएको महसुस गरिएकाले यथार्थमा मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । सबै कर्मचारीलाई पूरा पूर्णाङ्क दिने काम भइरहेको छ । उता आयोजनाका कामकारबाहीको प्रगति ५० प्रतिशतमा सीमित हुने, बेरुजु बढिरहेको देखिने, विकास खर्च भइरहेको नदेखिने तर यता कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन शतप्रतिशत अर्थात् पूर्ण पूर्णाङ्क नम्बर प्राप्त गर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति देखापरेको छ । यसले समग्र देश निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । प्राविधिक पदमा प्रारम्भमै दरखास्त कम पर्ने, परीक्षामा सहभागी कम हुने, अनि उत्तीर्ण भए पनि काममा नआउने प्रवृत्ति छ भन्ने गुनासोलाई आयोगले कसरी हेरेको छ ?         बाहिर हल्ला आएजस्तो त्यति समस्या प्राविधिक पदमा छैन । मेडिकल क्षेत्रको केही पदमा दरखास्त नआउने, आए पनि कम सङ्ख्यामा आउने विषय कहिलेकाहीँ देखिएका छन् । अरु कतिपय स्थानमा रोजाइको अधिकार कर्मचारीलाई भएको हुनाले आफूलाई परीक्षण गर्न पनि परीक्षा दिने त्यसपछि आफ्नो मूल्याङ्कन गरी अर्को राम्रो संस्थामा जान्छु भनी छाडेर जाने प्रवृत्ति पनि छ । अहिलेको समसामयिक नेपालमा जति युवा नेपालमा वातावरण छैन कि भनी विदेश नै गइरहेको अवस्था छ । त्यसले पनि यो विषयलाई प्रभाव पारेको छ । विदेश गएकाले ठीक गरेका छन् कि ती नेपालमा बस्दा सन्तुष्टि हुन्छ कि भन्ने अध्ययनको विषय होला ? यहाँ कति अवसर छ, कति छैन, यो  मैले भन्नसक्ने विषय भएन । प्राविधिक अध्ययनमै पनि अरु साधारणभन्दा अलि कठिनाइ नै हुन्छ । पढाइ पूरा भएपछि अरु संस्था होस् वा विदेशमा, अरु स्वरोजगारका क्षेत्रमा खपत हुने स्थिति छ भने सरकारी हुन् वा सङ्गठित संस्थामा आकर्षण नहुन सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । आयोग ७४ वार्षिकोत्सवको सम्मुखमा छ, यस अवसरमा यहाँको सन्देश के छ ?  लोक सेवा आयोगले निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी ढङ्गले कामकारबाही गर्दै आइएको छ । एउटा आस्था र विश्वास आर्जन गरेको संस्था हुनाले हाम्रा कामकारबाहीमा यहाँहरु सबैले सुक्ष्मरुपमा निगरानी गरिदिनुस् । केही समस्या र सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देख्नुभएमा रायसुझाव दिनुस् । आयोग निष्पक्ष, स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी भएकाले परीक्षामा उत्तीर्ण र छनोट हुनका लागि ऐन कानून र संविधानमा भएका विषयबाहेक केही आवश्यक छैन । प्रतिस्पर्धामा भाग लिन, उत्तीर्ण हुन र राष्ट्रसेवामा लाग्न आमप्रतिस्पर्धी युवा/विद्यार्थीलाई आह्वान गर्छु । प्रतिस्पर्धी र उम्दा व्यक्तिले मात्र देश सेवा गर्ने हो, अरु सबै निजामती वा सरकारी सेवामा आउन पनि सक्दैनन् । जो कोहीले सेवा गर्ने स्थिति र अवस्था पनि होइन । देशमा भएका योग्य, उम्दा र प्रतिस्पर्धीले नै मुलुकको सेवा गर्न पाउने भएकाले यो गौरव प्राप्त गर्न तपाईंहरु अघि बढनुस् । आयोग एउटा सवैधानिक अङ्ग भएको हुनाले यसको स्वच्छता र स्वायत्ततालाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकार, संसद्, न्यायलय, सञ्चार जगत् तथा सर्वसाधारण नागरिकमा आग्रह गर्न चाहन्छु । रासस